एकीकरण बहसमै कति अलमलिने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एकीकरण बहसमै कति अलमलिने ?

पृथ्वीनारायण शाहले भूगोल दिए र नेपाली पहिचान दिए, देश र नेपाल बनाउने वर्तमान नेतृत्वले हो ।
गोपाल खनाल

पृथ्वीनारायण शाहलाई देशनिर्माता मात्रै भन्ने वा राष्ट्रनिर्माता पनि भन्ने बहस अब त्यति आवश्यक छैन । पछिल्लो दशकको उत्तरार्द्धतिर आउँदा त्यो अस्पष्ट धर्सो मेटिँदै छ । बदनाम राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन हुँदा राजतन्त्रलाई सामन्तवादको नाइके भन्ने भाष्यको सिकार पृथ्वीनारायण भए । किनभने उनीबाटै नेपालमा हामीले बुझ्ने राजतन्त्रको सुरुवात भएको हो । त्यस्तै, जातीय संघीयताका पक्षमा आन्दोलन हुँदा पहाडे खस बाहुन वर्गका मात्र राजाका रूपमा उनलाई सीमित गर्ने काम पनि भयो, जबकि उनले देशभित्रका स्थानीय धर्म, भाषा, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरिएका लेखोट छन् । अर्थात्, जातिविशेषप्रति उनमा प्रेम र घृणा कहीँकतै भेटिँदैन । जातीय राज्य आफैंमा विभाजनकारी सोच हो ।

एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणकर्ता हुन् वा महत्त्वाकांक्षी शासक भन्ने बहसको त अब सान्दर्भिकता नै सकियो । उनले शासक बन्नकै लागि नेपालको एकीकरण गरेका थिए वा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि विदेशीसँग लडेका थिए भन्ने प्रस्टै छ । गोर्खाका राजा छँदै थिए, नुवाकोटसहित वरपरका साना राज्य पनि जितेकै थिए र काठमाडौंमाथि पनि विजय हासिल गरेर राजा बन्न सक्थे । तर त्यसबाट उनी निर्देशित थिएनन्, जसरी पनि बेलायती उपनिवेशलाई नेपाल छिर्न नदिनुमा उनी लागेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनी देशभित्र बलियो हुनु आवश्यक थियो, युद्धकौशल र हतियारको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य थियो । र, त्यसका लागि बेलायती साम्राज्यका सहयोगी साना राजारजौटालाई पहिला पराजित गर्नु पूर्वसर्त हुन्थ्यो । त्यही गरे । त्यसकारण उनी नेपालका एकीकरणकर्ता नै हुन्, आधुनिक नेपालका निर्माता हुन् ।

भूराजनीतिमा एउटा सिद्धान्त छ, जसलाई अंग्रेजीमा ‘अर्गानिक स्टेट थ्यौरी’ भन्छन्, त्यसको अर्थ हो— कुनै देशलाई बाँच्न भूगोल चाहिन्छ, जसरी मानिसको शरीरलाई बाँच्न आहारा चाहिन्छ । यो सिद्धान्तअन्तर्गत कुनै शासकले जति भूगोल विस्तार गर्‍यो, ऊ त्यति ठूलो शासक कहलिन्छ । जर्मनीका तानाशाह हिटलरको राज्यविस्तारको सोच यही सिद्धान्तबाट प्रभावित थियो । पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल विस्तारको मिसनलाई ठूलो भूगोलको राजा बन्ने उद्देश्यबाट निर्देशित ठानियो भने गलत हुन्छ । उनले एकीकरण अभियान विदेशी भूगोललाई आफ्नो बनाउन नभई देशभित्रकै बाइसे–चौबीसे राज्यलाई एकीकृत गर्न चलाएका थिए ।

इतिहासविद् बाबुराम आचार्यले एकीकरणबारे लेखेको यो वाक्य (हेर्नुहोस्, ‘एनेक्ससन अफ मल्ल किङडम’) स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, ‘पृथ्वीनारायणको साम्राज्यको आकांक्षा थिएन । उनको एक मात्र उद्देश्य नेपालको एकीकरण गर्नु थियो । विजय हासिल गरेपछि काठमाडौंलाई पराजितको व्यवहार गरेनन् भने त्यसको अनावश्यक दोहन पनि गरेनन् । सहृदयी व्यवहारबाट काठमाडौंका जनतालाई आश्वस्त पारे, कान्तिपुरलाई राजधानी बनाए ।’

ऐतिहासिक कडी

पृथ्वीनारायण शाहको योगदान उजिल्याउने थुप्रै सारवस्तु छन् र ती कृतिका स्वरूपमा पनि सार्वजनिक भएका छन् । आफ्नो मिसन असफल भएपछि बेलायती र तिनका मतियार विदेशीले उनलाई त्रासद र निर्दयी शासकका रूपमा प्रस्तुत गरेका पनि छन् । तर त्यति गर्दा पनि नेपालको एकीकरण उनैले गरेको स्वीकार पनि गरेका छन् । अब एउटा तथ्य हेरौं, जो उनको नेपाल एकीकरणको ऐतिहासिक कडी बन्यो । त्यो सिन्धुलीगढीको युद्ध हो । यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दा तथ्यपरक निष्कर्षमा पुगिन्छ । सिन्धुलीगढीको युद्धमा बेलायतीलाई जब उनले पराजित गरेर पछि फर्कन बाध्य पारे, त्यहाँबाट बेलायती सेना नेपाल छिर्ने प्रयासको अन्त्य भयो ।

६ नोभेम्बर १७६७ मा बेलायती क्याप्टेन किनलक नेतृत्वको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सिन्धुलीगढीमा गोर्खाली सेनालाई पराजित गरेको भए के हुन्थ्यो ? सिन्धुलीगढीको युद्धमा एकातिर गोर्खाली राजा थिए भने अर्कातिर कप्तान किनलक र जयप्रकाश मल्ल । शाह राजाले मल्ल राजाहरूलाई पराजित गरी नुवाकोट लिएका थिए, यो देशभित्रकै राजासँगको लडाइँ थियो । तर सिन्धुलीगढीको युद्ध गोर्खाली सेनाको कुनै विदेशी शक्तिसँगको पहिलो युद्ध थियो । त्यसैले नेपालको एकीकरण अभियानमा यो युद्धको विशेष महत्त्व छ । पृथ्वीनारायणले यो युद्धमा किनलकको टोलीलाई पराजित गरेपछि नै एकताको आधार तय भएको हो । दक्षिण एसियामा राज गरिरहेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी गोर्खाली सेनासँग पराजित हुनु आफैंमा बेलायती उपनिवेशमाथिको परोक्ष प्रहार थियो ।

नेपालको कोणबाट हेरौं । पृथ्वीनारायण शाहले यो युद्ध जितेर बेलायती सेनालाई काठमाडौं प्रवेश गर्नबाटै निषेध गरे । गोर्खाली राजाको बढ्दो शक्ति देखर अतालिएका काठमाडौंका मल्ल राजाहरूले बेलायती सरकारसँग सहयोग मागेका थिए र उनीहरू सहयोगका लागि काठमाडौं आउँदै थिए । यदि उक्त युद्धमा बेलायती सेनाले जितेको भए नेपालको एकीकरण अभियानमा पूर्णविराम लाग्न सक्थ्यो वा गोर्खाली एकीकरण अधुरो छाडेर सम्झौतामा टुंग्याउनुपर्ने हुन सक्थ्यो । त्यसो हुँदा नेपाल अस्तित्वमा रहन्थ्यो वा रहने थिएन, भन्न सकिँदैन ।

दोस्रो, बेलायतीहरूले तिब्बतसँगको व्यापारिक मार्गका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गरिरहेका थिए, काठमाडौंबाट नुवाकोट हुँदै केरुङसम्मलाई । खासमा यो व्यापारिक नाकाका रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेको थिएन, व्यापारका नाममा प्रवेश गरेपछि आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै नेपाललाई पनि उपनिवेश बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहनाबाट निर्देशित थियो । व्यापारका लागि आएका बेलायतीले भारतमाथि नै शासन गरेको उदाहरण सामुन्ने थियो । शासन गर्ने मात्रै महत्त्वाकांक्षा भएको भए उनले बेलायतीसँग सम्झौता गर्न सक्थे तर बेलायतीसँग सम्पर्कमा रहनुभन्दा अलग रहनुमा नेपालको हित देखे र त्यही गरे । ‘दिव्य उपदेश’ मा ब्रिटिस भारतीय शासक र चिनियाँ शासकप्रतिको एक किसिमको दृष्टिकोण राख्नु र त्यसमा सचेतनापूर्वकको सन्तुलनमा जोड दिनुबाट उनमा आफ्नो सामर्थ्यमा पूर्ण विश्वास रहेको देखिन्छ । साम्राज्य विस्तार गर्न चाहनेले आक्रमण गर्छ । उनले आक्रमण नगर्ने तर गर्नेको प्रतिकार गर्ने बताउनुले उनको अभियानको गन्तव्य थाहा हुन्छ ।

तेस्रो, आत्मनिर्भरता र स्वराजको सोच । उनले विदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजारमा बिक्री–वितरण गर्न रोके र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित मात्र गरेनन्, बजार व्यवस्थाको प्रबन्धसमेत गरे । नेपालभित्रै विभिन्न समुदायद्वारा उत्पादित वस्तुको व्यापारलाई प्रश्रय दिए । नेपाली सामानले बजार पाए, नेपाली पैसा पनि बाहिर जानबाट रोकियो । विदेशी आयातमा भर पर्नु भनेको अन्ततः तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यलाई नेपाल प्रवेशको गोरेटो निर्माण गर्नु थियो, जसमा उनले सुरुमै रोक लगाए । बेलायती नेपाल छिरेमा व्यापार मात्र गर्दैनन्, क्रिस्चियन धर्मको प्रचारप्रसार गर्छन् भन्ने उनलाई लाग्यो ।

उनले युरोपेली र विदेशीहरूलाई काठमाडौंमा एक किसिमले प्रतिबन्ध नै लगाए । उनले मुस्लिम व्यापारीलाई पनि व्यापारमा निरुत्साहित गरे । त्यसले एकातिर एकता अभियानलाई विशुद्ध घरेलु शक्ति विस्तार र राज्य संरक्षणको अभियानका रूपमा विकास गर्‍यो भने, अर्कातिर नेपालीहरूलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनायो ।

बेलायती कोणबाट हेर्दा, पृथ्यीनारायण शाहको उदयबाट उनीहरूको दीर्घकालीन योजनामा विश्राम लाग्यो । किनलकको पराजयबाट उनीहरूमा ठूलै पीडा पर्‍यो । उनीहरू काठमाडौं, नुवाकोट हुँदै तिब्बतसम्म व्यापार विस्तार गर्न चाहन्थे, जुन असफल भयो । त्यसैले उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘निर्दयी, दमनकारी र रक्तपातपूर्ण हत्याबाट सृजित शासक’ का रूपमा चित्रण गर्छन् । भुरेटाकुरे राज्यहरूलाई समेटेर सिंगो एउटा देश बनाउँदा हिंसा–हत्या हुन्छ । राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा विश्वको इतिहास नै यसको साक्षी छ । त्यहाँ दमन पनि हुन्छ । एउटा व्यवस्था फाल्ने उद्देश्यले माओवादीले गरेको हिंसामा १७ हजार नागरिक मारिन्छन् भने, देशको भूगोललाई एकीकृत गर्ने र राष्ट्रनिर्माण गर्दा क्षति हुन्छ नै ।

निर्माणका आधार

आजको मूल मुद्दा अब पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी बुझ्ने भन्ने होइन, नेपाललाई कसरी छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गर्दै विकसित राष्ट्र बनाउने भन्ने हो । इतिहासको सही अध्ययन र त्यसलाई न्याय गर्ने हो तर त्यसैलाई विवादित बनाएर विदेशी भाष्यको भरिया बन्ने होइन । विकसित भूराजनीतिक भुमरीमा नेपाली सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने हो । पृथ्वीनारायणले त्यस बेला जसरी नेपालका छिमेकीलाई परिभाषित गरे र सचेतनापूर्वक सम्बन्ध कायम गर्ने सोच राखे, त्यसमा तात्त्विक परिवर्तन आयो कि आएन ? अहिले भारतमा बेलायती राज छैन, तिब्बत चीनको एउटा स्वशासित क्षेत्र भएको छ । चीन महाशक्ति–उन्मुख छ, भारत एसियाली शक्ति भएको छ । त्यस बेला बेलायती साम्राज्य र चिनियाँ राज्यबीच राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध थिएन, आज अवस्था अर्कै छ । विवाद छ तर त्यसबाहिर व्यापारमा सहकार्य पनि छ । नेपालमा राजतन्त्र पनि छैन र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भएको छ । अपरिवर्तनशील भूगोल मात्र हो र स्थायी राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र हो, तर त्यही भूगोलभित्र नाटकीय परिवर्तन भएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थमाथि छिमेकी र विदेशी शक्तिद्वारा विभिन्न रूपमा आक्रमण भएका संकेत देखिँदै छन् ।

जब नेपालको साझा राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचान गर्नसम्म राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन्, त्यसको संरक्षण कसरी गर्न सक्छन् ? जब विकासका प्राथमिकता र विदेशी लगानीमा सत्तारूढ दलभित्रै सहमति छैन, कसरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को उद्देश्य प्राप्त हुन्छ ? छिमेकी र मित्रराष्ट्रलाई घरेलु राजनीतिक मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न निषेध गर्ने हो तर विकासका लागि लगानीमा आमन्त्रित गर्ने हो । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको सूचकले देखाउँछन् । स्वार्थबिना कसैले आर्थिक सहायता र अनुदान दिँदैन तर त्यसमा पारस्परिक हित खोज्ने हो । भारतको ‘छिमेक पहिला’ देखि ‘एक्ट इस्ट’ नीतिसम्म, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका सहयोग र अनुदानमा उनीहरूका स्वार्थ छन् तर त्यहीँभित्र नेपालले आफ्नो लाभ हेर्ने हो । क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डाइलग (क्वाड) देखि ओकस सम्झौतासम्म आउँदा अमेरिकी स्वार्थ हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमाथि नियन्त्रण हो । महाशक्तिका यी रणनीतिक र सामरिक कार्यक्रममाथि नै नेपालका उत्तर र दक्षिण शक्ति विभाजित छन् । त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्छ नै । अमेरिकाको बिल्ड ब्याक बेटर (बीथ्री) देखि युरोपेली संघको ‘ग्लोबल गेटवे’ सम्मका रणनीतिक कार्यक्रम आएका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिका साथ देशलाई भावनात्मक रूपमा एकीकृत गरेर विदेश सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वार्थमा साझा सोच बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बेला सत्तारूढको पहिलो प्राथमिकता नै सत्ता बचाउने र प्रतिपक्षमाथि एकोहोरो हमला गर्ने भएको छ । राजनीतिमा आन्तरिक बाझाबाझ चुनावसम्म जनताले सहन सक्छन् तर विकासमा राजनीति हुँदा देश नबन्ने भयो । पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेला लिएका कूटनीतिक सन्तुलन, आत्मनिर्भरता, मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना, स्वदेशी पुँजी र व्यापारको प्रवर्द्धनजस्ता नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रका आधार यहीँभित्र छन् । उनले भूगोल दिए र नेपाली पहिचान दिए, देश र नेपाल बनाउने वर्तमान नेतृत्वले हो ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई ढुङ्गाबीचको तरुलमा जेलिएको परराष्ट्र नीति

तटस्थता निष्क्रियताको विम्ब हो भने सन्तुलन सक्रियताको परिचायक हो । नेपालको नीति सक्रिय र प्रतिक्रियात्मक दुवै हुन आवश्यक छ । यसले परराष्ट्र नीतिमा हुनुपर्ने ‘निरन्तरता र परिवर्तन’ को भावलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सुरेन्द्रसिंह रावल

बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुलजस्तो रहेछ’ भन्दै ‘चीनको बादशाहसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नू अनि दक्षिणको बादशाहसँग पनि राम्रो सम्बन्ध त राख्नू तर त्यो महाचतुर छ, होस पुर्‍याउनू’ भनी अर्ती दिए । ‘दिव्य उपदेश’ मा रहेको यो प्रसंग चर्चित मात्र नभई मुलुकको विदेशनीतिको मार्गदर्शनका रूपमा रहने गरेको छ । सुन्दा मूल अर्थ स्पष्टझैं लागे पनि उक्त सन्देशमा अन्तर्निहित भावका सम्बन्धमा भने विभिन्न विश्लेषण छन् ।

दुई ढुङ्गाबीचको तरुललाई अर्थ्याउँदा ‘इक्यु डिस्ट्यान्स,’ ‘इक्यु प्रक्सिमिटी,’ ‘न्युट्र्यालिटी,’ ‘डायनामिक न्युट्र्यालिटी,’ ‘ब्यालेन्सिङ,’ ‘ब्रिज बिट्विन चाइना एन्ड इन्डिया’ आदि पदावली प्रयोग गरिन्छन् । यी शब्दावलीबारे परराष्ट्र मामिलासम्बद्ध पक्षबाट विस्तृत व्याख्या गर्ने ठोस प्रयत्न भएको पाइँदैन । जेजति भएका छन्, ती पनि आ–आफ्नै ढङ्गका छन् । गरिएका भाष्यको आशय नेपाल दुई छिमेकी मुलुकसँग सतर्क हुनुपर्ने, टाढै रहनुपर्ने, समान मित्रता राख्नुपर्ने, तटस्थ हुनुपर्ने, तटस्थ रहँदै आवश्यकताअनुसार सन्तुलन पनि कायम राख्नुपर्ने, वा दुवै मुलुकबीच सेतुका रुपमा रहनुपर्ने आदि रहेको पाइन्छ । परराष्ट्र सम्बन्ध गतिशील विषय भएकाले यस्ता सादृश्यको विश्लेषण समय र परिस्थितिअनुसार फरकफरक हुँदै जानु पक्कै पनि अस्वाभाविक होइन । तर के हाम्रो विश्लेषण समयसापेक्ष र परिवर्तित परिस्थितिअनुकूल छ त भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विकसित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिले हाम्रो अर्थ्याइमा केकस्तो प्रभाव पारेका छन् र त्यस्ता प्रभावहरू समुचित छन् वा छैनन् भन्ने जिज्ञासा पनि जायज ठहर्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो शासनकालको अन्त्यमा नेपाल दुई साम्राज्यबाट बढी सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर वर्तमान समयमा कतिपय विद्वान्ले पृथ्वीनारायणकालीन परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको भन्दै ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठाएका छन् । स्वदेशका साथै विदेशमा पनि यस्ता सवाल उठ्ने गरेका छन् । हालै एउटा अन्तरक्रियामा प्राध्यापक एस.डी. मुनीले ब्रिटिस साम्राज्य अन्त भई स्वतन्त्र भारतको उदय भइसकेको परिस्थितिमा नेपालरूपी तरुल र साम्राज्यवादी ढुङ्गाको परम्परागत सोच सही नभएको तर्क गरे ।

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लियो ई. रोजले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल : स्ट्राटजी फर सर्भाइभल’ मा भनेका छन्— राजा महेन्द्रको विदेश नीतिलाई परिभाषित गर्ने ‘तन्त्रमन्त्र’ हरू ‘असंलग्नता तर सबैसँग समान मित्रता’ र ‘विविधीकरण’ थिए । यी उद्देश्य हासिल गर्नका लागि तयार गरिएको पहिलो रणनीति बाह्य शक्तिहरूबीच सावधानीपूर्वक सन्तुलन कायम गर्ने रह्यो । नेपालको ‘फ्रिडम अफ मनुभर’ लाई सीमित गर्ने बाह्य शक्तिको क्षमतालाई न्यूनीकरण गर्ने, यसबाट प्राप्त हुने फाइदा (जस्तै— वैदेशिक सहायता) अधिकतम बनाउने र नेपालको सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने सन्तुलनका लक्ष्यहरू थिए । दोस्रो रणनीति थियो— परिस्थितिअनुरूप नेपालका दुई ठूला छिमेकीबीच सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु ।

प्राध्यापक रोजले सन् १९७१ को उक्त पुस्तकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षाका लागि चीनतर्फ ध्यान दिनु अझै सान्दर्भिक भए पनि नेपाली सत्ताका लागि खतरा भने भारतबाट आउने जिकिर गरेका छन् । उनले ‘चीनले नेपालमाथि खुल्लमखुल्ला अतिक्रमण गरी आफूमा मिलाउने सम्भावना भने टाढै रहेको’ पनि बताएका छन् ।

त्यस्तै, यथार्थवादी धारका राजनीतिक वैज्ञानिक जोन मिरसाइमरले गत वर्ष एउटा प्रवचनमा चीन उदयको नेपालमा के अर्थ हुन सक्छ भन्ने चर्चा गरेका थिए । उनका विचारमा, आगामी वर्षहरूमा भारत र चीनबीच कडा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा हुनेछ जसका दुई मुख्य केन्द्र हिन्द महासागर र चीन–भारत सीमा रहनेछन् । यही होडमा एउटा सानो ‘बफर स्टेट’ नेपाललाई दुई शक्तिशाली राष्ट्रले आफूतर्फ खिच्न प्रयत्न गर्नेछन् । उनी अगाडि भन्छन्, ‘शक्तिशाली छिमेकी राज्यहरू कहिलकाहीँ बफर राज्यका खातिर आपसमा लडाइँ गर्छन् भने कहिले बफर राज्यलाई जित्ने प्रयत्न गर्छन् । फलतः बफर राज्य अनिश्चित रणनीतिक वातावरणमा रहन्छ ।’

मिरसाइमरले नेपालले तटस्थ बस्दै दुवै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै भनेका छन्— तर एउटा छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध त्यति निकट पनि हुनु हुँदैन जसले अर्को छिमेकीलाई अलग्याउने परिस्थिति सिर्जना गरोस् । यसका लागि नेपालले ‘स्मार्ट स्ट्राटजी’ अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपाल यति धेरै चतुर हुनुपर्छ कि, न यसले चीनतर्फ न त भारततर्फ धेरै झुकाव राखोस् । एकतर्फ ढल्कँदै अर्को पक्षलाई आफ्नो विरोधी बनाउनु हुँदैन । ‘आगामी दिनमा नेपालले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिए पनि सबैभन्दा ठूलो खतरा चीन एसियामा शक्तिशाली हुँदै जाँदा नेपालको सार्वभौमिकतालाई सहजै कमजोर बनाउन सक्ने परिस्थिति हो । नेपालले चीन र भारतबीच मोटामोटी शक्ति सन्तुलन (रफ ब्यालेन्स अफ पावर) कायम राख्नुपर्छ ।’

शक्तिशाली बन्दै गएको चीनबाट नेपालको सार्वभौमिकतामा खतरा हुने तर्क गर्दा शक्ति–सोपानमा अघि बढ्दै गरेको भारतबाट नेपाललाई किन संकट आउँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ मिरसाइमर प्रवेश गरेका छैनन् । उनको राजनीतिक यथार्थवादसँग भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले वकालत गर्ने गरेको कौटिल्य नीति र ‘भारतवर्ष’ को अवधारणाले तादात्म्य राख्नेमा भने शंका छैन ।

सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई विलय गराएको परिस्थितिमा नेपालले अस्तित्वको खतरा (एक्जिस्टेन्सल थ्रेट) महसुस गरी शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यति बेला भारतको मनसुबा र क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश भिन्न थियो, त्यसैले मान्यता दिएन । अहिले परिस्थिति फरक छ । भारत, चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा मात्र नभई गठबन्धन र मुठभेड हुन सक्ने सम्भावना पनि सिर्जना भएको छ । त्यति बेला नेपाली प्रस्ताव नमान्ने भारतले अहिले नेपालमा चीनको प्रभुत्व विस्तार भएको परिस्थितिमा मान्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

झन्डै तीन वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खिचातानीबाट जोगाउन शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पुनः अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । तीन शक्तिराष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्ध राष्ट्रिय हितका आधारमा कायम गर्नुपर्ने, कसैसँग बढी नजिक हुन नहुने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, अन्य नेता रघुजी पन्त र घनश्याम भुसालले पनि शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका कुरा मिडियामा आएका छन् । शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नेपालको भूराजनीतिक आवश्यकताले जन्माएको हो र यसको औचित्य अहिले पनि छ भन्नेमा केही पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको पनि धारणा छ । त्यस्तै, पञ्चायतकालमा बीपी कोइराला र पुष्पलालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावप्रति समर्थन नगर्नुको कारण त्यसलाई राजा वीरेन्द्रको सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिका रूपमा बुझ्नु हो, तर त्यो शान्ति क्षेत्रकै विरोधचाहिँ होइन भन्ने विश्लेषण पनि गरिएका छन् । जे होस्, नेपालको सन्तुलन र तटस्थताको आवश्यकतालाई सामञ्जस्य गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव हुन सक्छ ।

हामी अझै दुई ढुङ्गाबीच तरुलको व्याख्यामा रुमलिइरहेका छौं । तर, नेपालले विगतमा अपनाएको ‘इन्टरन्यासनलिस्ट अप्रोच’ बाट पाठ सिक्दै दुई विशाल राष्ट्र चीन र रुसबीच अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक मंगोलियाले आफ्नो विदेशनीति विविधीकरण गरी ‘थर्ड नेबर कन्सेप्ट’ अवलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसमा दुई छिमेकीसँग सन्तुलन पनि कायम गर्ने तर नेटो, अमेरिका, युरोपेली सुरक्षा र सहयोग संगठन, युरोपेली संघजस्ता दुई वा बहुपक्षीय फोरमहरूमार्फत मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा कूटनीतिक गतिविधिहरूमा सक्रिय राख्दै दुई छिमेकीबीचको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्कने प्रयास प्रस्ट देखिन्छ ।

जयराज आचार्यद्वारा लिखित पुस्तक ‘यदुनाथ खनाल ः विद्वान् कूटनीतिज्ञ समालोचक’ मा यदुनाथलाई उद्धृत गर्दै दुवै छिमेकीसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै ‘गतिशील तटस्थताको नीति’ अपनाउनु नै नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो भनिएको छ । तटस्थता र सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासमै नेपालले पञ्चशील र असंलग्नतालाई परराष्ट्र नीतिभित्र समेटेको थियो । यदुनाथ भन्छन्, ‘असंलग्नताको केन्द्रीय सिद्धान्त भन्नु राष्ट्रहरूबीच अन्तरनिर्भरतालाई अभिवृद्धि गर्नु हो, न कि द्वन्द्व या मुठभेडलाई । र, नेपालको हकमा त नेपाल भारत र चीनबीच अन्तरनिर्भरताका सम्बन्धमा रहनु एक भौगोलिक बाध्यता नै हो ।’

हामीले चाहेको सन्तुलन नेपालको परराष्ट्र नीतिमा धेरै हदसम्म निर्भर रहे पनि त्यसमा मात्रै नभई छिमेकी मुलुकहरूमा पनि भर पर्छ । भारत र चीनको गतिविधिले विद्यमान सन्तुलनमा परिवर्तन ल्यायो भने त्यसलाई पुनःसन्तुलन गर्न नेपालले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । यथास्थितिमा बसेर सन्तुलन हुँदैन । तटस्थ बस्नु र सन्तुलन कायम गर्नु एउटै कुरा होइन । तटस्थता निष्क्रियताको विम्ब हो भने सन्तुलन सक्रियताको परिचायक हो । अनि, सन्तुलन भनेको समदूरी पनि होइन । नेपालको नीति सक्रिय र प्रतिक्रियात्मक दुवै हुन आवश्यक छ । यसले परराष्ट्र नीतिमा हुनुपर्ने ‘निरन्तरता र परिवर्तन’ को भावलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

भूराजनीतिक हिसाबले २ सय वर्षअघिको नेपालको स्थिति र अहिलेको परिस्थिति तात्त्विक रूपमा खासै भिन्न छैन, मात्र प्रवृत्ति फरक छ । नेपालले ‘चाइना कार्ड’ वा ‘इन्डिया कार्ड’ खेल्ने अथवा ‘हेजिङ स्ट्राटजी’ अपनाउने काम सही कि गलत भनी निर्क्योल गर्नुअघि हाम्रो आवश्यकता तटस्थता कि सन्तुलन वा दुवै भन्ने ठम्याइनुपर्छ । अपितु, गतिशील सन्तुलन भन्दै गर्दा कतै नजानिँदो किसिमले एउटा मुलुकसँग नजिकिने र अर्कोबाट टाढिने त होइन भन्ने सतर्कता पनि आवश्यक छ । राजा त्रिभुवनको पालामा भएको नेपालको भारतपरस्त नीति राजा महेन्द्रको पालामा भने सन्तुलनमा आएको धेरैको बुझाइ छ । समग्रमा, हाम्रो चुनौती ‘तटस्थता’ र ‘सन्तुलन’ बीचको तालमेल नै हो । तसर्थ, पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को सादृश्य रणनीतिक चिन्तनका रूपमा अझै सान्दर्भिक देखिँदा परराष्ट्र नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा त्यसलाई वर्तमान क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कसीमा राखी विश्लेषण गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×