संघीयताको सबलताको सर्त- विचार - कान्तिपुर समाचार

संघीयताको सबलताको सर्त

साबिक एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले अपेक्षित सेवा पाएका भए मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुने नै थिएन । विभिन्न खालका आन्दोलनको आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । त्यसैले जनताका अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।
खिमलाल देवकोटा

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नेपालको संविधानले पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।

एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघात्मक, परम्परागत राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षता, केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट राज्यशक्तिको अधिकारसहितका तीन तहका शासन व्यवस्था एवं राज्यका सबै तह र तप्कामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित हुनु संविधानका सुखद पक्ष हुन् । संघीयता संविधानको मेरुदण्ड हो । संघीयता र संविधानबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । संघीयता नेपालका लागि बिलकुल नयाँ अनुभव पनि हो, जसका कारण काम गर्ने तौरतरिकामा केही त्रुटिसमेत छन् ।

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने एवं प्रदेश र स्थानीयले पनि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारको सूची संविधानमै लिपिबद्ध छ । यी अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकार सञ्चालित भए पनि अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमा लगायतमा थुप्रै समस्या छन् । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका माध्यमबाट नागरिकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा लिए पनि त्यसबमोजिम काम हुन सकेको छैन । कानुन तर्जुमाको गति सुस्त छ । कानुन तर्जुमा गर्ने संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । विडम्बना, सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । संसद् चल्न नदिने/नचलाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ जसका कारण अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको छ, जुन कानुनी र विधिको शासनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्ता गतिविधिले संघीय शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलाउन मद्दत गर्छन् । नागरिकको निराशाको ग्राफ पनि बढ्छ ।

सरकारका तहहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको आशय भए पनि एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति छ । संघीय सरकारका सबै अंग र निकायमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता नै हावी छ । स्थानीय तहका अधिकारहरूसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्ला–जिल्लामा संस्थागत संरचना निर्माण गरेको गुनासो स्थानीय तहको छ । यसैगरी प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरोपन हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा पनि कार्यालयहरू खडा गरिरहेको छ । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो पटक सत्ता जोडघटाउका कारण प्रदेशमा अस्थिरता छ । प्रदेशसभाहरू पनि सहज तरिकाले बस्न सकिरहेका छैनन् । भागबन्डाको संस्कृतिले गर्दा राज्यका अंगहरूले परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीका आधारमा विकेन्द्रीकृत र राजस्वका आधारमा केन्द्रीकृत छ । वित्तीय संघीयताको भावना अनुसार कार्यजिम्मेवारी र राजस्वबीचको खाडल पूर्ति गर्ने कार्यमा खासै तत्परता देखिँदैन । कर्मचारी पदपूर्ति लगायतमा काम गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् तर संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि स्वीकृत नहुँदा त्यसको सीधा असर प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यक्षमतामा परेको छ । कार्यजिम्मेवारीका आधारमा आवश्यक कर्मचारी नहुनाले प्रदेश र स्थानीय तह बढी प्रभावित छन् । एक चौथाइभन्दा बढी स्थानीय तहहरू निमित्तका भरमा चलेका छन् । दुर्गमका स्थानीय तहले सीधै लोक सेवा आयोगमार्फत नियुक्ति गरेका कर्मचारीको सरुवामा पनि संघीय सरकारले आँखा लगाएर त्यहाँका नागरिकप्रति घात गरेको छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू ठेक्कापट्टामा संलग्न हुँदा अनियमितता मौलाएको छ । सवारीसाधनको दुरुपयोग त सामान्यजस्तै भएको छ ।

संविधानले प्रदेशलाई प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने अधिकार दिएको छ । तर मन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धमा अहिले नकारात्मक समाचारले प्राथमिकता पाएको छ । कार्यबोझका आधारमा प्रदेशमा संस्थागत संरचनाहरू (मन्त्रालय/मन्त्री, कर्मचारी, कार्यालय, कानुन आदि) कति आवश्यक पर्ने हुन्, लेखाजोखा जरुरी छ । संघीय र स्थानीयस्तरका संस्थागत संरचनाहरूको पनि समीक्षा जरुरी छ । सहकारिता मोडलको संघीयता भएका कारण संस्थागत संरचना निर्माणमा लाभ–लागत र सेवा प्रवाह लगायतमा ध्यान दिए/नदिएको पक्षको विश्लेषण पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । प्रदेशमा रहने मन्त्रीका सम्बन्धमा अन्य देशको अनुभव हेर्ने हो भने स्विट्जरल्यान्डमा प्रदेश (क्यान्टोन) मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या अधिकतम ७ मात्र हुने व्यवस्था संविधानमै छ । भारतको संविधानको धारा १६४(१ ए) अनुसार प्रदेश (राज्य) का मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु हुँदैन, केन्द्रशासित राजधानी दिल्लीमा त अझ १० प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने व्यवस्था धारा २३९ मा छ । त्यस अनुसार ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभामा मन्त्रीको संख्या (मुख्यमन्त्रीसहित) ७ मात्र छ, जबकि दिल्लीको जनसंख्या २ करोड छ । भारत, स्विट्जरल्यान्ड लगायतको अनुभवका आधारमा पनि हामीले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या चुस्त, कार्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन १० प्रतिशतको सीमामा ल्याउन जरुरी छ ।

संघीयताको सफलताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, कानुन निर्माण लगायतमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नमा पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि इमानदारीपूर्वक संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक समस्या र सवालहरू छन् । सरोकार मन्त्रालय र निकायहरूले यिनलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यसको कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन । भारत, अफ्रिका लगायतका संघीय मुलुकमा यस्ता निकायको क्रियाशीलताका लागि स्ट्यान्डिङ कमिटी, वर्किङ कमिटीसहितको सचिवालयको व्यवस्था छ । हामीकहाँ वर्किङ कमिटीको त कुरै छाडौं, अन्तरप्रदेश परिषद् लगायतका बैठकले गरेका निर्णयहरूसमेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । जस्तो, २०७५ मंसिरको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरू २०७५ मसान्तसम्म सक्ने लगायतका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना अनुसारका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू अझै कागजमै सीमित छन् । सरकारका तहहरूबीच नीतिगत र कानुनी सामञ्जस्य कायम गराउन संघीय सरकारले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रदेश–प्रदेशका कानुनहरू एकआपसमा बाझिएका छन् । यस विषयमा स्थानीय तह त झन् लथालिङ्ग छ ।

वित्तीय संघीयता, कानुन तर्जुमा, कर्मचारी प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा पनि थुप्रै सवाल छन् । जस्तो— वित्तीय संघीयताकै सम्बन्धमा सरकारका तहहरूबीच कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँट भए पनि कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपनाको सम्बोधन किन हुन सकेन ? नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) प्रतिवेदनको कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका अन्य आयोग तथा निकायहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा समाधानका प्रयासहरू किन हुन सकिरहेका छैनन् ? प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था भए पनि ससर्त र विशेष अनुदानलाई किन आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राखियो ? प्रदेश र स्थानीय तहबीच ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको संकलन र बाँडफाँटमा पहिलो वर्षदेखि नै देखिएका समस्याको समाधान अहिलेसम्म पनि किन हुन सकिरहेको छैन ? प्रदेशको वित्तीय स्रोतका दायराहरू फराकिलो पार्ने प्रयास किन हुन सकेन ? बिनाकारण तथा औचित्य ससर्त अनुदानका नाममा हजार–लाख रुपैयाँका ससाना दर्जनौं कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा किन पठाइए ? नयाँ सोच र जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने प्रदेशहरूले पनि संघीय सरकारको गलत कामको देखासिकी किन गरिरहेका छन् ? स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कार्यक्रम) ले स्थानीय तहको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई नै अवमूल्यन गरेको स्थितिमा प्रदेशसँग समन्वय गरी (प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रम छ) यसको पूर्ण खारेजी किन गरिँदैन ? यी सवालहरूमा केन्द्रित रहेर जबसम्म घनीभूत छलफल हुँदैन, तबसम्म सरकारका तहहरूबीच समस्या रहिरहन्छ; शासन व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिँदैन ।

कानुन तर्जुमा र कर्मचारी व्यवस्थापन क्षेत्रका सवालहरूमा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू किन बनेनन् ? संघीय कानुनहरू प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचित हुने गरी किन तर्जुमा भइरहेका छन् ? मूल ऐनको भावनाविपरीत र अधिकारबिनै जथाभावी प्रत्यायोजित विधायनहरू (कार्यविधि, निर्देशिका आदि) किन बनिरहेका छन् ? प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्याको समाधान किन हुन सकिरहेको छैन ? साबिक कैयौं गाविसलाई वडा बनाइयो तर जनताको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग सरोकार राख्ने वडासचिवको व्यवस्थापन अहिलेसम्म पनि किन हुन सकिरहेको छैन ? अधिकार र जिम्मेवारीका आधारमा दरबन्दीको सिर्जना हुनुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा केन्द्रमा बढी दरबन्दीको सिर्जना किन गरियो/गरिँदै छ ? कार्यजिम्मेवारीका आधारमा संस्थागत संरचना (कर्मचारीसहित) ले पछ्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको परिपालन किन हुन सकिरहेको छैन ? मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, प्रहरी आदि कार्यालय तथा निकायहरूको सेवाप्रवाहमा किन परिवर्तन आएन ? सरकारी कार्यालयहरूमा बिनासोर्सफोर्स अहिले पनि किन जनताको काम हुन सकिरहेको छैन ? सतहमा देखिएका यस्ता सवाल र समस्याहरूको समाधानमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो भने यस शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकका गुनासा रहँदैनन्, परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ, विकासले फड्को मार्छ, सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले अपेक्षित सेवा पाएका भए मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुने नै थिएन । विभिन्न खालका आन्दोलनको आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । त्यसैले जनताका अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैले समयमै तीनै तहका सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याई मुलुकलाई सही दिशातिर डोर्‍याउन आवश्यक छ । तर तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय जरुरी छ, एक्लै दौडेर कोही पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।

संघीयताको सबलीकरणबारे सतहमा देखिएका समस्या र सवालहरूको सम्बोधनमा सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षणका लागि हामीले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं । सरकारका कामकारबाहीबारे थाहा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकार संसद्प्रति जवाफदेह र उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा समेत छ । सरकारले सतहमा देखिएका सवालहरूको जवाफ संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर दिनुपर्छ ।

संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा संघीय सरकारले कुनै पनि संरचना नराख्ने १ भएका संरचनाहरू हस्तान्तरण गर्ने; राष्ट्रियस्तरका नीति, नियम, मापदण्ड निर्माण र ठूलठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने; प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय स्रोत र साधन जुटाउन सहयोग र समन्वय गर्ने; अन्तरतह समन्वय, सहकार्य र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेजस्ता काम संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । खास–खास ठूला परियोजनाबाहेक विकाससम्बद्ध सबै खालका जिम्मेवारीहरू प्रदेशले सम्हाल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, व्यापार–व्यवसाय, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापन, वन, वातावरण, प्रदेश शान्ति–सुरक्षा र प्रशासन लगायतका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नमा प्रदेशलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । संविधानतः यी जिम्मेवारीहरू प्रदेशकै हुन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । संविधानमा उल्लिखित यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि हामी सांसदले बोल्नुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि पनि संकल्प प्रस्ताव जरुरी छ ।

कसिलो अन्तरतह सम्बन्ध, सबल वित्तीय संघीयता, सफल प्रशासनिक संघीयता, कानुन तर्जुमामा क्रियाशीलता र सेवाप्रवाहमा तदारुकता मात्रै हुने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन । यी विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका अंगहरू संवेदनशील हुन सके आम नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ, संघीयतासम्बन्धी विरोधाभासहरूको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजना कार्यान्वयनमा संविधानको लक्ष्मणरेखा

संविधानतः संघीय सरकारले ‘गेमचेन्जर’ र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर १ हजार, २ हजार, १० हजार रुपैयाँका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा अलमलिइरहेको छ । योजना कार्यान्वयनका सवालमा तत्कालीन गाविसको भन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्था छ ।
खिमलाल देवकोटा

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । एक हप्तापछाडि संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट ल्याए ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेे परिकल्पना संविधानमा छैन । कहिलेकाहीँ नियमित प्रक्रियामा पनि प्रतिनिधिसभा नरहन सक्छ । यस्तो स्थितिमा, संविधानमा नलेखिएको भए पनि, राष्ट्रिय सभामा समेत बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने नजिर बसाल्न सकिन्थ्यो । तर संसद्लाई नै निकम्मा बनाउने ओली सरकारको यसमा ध्यान जाने कुरै रहेन ।

असार २८ मा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापश्चात् देउवा सरकारले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । अवरोधकै बीचमा सरकारले विधेयक पेस गर्‍यो । विधेयकमा बजेटको आकारलगायतमा सामान्य हेरफेर भयो । अवरोध र होहल्लाकै बीचमा विधेयक स्वीकृत पनि भयो ।

विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा खासै परिवर्तन गरेन, जुन विडम्बनापूर्ण हो । ससर्त अनुदान बाँडफाँटमा ठूलो विकृति छ र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव मैले अर्थमन्त्री र विधेयक तर्जुमामा संलग्न टोलीलाई दिएको थिएँ । विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी र विषयगत निकायका कर्मचारीहरू लगायतको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन, मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन, सहस्राब्दी दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयन, कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथाम, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन आदिबाहेकका योजना तथा कार्यक्रमहरूको ससर्त अनुदान रकमलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मेरो सुझाव थियो । यस विषयमा संसद्मा बोल्ने सोच पनि थियो । तर एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण बोल्न सक्ने अवस्था रहेन । सत्तापक्ष लगायतका माननीयहरूले ‘कोही पनि नबोल्ने सर्तमा एमालेले बजेट स्वीकृत गर्न दिन्छु भनेको छ, तपाईंले सहयोग गरिदिनुहोला’ भनेपछि मैले जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि रहेन । फेरि मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा समेत थियो । विधेयकमा सुझाव दिए पनि र संसद्मा बोल्न खोजे पनि कहीँकतै सुनुवाइ नभएपछि यहाँ त्यही विषयलाई उठाउन खोजेको छु ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०७८–७९) मा स्थानीय तहका लागि विनियोजित कुल अनुदान (समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) रकममा ससर्त अनुदानको भार ६१.२३ प्रतिशत छ । समानीकरण अनुदानको भार ३३.४७ प्रतिशत छ भने, विशेष र समपूरकको ५.३० प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा स्थानीय तहको कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको भार ५५ प्रतिशत थियो । अनुदान वितरणको सिद्धान्त अनुसार बिनासर्त अनुदान (समानीकरण) को अनुपात बढाउँदै र ससर्त अनुदान कम गर्दै लग्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको आशय पनि यही हो । तर संविधान र सिद्धान्तको भावनाविपरीत जथाभावी किसिमले ससर्त अनुदानको अनुपात बढाउँदै लगिएको छ । बग्रेल्ती छरिएका ससाना योजना तथा कार्यक्रमहरूको ठूलो चाङ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय तहतर्फको १७३ अर्बको ससर्त अनुदानमा ७८,१०८ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरू छन् । १ हजार रुपैयाँका मात्रै ६० वटा छन् । १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा साना ४,१४८ वटा छन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका २१,५२३ वटा छन् । जस्तो— कार्यक्रमगत रूपमा हेर्दा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत खानेपानी संरचना निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति र गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका क्रियाकलापहरूबाट उत्पन्न प्रभाव झल्काउने डकुमेन्ट्री/पार्श्वचित्र शीर्षकमा १–१ हजार रुपैयाँको बजेट छ । यसै गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केही सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन कार्यक्रममा पनि १–१ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट छ । यसै शीर्षकमा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तक खर्चमा १–१ हजार रुपैयाँ नै छुट्याइएको छ । यति मात्र हैन, बहुचर्चित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान शीर्षकमा ४७ वटा पालिकाका लागि १–१ हजार रकम मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

पाठकहरूले आफैं अनुमान गर्नुहोस्, १ हजार रुपैयाँका कार्यक्रम विनियोजन गरेर सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायले गर्न चाहिँ के खोजेका हुन् ? १ हजारको त कुरै नगरौं, १ लाख रुपैयाँको पनि अहिले खासै गणना हुँदैन । फेरि स्थानीय तहहरू आफैं सम्पन्न छन् । पालिकालाई बिनासर्त अनुदानबाटै आफ्नो औचित्य तथा आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरू आफैं सञ्चालन गर भन्दा के बिग्रिन्छ ? फेरि, भन्न जरुरी पनि छैन । स्थानीय तहमा जे आवश्यक छ, त्यो गर्न उनीहरू आफैं स्वायत्त छन् । बिनाऔचित्य यो गर, त्यो गर भन्नु स्वायत्ततामाथिको अतिक्रमण पनि हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था, सञ्चालन विधि र प्रभावकारिता लगायतमा प्रश्न पनि उठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको स्वामित्व नलिएको, कार्यक्रमहरू जुधेकोजस्ता समस्याहरूबारे पनि चर्चा छ । रोजगारीकै सन्दर्भमा पनि, सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने भनिए पनि औसत १५.८६ दिनको मात्र काम दिइएको उल्लेख छ । सामान्य झारपात उखेल्नेबाहेक यस कार्यक्रमबाट खासै उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा टीकाटिप्पणीसमेत भएको थियो ।

अन्य साना रकमका कार्यक्रमहरूमा, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय तथा गैरआवासीय छात्रवृत्ति शीर्षकमा ४–४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण अन्तर्गत एमआईएस अपरेटर र फिल्ड सहायकका लागि सञ्चार खर्च भनेर ५–५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पशु सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडिमियोलोजी रिपोर्टिङका लागि ६–६ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।

उपर्युक्त त भए स्थानीय तहका लागि विनियोजित केही ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरू । थोरै रकमका ससाना प्रशस्तै योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा मात्र हैन, प्रदेशमै पनि पठाइएका छन् । जस्तो— चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित प्रदेशतर्फको ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको ससर्त अनुदानतर्फ १४,९५८ वटा योजना छन् । १ लाख वा सोभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रमको संख्या २,९७२ छ । करिब सयवटा योजना १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कमका छन् । नामै लिनुपर्दा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीभीटी) सँग सम्बन्धित केही कार्यक्रम २ हजार रुपैयाँका छन् । सीटीभीटी अन्तर्गत नै अति नै थोरै रकमका कार्यक्रमहरूको संख्या प्रशस्तै छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ ले सीटीभीटीलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा, स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङका लागि पुनः उपचारमा दर्ता भएका एवं असहाय तथा गरिब बिरामीहरूलाई उपचार अवधिभर पोषण भत्ताका लागि ८ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम छ । ८ हजार रुपैयाँले यो समयमा कति बिरामीलाई केकति पोषणभत्ता उपलब्ध हुन सक्ला ? कुरा गर्नै पनि लाजमर्दो छ । यसै शीर्षकमा ताप्लेजुङ, खोटाङ, डोल्पा, हुम्ला र रुकुमपूर्वका स्वास्थ्य कार्यालयहरूका लागि १२–१२ हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । यसै कार्यक्रममा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पाउने कार्यार्लयको संख्या ४० छ । साना रकमका अन्य केही योजना तथा कार्यक्रमहरूमा, कोभिड–१९ प्रतिरक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्रीका लागि सुम्निमा बहुप्राविधिक शिक्षालय मोरङ, प्रसौनी बहुप्राविधिक शिक्षालय धनुषा लगायत ३४ वटा कार्यालयलाई २४–२४ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम पाउने कार्यालयको संख्या ६८ छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका ससर्त अनुदानतर्फका योजनाहरूमा पूरै दोहोरोपन पनि छ । प्रदेश र स्थानीय तहकै पनि छन् यस्ता कार्यक्रमहरू । उही योजना तथा कार्यक्रमका नाममा यसरी स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।

ससाना योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नु भनेको बालुवामा पानी हालेजस्तै हो । यस्तो कुनै पनि परियोजना पूरा हुँदै हुँदैन । त्यस्तो योजनाले खासै परिणाम पनि दिँदैन । दोहोरोपन त छँदै छ । तत्कालीन स्थानीय निकाय (गाविस, नपा र जिविस) मा साना कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत खर्चलाई लक्षित समूह विकास कार्यक्रम, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम तथा आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कुल पुँजीगत रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने र यस कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको रकमबाट गाउँ विकास समितिले २ लाख, नगरपालिकाले ५ लाख, उपमहानगरपालिकाले ७ लाख र महानगरपालिकाले १० लाखभन्दा कम लागतका कार्यक्रम वा आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ मा थियो ।

मुलुकमा यत्रो परिवर्तन भएको छ । तर योजना कार्यान्वयनका सवालमा तत्कालीन गाविसको भन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्था छ । यो समस्या ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा मात्र हैन, अन्यमा पनि छ । संघीय सरकारले ससर्त योजनाहरूमा विकृति सृजना गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर जथाभावी ससाना योजनाहरू सञ्चालन गरेको महालेखाकै प्रतिवेदनमा पनि छ ।

संविधानतः संघीय सरकारले ठूलठूला (गेमचेन्जर) र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने तर गर्नैपर्ने योजनाहरू छन् भने समन्वय र सहकार्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने हो । तर यहाँ गर्नुपर्ने एउटा, गर्ने गरिएको छ अर्कै । ससर्त अनुदान लगायतका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको मानमर्दन गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू पठाइएका छन् ।

यी सबै परिस्थितिको आकलन गरेर मैले ससर्त अनुदानतर्फका आधाभन्दा बढी योजना तथा कार्यक्रमहरू हटाउने, तत्काल हटाउन नसके ससर्त अनुदान रकमलाई वित्तीय समानीकरणमा रूपान्तरण गर्ने सल्लाह विधेयक तर्जुमाताका नै दिएको थिएँ । केही योजना तथा कार्यक्रमहरूसँग जोडिएको अनुदानबाहेक बाँकी सबैलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कुल अनुदान रकम र बनिसकेको बजेटमा असर पर्ने थिएन ।

कार्यान्वयन तहमा गएका योजना तथा कार्यक्रमहरू यथावत् रहने थिए । बरु कार्यान्वयन तहमा नगएका र अनावश्यक योजनालाई हटाएर सहभागितामूलक विधिमार्फत छनोट भएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने थियो । अनुदान शीर्षकका केही प्राविधिक विषय भने मिलाउनुपर्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनावश्यक ससर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमहरू हटाउन सहयोग पुग्ने अनि यसले प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो समाधान हुने मेरो बुझाइ/सुझाव थियो । तर विषयगत मन्त्रालय लगायतका कर्मचारी र निकायहरूले सहयोग गरेनन्/मानेनन् भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयबाट मैले पाएँ ।

ससर्त अनुदानका रूपमा संघीय सरकारले जस्ता पनि योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तह र प्रदेशलाई पठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संघीयताको भावनाको विपरीत पनि हो यो । जस्ता पनि र जति पनि योजना तथा कार्यक्रम बाँड्ने प्रवृत्तिको यथाशीघ्र अन्त्य हुनु जरुरी छ । प्रदेशले पनि संघीय सरकारको सिको गर्दै स्थानीय तहमा यस्तै खालका जथाभावी ससर्त अनुदान पठाउने गरेको गुनासो स्थानीय तहको छ । यस्तै हो भने प्रदेशले पनि सुधार गर्न आवश्यक छ ।

अहिले नेपालको सबभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती चुलिँदो व्यापार घाटा नै हो । कृषिप्रधान मुलुकमा आधारभूत खाद्यान्न मात्र वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने गरेको छ । वार्षिक करिब १७ खर्ब बराबरको व्यापार गर्दा निर्यात डेढ अर्ब पनि छैन । राजस्वको अधिकांश हिस्सा आयातमा आधारित छ । पन्ध्रौं आवधिक योजना अवधिभर आर्थिक वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिए पनि ५ प्रतिशत पनि नपुग्ने स्थिति छ । आय र रोजगारीका क्षेत्र संकुचित छन् । वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी थप श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको छ ।

आयातलाई निरुत्साहित तथा प्रतिस्थापन र निर्यातमा टेवा पुग्ने र समग्र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने गेम चेन्जर र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा जानुको विकल्प छैन । संघीय सरकारले अन्तरप्रादेशिक र प्रदेशले अन्तरपालिका स्तरका परियोजनाबाहेकमा हात हाल्न हुँदैन । केही अपवाद त जहाँ पनि र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि रहन्छन् नै । स्थानीय स्तरका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै छाड्नुपर्छ । स्थानीय तहले पनि टुक्रेटाक्रे योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हैन, अलि देखिने र परिणाम आउने परियोजनाहरूमा मात्र हात हाल्नुपर्छ ।

अन्तमा, संघीयताको साँच्चिकै सबलीकरण चाहने हो भने योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका सवालमा मात्र हैन, संविधानले कोरेको लक्ष्मणरेखाका सबै खालका सीमालाई कुनै पनि तहको सरकारले पार गर्नु हुँदैन । आ–आफ्नो अधिकार र दायित्वभित्र मात्रै सीमित रहनुपर्छ । अर्को तहमा प्रवेश गर्ने हो भने समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । यसका लागि अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७८ २०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×