विपरीत दिशामा कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रीकरण

एमालेकोदसौं महाधिवेशन गत महिना र माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन भर्खरैसम्पन्न भए । यी दुवै महाधिवेशनमा समान प्रकृतिका अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरू चिन्ताजनक ढंगले जडवत् भएका छन् । पहिलो, यी कम्युनिस्ट पार्टीका र भर्खरै सम्पन्न (र, लोकतान्त्रिक भनिने नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा समेत) दलहरूको राजनीतिक अस्तित्वको मियो मानिने सैद्धान्तिक–वैचारिक आधारहरूबारे कुनै बहस र छलफल भएन । मुलुकको अर्थ–सामाजिक, अर्थ–राजनीतिक र भूराजनीतिक वास्तविकता र अन्तरसम्बन्धहरूबारे भविष्यको मार्गचित्र यी जमघटबाट प्रस्ट हुने जुन अपेक्षा आमनागरिक र मुलुकले गरेका थिए, त्यसमा सबै दल चुकेका छन् । विचारशून्यराजनीतिसमान ढंगले हाबी भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसको वडा तहदेखिको नेतृत्व बहुमतकै आधारमा निर्वाचित भएर आएको छ ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष भनिने गुटको प्रचण्ड बहुमत केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएपनि फरक विचार राख्ने प्रभावशाली नेताहरूसमेत निर्णायक कार्यकारी पदहरूमा चुनिएर आएका छन् ।

तर यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यो मतको कदर गर्ने न्यूनतम लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्पेस पनि शून्यभन्दा कम भएको छ । नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहालको इच्छाविपरीत एकजना पनि नेतृत्व तहमा छानिने सम्भावनालाई पूर्णत: निमिट्यान्न पारिएको देखियो । यसबारेसञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र बौद्धिक क्षेत्रमा दार्शनिक गाम्भीर्य नभए पनि घटनाप्रधान टीकाटिप्पणी र बहस बाक्लै भइरहेका छन् ।त्यसलाई यहाँ दोहोर्‍याइरहनुपरेन ।

रूपान्तरणको अपेक्षा

ओली र दाहालको एकल व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई सनातन स्टालिन शैलीको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी चरित्र र अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेर सहजै बेवास्ता गर्न नसकिने होइन । तर नेपालका हकमा सहजै यसो गर्न सकिने सम्भावना किन छैन भने यी कम्युनिस्ट घटकहरूले आफूहरूलाई बहुलविचार र बालिग मताधिकारको स्वतन्त्रतासहितको पूर्णत: लोकतान्त्रिकपरिपाटीमा समाहित गर्ने वचनबद्धता पटकपटक गरेका हुन् ।खासगरी,अहिले नेपालको मूलधारको राजनीतिमा रहेका कम्युनिस्टहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान–२०७२’लाई साझा स्वामित्वको राष्ट्रिय दस्तावेजकारूपमा स्वीकार गरिसकेपछि आफ्नो दार्शनिक विश्वास, अभ्यासरव्यक्तिगत आचरणसमेतलाई असल नियतकासाथ लोकतन्त्रीकरण वा लोकतन्त्रसम्मत रूपान्तरण गर्न तयार भएको अर्थमा नेपाली जनताले बुझेका, व्यवहार गरेका हुन्† यहीकारण पटकपटक शासकीयजनादेश दिएका हुन् ।

तर त्यो जनविश्वासलाई उनीहरूले बेवास्ता मात्रै गरेको देखिएको छैन, बरु एमाले र माओवादीजस्ता प्रभावशाली कम्युनिस्ट घटकहरू लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि मन, वचन र कर्मले तयारै नभएको देखिएको छ । यो रूढाग्रह,महाधिवेशनहरूको अन्तिम परिणतिका रूपमा ती दलहरूलेकुण्ठित पारेको लोकतान्त्रिक अभ्यास र पुन:स्थापित भएको एकल व्यक्तिवादी अधिनायकवाद मुलुकको लोकतन्त्रका लागि थप घातक पक्षहरू हुन् । मुलुकका निर्णायक हैसियतका राजनीतिक शक्तिहरू यसरी लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि तयारै नहुँदा मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिंगो भविष्य कति अन्धकारमय होला भन्ने प्रश्न अहिलेका लागि सर्वोपरि हो ।

खुइलिएको वैचारिक लेप

वास्तवमा राजनीतिक रूपान्तरणको मानक र परिभाषा खास राजनीतिक संगठनले अवलम्बन गर्ने वैचारिक धरातल नै हो । तर नेपालका र संसारकै, कम्युनिस्ट पार्टीहरूका हकमा कार्ल माक्र्सलेएक सय पचहत्तर वर्षपहिले सन् १८४८ मा लेखेको ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’पछि अहिलेसम्म सर्वस्वीकार्य कुनै वैचारिक–दार्शनिक धरातल निर्माण भएको छैन । यथार्थमा, संसारका सबै कम्युनिस्टले आफ्नो राजनीति र विशेषगरी हिंसामण्डनको सैद्धान्तिक आधार त्यही माक्र्सवाद हो भनेपनि रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिलगत्तैसम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने लेनिनको सघन अभ्यासबाहेक त्यसपछिको कुनैपनि मुलुकका कम्युनिस्ट भनिने नेता वा शासकले माक्र्सवादलाई आफ्नो राजनीतिक शक्तिसञ्चय र राज्य सञ्चालनको मुख्य वैचारिक वा व्यावहारिक आधार कहिल्यै बनाएनन् । सोभियत संघको स्थापना भएयताका एकसय वर्षमा करिब पैंतीस मुलुकमा कुनै न कुनै स्वरूपको कम्युनिस्ट राज्यसत्ता स्थापना भयो । उत्तर कोरिया, चीन, भियतनाम, लाओस, क्युबा आदि मुलुकहरूका‘शुद्ध कम्युनिस्ट’ शासन अथवा नेपाल र भेनेजुयलाजस्ता मुलुकहरूमा अभ्यास भएको निर्वाचित कम्युनिस्टहरूको शासन दुवैमा माक्र्सवादको सारभूत सैद्धान्तिक अवयवकतैदेखिएन वा अनुभव गरिएन ।यसविपरीत संसारका सबै कम्युनिस्ट नेताले अपवादरहित ढंगमा अभ्यासमा ल्याएकोशैली चाहिँजोसेफ स्टालिन र उत्तर कोरियामा किम वंशले अहिलेसम्म कायम राखेको कम्युनिस्ट जहानियाँ अधिनायकवादको हो ।माओ, चाउचेस्कु,क्यास्ट्रो, पोलपोट, चाभेज, मदुरो,ओली अथवा दाहाल सबैको सपना उही सम्पूर्ण शक्ति आफैंमा केन्द्रित भएको तानाशाह बन्ने मात्र देखिएको छ । अहिले नेपालीकम्युनिस्टहरूले गरेको महाधिवेशन नामको भोजभतेर त्यसकै पछिल्लो उदाहरण हो । यी अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू छोप्न अक्सर लगाउन प्रयास भएको कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तको लेपले बिलकुलै काम गरेको छैन ।

वास्तवमा, माक्र्सवादको ‘लेप’कै रङ खुइलिइसकेको छ । अथवा, माक्र्सवादकै सैद्धान्तिक अवधारणा नै विश्वव्यापीरूपमै पूर्णत: असान्दर्भिक र अव्यावहारिक प्रमाणित भइसकेका अवस्थामा कुनै पनि कम्युनिस्ट विचार वा दर्शनकोआडम्बरमा राजनीति गर्न खोज्नु आफैंमा एउटा परिहासपूर्ण कसरत हो । प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री पिटर सिंगरले माक्र्सको दुई सयौं जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा (हेर्नुहोस्, प्रोजेक्ट सिन्डिकेट,१५ मे २०१८) भनेका छन्,‘माक्र्सका भविष्यवाणीहरू गलत साबित भइसकेका छन्, उनका सिद्धान्तहरूको साखसमाप्त भएको छ र उनका विचारहरू असान्दर्भिक भइसकेका छन् ।’ उनको विश्लेषणमा सन् १९४९ मा माओलेचीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गरेदेखि १९८९माबर्लिनको पर्खाल नभत्किउन्जेल माक्र्सको ऐतिहासिक महत्त्व कतै न कतै बाँकी भएजस्तो देखिन्थ्यो । तर त्यसपछि माक्र्सले नै परिकल्पना गरेको सामाजिक संरचना स्थापित गर्ने शैलीको कम्युनिस्ट राजनीति कतैपनि सत्ताप्राप्तिमा सफल हुन सकेको छैन । माओले गरेको अभ्यास उनको मुलुकमै किन स्थापित हुन सकेन ? र, स्वरूपमा जे भनिएपनि कम्तीमा आर्थिक अभ्यास, निजी सम्पत्तिको अधिकार र पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा चीन आफैं चरम पुँजीवादी अभ्यासमा संलग्न हुनुको विकल्प किन माक्र्सवाद वा समाजवाद हुन सकेन ? आखिर त्यति शक्तिशाली मुलुकसमेत आर्थिक आयाममै मात्रै भएपनि लोकतान्त्रिक तत्त्वहरूलाई आत्मसात् गर्न बाध्य हुनुको विकल्प भएन ।

परिस्थिति–निरपेक्ष चेत

तर, कुनैपनि अनुभव एवम् दृष्टान्तले नेपालका कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक चेत खुलेको देखिएन । उनीहरूले अहिले अँगाल्नुपर्ने लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको मार्गचित्र पनि प्रस्ट नै थियो र छ । सबैभन्दा पहिले यी घटकहरूले आफ्नो नामबाट ‘कम्युनिस्ट’ फुर्को हटाएर रूपान्तरणको यात्रा प्रारम्भ गर्ने हिम्मत देखाउन ढिलो गरे । नारा र भाषणमा‘माक्र्सवाद’ र ‘समाजवाद’ शब्दावली नछुटाउने उनीहरूका व्यवहार र जीवनशैलीमा जुन हदको शक्तिको अन्धमोह, विलासी जीवनशैलीप्रतिको तीव्र लालसा र हिमालझैं चुलिएको अहंकार छ, त्यसमा लोकतन्त्रको कुनै छिटा छैन, विचारको झिल्को छैन ।

यतिखेर नेपालको दुर्भाग्य के हो भने वर्तमान राजनीतिमा उनीहरूको शक्तिशाली उपस्थिति छ र मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यको प्रकाशमा उनीहरू जेसुकै गरून् भनेर आँखा चिम्लिन सक्ने परिस्थिति छैन । उदाहरणका लागि,सत्तारूढ नेकपा यही अहंकारको लडाइँले भर्खरै तीनवटा देखिने चिरामा विभाजित भएको छ । विभाजित भएकाहरूको अंकगणितीय हैसियत सोझै सत्तामा पुग्ने नभएपछि फोहोरी अध्यादेशका खेल र प्रादेशिक तहसम्म मन्त्रालयहरूको विभाजन गरेर लाभका पदहरूहतारहतार वितरण गर्नेअनैतिक अभ्यास थप विकेन्द्रित भएको छ । यसले संघीयताको मर्म र भावनालाई कतैपनि आत्मसात् गरेको छैन । बरु, संघीयतालाई समाप्ति–उन्मुख बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र र धेरै बाहिरका समेतमादेखिएको लज्जास्पद शक्तिमोह र अलोकतान्त्रिकअभ्यासले मुलुकमा निम्त्याउने आफ्नै अवश्यम्भावी परिणति छँदैछ । तथापि, यसरी कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरित हुन नसक्नुको दोष केही हदसम्म लोकतान्त्रिक भनिने नेपाली कांग्रेसजस्ता शक्तिले पनि लिनु आवश्यक छ । जसरी कांग्रेसले चौधौं महाधिवेशनमा पार्टी पदाधिकारीहरू निर्वाचित गर्नका लागि मतको सर्वोच्चतालाई सापेक्षत: आत्मसात् गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो, त्यसैगरीवैचारिक र नैतिकसम्पुष्टिसहितको लोकतान्त्रिक नेतृत्वको उदाहरण पनि यसले स्थापित गर्नसक्नुपर्छ । यो पक्षमा भने कांग्रेससमेत चुकेको छ ।

केही वर्षअगाडि नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूले आफूहरू लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि तयार भए जस्तो सन्देश दिएका थिए र यो रूपान्तरणलाई उनीहरूले संस्थागत गर्दै लैजाने अपेक्षा स्वाभाविक र व्यापक थियो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरूले उनीहरू वास्तविक रूपान्तरणभन्दा शक्तिसञ्चयकालागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भएको अभिनय मात्रै त गरिरहेका थिएनन् भन्ने जटिल प्रश्न फेरि उठेको छ । नेपालमा अनेकौं रङका वामपन्थी र कम्युनिस्ट भनिने राजनीतिक शक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति र प्रभाव छ । यदि उनीहरू असल नियतले नै लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि तयार नहुने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य बिलकुलै उज्ज्वल छैन भनी ठोकुवा गर्न पटक्कै हिचकिचाउनुपर्दैन ।

यसका प्रस्ट व्यावहारिक परिणतिहरूछन् । नेपाल अहिले नै विश्व रंगमञ्चबाट अलग्गिएको जस्तो देखिएको छ । मुलुकले अवलम्बन गर्नेनीतिहरू जनता र मुलुकको हितभन्दा कम्युनिस्टहरूको ढोंगी र कर्कश राजनीतिसुहाउँदा भए कि भएनन् भन्ने पक्ष निर्णायक हुन थालेको छ । अमेरिकासँगको एमसीसी पारित गर्ने प्रकरणमा भइरहेको अनावश्यक राजनीति त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । मुलुक गृहयुद्धबाट बाहिर निस्केर शान्तिप्रक्रियामा अगाडि बढेको डेढ दशक पूरा भएको छ । तर सत्यनिरूपण र मेलमिलापका मुद्दाहरू किनारा लाग्ने संकेत पनि छैन । यस्ता अनेकौं पक्षमाथि संसारले नेपाललाई गम्भीर अवलोकन गरिरहेको छ भन्ने हेक्का अन्तर्मुखी र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिमा लिप्त भएका नेताहरूलाई छैन । अहिलेका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूका महाधिवेशन भनिएका यी कर्मकाण्डहरू उनीहरूको आफ्नै लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा र नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बृहत् उद्देश्यमा खेर गएका अवसर मात्र प्रमाणित भए भनेर दु:खमनाउ गर्नुबाहेक अरू केही गर्न सकिने परिस्थिति नेपाली जनताका सामु जिउँदो छैन ।

@DrAchyutWagle