सार्वजनिक बौद्धिक र लोकप्रियतावादी बौद्धिक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्वजनिक बौद्धिक र लोकप्रियतावादी बौद्धिक

जहाँ निहित स्वार्थका लागि बौद्धिकहरु सत्ता–शक्ति परिवर्तनसँगै आफ्नो विचार परिवर्तन गर्छन्, त्यो समाज वा मुलुक कहिल्यै अघि बढ्दैन ।
कटक मल्ल

राज्यशक्ति, सरकार र कानुन अपेक्षित रूपमा सधैं तटस्थ, वस्तुनिष्ठ, वैध र न्यायउन्मुख हुँदैनन् । त्यस अवस्थामा आलोचनात्मक चेतसहित असहमतिका बौद्धिक आवाजहरू अन्तिम अस्त्र मानिन्छन् । विख्यात ग्रिक दार्शनिक सुकरात (सोक्रेटिस) ले असहमतिको आवाज उठाउन, स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, शक्तिमाथि प्रश्न उठाउन र शक्तिशालीहरूसँग नडराउन युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरेका थिए (जस्तै— प्लेटो र उनका समकालीन सुकरातबाट प्रभावित थिए, त्यसपछि एरिस्टोटल प्लेटोबाट प्रभावित भए) ।

युवामाथि सुकरातको बढ्दो प्रभावले गर्दा तत्कालीन ग्रिक शासकहरूमाथि असहजताको अवस्था आइलागेको थियो । परिणामतः सुकरातलाई ‘युवाहरूलाई भड्काएको’, ‘देवनिन्दा गरेको’ झूटो आरोपसहित मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सुकरातले पनि आफ्नो दर्शन त्याग्नुभन्दा मृत्युलाई रोजेका थिए । त्यसैले, सुकरातलाई सार्वजनिक हितरक्षार्थ प्रतिबद्ध बौद्धिक (दार्शनिक) तथा असहमतिका लागि बौद्धिक आवाजको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा लिइन्छ । राजनीतिको मूलधार (विचार, समाज वा संस्कृति) को सुधार, परिवर्तन र उन्नतिका लागि असहमतिका आवाजहरू उठ्ने गर्छन् । र, त्यस्ता आवाजहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक आदर्श र जनअधिकार रक्षाका लागि प्राणउत्सर्ग गर्ने शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठहरू आलोचनात्मक सोच र स्वतन्त्र विचार भएका प्रभावशाली व्यक्तित्वको माथिल्लो सूचीमा पर्छन् । यस्ता असहमतिका आवाज र आलोचनात्मक सोचहरूले कुनै पनि समाज वा मुलुक परिवर्तनको दिशामा बौद्धिक मार्गदर्शनको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । फ्रान्सेली बौद्धिक जुलियन बेन्डाले यस प्रकारका बौद्धिकहरूलाई ‘प्लेटोको फिलोसफर किङ’ भनेर वर्गीकृत गरेका छन् । यस्ता बौद्धिकहरू कुनै पनि समाजका लागि दुर्लभ तर महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । अमेरिकाजस्तो खुला उदारवादी समाजमा पनि नोम चोम्स्की, हावर्ड जिन र गोर भिडाल जस्ताका ‘असहमतिका आवाजहरू’ लाई अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा त्यस्ता प्रतिनिधि बौद्धिकहरू को हुन् र कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् तथा तिनीहरूका बौद्धिक विशेषता के हुन् भनी यकिन गर्न गाह्रो भए पनि यस प्रकारको छलफल रोचक, सान्दर्भिक र उपयोगी हुन सक्छ ।

सार्त्रले ‘बौद्धिक’ को सट्टामा ‘लेखक’ शब्द प्रयोग गरेका छन् । प्रस्तुत लेखमा ‘बुद्धिजीवी’ शब्द प्रयोग गरिएको छैन, किनकि यसले गलत सन्देश दिन्छ । त्यसैले ‘बुद्धिजीवी’ को सट्टामा ‘बौद्धिक’ प्रयोग गरिएको छ । यस लेखमा ‘बाहिरी’ वा ‘भित्री’ बौद्धिक भनेर नेपालबाहिरका वा भित्रका विचारक (वा, लेखक) लाई जनाउन खोजिएको होइन । एन्टोनियो ग्राम्सीले भनेझैं, सबै मानिस लेखक, कवि, गायक, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, नीतिनिर्माता, कूटनीतिज्ञ, विज्ञ–विशेषज्ञ, सरकारी सल्लाहकार, बौद्धिक हुन सक्छन् ।

असहमतिका आवाजहरूले कसरी सत्य बोल्छन्, कस्तो सत्य बोल्छन्, कसका लागि र कहाँ बोल्छन् भन्ने सवालबारे एडवर्ड सइदले आफ्नो पुस्तक ‘रेप्रेजेन्टेसन अफ दी इन्टेलेक्चुअल’ मा व्यापक छलफल गरेका छन् । सइद स्वयं सार्वजनिक बौद्धिकताका नमुना हुन् । पुस्तकमा सइदले स्वतन्त्र बौद्धिकहरूका विशेषताबारे भनेका छन्— बौद्धिक हुन विज्ञ हुनु जरुरी छैन । सार्वजनिक भूमिकामा प्रतिबद्ध बौद्धिकहरू शक्तिकेन्द्रबाट बाहिर हुन्छन् । बौद्धिक यस्तो सौखिन (एमेच्योर) व्यक्ति हो, जसले ज्ञानका विविध विधामार्फत यात्रा तय गर्ने जोखिम मोल्छ । वंश वा सम्बद्धता (फ्यालिएसन र एफिलिएसन) का हिसाबले सौखिन बौद्धिकले समस्याका माध्यमबाट यात्रा गर्छ, तटस्थताका साथ विषयको व्याख्या गर्न सक्छ । कुनै पनि कठिन मुद्दामा बौद्धिकले निडरतासहित बिनापक्षपात बोल्छ, बोल्नुपर्छ । प्रतिबद्ध बौद्धिकले न सान्त्वना दिन्छ, न त सहमति निर्माण गर्छ । यस्तो बौद्धिक आत्मालोचनात्मक हुन्छ, आलोचनाबिना उसले सहअस्तित्व स्विकार्दैन, ‘सीमान्तकृत’ हुन्छ र भीडबीच ‘एक्लो’ खडा हुन्छ । एकै समयमा पर्यवेक्षक पनि सहभागी पनि हुन सक्छ ।

सार्वजनिक भूमिकामा प्रतिबद्ध बौद्धिक पहिचानको राजनीतिको पक्षपाती हुनुका साथै विरोधी पनि हुन्छ, किनकि उसले आफूलाई अरूबाट अलग गर्नुको सट्टा आफ्नो पहिचान अरूमा देख्छ । सत्ताबाट पुरस्कृत सरकारी कर्मचारीहरू बौद्धिकअन्तर्गत पर्दैनन् । बौद्धिकले कसैलाई जात वा जातिमा वर्गीकृत गर्दैन र मूलतः उसले विश्वव्यापी मानवतावादी दृष्टिकोण राख्छ । श्रोता, दर्शक वा पाठकहरूका लागि ऊसँग केही रोचक र मौलिक विषय हुनुपर्छ । बौद्धिक सनकी हुनु हुँदैन । निराशावादी भए पनि इच्छाशक्तिमा आशावादी हुनुपर्छ । विषम परिस्थितिमा पनि विचारप्रति दृढ संकल्प र न्यूनतम बौद्धिक स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न सक्ने आधारभूत चरित्र उसमा हुनुपर्छ ।

सइद आधुनिक बौद्धिकलाई सम्पादक, पत्रकार, प्राज्ञिक वा राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा हेर्छन् । उनी भन्छन्— आधुनिक बौद्धिक यस्तो विशिष्ट पेसेवर हो जो शक्तिशाली कर्पोरेट र संस्थागत वा सरकारी संगठनहरूसँग गठबन्धनमा हुन्छ । यसविपरीत सौखिन बौद्धिकले मात्र इमानदारी र साहसका साथ आवाज उठाउँदै सार्वजनिक बौद्धिकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । सार्वजनिक बौद्धिकले मात्र सत्तामा रहेकाहरूका विरुद्धमा बोल्न सक्ने सइदको निष्कर्ष छ ।

सइद पोलिस मूलका अंग्रेजी उपन्यासकार जोसेफ कोनराडबाट प्रभावित देखिन्छन् । मार्क्सवादी बौद्धिक एन्टोनियो ग्राम्सी र गैरमार्क्सवादी जुलियन बेन्डा पनि उनका मन पर्ने बौद्धिक हुन् । सइदका अनुसार, फ्रेन्च वेस्टएन्दिएस मनोविश्लेषक र दार्शनिक फ्रान्ज फानन, जर्मन सामाजिक आलोचनात्मक सिद्धान्तकार थियोडोर विसेन्ग्रन्ड एडोर्नो, इटालीका दार्शनिक जिआम्बाटिस्टा भिको, त्रिनिडाडका इतिहासकार सीएलआर जेम्स, फ्रान्सेली दार्शनिक रेगिस डेब्रे, अफ्रिकी–अमेरिकी मानवअधिकारकर्मी माल्कम एक्स, भारतको बिहारमा जन्मेका पाकिस्तानी लेखक–युद्धविरोधी कार्यकर्ता इकबाल अहमद आदि आलोचनात्मक सोचका उदाहरणीय प्रतिनिधि हुन् ।

माथि उल्लिखित सारांशका आधारमा सइद शतप्रतिशत सही छन् भन्ने होइन । र, पनि उनले उठाएका मुद्दामा छलफल चलाइराख्नु उपयोगी छ ।

सइदद्वारा प्रस्तुत विशेषतायुक्त बौद्धिकहरू विरलै हुन्छन् । बर्ट्रान्ड रसेल, सार्त्र र सिमोन डे बेउवियरको समयपछि पश्चिमी समाजमा असहमतिपूर्ण आवाजहरू टुहुरा भएका छन् भनिन्छ । वैज्ञानिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने रसेल र अस्तित्ववादी सार्त्रका आदर्श, शान्ति र मानवतावादका साथै विचारको स्वतन्त्रता धेरै हदसम्म समान थिए । तर उनीहरू दुवैबीच केही भिन्नता पाउन सकिन्छ । जस्तो, रसेलले सन् १९५० को नोबेल साहित्य पुरस्कार स्विकारेका थिए भने सार्त्रले शक्तिको साथ ‘संस्थागत’ हुन नचाहेका कारण १९६४ को नोबेल साहित्यमा पुरस्कार अस्वीकार गरेका थिए । सार्त्रले अल्जेरिया र भियतनाम युद्धहरूमा फ्रान्सको विरोध गरेका थिए । रसेल आजीवन शान्ति कार्यकर्ता थिए, जसले आणविक निःशस्त्रीकरणको माग गरे । सिमोन डे बेउवियर र सार्त्र समकालीन थिए । ‘द सेकेन्ड सेक्स’ शीर्षक चर्चित पुस्तककी लेखिका बेउवियर अस्तित्ववादी, अग्रणी सामाजिक नारीवादी विचारक हुन् । ‘हेगेलियन सर्वसत्तावादी सत्य’ विपरीत, सार्त्र र उनका समकालीन अस्तित्ववादीहरूले मानवतावादलाई पुनः परिभाषित गर्दै मानवलाई दार्शनिक बहसको केन्द्रमा राखेका छन् । फ्रान्सेली बौद्धिक जुलियन बेन्डा सार्त्रलाई मानव अन्तःकरण, नैतिक र बौद्धिकहरूको रूप भन्छन् । सार्त्रले शक्तिसँग ‘संस्थागत’ हुन नचाहेका सन्दर्भमा अर्का फ्रान्सेली बौद्धिक मिसेल फुको भन्छन्— सत्तामा नहुनु भनेको ‘एक अथक ज्ञान’ र वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नु, गाडिएका कागजातहरू उत्खनन गर्नु, बिर्सिएका (वा, परित्यक्त) इतिहासलाई पुनर्जीवित गर्नु हो । रोजा लक्जम्बर्ग बौद्धिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे भन्छिन्— सरकारका समर्थक वा पार्टी सदस्यहरूका लागि मात्र हुने स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता होइन, स्वतन्त्रता भनेको फरक सोच हुनु हो ।

रुसोलाई एक सच्चा बौद्धिकको विश्वव्यापी उदाहरण मान्छन् फुको । जोन लक र रुसोको ‘सामाजिक सम्झौता’ मा फरक दृष्टिकोण थियो । लकका अनुसार प्राकृतिक मानव स्वतन्त्रता ‘सामाजिक सम्झौता’ मा प्रवेश गर्दा समाप्त हुन्छ, जबकि रुसो भन्छन्— ‘सामाजिक सम्झौता’ मा प्रवेश गर्दा मानव नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । आत्मशिक्षित, राज्यशक्तिसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने, अभिजात वर्गविरुद्ध उभिने, राज्य प्रहरीद्वारा सताइएका रुसोको विचार अमेरिकी संविधानको प्रस्तावना (‘हामी जनता’) मा र स्विट्जरल्यान्डको ‘प्रत्यक्ष लोकतन्त्र’ मा समाहित भएको छ । रुसो, मोन्टेस्क्यु र भोल्तेयरले फ्रान्सेली क्रान्ति र अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्धलाई प्रभावित गरे ।

कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक नित्से, सिग्मन्ड फ्रायड, म्याक्स वेबर, जुर्गेन ह्याबरमास प्रसिद्ध जर्मन–युरोपेली बौद्धिकहरू हुन् । ‘पुँजीवाद र साम्यवाद’ सम्बन्धी मार्क्सका सिद्धान्तहरू, ‘मानिसले आत्मानुभूतिका माध्यमबाट आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्छ’ भन्ने नित्सेको दर्शन (अवधारणा), ‘मनोवैज्ञानिक विकास’ सम्बन्धी फ्रायडको सिद्धान्त, ‘संस्कृति र आर्थिक प्रणाली’ बीचको सम्बन्धबारे वेबरको दर्शन एवं र ह्याबरमासको ‘आलोचनात्मक सामाजिक सिद्धान्त’ बौद्धिकहरूका योगदान हुन् । इमानुएल कान्टको ‘ज्ञान, नैतिकता, र सौन्दर्यशास्त्रको दर्शनले’ मानवतावादलाई प्रभाव पारेको छ भनिन्छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीका प्रभावशाली तीन एसियाली बौद्धिकहरूबारे पंकज मिश्रले आफ्नो पुस्तक ‘फ्रम द रुइन्स अफ एम्पायर’ मा सजीव चित्रण गरेका छन् । तिनीहरूमध्ये मार्क्सवादी जमाल–अल–दिन अफगानी इस्लामिक आधुनिकतावादी थिए । अफगानीका समकालीन चिनियाँ विद्वान् (पत्रकार) लियाङ छिचाओ प्रगतिशील समाजसुधारक थिए । उनका समकालीन रवीन्द्रनाथ टैगोरले दोस्रो विश्वयुद्धअघि नै जापानी शासकवर्गलाई ‘चरम युरोपेली राष्ट्रवाद’ नअपनाउन सल्लाह दिएका थिए । टैगोर पश्चिमी (आधुनिक) विचारका गुण–दोष छुट्याउन सक्षम थिए । टैगोर स्वतन्त्रतासम्बन्धी पश्चिमी विचारका प्रशंसक रहे पनि भारतीय समाजको पहिचान कायम राख्न उत्प्रेरित थिए । टैगोरलाई भारतमा कतिपयले आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने गरेका छन् । टैगोरले भारतीय राष्ट्रगानमा ‘जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्यविधाता’ भनेर संयुक्त अधिराज्यका राजा जर्ज पञ्चमका लागि लेखेका थिए भनी विरोध हुने गरेको छ ।

बीसौं शताब्दीका सबैभन्दा चिनिने व्यक्ति महात्मा गान्धीले आफू विचारक भएको दाबी त गरेनन् तर उनका प्रशंसक र आलोचकहरू भन्छन्— गान्धी विश्वशिक्षक हुन् । मेरो विचारमा, शान्ति र अहिंसाका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्ने गान्धीवादी क्षमता सार्वजनिक बौद्धिकताको अद्वितीय नमुना हो । त्यस्तै, जवाहरलाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सिद्धान्त, विशेष गरी ‘असंलग्नता’ सिद्धान्तका अग्रणी प्रवक्ता थिए । विश्व सैन्य गठबन्धनविरुद्ध असंलग्नताको सिद्धान्तले औपनिवेशिकताबाट उन्मुक्त राष्ट्रहरूलाई प्रभावित तुल्याएको थियो । अहिले विश्वपरिस्थिति फेरिएको छ । भारतमा वन्दना शिवाले भूमण्डलीकरणविरुद्ध तथा ‘खाद्य सम्प्रभुता’ र ‘पृथ्वी लोकतन्त्र’ का पक्षमा वकालत गर्दै आएकी छन् । गायत्री स्पिभाकका प्रश्नहरू समकालीन बौद्धिकहरूका लागि चुनौती बनेका छन्— के सबाल्टर्न बोल्न सक्छ ? के सबाल्टर्नलाई सुन्न सकिन्छ ? के सबाल्टर्नको अस्तित्व अन्त्य हुनुपर्छ ?

वर्तमान भारतमा लोकप्रियतावादी बौद्धिक वर्ग गान्धी र नेहरूका विचारको खिलाफमा छ । त्यसैका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव जितेका छन् । तीन दशकयता समृद्धि र विकासे मुद्दाको साटो ‘राम जन्मभूमि’ भारतीय राजनीतिको केन्द्र बनेको थियो । त्यो ठाउँ अब ‘कृष्ण जन्मभूमि’ ले लिने पक्का छ । ‘धार्मिक ऐतिहासिकतावाद’ बढ्दै गएको छ । अमर्त्य सेन र उनीजस्तै असहमतिका आवाजहरू लोकप्रियतावादको प्रतिरोधमा छन् । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि लोकप्रियतावादी राजनीतिले ठाउँ लिइरहेको छ । धेरैजसो साम्यवादी ‘धार्मिक ऐतिहासिकतावादी’ मा परिणत भएका छन् । ‘राम जन्मभूमि’ भारतमा नभई नेपालमा हो भन्ने राजनीतिक एजेन्डा थपिएको छ ।

सत्य कसले, कहाँ कसरी कसका लागि बोल्छ ? अनि कस्तो सत्य ?

सइदजस्तै चोम्स्कीले ‘द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इन्टेलेक्चुअल्स’ पुस्तकमा ‘बौद्धिकहरू सत्य बोल्ने र झूटको पर्दाफास गर्ने हुनुपर्छ’ भनिएको छ । सइद र चोम्स्कीजस्तै असहमतिको आवाज उठाउने अस्ट्रेलियाली पत्रकार जोन पिल्जर र ब्रिटिस–आयरिस पत्रकार रोबर्ट फिस्कहरूलाई साँच्चै (स्वतन्त्र) ‘बाहिरी’ बौद्धिकका रूपमा स्विकार्न सकिन्छ । चोम्स्की, सइद, पिल्जर र फिस्क भन्छन्— ‘व्यञ्जना’ र ‘क्लिसे’ विरुद्ध सही शब्द प्रयोग गर्नु सत्य बोल्नु हो । अर्थात्, ‘हत्या’ लाई हत्या भन्नु, ‘आक्रमण’ लाई आक्रमण भन्नु, ‘नरसंहार’ लाई नरसंहार हो भन्नु सत्य बोल्नु हो । हत्यालाई संपार्श्विक (कोलाटरल) क्षति भन्नु झूट बोल्नु हो । सत्य पहिचान गर्न सही शब्दको प्रयोग अत्यावश्यक हुन्छ । वैज्ञानिक तर्क तथ्यहरूद्वारा समर्थित हुनुपर्छ, धर्मशास्त्रीय विश्वासका आधारमा हुनु हुँदैन भन्छन् चोम्स्की, सइद, पिल्जर र फिस्क ।

नेल्सन मन्डेलाको रिभोनिया ट्रायलताकाको ‘आदर्शका लागि मर्न तयार छु’ भन्ने वाक्यले विषम परिस्थितिमा पनि सत्य बोल्न सक्ने उनको सामर्थ्य र इमानदारीलाई दर्साउँछ । बीपी कोइराला नेपालका बौद्धिक प्रतिनिधि हुन् । लोकतन्त्रका पक्षमा बौद्धिक अडानका लागि परिचित उनले पनि कठिन परिस्थितिमा मन्डेलाझैं अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले बीपीलाई महत्त्वपूर्ण बौद्धिक ठान्ने पञ्चायत समर्थक बौद्धिकहरू पञ्चायतकाल (सन् १९६२–१९९०) मा भने उनको धेरै निन्दा गर्थे ।

नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटो समातेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र शैलजा आचार्यहरू संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उभिएका थिए । भट्टराई नेपाली कांग्रेसबाटै अलग्गिएका थिए । आज, अधिकांश ‘पञ्चायती बौद्धिक’ हरू भट्टराईलाई आफ्नो वैचारिक आदर्शका रूपमा सम्बोधन गर्छन्, जबकि तिनै बौद्धिक पञ्चायतकालमा भट्टराईका कटु आलोचक थिए । सुरुआती राजनीति नेपाली कांग्रेसबाट थालेका तुलसी गिरी पञ्चायतका पक्षमा अन्तिमसम्म उभिने एक पात्र हुन् ।

शक्तिसमर्थक अधिकांश बौद्धिक दोहोरो बोली बोल्छन् । जर्ज अर्वेलको ‘दोहोरो बोली’ (डबल स्पिक) को रूपक जस्तै डायमनशमशेरको उपन्यास ‘सेतो बाघ’ का कप्तान केशर र सुब्बा भोला नामक दुई पात्रमा नेपालको बौद्धिक वर्गको चरित्र झल्कन्छ । यी दुई पात्रहरू तत्कालीन ‘सातभाइ’ र ‘सत्रभाइ’ राणाहरूसँग झूट बोल्छन् र षड्यन्त्र गर्छन् । एक समूहलाई अर्कोविरुद्ध प्रयोग गर्छन् । त्यसैले ‘पञ्चायती बौद्धिकहरू’ सन् १९९० को परिवर्तनसँगै रातारात आफ्नो दृष्टिकोण बदलेर बहुलवादी बन्न पुग्छन् । २०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजतन्त्रवादी बौद्धिकहरू रातारात गणतन्त्रवादी बन्न पुग्छन् । तिनै बौद्धिकहरू यति बेला राजतन्त्रको बिलौना गाइरहेका छन् । तिनीहरूमध्ये कतिपयले गणतन्त्रान्त्रिक संविधानअन्तर्गत शपथ लिएका त छन् तर न तिनीहरूमा गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने शक्ति देखिन्छ, न त इन्कार गर्ने हिम्मत । राजतन्त्र नभए नेपाल रहन सक्दैन भन्ने बौद्धिकहरू झूटा हुन्, किनभने राजतन्त्र पुनःस्थापना भए पनि लोकतन्त्र र विकासको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । राजा महेन्द्रको ‘देशको माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र’ पनि असफल भएको दृष्टान्त छ । समस्या राजनीतिको ज्ञान र राजनीति विज्ञानको कमी हो । सत्य के हो भने, जहाँ निहित स्वार्थका लागि बौद्धिकहरू सत्ता–शक्ति परिवर्तनसँग आफ्नो विचार परिवर्तन गर्छन्, त्यो समाज वा मुलुक कहिल्यै अघि बढ्दैन ।

‘भित्री’ र ‘बाहिरी’ बौद्धिकहरू को हुन् ?

ग्राम्सी र टैगोरका समकालीन नेपालका जयपृथ्वीबहादुर सिंह अग्रणी मानववादी बौद्धिक थिए । ग्राम्सीको आलोचनात्मक सोच र सिंहको मानवीय चासोबीच समानता पाइन्छ । सिंह र सइदको मानवतावादी शिक्षाको धारणा पनि समान देखिन्छ । जस्तै, आफ्नो पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रियताभन्दा माथि उठेर अरूको वास्तविकता बुझ्न सक्ने मानवतावादबारे दुवैका विचार मिल्दाजुल्दा छन् । पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रियताभन्दा माथि उठेर अमेरिकी इतिहासकार हावर्ड जिनले ‘वैकल्पिक इतिहास पढ्ने विधि’ विकसित गरेका छन् । उनको पुस्तक ‘अ पिपल्स हिस्ट्री अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका’ शासकहरूको इतिहासको सट्टा जनताको इतिहासमा केन्द्रित छ । अमेरिकी लेखक गोर भिडाल अमेरिकी प्रणालीको आलोचकका लागि परिचित छन् ।

सइदले भने अनुसारका प्रतिमान बौद्धिक नेपालमा नहुन सक्छन् । यद्यपि, सइदको ‘भित्री’ र ‘बाहिरी’ बौद्धिक वर्गीकरणबाट हेर्दा हृषीकेश शाह, वासुदेवचन्द्र मल्ल र केदारभक्त माथेमालाई सार्वजनिक बौद्धिकका रूपमा लिन सकिन्छ । हृषीकेश शाह अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञका रूपमा परिचित थिए । खास गरी तत्कालीन सोभियत संघका राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेभसँग संयुक्त राष्ट्रसंघमा बहस गर्दा शाह जीवनको सबैभन्दा राम्रो बौद्धिक उचाइमा थिए । उनको विचार विदेशनीतिको मानक बन्ने गर्थ्यो । पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भिक कालमा हृषीकेश शाहले राजा महेन्द्रलाई साथ दिए । पछि, बीपी कोइरालासँगै शाह प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका आजीवन समर्थक बने । वासुदेवचन्द्र मल्ल र उनका सहकर्मीहरूलाई ‘बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास’ गरेका कारण तत्कालीन व्यवस्थाले विश्वविद्यालयबाट बरखास्त गरेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागका प्राध्यापक मल्ल यस्तो ऐतिहासिक नाम हो, जो ‘प्राज्ञिक स्वतन्त्रता’, ‘शासन गर्नेले परिणाम भोग्नुपर्छ’, शासितहरूलाई ‘असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार’ र असहमति व्यक्त गर्दा ‘गलत हुन पाउने अधिकार’ का दृढ समर्थक थिए (उनका विद्यार्थीहरूलाई यो याद हुन सक्छ) । यी आदर्शहरूका आधारमा मल्लको राजनीतिक दर्शनको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । केदारभक्त माथेमा सार्वजनिक मुद्दा उठाउन सक्रिय छन्, विशेष गरी गोविन्द केसीसँग चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका क्षेत्रमा । ‘निराशावादी हुनुभन्दा रिसाउनु राम्रो हो’ भन्ने अभिव्यक्तिले माथेमामा रहेको आलोचनात्मक सोचलाई दर्साउँछ । ‘फ्याटालिज्म एन्ड डेभलपमन्ट’ का लेखक डोरबहादुर विष्ट पनि सार्वजनिक बौद्धिक वर्गमा पर्छन् । कृष्णप्रसाद भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ र मोहनकृष्ण खरेलजस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बाहिरी बौद्धिकको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । वासुदेव ढुंगाना, कृष्णप्रसाद पन्त र गणेशराज शर्मा भित्री बौद्धिकका रूपमा चिनिएका छन् ।

योगी नरहरिनाथ परम्परागत बौद्धिक थिए, ग्राम्सीको वर्गीकरणबाट हेर्दा । भानुभक्त आचार्यको ‘रामायण’ मा तत्कालीन समयको जनचेतना उजागर भएको हुन सक्छ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कवितामार्फत ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’ भनेर मानवतावादी अभिव्यक्ति दिएका थिए । देवकोटा, बालकृष्ण सम र उनका समकालीन लेखकहरू भित्री र बाहिरी बौद्धिक हुन सक्छन् । उपन्यासकार पारिजात बौद्धिक व्यक्तित्वको ऐतिहासिक नमुना हुन् । भूपी शेरचनको ‘हो ची मिह्नलाई चिठी’ विश्वव्यापी मानवतावादको एउटा उत्कृष्ट अभिव्यक्तिका रूपमा रहनेछ । तेस्रो आयामी लेखकहरू, राल्फा गायकहरू र नारायणगोपालका चुनिएका गीतहरू लेख्ने लेखकहरूले सार्वजनिक बौद्धिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यदुनाथ खनाल र भेषबहादुर थापाहरूलाई राजनीतिक भित्री बौद्धिक मान्न सकिन्छ । दुवै जनाले परराष्ट्र मामिलामा योगदान पुर्‍याएका छन् ।

‘भित्री र बाहिरी’ बौद्धिकबीच कस्तो भिन्नता हुन्छ भन्ने आधार अमेरिकी उदाहरणबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । जस्तै, जोन केनेथ गाल्ब्रेथ र हेनरी किसिन्जरबीचको भिन्नता । गाल्ब्रेथ र किसिन्जर दुवै जना अमेरिकी सरकारका लागि काम गर्ने कूटनीतिज्ञ थिए । यी दुवै जनाबीच दृष्टिकोणमा भिन्नता थियो । जस्तो, गाल्ब्रेथ सुरुदेखि नै भियतनाम युद्धविरोधी थिए । तर, किसिन्जरले भियतनाम युद्धको समर्थन मात्र गरेनन्, उनी अमेरिकी युद्ध उद्योगको एउटा हिस्सा नै बने । किसिन्जर र जबिग्न्यु ब्रजेजस्किी दुवै भित्री बौद्धिक भए पनि यी दुवैबीच राजनीतिक विचारधाराका आधारमा मतभेद थियो । जस्तो, किसिन्जर ‘रिपब्लिकन’ समर्थक हुन् भने ब्रजेजस्किी ‘डेमोक्रेट’ । र, पनि दुवै सरकारी (भित्री) बौद्धिक हुन् । सार्वजनिक बौद्धिकताका उत्कृष्ट अमेरिकी नमुना मानिने गाल्ब्रेथ, नोम चोम्स्की, गोर भिडाल, हावर्ड जिन आदि बाहिरी बौद्धिक भनेर चिनिन्छन् ।

समकालीन नेपाली बौद्धिकहरूमा देवेन्द्रराज पाण्डेको सार्वजनिक मुद्दाप्रति नागरिक प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ । पञ्चायतको समयमा नीतिगत भिन्नताका कारण सरकारको उच्च पदबाट उनले गरेको राजीनामा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक बौद्धिकको स्थान कसरी लिन्छ भन्ने प्रमाण हो । अभि सुवेदीको साहित्य र राजनीतिक भाषा संयोजन गर्ने क्षमता, प्रदीप गिरिको सामाजिक लोकतन्त्रप्रति विचारको स्थिरता र खगेन्द्र संग्रौलाको प्रगतिशील विचारप्रतिको प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छन् । बाबुराम भट्टराई समकालीन वामपन्थी बौद्धिक प्रतिनिधि हुन् भन्न सकिन्छ । भट्टराईले पहिचान र प्रतिनिधित्वका मुद्दा उठाइरहेका छन् । उनी एकातिर जातीय व्यवस्थाविरुद्ध उभिएजस्तो गर्छन्, अर्कातिर जातीय पहिचान स्थापित गर्न पनि चाहन्छन् । समकालीन बौद्धिकहरूबाट लिखित नेपालको आधुनिक संविधान पनि जाति व्यवस्थाको रक्षा गर्न बनेको देखिन्छ । राष्ट्रगानले पनि ‘जातीय’ प्रशंसा गरेको छ । धेरैजसो बौद्धिकहरूले ‘जात’ शब्दमा अक्सर जोड दिएको पनि देखिन्छ, तर तिनले मुख्य मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन् । जस्तै, ‘जातीयता’ उन्मूलनको विषय हो । जातको सट्टा भाषा र संस्कृति संरक्षण र संवर्द्धनका विषय हुन् । त्यसैले, ‘एकको पहिचान अर्कोसँग देख्ने’ सइदको सूत्र भट्टराई र समकालीन बौद्धिकहरूका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।

भित्री र बाहिरी बौद्धिकहरूको मापन (कसले के बोल्छ र कसका लागि बोल्छ ?) र उनीहरूबीचको भिन्नतालाई प्रश्नहरूका आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेख भएझैं, शक्तिको नजिक र शक्तिका तर्फबाट बोल्नेलाई भित्री बौद्धिक भनिन्छ । बाहिरी बौद्धिक शक्तिनजिक हुँदैन । सइदको भनाइमा, सार्वजनिक भूमिकामा संलग्न बौद्धिक एक यस्तो व्यक्ति हो जसमा यथास्थितिमा ‘गडबड गर्ने सौख’ (चाहना) हुन्छ, वा ऊ यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ । भित्रियाले आफ्नो वर्ग, समुदाय, मुलुक, जात, धर्मलाई विशेष बढावा दिन्छ, वा तिनैका लागि बोल्छ । ग्राम्सीले यस्ता व्यक्तिलाई जैविक (अर्गानिक) बौद्धिक भनेका छन् । उनी शिक्षक, पुजारी र प्रशासकहरूलाई परम्परागत बौद्धिक भन्छन् जो पुस्तौंदेखि एउटै काममा संलग्न हुन्छन् । ग्राम्सीद्वारा वर्गीकृत अर्गानिक बौद्धिकहरूले वर्तमान संसारमा प्रसारणकर्ता, शैक्षिक पेसेवर, कम्प्युटर विश्लेषक, खेलकुद र मिडिया, वकिल, व्यवस्थापन सल्लाहकार, नीति विशेषज्ञ, सरकारी सल्लाहकार, विशेष बजार रिपोर्टका लेखकका रूपमा काम गर्छन् । परम्परागत बौद्धिकहरूका विपरीत सार्वजनिक भूमिकामा प्रतिबद्ध बौद्धिक आत्मालोचनात्मक हुन्छ, जसले राष्ट्रवाद, कर्पोरेट सोच एवं वर्गीय, जातीय वा लैंगिक विशेषाधिकारको भावनालाई प्रश्न गर्छ । सार्वजनिक भूमिकामा प्रतिबद्ध बौद्धिक आफ्नो पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रियताका कारण उपलब्ध निश्चितताहरूभन्दा बाहिर जोखिम लिनेÙ अरूको वास्तविकता र आफ्नो पहिचान अरूमा देख्ने हुन्छ ।

कसैका लागि पनि पूर्ण मौनता वा पूर्ण विद्रोह विकल्प होइन । कुनै पनि समाजमा केही मानिसले अन्यभन्दा बढी बौद्धिक भूमिका खेल्छन्, तापनि ग्राम्सी भन्छन्— सबै मानिस बौद्धिक हुन्छन् । सइदले फ्रान्सेली विद्वान् जुलियन बेन्डालाई विशेष (कन्जरभेटिभ) नमुना विद्वान्का रूपमा स्वीकार गरेका छन् भने ग्राम्सीलाई वामपन्थी विद्वान्का रूपमा लिएका छन् । यी दुई नमुना बौद्धिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सइदले ‘भित्री’ र ‘बाहिरी’ बौद्धिकसम्बन्धी बहस (सन् १९९० को दशकमा) सुरु गरेका थिए । चोम्स्की, जिन र भिडाल अमेरिकी नागरिक भएर पनि किन अमेरिकी राजनीति र इतिहासको आलोचना गर्छन्, यो प्रश्न अक्सर उनीहरूलाई सोधिन्छ । चोम्स्की भन्छन्— अरूको आलोचना गर्न धेरै सजिलो छ, तर आफ्नो आलोचना गर्न गाह्रो छ । यसको मतलब सार्वजनिक बौद्धिक स्वयं आलोचक हो, जसलाई सइद ‘लोकतान्त्रिक स्वआलोचक’ भन्छन् । गौतम बुद्ध आफ्नो समयका ‘आत्मपरीक्षण गर्ने’ सार्वजनिक बौद्धिक थिए । बुद्धको ‘आत्मछाया’ (मारा) मार्फत सत्य खोज्ने विधि (आत्मपरीक्षण) आधुनिक सामाजिक विज्ञान विधिहरूभन्दा गाह्रो तर उत्कृष्ट छ भन्न सकिन्छ ।

लोकप्रियतावादी बौद्धिकहरू

‘सार्वजनिक असन्तुष्टि’ र ‘लोकप्रियतावाद’ बीचको भिन्नतालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । बौद्धिक लोकप्रियतावादबारे पल स्टोब आफ्नो पुस्तक ‘इन्टेलेक्चुअल पपुलिज्म’ मा लेख्छन्— लोकप्रियतावादी बौद्धिकले सामान्य मानिसहरूको ज्ञानको खोजीमा प्रमुख भूमिका खेल्छन् । यस सन्दर्भमा नोम चोम्स्कीको विचार मननीय छ, जो भन्छन्— उच्च वर्गविरुद्ध श्रमजीवीहरूले विरोध गर्नु ‘लोकप्रियतावादी’ हुनु होइन । कसले सत्ताको पक्षमा बोल्छ, कसले सत्ताका विरुद्धमा सत्य बोल्छ, कसले व्यापक मानवता र न्यायका लागि बोल्छ, विचार र तर्कको हिसाबले को स्थिर छ र को छैन, बौद्धिकले आलोचनात्मक सोचको प्रयोग गर्छ वा गर्दैन, कसले सत्तामा पुग्नका लागि शक्तिको पूजा मात्र गर्छ भन्ने प्रश्नहरू आलोचनात्मक सोचका कारण र परिणाम हुन् ।

लोकप्रियतावादी बौद्धिकहरू व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर दृष्टिकोण परिवर्तन गर्छन् । तिनीहरू चरम राष्ट्रवादी, जातिवादी हुन सक्छन् । तिनीहरूमा विचारको स्थिरता हुँदैन, विवेकको संकट हुन्छ र बौद्धिकताविरोधी हुन्छन् । कतिपयले सत्तामा पुग्न अक्सर विचार परिवर्तन गर्छन् । स्वभावैले विज्ञानविरोधी हुन्छन् । जस्तै, नेपालको लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिको राजनीतिक नेतृत्वले गौतम बुद्धसँग कुनै विश्वविद्यालयको डिग्री थिएन भन्ने मूर्खतापूर्ण दाबी गर्‍यो । निहित स्वार्थका कारण यस्ता बौद्धिकहरूले आफ्ना विचार, आदर्श, नायक र इतिहास परिवर्तन गर्छन् ।

उदाहरणका लागि, वर्तमान सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश कम्युनिस्टहरूले नेपालका वामपन्थी सार्वजनिक बौद्धिकताका नमुना पुष्पलाललाई ‘गद्दार’ घोषणा गरेका थिए । अहिले तिनै कम्युनिस्टहरू पुष्पलाललाई भगवान्का रूपमा पुजिरहेका छन् । पञ्चायतकालमा बीपी कोइरालालाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भनेर आलोचना गर्नेहरूमध्ये कतिपयले उनलाई अहिले आफ्नो नायकका रूपमा हेर्छन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रको अधिनायकवादको आलोचना गर्नेहरू अहिले उनलाई राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । केही राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा महेन्द्रजस्तै जंगबहादुर राणाले पनि योगदान पुर्‍याएका छन् । तर, कसरी एउटा तानाशाह अर्कोभन्दा राम्रो हुन सक्छ ? वास्तवमा बीपी कोइरालाको अठारमहिने शासनकालमा नेपाल ‘समाजवादी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रवादी राजा’ भएको देशका रूपमा विश्वमा चिनिएको थियो । त्यसविपरीत महेन्द्रले नेपाललाई तानाशाही राजतन्त्र भएको देश भनेर चिनाए । यदि अहिले गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली राम्रोसँग चलिरहेको छैन भने त्यति बेला राजतन्त्र राम्रोसँग चलिरहेको थिएन ।

लोकप्रियतावादी बौद्धिकहरू जनताको भावनाको दुरुपयोग गर्छन्, आफ्नो धर्म, इतिहास र जातिलाई अरूभन्दा धेरै उच्च मान्छन् । यस्ता बौद्धिकहरूले अक्सर इतिहासलाई मेट्ने प्रयास गर्छन् । इतिहासलाई पुनः लेख्ने प्रयास गर्छन् । तिनीहरू वैकल्पिक तथ्यको पनि कुरा गर्छन् । व्याख्या फरक हुन सक्छ तर तथ्य वैकल्पिक हुन सक्दैन भन्ने स्वीकार गर्दैनन् । सइद भन्छन्— लोकप्रियतावादी बौद्धिकहरूका लागि ‘मिथक’ वा ‘काल्पनिक पहिचान’ सांस्कृतिक युद्धका हतियार बनेका छन् । जस्तै, पश्चिम, पूर्व, ओरिएन्ट, अक्सिडेन्ट, युरोपेली मन, अफ्रिकी दिमाग, एसियाली स्पिरिट, जापानी दिमाग, इस्लाम, इसाई धर्म, ती तहहरूमा केही सत्यता छ, तर तीमध्ये धेरैजसो वैचारिक मिथक हुन्, तिनीहरू काल्पनिक पहिचान हुन् । सइदका अनुसार, स्यामुएल हन्टिङ्टन र फ्रान्सिस फुकुयामाका उदाहरणीय पुस्तकहरू क्रमशः ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’ र ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’ लाई लोकप्रियतावादी राजनीतिक नेतृत्व वर्गले आफ्नो विचारधारालाई सार्थक बनाउन प्रयोग गरिरहेको छ । अमेरिकी कुख्यात ‘षड्यन्त्र सिद्धान्तकार’ एलेक्स जोन्स जस्ताको कमी छैन नेपालमा । लोकप्रियतावादी समयमा को सच्चा बौद्धिक र को नक्कली भनी पहिचान गर्न गाह्रो भइरहेको छ । को भित्री वा बाहिरी, को सार्वजनिक वा शक्तिपूजा गर्ने बौद्धिक भनेर पत्ता लगाउन, ‘सइदको मापदण्ड’ छलफलका लागि उपयोगी छ । जबसम्म शक्तिका पुजारी बौद्धिकहरू बहुमतमा रहन्छन्, तबसम्म न आर्थिक उन्नति सम्भव छ न त राजनीतिक स्थिरता वा सामाजिक न्याय नै । त्यसैले यथास्थितिमा निरन्तर गडबड गर्ने असहमतिका बौद्धिक आवाजहरू सबै प्रकारका अन्यायविरुद्धका अन्तिम सुरक्षा हुन्छन् र चौतर्फी प्रगतिका लागि प्रेरणा पनि हुन्छन् । कता उभिने, नेपाली बौद्धिकहरूका लागि मुख्य प्रश्न हो यो ।

मल्ल स्विडेनका स्टकहोम विश्वविद्यालय र कार्लस्टाड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साइबर संसार, भर्चुअल द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सन्धिको टुंगो अझै लागेको छैन, जसबारे वार्ता गर्न नेपालजस्ता मुलुकहरूले गम्भीर चासो देखाउनुपर्छ । सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ ।
कटक मल्ल

साइबर स्पेसमा भइरहेको जासुसीको वर्तमान अवस्थालाई लिएर कतिपय भन्छन्— यो जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एटिफोर’ मा वर्णन गरिएको ‘बिग ब्रदर निगरानी’ जस्तो छ । अर्थात्, ‘ठूलदाइले तिमीलाई निगरानी गरिरहेको छ’ भन्ने अर्वेलको रूपक आधुनिक जीवनको वास्तविकता बनेको छ । जानकारहरू साइबर स्पेसको वर्तमान अवस्थालाई ‘साइबर साम्राज्यवाद’ पनि भन्छन् ।

वास्तवमा सन् २०१३ देखि ‘बिग ब्रदर’ वा ‘साइबर साम्राज्यवाद’ शब्दावली विश्वव्यापी भयो । कम्प्युटर गुप्तचर (सल्लाहकार), अमेरिकी नागरिक एडवर्ड स्नोडेनले आफ्नो जीवन र स्वतन्त्रता जोखिममा राखी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) द्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी निगरानी अथवा कम्प्युटर जासुसी विवरण जुन २०१३ मा सार्वजनिक गरे । त्यसैले उनको राहदानी र नागरिकता अमेरिकी सरकारले खारेज गरेको छ । हाल उनी रुसमा शरणार्थीका रूपमा छन् । स्नोडेन ‘बुज एलेन ह्यामिल्टन’ नामक निजी कम्पनीमा काम गर्थे । यो कम्पनी एनएसएको उपठेकेदारका हैसियतले काम गर्थ्यो । यसरी एउटा निजी कम्पनीले स्वयम् अमेरिकी वा जुनसुकै मुलुकका राष्ट्रपति, न्यायाधीश र सांसदलगायतको डिजिटल विवरण हेर्न सक्छ भन्ने पर्दाफास भएको छ ।

अमेरिकी नियमको कथित उल्लंघन गरे पनि स्नोडेन भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा व्यक्तिगत गोपनीयतामा हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।’ स्नोडेनले ‘आधारभूत न्यायिक र नागरिक सिद्धान्त’ अनुसार आफ्नो कदमलाई एकदम सही भनेका छन् । साइबर साम्राज्यवादी युगमा स्वतन्त्रतासम्बन्धी खतराका बारेमा हामीलाई सचेत गराएकाले उनको साहस र योगदानको प्रशंसा हुनुपर्छ । धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई लाग्न सक्छ, उनीहरूका कम्प्युटर र फोन सुरक्षित छन् ! कसैले पनि उनीहरूका इमेल र अन्य गतिविधि हेरेका छैनन् । यो एउटा भ्रम हो । सामान्य प्रयोगकर्ताजस्तै इन्टरनेटमा छद्म नाममार्फत घृणा फैलाउनेहरूलाई पनि साइबर संसारमा ठूलदाइले निगरानी गरिरहेको छ । हाल भर्चुअल संसारमा साइबर साम्राज्यवाद, डिजिटल प्रभुत्ववाद र इन्टरनेट युद्ध चलिरहेका छन् । अमेरिकाजस्तै रुस, चीन र प्राविधिक रूपमा उन्नत अन्य मुलुक पनि कम्प्युटर जासुसीमा संलग्न छन् । र, एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

साइबर क्रान्तिको फलस्वरूप मुलुकहरूका लागि साइबर स्पेस अदृश्य तर नयाँ सीमाक्षेत्रका रूपमा खडा भएको छ । साथै यो दिनानुदिन विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौती पनि बनिरहेको छ । यस्तो नयाँ सीमाक्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न मुलुकहरूले केकस्ता सन्धि–सम्झौता गरेका छन्, कस्ता राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरिरहेका छन् र राष्ट्रिय अदालतहरूले कस्ता निर्णयहरू लिएका छन् भन्ने पाटो यो लेखको मुख्य विषय र उद्देश्य हो । साथै साइबर सुरक्षा, साइबर स्पेसमा प्रविधिसम्पन्न कम्पनीको वर्चस्व, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा लाग्नुपर्ने करसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि यस लेखमा सम्बोधन गरिएको छ ।

साइबर सीमा सुरक्षा चुनौती

साइबर क्रान्तिका सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाहरू राम्ररी देखिएका छन् । अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरण सकारात्मक छ । अहिले कम्प्युटर र सञ्चार प्रविधिको विकासबाट आर्थिक–सामाजिक विकासमा प्रभाव परिरहेको त सर्वविदितै छ । सञ्चारको गति, अन्तरक्रियात्मक सञ्जाल, विचारमा स्वतन्त्रता, सञ्चारका नयाँनयाँ स्वरूपहरू, स्मार्ट मोबाइल फोन प्रविधि, इकमर्स र विविध मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । साइबर क्रान्तिको सकारात्मक योगदानका बावजुद अचेल सञ्चार नेटवर्कमार्फत मुलुकहरूको सैन्य प्रणाली, यातायात, मिडिया, बैंकहरू र अस्पतालमा समेत साइबर आक्रमण भइरहेका छन् । केही वर्षदेखि आम निर्वाचनका परिणामहरू साइबर शक्तिबाट प्रभावित भइरहेका विवादास्पद तथ्यहरू आम चर्चामा छन् ।

उदाहरणका लागि, रुसले अमेरिकाको आम निर्वाचन र ब्रेक्सिट ह्याक गरी दुवै निर्वाचनका परिणामलाई प्रभावित गरेको थियो भन्नेबारे विवाद अझै जारी छ । एकातर्फ साइबर प्रविधिलाई मुलुकको सुरक्षास्रोतका रूपमा लिइन्छ भने अर्कातर्फ साइबर स्पेस मुलुकहरूबीचको नयाँ मोर्चाबन्दीको ठाउँ बनेको छ, पारस्परिक साइबर असुरक्षाको कारण बनिरहेको छ । साइबर प्रविधिमा उन्नत मुलुकहरू साइबर सुरक्षामा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जबकि विकासोन्मुख मुलुकहरू परिणामको सामना गर्नुपर्ने अवस्थालाई पर्खिरहेका छन् ।

कैयौं सकारात्मक योगदानका बावजुद साइबर संसार ठूलो समस्याको स्रोतका रूपमा पनि देखा परेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुझ्ने, संकट सामना गर्न सक्ने, परिवर्तन वा आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्ने क्षमता राज्य प्रणालीसँग छैन भने नेपालजस्ता धेरै मुलुकले आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छन् । यस सन्दर्भमा साइबर अपराधसम्बन्धी ‘बुडापेस्ट कन्भेन्सन–२००१’ सन्धिका बारेमा पछाडि छलफल गरिनेछ । पहिले केही सीमित साइबर प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरू कसरी राष्ट्रिय सरकारका लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन् भन्नेबारे छलफल गरौं ।

प्रविधिसम्पन्न कम्पनीको वर्चस्व

एप्पल इंक, साउदी आरामको, माइक्रोसफ्ट कर्प, अमेजन, अल्फाबेट इंक, फेसबुक इंक, टेन्सेन्ट, टेस्ला इंक, अलिबाबा जीआरपी, बर्कसायर ह्याथवे विश्वका दस ठूला कम्पनी हुन् । यी सबै कम्पनी डिजिटल छन् र राष्ट्रिय कर प्रणालीको दायराबाहिर नाफा कमाइरहेका छन् । यिनीहरूमध्ये संसारमा एउटा शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ ले आफ्नो शासन चलाइराखेको छ भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । फेसबुक आफैं एउटा ‘साइबर राष्ट्र–राज्य बन्दै छ’ भनिन्छ । डाटा वैज्ञानिक (ह्वीसलब्लोर) सोफी झाङ भन्छिन्, ‘फेसबुक कम्पनीले कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिन सक्छ’ (सेप्टेम्बर २०२०) ।

साथै कुख्यात फेसबुक स्क्यान्डल क्याम्ब्रिज एनालिटिका व्यक्तिगत डाटाको उल्लंघनसम्बन्धी गम्भीर घटना थियो । बेलायती कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले फेसबुकका लाखौं प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत डाटा उनीहरूको सम्मतिबिनै संकलन गरेको थियो । फेसबुकले एल्गोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको समाचार फिडमा कुन लेख प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्छ । नोम चोम्स्कीले भनेजस्तै ‘सहमतिको कृत्रिम निर्माण’ र जर्ज अर्वेलले भनेजस्तै ‘सोच नियन्त्रण’ गर्ने काम फेसबुकले गरिरहेको छ । फेसबुकलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रचार मेसिनका रूपमा वर्णन गर्दै साचा ब्यारोन कोहेन भन्छन्, ‘हिटलरको समयमा भएको भए फेसबुकले हिटलरलाई प्रचार गर्न दिने थियो ।’

फेसबुकले डिजिटल मुद्रा र निजी सर्वोच्च अदालतसमेत व्यवहारमा उतार्ने कोसिस गरिरहेको छ । विशेष गरी, फेसबुकले डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ, अमेरिकी डलरमा आधारित एउटा स्थिर सिक्काको ‘दिएम’ सुरु गर्ने लक्ष्य–२०२१ राखेको छ । सुरुमा लिब्रा भनेर चिनिने फेसबुक–समर्थित डिजिटल मुद्रा परियोजनाले कडा विरोधको सामना गर्‍यो र अब स्विस वित्तीय संस्थासँग इजाजतपत्र सुरक्षित गर्न वार्तामा गएको जानकारीमा आएको छ । जसले फेसबुकको डिजिटल मुद्रा सिक्काको समर्थन गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रयोगकर्ताहरूका लागि सामान खरिद गर्न एउटा विकल्प पनि हुन सक्छ भन्दै छन् । डिजिटल बजार युरोपियन युनियनको डिजिटल रणनीतिको केन्द्रविन्दु भएको छ ।

युरोपेली अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य लक्ष्यका साथ सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय कानुन बनाइरहेका छन् । स्वीडेनजस्तो ९० प्रतिशत डिजिटल भुक्तानी गरिने मुलुकमा फेसबुक क्रिप्टोकरेन्सी महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ । चीनले सबै प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनलाई गैरकानुनी घोषित गरेको छ । भारतले केन्द्रीय बैंक–समर्थित डिजिटल मुद्राका लागि विधेयक ल्याउनेको योजना बनाइरहेको छ । यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरूले भविष्यमा कुनै दिन राष्ट्रिय मुद्रालाई चुनौती दिन सक्छन् । राज्यले निजी कम्पनीका यी गतिविधिलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर हुन दिनु हुँदैन ।

फेसबुकजस्तै अर्को विवादास्पद डिजिटल कम्पनी पेगासससम्बन्धी घोटाला पनि केही समयअघि पर्दाफास भयो । कम्प्युटर वा मोबाइल फोन उपकरणहरूमा घुसपैठ गर्न र तिनलाई निगरानी उपकरणमा परिणत गर्न पेगासस डिजाइन गरिएको रहेछ । निर्माता कम्पनीले पेगासस अपराधी तथा आतंककारीहरूलाई पछ्याउने उद्देश्यले सरकारहरूलाई मात्र बिक्री गरेको बताएको छ, तर यो सफ्टवेयरको प्रयोग आज राजनीतिक समस्या बनेको छ । केही देशमा, उदाहरणका लागि भारतमा, मन्त्री, विपक्षी नेता, रणनीतिकार, पत्रकार, अल्पसंख्यक नेता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, धार्मिक नेता, प्रशासक, निर्वाचन आयुक्त, मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूविरुद्ध पेगासस स्पाइवेयर प्रयोग भएको आरोप छ ।

यसरी हेर्दा साइबर स्पेसमा प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । साइबर स्पेससम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू यहाँ छलफलका लागि सान्दर्भिक देखिन्छन् । ती हुन्— साइबर अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, जी–२० राष्ट्रहरूले व्यवसायको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौता, बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियम, अमेरिकाको क्लाउड ऐन र अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतको निर्णय । यी जम्मा पाँच स्रोतमध्ये दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय र तीनवटा राष्ट्रिय कानुन हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि

साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्न खोज्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो— बुडापेस्ट सन्धि–२००१, जुन सन् २००४ देखि लागू भइरहेको छ । राष्ट्रिय कानुन, अनुसन्धान प्रविधिमा सुधार र राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाएर इन्टरनेट तथा कम्प्युटर अपराध नियन्त्रण गर्नु यो सन्धिका उद्देश्य हुन् । काउन्सिल अफ युरोप र यसका पर्यवेक्षक राज्यहरू क्यानडा, जापान, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकाको सक्रिय सहभागितामा यो सन्धि गरिएको थियो ।

विशेष गरी यो सन्धिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन, कम्प्युटरसम्बन्धी धोकाधडी, बाल अश्लीलता, घृणा अपराध र नेटवर्क सुरक्षाका उल्लंघनहरू समेटिएका छन् । तर रुस, ब्राजिल र भारतले यस सन्धिलाई स्वीकार गरेका छैनन् । अमेरिकाको सिनेटले यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

बुडापेस्ट सन्धिको सट्टा रुसले अगस्ट २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘आपराधिक उद्देश्यका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको प्रतिरोध गर्ने संयुक्त राष्ट्र सन्धि’ मस्यौदा पेस गरेको छ । विश्वव्यापी सन्धिका लागि वार्ता हुँदै छ । यसैबीच चीनले ‘साइबर सार्वभौमसत्ता’ को अवधारणालाई अघि बढाएको छ । अमेरिकाले यस अवधारणाको विरोध गरिरहेको छ । यसको अर्थ उक्त सन्धिसम्बन्धी वार्ता कठिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यो सन्धिप्रति अहिलेसम्म नेपालको दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनु त के, छलफलसम्म भएको जानकारीमा आएको छैन ।

विश्वव्यापी सम्झौता

संसारका धनी बहुराष्ट्रिय (डिजिटल) कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय कर्पोरेट कर प्रणालीमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास जारी छ । अक्टोबर २०२१ मा अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत र युरोपियन युनियनसहित १३६ देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जुन १०० भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विश्वभर गरिएको बिक्रीमा कर तिर्नुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । न्यूनतम कर्पोरेट कर दर १५ प्रतिशत लागू गर्ने भनिएको छ । यसपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको भौतिक उपस्थिति नभए पनि मुलुकहरूले आफ्नो सीमाभित्र सञ्चालित डिजिटल कम्पनीहरूलाई कर लगाउने अवसर पाउनेछन् । यस कदमले अमेजन र फेसबुकजस्ता कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नियमन गरिने अपेक्षा छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौताअनुसार, प्रतिवर्ष २० अर्ब युरोभन्दा माथिको बिक्री र १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा मार्जिन भएका कम्पनीहरू राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत आउनेछन् । यस्तो कर्पोरेट कर २०२३ देखि लागू हुने अपेक्षा छ । नेपाली कर प्रणालीले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउन आवश्यक छ ।

अनलाइन साइटहरूको नियमन

सबै मुलुक सामाजिक मिडिया कानुन बनाउन स्वतन्त्र छन् । सामान्यतया मिडिया प्रयोगकर्ता, प्रयोग हुने सामग्री र यसलाई होस्ट वा प्रसारण गर्ने अनलाइन साइटसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई यो कानुनले समेट्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कसैले अनुमतिबिना कसैको तस्बिर पोस्ट र अनलाइन प्रयोग गर्नु, मानहानि गर्नु, विज्ञापन गर्नु र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी हुनुजस्ता विषय प्रायः विवादित देखिन्छन् । फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक र स्न्यापच्याट आदि विश्वका अग्रणी सामाजिक सञ्जाल हुन्, जसलाई राज्यद्वारा नियमन गर्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि, बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियम–२०१९ ले अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सन र छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा सेन्सरसिप लगाएको छ, जुन आवश्यक मानिन्छ । अर्कातिर, बेलायतको इन्टरनेट नियमन ‘उत्तर कोरियाली शैलीको सेन्सरसिप’ भएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । नेपालका सामाजिक सञ्जाल र युट्युबका टिप्पणी सेक्सनहरू घृणा, गाली र मानहानिसम्बन्धी अभिव्यक्तिले भरिएका पाइन्छन् । उत्तर कोरियाली शैलीको ‘सेन्सरसिप’ स्वीकार्य हुनु हुँदैन, तर टिप्पणी खण्डको निगरानी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको पेसागत र व्यक्तिगत नैतिकताको विषय पनि हो । हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दै छौं, यो गम्भीर विषय पनि हो ।

क्लाउड ऐन

अमेरिकाको क्लाउड ऐन–२०१८ एउटा राष्ट्रिय कानुन हो, जुन एकपक्षीय रूपमा अमेरिकाभित्र र बाहिर लागू हुने व्यवस्था छ । अर्थात्, यो ऐन अमेरिकी क्लाउडप्रदायक, इलेक्ट्रोनिक सञ्चार सेवा वा रिमोट कम्प्युटिङ सेवाप्रदायक, इमेलप्रदायक, टेलिकम कम्पनी, सोसल मिडिया साइटहरूमा लागू हुन्छ । विश्वका धेरैजसो डाटा अमेरिकामा भण्डारण भएकाले अमेरिकी क्लाउडप्रदायकहरूबाट इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रमाण प्राप्त गर्नु विदेशीका लागि चुनौती बनेको छ । सर्भरहरू संसारमा जहाँ भए पनि क्लाउडप्रदायकहरूद्वारा भण्डारण गरिएको डाटा मागेका खण्डमा दिनुपर्ने आदेश गर्न सक्ने अमेरिकी अधिकार स्थापना हुँदै छ ।

बेलायतले पनि अमेरिकाको क्लाउड ऐनजस्तै गरी अपराध विदेशी उत्पादन आदेश ऐन–२०१९ भनिन्छ । अमेरिका र बेलायतले अपराधी र आतंकवादीहरूसँग अनलाइन लड्न बोर्डर डाटा पहुँच सम्झौता–२०१९ को पनि प्रबन्ध गरेका छन् । यस सन्धिले बेलायतलाई पनि जुनसुकै देशका व्यक्तिहरूबाट सीधै डाटा प्राप्त गर्ने अधिकार दिन्छ ।

अस्ट्रेलियाले पनि अमेरिका र बेलायतकै पाइला पछ्याइरहेको छ । तर अमेरिकाको क्लाउड ऐन र युरोपियन युनियन जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन–२०१६ बीच भने विरोधाभास वा सम्भावित द्वन्द्व देखिन्छ । उदाहरणका लागि, क्लाउड ऐनले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अन्य देशका अधिकारीहरूसँग सामान्य अनुरोधसम्म नगरी अन्य देशका गोप्य जानकारी र व्यक्तिगत डाटा दुवैमा पहुँचको अनुमति दिन्छ । युरोपियन युनियन डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनअन्तर्गत अमेरिकी क्लाउड ऐनले मागेको जस्तो छुटलाई स्वीकार्य गरेको छैन । उक्त रेगुलेसनअनुसार सम्बद्ध व्यक्तिको स्वीकृतिबिना डाटा साझेदारी गर्नु अवैध मानिन्छ । त्यसैले, क्लाउड ऐन साम्राज्यवादको नयाँ अवतार हो भनिन्छ ।

अदालतको निर्णय

एकातिर प्रेस, प्रकाशन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न एवं अर्कातर्फ केही उचित प्रतिबन्धहरू कायम गर्न गाह्रो छ । यी दुई चरम विपरीत विरोधाभासी प्रावधानहरूका बीचको बाटो अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सन र छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा नियमन आवश्यक देखिन्छ । नर्वेको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा अपमानजनक भाषणको आरोपमा शब्द (एन वर्ड) प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय सुनाएको छ ।

घृणित, निन्दनीय र अनावश्यक टिप्पणीहरू नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक मिडियाले आफ्ना टिप्पणी खण्डहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । त्यसलाई पत्रकारितामाथि नियन्त्रण भन्नुभन्दा पनि आफ्नो गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्नेमा आफैं सजग हुनु अनिवार्य छ । अस्ट्रेलियाली उच्च अदालतको ९ सेप्टेम्बर २०२१ को निर्णयअनुसार, सोसल मिडिया पोस्टहरूमा पाठकहरूलाई गरिएका अपमानजनक टिप्पणीका लागि अपमान गर्ने व्यक्ति तथा निकाय नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । विज्ञहरू भन्छन्, यो निर्णयले समाचार प्रकाशकहरू मात्र होइन, उल्लेख्य अनलाइन फलोअर भएका जोकोहीलाई पनि असर पार्न सक्छ । यो संसारको पहिलो निर्णय हो र यसले विश्वव्यापी रूपमा मानहानिका मुद्दाहरूलाई पनि प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।

निष्कर्ष

आजको विश्वमा साइबर साम्राज्यवाद वा साइबर युद्ध चलिरहेको छ । प्राविधिक रूपमा कम विकसित देशहरूको साइबर सीमाक्षेत्र गम्भीर खतरामा छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताको बहसमा छ ! कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतको अवैध नियन्त्रणमा छन् ! नेपालको साइबर सुरक्षाबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन । स्नोडेनले भनेजस्तै, डिजिटल संसारमा राष्ट्रिय गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सन्धि अझै टुंगो लागेको छैन । नेपालजस्ता मुलुकहरूले यो सन्धिमा वार्ता गर्न गम्भीर चासो देखाउनुपर्छ, किनभने सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ । नेपालका सुरक्षाविज्ञहरू सचेत हुनुपर्छ, अमेरिकाको क्लाउड ऐन विवादास्पद छ । कतिवटा डिजिटल सर्भर र डिजिटल प्रक्रिया क्लाउड ऐनभित्र पर्छन्, अमेरिकालाई मात्र थाहा छ ।

अमेरिकाको क्लाउड ऐनभन्दा युरोपियन युनियन जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन व्यावहारिक देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा बेलायतको इन्टरनेटसम्बन्धी नियमन र अस्ट्रेलियाली उच्च अदालतको निर्णय समीक्षा र अवलम्बन गर्नयोग्य देखिएका छन् । यी दुई नियम सामाजिक सञ्जालको सभ्य प्रयोगका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । प्रविधिसम्पन्न कम्पनीहरूले नेपालबाट अकुत नाफा कमाइरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय धनी कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाउने विश्वव्यापी सम्झौता स्वागतयोग्य तथा अनुकरणीय कदम हो ।

सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै नेपालबाट आम्दानी गर्ने विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान हुनैपर्छ । यसतर्फ नेपालको अर्थ मन्त्रालय तथा कर कार्यालयहरू तुरुन्तै सचेत हुनु जरुरी छ । भौतिक उपस्थिति नभए पनि यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपालले राष्ट्रिय कर प्रणालीमा ल्याउन विश्वव्यापी सम्झौता उपयोगी हुन सक्छ । तर, हामी अझै त्यो चरणमा पुगिसकेका छैनौं । यी सबै विषयमा सार्वजनिक छलफल अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

-मल्ल स्टकहोम विश्वविद्यालय र कार्लस्टाड विश्वविद्यालय स्विडेनमा प्राध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×