युक्रेनमा रुस र अमेरिका- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युक्रेनमा रुस र अमेरिका

आउँदो दशक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तरल, अराजक र खतरनाक हुने देखिन्छ ।
जब आन्तरिक भ्रष्टाचार, कलह र नयाँ सामन्ती कुलीनतन्त्रका कारण देश कमजोर हुन्छ, त्यस बखत अरू देशसँगको सम्बन्धमा हामी तल पर्नेछौं र बिस्तारै आज्ञाकारी सेवकमा रूपान्तरित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्नेछ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

युक्रेनलाई लिएर रुस र अमेरिकाबीच तनाव बढ्दै गएको छ । एक लाखभन्दा बढी रुसी सैनिक युक्रेनको सिमानामा छन् र सैनिकको संख्या अझ बढेर एक लाख पचहत्तर हजार पुग्ने अन्दाज गरिएको छ । तर युक्रेनमा रुसले हमला गरे त्यसलाई अमेरिकाले दुई तरिकाले प्रतिकार गर्ने स्पष्ट छ । पहिलो, युक्रेनलाई हतियारको सहायता र रुसले युक्रेन कब्जा गरे पनि त्यसविरुद्ध छापामार युद्ध लड्न हतियार र स्रोतसाधन दिने । दोस्रो, रुसलाई संकटमा पुर्‍याउने । रुसलाई संकटमा पार्न अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दीका विभिन्न उपाय अपनाउन सक्छ । यीमध्ये एउटा मुख्य कदम अमेरिकाको प्रभावमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी व्यवस्थामा रुसको प्रवेश रोक्नु हुनेछ । युक्रेन प्रकरण यो तहमा पुग्यो भने त्यसपछि विश्वशान्तिमा के होला, भन्न गाह्रो छ ।

तर प्रश्न आउँछ, रुस र पश्चिमी मुलुकहरूबीच युक्रेनसम्बन्धी समस्या युद्धको सम्भावना हुने स्तरमा किन पुग्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्र समस्याको शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ ।

तनावको कारण : प्रभावक्षेत्रको अवसान

तनावको कारण बुझ्नुपहिले हामीले महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्र भनेको के हो, यसबारे थाहा पाउनुपर्छ । मूलतः महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका मोटामोटी दुई चरित्र हुन्छन् । पहिलो, यो आर्थिक दृष्टिले सबल हुन्छ र आफ्नो देशबाहिर गएर पनि युद्ध गर्न सक्षम हुन्छ । दोस्रो, यस्तो राष्ट्र आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अरूलाई पस्न नदिन आवश्यक परे युद्ध गर्न तयार रहन्छ र सोअनुरूपको नीति अपनाउँछ । यी दुई मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने, द्वितीय विश्वयुद्धपछि दुइटा राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघले आफूलाई महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा दाबी गरे एवं घोषित र अघोषित रूपमा आ–आफ्ना प्रभावक्षेत्र पनि कायम गरे ।

घोषित रूपमा पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरू वार्सा सन्धि अन्तर्गत सोभियत प्रभावक्षेत्रभित्र रहे भने, पश्चिमी मुलुकहरू अमेरिकी नेतृत्वमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) अर्थात् पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू सदस्य भएको सैनिक संगठनभित्र रहे । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू पनि अमेरिकी प्रभावक्षेत्रका रूपमै रहे ।

शीतयुद्धको समयमा एउटा महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको प्रभावक्षेत्र खलबल्याउने कुनै काम नगर्ने अघोषित सहमति थियो । यसलाई उल्लंघन गर्दै रुसले अमेरिकालाई क्युबामा चुनौती दिन खोज्दा झन्डै खतरनाक युद्ध नै सुरु भएको थियो । तर पछि रुस त्यहाँबाट हट्यो र तनाव साम्य भयो । यस्तै, रुसको प्रभावक्षेत्र हंगेरीमा विद्रोह हुँदा रुसी सेनाले त्यसलाई दबायो र यो घटनालाई अमेरिकाले बोलीमा अस्वीकार गरे पनि व्यवहारमा स्वीकार गर्‍यो । प्रभावक्षेत्र सिद्धान्त कायम रह्यो । स्पष्ट प्रभावक्षेत्र नभएको क्षेत्रमा भने रुस र अमेरिकाको टक्कर जारी रह्यो । यो टक्करबाट बच्न उपनिवेशवादबाट निस्किएका र अल्पविकसित असंलग्न राष्ट्रहरूले असंलग्नताको नीति तयार गरे । भारत, इन्डोनेसिया, नेपालजस्ता देश यो समूहका समर्थक थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धदेखि कायम भएको दुईध्रुवीय प्रभावक्षेत्रको संरचनाले झन्डै पचास वर्ष ठूला महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम गर्‍यो । यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । तर सन् १९८० को दशकमा यो संरचनामा चिरा पर्न थाल्यो किनभने सम्बन्धित दुई राष्ट्रमध्ये सोभियत संघ राजनीतिक तथा वैचारिक विवादमा फस्यो, आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन पुग्यो । यो कमजोरीको चक्रव्यूहमा अमेरिका–रुस सम्बन्धले लिएको नयाँ मोडसँग अहिलेको युक्रेनको संकट जोडिन पुगेको छ । अर्थात्, अहिलेको घटना बुझ्न तीस वर्षअगाडि सोभियत संघको पतनको शृंखलालाई याद गर्नुपर्छ ।

सन् १९८६ मा रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मिखाइल गोर्वाचोभले ग्लासनोस्त अर्थात् राजनीतिमा खुलापन (प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता) को दृष्टिकोण पेस गरे । साथै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि प्रजातन्त्रीकरण र पार्टीभित्र भ्रष्टाचार रोक्ने र बजारमुखी अर्थतन्त्र बनाउने कदमहरू लागू गर्ने कोसिस गरे, जसलाई पेरेस्त्रोइका भनियो । कम्युनिस्ट पार्टीलाई समसामयिक सुधार गरेर बढी शक्तिशाली र कुशल बनाउने प्रयास थियो यो । तर लेनिनवादी संगठनमा सुधारको ढोका खोल्दा रुसी समाजमा सरकार र जनताबीचको बढ्दो खाडलबारे नयाँ चर्चा सुरु भयो एवं बाँध फुटेर एकैचोटि निस्केको पानीजस्तो नयाँ राजनीतिक चिन्तन र मागहरू देखा परे जसलाई व्यवस्थापन गर्न परम्परागत रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले सकेन । साथै यी अवधारणाको प्रभाव रुसमा मात्र नपरेर रुसी प्रभावक्षेत्रका सबै राष्ट्रमा विस्फोटक किसिमले पर्न थाल्यो । यस क्रममा पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट सत्ता ढल्न सुरु भयो र रुसी प्रभावक्षेत्रको निरन्तरता धान्न नसकिने स्थिति देखिन थाल्यो । पूर्वी जर्मनीका त्यस बखतका प्रधानमन्त्री स्वयंले अब पूर्वी जर्मनीमा कम्युनिस्ट शासन गाह्रो भयो भने । वास्तवमा खुलापन (ग्लासनोस्त) एवं आन्तरिक राजनीतिक सुधार र पारदर्शिताको नीति (पेरेस्त्रोइका) ले यसरी सम्हाल्नै नसक्ने किसिमबाट सोभियत संघमा मात्र नभई उसको प्रभावक्षेत्रका पूर्वी युरोपेली राष्ट्रमा समेत परिवर्तनको आवाज उठाउला भनी गोर्वाचोभसहित त्यस बखतको शासक वर्गले अन्दाजै गर्न सकेनन् र यो नयाँ शक्तिलाई परम्परागत कम्युनिस्ट संरचनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । त्यसैले सन् १९९० सम्म आइपुग्दा सोभियत संघ आफैंभित्र र आफ्नो प्रभावक्षेत्रका वार्सा सन्धि अन्तर्गतका पूर्वी युरोपेली देशहरूमा पकड गुमाउँदै अनि आन्तरिक वादविवाद र संघर्षमा कमजोर हुँदै गयो । अर्थात्, १९९० मा जर्मनीको एकीकरणको प्रश्नमा अमेरिकासँग वार्ता गर्दा सोभियत संघ आन्तरिक राजनीतिका दृष्टिले कमजोर हुँदै गएको थियो ।

गोर्वाचोभबाट प्रतिपादित नयाँ नीतिले गर्दा अब पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीलाई छुट्टै देशका रूपमा राख्न नसकिने वातावरण बन्दै गयो । यस क्रममा अमेरिकासँग युरोपेली सुरक्षाबारे वार्ता हुँदा गोर्वाचोभले जर्मनी एक भएपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नाटोबाट बाहिर रहनुपर्ने प्रस्ताव राखे । तर आफ्नो कमजोर आन्तरिक राजनीतिको परिवेशमा यो धारणामा उनी धेरै टिक्न सकेनन् । एकीकृत जर्मनी नाटोभित्र रहे पनि त्यसले आफ्नो उपस्थिति पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा बढाउन पाउँदैन भन्नेमा रुसीहरू दृढ थिए । जनवरी १९९० मा अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकर र पश्चिम जर्मनीका विदेशमन्त्री गेसनरले आफ्ना भाषणमा एकीकृत जर्मनी नाटोमै रहने तर नाटोले आफ्नो उपस्थिति जर्मनीको सीमाभन्दा बाहिर (जस्तै ः पोल्यान्ड, हंगेरी इत्यादिमा) नजनाउने भनी स्पष्ट पारेका थिए । यही कुरो अमेरिकी विदेशमन्त्री बेकर र रुसी राष्ट्रपति गोर्वाचोभबीच ९ मे १९९० मा भएको बैठकमा पनि मौखिक रूपमा तय भएको थियो । रुसी नेताहरू नाटो जर्मनीबाहिर नजानेमा ढुक्क थिए । अझ अमेरिकाले त्यस बखत नाटोको चरित्र नै बदलेर यसलाई एउटा राजनीतिक मञ्चमा परिणत गर्दै जाने प्रस्ताव पनि राख्यो । सायद यस्तै कारणले होला, दुइटै जर्मनीको एकता सम्बन्धमा रुससँग सेप्टेम्बर १९९० मा भएको सम्झौतामा एकीकृत जर्मनीभन्दा पूर्व नाटोले सैन्य विस्तार नगर्ने भन्ने दफा रहेन । रुस मौखिक आश्वासनमै भर परेको देखियो ।

१९९० को दशकमा नाटोको विस्तार जर्मनीपूर्वका थुप्रै देशमा सुरु भयो । पहिले रुसको प्रभावक्षेत्रभित्र रहेका देशहरूमा नाटोका फौज र हतियार भित्रिए । यो जर्मनी एकीकरणको समयमा भएको आश्वासनविपरीत भयो भनी त्यस बखत रुसका राष्ट्रपति बोरिस एल्तसिनले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई चिठी लेखे । सन् २०१४ मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि यही कुरो गर्दै ‘हामीलाई धोका दिइयो, हामीले गरेको सन्धिको मर्मविपरीत काम गरियो’ भनी पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग गुनासो पोखे । यो गुनासो मात्र नभएर धोका पाएको भावनाबाट निस्केको आक्रोश थियो ।

मूलतः रुसको आन्तरिक राजनीतिक कमजोरीका बेला यो सन्धि भयो र कमजोर रुसको फाइदा उठाउँदै पुरानो सोभियत संघको प्रभावक्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई नाटोको सदस्य बनाएर रुसलाई सदा कमजोर र घेरेर राख्ने लक्ष्यमा अमेरिकासहित पश्चिमी सैनिक संगठनका राष्ट्रहरू लागेको भन्ने भावना रुसी नेताहरूमा गहिरो गरी बसेको छ । यही नीतिको निरन्तरताका रूपमा रुससँग सीमा जोडिएको युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाएर त्यहाँ अत्याधुनिक हतियार प्रवेश गराई रुसलाई घेर्ने र चलमल गर्न गाह्रो तुल्याउने प्रयासका रूपमा युक्रेनप्रतिको पश्चिमी समर्थनलाई रुसी नेताहरूले लिएका छन् । त्यसैले व्यापार र अर्थतन्त्रमा युक्रेन पश्चिमी युरोपका राष्ट्रहरूसँंग जोडिन सक्ने तर नाटोको सदस्य कुनै हालतमा हुन नदिने पुटिनको स्पष्ट नीति छ । रुसीहरू सन् १९९० मा जर्मनीबारे नाटोको आश्वासनमा परेर लिखित सहमतिमा दफा नराखेको भूल अब नदोहोर्‍याउने अठोटमा देखिन्छन् । त्यसैले अब युक्रेनबारे हुने सहमति मौखिक नभएर लिखितमा हुनुपर्ने र स्पष्ट रूपमा युक्रेनमा पश्चिमी देशहरूको सैनिक उपस्थिति हुँदैन भन्ने लेखिनुपर्ने माग रुसको छ । आफ्नो मागको उपेक्षा गरे अब रुस १९९० को दशकमा जस्तो कमजोर छैन र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थका लागि युद्ध गर्न पनि तयार छ भन्ने सन्देश दिन असंख्य फौज र ट्यांकहरू युक्रेनको सीमामा पुर्‍याइएका छन् । यसलाई लिएर निश्चय पनि कूटनीतिक प्रयास हुनेछ र हुनु पनि पर्छ । दुवै पक्षको स्वार्थ कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने बुँदामा निश्चय पनि गम्भीर प्रयासहरू हुनेछन् । अमेरिकामा एक थरी विद्वान्हरू रुसले २०१६ को चुनावमा ‘साइबर हस्तक्षेप’ गरी आफ्नो

राष्ट्रको प्रजातन्त्रको जग नै भत्काउन खोजेका कारण युक्रेन नीतिबाट रुसलाई ‘पाठ सिकाउनुपर्छ’ भन्नेहरू पनि छन् । उनीहरूको भनाइमा, रुसले हमला गरी युक्रेन कब्जा गर्न सक्छ । यो कुरो युक्रेनकै जर्नेलहरू पनि स्वीकार गर्छन् । तर रुसले कब्जा गरे पनि त्यसपछि छापामार युद्ध चलाई यसलाई ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’ को युद्धमा परिणत गर्ने एवं रुसी अर्थतन्त्र र शासन धराशायी पार्ने सोच पनि एकातिर छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुई राष्ट्र यो तहमा पुगे विश्वका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुन सक्नेछ । त्यसकारण कूटनीतिक समाधानबाहेक अन्य विकल्पबारे सोच्नु पनि हुँदैन ।

असन्तुलित विश्वसंरचना

शीतयुद्धको समयमा विश्वमहाशक्तिहरूबीचको सम्बन्धमा एउटा सन्तुलन थियो, प्रभावक्षेत्रको सिद्धान्तका रूपमा । रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीको जडसूत्रवाद र कुलीनतन्त्रमा आधारित राजनीतिक संरचनालाई परिवर्तन गर्छु भन्दा गोर्वाचोभ आफूले कल्पना नगरेको समस्यामा परे र असफल भए । बन्द बोतल खोल्दा निस्केको शक्तिले उनलाई पनि बगायो । रुसमा अराजकता निम्तियो र शीतयुद्धको सन्तुलन भताभुंग भयो । यो पीडा र कमजोरीबाट घटेको कद र आफ्नो सुरक्षाका लागि कायम गरिएको प्रभावक्षेत्र गुमेको तथ्यबाट रुस आक्रोशित छ र त्यसैले युक्रेनलाई लिएर तनाव बढेको छ ।

यसैबीच अर्को महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा चीनको उदय भइरहेको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूका लागि रुसभन्दा बढी चीन विश्व अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण चासो भएको छ । यी दुईमध्ये कुनैको पनि सामरिक स्थितिमा उल्झन पैदा गर्न खोज्नु ठूला राष्ट्रहरूको नयाँ नीति भएको छ । यस्तो परिवर्तनले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न अझ दस–पन्ध्र वर्ष लाग्ने देखिन्छ । ठूला राष्ट्रहरूबीच प्रभावक्षेत्र निर्धारण एवं त्यसका घोषित–अघोषित नियम र सन्तुलन कायम गर्न हुनुपर्ने संरचना आजका दिनमा प्रस्ट छैन । त्यसैले आउँदो दशक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तरल, अराजक र खतरनाक हुने देखिन्छ । यस्तै, कुनै दुर्घटना नभए चीन र उसका सहयोगीहरूको एउटा ध्रुव एवं अमेरिका र उसका मित्रहरूको अर्को ध्रुव खडा हुने तथा बीचमा बीसौं शताब्दीका असंलग्न राष्ट्रहरूजस्तै नयाँ समन्वयकारी राष्ट्रहरूको तेस्रो झुन्डको पनि निर्माण हुने देखिन्छ । यस परिवेशमा आजको स्थिति युरोपको पूर्व (जस्तो— युक्रेन) मा नाटो विस्तारको प्रयास र रुसको प्रतिरोध, चीन र अमेरिकाको नेतृत्वमा खडा हुने मूलतः दुईध्रुवीय विश्वको प्रसवपीडामा परिणत हुन सक्छ ।

नेपालका लागि शिक्षा

सन् १९९० देखि रुसको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका हेर्दा नेपालका शासकहरूले एउटा तथ्य बुझ्न जरुरी छ— आत्मसम्मान र पहिचान राखेर बाँच्ने हो भने, देशको आन्तरिक राजनीति र समाजका सबै शक्तिलाई मिलाई प्रजातान्त्रिक परिवेशमा जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने चिन्तन आजको आवश्यकता हो । अनि मात्र देश बलियो हुन्छ । त्यस बखत मात्र हामीले आफ्नो अस्मिता जोगाउन सक्छौं । अग्रगमन/लेनिनवाद/माओवाद जस्ता नारा रुसका ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइका नाराझैं फाल्तु हुँदै गएका छन् र यस्तै नाराको पछि लागेमा आउँदा दिनहरूमा हामी संकटमा पर्ने स्पष्ट छ । हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने, आजको विश्वमा कुनै एक देशले अर्को देशलाई राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा नै हेर्छ र राष्ट्रिय स्वार्थमा एउटा मुख्य अंग राष्ट्रिय सुरक्षा हो । जब आन्तरिक भ्रष्टाचार, कलह र नयाँ सामन्ती कुलीनतन्त्रका कारण देश कमजोर हुन्छ, त्यस बखत अरू देशसँगको सम्बन्धमा हामी तल पर्नेछौं र बिस्तारै आज्ञाकारी सेवकमा रूपान्तरित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्नेछ । यो तथ्यलाई भुलेर देशभित्र एकअर्कालाई निकृष्ट गाली गर्नुलाई आफ्नो बहादुरी सम्झने प्रवृत्तिको पुनरवलोकन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

लोहनी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शासकहरूलाई जनताको श्वेतपत्र

नवधनाढ्य र नवसामन्तवादी वर्ग गरिब नेपालीको ढाडमा टेकेर मोटाएको छ अनि यही वर्गका मानिसहरू आज इमानदारी, नैतिकता, विकास, मार्क्सवाद र समाजवादको लेक्चर दिने आँट गरिरहेका छन् ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

चीन र भारतको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । भारतको आर्थिक विकासबारे एक पटक कुरा गर्दा मेरा पुराना मित्र डा. विजय केलकरले भनेका थिए, ‘प्रकाश, अब भारतमा विकासको फर्मुला बोतलमा थुनिएको छैन । यो बाहिर निस्किसक्यो । अब कसैले रोक्न सक्तैन ।’

अब हाम्रो छिमेकी देश बंगलादेश पनि त्यस्तै स्थितिमा लागिसकेको छ । हामी भने छवटा संविधान र धेरै ‘समाजवाद र अग्रगमन’ को खुराकपछि पनि आँखा खोलेरै खाल्डामा हामफाल्न खोजेका हौं कि जस्तो अवस्था देखा पर्दै छ । पहिले तलको तथ्यांक हेरौं ।


माथिको तालिकाबाट के देखिन्छ भने, सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा खासै फरक नभएका चार देशबीच २०१८ सम्म आइपुग्दा आकाश–पातालको फरक भइसकेको छ । १९८० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १२९ अमेरिकी डलर थियो भने प्रचलित मूल्यमा त्यही अहिले ११५८ डलर पुग्यो तर यस अवधिमा चीनको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १९४ डलरबाट ९९७६ डलर पुग्यो । यसै अवधिमा भारतको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १२९ डलर (१९८०) बाट २०१८ सम्म आइपुग्दा १९९६ डलर पुग्यो । यस्तै बंगलादेशको २०० डलर (१९८१) बाट १६९८ (२०१८) पुग्यो ।

यी चारै देशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन ३८ वर्षअगाडि झन्डै उस्तै थियो । ३८ वर्षपछि चीन संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ र जनता विकसित मुलुकको स्तरमा पुग्दै छन् । चीनको आर्थिक वृद्धिदर करिब ५५ प्रतिशत बढी भएकाले चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकारमा यति ठूलो अर्थात् पाँच गुणाको फरक आयो । अब बंगलादेश पनि हामीभन्दा अगाडि लम्केको स्पष्ट छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर १९८० को दशकदेखि एक किसिमले स्थिर छ । समाजवाद र अग्रगमनको जतिसुकै ठूलो डोज दिए पनि देशको गति दयनीय हुँदै गइरहेको छ ।

किन हाम्रो गति सुध्रिन नसकेको ? हामी एक किसिमले संसारमा विशिष्ट छौं किनभने चुनावबाटै नेपाली जनताले कम्युनिस्ट र समाजवादी भन्ने शासकहरूलाई बारबार सत्तामा लेराएका हुन् । तैपनि किन नेपालीहरू गरिबीको चक्रमै फसिरहेका छन् ? आज चीन १९ औं शताब्दीको बेलायतजस्तो विश्वकै उत्पादनशाला बनिरहेछ । निजी सम्पत्तिलाई तिरस्कार गर्ने साम्यवादी भनिएको चीनमा किन संसारभरका लगानीकर्ताहरू ओइरिएका हुन् ? चीनको तहमा नपुगे पनि भारत पनि त्यस्तै गतिमा कुदिरहेको छ । मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ (भारतमा बनाऊ) नारा यही आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो । हामी भने थोरबहुत खडा भएका उद्योगहरू पनि मासेर विकासको ढोका खोल्ने नारा लगाइरहेका छौं । यी चारै देशमा कलकारखानाको स्थिति हेरौं ।


माथिको तथ्यांकअनुसार, ‘अग्रगामी’ हरूले सराप्ने गरेको पञ्चायती युगमा कलकारखानाको जति योगदान थियो, त्यसको ३३ वर्षपछि उद्योगको राष्ट्रिय उत्पादनमा हिस्सा बढेको होइन कि घटेर गएको छ । भारतले आर्थिक वृद्धिदर राम्रो गरे पनि उद्योगको योगदानमा आशानुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन । त्यही कारण आर्थिक विकास भए पनि रोजगारी ठूलो समस्या छ । सूचना–प्रविधि सेवाको निर्यात र विस्तार भारतको विशेषता भएको छ । यो क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व धेरै माथि छ र यसले झन्डै ५० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ अनि यो राष्ट्रिय आएको झन्डै ८ प्रतिशत छ । चीनमा भने कलकारखाना क्षेत्रको योगदान सन् २०११ मा राष्ट्रिय आयको ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो र निर्यातमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि र सम्पन्नताको मूल आधार बन्यो । गार्मेन्ट उद्योगमा भएको व्यापक विस्तारले बंगलादेशमा यो क्षेत्र नयाँ रोजगारीको मूल केन्द्रविन्दु बनेको छ । वास्तवमा चीन बाह्यकेन्द्रित उद्योगकेन्द्रका रूपमा विश्वमा नमुना बनेको छ । यही रणनीतिलाई आर्थिक विकासको प्रमुख खम्बा बनाइएको छ । भारत र चीनको निर्यातको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ठीक यसको उल्टो हुन पुगेको छ । भएका गार्मेन्ट उद्योग सबै मासिएका छन् । यी रोजगारीमूलक उद्योगको कुन क्षेत्र कसरी बचाउने भन्ने कुरा कुनै पनि ‘अग्रगामी’ को चिन्ताको विषय बनेन । कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर लग्ने रणनीति कहिल्यै लागू गरिएन ।

नेपालमा उद्योगको योगदानको अभाव हुनुमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सिफारिसहरूलाई आँखा चिम्लेर लागू गर्ने बौद्धिक चिन्तन पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छ । यी दुई संस्थाको नवउदारवादमा आधारित सिफारिस, जसलाई ‘वासिङ्टन समझदारी’ पनि भनिन्छ, थुप्रै विकासोन्मुख देशमा असफल भएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता प्रा. मिल्टन फ्रिडम्यान र अकुण्ठित पुँजीवादका चिन्तक हेयकको बौद्धिक जोडबाट अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री थ्याचरको राजनीति हुँदै सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रवेश गरेको यो धार आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक हतियार हुन पुग्यो । यो सिफारिसको असर कृषिमा दिने अनुदानमा उदासीनता र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको ह्रासमा स्पष्ट प्रतिविम्बित भएको छ । आयातमा वृद्धि हुँदै जाने र निर्यातमा सुधार नहुने यथार्थले नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गयो एवं यो असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न देशभित्र रोजगारीको अभावमा नेपाली युवाहरूको बाध्य भएर विदेश जाने क्रम सुरु भयो ।

त्यसैले आज हामी उत्पादन गर्ने देश नभएर विप्रेषणको आम्दानीबाट आयात र उपभोगकेन्द्रित देशमा रूपान्तरण भएका छौं । यद्यपि यसले एक हदसम्म गरिबी घटाउन मद्दत गरेको छ । तर यस्तो विकास रणनीतिबाट कुनै पनि देश उँभो लाग्न सक्दैन । स्वभावतः यस्तो खालको अर्थ संरचनामा लगानीभन्दा आयात व्यापार जोखिम र प्रतिफलका दृष्टिले बढी आकर्षक हुन्छ । त्यसकारण लगानीकर्ताहरू उद्योग छोडेर व्यापारतिर लाग्दै छन् । त्यसैले नेपालमा आज १०० रुपैयाँको व्यापारमा ९३ रुपैयाँको आयात हुन्छ भन्ने निर्यात ७ रुपैयाँको मात्र छ ।

नवउदारवादका कारण विकासोन्मुख देशहरूमा विदेशी लगानी व्यापक बढ्ने कल्पना थियो । तर नेपालमा समाजवादी र साम्यवादी दुवै खाले शासक वर्ग देशको शासनमा जानु भनेको व्यावहारिक रूपमा लुटतन्त्रलाई प्रोत्साहन हुन पुग्यो । बौद्धिक रूपमा विकासबारे आफ्नो अवस्था हेरेर कुनै मौलिक चिन्तन र सुधारको प्रयास भएन । चिन्तनबिनाको सत्ता सरकारी लुटका लागि अस्त्र बन्न पुग्यो । सरकार जनताका लागि नभएर ३ करोड जनता दलीय घरानिया वर्गको स्वार्थपूर्तिका लागि वस्तुका रूपमा प्रयोग हुन पुगे । देशका स्रोतसाधन विकासको अस्त्र नभएर सत्तासीनहरूका लागि ‘जनताको नाममा जनताका लागि’ लुट मच्चाउने मैदान बन्यो । नाराचाहिँ जनवाद, अग्रगमन र समाजवादको भट्याउने तर यसको ठीक विपरीत नवसामन्तवादी वर्गको उत्थान हुने राजनीतिक यथार्थ बन्यो । सिद्धान्त र विचारधाराबिनाको सत्ता अवसरवादको नमुना बन्यो ।

समयसमयमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनी ठूला सम्मेलनहरू गरिँदै आए पनि नेपाली समाजवादी अग्रगामीहरूको सत्ताको दुरुपयोग गरी कुत असुल्ने र कुरा ठूला गर्ने तर सडकको सामान्य खाल्डो पुर्ने कामसम्म गर्न नसक्ने/नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा पैसा लगाई राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने सम्भावना देखेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकल विन्दुबाट सबै सेवा र निर्णय उपलब्ध गराउने योजना व्यवहारमा कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन । लगानी आकर्षण गर्न कुशल भौतिक संरचना निर्माणलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिइएको छैन, जसका कारण यातायातसम्बन्धी हाम्रो लागत दक्षिण एसियाका अन्य देशका तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी नै छ ।

स्रोतसाधनको कमी ?

बारबार सुनिने एउटा तर्क छ— नेपाल गरिब भएका कारण हामीसँग स्रोतसाधनको कमी छ । यस्तै छ त वास्तविकता ? तलको तालिका हेरौं—


माथिको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ, दक्षिण एसियाका देशहरूमा उत्पादनको अनुपातमा राजस्वको आम्दानी सालाखाला १२.९ प्रतिशत छ । भारतमा १२.०३ र बंगलादेशमा ९.४ प्रतिशत मात्र रहेको यो राजस्वको आम्दानी आर्थिक वृद्धिमा सबभन्दा पछाडि परेको नेपालमा भने सबभन्दा बढी १९.८१ प्रतिशत छ । यसको अर्थ, दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी राजस्व कर असुल्ने देश नेपाल हो । अरू देशले प्रतिशतको हिसाबले थोरै राजस्व असुले पनि साधारण खर्चबाट बचत गरेर लगानीमा लगाउन सकेका छन् । तर नेपालमा १९.८१ प्रतिशत राजस्व असुल गर्दा पनि राज्यको साधारण खर्च धान्नसम्म सरकारले अब नसक्ने भएको छ र विकास योजना सञ्चालन गर्ने नाममा बाह्य र आन्तरिक ऋणको मात्रा तीन वर्षयता झन्डै दोब्बर हुन थालेको छ ।

उपभोक्तावादी संस्कार जनाउने गरी संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, ‘ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत्’ । अर्थात्, ऋण गरेर भए पनि घिउ खानुपर्छ । यहीअनुरूप, हाम्रो देशमा जनताबाट जति पैसा असुल गरे पनि त्यो सरकारी यन्त्रको साधारण व्यवस्थापनमै खर्च गर्ने संस्कारले जरो गाडेको छ । सत्ताको तर खान छोटे राजाहरूको नयाँ वर्ग खडा भएको छ । सरकार जनताको सेवक हुनुपर्नेमा जनता सरकारको सेवक हुन बाध्य पारिएका छन् । करको बढ्दो बोझले निजी क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक असर पारेको छ ।

यति हुँदाहुँदै विकास खर्चका नाममा जेजति खर्च गरिन्छ, त्यसको पनि दुर्दशा छ । ‘असारे विकास’ नेपाली अर्थतन्त्रमा निहित अराजकता र भ्रष्टाचारको अभिन्न अंग भइसकेको छ । वर्षको अन्तमा गएर विकास बजेटको ४० प्रतिशत एक महिनामै खर्च गर्नु सामान्य भइसकेको छ । यसबारे महालेखापरीक्षक लगायत थुप्रै ठाउँबाट आवाज उठाइएको छ । तर सरकार जनताको नभएर सरकार सरकारका लागि भएको छ । अझ आश्चर्यलाग्दो त के छ भने, विगत पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको झन्डै ३८ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको छ । यथार्थमा असारे विकास र रकमान्तर मोह भ्रष्टाचार र जहानिया शासनको सामन्ती शैलीको निरन्तरता मात्र देखा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी/उत्पादन अनुपातमा देखा पर्छ । एक विद्वान्का अनुसार, सीमान्त पुँजी/उत्पादन अनुपात नेपालमा ९ अंकको छ । यति महँगो त नहोला तर दक्षिण एसियामा पुँजीको कुशलताका दृष्टिले हाम्रो हालत दयनीय छ ।

करको भारको हिसाबले सिद्धान्त र विचारमा शून्य शासक वर्गले आज सत्ताबाट जति सकिन्छ उति कुत असुल्ने गरिरहेको हो । सरकारी तहमा चोरी र लुट बढेर गएको छ । चोरी र लुट फरक हुन् । यदि २०० रुपैयाँको कर तिर्नुपर्नेमा छलेर १०० रुपैयाँ मात्रै तिरियो भने त्यो चोरी हो । तर २० अर्ब पर्ने माललाई २० अर्ब ७० करोड गरी ७० करोड सरकारी ढुकुटी मार्नु भनेको जनताको पैसाको डकैती र लुट हो । देशमा चोरी, लुट र डकैती सबै बढेका छन् । यही प्रवृत्तिमा रमाएका छन् सत्तासीनहरू । नवधनाढ्य र नवसामन्तवादी वर्ग गरिब नेपालीको ढाडमा टेकेर मोटाएको छ अनि यस्तै वर्गका मानिसहरू आज इमानदारी, नैतिकता, विकास, मार्क्सवाद र समाजवादको लेक्चर दिने आँट र साहस गरिरहेका छन् । यही हो विडम्बना । जबसम्म राजनीतिले यस्तो वर्गको संरक्षण गर्छ, देश राजनीतिक माफियाको चंगुलमा पर्दै जान्छ ।

वर्तमान चुनौती

देउवा सरकारको पहिलो चुनौती ७० प्रतिशत नेपाली जनतालाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाउनु हो । यसपछि अर्को चुनौती कोभिडपीडित जनता, किसान र उद्योगीहरूका लागि राहत र सहुलियतको संरचना निर्माण गर्नु हो । त्यसपछिको चुनौती भनेको सरकारी तन्त्रमा जरो गाडेको लुट, डकैती र भागबन्डाविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु हो अनि साधारण खर्च घटाउनु हो । प्रधानमन्त्रीले जनता सरकारको सेवक नभएर सरकार जनताको सेवक हो भन्ने वातावरण बनाउन केही दह्रो प्रयास मात्र गर्न सके पनि जनताको समर्थन पाउनेछन् । तर के उनमा यो कठोरता, निर्भीकता र वैचारिक परिपक्वता छ ? यो प्रश्न आम नेपालीको मनमा छ, जसको उत्तरमा नेपालमा प्रजातन्त्र, स्थिरता र शान्ति गाँसिएको छ ।

(लोहनी राप्रपा अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×