बिराना पुस्तकालयमा देखिने समाजको नीरस अनुहार- विचार - कान्तिपुर समाचार

बिराना पुस्तकालयमा देखिने समाजको नीरस अनुहार

सम्पादकीय

भूपी शेरचनले उहिल्यै लेखेका थिए, ‘हामी बुद्धु छौं र त हामी वीर छौं, हामी बुद्धु नभईकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौं ।’ ‘बुद्धु’ बाट ज्ञानी बनाउने अरू उपाय छैन, शिक्षा प्रणालीबाहेक । विडम्बना, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विचारलाई गन्दैन, के पढ्ने र कसरी भन्ने निश्चित खाका छ, त्यसैका आधारमा शिक्षार्थीको मूल्यांकन गरिन्छ । एकै खाले विचार पुनरुत्पादन गर्ने थलो मात्र भइरहेका छन् हाम्रा शिक्षालय । यस्तोमा विचारको विविधताका लागि पुस्तकालयसम्मको पहुँच आवश्यक पर्छ । तर, पुस्तकालयलाई शिक्षा प्रणालीकै पाटोका रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । राज्य–शासकलाई पुस्तकालयप्रति रुचि र आवश्यकता बोध नै छैन । बरु, पुस्तकालयलाई शासकले आफ्नो शासन–सत्ताको निरन्तरताका लागि ‘खतरा’ का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै छ । 

इतिहास हेर्ने हो भने, राणाकाल वा पञ्चायतकालमा राज्यले अंगीकार गरेको विचारभन्दा भिन्न विचारको सिर्जनाको जग पुस्तकालय नै थिए । पुस्तकालयकै बलमा ठूलठूला राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनहरू भए । त्यसबखत पुस्तक र पुस्तकालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिन्थ्यो । अर्थात्, नागरिक तहमा फरक विचार प्रसार हुन नपाओस् भन्ने चाहना शासकको हुन्थ्यो । ज्ञानमा पनि एकतन्त्र लागू गर्न खोजिएको थियो । त्यसैले एकैखाले विचारबाट नागरिक निर्देशित होऊन् भन्नका लागि नै शिक्षालयबाहिरको ज्ञानलाई वर्जित गरिन्थ्यो । नागरिकले प्रश्न नगरून् भन्ने चाहन्थे शासकहरू । समय अहिले बदलिएको छ, शासन लोकतान्त्रिक भएको छ, भिन्न विचारले ठाउँ पाउँछन्, तैपनि आलोचनात्मक चेत विकासका लागि अपरिहार्य सार्वजनिक पुस्तकालयको उपस्थिति निकै कमजोर छ । अरू कारणले होइन, मुख्यतः शासकहरूकै अदूरदर्शिताले गर्दा ।

पुस्तकालय पुस्तक संग्रह गर्ने कक्ष मात्र होइनन्, संवाद र साक्षात्कार गर्ने थलो हुन्, त्यस्तै सामाजिक–शैक्षिक जागरणको माध्यम पनि । समाजलाई गतिशील बनाइराख्ने यति सशक्त माध्यमलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि वास्ता गरिएको छैन जब कि ज्ञानको लोकतान्त्रीकरण आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । तर, समयको मागलाई सरकारले पछ्यारहेको छैन भन्ने अहिलेसम्म पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन नबन्नुले नै उजागर गर्छ । पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति–२०६४ आउनुअघि यससम्बन्धी खासै काम पनि भएका थिएनन् । पुस्तकालयसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अझै बनेको छैन, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर संसद् लैजाने त कहिले कहिले ? कानुनी मार्गदर्शन नहुनुले पुस्तकालयको विकास र विस्तार अवरुद्ध भएको छ, साथै सरकार यसमा प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ । भूपीले भनेझैं साँच्चै शासक ‘बुद्धु’ नै चाहँदो रहेछ !

पुस्तकालय पठन संस्कृतिको आधारशिला पनि हो । हाम्रोमा सरकारको नियन्त्रणमा निकै कम पुस्तकालय छन् । राष्ट्रिय र केशर पुस्तकालयको भौतिक संरचना २०७२ सालको भूकम्पमा भत्कियो, अहिलेसम्म प्रयोगयोग्य छैन । शैक्षिक प्रयोजनका लागि त्रिवि पुस्तकालय प्रसिद्ध छ । अरू पनि केही सार्वजनिक पुस्तकालय विभिन्न समूह, क्लबले चलाइरहेका छन् । तर, पुस्तकालय बनाउने र चलाउने प्रक्रिया सहज छैन, यो सामूहिक प्रयत्न पनि हो । आर्थिक रूपमा टिकाउन सरकारी र निजी पहल र साझेदारी आवश्यक हुन्छ ।

पुस्तकालयलाई विचार–आदानप्रदानको थलो बनाउन पाठक–समुदायको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । तर पुस्तकालय आफैं पनि उदासीन भएका कारण प्रभाव फैलन सकेको छैन । ‘हामीसँग किताब छ, पाठक आएनन्’ भन्न धेरैलाई सजिलो पनि भएको छ । ‘पाठक कसरी ल्याउने ?’ भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य आवश्यक छ । समाजका जल्दाबल्दा विषय, किताब वा सिनेमामाथि नियमित छलफल गर्न सकिन्छ । पुस्तकालयलाई सिकाइ–बुझाइ परिष्कृत गर्ने ठाउँ बनाउन सक्नुपर्छ । प्रविधिको व्यापकतासँगै परम्परागत पुस्तकालयका लागि चुनौती थपिएको छ, अब ‘पाठक पुस्तकालय होइन, पाठककोमा पुस्तकालय’ पुग्नुपर्छ । आफूसँग भएका सामग्री अनलाइनमा हेर्न मिल्ने बनाए, सन्दर्भ सामग्री खोजिरहेका अनुसन्धानदाता–विद्यार्थीलाई सहज हुन्छ, अरू पाठकलाई पनि यसले आकर्षित गर्न सक्छ । पुस्तकालय र पठन संस्कृति विस्तारको पहिलो आधार राज्यको प्राथमिकता नै हो, तर पुस्तकालय बनाएर मात्र हुन्न, त्यसलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने योजना सरकार र पहलकर्ताको सृजनशीलतामा पनि भर पर्छ । बुद्धु नभईकन वीर हुनलाई पनि पुस्तकालयलाई हस्तक्षेपकारी सार्वजनिक वृत्तका रूपमा स्थापित गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरलता संकट लम्बिने संकेत

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै, पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरुमा करिब सवा दुई खर्ब आउने तर कर, कर्जा प्रवाह, अल्पकालीन सापटी परिपक्व हुँदा करिब सवा तीन खर्ब बाहिरिने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सीमा वृद्धि, थप पुनर्कर्जा स्वीकृतलगायत व्यवस्थाले पनि वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता समस्या तत्काल नसुल्झिने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य (पुस मसान्त) सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै देखिएकाले विद्यमान तरलता अभाव कायमै रहने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘दोस्रो त्रैमासको अन्त्यमा करमार्फत करिब ५५ अर्ब सरकारीको ढुकुटीमा जाने, करिब ३२ अर्बको पुनर्कर्जा परिपक्व हुने, करिब डेढ खर्ब अल्पकालीन सापटी परिपक्व हुने, थप कर्जा प्रवाहलगायतमा गरी करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरूबाट बाहिरिने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘सोही अवधिमा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थामार्फत प्रणालीमा ४८ अर्ब, पुनर्कर्जामार्फत ९२ अर्ब, निक्षेप वृद्धि र ब्याजबापत करिब ८५ अर्ब गरी करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुने देखिन्छ ।’ यसरी हेर्दा माघ पहिलो साता वित्तीय प्रणालीमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने बैंकहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । यद्यपि पुँजीगत खर्च तीव्र बढ्न सकेको अवस्थामा भने तरलता स्थिति केही सहज हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाका कारण केही दिनयता वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्न थालेको भए पनि पुस मसान्तपछि फेरि तरलताको समस्या यथावत् रहने संकेत देखिएको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘सरकारी खर्च तीव्र रूपमा नभए पुसपछि पनि तरलता समस्या कायमै रहने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पुस मसान्तमा कर तिर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा र राष्ट्र बैंकबाट लिएका अल्पकालीन कर्जा परिपक्व हुने देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले भने अब तरलताको अवस्थामा सुधार आउने र त्यसको सुरुवात भइसकेको दाबी गरेको छ । बैंकहरूले मंगलबारदेखि स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा काम गर्न पाएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूमा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको, पुनर्कर्जामार्फत थप करिब ५५ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएको, सरकारी खर्च बढ्न थालेकोलगायत कारण विस्तारै तरलता अवस्थामा सुधार आउन थालेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ । मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । सोमबारसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । मंगलबारदेखि स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम गणना गर्न पाउने व्यवस्थापछि एकै दिनमा थप ३५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थपिएको हो । ‘सरकारी खर्च पनि बढ्न थालेको छ, स्वीकृत पुनर्कर्जा पनि बैंकमा पुग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘निश्चित वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ ।’

स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने, थप पुनर्कर्जा स्वीकृत र एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलताको अवस्था सुध्रिइनहाले पनि थप नबिग्रने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘पछिल्लो समय हरेक महिना तरलता संकट गहिरिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अबका केही महिना तरलता अवस्था सहज नै नभइहाले पनि थप बिग्रिँदैन ।’ एलसीमा नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा कमी आउने देखिन्छ । यसबाट कर्जा मागमा कमी आउने भएकाले पनि अवस्था थप नबिग्रिन सक्छ ।

कर्जा माग अपेक्षित रुपमा नघटेकाले आउँदा २/३ महिनामा पनि तरलताको समस्या यथावत् रहने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईको भनाइ छ । ‘तरलताको अवस्था सुध्रार्न गरिएका पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले पनि सुधार हुन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपको भरपर्दो स्रोत नदेखिएकाले तरलता दबाब रहिरहन्छ । आउँदो चैतपछि भने अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।’

दोस्रो त्रैमासपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋण पनि उठाउने भएकाले त्यसले पनि बजारबाट पैसा सरकारी ढुकुटीमा जाने उनले बताए । चैतपछि सरकारी खर्च ह्वात्तै बढ्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस ११ सम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानीमा थियो । मंगलबारसम्म लगानीमा रहेको पुनर्कर्जा बढेर १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपातमा कमी आएको छैन । मंगलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात औसत ९१ प्रतिशत छ । यस अवधिमा अन्तरबैंक ब्याजदर ४.९७ प्रतिशत र लगानीमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) ९० अर्ब रुपैयाँ छ ।

तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले सीडी अनुपात कायम गर्न मात्र नभएर कर्जा प्रवाह गर्न पनि एसएलएफ सुविधा लिँदै आएका छन् । यो सरकारी ऋणपत्र सुरक्षणमा राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने अल्पकालीन कर्जा हो । यस्तो कर्जाको परिपक्को अवधि बढीमा ७ दिन हुन्छ । तर बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन पाइन्छ । यसकारण उक्त सीमाभित्र रहेर बैंकहरूले हरेक साता एसएलएफ नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

माघमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउने/नबढाउनेबारे बैंकहरूले छलफल थालेका छन् । छलफलमा बैंकहरूबाट दुई किसिमका धारणा आएका छन् । एकथरीले ब्याज बढाउँदैमा निक्षेप नआउने भएकाले ब्याजदर स्थिर राख्ने बताएका छन् भने अर्काथरीले लागत बढ्ने भएकाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यद्यपि ब्याजदर बढाउने/घटाउनेबारे अन्तिम निर्णय भइनसकेको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि ब्याजदर निर्धारणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । त्यसयता बैंकहरूले मासिक औसत १० प्रतिशतले मात्र ब्याजदर बढाउन पाउँछन् । यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत कात्तिक र मंसिरमा १० प्रतिशतका दरले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । तर पुसमा बढाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लागतमा आएको परिवर्तनअनुसार पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर परिमार्जन गर्नुपर्छ । गत कात्तिक र मंसिरमा ब्याजदर बढाएकाले बैंकहरूको आधार दर बढ्ने निश्चित छ । यसका आधारमा माघमा निक्षेपको ब्याजदर घटे वा स्थिर रहे पनि करिब १ प्रतिशत विन्दुले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×