बिराना पुस्तकालयमा देखिने समाजको नीरस अनुहार

इतिहास हेर्ने हो भने, राणाकाल वा पञ्चायतकालमा राज्यले अंगीकार गरेको विचारभन्दा भिन्न विचारको सिर्जनाको जग पुस्तकालय नै थिए । पुस्तकालयकै बलमा ठूलठूला राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनहरू भए । त्यसबखत पुस्तक र पुस्तकालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिन्थ्यो । अर्थात्, नागरिक तहमा फरक विचार प्रसार हुन नपाओस् भन्ने चाहना शासकको हुन्थ्यो । ज्ञानमा पनि एकतन्त्र लागू गर्न खोजिएको थियो । त्यसैले एकैखाले विचारबाट नागरिक निर्देशित होऊन् भन्नका लागि नै शिक्षालयबाहिरको ज्ञानलाई वर्जित गरिन्थ्यो । नागरिकले प्रश्न नगरून् भन्ने चाहन्थे शासकहरू । समय अहिले बदलिएको छ, शासन लोकतान्त्रिक भएको छ, भिन्न विचारले ठाउँ पाउँछन्, तैपनि आलोचनात्मक चेत विकासका लागि अपरिहार्य सार्वजनिक पुस्तकालयको उपस्थिति निकै कमजोर छ । अरू कारणले होइन, मुख्यतः शासकहरूकै अदूरदर्शिताले गर्दा ।

पुस्तकालय पुस्तक संग्रह गर्ने कक्ष मात्र होइनन्, संवाद र साक्षात्कार गर्ने थलो हुन्, त्यस्तै सामाजिक–शैक्षिक जागरणको माध्यम पनि । समाजलाई गतिशील बनाइराख्ने यति सशक्त माध्यमलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि वास्ता गरिएको छैन जब कि ज्ञानको लोकतान्त्रीकरण आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । तर, समयको मागलाई सरकारले पछ्यारहेको छैन भन्ने अहिलेसम्म पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन नबन्नुले नै उजागर गर्छ । पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति–२०६४ आउनुअघि यससम्बन्धी खासै काम पनि भएका थिएनन् । पुस्तकालयसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अझै बनेको छैन, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर संसद् लैजाने त कहिले कहिले ? कानुनी मार्गदर्शन नहुनुले पुस्तकालयको विकास र विस्तार अवरुद्ध भएको छ, साथै सरकार यसमा प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ । भूपीले भनेझैं साँच्चै शासक ‘बुद्धु’ नै चाहँदो रहेछ !

पुस्तकालय पठन संस्कृतिको आधारशिला पनि हो । हाम्रोमा सरकारको नियन्त्रणमा निकै कम पुस्तकालय छन् । राष्ट्रिय र केशर पुस्तकालयको भौतिक संरचना २०७२ सालको भूकम्पमा भत्कियो, अहिलेसम्म प्रयोगयोग्य छैन । शैक्षिक प्रयोजनका लागि त्रिवि पुस्तकालय प्रसिद्ध छ । अरू पनि केही सार्वजनिक पुस्तकालय विभिन्न समूह, क्लबले चलाइरहेका छन् । तर, पुस्तकालय बनाउने र चलाउने प्रक्रिया सहज छैन, यो सामूहिक प्रयत्न पनि हो । आर्थिक रूपमा टिकाउन सरकारी र निजी पहल र साझेदारी आवश्यक हुन्छ ।

पुस्तकालयलाई विचार–आदानप्रदानको थलो बनाउन पाठक–समुदायको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । तर पुस्तकालय आफैं पनि उदासीन भएका कारण प्रभाव फैलन सकेको छैन । ‘हामीसँग किताब छ, पाठक आएनन्’ भन्न धेरैलाई सजिलो पनि भएको छ । ‘पाठक कसरी ल्याउने ?’ भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य आवश्यक छ । समाजका जल्दाबल्दा विषय, किताब वा सिनेमामाथि नियमित छलफल गर्न सकिन्छ । पुस्तकालयलाई सिकाइ–बुझाइ परिष्कृत गर्ने ठाउँ बनाउन सक्नुपर्छ । प्रविधिको व्यापकतासँगै परम्परागत पुस्तकालयका लागि चुनौती थपिएको छ, अब ‘पाठक पुस्तकालय होइन, पाठककोमा पुस्तकालय’ पुग्नुपर्छ । आफूसँग भएका सामग्री अनलाइनमा हेर्न मिल्ने बनाए, सन्दर्भ सामग्री खोजिरहेका अनुसन्धानदाता–विद्यार्थीलाई सहज हुन्छ, अरू पाठकलाई पनि यसले आकर्षित गर्न सक्छ । पुस्तकालय र पठन संस्कृति विस्तारको पहिलो आधार राज्यको प्राथमिकता नै हो, तर पुस्तकालय बनाएर मात्र हुन्न, त्यसलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने योजना सरकार र पहलकर्ताको सृजनशीलतामा पनि भर पर्छ । बुद्धु नभईकन वीर हुनलाई पनि पुस्तकालयलाई हस्तक्षेपकारी सार्वजनिक वृत्तका रूपमा स्थापित गर्नैपर्छ ।