लक्षित समुदायमा पुगेन आरक्षण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लक्षित समुदायमा पुगेन आरक्षण

एउटै व्यक्तिलाई हरेक खुड्किलामा आरक्षण दिनु सर्वथा गलत अभ्यास हो । यस्ता अभ्यासले आरक्षण पाउने समुदायभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्गले सुविधा पाइरहने गरेका छन् ।
गोविन्द विक

पछाडि पारिएको समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यले लिएको आरक्षण नीतिमाथि विभिन्न कोणबाट बहसहरू हुने गरेका छन् । दलित, जनजाति, मधेसीलगायत पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न संरचनामा गराउनका लागि आरक्षण लागू गरिएको हो, जसको प्रभावस्वरूप राज्यका निकायहरूमा समाजको विविधता प्रतिविम्बित भइरहेकै पनि छ ।

आरक्षण आफैंमा सकारात्मक छ, यसले पिछडिएको समुदायलाई केही हदसम्म आर्थिक–सामाजिक रूपमा मजबुत बनाउँदै आएको छ ।

समावेशी लोकतन्त्र राज्यको मूल आदर्श बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा, समाजमा गहिरिँदै गएको विभेदले हुनेखाने र हुँदा खाने वर्गबीचको दूरी निकै बढाएको छ । आरक्षणले गहिरिँदो सामाजिक विभेद पुर्न मद्दत गर्छ । आरक्षण रातारात कायापलट गर्ने व्यवस्था नभए पनि समावेशी सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउँदै समाजको पीँधमा रहेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गतिलो नीति पक्कै हो । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले समावेशी, समानुपातिक र समानताको मान्यता स्थापित गरेपछि राज्यले थालेको आरक्षण हाम्रो जस्तो जात व्यवस्था भएको मुलुकका लागि निकै आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन–२०७८ अनुसार, संघीय संसद्मा १९ जना, राष्ट्रिय सभामा ७ जना र सबै प्रदेशसभामा २९ जना दलितको उपस्थिति छ । त्यसै गरी न्यायालयमा दलितको सहभागिता हुनुपर्नेजति भएको छैन । उच्च अदालतमा २ दलित न्यायाधीश छन् भने निजामती सेवामा १.९४ प्रतिशत दलित समुदायबाट छन् । २०४८ सालमा स्थानीय निकायमा दलितको उपस्थिति २.६५ प्रतिशत थियो । आरक्षणका कारण राज्यका निकायमा दलितको उपस्थिति तुलनात्मक हिसाबले बढ्दै छ । स्थानीय तहमा दलितको उपस्थिति हेर्दा, विगतको भन्दा आशालाग्दो नै छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय ६७ जना दलित महिला सदस्य रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षमा पनि दलितको सहभागिता छ ।

यस्तो उपस्थिति सकारात्मक हुँदाहुँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा अझै दलितको सहभागिता शून्य छ । राज्यका निर्णायक तहमा दलितको उपस्थिति निराशाजनक नै छ । कतिपय उपल्ला वर्गका मानिस हिजो पनि आरक्षणको विरोधमा थिए, आज पनि । समुदायका आधारमा आरक्षण दिनु हुन्न भन्नेहरूको भीड समाजमा ठूलै छ । यस्तै भीडका कारण आरक्षणसम्बन्धी अनेक भ्रम पनि उत्पन्न भइरहेका छन् ।

आरक्षण हिजो पनि आवश्यक थियो, आज पनि अनि भविष्यमा पनि चाहिन्छ । तर एउटै व्यक्तिलाई हरेक खुड्किलामा आरक्षण दिनु सर्वथा गलत अभ्यास हो । यस्ता अभ्यासले आरक्षण पाउने समुदायभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्गले सुविधा पाइरहने गरेका छन् । २०६३ सालमा निजामती ऐनमा संशोधन गरेर आरक्षण व्यवस्था राख्दा हरेक दस वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो तर यसलाई संसद्ले बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा आरक्षण व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने विषय कहिल्यै परेन ।

आरक्षणभित्र पनि कस्तो वर्गले यसको सुविधा पाइरहेको छ; एकै परिवारका सबैले आरक्षण सुविधा पाउँदा यसको कस्तो असर परिरहेको छ; आरक्षण पाउने वर्गमा पनि हुनेखानेले नै पो सुविधा लिए कि; साँच्चै उत्पीडनमा परेको समुदायमा आरक्षण पुग्यो कि पुगेनजस्ता विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । एकै व्यक्तिलाई हरेक खुड्किलोमा आरक्षण दिँदा एकपटक पनि आरक्षण नपाएको व्यक्तिलाई असर पर्छ । आरक्षणबाट माथि उक्लिएको व्यक्तिको आर्थिक हैसियत पनि उकालो लाग्ने भएकाले उसलाई त्यहाँबाट फड्को मार्न थप आरक्षण आवश्यक नहुन सक्छ । आरक्षण सुविधा आरक्षणभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्गकै पोल्टामा पुर्‍याइरहने हो भने आरक्षण पाउनुपर्ने हुँदा खानेहरूको उत्थान सम्भव छैन, त्यस वर्गभित्र पनि हुनेखाने अगाडि बढिरहन्छन्, हुँदा खाने सधैं पछाडि नै रहन्छन् ।

आरक्षण व्यवस्था नसुधार्ने हो भने, राजनीतिक नेतृत्व जति नै उदार भए पनि, सरकारी जागिर जति नै धेरै खुले पनि आरक्षण सुविधा आरक्षण पाउने वर्गभित्र पनि हुनेखानेकै पोल्टामा पुगिरहने पक्का छ । यहाँ त एनजीओ/आईएनजीओमा जागिर खाएर मनग्य कमाउने अनि छोराछोरीलाई सरकारी सेवामा लगाउनुपर्दा आरक्षण चाहियो भन्नेहरूको कमी छैन । आफू मन्त्री, सांसद हुने अनि छोराछोरी डाक्टर पढाउनुपर्‍यो भने आरक्षण खोज्नेहरूको सूची पनि लामै छ । यस्ता वर्गबाट आरक्षण टाढा राख्नुपर्छ र अभ्यासमा रहेको आरक्षण नीति राज्यले सच्याउनुपर्छ ।

मान्छे जहिल्यै अवसरको भोको हुन्छ । अवसर पाएपछि त्यसको भरपुर फाइदा लिन्छ, लिनु पनि पर्छ । आरक्षणबाट एक पटक सेवा प्रवेश गरेपछि, त्यसभन्दा माथि पुग्नका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्छु भन्ने हैसियत दलित, जनजाति, मधेसीलगायत समुदायका व्यक्तिहरूले राख्नुपर्छ । विदेशतिर राज्यको नीति–नियममा आरक्षण व्यवस्था गर्नैपर्छ भन्ने छैन तर त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूले शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था आफैं गर्छन् । आरक्षण दिनुपर्ने वर्गको विस्तृत आम्दानी हेरिन्छ, उसका बारेमा अनुसन्धान नै गरिन्छ अनि मात्र आरक्षण आवश्यक छ/छैन भनी पहिचान गरिन्छ ।

यस्तो अभ्यास आरक्षण लक्षित सुमदाय–वर्गमा पुर्‍याउनका लागि व्यावहारिक छ । हाम्रोमा यो सम्भव नभए पनि आरक्षणभित्रको पनि लक्षित वर्ग पत्ता लगाउन कठिन छैन । र, एकै परिवारका सबैले आरक्षण नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । एकै व्यक्तिले हरेक पटक आरक्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकियो भने मात्र लक्षित वर्गको पहुँचमा यो पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूबाटै उपेक्षित दलित

गोविन्द विक

समानता र समावेशिताको बिगुल फुकेर विभेदमुक्त समाज बनाउन प्रतिबद्ध छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू नै दलितका मुद्दामा बेखबर भएझैं गर्छन् । दलित समुदायमाथि हुने शृंखलाबद्ध हिंसाविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नधरि दलहरू आवश्यक ठान्दैनन् । चुनावताका चुनावी घोषणापत्रमा मीठामीठा शब्दमा दलित समुदायको पक्षमा उभिने वाचा गर्ने दलहरू दलितहरूमाथि हुने गरेका शृंखलाबद्ध हिंसामा रमिते बनिरहेका छन् ।

नवराज विकहरू मारिँदा सिंगो दलित समुदाय त्रसित बन्यो, दलित समुदायका अगुवाहरूले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गरे तर दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरू कुन कुनामा हराएका थिए, पत्तो पाइएन । शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा, काभ्रेका आजित मिजारको लासले न्याय कुरिरहेको छ । तर, कुनै दल यसबारे बोल्न तयार छैनन् ।

रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको घटनामा दोषी ठहरिएकाहरू, राजनीतिक संरक्षणमा छुटेको खबर बाहिर आयो । गाउँगाउँमा हुने गरेका दलित हिंसाहरू दलहरूले थाहा पाए पनि नपाएझैं गर्छन् । दलका लागि यस्ता मुद्दाहरू कहिल्यै छलफलको विषय बनेनन्, बन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । जातिय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू सामान्यजस्तै भैरहेका छन्, अहिले । प्रहरी प्रशासनको तथ्यांकअनुसार प्रदेश–२ मा मात्र दुई वर्षयता ६३ दलितको हत्या भएको छ । बाँकी प्रदेशहरूको हालत पनि उस्तैउस्तै हो । दलहरूमा दलित नेता–कार्यकताहरूको उपस्थिति भए पनि यस्तो मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउन हिचकिचाउनु उदेकलाग्दो छ ।

हिजो नवराज विकहरू दालित भएकै कारण मारिए, आज भीमबहादुर विकहरू पनि जातकै कारण मारिँदै छन् तैपनि ठूला भनिएका दलहरू मौन छन् । मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेका आन्दोलनहरूको हिस्सेदार दलित समुदाय पनि हो । परिवर्तनका निम्ति यस सुमदायले विभिन्न कालखण्डमा बगाएको रगत आलै छ । तर, तिनको सम्मानका लागि डटेर लड्छौं भन्ने नेताहरू तथा दल नै, दलित मारिँदा चुपचाप छन् ।

दलितले गैरदलितसँग विवाह गरे कसरी हुन्छ, छुटाउन नभए गाउँबाटै विस्थापित गर्न दलहरूकै हात हुन्छ । दलित छोरीहरूको बलात्कार र हत्या हुँदा पनि गाउँमै छोपछाप गर्न दलकै योगदान हुन्छ । दलितहरूमाथि छुवाछुत, भेदभाव भयो भने ‘आखिर यही समाज चाहिन्छ, मिलेर बसौं’ भनेर त्रास देखाउने कोसिस पनि उनीहरूले नै गर्छन् । जति नै लोकतान्त्रिक र समावेशीको पक्षधर भनेर चिच्याए पनि दलितहरूलाई अवसर दिन दलहरू कहिल्लै अघि सर्दैनन् । सामन्ती सोचको धङधङीले दलका नेतृत्वहरूलाई अझै छाडेको छैन ।

दलितलाई विभेदयुक्त व्यवहार गर्ने दौडमा दलहरू जहिलै अगाडि हुन्छन् । दलका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई कहिलै अवसर दिइँदैन । समावेशिता त दलहरूका लागि देखाउने नारा मात्र हो । जातीय छुवाछुतजन्य कसुरमा कुनै दलमा आस्था राख्नेहरू मुछिए, उनीहरूको संरक्षणमा दलहरू नै आइपुग्छन् । के दलका महत्त्वपूर्ण विभागहरूको नेतृत्व दलित समुदायका व्यक्तिहरूले गर्न नसक्ने हुन् त ? आन्दोलनको अग्रमोर्चामा चाहिँ दलितहरूको आवश्यकता महसुस गरियो, स्थान पनि दिइयो तर आन्दोलन सकिनेबित्तिकै उनीहरूलाई बेवास्ता गरियो । दलको निर्णय गर्ने हैसियतमा उनीहरूलाई पुर्‍याइँदैन ।

दलीय व्यवस्थामा सत्ताको बागडोर दलहरूले नै सम्हाल्छन् । उनीहरूले चाहे जे पनि सम्भव छ । २ सय ४० वर्ष शासन त हट्यो भने, दलितमाथि भइरहेको विभेद नहट्ने कुरै छैन । तर, यसविरुद्ध उभिने आँट दलहरू गर्नैपर्छ । गणतन्त्र आउँछ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो र ? त्यस्तै मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता यति सहजै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कसलाई लागेको थियो र ? दलहरू एकजुट हुँदा यस्ता उपलब्धि हासिल भए । दलहरूको अडानले नै परिवर्तन सम्भव भएको हो ।

हिजोको तुलनामा केही परिवर्तन भएका पनि छन् । तर, दलितका सबालमा पनि महसुस हुने गरी परिवर्तन भएन । समाजमा दलितमाथि भएका विभेद, हिंसाका सवालमा दलहरूको चासो नहुनुले यसलाई इंगित गर्छ । दलितमाथि हुने विभेदलाई दलहरूले साझा मुद्दाको रूपमा सशक्त रूपमा उठाउने हो भने पलपलमा अपमान भोगिरहेका दलितहरूको मुक्ति सम्भव छ । आफैंले बनाएका घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयन दलहरूले कडाइका साथ गर्ने हो भने, दलितहरूमाथि हुने हिंसा र हत्यामा कमी आउन सक्छ ।

प्रायः सबै दलको घोषणापत्रमा दलितका लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरू गर्ने, जातीय छुवाछुतमुक्त समाज बनाउने तथा सबै विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । विडम्बना, दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन नै गर्दैनन् । पुरातनवादी चिन्तनको संरक्षण दलहरूकै अगुवाइमा देखिनु निराशाजनक छ । दलितहरूमा आफ्नो एउटा विभाग हाँक्ने क्षमता त दलहरूले देख्दैनन् भने सरकारमा पुगेपछि, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको नेतृत्व त झनै किन दिन्थे र ? समावेशिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर दलभित्र निर्णायक तहमा दलितहरूलाई अवसर दिन कन्जुस्याइँ नगर्ने हो भने संघीय व्यवस्था सार्थक भएको ठहर्छ ।

हरेक दलले समावेशितालाई ख्याल गरेर राज्यका विभिन्न तहमा अवसर दिने हो भने दलितहरूको सहभागिता र तिनका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने सम्भावना बढ्छ । दलितका पक्षमा सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने भनिएका साम्यवादी दलहरूकै पालामा धेरै दलितका लासका बिस्कुन देखिए । सर्वहारा वर्गको उत्थानमा जोड दिने भनिएका यस्ता दलहरूले नै पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई बेवस्ता गरिरहे । र, तिनैका मतलाई सत्ताको खुट्किलो पनि बनाइरहे । दलितका मुद्दा ओझेलमा पार्दै जानुमा यस्तो राजनीतिक बेइमानी जिम्मेवार छ । सत्तामा नपुगुन्जेल ललिपप देखाउन माहिर दलहरू, सत्तामा पुगेपछि दलितहरूमाथि हुने हिंसाको साक्षी मात्र बन्छन् ।

समानुपातिक कोटामा सांसद भएका दलितहरू दलभित्रै उपेक्षित भैरहेका छन् । दलको कोटामा स्थानीय तहमा चुनिएका दलितहरू दलभित्रै अपहेलित भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । त्यहाँ हुने महत्त्वपूर्ण छलफलहरूमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू नै जातीय छुवाछुतको सिकार हुने गरेका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । यसो हुनुले दलहरू दलितका मुद्दामा संवेदनशील छैनन् भन्ने देखाइरहेको छ ।

जातीय विभेदविरुद्ध सबै दल मिलेर राजनीतिक अभियान चलाउने बेला आइसकेको छ । हरेक राजनीतिक नेतृत्वले जातीय भेदभावमुक्त समाज बनाउन निरन्तर प्रयत्न गर्ने हो भने ढिलोचाँडो दलित समुदायले सम्मानका साथ मानव अधिकार उपभोग गर्ने अवसर पाउनेछ । र दलितहरूमाथि हुने जघन्य हिंसाहरूमा कमी आउनेछ । यति यस मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन् भने दलभित्र राजनीति गर्ने दलित अगुवाहरूले किन तिनका झन्डा समाएर बसिरहने ? यस्ता अगुवाहरूले दलित मुक्तिका लागि काम गर्छु भन्नु बालुवामा महल बनाउने सपना देखेजस्तै मात्र हुनेछ । नवराज विकहरू मारिने क्रम रोकिने छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×