१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

लक्षित समुदायमा पुगेन आरक्षण

एउटै व्यक्तिलाई हरेक खुड्किलामा आरक्षण दिनु सर्वथा गलत अभ्यास हो । यस्ता अभ्यासले आरक्षण पाउने समुदायभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्गले सुविधा पाइरहने गरेका छन् ।
गोविन्द विक

पछाडि पारिएको समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यले लिएको आरक्षण नीतिमाथि विभिन्न कोणबाट बहसहरू हुने गरेका छन् । दलित, जनजाति, मधेसीलगायत पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न संरचनामा गराउनका लागि आरक्षण लागू गरिएको हो, जसको प्रभावस्वरूप राज्यका निकायहरूमा समाजको विविधता प्रतिविम्बित भइरहेकै पनि छ ।

लक्षित समुदायमा पुगेन आरक्षण

आरक्षण आफैंमा सकारात्मक छ, यसले पिछडिएको समुदायलाई केही हदसम्म आर्थिक–सामाजिक रूपमा मजबुत बनाउँदै आएको छ ।

समावेशी लोकतन्त्र राज्यको मूल आदर्श बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा, समाजमा गहिरिँदै गएको विभेदले हुनेखाने र हुँदा खाने वर्गबीचको दूरी निकै बढाएको छ । आरक्षणले गहिरिँदो सामाजिक विभेद पुर्न मद्दत गर्छ । आरक्षण रातारात कायापलट गर्ने व्यवस्था नभए पनि समावेशी सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउँदै समाजको पीँधमा रहेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गतिलो नीति पक्कै हो । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले समावेशी, समानुपातिक र समानताको मान्यता स्थापित गरेपछि राज्यले थालेको आरक्षण हाम्रो जस्तो जात व्यवस्था भएको मुलुकका लागि निकै आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन–२०७८ अनुसार, संघीय संसद्मा १९ जना, राष्ट्रिय सभामा ७ जना र सबै प्रदेशसभामा २९ जना दलितको उपस्थिति छ । त्यसै गरी न्यायालयमा दलितको सहभागिता हुनुपर्नेजति भएको छैन । उच्च अदालतमा २ दलित न्यायाधीश छन् भने निजामती सेवामा १.९४ प्रतिशत दलित समुदायबाट छन् । २०४८ सालमा स्थानीय निकायमा दलितको उपस्थिति २.६५ प्रतिशत थियो । आरक्षणका कारण राज्यका निकायमा दलितको उपस्थिति तुलनात्मक हिसाबले बढ्दै छ । स्थानीय तहमा दलितको उपस्थिति हेर्दा, विगतको भन्दा आशालाग्दो नै छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय ६७ जना दलित महिला सदस्य रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षमा पनि दलितको सहभागिता छ ।

यस्तो उपस्थिति सकारात्मक हुँदाहुँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा अझै दलितको सहभागिता शून्य छ । राज्यका निर्णायक तहमा दलितको उपस्थिति निराशाजनक नै छ । कतिपय उपल्ला वर्गका मानिस हिजो पनि आरक्षणको विरोधमा थिए, आज पनि । समुदायका आधारमा आरक्षण दिनु हुन्न भन्नेहरूको भीड समाजमा ठूलै छ । यस्तै भीडका कारण आरक्षणसम्बन्धी अनेक भ्रम पनि उत्पन्न भइरहेका छन् ।

आरक्षण हिजो पनि आवश्यक थियो, आज पनि अनि भविष्यमा पनि चाहिन्छ । तर एउटै व्यक्तिलाई हरेक खुड्किलामा आरक्षण दिनु सर्वथा गलत अभ्यास हो । यस्ता अभ्यासले आरक्षण पाउने समुदायभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्गले सुविधा पाइरहने गरेका छन् । २०६३ सालमा निजामती ऐनमा संशोधन गरेर आरक्षण व्यवस्था राख्दा हरेक दस वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो तर यसलाई संसद्ले बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा आरक्षण व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने विषय कहिल्यै परेन ।

आरक्षणभित्र पनि कस्तो वर्गले यसको सुविधा पाइरहेको छ; एकै परिवारका सबैले आरक्षण सुविधा पाउँदा यसको कस्तो असर परिरहेको छ; आरक्षण पाउने वर्गमा पनि हुनेखानेले नै पो सुविधा लिए कि; साँच्चै उत्पीडनमा परेको समुदायमा आरक्षण पुग्यो कि पुगेनजस्ता विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । एकै व्यक्तिलाई हरेक खुड्किलोमा आरक्षण दिँदा एकपटक पनि आरक्षण नपाएको व्यक्तिलाई असर पर्छ । आरक्षणबाट माथि उक्लिएको व्यक्तिको आर्थिक हैसियत पनि उकालो लाग्ने भएकाले उसलाई त्यहाँबाट फड्को मार्न थप आरक्षण आवश्यक नहुन सक्छ । आरक्षण सुविधा आरक्षणभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्गकै पोल्टामा पुर्‍याइरहने हो भने आरक्षण पाउनुपर्ने हुँदा खानेहरूको उत्थान सम्भव छैन, त्यस वर्गभित्र पनि हुनेखाने अगाडि बढिरहन्छन्, हुँदा खाने सधैं पछाडि नै रहन्छन् ।

आरक्षण व्यवस्था नसुधार्ने हो भने, राजनीतिक नेतृत्व जति नै उदार भए पनि, सरकारी जागिर जति नै धेरै खुले पनि आरक्षण सुविधा आरक्षण पाउने वर्गभित्र पनि हुनेखानेकै पोल्टामा पुगिरहने पक्का छ । यहाँ त एनजीओ/आईएनजीओमा जागिर खाएर मनग्य कमाउने अनि छोराछोरीलाई सरकारी सेवामा लगाउनुपर्दा आरक्षण चाहियो भन्नेहरूको कमी छैन । आफू मन्त्री, सांसद हुने अनि छोराछोरी डाक्टर पढाउनुपर्‍यो भने आरक्षण खोज्नेहरूको सूची पनि लामै छ । यस्ता वर्गबाट आरक्षण टाढा राख्नुपर्छ र अभ्यासमा रहेको आरक्षण नीति राज्यले सच्याउनुपर्छ ।

मान्छे जहिल्यै अवसरको भोको हुन्छ । अवसर पाएपछि त्यसको भरपुर फाइदा लिन्छ, लिनु पनि पर्छ । आरक्षणबाट एक पटक सेवा प्रवेश गरेपछि, त्यसभन्दा माथि पुग्नका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्छु भन्ने हैसियत दलित, जनजाति, मधेसीलगायत समुदायका व्यक्तिहरूले राख्नुपर्छ । विदेशतिर राज्यको नीति–नियममा आरक्षण व्यवस्था गर्नैपर्छ भन्ने छैन तर त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूले शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था आफैं गर्छन् । आरक्षण दिनुपर्ने वर्गको विस्तृत आम्दानी हेरिन्छ, उसका बारेमा अनुसन्धान नै गरिन्छ अनि मात्र आरक्षण आवश्यक छ/छैन भनी पहिचान गरिन्छ ।

यस्तो अभ्यास आरक्षण लक्षित सुमदाय–वर्गमा पुर्‍याउनका लागि व्यावहारिक छ । हाम्रोमा यो सम्भव नभए पनि आरक्षणभित्रको पनि लक्षित वर्ग पत्ता लगाउन कठिन छैन । र, एकै परिवारका सबैले आरक्षण नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । एकै व्यक्तिले हरेक पटक आरक्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकियो भने मात्र लक्षित वर्गको पहुँचमा यो पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?