बूढो हुँदा बोझ !

करिब सत्र वर्ष अमेरिकामा बिताएर नेपालमै बसोबास गर्ने गरी फर्किएका अभिनेता सरोज खनाललाई केही सञ्चारमाध्यमले यस्तै शैलीमा ‘अपराधी’ नै करार गरे ।

उनी सेलेब्रिटी थिए र सबैको चासोमा परे । तर, लामो समय विदेश बसेर स्वदेश फर्कने उनी पहिलो वा एक्ला भने थिएनन् । फरक यत्ति हो, युरोप–अमेरिका जाने प्रायःजसोले सामाजिक सुरक्षा र सेवासुविधाका कारण बुढेसकाल पनि उतै बिताउँछन् । खाडीतिर जानेहरू भने लामो समय उतै काम गरे पनि बसिरहने विकल्प नहुँदा स्वदेश नै फर्किन्छन् । बिदेसिएकाहरूले उमेरमा पसिना बगाएर कमाएको पैसामा मोज गर्न परिवार र देशलाई समेत मज्जा आउँछ । तर, त्यही व्यक्ति बुढेसकालमा आफ्नो घर फर्कंदा ‘बूढो शरीर लिएर देशलाई बोझ बन्न आइस्’ भन्नुले हाम्रो अमानवीयता र स्वार्थी सोचलाई उजागर गर्छ । कतिपयका बाध्यता होलान्, कसैको रहर । जहाँ बस्न चाहे पनि त्यो उसको मानवअधिकार हो ।

स्वदेशमै रहेका होऊन् वा विदेशमा लामो समय बसेर उमेर पाकेपछि फर्केकाहरू, उमेरको ग्राफमा उकालो चढ्दै गरेको वृद्ध जनसंख्याको व्यवस्थापनतिर राज्यले दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्न भने ढिलो भइसकेको छ ।

बढ्दो वृद्ध जनसंख्या

विज्ञानको उपलब्धिले पछिल्लो समय मान्छेको आयु पनि बढ्दो छ । सन् १९६० को दशकमा नेपालीहरूको औसत आयु ३५ वर्ष हाराहारी थियो, जुन अहिले ७० वर्ष नाघेको छ । कुनै समय थियो, ५० वर्ष पुगेका नेपालीहरू ७० वर्षका जस्ता देखिन्थे तर लम्बिँदो आयुसँगै शरीरको हेरचाह र पर्याप्त पोषणले गर्दा अचेल बुढ्यौलीमा पनि ऊर्जाशील देखिन थालेका छन् । त्यसैले ‘सत्तरी कुनामा लत्तरी’ भन्ने उखान अब पुरानो भइसकेको छ । हुन त यति बेला नेपाल युवा जनसंख्या बढी भएको देशमध्येमा पर्छ, आधा जनसंख्याको उमेर २४ वर्षभन्दा कम छ तर यो अवस्था सधैं रहनेवाला छैन । अबको एक दशकमै हामी वृद्ध समाजतिर उक्लिँदै छौं ।

राष्ट्रसंघको विश्व जनसंख्या प्रक्षेपण (डब्लूपीपी)–२०१५ अनुसार, सन् २०५० मा नेपालको १४ प्रतिशत जनसंख्या ६५ वर्षमाथिका नागरिकले भरिएको हुनेछ । १८–६५ वर्षबीचको जनसंख्यालाई श्रमबजारमा सक्रिय मानिन्छ । केटाकेटी र ज्येष्ठ नागरिकहरू श्रमबजारमा सक्रिय नहुँदा उनीहरूको हेरचाहका लागि राज्यको दायित्व बढ्छ । त्यति बेला एक जना वृद्ध व्यक्तिलाई हेरचाह गर्न झन्डै पाँच जना काम गर्ने उमेरका व्यक्तिको खाँचो पर्नेछ, जुन अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर हो । त्यो चुनौती सामना गर्न अहिलेका बालबालिका र नयाँ पुस्तालाई थप उत्पादनशील हुने गरी हुर्काउन जरुरी छ । उनीहरूलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ बनाउने गरी लगानी गर्न आवश्यक छ ।

दीर्घायुको लाभांश

वृद्ध जनसंख्याको चुनौतीलाई धेरै देशले ‘दीर्घायुको लाभांश’ मा बदल्न थालेका छन् । एसियाकै जापान र सिंगापुर त्यसका उदाहरण हुन् । ६५ वर्षमाथिको जनसंख्या जापानमा २५ र सिंगापुरमा १८ प्रतिशत छ, जुन थप बढ्ने क्रममा छ । तर यी दुवै मुलुकले त्यसलाई ख्याल गरी सृजनशील खालका अवकाश आय र स्वास्थ्य हेरचाहका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । त्यसको सकारात्मक नतिजा पनि आइरहेको छ ।

सिंगापुरका विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई जीवनभरिका लागि सिक्न सहयोग गर्छन् । नयाँ सीप सिक्न पूर्वविद्यार्थीहरूलाई कर्जा दिन्छन् । यस्तै, सामाजिक जोखिम मिलानजस्ता संयन्त्र परिचालन गरिएका छन् । ‘मेडिसिल्ड लाइफ’ जस्तो कार्यक्रममार्फत अस्पतालमा लाग्ने खर्च समेट्ने बिमा कार्यक्रम पनि छन् । सिंगापुरले ‘सेन्ट्रल प्रोभिडेन्ट फन्ड लाइफ लङ इन्कम फर दी इल्डर्ली’ कोषअन्तर्गत आफ्ना जनतालाई अवकाशका बेला चाहिने आम्दानीको आवश्यकता पूरा गर्ने गरेको छ । त्यसका लागि जनताले पनि मासिक रूपमा कोषमा अनिवार्य योगदान गर्नुपर्छ ।

जापानले विभिन्न हेल्थ केयर, प्रिभेन्टिभ केयर र लङटर्म केयरलाई मिलाउँदै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेरचाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा लाग्ने खर्च घटाउन ‘पारो द रोबोटिक सिल’ जस्ता हेरचाहमा केन्द्रित रोबोटहरूको डिजाइनमा लगानी हुन थालेको छ ।

सामाजिक एकीकरण

वृद्ध जनसंख्या व्यवस्थापनको कुरा गर्दा सामाजिक एकीकरण पनि ध्यान दिनुपर्ने अर्को पाटो हो । व्यक्तिगत र पेसागत विकासका लागि हुने सामाजिक अन्तरक्रिया र अवसरले समेत मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थ रहन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ब्रुकिङ्सको अध्ययनले देखाएको छ । स्वयंसेवा, हेरचाह र कला तथा सृजनासम्बन्धीे (पैसा नआउने) कामले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन मद्दत पुर्‍याउँछन् । समाजमा ज्येष्ठ नागरिकबाट भएका यस्ता कामलाई सम्मान र प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

विश्व आर्थिक मञ्चकी प्रोजेक्ट लिड काशित सोफियतले २० मे २०२१ मा प्रकाशित एक लेखमार्फत वृद्ध जनसंख्यालाई अवसरमा बदल्न मुलुकहरूले ‘उमेरअनुकूल’ नीतिहरू बनाउनुपर्ने सुझाएकी छन् । त्यसमा पाको उमेरका कर्मचारी तथा कामदारलाई लचिलो खालको काम गर्ने विकल्प, अवकाश, जीवनकालभरि काम लाग्ने सिकाइ प्रवर्द्धन, उमेरमैत्री कार्यस्थललगायतका कुरा छन् । पुनर्तालिम, पुनःसीप, सीप सुधारजस्ता सीपमूलक तालिममा लगानी गर्न सकिन्छ ।

अवकाश लिने उमेर पुगे पनि काममा टिकाइराख्ने वातावरण बनाउनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । चरणबद्ध रूपमा लिने अवकाशअन्तर्गत पूरा समयको सट्टा दिनको केही घण्टा मात्रै काम गर्न दिने नीति ल्याउन सकिन्छ । त्यसले एकैचोटि पर्ने आर्थिक भारलाई कम गर्छ । त्यसो गर्दा सरकारलाई आयकर आइराख्छ भने, पेन्सन वा वृद्धभत्ताबापतको दायित्व पनि कम हुन्छ । अर्को, जीवनको उत्तरार्द्धमा काम गर्दा स्वास्थ्य र जीवनशैलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एस्तेबन काल्वोको ‘डज वर्किङ लंगर मेक पिपल हेल्दियर एन्ड ह्याप्पियर ?’ शीर्षक अनुसन्धानले पनि जीवनको लामो कालखण्डसम्म काम गर्नेहरूमा समग्र स्वास्थ्य र कल्याण राम्रो हुने देखाएको छ । तर काम भने उनीहरूले मन पराएको हुनुपर्छ ।

पेन्सन व्यवस्थामा सुधार

ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाहलगायत सामाजिक सुरक्षाका लागि आर्थिक भार घटाउनतिर भने ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसको एउटा विकल्प हो— अवकाश पाउने उमेर लम्ब्याउनु । नेपालमा अवकाश लिने उमेर छिटोमा ५८ र ढिलोमा ६५ वर्ष छ । सेना र प्रहरीमा भने यो फरक छ । सेनामा सेवाको १६ वर्षपछि र प्रहरीमा २० वर्षपछि अवकाश लिन पाइन्छ । उमेरको हिसाबले सेनामा ३८ वर्ष र प्रहरीमा ३६ वर्ष पुगेपछि अवकाश लिन पाइन्छ । अरू देशका तुलनामा यो कम हो । भारतमै पनि अवकाशको उमेर ६० देखि ६५ वर्ष छ । अझ अमेरिकामा त ६२ वर्षमा मात्रै ‘अर्ली रिटायरमेन्ट’ लिन पाइन्छ । यस बेला पूरै लाभ लिन पाइँदैन । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण लाभ लिने हो भने ७० वर्ष कुर्नुपर्छ ।

अर्कातिर, राज्यको पेन्सन व्यवस्थाले सबैलाई समेट्न सकेको छैन । अहिले १ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले मात्रै पेन्सन पाउँछ । कृषि, स्वरोजगारजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ९० प्रतिशत जनता यसमा समेटिएका छैनन् । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उपदान कोषÙ सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगलाई दिने भत्तालगायत पर्छन् । तर, यसलाई राज्यले कतिन्जेल थेग्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । योगदानमा आधारित सबै नागरिकलाई पेन्सन अहिलेको आवश्यकता हो । व्यक्तिको आयस्तरअनुसार योगदानलाई फरक मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । जनताले राज्यलाई कर तिरे पनि व्यक्तिगत रूपमा खासै लाभ पाउन सकेका छैनन् । आय कर तिरेका आधारमा अवकाशपछि राज्यतर्फबाट पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिन सकिन्छ । यसले नागरिकलाई कर तिर्न प्रोत्साहन पनि गर्छ । पेन्सन व्यवस्थालाई ऐच्छिक र अनिवार्य दुवै रूपमा लागू गर्दै धेरैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई समेट्न आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कामदार केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा

खाडीमा काम गर्ने लाखौं आप्रवासी कामदारको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच छैन । रोजगार सम्झौता सकिएपछि घर फर्कंदा हात लागे शून्यजस्तै हुन्छ धेरैलाई । खाडी मुलुकमा विदेशी कामदारलाई नागरिकता, स्थायी बसोबास वा सरकारी पेन्सन सुविधा पाउने खालका औपचारिक बाटो उपलब्ध छैनन् । अर्कातिर, सम्झौता नवीकरण भइराख्ने हुँदा कामदारहरूले एउटै कम्पनीमा लामो समय काम गर्दा पनि उपदान, पेन्सनलगायत दीर्घकालीन लाभ पाउन सकेका हुँदैनन् । खासगरी घरायसी र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई त्यो समस्या छ । उनीहरूको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्य र सरोकारवालाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

खाडी मुलुकहरूमा विदेशी कामदारले कर तिर्न नपर्ने भए पनि पेन्सनलगायतका सामाजिक सुरक्षा पाउँदैनन् । सेवास्च्न क्यास्टलियरले अल मनिटरमा २६ मे २०२१ मा मर्सरको सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार, यूएईमा मात्रै झन्डै आधा विदेशी कामदारहरूको अवकाशपछिको राम्रो जीवनस्तर कायम गर्न वा अवकाशअघि काम गर्ने कुनै योजना छैन । यस्ता आप्रवासी कामदारको आफ्नो मातृभूमिमा उपलब्ध पेन्सन योजनामा पनि एकदमै कम पहुँच छ वा छँदै छैन ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई लक्षित गर्दै राज्यले छुट्टै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउन खाँचो छ । साथै, विदेशबाट सिकेर आएको सीपलाई नेपालमा लगाउन सके र नयाँ पुस्तालाई सिकाउन सके ज्ञानको हस्तान्तरण पनि हुनेछ ।

अन्त्यमा, तत्कालका लागि भन्दा पनि अबको २०–३० वर्षपछि के होला भन्ने सोच राखेर अहिलेदेखि लगानी हुन सके वृद्ध जनसंख्या व्यवस्थापन आर्थिक विकासका लागि अवसरसमेत बन्न सक्छ । हरेक नागरिकलाई वृद्धावस्थामा आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न समयसापेक्ष नीति र लगानी आवश्यक छ । योगदानमा आधारित पेन्सन पाउनेहरूले अवकाशपछि आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्छन् । उनीहरूलाई त्यति बेला चाहिने मुख्य कुरा स्वास्थ्य सेवा नै हो । र, त्यो आवश्यकता कामको खोजीमा रहेका युवाहरूले परिपूर्ति गर्न सक्छन् । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरी नागरिकलाई दक्ष बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्ता दक्ष नागरिकको माग देशभित्र मात्रै नभई विदेशमा पनि हुने भएकाले त्यसबाट समेत नेपालले लाभ लिन सक्छ ।