रेमिट मानसिकताका विभेदहरू

किनकि अन्य समयमा जस्तै श्रम आप्रवासनमाथि हावी रेमिट मानसिकताका दृष्टिकोणबाट सम्मेलनमा विभिन्न आयामबारे विषय तय भएका थिए । छलफलमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण पक्ष उठाइएका भए पनि रेमिट मानसिकता तिनको केन्द्रमा थियो । श्रमिकको हक–अधिकार र न्याय कतै किनारमा ।

रेमिट मानसिकताको जगमा सम्मेलनमा उठेका सवालहरूलाई यसरी संक्षेपमा भन्न सकिन्छ ।

श्रमिकहरू गन्तव्य मुलुकतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि नै धेरै समस्या छन् । ती समस्याहरू मूलतः अपूर्ण सूचनाका कारण सृजित भएका छन् । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा पाउने कामको प्रकृति र काम गरेबापत पाउने तलबबारे सही जानकारी छैन । अन्य भत्ता–सुविधाबारे उत्तिकै कम सूचना छ । कामको प्रकृति मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिने न्यूनतम सीपबारे समेत खासै खबर छैन । काम पाउनुपूर्व गन्तव्य मुलुकमा पुग्नुअघि चाहिने सबै कागजातको जिम्मा कुनै म्यानपावर वा सम्पर्कव्यक्तिसँग छ । त्यसैले कुनकुन निकायबाट र कस्तो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ, त्यसको समेत श्रमिकलाई धेरै भेउ छैन ।

यी आधारभूत सूचनाको अभावमा श्रमिकहरू गन्तव्य मुलुक पुग्नुअघिदेखि नै ठगिन्छन् । अनावश्यक हन्डर खान्छन् । कतिपय अवस्थामा भौतिक हिंसा, यौन हिंसा र आर्थिक शोषणको सिकार हुन्छन् । किनकि सरकारले सूचनालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन गर्नुपर्ने आधारभूत काम गरिरहेको छैन ।

श्रम कानुन सूचना मात्रै होइन, श्रमिकको आवागमन र हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने हेतुले बनाइएका छैनन् । प्रविधि, आवागमन र विदेशी श्रम बजारमा आएको व्यापक फेरबदललाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । श्रम नीतिलाई श्रमिकमैत्री बनाउन सरकारले अपेक्षित तत्परता देखाएको छैन । श्रमिकलाई अन्याय र असहज हुने नीतिलाई यथावत् राखिराख्न विगतमा कम्युनिस्ट, कांग्रेस, राजावादी सबै सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध देखिए । त्यसैले विदेश जाने बाटो न गरिबमैत्री छ न महिलामैत्री ।

विगत दुई दशकमा मात्र कृषि र विदेशी सहायताको अंश विप्रेषणको अनुपातमा घटिरहेको छ । त्यसैले विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको नयाँ मेरुदण्ड हो । श्रमिकको रगत–पसिनाले हाल अर्थतन्त्र चलायमान छ । तर यही अर्थतन्त्रले श्रमिकको जीवन सुरक्षित बनाउन नसक्दा विदेशका कलकारखानामा उनीहरू विभेद, शोषण र मृत्युको सिकार भएका छन् । यता देशमा न वैदेशिक रोजगार बोर्डले न सहुलियत ऋणका कार्यक्रमहरूले काम गरेका छन् ।

वित्तीय संस्था र ठूला व्यापारीलाई फाइदा हुने भएकाले विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाउने आह्वान सरकार गरिरहन्छ । त्यही सरकार श्रमिकको सीप विकासका लागि औपचारिक नीति बनाउन र कार्यक्रम ल्याउनबाट पन्छिरहन्छ । नतिजा, श्रमिकहरू न्यूनतम सीपका काम पाउन मलेसिया र खाडीलगायतका मुलुक जान बाध्य छन्, जहाँ काम गर्ने वातावरण हुकुमी छ र मानव अधिकार शून्य छ । अझ सीप नभएका र ऋणमा समेत पहुँच नभएका गरिब श्रमिकहरू निकै थोरै आयमा गुजारा चलाउन भारत जान अभिशप्त छन् ।

विदेशमा काम पाएकाले नेपालका श्रमिकहरूले पेट पालिरहेका छन् । परिवारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । बालबच्चा पढाइरहेका छन् । दुःख–बिमार हुँदा परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल राखिरहेका छन् । यी खर्च गरेर बचत गर्न सके घरघडेरी जोडिरहेका छन् । गाउँबाट साना–ठूला सहरतर्फ बसाइँ सरिरहेका छन् । उनीहरूले काम गर्न पाएकाले दुई–चार पैसा हात परिरहेको छ । श्रमिकका परिवारहरू गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छन् ।

तर गरिबी घटाउने कार्यमा सरकारको पहल गौण छ । सरकारको कमजोर भूमिकाले विप्रेषणमार्फत मूलतः वित्तीय संस्था र ठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई थप नाफाखोर हुन सघाएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दै व्यापक रोजगारी सृजना गर्नमा सरकार पूर्णतः चुकिरहेको छ । त्यसैले एक पटक विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूमध्ये धेरैजसो श्रमको खोजीमा पुनः बिदेसिनै बाध्य भइरहेका छन् ।

रेमिट मानसिकतावरिपरि भइरहेका यी बहसहरू जरुरी छन् तर यति नै पर्याप्त छैन । रेमिट मानसिकताको ध्याउन्न नै पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ र कहाँ भइरहेको छैन भनेर हेर्न, श्रमलाई नियन्त्रण गर्दै केवल व्यवस्थित गर्न अनि मूलतः पैसाको प्रवाहलाई औपचारिकता दिनका लागि श्रम कानुन खास किसिमले लागू गर्नमै बढी केन्द्रित छ । रेमिट मानसिकतामा केन्द्रित भइरहँदा विद्यमान भद्रगोललाई सकेसम्म मिलाउनेभन्दा फराकिलो किसिमले अन्य पक्षको विश्लेषण हुने गर्दैन । श्रम र मौजुदा अर्थतन्त्रका अनेकौं आन्तरिक र बाह्य आयामबारे विमर्श हुँदैन । श्रमिकको हक–अधिकार र उनीहरूलाई चाहिने न्याय–व्यवस्था पूर्णतः ओझेलमा पर्छ, परिरहेकै छ ।

रेमिट मानसिकताकेन्द्रित बहस श्रमिकको न्यायप्रतिको चाहनाका लागि त धेरै घातक छ नै, नेपालको अर्थराजनीतिक चिन्तनका लागि समेत धेरै दृष्टिले हानिकारक छ । अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षलाई केलाउँदा यस्तो जिरह थप प्रस्ट हुन्छ ।

अहिले बहसको केन्द्रमा श्रमिकको हक–अधिकार होइन, विप्रेषण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भएको चर्चा छ । विप्रेषणलाई बढीभन्दा बढी बैंक र अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट भित्र्याउने ध्याउन्न छ । यसको औचित्य सिद्ध गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुपरिरहेको छ— उत्पादनमा लगानी गर्न नसके पनि, रोजगारी सृजना गर्न नसके पनि आखिर ‘रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम दुरुपयोग भएको छैन ।’

विप्रेषणकेन्द्रित यस्तो दाबीले मूलतः पैसाको प्रवाहलाई प्रधान ठान्छ, श्रमिकको हक–अधिकार र न्यायको चाहनालाई गौण । त्यसैले बिदेसिएका श्रमिकहरूको हितमा र देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्य यहाँ नभए पनि हुन्छ । केवल विप्रेषण घटबढको लेखाजोखा र त्यसले वित्तीय तरलतामा पार्ने प्रभावबारे आकलन गरे भइहाल्छ । तर विप्रेषणलाई औपचारिक प्रवाहमा ढाल्ने उद्देश्यबाहेक यदि राष्ट्र बैंकको काम श्रमिकका सम्पूर्ण आर्थिक लेनदेन न्यायमूलक बनाउने, ऋण सुविधा सहज बनाउने, ब्याजदर न्यूनतम राख्न वित्तीय नियमन सुनिश्चित गर्नेसमेत हो भने यी दायित्वमा राष्ट्र बैंक पूर्णतः असफल छ । रेमिट मानसिकता हावी भइरहँदा देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका श्रमिकहरूको आर्थिक जीवन सहज पार्ने कार्यलाई गौण ठानिएको छ ।

अहिलेको बहसको अर्को केन्द्र सरकारी नीतिनियम छ । कानुनी संयन्त्र राम्रो बनाउने कार्य अनिवार्य र आधारभूत हुन्, हुनु पनि पर्छ । तर वैदेशिक रोजगारी सहज बनाउने यी नीतिगत बहसहरूले नेपाली राज्य र श्रमको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे पर्याप्त ध्यान दिएका छैनन् । त्यसैले यिनले राज्यलाई श्रमिकप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने पक्षबारे मसिनोसँग सोच्न सघाएका छैनन् । सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेयता मात्रै हिसाब गर्दा पनि नेपालले श्रम निर्यात गर्न थालेको दुई सय वर्ष भयो ।

गोर्खा भर्तीमा भारत र बेलायत गएका जवानहरू मूलतः रोजगारीकै लागि त्यता लागेका हुन् । त्यो पनि औपनिवेशकालीन युद्ध र साम्राज्यवादको विस्तारलाई सघाउन । सँगै बेलायती उपनिवेशभित्रका खानी, बगान र उद्योगधन्दामा काम गर्ने क्रममा रगत–पसिना बगाउने वा अकालमै जीवन गुमाउनेको संख्या त कति हो कति छ ! फरक यत्ति हो, हिजो विश्वव्यवस्थालाई सघाउन युद्ध र साम्राज्यवादका लागि प्रतिबद्ध नेपाली श्रमिकहरूको रगत–पसिना आज बहुदेशीय कम्पनीहरूको फाइदाका लागि बगिरहेको छ । विगत दुई सय वर्षमा नेपालको श्रम निर्यात मात्रात्मक रूपमा बढेको छ तर गुणात्मक रूपमा छैन ।

राज्यलाई गुणात्मक रूपमा श्रमको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न र त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्न दुई सय वर्ष लाग्छ कि गुणात्मक श्रमबारे शासकहरू सोच्नै चाहँदैनन् ? राज्यको यस्तो श्रमविरोधी शासकीय मानसिकता ऐतिहासिक रूपमै छताछुल्ल छ । यस्तो ऐतिहासिकतालाई बेवास्ता गरिरहँदा नेपाललाई गरिब र श्रमिकका लागि न्याय प्रदान गर्ने राज्यमा रूपान्तरित गर्ने सवाल ओझेलमा परिरहेको छ ।

अहिलेको बहसले श्रमिकहरूको जीवन समाप्त हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा आउने लासका बाकसहरू त गन्छ तर मौजुदा आर्थिक प्रणालीमा निहित हिंसाको संरचनाबारे घच्चीको चर्चा गर्दैन । आर्थिक प्रणालीमा हावी हिंसात्मक संरचनाबारे जहाँ गहकिलो सवाल उठ्दैन, त्यहाँ अन्यायी प्रणाली सुधार्ने आस रहँदैन । वैकल्पिक आर्थिक प्रणालीको सोच र बहस त धेरै परको विषय भयो । तर हिंसाको संरचना बुझ्न विदेशबाट फर्किने लासका बाकसहरू नै कुर्नुपर्दैन । विदेश जाने सपना बुन्नासाथ साहुकारले श्रमिकलाई दिने ऋणको ब्याजदर र ब्याजसँगै जोडिने स्याज हेरे पुग्छ ।

यी आर्थिक अभ्यासमा निहित हिंसाको एउट रूप यस्तो देखिन्छ । श्रमिकले आर्थिक कारोबार फर्छ्योट गर्न नसक्दा वा ढिलो गर्दा उसको मात्र नभएर परिवारका अन्य सदस्यको जीवन नै बन्धक हुने गर्छ । तर राज्यले ऋण र शोषणको यस्तो थितिलाई बढावा मात्र दिएको छ । गरिबको जीवनलाई सामान्य आर्थिक लेनदेनले समेत नारकीय चक्रमा होमिरहेका अनेकौं कहालीलाग्दा भोगाइहरूको सिलसिला बदल्न रेमिट मानसिकताले पुग्दैन, मौजुदा आर्थिक प्रणालीमा फेरबदल ल्याउनेबारे बहस आवश्यक छ ।

विद्यमान आर्थिक प्रणालीको स्वार्थमा चल्ने सूचना संयन्त्रले हिंसाको संरचनालाई उत्तिकै सघाएको छ । हिजो वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न केशरी तामाङ आज आप्रवासी श्रमिक एवम् श्रमसम्बन्धी अभियन्ता हुन् । ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ मा उनले महिलाका लागि विदेशको रोजगारी नरकसमान रहेको बताइन् । कुवेत पुगेको तीन महिनासम्म घरभित्र थुनेर राखिएको कटु अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘त्यो अवधिमा को राम्रो छ, को काम गर्न सक्छ भनेर दसैंमा खसीबोका छानेझैं हामीलाई छानीछानी बाह्र–पन्ध्र सय दिनारमा किनेर लगियो ।’

गन्तव्य मुलुक पुग्नुअघि पाउनुपर्ने सबै सूचनाको प्रत्याभूति हुन सके भाषा र कामको जानकारीबेगर यसरी थुनिने, छानिने र किनिने अवस्थामा कसैले पनि पर्नुपर्दैन । तर मौजुदा सूचना संयन्त्र श्रमिकका लागि होइन, श्रमिकमाथि बहुदेशीय कम्पनीहरूको शोषण र हिंसा कायम राखिराख्न प्रतिबद्ध छ । त्यसैले यौन शोषण, काम गर्ने असुरक्षित वातावरण, अमानवीय भोगाइ र अकाल मृत्यु वैदेशिक रोजगारीमा निहित हिंसात्मक संरचनाका सुस्पष्ट उपज भएका छन् ।

यस्तो विभेदकारी उपच जसलाई कम्तीमा दुईतिहाइ घरधुरीले सामान्यजस्तै ठानिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । गरिबका लागि यस्तो संरचनागत विभेद किन र कहिलेसम्म ? रेमिट मानसिकताकेन्द्रित विमर्शबाट बाहिर ननिस्केसम्म यस्ता यक्ष प्रश्नहरू ओझेलमा परिरहनेछन् । अनि भुइँमान्छेहरू अन्यायपूर्ण संरचना र त्यसमा निहित अभ्यासको सिकार भइरहनेछन् ।