लैंगिक हिंसा अन्त्यको अवधारणा

मदिराका कारण महिलामाथि कुटपिट, अभद्र व्यवहार भइरहेका छन् । महिला हिंसा, हत्या, आत्महत्याजस्ता अपराध बढ्नुमा मद्यपान मुख्य कारण हो । यो समस्या समाधानका लागि निश्चित ठाउँमा, निश्चित समयमा, निश्चित उमेरकाहरूले मात्र मदिरा किन्न र पिउन पाउने नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । मद्यपान गर्ने पुरुषबाट पीडित ग्रामीण महिलाहरू मदिराविरोधी अभियानमा पनि सरिक भए तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन ।

मदिरा नियन्त्रण र जुवातास निषेध गर्न सरकार र माओवादीको भगिनी संस्था अखिल महिला क्रान्तिकारीबीच सहमति भएपछि करिब बीस वर्षअघि (२०५८ भदौ ९) गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर, बीसौं वर्षदेखि लडेका ग्रामीण महिला र अन्य संघसंस्थाका महिलाहरूको आवाजले सरकारलाई खासै तताउन सकेन । रक्सी र जुवातासविरोधी अभियानमा लागेका महिलाहरूले घरघरमा कुटाइ खाए, समाजमा उनीहरूमाथि औंला ठड्याइयो । प्रशासनको सहयोग नपाएपछि उनीहरू मुख बन्द गरेर बसे । यो अन्दोलनले राष्ट्रियस्तरका महिला नेत्रीहरूको खासै सहयोग र समन्वय पाउन सकेन र राजनीतिक ध्रुवीकरणको मारमा परेको पर्‍यै भयो ।

पुरुष भनेको दिमाग र महिला भनेको शरीर हो भन्ने सोचले समाजलाई गाँजेको छ । पितृसत्ताले निर्माण गरेको सस्तो आवरणभित्र निसासिएका महिलाहरूले वास्तविक अर्थमा समानता र स्वतन्त्रताको सास फेर्न कुन ब्रान्डको पुरुष जन्माउने भन्ने निर्णय आफैं गर्नुपर्छ । आमाको गर्भदेखि नै सुरु हुन्छ लैंगिक हिंसा । प्रत्येक वर्ष मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानको प्रभावकारिता र उपलब्धिलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्नेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । सीमित समयका लागि गरिने यस्ता कामले वैचारिक चेतना र सामाजिक सुधारलाई अंकमाल गर्दै लैजान सके अभियान साँच्चै सारगर्भित बन्नेछ । हिंसाका कारण महिलाहरू चिन्ता, कुण्ठा, त्रास र तनावग्रस्त स्थितिमा बाँचिरहेका छन् ।

अचेल गर्भपतनबारे निकै चर्चा भइरहेको छ । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण असुरक्षित गर्भपतनले गर्दा हुने मातृ मृत्युदरमा कमी त आउला, तर स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचबाहिर रहेका महिलाका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै भएको छ । पहुँचवाला र सम्पन्नका लागि न कानुन चाहियो, न नियम न त अनुशासन नै । यो कानुन आउनुअघि पनि गर्भपतन गराउन सक्थे र अहिले पनि जुनसुकै क्लिनिकमा गएर गर्भ फाल्न सक्छन् । अर्कातिर, अवैध यौन सम्बन्ध भई गर्भ रहेर जन्मेको शिशुको हत्या गरेको आरोपमा प्रायः विपन्न वर्गका महिलाहरू मात्र जेलमा छन् । अवैध गर्भ रहेको सम्बन्धमा प्रेमीले प्रेमिका मार्ने घटनाहरू पनि धेरै भएका छन् । यस्ता घटना केही वर्षअघिका तुलनामा आजभोलि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले बढी टिप्न थालेका छन् । र, महिलाका मुद्दाहरूले अलि बढी स्थान पाइरहेका छन् ।

बोक्सीका नाममा जति पनि हिंसा भए, तिनलाई सञ्चारमाध्यमले नै बाहिर ल्याएका हुन् । अझै पनि वैवाहिक बलात्कारका विषयमा भने समाज नकारात्मक नै छ । महिलाले खुलेर आफ्ना समस्या व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण छैन । कुसंस्कारका कारण विभिन्न किसिमका हिंसा फस्टाएका छन् । छोरी घरबाट भागेमा, गर्भवती भएमा वा प्रेममा परेमा अभिभावकले नै मार्ने र समुदायमा त्यो सजाय जायज मान्नेहरू धेरै छन् । भर्खरै रौतहटमा बाबुआमाले नै छोडपत्रका लागि सहयोग गरेर माइत बसेकी छोरीलाई, अर्को केटासँग प्रेममा रहेको चाल पाएपछि, बाबुले डेढ लाख रुपैयाँ दिएर मार्नै लगाए । आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा जघन्य अपराध गरे पनि अपराधीहरूलाई हीनताबोध छैन । यस्ता पुरातनवादी सोच र संस्कारले सामाजिक विभेद मात्र होइन, हत्याजस्तो जघन्य अपराधका लागि पनि उक्साउँछ । केही जातिविशेषमा नवविवाहित युवतीको कौमार्य जाँच्ने प्रथा अझै प्रचलनमा छ । देउकी, बादी र झुमाजस्ता प्रथा पनि परम्परागत कुसंस्कार र विकृतिका नमुना हुन् ।

खाना समयमा नपाएको, अन्य पुरुषसँग बोलेको जस्ता कारण महिलाहरूको ज्यान गएका थुप्रै उदाहरण हामीसामु छन् । महिलाले आर्थिक उपार्जनमा खुट्टा लम्काउँदा वा वृत्तिविकास गर्न संघसंस्थामा जाँदा पनि पिटाइ खाएका कुराहरू सुनिन्छन् । आधुनिक जमानाका पढे–लेखेका, बौद्धिक र चतुर महिला सामन्तवाद अन्तर्गतको कुसंस्कृतिलाई पूर्वीय संस्कृति र सभ्यताको अनुसरण भन्दै त्यसैको निरन्तरतामा लिप्त छन् । समाजलाई हिंसारहित बनाउन यी दुवै अवधारणाका अगुवाहरू आफ्नै गतिमा रुमलिइरहँदाको फाइदा पितृसत्ताले लिइरहेको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्न अधिकारकर्मीहरू भव्य सेमिनारहरूमा चर्का स्वरमा बोलेर मात्र हुन्न, पीडित र शोषित महिलाका घर–आँगनमै पुग्नुपर्छ ।

सरकारी स्तरबाट भेदभावपूर्ण कानुनको अन्त्य, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि समान अधिकार, विभिन्न हिंसात्मक घटनाका लागि खास कानुनको व्यवस्था, महिलाप्रतिको नकारात्मक भावना हटाउन चेतना अभिवृद्धि, सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमको व्यवस्था, सामाजीकरणमा सुधार ल्याउन शैक्षिक सामग्री बनाउँदा सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूको सुझाव, आश्रय र परामर्श केन्द्रजस्ता सहयोग सञ्चालन गर्ने काम भए हिंसामा कमी आउन सक्छ । फिल्म सेन्सर बोर्ड, टीभी र छापामाध्यम तथा युट्युब च्यानलहरूमा महिलाको मर्यादा संरक्षण गर्न उपयुक्त व्यक्तिहरूको चयन र प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । महिला हकहितका लागि भेदभावपूर्ण कानुन निर्मूल पार्न र वैकल्पिक कानुन तयार गरी सरकारलाई लागू गर्न सुझाव र दबाब दिने काम गर्नुपर्छ । महिलाहरूको सामाजिक मर्यादास्तर वृद्धिका लागि अन्यायपूर्ण विकासका शैलीहरूलाई सुधार्नुपर्छ ।