परराष्ट्र सम्बन्धमा सकारात्मक चिन्तन

भेटघाटको तौरतरिकामा भन्दा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट के सन्देश लिएर आएका रहेछन् र प्रधानमन्त्री ओलीले उनीमार्फत के सन्देश पठाएका रहेछन् भन्नेतर्फ बढी जिज्ञासा हुनुपर्थ्यो । तर, त्यो देखिएन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपालको भूभाग फिर्ता लिने काम सजिलो छैन । सामरिक महत्त्वका यी भूभाग भारतले त्यसै छोड्दैन भनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे जानकारी राख्ने जोसुकैले बुझ्ने कुरा हो । संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहायता लिएर नेपाल अगाडि बढेमा यो सम्भव कुरा हो । तर, नेपालले प्रयास गर्दा पनि यो विषयमा भारतसँग संवादहीनताको अवस्था थियो । त्यसैले संवादहीनताको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश लिएर जोसुकै आएको भए पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भेट्नु नै उपयुक्त थियो र त्यो व्यक्तिमार्फत आफ्नो सन्देश पनि पठाउन आवश्यक थियो । नेपालमा कस्तो दूत पठाउने, त्यो प्रधानमन्त्री मोदीको सोचको कुरा हो । नेपालमा अरू जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि सम्भवतः यसै गरी भेट गर्नुको विकल्प हुँदैनथ्यो होला ।

समकालीन नेपालमा प्रधानमन्त्री ओली एक प्रकारका चतुर खेलाडी नै हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीका पनि कमजोरी छन् र उनीबाट केही गलत काम पनि भएका छन् । तर, नेपाल–भारत सम्बन्धका बारे सन् २०१५ को नाकाबन्दीको समयदेखि नै अहिलेसम्म ओलीजीले लिएका अडानहरू राष्ट्रिय हितमा छन् । त्यसैले मैले आलोचनाभन्दा उनलाई सकारात्मक सुझाव दिनु नै श्रेयस्कर ठानेको छु एवं वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले कसरी नेपालको अडानलाई समर्थन गर्छ भन्ने आफ्ना विश्लेषणात्मक विचार पनि व्यक्त गरेको छु । अंग्रेजसँगको युद्धमा नराम्रो पराजय भोगेपछि खुम्चिएको नेपालको सैन्य शक्ति धेरै कमजोर भएको थियो । त्यसैले नेपालले उदाउँदो ब्रिटिस साम्राज्यलाई खुसी पारेर आफ्नो स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । तत्कालको राजनीतिका चतुर खेलाडी जंगबहादुरले त्यही गरेका थिए र नेपालले नयाँ मुलुक फिर्ता पाएको थियो । राजनीतिका अर्का चतुर खेलाडी चन्द्रशमशेरलाई पनि बेलायतले पुरस्कृत गर्न उनको सन् १९०८ को बेलायतको राजकीय भ्रमणको समयमा अक्सफोर्डको महाविद्यावारिधिजस्तो सर्वोच्च उपाधि दिएको थियो । प्रसंगवश, आफ्नो प्राज्ञिक योगदानको भरमा, गत वर्ष अक्सफोर्डको यस्तो सर्वोच्च उपाधि पाउने चन्द्रशमशेरपछिको पहिलो नेपाली यो पंक्तिकार बनेको थियो । चन्द्रशमशेरको यस्तै चतुर प्रयासका कारण कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने साम्राज्य भनेर चिनिएको शक्तिशाली बेलायती साम्राज्यसँग सन् १९२३ मा नेपाल सार्वभौमिक समानताको पारस्परिक मान्यता हुने सन्धि गर्न सफल भएको थियो । तसर्थ, नेपालजस्तो सानो देशले चतुर खेलाडी नभई र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुट्टा नटेकी लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग फिर्ता पाउन गाह्रो छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रहरूबीचका यस्ता संवेदनशील मामिलामा सल्लाह दिएको अनुभवका आधारमा र नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी पक्षका प्रायः आयाममा अध्ययन–अनुसन्धान गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कृतिहरू प्रकाशन गरेको व्यक्तिको नाताले म यी कुरा लेख्दै छु । बेलामौकामा नेपाल सरकारले सल्लाह माग्दा राजा वीरेन्द्रका पालादेखि गिरिजाबाबु र प्रचण्डजी हुँदै ओलीजीसम्मलाई सरसल्लाह दिएको हुनाले नेपालको परिस्थितिको म जानकार नै छु ।

यही वर्ष पनि नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विज्ञ समूहमा काम गर्ने आग्रह गरियो र मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरें । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आफ्नो प्राज्ञिक क्षमताले खेल्न सक्ने खुला मैदानको खेलाडी भएको मलाई प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बोल्नु आवश्यक छैन र बोलेर लिने–पाउने पनि केही छैन । लामो समयसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा काम गरेको व्यक्तिको नाताले, नेपालले न्याय पाओस् र नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो रहोस् भन्ने मात्रै मेरो कामना र प्रयास हो ।

त्यसैले प्रबुद्ध नेपालीहरूले देशका प्रधानमन्त्रीलाई सोचमूलक सल्लाह र सुझाव दिएमा भारत लगायतका मित्रराष्ट्रहरूमा नकारात्मकभन्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ र भारतसँग संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारमा सीमासम्बन्धी विवाद निराकरण गर्न मद्दत मिल्नेछ । भारत र नेपाल दुवै प्राचीन सभ्यता भएका मुलुक हुन् एवं त्यही सभ्यताका आदर्शभित्र रहेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । उदाहरणार्थ, नेपालका सपूत गौतम बुद्धकै समयमा संघीयता र संसद्को प्रारम्भिक रूपको संरचनाको अभ्यास भएको थियो भनेर प्रतिष्ठित पाश्चात्य लेखकहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । अरस्तु र उनका शिष्य प्लेटो आदिबाट सुरु भएको पाश्चात्य सभ्यताभन्दा पूर्वीय सभ्यता धेरै पुरानो हो । आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूलभूत मान्यता समेट्ने पञ्चशीलको सिद्धान्त अधिकांशतः बुद्धका सन्देशबाट अभिप्रेरित छ । यी सबै कुराको अध्ययन–अनुसन्धान गरी मैले हालै अंग्रेजीमा लेखेको ‘पूर्वीय सभ्यतामा मानवअधिकार’ भन्ने ग्रन्थ बेलायतको प्रतिष्ठित प्रकाशन गृहले छाप्न भर्खर स्वीकार गरेको छ ।

सारांशमा युगौंदेखि सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका भारत र नेपालजस्ता दुई देशले पूर्वीय सभ्यताका प्राचीन मान्यता र आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तका आधारमा समाधान खोजेमा र संवाद अगाडि बढाएमा सीमा लगायतका सबै समस्या समाधान हुन सक्छन् । नेपाल सरकार मात्र होइन, नेपालको प्रबुद्ध वर्गले समेत परिपक्व भएर सकारात्मक चिन्तनमा आधारित टीकाटिप्पणी गर्दा यस्तो समस्याको समाधानमा सहयोग पुग्नेछ ।

(सुवेदी बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन् ।)