कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डिजिटल र फेसलेस भन्सार

खुला सिमाना र दक्षिणतर्फको सीमावारिपारि रहेको सामाजिक सम्बन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तबमोजिम सीमा व्यवस्थापन गर्दै भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्न चुनौती छ ।
सुमन दाहाल

भन्सारले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेको राजस्व संकलनको सरकारी निकायलाई बुझाउँछ । अर्को देशमा वा संसारमा पाइला टेक्नका लागि भन्सार नै मुख्यद्वार भएकाले ‘भन्सार संसार’ भन्ने चलन पनि छ ।

डिजिटल र फेसलेस भन्सार

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुव्यवस्थापन गरी राजस्व संकलन गर्न, जाँचपासका क्रममा निकासी–पैठारी व्यापारको सहजीकरण गर्न, समाजलाई अहित गर्ने पैठारी निषेध गरिएका मालवस्तुहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन्छन् । भन्सारको जिम्मेवारी मालवाहक सवारीसाधनमा ल्याइएका र यात्रुहरूले बोकेर ल्याउने मालवस्तुहरूको जाँचपास गर्नु हुन्छ । मालवाहक सवारीसाधनमा ल्याइएका वस्तुहरू भन्सारको यार्डमा लगेर जाँचपास गरिन्छ ।

सामान्य यात्रुहरूले आफूसँग ल्याएका मालवस्तुहरू भन्सार यार्डमा नगई यात्रुशाखाबाटै जाँचपास गराइने भएकाले भन्सार भनेको यात्रु जाँचपास नै हो भन्ने आमबुझाइ पाइन्छ । जबकि यात्रु जाँचपासको परिमाण भने भन्सार प्रशासनको पूरा भागको नगण्य हुन्छ । अर्थात्, सवारीसाधनमा ल्याइएका मालवस्तुहरूको जाँचपास भन्सारको मुख्य काम हो भने यात्रु व्यवस्थापन सहायक काम । तीन दिशामा भारत र उत्तरतर्फ चीनले घेरिएको भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालमा अत्यधिक संख्यामा स्थल भन्सारहरू सञ्चालन गर्नुपरिरहेको छ । हाल ३८ वटा मूल र १३३ वटा छोटी भन्सार छन् । मुलुकको मुख्य सहर राजधानी काठमाडौंमा एउटा मात्र विमानस्थल भन्सार छ । बाँकी सबै भन्सार सीमानाकामा, त्यो पनि सहर तथा बस्तीभन्दा टाढा रहने कारणले पनि भन्सारबारेको ठीक बुझाइ जनमानसमा पुग्न सकेको छैन ।

भन्सार एउटा जटिल प्रशासन हो । हाम्रा स्वदेशी उत्पादन कम छन्, बजार आयातमा आश्रित छ । बजारमा देखिने प्रायः मालवस्तु भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरी भित्रिएका हुन् । अर्थात्, ती लाखौं मालवस्तुका नाम, प्रकृति, विशेषता र उपयोगिता थाहा पाएर तिनलाई विश्व भन्सार संगठनले परिभाषा गरेका ९७ भागका हजारौं हार्मोनिक कोडअनुसार वर्गीकरण गरी भन्सार जाँचपास गर्नु सहज विषय होइन । मालवस्तुमा रहेको मिश्रणका आधारमा समेत हार्मोनिक कोड फरक पर्छ । कुनै मालवस्तुमा प्लास्टिकको अंश बढी छ कि कटनको भन्ने विषयले राजस्व संकलनमा ठूलो फरक ल्याउँछ । सबै मुलुकले विश्व भन्सार संगठनले जारी गरेको मालवस्तुको हार्मोनिक कोड उपयोग गर्ने भएकाले विश्व व्यापार व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन सहज भएको छ ।

तर ती कोडबारे मिहिन तवरले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने भएकाले पनि भन्सार प्रशासन जटिल छ । वर्गीकरणअनुसार तिनमा लाग्ने महसुल फरक हुने भएकाले हजारौं मालवस्तुको विवरण रजिस्टर वा ढड्डामा राख्न ज्यादै कठिन हुने हुनाले भन्सार प्रशासनले सन् ’९० को दशकदेखि नै कम्प्युटरजडित स्वचालित तथ्यांक प्रणाली (अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम्स डाटा ः आसिकुडा) उपयोग गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत हाल इन्टरनेटमा आधारित आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ । आफ्नो प्रशासनलाई डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा भन्सार विभाग लागिपरेको छ । यो प्रणालीभित्र झन्डै दुई दर्जन मोड्युल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भन्सार एजेन्टले पैठारीकर्ताको मालवस्तुको नाम, प्रकृति, मूल्य लगायतको घोषणा यो प्रणालीमा अनलाइन रूपमै घर वा अफिसबाट गरेपछि त्यसको जाँचपास कसले गर्ने र हरियो, पहेंलो वा रातो कुन मार्गबाट जाने भन्ने विषय प्रणालीले नै तोक्ने हुनाले व्यक्तिको इच्छा वा तजबिजलाई यसले हटाएको छ ।

अर्को कुरा, भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको मूल्यांकनको विषय उत्तिकै जटिल छ । एउटै खालका मालवस्तुको पनि निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ता फरक पर्दा, उत्पत्तिको स्थान फरक पर्दा, परिमाण फरक पर्दा मूल्यमा फरक पर्छ । एक बोरा किनेर ल्याउँदा र एक ट्रक किनेर ल्याउँदा पक्कै पनि मूल्यमा फरक पर्छ । मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकन अर्को जटिल विषय रहेको छ । त्यसैले विश्व भन्सार संगठनले मालवस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा गर्नु र कारोबार मूल्य निर्धारण गर्न विभिन्न आधार लिनु भन्ने सिद्धान्त अख्तियार गरेबमोजिम हाम्रो भन्सार ऐननियमले तय गरेका विधिका माध्यमले मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । त्यसै आधारमा भन्सार महसुल गणना हुने भएकाले वास्तविक मूल्यांकन जरुरी हुन्छ ।

भन्सार प्रशासन एकांकी अवस्थामा सञ्चालन हुन सक्दैन । यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्छ । भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको उपयुक्तताको परीक्षण र अनुमतिका लागि दर्जनौं सरकारी गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरिरहनुपर्छ । उदाहरणका लागि, खाद्य सामग्रीको अनुमति र उपयुक्तताको परीक्षण कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले गरिरहेका हुन्छन् भने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले । भन्सारबाट छुटेका मालवस्तुहरूलाई गन्तव्यसम्म सहज ढुवानीका लागि पनि सुरक्षा तथा स्थानीय प्रशासनसँग नजिकको समन्वय गरिरहनुपर्छ । कोरोनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका समयमा यी विषयहरू ज्यादै धेरै र पटकपटक गरिरहनुपरेको अनुभव छ ।

भारतसँग झन्डै २,००० किलोमिटर खुला सिमाना र उत्तरतर्फ पनि विकट भूधरातल भएका कारण हामीले यति धेरै भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । जबकि हाम्रो वैदेशिक व्यापारको करिब ९५ प्रतिशत अंश मुख्य १३ भन्सारले समेट्छन् ।वैदेशिक व्यापार विशिष्ट क्षमता आवश्यक पर्ने विषय भएकाले यसमा संलग्न हुने सबै निकायको एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले चार वर्षयता निकासी–पैठारी संकेत नम्बर अनिवार्य गरेका छौं । तथ्यांकीय हिसाबले ३० हजार हाराहारी संकेत नम्बर जारी भएका छन् । यति सानो अर्थतन्त्रका लागि यति धेरै निकासी–पैठारीकर्ता र यति धेरै संख्यामा भन्सार कार्यालयहरू रहनु व्यवस्थापकीय हिसाबले उपयुक्त छैन ।

भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार विकास अत्यन्त महँगो र व्यवस्थापन पनि ज्यादै जटिल एवं संवेदनशील भएकाले ठिक्क संख्यामा भन्सार कार्यालयहरू राखी तिनको पर्याप्त क्षमता विकास गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ । खुला सिमाना र दक्षिणतर्फको सीमावारिपारि रहेको सामाजिक सम्बन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सिद्धान्तबमोजिम सीमा व्यवस्थापन गर्दै भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्न चुनौती छ । कोरोनाका कारण सरकारले मालवस्तुहरूको निकासी–पैठारी नियमित गर्दै मानवीय ओहोरदोहोर प्रतिबन्ध लगाउँदै सीमा व्यवस्थित गरेको र यसका लागि सुरक्षा निकायका हजारभन्दा बढी एकाइ तैनाथ गरिएबाट सम्भावित चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण भएको छ । यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सके सीमापार अपराधहरू नियन्त्रण हुन सक्छन् ।

यी र यस्ता सुधारहरूको मार्गदर्शनका लागि बनाइएको आवधिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो वर्ष हामीले विश्व भन्सार संगठनको सहयोगमा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समयको अध्ययन (टाइम्स रिलिज स्टडी) गर्‍यौं । यस अध्ययनले भन्सार प्रशासनमा लाग्ने समयमा उल्लेखनीय कटौती भएको र भन्सार प्रशासन क्रमशः कार्यदक्षी बन्दै गएको देखाएको छ । यसै वर्ष हामीले विश्व भन्सार संगठनको सहयोगमा भन्सारमा सदाचार सर्वेक्षण (कस्टम्स इन्टिग्रिटी पर्सेप्सन सर्भे) गरायौं । यसबाट पनि नेपालको भन्सार प्रशासनको क्षमता विकास द्रुत गतिमा भएको छ ।

वैदेशिक व्यापारको लागत र समय कम गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्सार विभागले नेपाल एकद्वार प्रणाली (नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम) को विकास थालेको छ । केही महिनाभित्र केही निकायमा परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयन गरी अर्को वर्षभित्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेछौं । यसले गर्दा वैदेशिक व्यापार र भन्सारसँग सम्बन्ध राख्ने ४० भन्दा बढी निकाय एउटै पोर्टलमा जोडिनेछन् र कागज बोकेर हिँड्ने युगको अन्त हुनेछ । यसरी हालको ‘लेस पेपर’ भन्सार पूर्णतः ‘पेपरलेस’ बन्नेछ र अन्ततः सम्पूर्ण रूपमा एउटा डिजिटल प्रशासन बन्नेछ । हाल भन्सार महसुल बैंकमा बुझाउन सकिने र सबै भन्सारमा बैंक काउन्टरको व्यवस्था गरिसकिएको सन्दर्भमा अब छिट्टै इ–पेमेन्टमार्फत बैंकसम्म पनि जानु नपर्ने र सीधै इ–बैंकिङका माध्यमबाट राजस्व बुझाउने व्यवस्था बनाउँदै छौं । यसबाट भन्सार पूर्णतः क्यासलेससमेत बन्नेछ ।

भन्सार जाँचपासमा व्यक्तिको भौतिक उपस्थितिलाई अझ कम गरी फेसलेस भन्सार निर्माण गर्न भर्चुअल जाँचपासको अध्ययन सुरु गरिएको छ । काठमाडौंसम्म सीधै आउने मालवाहक साधनहरूलाई चोभारमा बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा ल्याई जाँचपास गर्ने र त्यसका लागि सीमामा सामान परीक्षण नगरी थप एउटा सिल लगाएर ल्याउने विधि अवलम्बन गर्ने तयारी गरिँदै छ । सिमानामा आइसकेका मालवस्तुहरूको घोषणा आसिकुडा वर्ल्ड प्रणालीमार्फत पैठारीकर्ता वा निजका प्रतिनिधिले गरिसकेपछि जोखिमको गहनताका आधारमा केन्द्रीय तहबाट प्रणालीबाटै जाँचपास गर्न सकिने प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड कस्टम्स क्लियरेन्स सिस्टम) लागू गर्नका लागि पनि भन्सार विभागले तयारी गरिरहेको छ । वास्तवमै भन्सार प्रशासन डिजिटल एवं फेसलेस प्रशासनमा रूपान्तरण हुने दिशामा छ ।

(दाहाल भन्सार विभागका महानिर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?