विवादित न्यायपालिका र बारका सुझाव

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ भनिन्थ्यो । अब कजलिस्ट तोक्दा सेटिङ मिलाइन्छ, चाहेजस्तो फैसला आउँछ भन्नेसम्म पुगेको छ । नेपाल बारजस्तो आधिकारिक संगठनले नै भन्यो । अदालत विवादित बनेपछि न्यायप्रति जनआस्था, कानुनी शासन, संविधानको व्याख्या कस्तो हुने ? यस्ता धेरै प्रश्न उत्पन्न भएका छन् ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ हुनुपर्छ र विवादित व्यक्ति न्यायाधीश बन्न हुँदैन । यी विषयमा त्रुटि भएकाले नै फैसलाहरू शंकाको घेरामा पर्न थाले ।

हालै एक ज्यानमुद्दामा खारेज भएको मुलुकी ऐनको दफा १८८ लगाएर सजाय घटाइएको र सवारी ‘हिट एन्ड रन’ मुद्दामा धरौटीमा छाडिएको घटनाले बलेको आगोमा घिउ थपे । कानुनको सैद्धान्तिक पक्षको चर्चा गरिएको छ । समाजले सजाय घटाएको र ‘हिट एन्ड रन’ केसमा छाडेको स्वीकार गरेन । पुनरावलोकनको निस्साले केही शान्त भयो । नेपाल बारले समेत आफ्नो २० बुँदे सुझावको एक नम्बरमै फैसला र आदेश अध्ययन गर्न सुझाव दियो । ‘रबिन्सन काण्ड’ को लागूऔषध मुद्दामा सर्वोच्च विवादमा परेको थियो । आज पुनः सर्वोच्च अदालत विवादित बनेको छ ।

अ.बं. १८८ नं. मा ‘न्यायाधीशको मन पग्लिएछ’ र ‘चित्तमा लागेछ’ भने जन्मकैदको सजाय घटाउन सकिने व्यवस्था थियो । कति घटाउने, सीमा थिएन । फौजदारी संहिताले गर्दा उक्त व्यवस्था आफैं खारेज भयो । १०० वर्षअगाडिको अवस्थाले होला, त्यो बन्दोबस्तीको दफा १८८ बन्दा सत्ययुग थियो भने पनि हुन्छ । अपराध गर्ने मानिस प्रहरी, कानुन, अदालतसँग भन्दा भगवान् र पापसँग बढी डराउँथे । न्यायाधीशहरूलाई न्याय तलमाथि पर्‍यो भने पाप र नर्क गइएला भन्ने डर थियो । ‘स्थानीय भलादमी’ साक्षी राख्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यति बेला ‘भलादमी’ भन्दा फाटेको, टालेको लुगा लगाउने तर इमानदार मानिस भन्ने बुझिन्थ्यो ।

तर आज फाटेको लुगा लगाउने, झुटा नबोल्ने मान्छे ‘भलादमी’ मा गनिँदैन । तिनको गवाही चल्दैन । रातिराति ‘कालो धन्दा’ स्मगलिङ गर्ने, दिनमा सुट–टाई, ‘ब्रोकन इङ्लिस’ र चिल्लो गाडीवालालाई ‘भलादमी’ भनिन्छ । तिनको गवाहीको तौल हुन्छ ।

दफा १८८ को व्यवस्था आफैंमा बिनालगामको छाडा घोडा थियो । कमन ल प्रणालीमा एउटा ‘लिगल म्याक्सिम’ छ, जुन हो— ‘पनिसमेन्ट मस्ट म्याच द क्राइम’ । दफा १८८ र ‘लिगल म्याक्सिम’ एकअर्काका अपवाद थिए । तत्कालीन दफा १८८ ‘सेन्टेन्सिङ पोलिसी’ होइन । ‘सेन्टेन्सिङ पोलिसी’ मा सजाय घटाइँदैन, जेलबसाइ छोट्याइँदैन, माफी पनि दिइँदैन । सजाय तोक्ने बेला पीडित र अपराधबाट असर परेका अन्य व्यक्तिलाइ परेको मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक र जीवनको सम्पूर्ण पक्षमा परेको असरलाई हेरेर अपराधअनुसारको सजाय तोकिन्छ ।

यो लेख लेख्दालेख्दै, गत वर्ष ब्रेन्टन टारान्ट नाम गरेको अस्ट्रेलियालीले न्युजिल्यान्डको मस्जिदमा गोली प्रहार गरेर ५१ जना मारेको ज्यानमुद्दामा न्युजिल्यान्डको अदालतले चार दिन लगाएर सबै पीडितहरूलाई बुझी पीडित सबैका कुरा सुनेर उसलाई प्यारोलमा नछाड्ने गरी आजीवन जेल सजाय तोक्यो । दफा १८८ यस्तो व्यवस्था होइन । दफा १८८ एक प्रकारले ‘पञ्चायतकालमा राजामा रहेको हुकुम प्रमांगी’ जस्तै ‘न्यायिक हुकुम प्रमांगी’ थियो । विदेशमा ‘सेन्टेन्सिङ पोलिसी’ अन्तर्गत सजाय कम गर्दा पनि कैदमुक्त भएपछि पीडितलाई आवास र परिवारनजिक जान नपाउने, धम्क्याउन नपाउने जस्ता धेरै सर्तमा मात्र छोडिन्छ । दफा १८८ मा यस्तो केही थिएन ।

अदालतले गरेको सजायमा माफी दिने, मुल्तबी राख्ने वा घटाउने अधिकार सार्वभौम राष्ट्रको एक ‘सार्वभौम अधिकार’ मानिन्छ । फौजदारी न्याय प्रणाली ‘फुलप्रुफ सिस्टम’ होइन । कागजी न्यायमा कहिलेकहिले अदालतबाट पनि गल्ती हुन सक्छ भनेर ‘मिसक्यारेज अफ जस्टिस’ रोक्न राष्ट्रप्रमुखलाई अदालतले गरेको फैसला माफी दिने, घटाउने वा मुल्तबी राख्ने अधिकार संविधानमा राखिन्छ । यस्तो अधिकारलाई ‘राष्ट्रपतिको न्यायिक अधिकार’ मानिन्छ । न्यायाधीशको दिल पगाल्न दफा १८८ बन्दा नेपालमा संविधान थिएन । त्यही कारणले मुलुकी ऐनमा १८८ नं. पर्न गयो ।

फौजदारी मुद्दामा थुनामा राख्ने र धरौटीमा नछाड्ने व्यवस्थाको सैद्धान्तिक पक्ष हेर्दा, हालै अमेरिकामा दुई मुद्दा र लेवनानमा एउटा मुद्दामा अदालतहरूले भने, ‘तपाईं फ्लाइट रिस्क हुनुहुन्छ, म छाड्न सक्दिनँ ।’ मतलब, भाग्न सक्ने हुनाले छाड्न मिल्दैन । भारतको मुम्बई आतंककारी हमलाको मुद्दामा भारतले सुपुर्दगी मागेको एक अभियुक्त टनावर रानालाई अमेरिकाको लस एन्जलसको अदालतले एवं बालयौन शोषणमा मुख्य अभियुक्त जेफ्री एपस्टिनलाई युवती सप्लाई गरेको र फिल्म खिचेको आरोपमा घिसलेन म्याक्सबेललाई न्युयोर्कको अदालतले ‘फ्लाइट रिस्क’ अर्थात् भाग्न सक्ने भनी धरौटीमा छाडेनन् ।

भाग्न सक्ने सम्भावना भएकालाई धरौटीमा छाड्दा भागेर फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन भने अदालतप्रति आस्था कम हुन्छ भनी थुनामा राखिन्छ । सजाय घटाएको त्यति बेलाको कानुनको दफा १८८ अनुसार नै हो । हिट एन्ड रन मुद्दामा पनि फौजदारी कार्यविधि कानुनको दफा ६७ को ‘करेक्सनल जुरिसडिक्सन’ अन्तर्गत नै हो तर समाजले मानेन ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापित भयो । अदालत स्वतन्त्र भयो । २०४७ सालअघि पञ्चायती व्यवस्था थियो । पञ्चायती व्यवस्था भनेको ‘अथोरिटेरियन निरंकुश व्यवस्था हो’ । ‘निरंकुश व्यवस्था’ मा अदालत स्वतन्त्र हुँदैन । २०१७ सालअघि अदालतमा ‘ड्यु प्रोसेस’ अर्थात् ‘स्वच्छ सुनुवाइ’ पनि थिएन । जानकार व्यक्तिहरूले भन्छन्, समाजले पनि भन्छ । निरंकुश भए पनि पञ्चायतकालमा सर्वोच्चबाट राम्रो, गहकिलो, निष्पक्ष, तटस्थ, प्रभावकारी न्याय हुने थियो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास थियो । राजकाजसम्बन्धी र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको राजनीतिक प्रकारका केहीबाहेक अन्य सबै मुद्दामा न्यायपालिकाको राम्रो छाप थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन र समग्र न्यायपालिका विवादित नहुने, जनताको विश्वास पाउने तर संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको खुला पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नियुक्तिलगायत समग्र न्यायपालिका विवादित हुने ? जनताको आस्था र विश्वास हराउने ? यसबाट न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपरिषद्, न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा कतै त्रुटि देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २०(२) अनुसार नेपाल राष्ट्रको ‘न्यायसम्बन्धी अधिकार’ को स्रोत राजा थिए । राजाले आफैंमा भएको अधिकार धारा २०(२) अनुसार दिएका कारण न्यायाधीशहरूले राजाको अधिकार प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्ने गर्थे । २०४७ सालसम्म शक्ति पृथकीकरण थिएन । राज्यका तीनै अंगको अधिकारको स्रोत राजा थिए । तत्कालीन संविधानको धारा २०(२) ले शक्ति एकीकरण गरेको थियो । आज धारा ७४, धारा ८३ र धारा १२६ ले शक्ति पृथकीकरण गरेका छन् । आज नेपालको न्यायिक अधिकारको स्रोत धारा १२६ अनुसार अदालतहरू आफैं हुन् र संविधानद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्छन् ।

२०४७ सालअगाडि सर्वोच्च अदालतबाहेक अन्य अदालतका न्यायाधीशहरू सबै सरकारका ‘निजामती कर्मचारी’ थिए । आज उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूजस्तै संवैधानिक पदाधिकारीहरू हुन् । त्यति बेला पद ‘न्यायाधीश’ र काम ‘न्याय सम्पादन’ भए पनि कानुनी हैसियत ‘निजामती कर्मचारी’ भएकाले न्याय सम्पादनको काम गरे पनि सरकारले एउटा ‘स्पष्टीकरण’ सोधेको भरमा न्यायाधीशलाई पदबाट बरखास्त गर्न सक्थ्यो । पदको सुरक्षा नभए न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन । त्यति बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाहेक अन्य तहका न्यायाधीशहरूको पेसा ‘नोकरी’ थियो । जागिर दिने निकाय नेपाल सरकार थियो । त्यति बेला सार्वभौमसत्ता राजामा भएका कारण उनी संविधानभन्दा माथि थिए । राजाले गरेको काममा कुनै अदालतमा सवाल–जवाफ हुँदैनथ्यो । राजाले चाहे सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि जुनसुकै बेला हटाउन सक्थे, न्यायाधीश नियुक्ति कार्यपालिकाबाट हुन्थ्यो ।

आज सार्वभौमसत्ता जनतामा छ । हटाउनुपर्दा महाभियोग नचाहिने र बजेट सञ्चित कोषमा व्ययभार नहुने कारणले गर्दा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाहेक नेपालको न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र छ । नेपालको न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता भारत, अमेरिका र बेलायतको जस्तो एवं संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) को मापदण्डअनुसार छ । न्यायपालिकीय स्वतन्त्रतालाई दुई कोणबाट हेरिनुपर्छ । एउटा ‘स्ट्रक्चरल’ अर्थात् ‘संवैधानिक बनावट’, अर्को ‘फङ्सनल’ अर्थात् ‘कार्यगत’ । न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता संविधान र कानुनमा लेखेर ग्यारेन्टी गरिन्छ तर न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । आफैंले बनाएको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । न्यायपालिकीय स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी धारा ११८(ख), १३१(ख) र (ग) ले गरेका छन् । न्यायाधीशको चाहिँ सर्वोच्च अदालत आफैंले बनाएको न्यायाधीशको आचारसंहिता–२०६५ हो, जुन मनिटर गर्न सम्भव हुँदैन ।

निरंकुश व्यवस्थामा न्यायपालिका विवादमा आउन सक्छ तर पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका विवादमा आउन नपर्ने हो । न्यायपालिका विवादमा आउने मुख्य दुई कारण हुन्छन् । एउटा कारण कार्यपालिकातर्फबाट न्यायसम्पादनमा हस्तक्षेप गरेर, अर्को न्यायमूर्तिहरूले ‘आचारसंहिता पालना नगरेर’ वा ‘सक्षमता नभएमा’ । निरंकुश व्यवस्थामा ‘कार्यकारी’ बलियो हुन्छ । कानुन देखाउने दाँत हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन । आफूलाई सरोकार पर्ने विवादमा हरप्रकारको दबाब दिएर नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन चाहन्छ । न्यायपालिका स्वभावैले स्वतन्त्र हुनाले दबाब मान्दैन । न्यायपालिकीय विवादको मूल कारण यही बन्छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका संविधानभन्दा माथि हुँदैन । सरकारले मुद्दा हारेमा प्रतिष्ठाका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ला तर स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्दैन । नेपालको न्यायपालिका पञ्चायतको ‘अथोरिटेरियन’ व्यवस्थामा विवादित भएन, जनआस्था कमायो, नियुक्ति पनि भागबन्डामा भएन । तर हाल पूर्ण प्रजाान्त्रिक व्यवस्थामा नियुक्ति, ‘कजलिस्ट’ र फैसलासमेत विवादित भयो । ‘बार’ ले विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्‍यो । संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि चाहिने सबै ‘स्ट्रक्चरल सेफ गार्ड’ हुँदा पनि विवाद भएकाले विवाद संविधानको कारण होइन । संविधानमा लेखेर ग्यारेन्टी गर्न नसकिने न्यायाधीशको आचारसंहिता पालना भएन या पालनाको मनिटरिङ गर्ने निकाय भएन । या, आचारसंहिता यति कमजोर बन्यो जसले न्यायपालिका विवादित बन्यो । के हो ? अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

नत्र आम नागरिक, समाज, संसद् र कार्यकारीमा नेपालको न्यायपालिका निरंकुश व्यवस्थामा कार्यकारी बलियो हुँदा सजिलैसँग पद जाने डरले न्यायाधीशहरू अनुशासित भएर काम गर्दा रहेछन् तर प्रजातन्त्रमा पद सुरक्षित हुनाले भाँडिँदा रहेछन् भन्ने प्रभाव पर्न सक्छ । जुन आरोप र शंका न्यायपालिकामाथि लागेको छ, त्यो हेर्दा न्यायपालिकाविरुद्ध सरकार र संसद् दुवै कठोर भए भने नागरिक समाजले पनि त्यतै साथ नदेला भन्न सकिँदैन । न्यायपालिका विवादमा पर्नु भनेको प्रजातन्त्र र नागरिक हक खतरामा पर्नु हो । त्यसैले सुधार तत्काल थालिहालौं । पाँच कुरामा सुधार थालौं ।

पहिलो सुधार : धारा १३६ को प्रभावकारिता

न्यायपालिकाको सुधारमा धारा १३६ सक्रिय महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो । तर धारा १३६ खासै क्रियाशील हुन सकेन । २०६८ सालपछि धारा १३६ समिति बनाउने होडबाजीमा प्रयोग भयो । धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने कर्तव्य, अधिकार, जिम्मा प्रधानन्यायाधीश एक्लैलाई दियो । धारा १३६ प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक अधिकार हो, न्यायिक होइन । कानुन उल्लंघन र अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण नहुने हदसम्म न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीशले जुनसुकै योजना, नीति, कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्छ ।

धारा १३६ ले न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र, सक्षम, विवादरहित, छिटोछरितो, प्रभावकारी बनाउन सशक्त क्रियाशील भिजन भएको, चनाखो, अनुभवी, ‘इन्नोभेटिभ’ विचार भएको ‘वाच डग’ को भूमिका खेल्ने नेतृत्व अपेक्षा गरेको हो । धारा १३६ ले गर्दा न्यायपालिकीय सुधारका लागि पहिलाको जस्तो सरकारले अध्ययन समिति बनाइदेला भन्ने आस गर्न पाइँदैन । जेजस्तो सुधार वा अध्ययन आवश्यक छ, त्यसको सुरुआत धारा १३६ अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाटै हुनुपर्छ ।

धारा १३६ को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्दा कम्तीमा ५ वर्ष उच्च अदालतमा काम गरिसकेको हुन्छ । अथवा, सर्वोच्च अदालतमै १५ वर्ष वकालत गरिसकेको वरिष्ठ वकिल हुन्छ । सर्वोच्च प्रवेशपछि पनि ३ वर्ष कम्तीमा न्यायाधीशको अनुभव गरिसकेको व्यक्ति हुन्छ । यस्तो अनुभवी व्यक्तिले न्यायपालिकालाई राम्रो नेतृत्व दिन सक्छ भनेर धारा १३६ को व्यवस्था भएको हो । धारा १३६ प्रत्येक नेतृत्वबीच ‘नेतृत्व सम्हाल्दाको दिनको भन्दा हस्तान्तरण गर्दा’ अझै सुधारिएको न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्ने सकारात्मक, मैत्रीपूर्ण र अघोषित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था हो ।

धारा १३६ को लक्ष्य छिटोछरितो, सक्षम, निष्पक्ष, प्रभावकारी न्याय प्रशासन र विवादरहित न्यायाधीश नियुक्ति हो । धारा १३६ ले बृहत् संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरी संविधान र मानवअधिकारको ‘ल्यान्डमार्क’ व्याख्या गरेर नयाँ ‘जुरिसप्रुडेन्स’ बसाल्ने नेतृत्व अपेक्षा गर्छ । ज्यान, भ्रष्टाचार, जग्गा किचलोजस्ता साना मुद्दा छिनेर वार्षिक प्रतिवेदनमा धेरै मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशमा नाम लेखाउन चाहने नेतृत्व धारा १३६ ले चाहेको होइन । नेतृत्व न्यायपालिकालाई ‘लिड’ गर्ने चाहिएको हो, न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने होइन ।

सन् १९५० को दशकमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको १८ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि वारेन बर्गरले संसदीय सुनुवाइमा ‘यदि नियुक्ति पाएमा जिन्दगीभर न्यायपालिकीय सुधारमा लगाउनेछु’ भने । नियुक्ति पाए । त्यति बेला अमेरिकी सर्वोच्च अदालत आजको जस्तो चुस्त–दुरुस्त थिएन । नियुक्ति पाएको एक महिना नबित्दै उनले अमेरिकी बार एसोसिएसनसँग सल्लाह र सहकार्य गरेर अदालत प्रशासकहरू तयार गरे । अदालत छिटोछरितो भयो । हाम्रो धारा १३६ को मनसाय त्यही हो । धारा १३६ को काममा प्रधानन्यायाधीश चुक्नु हुँदैन । जेजस्तो विवाद न्यायपालिकामा छ, समाधानको स्रोत नै धारा १३६ हो, त्यो प्रभावकारी बन्नुपर्‍यो ।

दोस्रो सुधार : न्यायाधीश नियुक्ति

न्यायपालिका विवादित हुनुमा न्यायाधीश नियुक्ति एक प्रमुख कारण बनेको छ । २०४७ सालको संविधानले राम्रो उद्देश्यले व्यवस्था गरेको न्यायपरिषद्लाई भत्काइयो । नियुक्तिमा सुधार नभएमा झन्झन् विवाद र बदनामी हुने पक्का छ । तीन जना मात्रको अपुरो परिषद्, ८० जनाको जमात, भागबन्डाका आधारमा, राजनीतिक नेताद्वयको उपस्थितिमा, एक सदस्य अवकाश भएपछि मध्यरातको नियुक्ति विवादित बन्ने नै भयो । यसले पुनरावेदन र जिल्लाका न्यायाधीशहरूलाई निराश बनायो ।

‘हक र न्यायको संरक्षक र अभिभावक’ विवादित बनेपछि न्यायपालिकाप्रति जनआस्था हुँदैन । न्यायपालिकाले हाच्छ्युँ गर्‍यो भने देशभर रुघा लाग्छ भनिन्छ । आज न्यायपालिका बिरामी छ । रुघा लागेको छ । कोरोनाले नछोओस् । न्यायाधीशमा नियुक्ति सुधार एउटा समाधान हो । न्यायपरिषद्को बनावटमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले न्यायाधीशको प्रतिनिधित्वलाई तीनबाट घटाएर दुईमा झार्‍यो । न्यायपरिषद्को अवधारणा बुझेको, इमानदार र न्यायपालिकामा राजनीति प्रवेश गर्न नदिने हो भने अल्पमतले केही गर्न सक्दैनथ्यो । स्वार्थीपनले गर्दा भागबन्डामा नियुक्ति गरी स्वार्थ सिद्ध गर्न राम्रो अवसर भयो । विकृतिको राम्रो नजिर त्यहीँबाट बस्यो । अपुरो परिषद् पनि पूर्ण मानिन त्यहीँबाट थाल्यो । यसको कारण तत्तत् न्यायपरिषद्को अध्यक्षको स्वार्थीपन हो ।

संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’ हरूले न्यायपरिषद्को व्यवस्था गर्दा नेतृत्वले सिद्धान्तमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्दैन, इमानदार हुन्छ, न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन दिँदैन, परेमा आफ्नो कुर्सी पनि दाउमा लगाउँछ भन्ने ठानेका थिए, तर भयो उल्टो । नेतृत्वले बाहिरी सदस्यलाई सञ्चालन गर्नुको सट्टा पुच्छरले टाउको हल्लाएजस्तो बाहिरी सदस्यले नेतृत्वलाई हल्लाइदिएका कारण भरत उप्रेती र प्रकाश वस्तीजस्ता होनहारले सर्वोच्चमा ठाउँ पाएनन् ।

धारा १३६ को व्यवस्था ‘न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो’ । नियुक्त गर्नु न्यायिक होइन, प्रशासनिक/कार्यकारी काम हो । जस्तो राम्रो र इमानदार शिक्षकले विद्यार्थीहरूमध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट कुन हो भनी चिन्दछ, त्यस्तै कुनै न्यायाधीश कति क्षमतावान्, इमानदार वा कुन वकिल कति उत्कृष्ट र इमानदार छ भन्ने प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ भनेरै न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । न्यायपरिषद् भनेको ‘तपाईंले न्यायपालिका चलाउने हो, तपाईंलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने, राजनीतिक भागबन्डा गरेर तपाईंले न्यायपालिकालाई धोका दिनुहुन्न, त्यसैले राम्रो व्यक्ति छानेर न्यायाधीश बनाउनुहोस्’ भनेर धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गरेको हो ।

तर उल्टो भयो । स्वार्थी भए । न्यायपरिषद् नाफामा चल्ने कम्पनी होइन । कम्पनीमा मात्र साधारणसभा सञ्चालक समिति, प्रोक्सी भोटिङ र अल्पमत–बहुमतको खेल हुन्छ । न्यायपालिकाबाहिरका तीन सदस्यको बहुमतका बलमा प्रधानन्यायाधीशले नचिनेको उम्मेदवार न्यायाधीशमा नियुक्त हुने भन्ने परिषद्को मनसाय नै होइन । अनि प्रधानन्यायाधीशले धारा १३६ अनुसार न्याय प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छ ? यसका लागि नेतृत्व अति इमानदार हुनुपर्छ ।

पद, पेसा, कामको प्रकृति र जिम्माले गर्दा तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये को सर्वश्रेष्ठ र वकिलहरूमध्ये को सर्वर्श्रेष्ठ छ, क्षमता पहिचान गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हो । कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, बारको प्रतिनिधि परिषद्का पाहुना हुन् । यी तीन जनाले धारा १३६ प्रति जवाफदेह हुनुपर्दैन । यी तीनले न त क्षमतावान् न्यायाधीश चिन्दछन् न वकिल चिन्दछन् । केवल आफूलाई चाकडी गर्ने चिन्दछन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश अमेरिकाका जोन मार्सल र वारेन बर्गर, बेलायतका लर्ड डेनिङ, भारतका जेएस बर्माजस्तो इमानदार व्यक्तित्व हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्मा बहुमतको खेल हुनु हुँदैन । धारा १३६ ले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा एक मत एक भोट वा बहुमत लागू हुनु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश ‘एसर्टिभ’ र इमानदार हुनुपर्‍यो, नियुक्तिमा सुधार हुन्छ ।

भारतको संविधानअनुसार धारा १२४(२) मा आजसम्म पनि राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसँग परामर्श गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकीय स्वतन्त्रतामा राजनीति घुस्न नदिन प्रधानन्यायाधीशसँग सल्लाह गरेर नियुक्ति गरिनुपर्ने भन्ने धारा १२४(२) को व्याख्या गरेर ६ सदस्यीय कलेजियम बनायो, जुन हाम्रो न्यायपरिषद्जस्तै हो । उक्त कलेजियममा अल्पमत–बहुमतको प्रश्न छैन । राष्ट्रपतिको परामर्शको पनि प्रश्न छैन । न्यायपालिकाको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको भएकाले प्रधानन्यायाधीशसँगको परामर्श र प्रधानन्यायाधीशको मतअनुसार नियुक्त गरिन्छ । हामीले पनि धारा १५३ लाई धारा १३६ सँग मिलाएर त्यस्तै व्याख्या गर्नुपर्छ । तर नेतृत्व अति इमानदार हुनुपर्छ ।

तेस्रो सुधार : कजलिस्ट

केही वर्षयता कजलिस्ट विवादित बन्न गयो । हामीकहाँ अमेरिकामा जस्तो सबै न्यायाधीश ‘इन ब्यांक’ बस्न सम्भव छैन । मुद्दा धेरै छन् । धेरै इजलासको गठन आवश्यक छ । इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको कानुनी र अन्तर्निहित दुवै अधिकार हो । कजलिस्ट तोकाइमा अदालतलाई कडै आक्षेप लाग्यो । तसर्थ ‘न्याय गर्ने मात्र होइन, गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई पालना गर्न पनि कजलिस्ट तोकाइलाई ‘कम्प्युटराइज्ड’ गर्नुपर्‍यो ।

चौथो सुधार : कानुन व्यवसायीहरू भएको छानबिन समिति र भ्रष्टाचार निवारण ऐन

छानबिन समिति गठन धारा १३६ अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक अधिकार हो । कानुनतः समिति गठन आपत्तिजनक हुँदैन । बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा भर्खरको समिति गठन प्रधानन्यायाधीशले राम्रै उद्देश्यले गर्नुभयो होला । तर हाल समिति आवश्यक थिएन । यसभन्दा अगाडि पनि विकृति–विसंगतिसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन भएर प्रतिवेदन प्राप्त भैराखेकै हुन् । ती सबै प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भएको छैन । समिति गठन समस्याको समाधान होइन, समितिले दिएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन समस्याको समाधान हो ।

समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदन थन्क्याउने गर्नाले विश्वास कम हुन्छ । त्यसैले नयाँ समिति गठन गर्नुभन्दा पहिलाका सबै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । थन्क्याएर राखिएका ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्दा कुनै कमी ती देखिएमा तिनका लागि नयाँ समिति गठन गर्नुपर्छ । यो पंक्तिकारले एक पर्यवेक्षकको हैसियतले हेर्दा, न्यायपालिकीय सुधारमा आजको आवश्यकता विकृति–विसंगतिको अध्ययनका लागि समिति गठन होइन, अगाडिका थन्किएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हो । र, सर्वोच्च अदालतका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको आवश्यकता छ ।

भ्रष्टाचारको अपराध ठूलो घेराको हो भने विकृति–विसंगति सानो घेराको । भ्रष्टाचारभित्र विकृति–विसंगति पर्न सक्छन्, विकृति–विसंगतिभित्र भ्रष्टाचार पर्दैन । वर्तमान संविधान लागू भएपछि भ्रष्टाचारको अपराधमा धारा १५३(६) मा न्यायपरिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र सर्वोच्चको न्यायाधीश पर्दैन । धारा २३९(२) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही संघीय कानुनअनुसार गर्ने भनिएको छ । तर संघीय कानुन बनेको छैन । कानुन बन्नुपर्‍यो । कानुनको आँखामा हाल दण्डहीनता छ । अब आजको दिनमा कानुन बने पनि ‘एक्स–पोस्ट–फ्याक्टो ल’ का कारण यस अवधिको गतिविधिमा उक्त कानुन लागू हुँदैन ।

कानुनी शासनमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन, सबै कानुन र संविधानप्रति समर्पित हुनुपर्छ । कुनै वर्गका लागि कानुन नभएर उन्मुक्ति भयो भने कानुनको असमान प्रयोग हुन जान्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि छुट्टै भ्रष्टाचार ऐन बनाउने धारा २३९(२) को २०७२ असोज ३ गतेको आश्वासन हो । आज ५ वर्ष पूरा भइसके पनि कानुन बनेको छैन । यसलाई दण्डहीनता भन्न सकिन्छ । यसमा धारा ७५(२) अनुसार प्रधानमन्त्री र धारा १३६ अनुसार प्रधानन्यायाधीश पनि आ–आफ्नो अंगको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनमा चुकेको मानिन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति अध्यादेशमैत्री हुनुहुन्छ, अध्यादेश जारी गर्न सिपालु हुनुहुन्छ । त्यसैले धारा २३९(२) प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो । होइन भने ऐन बन्नेवाला छैन ।

बारले सार्वजनिक गरेका २० वटा सुधार कार्य र त्यसका लागि देखाएका २१ वटा आधारहरू सुधार थालनीका लागि बलियो आधार देखिन्छन् । बारको प्रतिवेदनलाई नेतृत्वले महत्त्व दिनुपर्‍यो । बार भनेको न्यायपालिकाको एक पाङ्ग्रा हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन लाग्यो भने बार न्यायपालिकाको रक्षक हो । तर न्यायपालिका भड्कियो, लिक छाड्यो, स्वेच्छाचारी बन्यो, न्याय डिरेल हुन लाग्यो भने बार अदालतको राम्रो विपक्षी पनि हो । बार भनेको राम्रो, सक्षम न्यायाधीशका लागि उम्मेदवार उपलब्ध गराउने संस्था पनि हो ।

बारको सुझावले भर गरेका २० वटा आधारहरू वास्तविक विकृति र विसंगतिका कारक हुन सक्छन् । बारले दिएको २० बुँदे आधारलाई प्रस्थानविन्दु मानेर थप छानबिन, अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । अमेरिकामा न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता बारले बनाउँछ । अदालतका प्रशासकहरू बारले तयार गर्छ । हामी बारलाई विश्वास गर्दैनौं । जे गर्नुपरे पनि अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्छौं । यो गलत ट्रेन्ड हो । दंगा–फसाद, तोडफोड भएर जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएकामा ‘न्यायिक रूप’ दिन न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गर्ने चलन ‘कमन ल’ देशहरूबाट सुरु भएको हो । तर प्रशासनिक सुधारका लागि न्यायिक आयोगको आवश्यकता पर्दैन । भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन कार्यादेश दिऔं । समग्र न्यायपालिका अब कसरी सुधार गर्ने भनेरसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने अधिकार बारलाई दिनु नै न्यायपालिकाको हितमा हुनेछ ।

न्यायपालिकामा सुधार आवश्यक छ । नसुधारे आस्था झन् घट्छ । उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग बनाउँदा राम्रो हुन्छ । परम्परागत शैलीको न्यायिक आयोग आवश्यक पर्दैन । न्यायपालिकाको समस्या कानुन व्यवसायीले जति राम्रो अरूले बुझ्दैन । यो कुरा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘जजेज केसेज–१’ मा एसपी गुप्ताको मुद्दामा बोलेको छ ।

न्यायपालिकाका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, मुद्दामा ढिलाइ, न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा, न्यायपालिकाप्रति जनताको घट्दो आस्था र विश्वास किन, कसरी, कसबाट, के कारणले हुन गएको हो ? समिति/आयोग बनाई समाधान गर्न कानुन व्यवसायीको एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सुधारको थालनी गरौं । अब प्रधानन्यायाधीशले यसबारे आँट गर्नुपर्छ । नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ र विवादरहित दुई कानुन व्यवसायी, निजी ल क्याम्पस सञ्चालन गरी कानुन व्यवसायी एवं प्राध्यापक भएर नेपाली समाजमा ख्याति कमाएका दुई वकिल/प्राध्यापक र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारसहितको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरी सुधारको राय दिने जिम्मा दिनुपर्‍यो ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)