कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनावको होइन, पुस्ताको चिन्ता

गणेशमान सिंह देशमा जातीय सन्तुलन हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने पहिलो राजनेता हुनुहुन्थ्यो।
मीता सिंह

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक योद्धा गणेशमान सिंह त्यस्तो संघर्षशील नेता हुनुहुन्थ्यो, जसको इतिहास पढ्दा आजको पुस्ताले नेपालको नागरिक हुनुमा गौरव गर्छ । उहाँले प्रजातन्त्रका लागि १९९७ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्नुभयो । १५–१६ वर्ष निरन्तर जेल जीवन व्यतीत गर्नुभएका उहाँ धेरै वर्ष निर्वासनमा बसेर संघर्षमा होमिनुभयो ।

चुनावको होइन, पुस्ताको चिन्ता

धेरैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेकामा त्यागी नेताका रूपमा सम्झन्छन् भने कतिपयले पीडा सहन सक्ने नेताका रूपमा । उहाँले धेरै दिन अनशन बस्न सक्ने रेकर्ड पनि राख्नुभएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिताका उहाँ राणा शासकहरूबाट जोगिन वनकालीको जंगलमा २१ दिनसम्म भोकै लुक्नुभएको थियो । त्यस्तै, एक हजार कोर्रा खाएर पनि चुप बस्न सक्नुभएको थियो उहाँ । यस्तो बहादुरी र निडरताको उच्च मूल्यांकन गर्दै गणेशमान सिंहलाई मिडिया, लेखक, नागरिक समाज र राजनीतिक वर्गले ‘वीर गणेशमान,’ ‘लौह पुरुष,’ ‘सर्वमान्य नेता,’ ‘सर्वोच्च नेता,’ ‘प्रजातन्त्रका पिता’ जस्ता उहाँको योग्यता र चरित्र सुहाउँदा उपमाहरूले सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए गणेशमान सिंहबारे जान्नका लागि उपर्युक्त विषय मात्र पर्याप्त हुन् त ? अवश्य होइनन् । उहाँको राजनीतिक चरित्रका अझै धेरै पक्षबारे नयाँ पुस्ता जानकार छैन । गणेशमान सिंहले नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै कुखुराको जस्तो छाती देखाउनुभएन । उहाँले ठूलो छाती देखाएका कारण २०४२ सालको सत्याग्रह र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूले पनि भाग लिएका थिए । त्यति मात्र होइन, तितरबितर भएका नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई उहाँले नै वाममोर्चामा रूपान्तरित हुन प्रोत्साहन गर्नुभएको थियो । त्यसरी एक हुने वामपन्थीहरूले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई नै चुनौती दिन सक्छन् भनेर उहाँले चिन्ता गर्नुभएन । यही कारण कम्युनिस्टहरू प्रजातान्त्रिक संघर्षमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसलाई गाली नगरीकन सामेल भएका थिए । कम्युनिस्टहरूका लागि त्यो नै एउटा राजनीतिक अमृत साबित भएको छ, आजको दिनसम्म । नत्र दुनियाँमा अन्यत्रका कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्रका लागि लडेको दाबी गर्ने अवसर विरलै पाउँछन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरूले त्यो गौरव गर्न पाइरहेका छन् ब्यालेटबाट सत्तामा पुगेर, त्यसलाई उनीहरूले चाहे बहुदलीय जनवाद नै किन नभनून् ।

गणेशमान सिंह अरूका कमजोरी, विशेषता र महत्त्व पनि बुझ्ने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले जसरी कम्युनिस्टहरूलाई महत्त्व दिएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भाग लिन उक्साउनुभयो, त्यसरी नै अरू नेतालाई पनि निराश नहुन निरन्तर प्रेरित गरिरहनुहुन्थ्यो । बौद्धिक व्यक्तित्व एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिले हालै एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, ‘गणेशमानजीले मेरो काका रुद्रप्रसाद गिरिलाई लेखेको एउटा पत्रमा लेख्नुभएको छ– गिरिजी, यो डिल्लीरमण रेग्मीले बीपीलाई धेरै दुःख दियो भने, उहाँलाई भारतका ठूलाबडा नेताहरूले राजदूत बन्न भनिरहेका छन्, उहाँ राजदूत बनेर लन्डन गइदिन बेर छैन । त्यसैले हामीले बीपीलाई फकाई–फुल्याई हाम्रो नेता बनाइराख्नुपर्छ ।’

गणेशमान सिंह दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो । त्यही क्षमताका कारण उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई संघर्षशील र गतिशील मात्रै होइन, जीवन्त पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सफलता पाउनुभयो । उहाँकै दूरदृृृष्टिका कारण नेपाली कांग्रेसले पहिलो संसदीय चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सकेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएर लोकप्रिय शासन चलाइरहेकै बेला राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरिदिए । बीपीको निधनपछि नेपाली कांग्रेसको कमान्ड गणेशमान सिंहले सम्हाल्नुभयो र त्यसको सात–आठ वर्षमा राजा महेन्द्रले खोसेको जनताको नासो प्रजातन्त्र जनतालाई नै फिर्ता गर्न सफल हुनुभयो ।

गणेशमान सिंह सच्चा सोसल डेमोक्र्याट हुनुहुन्थ्यो । उहाँ विशेष गरेर पिछडिएका वर्गबारे नेपाली कांग्रेसको सरकारले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्थ्यो । पिछडिएका जनतालाई टेवा पुग्ने गरी जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर ती सबैलाई देश विकासमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराई सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अवस्था आउन सके मात्र प्रजातन्त्रको सुन्दरता झल्किने धारणा उहाँको थियो । देशमा जातीय सन्तुलन हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने उहाँ पहिलो राजनेता हुनुहुन्थ्यो, जसले देखाएको बाटामा नहिँडी अहिलेका नेताहरूलाई सुखै भएन । साँचो अर्थमा उहाँ अर्को चुनावको चिन्ता गर्ने होइन, अर्को पुस्ताको चिन्ता गर्ने राजनेता हुनुहुन्थ्यो । गणेशमान सिंहले जातीय सन्तुलनको कुरा ल्याउँदा केही अवसरवादी बौद्धिक, पत्रकार, लेखक र तथाकथित नागरिक समाजका स्वघोषित केही व्यक्तिले ‘ब्राह्मणवादविरुद्ध गणेशमानको जेहाद’ भनेर सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने उहाँको राष्ट्रवादी भावनामाथि प्रहार गरेका थिए । त्यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केही मानिसको ‘योग्यता’ देखेर उहाँ निकै दुःखी बन्नुभएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘प्रजातन्त्र बलियो हुन समाजवादले काम गर्न पाउनुपर्छ । तर, देशमा समाजवाद आउनका लागि सबै जातजातिको सांस्कृतिक पहिचानसहित दलित, मजदुर, किसान, मधेसी, जनजाति र महिलासमेतको समान सहभागिता हुनुपर्छ ।’

उहाँको निरन्तर एउटै अडान थियो– समाजलाई सन्तुलनमा ल्याउन आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ । उहाँले सोचेको आर्थिक क्रान्तिको अपेक्षित व्याख्या अझैसम्म कसैले गरेको छैन । हुन त म न अर्थविद् हुँ न त राजनीतिज्ञ, तैपनि उहाँकी छोरी भई निकटमा बस्ने मौका पाएको नाताले त्यसबारे केही भन्नु सान्दर्भिक सम्झेकी छु । आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई अगाडि बढाउँदा, निजीकरणमा जाँदा जनताको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । निजीकरण विकसित देशको मोडलमा अन्धाधुन्ध होइन, विभिन्न चरणमा गरिनुपर्ने धारणा उहाँको थियो । अन्धाधुन्ध निजीकरणबाट केही सीमित वर्ग छोडी कमजोर तप्काले त्यसको फाइदा नपाउने चिन्ता उहाँमा थियो । धेरै चरणमा गरिने निजीकरण र वितरण प्रणालीको सन्तुलनको फाइदा सबै वर्गले पाउन सक्छन् र पिछडिएकाहरूले पनि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन महसुस गर्नेछन् भन्ने उहाँंको मनसाय थियो । जुन बेला सबै वर्गको अनुहार हँसिलो हुनेछ त्यो बेला नेपाल पनि सुन्दर बन्नेछ भन्ने उहाँको सदाशय थियो । पुँजीका लागि हाम्रो देशलाई प्रकृतिले दिएका उपहार नदीनालाबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्लाई समान रूपमा वितरण गरिनुपर्छ । त्यसलाई सबै राजनीतिक पार्टर्हीरूको सहमति र समझदारीमा एवं सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ प्रयोग गरिनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो देशमा जलविद्युत्ले कृषि क्रान्तिका लागि पनि ठूलो योगदान दिन्छ, सानो औद्योगिक क्रान्तिमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उचो पार्न सहयोग पुग्छ । त्यसले पर्यटन उद्योगलाई समेत योगदान दिन्छ । मैले बुझेको उहाँको आर्थिक नीति यही नै हो । आज उहाँको २३ औं स्मृति दिवस । यस दिन उहाँसमेत अनगिन्ती प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूलाई स्मरण गरौं । आजको दिनले नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने आत्मबल निरन्तर दिइरहोस् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?