परिवर्तित परिस्थिति र कांग्रेस

नेपालका लोकतान्त्रिक संविधानहरू निर्माण, जारी र कार्यान्वयन गर्न यसले नेतृत्व लिएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । र, यिनै संविधानहरूका मध्यमबाट हामी दुनियाँदार, रैती र प्रजा हुँदै नागरिक बनेका छौं । विश्वमा स्थापित व्यक्तिगत तथा सामूहिक हक–अधिकारहरू संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ लाई कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक दर्शन र आदर्श मान्दै आएको छ । यी तीनवटै राजनीतिक दर्शन संविधानमा लिपिबद्ध छन् । उग्र–वामपन्थीदेखि शास्त्रीय दक्षिणपन्थीहरूको यी राजनीतिक आदर्श र मान्यताहरूको स्वीकारोक्ति कांग्रेसको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि हो ।

यद्यपि इतिहासमा गरेका कामहरूबाट मात्रै कांग्रेस सधैं नागरिकको प्यारो र पहिलो पार्टी बनिराख्न सक्दैन । समय र समाजको गतिसँगै पार्टीलाई पनि रूपान्तरण गरी ‘देखिने र बोल्ने’ बनाउने जिम्मेवारी आजको नेतृत्व र आम कार्यकर्ताको हो । ‘बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भनेजस्तै कांग्रेसले आफ्ना कालजयी ऐतिहासिक कामहरूको जस लिन सकेको छैन । मुलुकको लोकतान्त्रिक संघर्ष र यसको स्थायित्वका लागि यो पार्टीले सधैं इमानदार र निर्णायक भूमिका खेलेको छ । तत्कालीन पार्टी सभापति तथा प्रधामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले हार्ने सूचना राज्य संयन्त्रबाट पाए पनि त्यसलाई रोक्नुभएन र संविधानसभाबाटै संविधान लेख्ने २००७ सालदेखिको चाहना पूरा गर्ने इमानदार प्रयास गर्नुभयो । जबकि, तत्कालीन माओवादी नेताहरूले आफूले जित्ने परिस्थिति नभई निर्वाचन गर्न नदिएकाले पटकपटक मिति सारिएको थियो । संविधानसभाबाट पहिलो पार्टी बनेको तत्कालीन माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी भयो । र, कांग्रेसले हार्ने अवस्थामा पनि पार्टी सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघ र प्रदेशहरूको निर्वाचन गराउनुभयो । फलस्वरूप नेपाली नागरिक आफैंले लेखेको संविधान संस्थागत भएको छ ।

परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा कांग्रेसको दृष्टिकोण स्थापित राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कायम राख्दै अबको चरणमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हुनुपर्छ । र, नेपाली कम्युनिस्टहरूको भन्दा फरक राजनीतिक स्वतन्त्रता, समानता र आर्थिक न्यायसंगत समाजवाद आजको आवश्यकता हो । न्यायपूर्ण आर्थिक वितरणको आवश्यकतालाई कोभिड–१९ को महामारीले पनि उजागर गरेको छ । र, नेपाली नागरिकको आर्थिक विकासको चाहना पूरा गर्न व्यक्तिगत र सामूहिक स्वतन्त्रता एवं समानतासँग जोड्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिका माध्यमबाट कांग्रेसले नयाँ रणनीति अपनाउनु जरुरी छ ।

कांग्रेस र जनमत

नेपालमा संसद् वा संविधानसभाका लागि गरिएका ७ वटा निर्वाचनमा कांग्रेस ४ पटक पहिलो र ३ पटक दोस्रो भएको छ । २०१५, २०४८, २०५६ र २०७० सालमा क्रमशः ३७.२, ३७.७५, ३७.२९ र २९.८० प्रतिशत मतका साथ कांग्रेस पहिलो बनेको थियो । २०५१, २०६४ र २०७४ सालमा क्रमशः ३३.३८, २२.७९ र ३२.७८ प्रतिशत मतका साथ दोस्रो पार्टी बन्यो । २०७० को दोस्रो संविधानसभामा २९.८० प्रतिशत मत ल्याउँदा पनि पहिलो बनेको पार्टी गत संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका कारण ३२.७८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा पनि दोस्रो भएको हो । संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकार गठबन्धनकै बन्ने निश्चितप्रायः हुँदा पनि जनताले यति धेरै मत दिएका हुन् ।

अहिले नेकपाको सरकारले कामभन्दा कुरा बढी गरेर नाराका भरमा नागरिकहरूलाई झुक्याइराखेको छ । कोभिड–१९ मा सरकार पूरै असफल भएको छ । मजदुर, गरिब, असहाय नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा नेकपाका नेता र उनीहरूसँग जोडिएका व्यापारीहरूलाई पोस्ने काम भएको छ । मजदुर, गरिब, असहायको पार्टी भन्ने नेकपाको मूल सैद्धान्तिक दर्शनबाट यो सरकार च्युत भैसकेको अवस्थामा कांग्रेसले आफूलाई ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली नागरिकसँग जोड्नुपर्छ ।

नेकपा गठनसँगै गत निर्वाचनका तीन दल अहिले दुई बनेका छन् । अबको निर्वाचनमा कांग्रेस र नेकपाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसैले समाज आफैंमा रहेको व्यक्तिगत र सामूहिक प्रतिस्पर्धाको फाइदा कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ । मुलुकको संसदीय निर्वाचनको इतिहास हेर्दा पहिलो हुनेको मत प्रमुख दुई दलको प्रतिस्पर्धा हुँदा लगभग ३५ प्रतिशत र तीन दल हुँदा ३० प्रतिशत देखिन्छ । तसर्थ, कांग्रेस अब थप नागरिकको विश्वास जित्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।

इतिहास र अबको कार्यनीति

कांग्रेस यति बेला चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ । पछिल्लोपटक सशस्त्र द्वन्द्वरत शक्तिलाई शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने अहम् ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गरेको पार्टीको महाधिवेशनप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको मूल मर्मबाट निर्देशित कांग्रेसको विचार सबैभन्दा उत्तम, सन्तुलित र मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थितिअनुसार वस्तुनिष्ठ छ भन्ने तथ्य कम्युनिस्ट सरकारको सत्ता सञ्चालनको रबैयाबाट सबैलाई स्पष्ट भएको हुनुपर्छ ।

यो पार्टीको बोली र व्यवहारमा सधैं एकरूपता र समानता छ । मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, विधिको शासनजस्ता जनाधिकारका विषयमा कांग्रेसको जति प्रतिबद्धता अरू राजनीतिक शक्ति, खासगरी कम्युनिस्ट दर्शनबाट निर्देशित राजनीतिक दलहरूबाट अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । तसर्थ, यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको कांग्रेसले आफ्ना सांगठानिक जिम्मेवारी र आफैंभित्रको अन्तरक्रियालाई सघन बनाउँदै महाधिवेशनबाट आगामी दिनका लागि आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्ग तय गर्नुपर्नेछ ।

आसन्न महाधिवेशन केवल नेतृत्व छनोटमा सीमित नभई नेपाली कांग्रेसले आफैंलाई सुन्ने, पर्गेल्ने, परिवर्तित परिस्थितिबारे आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । कांग्रेस पार्टीरूपी शरीरको नसा–नसामा रक्तसञ्चार गराउने समय हो यो । संघीय संरचनाको हरेक तहमा पार्टीको सशक्त उपस्थिति अर्थात् केन्द्रदेखि गाउँसम्म पार्टीको लहर सिर्जना गर्न सार्थक पहल आवश्यक छ । मुलुकको पुरानो र वस्तुपरक विचारको अग्रणी दल हुनुको नाताले कांग्रेसको जिम्मेवारी अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको तुलनामा बढी छ । तर पार्टीले आगामी दिनमा त्यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन कि भन्ने शंका र त्रास युवा पुस्तामाझ स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

यो शंकालाई आसन्न महाधिवेशनबाट शब्दमा होइन व्यवहारमै चिर्नु कांग्रेसको चुनौती हो । जनसंख्याका दृष्टिले संसारको ४९ औं ठूलो नेपाल युवाहरूको मुलुक हो । जनसंख्याको औसत मध्यम उमेर २४.६ वर्ष छ । यो उत्पादक युवा शक्तिलाई कांग्रेसले आर्थिक विकासका लागि सदुपयोग गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । आगामी महाधिवेशनमा युवा र आर्थिक समृद्धि सम्बन्धित सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण निर्माण गर्दै यो पुस्तालाई पार्टीमा आबद्ध गराउनुपर्छ । र, नागरिक अधिकार, सुशासन, समृद्धि र विकासलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा देशव्यापी बनाउनुपर्छ । नाराले मात्रै न सुशासन हुन्छ, न समृद्धि आउँछ । सूचना र प्रविधिको क्रान्तिका कारण आज कुनै नागरिकलाई कुनै शासकका फोस्रा र आडम्बरी नाराले उद्वेलित गर्न सक्दैनन् । आम जनताको विकास र समृद्धिप्रतिको मत र आकांक्षालाई तिनको विवेकशून्यता ठानेर उपहास गर्नु हुँदैन ।

विकास नाराले हुँदैन । त्यसका लागि नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता (काम गर्ने, आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने), सुदृढ संस्थाहरू, विधिको शासन, सहजीकरण, उत्प्रेरणा, पूर्वाधार विकास, लगानी आकर्षण र त्यसका लागि वातावरण निर्माणले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छन् । विकासको तीव्र रफ्तारमा रहेका या विकसित भैसकेका कुनै पनि मुलुकमा गफ र फोस्रा नाराले समृद्धि ल्याएको होइन । जनताप्रतिको सामान्य उत्तरदायित्वसम्म बिर्सेर सत्तास्वार्थमा लिप्त हुनेहरूले समृद्धि अभियानको नेतृत्व गर्नेछन् भन्ने भ्रम अब सायदै कसैले पालेको होला । वास्तवमा समृद्धि र विकास नागरिकको पहलबाट हुने हो ।

राज्यले त्यसको सहजीकरण गर्ने हो, अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने हो । हाम्रो संसद्, अदालत, संवैधानिक निकाय र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी सरकार त्यसका लागि जिम्मेवार छन् । हामी कसैले पनि खुलस्त भन्न कुनै द्विविधा मान्नुपर्दैन— जबसम्म आम नागरिक आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदैनन् तबसम्म कुनै पनि व्यवस्था र प्रणालीले उनीहरूमाथि न्याय गर्न सक्दैन । कुनै राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुनका लागि त्यसले आम जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कांग्रेसले यही विषयलाई सधैं वकालत गर्नुपर्छ । बीपी कोइरालाले त्यही भएर नागरिकको जीवनस्तर हेरेर योजना बनाउन भन्नुहुन्थ्यो । आम नागरिकको सम्पन्नतालाई महत्त्व दिँदा मात्रै कांग्रेस सधैं जनताको पार्टीका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । कांग्रेससँग जनता यसबारे स्पष्ट हुन चाहेका छन् ।

हाम्रो परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र सम्बन्धलाई नचाहिँदो ढंगले गिजोलिएको छ । राष्ट्रियताका सवालमा नेपाली कांग्रेसविरुद्ध बदनियतपूर्वक दुष्प्रचार भइरहेका छन् । यी सवालमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण आम जनतामाझ राख्नुपर्छ । कांग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट छ भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई बताउनु पनि पर्छ । केन्द्रदेखि गाउँसम्म हाम्रा धारणा, विचार र दृष्टिकोणहरू पार्टीको संयन्त्रमार्फत पुर्‍याउने जीवन्त अभ्यास अघि बढाउँदै हामी मूलभूत राष्ट्रिय लक्ष्यप्राप्तिमा मुखर हुनुपर्छ ।