नेकपा : बाँच्‍नका लागि एक मात्र बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपा : बाँच्‍नका लागि एक मात्र बाटो

आज नेकपा–साम्राज्यका नायकहरू आफ्नै कमरेडहरूसँग बैठकसम्म बस्न नसकेर दुनियाँसामु एकअर्कालाई दुत्कार्दै छन् । यिनको बाटो स्पष्ट छ : एकअर्कालाई नङ्ग्याउने र सबै नाङ्गिने ! यसरी हेर्दा आज नेकपासँग सबै थोक छ, तर विधि छैन; त्यसैले केही पनि छैन ।
घनश्याम भुसाल

जारशाही ढलेपछि रुसमा अराजकताले सीमा नाघेको थियो । रुसभरिबाट पेत्रोग्रादमा जम्मा गरिएका नामूद अपराधीहरू जेल भत्काएर बाहिर निस्के । त्यसपछि सर्वत्र अराजकताको नेतृत्व तिनै अपराधीहरूले गर्न थाले ।

हत्याको ताण्डव नाच्न थाल्यो, दिउँसै बीचसडकमा महिलाहरू बलात्कृत हुन थाले, लुटपाटको कुरै नगरौं । त्यो देखेका म्याक्सिम गोर्कीले एउटा पत्रमा एक जना कमरेडलाई भनेका छन् : क्रान्ति त हुने नै भयो तर यो क्रान्तिले हाम्रा पुर्खाले निर्माण गरेका रुसी सांस्कृतिक मूल्यको सर्वनाश गर्ने भयो !

राजनीतिक अव्यवस्थाले सिर्जना गर्ने अराजकता र मूल्यहरूको चीरहरणको यो एउटा भयानक उदाहरण थियो । आज नेकपाको आन्तरिक किचलोबाट सिर्जित अव्यवस्थाबीच एकअर्कामा चरित्रहत्याको जुन होली खेलिँदै छ, घृणाको यस व्यापारमा कसैले ‘जित्ला’ वा कसैले ‘हार्ला’, तर त्यसबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले सँगालेका लोकतान्त्रिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूको चाहिँ सर्वनाश हुने सम्भावना बढ्दै छ । फुलीबिनाका लाठीधारी म्यादीहरूको बथानमा फुली भिरेकै अधिकारीहरूको नेतृत्व हुन थालेपछि जे हुन सक्थ्यो, त्यही हुँदै छ !

संस्कारका रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जरा नगडिसकेको नेपाली समाजमा नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक–सांस्कृतिक संकट केवल नेकपा र यसको सरकार मात्रै होइन, वर्तमान संविधान र यो व्यवस्थामाथिकै सङ्कट बन्न सक्छ । चरमराउँदै गरेको पुरानो विश्वव्यवस्थाका ‘टेक्टोनिक प्लेट’ हरूको घर्षणले सिर्जना गरेको हलचलपूर्ण भूराजनीतिक धक्का र दबाबबीच नेकपाले आफ्नै घर सम्हाल्न सकेन भने राजनीतिक स्थायित्वका साथ विकास गर्ने नेपालको संकल्प र सम्भावना तुहिन सक्छ ।

राजनीतिक शक्ति बढ्दै जाँदा आज नेकपा जुन ठाउँमा छ, त्यसले आन्तरिक स्वार्थका कलहमै रमाउने अनुमति यस पार्टीलाई दिँदैन । तर परिणाम भने यसका अगुवाहरूको योग्यता, विवेक र नैतिक जिम्मेवारीबोधको उचाइअनुसार नै हुनेछ । यस लेखमा हामी नेकपासँग बाँकी रहेको कार्यक्रमिक र सांगठनिक बाटोबारे चर्चा गर्नेछौं ।

नेकपा : के छैन ? सबै थोक छ

अहिले नेकपा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि एउटा विकसित साम्राज्यजस्तै हो । एउटा पार्टीका रूपमा यससँग के छैन ? सबै कुरा छ । संघीय संसद्मा कसैले हल्लाउनै नसक्ने बहुमत छ, झन्डै दुईतिहाइको । छवटा प्रदेशमा उस्तै बहुमतका साथ सरकारहरू छन्् । स्थानीय तहमा ‘कब्जा’ जस्तै छ । भन्नका लागि ८ लाख त सदस्य नै छन्, हरेक ३७ जना नेपालीमा एक जना पार्टी सदस्य ! मन्दिर व्यवस्थापन समितिदेखि वन, कुलापानी, टोल विकास, आमा समूह, विद्यालय व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारी, कर्मचारी, ठेकेदार, कामदारलगायत समाजका सबै क्षेत्रको नेतृत्वमा नेकपाहरू छन् । एक जना बहालवाला प्रधानमन्त्री र तीन जना त पूर्वप्रधानमन्त्री, सयभन्दा बढी पूर्वमन्त्रीहरू, अरू सयौं जना पूर्वसांसद, राज्यका विभिन्न पदमा बहाल र पूर्वपदाधिकारीहरू छन् । अहिलेको पहिलो पुस्तासँगै हुर्केको सङ्घर्ष, सङ्गठन, सिद्धान्तका साथै समाज र राजनीतिका अनेकौं क्षेत्रमा स्थापित, सक्षम र आत्मविश्वासी दोस्रो पुस्ताका सयौं नेताहरूको पङ्क्ति छ । के छैन नेकपासँग !

नेपालका सबैभन्दा पुराना दुई पार्टीमध्ये एउटा नेकपाको इतिहास बिस्तारै तर क्रमशः फैलिँदै गएको छ । करिब ७० वर्षको इतिहासमा पछिल्ला करिब ३० वर्ष त यसले नेपालको राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा भूमिका खेलेको छ । अरू कैयन् मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा फरक यसको इतिहासको महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जीविकाको आन्दोलनलाई यसले सँगसँगै अगाडि बढायो । सङ्घर्षका मैदानमा यसले बोकेको जिम्मेवारी, शान्तिपूर्णदेखि हिंसात्मक आन्दोलनका अनुभवले यसलाई सुसज्जित गरेका छन् र हजारौं सहिद, विस्थापित, निर्वासित, बेपत्ता, जेल–नेल यातनाका भुक्तभोगीहरूका योगदानको असाधारण प्रतिष्ठा यसले आर्जेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कैयौं सुनामहरू यससँग जोडिएका छन्; पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, निर्मल लामाहरू राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रतिष्ठा बनेका छन् । के छैन नेकपासँग !

नेकपा : विधि छैन, केही पनि छैन

विश्व इतिहासमा राज्य/साम्राज्यहरूको उत्थान र पतनको एउटा पाटो के छ भने ती जातिहरूले ठूला पौरखले आफ्ना राज्य/साम्राज्यहरूको विस्तार र विकास गरे । अलख सम्पत्ति थुपारे । सभ्यता–संस्कृतिको भव्यता पनि विस्तार भयो । जब आर्जित सम्पत्तिको भोग वा भागीदारीमा कुरा मिल्न छाड्यो, तब झगडा सुरु भयो । ती झगडाहरू परस्पर युद्धमा बदलिए । आफ्नै कुल–वंशविरुद्ध अर्को कुल–वंशसँग गठबन्धन गरे । आफ्ना प्रभावक्षेत्रका बस्तीहरूलाई एकअर्काका विरुद्ध लडाइँमा उतारियो । ‘बाँचे राज्य, मरे स्वर्ग’ जस्ता नाराको प्रचार गरियो ।

साम्राज्यको भोग आफ्नो भागमा नपरेपछि कैयन्ले विशाल दरबार/ढुकुटीमा आगो लगाए । आफ्नै कुलधर्मिणी द्रौपदीको चीरहरण गर्न तम्सेका कौरवहरूको कथा इतिहासका कैयन् साम्राज्यको वास्तविक इतिहास हो । तिनको वंशनाश मात्रै भएन, तिनका अग्रजहरूले निर्माण गरेको सभ्यता, सिर्जना गरेका संस्कृति पनि खरानी भए । वस्तुतः ‘धर्मयुद्ध’ नामको महाभारतको अन्त्य स्वयं धर्मराज भनिएका युधिष्ठिरहरूको दारुण नियतिमा भयो । ज्ञातव्य के छ भने महाभारतको अन्त्य पाण्डवहरूको विजयमा होइन, बरु द्वापरयुगीन सभ्यताको ध्वंसमा भएको थियो ।

हेटौंडा महाधिवेशनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी र नवौं महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले २००६ सालदेखि अँगालेका सिद्धान्त र कार्यदिशाभन्दा अगाडि बढेका थिए । तर नयाँ सिद्धान्त र कार्यदिशाअनुरूप नयाँ कार्यक्रम र सङ्गठन बनाएनन् । त्यसले गर्दा पुराना गुटबन्दीहरू जारी रहे, अझ गहिरिँदै गए ।

गुटबन्दीको समाधान पार्टीको नयाँ कार्यक्रम र त्यसअनुसार साङ्गठानिक व्यवस्थाले गर्थ्यो, तर उनीहरूले गुटबन्दीको समाधान अझ नाङ्गो गुटबन्दीबाट गर्ने बाटो लिए । पार्टी एकताको दिगो आधार उनीहरू स्वयंले बनाएका सिद्धान्त र कार्यदिशामा थियो, तर उनीहरूले आफ्नै सैद्धान्तिक उपलब्धिलाई दरकिनार गरे र गुटबन्दी बोकेर एकता गरे, जसले गर्दा पार्टी एकतालाई नयाँ पार्टी–निर्माणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेनन् । एकता प्रक्रियामा जेजस्तो तरिका अपनाइयो, त्यो गलत थियो । तर कम्युनिस्ट एकताको चिरप्रतीक्षित आकाङ्क्षा र आसन्न चुनावको परिणामका कारण पार्टी पङ्क्ति चुपचाप रह्यो । ‘दुई अध्यक्षको अलौकिक सामर्थ्यले कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भयो’ भनेर चलाइएको हल्लाभित्र कमरेड केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच कति ‘लौकिक’ सम्झौता भएको रहेछ भन्ने कुरा दुनियाँदारले धेरै पछि मात्रै थाहा पाए ।

जुनसुकै सामाजिक संस्था एउटा निश्चित विधिमा निर्मित हुन्छ । विधि छैन भने कुनै पनि संस्थासँग केही पनि हुँदैन । व्यक्तिगत जीवनका विधि व्यक्तिले नै बनाउँछन्, सार्वजनिक जीवनका विधिको निर्माण पनि सार्वजनिक नै हुनुपर्छ । जसरी व्यक्तिले व्यक्तिगत जीवनका आवश्यकताअनुसार विधिहरू परिवर्तन/परिमार्जन गर्छ, त्यसै गरी सार्वजनिक विधि पनि सार्वजनिक जीवनका आवश्यकताअनुसार परिवर्तित/परिमार्जित हुन्छन् । जब सार्वजनिक जीवनको विधि व्यक्तिका आवश्यकताअनुसार बन्न थाल्छ, त्यो विधिले काम गर्दैन ।

सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता आवश्यक थियो, तर उपयुक्त विधिबिना ‘दुई पार्टीका अध्यक्षले सबै निर्णय गर्ने’ भनेर छापामार शैलीमा एकता भयो । ‘गोप्य रूपमा नगरिएको भए एकता नै गर्न दिँदैनथे’ भनेर ‘देशी–विदेशी शत्रुतर्फ’ को भय सिर्जना गर्दै तान्त्रिक–मान्त्रिक शैलीको महिमागान गरियो । ‘एकता हुन्छ भनेको भए हुँदैनथ्यो, हुँदैन–हुँदैन भनेर मात्रै एकता भयो’ भन्दै चारबुँदे ‘चोचोमोचो’ प्रशंसामा अर्को कथ्य रचियो । त्यो ‘चोचोमोचो’ अर्थात् दुई अध्यक्ष पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने मिलापत्र रहेछ; त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । फेरि, एक जनाले पार्टी चलाउने र अर्कोले सरकार चलाउने विधि बन्यो । त्यसले पनि काम गर्न पाएन । वास्तविक विधिलाई एकताको सुरुदेखि नै भत्काइएको थियो । आज नक्कली विधिले समेत काम गर्न छाड्यो । आज नेकपा–साम्राज्यका नायकहरू आफ्नै कमरेडहरूसँग बैठकसम्म बस्न नसकेर दुनियाँसामु एकअर्कालाई दुत्कार्दै छन् । यिनको बाटो स्पष्ट छ : एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने र सबै नाङ्गिने, एकले अर्कालाई देखाइदिने र सबैले सबैलाई देख्ने ! यसरी हेर्दा आज नेकपासँग सबै थोक छ, तर विधि छैन; त्यसैले केही पनि छैन ।

दलाल पुँजीवाद : क्रान्तिको चुनौती

लोकतन्त्रमा राज्य राजनीतिक पार्टीको योजनाअनुसार बन्छ/चल्छ । पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचनमा उठाउँछन्; संसद्ले सरकार र आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्छ । पार्टीको घोषणापत्रअनुसार सरकारको नीति–कार्यक्रम र बजेट बन्छ र संसद्ले पारित गर्छ । पार्टीका प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्री, संसद्का सभामुख र अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेताहरूले अरू न्यायालय, अख्तियारलगायत अरू संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्छन् । यसरी कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकासमेत राजनीतिक पार्टीको नीतिअनुसार बन्छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको पनि संविधान, कानुनअनुसार गर्न स्वतन्त्र भनेको मात्रै हो ।

तर स्वयं न्यायाधीशको चयन र संविधान–कानुन नै राजनीतिक पार्टीको योजनाअनुसार बन्ने हुँदा तिनीहरू निरपेक्ष रूपले स्वतन्त्र हुँदैनन् । पार्टीका तर्फबाट राज्यले मुलुकको सार्वजनिक र नागरिकको व्यक्तिगत जीवनलाई नियमित र नियन्त्रित गरेको हुन्छ । यसरी लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो छनोटका पार्टी–प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो राज्य बनाउँछन् भनिन्छ ।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा दलाल पुँजीवादले पार्टीलाई कब्जामा लिने समाजवादी पार्टीबाट समाजवादलार्ई नै अलग्याइदिने सम्भावना हरबखत रहन्छ । राणाकालदेखि हुर्कन थालेको र पञ्चायतकालमा दरबारलाई लगभग कब्जा गरेको दलाल पुँजीवाद कांग्रेसका पालामा सर्वव्यापी भयो । गएका ३० वर्ष सत्तामा आउजाउ हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसको संक्रमण डरलाग्दो गरी बढेको छ । त्यसले राजनीतिलाई नै विकृत बनाएको छ ।

दलाल पुँजीवादको भाइरसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियादेखि नै राजनीतिलाई संक्रमित गर्छ । पार्टीको उम्मेदवार चयन, निर्वाचनका खर्च, प्रचार–प्रसार, मन्त्रीहरूको चयन, संसदीय समितिहरूको गठन, अदालत, अख्तियार र अरू संवैधानिक निकाय र राजदूतहरूको नियुक्ति, अरू ‘मालदार’ राजनीतिक नियुक्तिहरू, पुलिस–प्रशासकहरूको सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिदहरू, सार्वजनिक जमिन, जङ्गलको उपयोग, दाताहरूका नाजायज सर्तहरूको स्वीकृति, कानुन तथा नियमावलीको निर्माणजस्ता राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै जान्छ । यो क्रम तल्लो तहका उपभोक्ता समितिसम्म पुग्छ र भ्रष्टहरूको सञ्जाल संस्थागत हुँदै जान्छ । यसरी यी सबै प्रक्रियामा संलग्न हुने राजनीतिक व्यक्तिहरू, कर्मचारी, न्यायाधीश, सुरक्षा निकाय र ‘नागरिक समाज’ समेत भ्रष्ट हुँदै जान्छन् र समग्र समाज विकृत देखिँदै जान्छ । भाइरसले जीवित कोषमा संक्रमण गर्छ र ती कोषलाई भत्काउँदै आफूलाई विस्तार गर्दै जान्छ । दलाल पुँजीवाद पनि त्यस्तै हो; जीवित लोकतान्त्रिक वा क्रान्तिकारी पार्टी वा राज्यका कोषहरूमा संक्रमण गर्छ र ती पार्टी वा राज्यका संयन्त्रहरूलाई भत्काउँदै आफूलाई विस्तार गर्छ; क्रान्तिकारी पार्टीको ठाउँमा दक्षिणपन्थी, भ्रष्ट, अराजनीतिक पार्टी बनाइदिन्छ । पार्टीहरूलाई गुटहरूमा विभाजित गरिदिन्छ र ती गुटहरूमा झगडा मच्चाउने वा मिलाउने व्यवस्था पनि त्यसैले गर्छ । पहिले क्रान्तिकारीहरूले बनाएको पार्टीमा नयाँ भाइरसले नेतृत्व गर्छ; राज्यमा शासन गर्छ । यसरी दलाल पुँजीवादले राजनीतिक पार्टीहरूलाई र पार्टीमार्फत लोकतन्त्रलाई अपहरण गर्छ ।

मार्क्सले कसरी पुराना संस्कृति, मूल्य, परम्परालाई पुँजीवादले नाफाको चिसो पानीमा डुबाइदिन्छ र ती सबैलाई नाङ्गो स्वार्थको लेनदेनको साँचोमा ढालिदिन्छ भनेर व्याख्या गरेका थिए । आज दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रले धानेको समाजका प्रभावहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बेरोकटोक प्रवेश गरेका छन् । भनिन्छ, बिरुवामा कुहिने रोग तलबाट सुरु हुन्छ, सुक्ने रोग माथिबाट सुरु हुन्छ । तर राजनीतिक पार्टीमा कुहिने रोग माथिबाट सुरु हुन्छ, सुक्ने रोग तलबाट सुरु हुन्छ । एउटा कुनाबाट हेर्दा के देखिन्छ भने पार्टी छैन गुट छन्, नेता छैन गुटको अगुवा छ, कार्यकर्ता छैनन् गुटबाजहरू छन्, क्रान्तिकारी छैनन् बिचौलिया छन्, राजनीति छैन या त चाकरी छ या सत्तोसराप छ, सिद्धान्त छैन नाफा छ, विचार छैन भागशान्ति छ, दायित्व छैन अधिकार छ ।

फेसबुक र ट्वीटरका भित्तामा, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरूमा जुन घृणाको वर्षा भैरहेको छ, मानौं संसदीय निर्वाचनको घटिया प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । पार्टी माथिबाट क्रान्ति कुहिँदै जाने र तलबाट क्रान्तिकारी सुक्दै जाने खतरा छ ।

संक्षेपमा, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले क्रान्तिकारी रहिरहनका लागि समाजमा नयाँ, नौजवान क्रान्तिकारीहरू जन्माइरहनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेन भने त्यसले यस्ता मानिसहरू जन्माउँछ, जो दलाल पुँजीवादका गोटी बन्छन् र अन्ततः पार्टीलाई नै दलाल पुँजीवादको गोटी बनाउँछन् । आज नेकपाले निर्ममतापूर्वक आफ्नै समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ः यसले आफूलाई क्रान्तिकारी बनाइरहन कस्तो कार्यक्रम, क्रान्तिको सामान्य कार्ययोजना र सङ्गठन चाहिन्छ ?

क्रान्तिको कार्यक्रम

कार्यक्रमको नाम के राख्ने भन्ने अन्योलका बीच पार्टी एकताको ‘हतारो’ देखाएर नेकपाले ‘जनताको जनवाद’ जुराएको थियो । अहिले भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि सिद्धान्तको जामा लगाएर गुटहरू आमनेसामने हुँदै छन्, रमिता गर्दै छन् । कसैले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’, अरू कसैले ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’, अझ अरू कसैले ‘जनताको जनवाद’ को पुच्छर समाउँदै छन् ।

नेपाली समाजको चरित्र सामन्ती रहेन, यो पुँजीवादी/दलाल पुँजीवादी समाज हो, त्यसैले नेपालमा पुँजीवादी जनवादी/नयाँ जनवादी/लोक जनवादी/राष्ट्रिय जनवादी/जनताको बहुदलीय जनवादी/एक्काइसौं शताब्दीको जनवादी/जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसक्यो भनेर पहिलेका दुवै पार्टीले गरेको व्याख्याबाट पछाडि फर्किन खोज्दै छन् ।

अहिले मार्क्सवादी सिद्धान्त र इतिहासको सामान्य बौद्धिक चेतनालाई खिल्ली उडाउने गरी जुन हास्यास्पद प्रहसन गर्न खोजिँदै छ, त्यसबाट दुनियाँमा हामीजत्तिको जान्ने–बुझ्ने कोही पनि छैन भन्ने मूढमतिको प्रदर्शनी हुँदै छ । जुन मुलुकमा बुर्जुवा भनिने पार्टीहरूसमेतले बनाएको र स्वीकार गरेको संविधानले ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रहेको घोषणा गरेको छ र राज्यलाई ‘समाजवादउन्मुख’ भनेर किलाक्षरमा अङ्कित गरेको छ, त्यस मुलुकको झन्डै दुईतिहाइको बहुमत भएको शक्तिशाली पार्टीका नेताहरू आफ्नो कार्यक्रम ‘जनवादी’ भन्छन् भने तिनको बौद्धिकताको लिलामी यो दुनियाँमा कसले सकार्छ ? त्यसैले कार्यक्रमको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा वस्तुतः कुनै विवादको विषय नै होइन । सिद्धान्तको स्वयंसिद्ध प्रमाणले भन्छ, नेकपाको कार्यक्रमको चरित्र समाजवादी हो । अहिलेको संविधानलाई स्वीकार गरिसकेपछि राप्रपाले राजतन्त्र फर्काउने नाटक गर्नु र कम्युनिस्टले ‘जनवाद’ फर्काउने प्रहसन गर्नु उस्तै कुरा हुन् ।

समाजवादी कार्यक्रमको व्याख्यामा पनि कतिपयले द्राविड प्राणायाम गरेको देखिन्छ । जबकि आज हाम्रो समाजवादका लागि संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले यथेष्ट मार्गदर्शन गरेका छन् । संविधानका ती प्रावधानलाई जनपक्षीय, खास गरी श्रमजीवीपक्षीय व्याख्या गर्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीको परीक्षा हुनेवाला छ । ऐतिहासिक विकास र राजनीतिको खास चरित्रका साथै आजको सामाजिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिअनुसार नेपालको आफ्नै समाजवादी कार्यक्रम हुनेछ । यसले कैयन् चरण–उपचरणहरू पार गर्दै अगाडि बढ्नेछ; जस्तो कि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी ३० वर्षलार्ई दुई चरणमा बाँडेर समाजवादको तयारी गर्दै छ । आजको नेपाली समाज र कम्युनिस्ट पार्टीको विकासको अवस्थालाई हेर्दा पहिलो ७–१० वर्षको समाजवादी कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकता तीनवटा हुनेछन् :

१) सबै नेपालीलाई उपयुक्त रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने । त्यसको अर्थ हरेक नेपाली गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेका हुनेछन् । नेपालको वर्तमान भूस्वामित्वलाई हेर्दा हामीले अवलम्बन गर्ने कृषि अर्थतन्त्र मूलतः सहकारिता र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्छ । कृषिमा आधारित जनसङ्ख्यालाई उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध गराउँदा कृषिको आधुनिकीकरण भइसक्नेछ । त्यसको अर्थ हो, कृषि उत्पादन बढ्नेछ र सबै नेपालीलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाद्यको ग्यारेन्टी हुनेछ । साथै, कृषिमा आधारित उद्योगहरू ठूलो संख्यामा खुल्नेछन् । त्यसका लागि हामीलाई पर्याप्त ऊर्जा आवश्यक हुनेछ र हामीले त्यसको उत्पादन गर्नेछौं । यसको अर्थ सँगसँगै पर्यटन र सेवाका अरू क्षेत्रहरू विकसित हुनेछन् । त्यस्तो आर्थिक उत्पादनका लागि आवश्यक यातायात र अन्य पूर्वाधारहरू तयार हुनेछन् ।

२) सबै नेपालीलाई न्यूनतम गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुनेछ । अर्थात्, निजी र सार्वजनिक शिक्षाको विभेद अन्त्य गरिनेछ । सबै नेपालीलाई उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरूप शिक्षाको विकास गरिनेछ । यसको अर्थ निजी शिक्षालाई प्रतिबन्ध गरिनेछैन, तर राज्यले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा लिनेछ ।

३) सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिनेछ । यसको अर्थ शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै सबै नेपालीलार्ई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विस्तार गर्दै नागरिकका मौलिक अधिकारहरूलार्ई कार्यान्वयन गर्दै नेपालको समाजवादले बढीमा दस वर्षभित्र दोस्रो उपचरणमा प्रवेश गर्नेछ । अहिले नै समाजवादको दोस्रो चरणको परिपूर्ण कार्यक्रम बनाउनु हतार हुनेछ । तर चीन र भारतमा पुँजी र समाजवादको विकासका सम्भावनालाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो दोस्रो उपचरणको कार्यक्रमको मुख्य सार नेपालीको जीवनस्तर हाम्रा छिमेकीसँग तुलनायोग्य बनाउनु हुनेछ ।

क्रान्तिको सामान्य कार्ययोजना

हरेक प्रभावकारी राजनीतिक पार्टीजस्तै आजको नेकपा आफैंमा एउटा राजनीतिक सत्ता हो । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा यसले क्रान्तिको, क्रान्तिकारी शक्तिको उत्पादन–पुनरुत्पादन गरिरहनुपर्छ । जुन दिन यसले क्रान्तिकारी जनाधार पुनरुत्पादन गर्न सक्दैन, त्यसै दिन यो समस्याग्रस्त हुन थाल्छ । एउटा शान्तिपूर्ण क्रान्तिको बाटो लिएको कम्युनिस्ट पार्टीले जनाधारको पुनरुत्पादनको ग्यारेन्टी कसरी गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्नको समाधान गर्दै हामी केहीले नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा पेस गरेको वैकल्पिक दस्तावेजमा व्याख्या गरेका थियौं । त्यसअनुसार क्रान्तिको कार्यभार सुस्पष्ट योजनाका साथ पूरा गरिने कार्यभारझैं दैनिकी (डेली डायरी) जस्तै गरी किटानीका साथ समयबद्ध रूपमा गर्न सकिन्छ । त्यसले क्रान्तिको काम कति भयो, कति भएन, कहाँ समस्या छ, कुन सदस्य कत्तिको योग्य छ वा छैन, चुनौती के छन् भन्नेजस्ता प्रश्नको उत्तर ऐनामा आफ्नो मुहारजस्तै दिनदिनै हेर्न सकिन्छ ।

उक्त आठौं महाधिवेशनमा हाम्रो प्रस्तावअनुसार क्रान्तिको बाटो यसरी अगाडि बढ्नेछ : राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यक्रमको घोषणापत्र पार्टीव्यापी छलफलद्वारा बनाइन्छ र त्यो लिएर कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनमा जान्छ । उम्मेदवारहरू पूर्ण लोकतान्त्रिक तरिकाले चुनिन्छन् । विभिन्न तहमा प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन् । जहाँ–जहाँ चुनाव जितिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ त्यो घोषणापत्रअनुसार कार्यक्रम बनाइन्छ र लागू गरिन्छ । बहुमत नभएका तहहरूमा पार्टीका प्रतिनिधिले घोषणापत्रका आधारमा आफ्नो आवाजलाई प्रभावकारी बनाउँदै जान्छन्, विपक्षी पार्टीहरूको आलोचना र खण्डन गर्छन् । पार्टीले ती जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई जनतामा लैजान्छ र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै जान्छ । जुन तहमा पार्टीका प्रतिनिधिको बहुमत छ, त्यहाँ सरकारले घोषणापत्रअनुसार कानुन र बजेट बनाउँछ । पार्टीले ती कानुन र बजेटको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्छ, जनमत बढाउँछ । यसरी बहुमत भएका वा नभएका तहहरूमा पहिलेभन्दा जनमत बढ्छ । पहिले बहुमत नभएका तहहरूमा बहुमत हुन्छ, पहिले नै बहुमत भएका तहहरूमा अझ बढी बहुमत हुन्छ । जतिजति पार्टीको घोषणापत्र लागू हुन्छ, त्यति राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदै जान्छ; असमानता र विभेदहरू हट्दै जान्छन्; समाजवादको तयारी बलियो हुँदै जान्छ । अर्थात्, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यक्रम, योग्य उम्मेदवारको चयन, पार्टीका जनप्रतिनिधिको क्रान्तिकारी भूमिका, कार्यक्रम र आफ्ना प्रतिनिधिहरूको भूमिकाको पक्षमा पार्टीद्वारा प्रचार–प्रसार, अझ बढी जनतालाई पार्टीका वरिपरि सङ्गठन, अर्को चुनावमा अझ परिमार्जित कार्यक्रमको घोषणापत्र, अझ योग्य उम्मेदवारको चयन, चुनावमा अझ बढी सफलता ! अर्थात्, क्रान्तिकारी जनाधारको निरन्तर उत्पादन–पुनरुत्पादनको ग्यारेन्टी ! यही हो क्रान्तिलाई, अर्थात् समाजवादलाई किटानीसाथ भविष्यवाणी गर्न सकिने एक मात्र सूत्र, नेकपा बाँच्नका लागि एक मात्र बाटो !

क्रान्तिको सङ्गठन

क्रान्तिकारी सङ्गठन कस्तो हुन्छ ? मार्क्स र एङ्गेल्सहरूको उत्तर थियो : लोकतान्त्रिक हुन्छ । उनीहरूको कमिटीको अध्यक्षले भोटसम्म हाल्न पनि पाउँदैनथ्यो । ऊ केवल संयोजक हुन्थ्यो । लेनिनले सङ्गठनका सिद्धान्तको कुरा गर्दा कुनै पनि कमिटीमा हरेक सदस्य बराबर हुने कुराको पर्याप्त व्याख्या गरेका छन् । उनले तल्ला र माथिल्ला कमिटीको फरक भूमिकामा जोड दिए, जुन पछि गएर माथिल्लो कमिटीमा पुग्ने र नपुग्नेका बीचमा नस्लीय भिन्नता नै पो हुन्छ कि जस्तो गरी अभ्यासमा आयो । आज नेकपामा देखिएको रमिताले त एउटै कमिटीका सदस्यबीच नै नस्लीय भिन्नताजस्तो देखिँदै छ । चुनावी गठबन्धनदेखि आरम्भ भएको ‘कथित दुई अध्यक्षको विशेषाधिकार’ अहिले सङ्कटमा परेको छ र फेरि दुई अध्यक्ष ‘मिलाउन’ केही मानिस दौडादौड गर्दै छन् । एउटा विशेष परिस्थितिमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिए पनि तिनका अधिकार र हैसियत स्वयं कमिटीले तोकेको सीमाभित्र मात्रै हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नर् सकिएन र फेरि केही पदहरूको लेनदेनमा अहिलेको विवाद ‘समाधान’ भयो भने अहिले नै किटानी गरेर भन्न सकिन्छ : आगामी दिनमा अझ ठूला विवाद आउनेछन् ।

हाम्रो उद्देश्य लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवाद ल्याउनु हो । त्यसैले क्रान्तिकारी सङ्गठनको पहिलो सर्त त्यसमा सबै सदस्य बराबर छन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति हो । त्यसको अर्थ गणतान्त्रिक हुनु हो । मानिसहरूबीच कोही पनि ठूलो र सानो हुँदैन भन्ने चेतना सभ्य मानिसको परिचय पनि हो; त्यसैले समाजवादी हो ।

त्यसो भएपछि सबै कमिटीका सदस्यहरू स्वतः समान हुन्छन् । सबै तहका सम्मेलन/अधिवेशन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट हुन्छ र सबै कमिटी निर्वाचित हुन्छन् । कमिटीका तर्फबाट गरिने सबै निर्णय संस्थागत हुन्छन् । असहमत हुने अधिकार लोकतन्त्रको पहिलो अधिकार हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिन्छ । सबैको कर्तव्य र अधिकार बराबर हुने हुँदा बैठकका निर्णय सामूहिक विवेकको निर्णय हुन्छ र हरेक सदस्यले त्यसलाई स्वीकार गर्छ/गर्नेछ । दोस्रो काम हरेक व्यक्ति क्रान्तिकारी छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नु हो । दलाल पुँजीवादी समाजमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने पार्टीको हरेक सदस्य उसका वचन र कर्मले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । पार्टीका सदस्यहरूले आफैं कमाएर खान्छन् भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि केन्द्रीय र प्रदेश कमिटीका सदस्यको हकमा यो आधार तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो पेसा र सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा उम्मेदवार हुन निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नगरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, पालिकास्तरका प्रमुख र प्रदेश तथा संघीय संसद्का उम्मेदवारहरूको हकमा पनि यो आधार बनाउनुपर्छ । समाजवादी कार्यक्रमको प्रथम चरणमै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक क्षेत्रले ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम भएको पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य र जनप्रतिनिधिले त्यस्तो लगानी गर्नु स्वार्थ बाझिने कुरा हो ।

हरेक तहका नीतिनिर्णय, कार्यक्रम, बजेट र नियुक्तिहरू दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्ने कुराले निर्देशित हुनुपर्छ । सबै तहका सरकारका नीति–कार्यक्रम र बजेट पार्टीव्यापी छलफलका आधारमा बनाइनुपर्छ । त्यसमाथि सार्वजनिक रूपमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ सरकारका प्रवक्ता, मन्त्री वा सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टी कमिटीको बैठकमा सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरू योग्यतम थिए भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । त्यही कुरा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखमा लागू हुन्छ । त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।

हालका जन/जनवर्गीय सङ्गठनहरूमाथि पार्टी नेताहरूको हस्तक्षेपले गर्दा तिनबाट समाजलाई काम लाग्ने जनशक्ति आउन र उत्पादन हुन छाडेको छ । भन्नका लागि ‘पार्टीको विचारमा आबद्धता र सञ्चालनमा स्वतन्त्रता’ भन्ने गरिन्छ, तर वस्तुतः ती सङ्गठनहरू पार्टीका विचारबाट स्वतन्त्र तर नेताका व्यक्तिगत स्वार्थसँग अनुबन्धित हुँदै गएका छन् । के कुरा किटानीसाथ भन्न सकिन्छ भने नेताहरूसँग व्यक्तिगत आबद्धतामा राखिने जनसङ्गठनका पदाधिकारीको भविष्य बढीमा ती नेताकै ढोके– हुक्केभन्दा बढी हुँदैन । आजकै तरिकाले त्यस्ता सङ्गठन बनाउनु भनेको योजनाबद्ध रूपमा समाजलाई विकृत पार्नु हो । त्यसैले जनसङ्गठनका प्रमुखहरू त्यही तहको पार्टी कमिटीको पदेन सदस्य हुने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भएपछि उनीहरू आफ्नै समुदायका आन्दोलन/अभियानमा लोकप्रिय र अगुवा भएर आउनेछन् । यस्तो व्यवस्थाबाट पार्टीमा नयाँ र योग्य सदस्यहरू थपिँदै जानेछन् । खास गरी नौजवान विद्यार्थीहरू पार्टी र समाजलाई काम लाग्ने जनशक्तिका रूपमा हुर्कनेछन् ।

सङ्कटको निकास

अहिले नेकपाको सङ्कटका तात्कालिक, मध्यकालिक र दीर्घकालिक पक्ष छन् । लामो समयदेखि बाँकी रहेको समाजवादी क्रान्तिको मुख्य चुनौतीको पहिचान, कार्यक्रमको सैद्धान्तिक–व्यावहारिक पक्ष र क्रान्तिको प्रक्रियाबारे माथि भनिएको छ । त्यो काम महाधिवेशनले गर्छ । महाधिवेशनसम्म हामीले गर्नुपर्ने काम मध्यकालिक हुन् भने तत्कालै गर्नुपर्ने केही काम छन् । हामीले तात्कालिक समस्याको समाधान पनि त्यसै गरी गर्नुपर्छ, जसले मध्यकालिक र दीर्घकालिक समस्यालाई समाधान गर्न बाटो खोलोस् ।

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक अचानक अवरुद्ध भएको छ ।यो त्यहीँबाट सुचारु गरिनुपर्छ । कसले राजीनामा गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने अडान राख्नुभन्दा पहिले नै निश्चित गरिएका एजेन्डा– पार्टी र सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने– बाट छलफल आरम्भ गरिनुपर्छ । आफ्नो बहुमत नभएको बैठकमा जान्नँ भनेर वा बैठक भनेकै बहुमत पुर्‍याएर कारबाही गर्नका लागि हो भनेर अड्डी लिनु पार्टीको संस्थागत जीवनको अवमूल्यन हुनेछ ।

मार्क्सले संसद्लार्ई पुँजीपति वर्गको स्वार्थहरूको व्यवस्थापन गर्ने कमिटी भनेका थिए । आज हामीले पनि पार्टी वा कमिटीलाई स्वार्थहरूको ‘चोचोमोचो’ को व्यवस्था गर्ने सङ्गठनजस्तो बनाउँदै छौं । बहुमतले गरेको निर्णय विवेकपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हरेक लोकतान्त्रिक व्यक्तिले स्वीकार गर्छ । किनभने कुनै निर्णय विवेकपूर्ण छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने निकाय पनि कमिटी नै हो । वास्तविकता के हो भने पार्टी स्थायी कमिटीमा अनेक विचार आएका छन् । कसैलाई मन पर्ने वा नपर्ने जस्तासुकै विचार आएका भए पनि त्यसमाथि छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार कमिटीलाई छ । फेरि, आजको परिस्थितिमा स्थायी कमिटी कसैको ‘पत्तासाफ’ गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

जुनसुकै कारणले होस्, आज पार्टी चल्दै नचलेको र सरकार पनि जसरी चल्नुपर्थ्यो/सक्थ्यो, त्यसरी नचलेको कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन् । त्यसो हो भने सरकार र पार्टीलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न जुनजुन काम गर्नुपर्छ, त्यसको प्रस्ताव स्थायी कमिटीले बनाएर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लैजानुपर्छ ।

मध्यकालिक योजना महाधिवेशनसम्मको तयारी हो । आजै वा भोलि वा मंसिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने भनेको या त झुक्याउने कुरा हो, या महाधिवेशनमा नाममा हूलमूलमा रोटी सेकाउने कुरा हो । यो महाधिवेशन दुइटा पार्टीको एकीकरण र अहिलेका अनेक समस्याका बीचमा गर्नुपर्नेछ । त्यसको आवश्यक तयारी भएन भने गुटका लडाकाहरूले महाधिवेशन कब्जा गर्नेछन् र त्यहीँबाट पार्टी ओरालो लाग्नेछ । फेरि, पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्न पनि महाधिवेशन गर्नैपर्ने भएको छ । त्यसैले महाधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्छ । सर्वप्रथमतः पार्टी सदस्यता एकीकरण गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि चुन्ने–चुनिने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यो सदस्यको आधारभूत अधिकार हो । त्यसपछि स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरका अधिवेशन गर्नुपर्नेछ । ती अधिवेशन नगरी महाधिवेशन गर्दा देशभरिका पार्टीका समस्या महाधिवेशनमा आउनेछन्, जुन समाधान गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले महाधिवेशनको तयारी व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पार्टीको आगामी महाधिवेशन एउटा अर्को महाधिवेशन मात्रै हुनेछैन । यो अब २००६ सालको निरन्तरताको पार्टी मात्रै होइन, यो गुणात्मक रूपले फरक हुनेछ । मूलभूत सैद्धान्तिक प्रस्थापनाका हिसाबले पार्टी अगाडि बढिसकेको छ । अब कार्यक्रम र सङ्गठनका हिसाबले पनि यो नयाँ पार्टी हुनेछ । यसले अवलम्बन गरेका सैद्धान्तिक रेखामा कार्यक्रम, क्रान्तिको प्रक्रिया र सङ्गठनलाई माथि उल्लेख गरिएअनुसार व्याख्या गर्नुपर्नेछ । यो पार्टी आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकासाथ अगाडि बढ्नका लागि अर्को कुनै बाटो छैन । तर ती विषयमा पार्टीव्यापी छलफल र अध्ययन आवश्यक छ । त्यसले आम सदस्यलाई नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीभन्दा भिन्न नयाँ पार्टीको मनोविज्ञानका साथ एकीकृत पार्छ । त्यसैले यी विषयमा छलफल तथा अध्ययनको तयारी र थालनी गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,

‘मान्छेले आफ्नो भाग्य आफैं बनाउँछ, तर पहिले नै बनिसकेको परिस्थितिमा टेकेर बनाउँछ ।’ यो निष्कर्ष दर्शनशास्त्रमा मार्क्सले गरेको एउटा असाधारण योगदान हो । परिस्थिति र क्रान्तिकारीको तानातानीको अध्ययन द्वन्द्ववाद हो । क्रान्तिकारीले परिस्थितिलार्ई फेर्दै अगाडि बढ्छ, नसक्दा परिस्थितिका अगाडि घुँडा टेक्छ । यसरी हेर्दा नेकपाले आफ्नो भविष्य आफैं बनाउँछ, तर दलाल पुँजीवादी परिस्थितिमा टेकेर बनाउँछ । परिस्थितिलाई फेर्छ कि त्यसका अगाडि घुँडा टेक्छ भन्ने कुरा नेकपाजनका कर्मले, खास गरी त्यस पार्टीको दोस्रो भनिने पुस्ताका कर्मले बताउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं उपत्यकाभित्र २८ प्रतिशतले मास्क हातमा झुन्ड्याउँछन् : अध्ययन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड-१९ विरुद्ध जनस्वाथ्य मापदण्डको प्रयोग नागरिकस्तरबाट प्रभावकारी ढंगबाट पालना नगरिएको पाइएको छ । कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सामाजिक दूरी कायम, मास्कको प्रयोग र स्यानिटाइजर र साबुनले पटक-पटक हात धुने कुरा अपरिहार्य हुन् तर  उपत्यकावासीले यसको पालना नगर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ४ हजार ५०२ गरेको अध्ययनमा मास्क लगाउनेको ७२.१ प्रतिशत पाएको छ भने मास्क नलगाउनको २७.१ प्रतिशत पाएको छ । अध्ययनमा मास्क लगाउनेमध्येमा पनि कपडाको मास्क लगाउनेको ७२.३३ प्रतिशत थियो भने नाक मुनि वा चिउँडोमा मास्क लगाउने, घाँटीमा मास्क झुन्ड्याउने , मास्क हातमा झुन्ड्याउने, मास्कको कडा भागलाई नाकको आकारमा नथिचेर लगाउने २७.३४ प्रतिशत थियो ।

काठमाडौँ उपत्याकाभित्र पर्ने २३ वटा सार्वजनिक स्थलहरुमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । परिषदले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको छ/छैन भन्ने विषयमा व्यक्तिगत तह र संस्थागत तहमा गरी दुई तहमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

उक्त अध्ययन प्रतिवदेन तयार गर्नका लागि परिषदबाट ६ जनाको विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो र तथ्यांक संकलनका लागि ३९ जना दक्ष जनशक्तिलाई दुई दिनसम्म परिचालन परिषदले जनाएको छ । सार्वजनिक स्थालहरु जस्तै तरकारी बजार, मल , सरकारी र नीजि अस्पताल, बैँक, मालपोत कार्यालय, मठ मन्दिर, सार्वजनिक यातायात र होटलहरु पनि अवलोनकन गरिएको थियो ।

यी स्थानहरु अवलोकन गर्दा कम स्थलमा मात्र सामाजिक दूरी कायम गरिएको पाइएको थियो । त्यसैगरी मार्किङ गरे पनि ३१.२५ प्रतिशत स्थलमा मात्र सामाजिक दूरीको नियम पालना गरिएको पाइएको थियो । त्यसैगरी साबुन पानी र स्यानिटाइजरको व्यवस्था भने लगभग ६० प्रतिशत स्थलहरुमा मात्रै उपलब्ध थियो ।

अध्ययनले निजी र सरकारी अस्पतालमा अवलोकन गर्दा सामाजिक दूरीका लागि ओपिडी , फार्मेसी, टिकट काउन्टर अगाडि मार्किङ कायम गरिएको थियो तर कुनै पनि अस्पतालको चमेना गृहमा भने सामाजिक दूरी(दुई मिटर) कायम गरिएको नदेखिएको बताउँछ । २० प्रतिशत अस्पतालमा मात्र सामाजिक दूरीको पालना गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै ३० ओटा सार्वजनिक यातायातमा अवलोकन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम यातायातमा मात्र एउटा सिटमा १ जना मात्र बस्ने व्यवस्था मिलाएको र एक सिट छोडेर अर्को सिटमा मात्र यात्रु बस्ने नियम पालना भएको र स्यानिटाइजरको व्यवस्था रहेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×