सम्पत्तिको शुद्धीकरणअघि अभिलेखीकरण
नेपालमा व्यावसायिक आर्थिक गतिविधिको सञ्चालन लिच्छविकालदेखि नै भएको देखिन्छ । त्यस बेला नेपाली व्यवसायीहरू भारत र तिब्बतका व्यवसायीहरूसँग कारोबार गर्थे । केही कृषिजन्य वस्तु भारत पठाइन्थे भने, चीनतर्फ जडीबुटी र खाद्यान्न लगायतको निर्यात हुन्थ्यो ।
देशमा उद्योगधन्दा नभएकाले सुती कपडासहित उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट झिकाइन्थे । केही राइस मिल, दाल एवं गहुँ पिस्ने आटा मिलहरू स्थापना भइसकेका थिए । जुटको उत्पादन राम्रो हुन थालेपछि करिब ८५ वर्षअगाडि जुट उद्योग स्थापना हुन थाले ।
भारतबाट आयातित सामानमा तत्कालीन राज्यव्यवस्थाले भन्सार असुली गर्ने गर्थ्यो । विसं २००७ सालयता देशमा आयकरबारे चर्चा–परिचर्चा हुन थाल्यो । २००८ सालमा स्थापित पहिलो जनप्रतिनिधिमूलक सरकारले देशकै पहिलो बजेटमा आयकर उठाउने अवधारणा प्रस्तुत गर्यो । २०११ सालमा आयकर उठाउने प्रयास राजनीतिक अस्थिरताका कारण सफल हुन सकेन । पहिलो बजेटमा भन्सारबाट ७३ लाख, भूमिकरबाट ९४ लाख, वन–जंगलबाट ३० लाख, रकम ठेक्का बन्दोबस्तबाट ९ लाख र विविध ९९ लाख गरेर ३०५ लाखको स्रोत देखाइएको थियो । आयकर शीर्षकमा शून्य रकम जनाइएको थियो । सन् १९५२/५३ मा भन्सारबाट १०० लाख, भूमिकरबाट १२३ लाख, वन–जंगलबाट ३२ लाख, रकम ठेक्का बन्दोबस्तबाट १९ लाख र विविध १२८ लाख रुपैयाँ गरी ४०२ लाखको राजस्वको स्रोत प्रस्तावित गरिएको थियो ।
आयकरको व्यवस्था गरिए पनि अनुमानित आयमा शून्य आयकरको प्रावधान थियो । नेपालको निर्वाचित सरकारले २०१६ साल (सन् १९५९) मा आयकर ऐनको कार्यान्वयन गरेको थियो । केही व्यावसायिक आय र पारिश्रमिक शीर्षकमा पनि आयकर उठाउन थालियो । त्यही अनुभवले २०१९ सालमा विस्तारित आयकर ऐन प्रस्तावित गरियो र त्यसलाई केही परिमार्जित गर्दै २०३१ सालमा नयाँ आयकर ऐन लागू गरियो । २०१६ देखि २०३१ सालसम्म कृषिमा आधारित आयमा, सम्पूर्ण निर्यात, उद्योग स्थापना गरेको लामो समयसम्म, कुनै पनि पुँजीगत आम्दानीमा र कुनै सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरणमा आयकर लाग्दैनथ्यो ।
२०३१ सालको आयकर ऐनले पुराना व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्दै छुट्टै आयकर दर्ता प्रणालीको विकास गर्यो । जतिसुकै आयात गरे पनि निश्चित प्रतिशत कर चुक्ता गरेपछि सम्पूर्ण आयमा कर चुक्ता गरेको मानिन्थ्यो । उक्त समयमा आयात नियन्त्रित व्यवस्थाअनुरूप थियो । निर्यातकर्ताले मात्र आयात इजाजत पाउँथ्यो । निर्यातको केही प्रतिशत मात्र इजाजत पाइन्थ्यो । निर्यातकर्ताले आयात इजाजतपत्र बजारमा बिक्री गर्न पाउँथ्यो । न्यून बिजकीकरण कानुनसम्मत थियो । १ लाखको आयात लाइसेन्समा धेरै ठूलो मात्रामा आयात गरिन्थ्यो । मूल्यांकनअनुसार भन्सार असुल गरिन्थ्यो । आयातित सामानमा निश्चित आयकर असुली गरिन्थ्यो । कर कार्यालयले असुल्नेभन्दा धेरै आय हुने गर्थ्यो व्यवसायीहरूको । २०३४/३५ ताका सरकारले खुला आयात इजाजत प्रणाली लागू गर्यो । तर, त्यति बेला विदेशी मुद्राका दुइटा दर कायम थिए । अफिसियल विदेशी मुद्राका हकमा १ अमेरिकी डलर बरावर १२ रुपैयाँ र आयात इजाजतपत्रका लागि १६ रुपैयाँ थियो । निर्यात गर्दा पनि १ अमेरिकी डलर बराबर १६ रुपैयाँले भुक्तानी पाइन्थ्यो । त्यो बेला पनि भन्सार मूल्यांकन न्यून बिजकीकरणको अवस्थामै थियो । यसबाट आयात क्षेत्रको कारोबार धेरै बढेर गयो ।
माथिका विश्लेषणबाट नेपालमा सदियौंदेखि पुर्ख्यौली व्यापार–व्यवसाय रहेको र आफूले गरेको व्यवसायलाई भावी पुस्ताहरूमा हस्तान्तरणसमेत गरिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आर्जन गरेको लगानी सम्पत्ति आदिको स्रोतबारे उचित व्यवस्थापन वा अभिलेखन कहिल्यै गरिएन । पुर्ख्यौली सम्पत्तिको हकमा रहेका सम्पत्तिहरू जग्गा, सुनचाँदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुहरू पनि अभिलेखीकरण गरिन्नथ्यो । सदियौंदेखि वैधानिक ढंगले उद्योग, व्यापार, कृषि, पशुपालनजस्ता व्यवसाय गरी आयआर्जन गरेर बसेका व्यक्तिले प्रचलिन कानुनअनुसार आर्जन गरेको सम्पत्तिको न कुनै सबुत प्रमाण राखे, न त सरकारले कुनै प्रमाणित आधार उपलब्ध गरायो । २०५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू भयो, जसपछि न्यून बिजकीकरणबाट हुने पद्धतिमै परिमार्जन भयो । कारोबार मूल्यमा भन्सारबाट मालसामान छुट्न थाले । २०५८ सालमा आयकर ऐन आएपछि स्वयं व्यवसायीले आफ्नो आय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुआत भयो । नेपालमा लेखामा आधारित व्यवस्थित आयकर ऐन २०५८ सालदेखि लागू भएको हो ।२०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू गरियो । तर, विश्व मान्यताअनुसार आतंककारी गतिविधि, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबारी, हातहतियारको अवैध कारोबार, अपहरणजस्ता अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई मात्र शुद्धीकरण लागू गर्नुपर्नेमा कर भुक्तानी भएको स्रोतलाई समेत समावेश गरियो । त्यस्तो अवस्थामा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअगाडि सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने थियो, जुन राजनीतिक अस्थिरताका कारण सम्भव भएन ।
यसरी लामो समयदेखि ऐन–कानुनको परिधिभित्र रही आर्जन गरेको सम्पत्ति र उक्त ऐनबाट प्राप्त सुविधाका कारण आर्जित वैधानिक सम्पत्तिहरूलाई अभिलेखीकरणको अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले के–कसरी छानबिन गर्न सक्छ ? यो गम्भीर विषय हो । विगतमा वैधानिक तवरले प्राप्त आयमा निजी क्षेत्रले कुनै स्रोत देखाउन सक्तैन । आयकर ऐन, २०३१ र २०५८ बमोजिम कारोबारको खातापाता राख्ने अवधि क्रमशः ६ वर्ष र ४ वर्षभन्दा बढी नभएकाले कारोबारको कुनै तथ्यांक उपलब्ध नहुने अवस्था छ । २०५८ सालमा आयकर ऐन लागू हुनुअघि वैधानिक रूपमा आर्जन गरेको आम्दानी, सम्पत्ति वा पुर्ख्यौली सम्पत्तिको स्रोत खुल्न सक्तैन । आज आएर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को प्रावधानले सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वदेशमै उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्नका लागि वैधानिक स्रोतको प्रमाण माग गर्न थालेको छ । यसले एकातर्फ राष्ट्रमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै ऐनको असान्दर्भिक व्यवस्थाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन भने, लगानीको अभावमा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि पनि न्यून भएर जान्छ । अर्कातर्फ, यस्ता केही व्यक्तिमाथि दबाबमूलक कारबाही हुन थाल्यो भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । पुँजी र व्यवसायी पलायनको खतरा बढेर जान्छ ।
यसको एक मात्र समाधान, देशमा द्रुत गतिले आर्थिक गतिविधिहरूको परिचालनका लागि शून्य दरमा एकपटक सबै व्यक्तिको सम्पत्ति घोषणाको व्यवस्था अविलम्ब गर्नु हो । अन्यथा व्यवसायीहरूले कुनै परियोजनामा लगानी, घरजग्गा खरिद, संस्थापक वा साधारण सेयर खरिद, बैंकहरूमा नगद जम्मा आदि गर्न सक्तैनन् । चालु आयमा पनि सरकारले आर्जित सम्पत्तिको आयमा स्रोत खुल्ने प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न नागरिकहरूलाई सुसूचित गरेको पाइँदैन । आज बैंकमा रकम फिक्स डिपोजिट गरिएको हुन्छ । बैंकले स्टेटमेन्टमा ब्याज उल्लेख गरिदिएको त हुन्छ, तर डिपोजिटरसँग त्यो ब्याजमा प्राप्त आम्दानीको कुनै प्रमाण देखिँदैन । त्यस्तै, सेयर बजारमा यत्रो ठूलो कारोबार भएको छ, टीडीएस जहिल्यै कट्टा गरिएको हुन्छ, तर अभिलेखीकरणको हिसाबले कुनै कारोबार भएको देखिँदैन । यसले गर्दा अहिले पनि स्रोतका प्रमाणित आधारहरूमा समस्या सृजना भएको छ । पुर्ख्यौली वा नयाँ जग्गा खरिद गरेर आउने मुनाफाको लाभ, विभिन्न कमिसन, बैठक भत्ता, लाभांश, बैंक ब्याज आम्दानी, बोनस सेयरको आम्दानी, कृषि आय, बहाल कर आदि प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गरेको कानुनसम्मत टीडीएस बुझाएको सम्पत्तिको स्रोत खुलेका प्रमाणहरू भविष्यमा आवश्यक पर्लान् भनेर सुरक्षित राख्ने चेतना नागरिकमा छैन । तर, यस्तो स्रोतको प्रमाणित कागजात उपलब्ध नगराए गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ । सरकारले कुनै निर्देशिका ल्याएर हरेक टीडीएस कट्टी गरेपछि आयआर्जन गरेको प्रामाणिक आधार नागरिकलाई दिने व्यवस्था लागू गर्न सकेको छैन । भोलि नागरिकसँग पनि प्रमाणित आधार देखाउने कागजपत्र हुँदैन । प्रचलित नियम–कानुनभित्र रहेर आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे स्पष्ट अवधारणा नल्याई उजुरीकै आधारमा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई दुःख दिन थालिएकाले ऐनको गलत व्याख्या भएको आशंका गरिएको छ । विद्यमान आर्थिक संरचनाहरूमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरी एकपटक सबै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ, जुन पारदर्शी अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो पूर्वाधार हुनेछ ।
(अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष हुन् ।)
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०८:३५
