संक्रमणकालीन न्याय छल्ने विकल्प बाँकी छैन

क्लाइभ बाल्डविन

पछिल्ला दुई घटनाले नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनता कायम राख्ने सबै विकल्प सकिएको पुष्टि गर्छन् ।

सरकारले राजनीतिक खेलहरू खेल्न रोकेर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको सट्टा नागरिकहरूलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ ।

सरकारी सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीचको लडाइँमा कम्तीमा १३ हजार मान्छेले ज्यान गुमाए, हजारौं मान्छे बलात्कार र यातनापीडित भए भने कति बेपत्ता पनि भए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, २०१४ मा राखिएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिने प्रावधानविरुद्ध नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा गरेको आफ्नो महत्त्वपूर्ण फैसलालाई यही अप्रिल २७ मा सदर गरेको छ ।

सन् २०१४ को ऐनले संक्रमणकालीन न्याय तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) एवं बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरूपण आयोग (सीआईईडीपी) को स्थापना गर्‍यो । सो ऐनले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने अधिकार मात्र नभएर, द्वन्द्वकालमा भएका अपराधलाई पनि नियमित अदालतका क्षेत्राधिकारबाट हटाई घटनाबारे फैसला गर्ने जिम्मा आयुक्तहरूलाई दियो । आयोगलाई आवश्यक स्वायत्तता दिइएनÙ आयुक्त चयनको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखिन्थ्यो । पीडित र तिनका परिवारका दृष्टिमा यो सब पीडकलाई उन्मुक्ति दिन रचिएको खेलजस्तो देखिएको थियो ।

सन् २०१५ को फैसलामा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा दण्डहीनता कायम राखिनु असंवैधानिक हुने र त्यस्ता घटनामाथि नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार भएको निर्णय गरेको थियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको सो फैसला उल्टाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेको थियो । अहिले भने अदालतले २०१५ कै फैसलालाई सदर गरेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन अपराधबारे आधारभूत सिद्धान्त स्थापित गर्दै महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको बलियो आधार निर्माण गरेको छ । नागरिक हत्याका घटनामा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको फैसला गरेको छ भने, अपराधलाई सम्बोधन गर्ने न्याय प्रणालीलाई मिच्ने गरी नभई सघाउने गरी मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया बनाउनुपर्ने निधो गरेको छ । साथै, बलात्कार, यातना, हत्या र बेपत्ताजस्ता घटनामा आममाफी हुन नसक्ने निश्चित गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न समयमा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने गरेको छ । कहिले दातालाई खुसी पार्न र कहिले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली छल्न त्यसो गरिन्छ । ऐन संशोधनका सरकारी प्रस्तावमा न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मानक स्विकार्ने प्रतिबद्धता देखिएन । सन् २०१४ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रकाशन गरेको एक दस्तावेजमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, २०१४ मा भएका मुख्य कमजोरी उल्लेख गरिएको छ ।

सो दस्तावेजले आममाफीका प्रावधानहरू, आयोगलाई दिइएको पीडक र पीडितबीच ‘मेलमिलाप’ लाद्ने अधिकार एवं आयोगसँग नभएको राजनीतिक स्वतन्त्रताजस्ता विषय उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सरकारसँग संक्रमणकालीन न्याय छल्ने सबै बाटो सकिएको पुष्टि गर्ने अर्को घटना हो संयुक्त राष्ट्र संघका चार विशेष प्रतिनिधिले यही मार्च २० मा पठाएको एक पत्र जो मे महिनामा सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले गत जनवरीमा सञ्चालन गरेको एकदिने परामर्श कार्यक्रममा भएको कमजोरीप्रति सो पत्रमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सरोकारवालासँग गरिएको भनिएको सो परामर्श देखावटी मात्र भएको पीडितहरूको आरोप छ । साथै, परामर्शको केही दिनपछि दुवै आयोगमा गरिएको आयुक्तहरूको नियुक्ति कतिको स्वतन्त्र र पारदर्शी छ भनेर पनि सो पत्रमा प्रश्न उठाइएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको खबर सार्वजनिक भएका बेला राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधिले भनेका छन्, ‘२०१९ को नोभेम्बरमा गरिने युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपीआर) मा प्रगति देखाउन सरकारले हतारमा राम्रोसँग संशोधन नगरिएको एवं आवश्यक परामर्शबिना नै ऐन ल्याउन सक्नेमा नागरिक समाजले चासो व्यक्त गरेको छ ।’ राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्ले हरेक वर्ष नियमित रूपमा गर्ने सबै मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षालाई इंगित गर्दै सो भनाइ राखिएको हो ।

गोपनीयता, राजनीतिक खेलबाड र सन् २००६ पछिका वर्षहरूमा गरिएका अनेक प्रयत्नपछि पनि सरकारले द्वन्द्वकालका अपराध लुकाउन सकेन । बरु पीडित र तिनका परिवारलाई १४ वर्षसम्म सन्तापमा बस्न बाध्य बनायो । उनीहरूले आफ्ना प्रियजनलाई के गरिएको रहेछ भनेर बुझ्न, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाही गराउन माग राखेर अथक अभियान सञ्चालन गरिरहे । द्वन्द्वको अन्त्यपछि नेपालले शान्तिपूर्ण एवं सहिष्णु लोकतन्त्र प्राप्तिको यात्रामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । ती उपलब्धिहरूमा नेपालीहरू गौरवान्वित हुन्छन् जो आफैंमा सर्वथा उचित छ । तर संक्रमणकालीन न्यायमा गरिएका छलकपटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याएको छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले काम थालेदेखि नै अवस्था झन् चिन्ताजनक बनाएको छ । यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने ऐनहरू प्रस्ताव गरेको छ, आलोचकहरू पक्राउ परेका छन् र नागरिक समाजप्रति पूर्वाग्रही बनेको छ । राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधिले नेपाल भ्रमणका लागि गरेको निवेदनलाई सम्बोधन गर्नबाट चुकेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्, जेनेभाको सदस्यका रूपमा पुनर्निर्वाचित हुन नेपाल यसपटक सहभागी हुँदै छ । विश्वभरका मुलुकका अघिल्तिर नेपालसम्बन्धी यी तथ्यहरू मौजुद छन् । सदस्यराष्ट्रहरूले यातना, हत्या, बलात्कार र बेपत्तामा दण्डहीनता कायम छ भने स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार र नागरिक समाजको स्वतन्त्रतामा घात गरिनु, भ्रष्टाचार अनदेखा हुनु र सार्वजनिक संस्थाहरूमा बेथिति हुनुलाई अनौठो मान्ने छैनन् । नेपाली नागरिकविरुद्ध गरिएका गम्भीर अपराधमा कानुनी शासनको पालना गर्दै कारबाही गरिँदैन भने लोकतन्त्र, जिम्मेवार शासन एवं शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार के हुन्छ ?

(बाल्डविन ह्युमन राइट्स वाचसँग सम्बन्धित छन् ।) प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०९:४९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मानसिक समस्या खुलेर भनौं’

संक्रमण नहोस् भनेर सजक हुनु सामान्य प्रतिक्रिया हो । तर बढी नै डराउने व्यवहार रोग हो । कोही बिरामी त त्रासकै कारण व्यक्तिगत, सामाजिक र पेसागत जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने भएका छन् ।
डा. रवि शाक्य

कोभिड–१९ महामारी त्रासले विश्वव्यापी रूपमै मानसिक रोगीको संख्या बढाएको तथ्यांकहरु बाहिरिएका छन् । संक्रमणको महामारी त चली नै रहेको छ । कोभिड–१९ को त्रास र लकडाउनको असरका कारण मानसिक रोगको महामारी आउँदै छ र त्यसका संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । यो तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सार्वजनिक रूपमा उजागर गरिसकेको छ ।

कोभिडसँगै मानसिक समस्या निकै बढेको छ । यो अझै भयाभह हुँदै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । लकडाउनका कारण यस्ता धेरै बिरामी अस्पतालसम्म आइपुग्न सकेका छैनन् । तथ्यांकमा बिरामी बढेको नै हो भन्ने देखाउन अहिले सकिँदैन । अस्पताल पुग्न नसकेका बिरामी फोन सम्पर्कमा आउँछन् । बिरामीको समस्या सुन्दाबुझ्दा मानसिक रोगी बढेको छ भन्न सकिन्छ । पाटन अस्पतालकै कुरा गर्नुपर्दा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने खालका बिरामी बढेका छन् । २० बेडको मानसिक वार्डमा २१ जना भर्ना भएर उपचार लिइरहेका छन् ।

बिरामीमा मानसिक समस्या देखिने चरण अहिले सुरुवातमै छ । कोभिड–१९ प्रकोप फैलिएको ठाउँमा यसले बढी समस्या सिर्जना गरेको छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई चिन्ताजन्य समस्या देखिएको छ । संक्रमितका परिवार र समुदायको मनोविज्ञानमा पनि उत्तिकै असर परेको छ । रोगको त्राससँगै लकडाउनका कारण झेल्नुपरेका अभावले पनि मानिसलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाएको छ । चिन्ता र उदासीपनसँग सम्बन्धित समस्या बढी देखिएका छन् ।

तनावका कारण उनीहरूको दैनिक क्रियाकलापमा नै असर पार्न थालेको छ । भोक र निद्रा नलाग्ने बनाएको छ । संक्रमणबाट बच्न घरमै बस्न भनिएको छ । रोग सर्ने डरका कारण केही मानिस घरबाट बाहिर निस्कनै डराउने भइसकेका छन् । नयाँ मान्छेसँग भेट्नै डराउने गरिरहेका छन् । घरका सामानमा भाइरस बस्यो भनेर सामान फाल्ने, जलाउने पनि गरिरहेका छन् ।

संक्रमण नहोस् भनेर सजग हुनु, सतर्क हुनु सामान्य प्रतिक्रिया हो । तर, बढी नै चनाखो हुने डराउने व्यवहारले दैनिक जीवनयापनमा असर पारिदियो भने रोग बन्छ । कोही बिरामी त त्रासकै कारण व्यक्तिगत सामाजिक, पेसागत जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने भएका छन् । उपचारमा आएका छन् । लकडाउनका कारण कतिले रोजगारी गुमाए । व्यवसाय धराशायी बन्यो यसकै पीरमा उनीहरू रोगी बनिरहेका छन् । मन आत्तिने, चिट्चिहाटपन हुने अब यो महामारीबाट उठ्नै सकिँदैन भनेर सोचिरहने गरिरहेका छन् । रोग नै नभए पनि रोग लागिसक्यो, अब मरिन्छ भनेर आत्तिने पनि छन् ।

कोभिड–१९ नयाँ रोग हो । सुरुवाती चरणमा यसले सबै खाले मानिसमा त्रास फैलाएको थियो । अहिले धेरैले यो रोगबारे बुझ्दै जान थालेका छन् । डर कम हुँदै गएको छ । कति मानिस पहिले जस्तै सामान्य दैनिकीमा फर्किसके । तर, जो पहिल्यैदेखि मानसिक रोगी थिए उनीहरूको मनमा यसले अझै गहिरो गरि डेरा जमाएको छ ।

ओसीडी (अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर) भन्ने चिन्ताजन्य रोगका बिरामी पनि उस्तै बढेका छन् । संक्रमणबाट बच्न हात धोइरहनुपर्छ भनिएको छ । ओसीडीका बिरामी हातै मात्रै धुने, सरसफाइ मात्रै गर्ने र अरूलाई पनि गर्न लगाउने गरिरहेका छन् । यसले सुत्नै नसक्ने, खानै नसक्ने बनाएको छ । निको भइसकेको मानसिक रोगीको समस्या बल्झिएको छ ।

समस्या डर र संक्रमणका कारण मात्रै बल्झिको होइन । लकडाउनका कारण फलोअप उपचारमा आउन नपाएका, औषधि नपाएका कारण पनि रोग बढेको हो । क्वारेन्टाइनमा एक्लै बस्ने, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा फैलिएका कोभिड–१९ सम्बन्धी भ्रामक समाचार र सूचनामा बढी झुन्डिने व्यक्तिमा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमण निको भएर समुदायमा फर्किनेलाई हेला गर्ने बहिष्कार गर्ने गरिन्छ । यस्तो हुँदा निको भएका व्यक्तिको मनमा सधैं डर र ग्लानि हुन्छ । महामारी टरेर गइसकेपछि पनि यसको छाप दिमाग र रहिरहन्छ सबै पेसा र उमेर वर्गमा व्यक्तिको मनोविज्ञानमा यसले कुनै न कुनै खाले असर गरेको नै छ । स्वास्थ्यकर्मीमै पनि छ ।

प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा र मिडियामा पढ्दा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ । यसैलाई आधार मानेर कोभिडकै कारण आत्महत्या बढेको हो भन्न मिल्दैन । संसारमा पहिले पनि फैलिएका महामारी, प्राकृतिक प्रकोपमा डिप्रेसन र एन्जाइटीजस्ता मानसिक रोगी बढेका थिए र आत्महत्या गर्नुको मुख्य कारण पनि यस्तैखाले मानसिक रोग हो ।

यसरी हेर्दा आत्महत्या कोभिडले आत्महत्या बढाएको हो कि भन्न सकिन्छ तर, अहिले नै निष्कर्षमै पुग्न मिल्दैन । ओपीडीमा आएका बिरामीका मनोविज्ञान अध्ययन गर्दा कोभिडको त्रासको यसमा केही योगदान भने छ ।

नेपाल पहिलेदेखि नै आत्महत्या धेरै गर्ने मुलुकमा गनिएको छ । कोभिड नहुँदा पनि धेरै नै आत्महत्या भइरहने देश हो हाम्रो । फेरि प्रहरीको तथ्यांक र मिडियामा आएका आत्महत्या घटना निकै थोरै हो । वास्तविक दर यो भन्दा धेरै छ । आत्महत्याभन्दा यसको प्रयास गर्ने धेरै छन् । जुन बाहिर आउँदैनन् । त्यसलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । महामारी र संकटको बेलामा त झन् यस्ता घटनाको खोजी नै गर्नुपर्छ ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य यसै पनि छायामा परेको विषय हो । व्यक्ति, समुदाय र सरकार कसैले यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन । हामीकहाँ मानसिक स्वास्थ्यको अवधारणा नै दुई दशक पहिले मात्रै आएको हो । यसमा जनचेतना पुगेको छैन, नीति, रणनीति र कार्यक्रम निकै कम छन् । अहिले पनि कोभिड नियन्त्रणमा मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कुनै काम गरिएको छैन । औषधिको उपलब्धता छैन । फोनबाट औषधि प्रेस्क्राइब गर्नु झन् खतरनाक छ ।

बिरामी बढिरहेका छन् तर, स्वास्थ्य संस्थासम्म जाने वातावरण छैन । पाटन अस्पतालको मानसिक विभागमै पहिले दैनिक एक सयदेखि डेढ सय बिरामी आउँथे । अहिले मुस्किलले ३० जना आउँछन् । बाँकी बिरामी रोग पालेर बसेका छन् वा त झारफुकजस्ता गलत उपचारमा पुगिरहेका छन् । जनशक्ति पनि छैनन्, भएका पनि सहर केन्द्रित छन् । यसरी हेर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा सरकारको वास्ता भएको देखिँदैन ।

असुरक्षा र अभावको समयमा चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो, रोग होइन । यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दीर्घकालीन असर गर्छ । यो नै कडाखाले मानसिक रोगमा परिणत हुन सक्छ । मानसिक रोगी बढ्नबाट रोक्न गरिहाल्नुपर्ने र गरिहाल्न सकिने भनेको जनचेतना नै हो । डर, चिन्तामा नियन्त्रण हुन नसके यो रोग हो र यसको उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र समुदायमा फर्केका संक्रमितलाई परामर्शको खाँचो छ । त्यहाँ भइरहेको मानसिक तनावबारे कसैले सोचेकै छैन । सुरुवाती चरणमै उपचार गरे यसले ठूलो रूप लिँदैन । तनाव खप्न नसकेर मानिसले आत्महत्या रोज्नु पर्दैन । जनचेतना मात्रै देशका सबै तह र तप्कासम्म पुर्‍याउन सके भोलि हामीले अर्को महामारी झेल्नबाट जोगिन सक्छौं । त्रासका कारण मानसिक समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरूले खुलेर भन्न सक्नुपर्छ, लुकाउनु हुँदैन ।

आफन्त र साथीभाइसँग खुल्न नसक्नेहरू अस्पताल पुग्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । मानसिक रोग लाग्यो भन्दैमा हेयको दृष्टिले हेर्ने, परिवारको बेइज्जत भयो भन्ने सोच हट्न सकेमा यो ठूलो समस्या बन्दैन । यसको उपचार पनि महँगो छैन । सरकारी अस्पतालमा एक दिनमा ३० रुपैयाँमै उपचार हुन्छ ।

मानसिक रोगको हकमा नेपाल संसारमै सस्तो उपचार हुने देश हो । अरू देशमा सेकेन्ड, मिनेट हिसाब गरेर उपचार खर्च तिर्नुपर्छ । नेपालको उपचारको सहज पहुँच बनाउन या रोग नै लाग्नै नदिन राज्यले नीति र कार्यक्रम बनाउन ढिला भइसक्यो ।

-साइक्याट्री विभाग, पाटन अस्पतालका प्रमुख डा. रवि शाक्यसँग फातिमा बानुले गरेको कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×