कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब खुल्ने विश्वविद्यालय कस्तो ?

हामीले मानव संसाधन विकास र औद्योगिक वा आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजान खोजेका छैनौं । शिक्षा ज्ञानका लागि मात्र होइन, उत्पादन बढाउन पनि प्रयोग हुनुपर्छ ।
सुरेशराज शर्मा

विचार अलि उग्रवादी देखिन सक्छ तर सोचनीय पनि हुन सक्छ— अब कस्ता विश्वविद्यालय बन्नुपर्ला ? सीपमूलक शिक्षालाई साँच्चैको रोजगारीमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ? आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयलाई जनमुखी कसरी बनाउने ? यी तीनै तहका शिक्षाबारे प्रत्यक्ष रूपमा मैले काम गर्न पाएको छु । त्यसैले आफूलाई लागेका कुरा यहाँ लेखेको छु ।

अहिले विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयहरू विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न लागिपरेका छन् । तिनलाई त्यहाँका सरकारहरूले भिसा प्र्रदान गर्न, हप्तामा निश्चित घण्टासम्म काम गर्न छुट दिन, न्यूनतम रूपमा त्यहाँ पढ्न अपुग देखिएका कोर्स ब्रिजकोर्सका रूपमा पढ्ने अवसर दिन सघाइरहेका देखिन्छन् । यहीँ पढाइ हुने विषयमा अरू मुलुकमा गएर रोजगारीमूलक शिक्षा लिन बर्सेनि ५० हजारभन्दा बढीले नेपालबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिइरहेका छन् ।

अब हामी हाम्रै आवश्यकतामा आधारित शिक्षामा केन्द्रित हुनैपर्छ । त्यसका लागि नेपालको अहिलेको अवस्थाबारे थोरै चर्चा गरौं । पर्यटन उद्योग फस्टाउँदै गएको छ, अझै धेरै फस्टाउनु आवश्यक छ । यही हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक उन्नतिको क्षेत्र हुन सक्छ । त्यसका लागि होटल, लज र शिक्षण संस्थाबीच राम्रो सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्रम यहाँ सुरु भएको छैन । ‘हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट’ कोर्स सुरु गरिएको छ । त्यसका लागि उचित साझेदारी र आधाजसो ‘अन द जब ट्रेनिङ’, ‘इन्टर्नसिप प्राक्टिस’ र पाठ्यक्रम निर्माणमा दुवै पक्ष बसी सहकार्य हुनु आवश्यक छ । प्रचारप्रसार वा बजारीकरण गर्न पनि साझेदारी कार्य राम्रो हुन सक्छ ।

अहिले देशमा निर्माण कार्य निकै बढेको छ । सहरीकरण बढ्दै गएकाले घर, सडक, पुल, नहर, ड्याम आदिजस्ता निर्माणकार्यभइरहेका छन् । यातायात प्रणाली अव्यवस्थित छ, यस क्षेत्रमा काम गर्ने सक्षम जनशक्ति अभाव छ । निर्माण कार्य र उद्योग क्षेत्रको विकासमा काठको प्रयोग हुन पूरै छाडेको छ । बाँसको प्रयोग पनि कम छ । हाम्रा इन्जिनियरिङका कोर्सहरू चलाउनेहरूले यसमा ध्यान नदिएकै हुन् । नत्र २०७२ सालको भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माणमा काठको मद्दतले चाँडो निर्माण गरिने सोच र संस्कार देखिनुपर्ने थियो, तर देखिएन । यससम्बन्धी अनुसन्धान र खोज गर्नुपर्ने थियो ।

आफ्नै देशमा भएका वस्तु प्रयोग गरी कङ्क्रिटको बढी प्रयोग नगरी आधुनिक भवन निर्माणमा के गर्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान यहीँ गर्नुपर्ने होइन र ? स्विट्जरल्यान्डले काठकै प्रयोगबाट स्विस कटेज किसिमको डिजाइन गर्न सक्ने, जापानले काठको व्यापक प्रयोग गर्न सक्ने, स्विडेनले पनि सक्ने, हामीले चाहिँ नसक्ने किन ? त्यस्तै, साबुन र शृंगारका वस्तुहरू उत्पादनमा विदेशी वस्तुको मात्र प्रयोग गर्नुको विकल्प खोजिनुपर्छ । नेपालका वनौषधिहरूको व्यापक उत्पादन र प्रयोग गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सके खाद्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू यहाँ कति हुन सक्थे होलान् ! हामीले यहीँ उत्पादन हुने वस्तुको व्यापक प्रयोग र बजारीकरण नगरी चीनमा उत्पादित मेसिनरी वस्तु र लत्ताकपडा मात्र होइन, स्याउ र सूर्यमुखी तेलसमेत विदेशबाटै भित्र्याउन थालेका छौं । बाहिर उत्पादित ‘कर्नफ्लेक्स’ नै सजिलो मान्न थालेका छौं । अब त ‘मिनरल वाटर’ ढुक्कसँग भित्र्याउन मात्रै बाँकी छ ।

उल्लिखित प्रसंगको अर्थ हो— हामीले मानव संसाधन विकास र औद्योगिक वा आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजान खोजेनौं । शिक्षा ज्ञानका लागि मात्र होइन, उत्पादन बढी गराउन पनि प्रयोग हुनुपर्छ । परनिर्भरभन्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि मद्दत गर्ने हुनुपर्छ । रोजगारी खोज्न युवाहरूले देशबाहिर जानुपर्ने स्थितिलाई यही रूपमा रहिरहन दिनु हुँदैन । यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रा परनिर्भर सोच र योजनामा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न कृषि विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयले सिकाइरहन मात्र खोज्ने, किसानहरू आफ्नै ढर्रामा काम गर्न मात्रै खोज्ने, तर दुवैथरी मिलेर नतिजामुखी ढंगले अघि बढ्न नखोज्ने किन ? हामी देशमा यति कृषिविज्ञ र वनविज्ञ उत्पादन गर्‍यौं अनि कृषि र वन विषयमा सीप भएका कामदारहरू यति सङ्ख्यामा तयार गर्‍यौं भन्छौं, त्यसको प्रतिफल के भयो त ? तैपनि हामी ती जनशक्तिलाई कसरी राम्रोसँग प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेर इजरायल, न्युजिल्यान्ड, चीन र अस्ट्रेलियासित काम गर्ने तरिका सिक्न खोज्दैनौं । सहयोग मात्र चाहन्छौं ।

यस्ता कामहरू कि सरकारले गर्नुपर्छ कि त उद्यमशील ज्ञान र सीप दिइएका जनताले । प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक विकास भनेको उच्च प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव हुने होइन । मानिसले प्रयोग गर्ने जुनसुकै वस्तु उत्पादन गर्नु पनि विकास हो । कृषि, वन, जलस्रोत र सौर्य ऊर्जाको विकास पनि हुनुपर्छ । पढाउने वा सिकाउने कुरा ‘एप्लिकेसन ओरिएन्टेड कोर्स’ बनाएर हुनुपर्छ, ‘एक्सन ओरिएन्टेड रिसर्च’ पनि हुनुपर्छ । यस्तै शिक्षा मुलुकलाई चाहिएको छ । अब सङ्घीय स्तरमा स्थापित विश्वविद्यालयहरू यसतर्फ लाग्नुपर्छ । सातैवटा प्रान्तमा खोलिने विश्वविद्यालयहरू पनि बढी उत्पादनमूलक हुनुपर्छ, त्यो पनि भरसक देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रयोगमा आधारित हुनुपर्छ । जनतालाई चाहिने कुरा जनतामै गएर, जनतासँगै मिलेर गर्न सकिन्छ, उनीहरूसितकै सहकार्यमा विकास गर्न सकिन्छ । अब चाहे कलेज बनाऔं वा विश्वविद्यालय, जे बनाउँदा पनि आफ्नै आवश्यकता र क्षमताअनुकूल बनाउनुपर्छ ।

देशमा धेरै किसान बस्छन् । थुप्रै वनजंगल र पानी छ । त्यसकारण कृषि र वनपैदावारमा आधारित कृषि तथा वन, साथै पर्यावरण र पर्यटन विकाससँग पनि गाँसिएका विश्वविद्यालय वा कलेज बनाऔं । भौतिक पूर्वाधारको अझै पनि ठूलो अभाव भएकाले यहाँ इन्जिनियरिङ प्रविधिमुखी शिक्षा पनि चाहिएकै छ । सबै प्राविधिक स्नातक इन्जिनियरै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कार्यक्षेत्रमै बसेर काम गर्ने जुनियर इन्जिनियर एवं ‘मास्टर क्राफ्टम्यान’ हुने व्यक्तिहरूको झनै ठूलो आवश्यकता छ । धेरै पढेको व्यक्तिलाई मात्र जानेको नसम्झौं । काममा लागेर अभ्यास गर्ने वा अनुभव भएको व्यक्तिलाई पनि कदर गर्ने र डिग्री मात्र नभएर अनुभव पनि बटुल्ने संरचना बनाऔं । अर्थात् अब उच्च शिक्षाका निकायका रूपमा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय, टेक्निकल कलेज र टेक्निकल इन्स्टिच्युट बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । गाउँ–नगरमा प्राविधिक स्कुल वा इन्स्टिच्युट, पालिका तहमा टेक्निकल कलेज र प्रान्तीय तहमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट र टेक्निकल विश्वविद्यालय बनाऔं । यस्ता इन्स्टिच्युटहरू सैद्धान्तिकभन्दा उत्पादनमुखी बढी होऊन् ।

स्वास्थ्यशिक्षाको स्थिति हेर्दा अहिले नेपालमा दुई दर्जनजति मेडिकल तथा डेन्टल कलेज छन् । तीमध्ये पर्याप्त पूर्वाधार पुगेका, योग्य फ्याकल्टी जुटाउन सकेका र २–३ अर्ब रुपैयाँको हैसियतमा पुगेका संस्थालाई मानित विश्वविद्यालय बनाए हुन्छ । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षाको धेरै विकास चाहिएको छ । विस्तार गर्नु मात्र विकास होइन । स्तरसहितको विस्तार हामीलाई चाहिएको विकास हो ।

सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन, जनताको पनि साझेदारी चाहिन्छ । अब बन्ने र हालका संस्थाहरू बढी मुनाफामुखी नहोऊन् र त्यहाँ पढ्न हुने–खानेले मात्र सक्छन् भन्ने मान्यता नरहोस् भनेर ‘युनिट कस्ट’ निकालौं । त्यसभन्दा बढी शुल्क नलिइयोस् । सरकारीमा होस् वा गैरसरकारीमा, २५ प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाऊन् । त्यसका लागि मानित विश्वविद्यालयबाट १५ प्रतिशत र सरकारबाट १० प्रतिशत बेहोरियोस् । सरकार आफैंले चलाएका संस्थामा पनि यही नियम लागू होस् । लगानी र प्रतिफल जहाँ पनि सन्तुलित हुनैपर्छ ।

यही हिसाबले, मेडिकल र इन्जिनियरिङजस्ता विषयका इन्स्टिच्युट, कृषि ल्याब, अन्य प्राविधिक विधाका स्वायत्त र स्तरीय संस्था बन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारमुखी व्यवस्थापन, कानुन र शिक्षक प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने शिक्षाको विकास पनि सँगसँगै हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा मानविकी र समाजशास्त्रजस्ता सिर्जनशील शिक्षाको फाँट र खेलकुदम्बन्धी शिक्षाको मर्म छुट्न गए फेरि हाम्रो विकास अपूर्ण नै रहनेछ ।

(शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुन्) प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:५५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हचुवामा उद्धार र घरफिर्ती

पहिलोपटक विदेश गएका तथा केही महिनामै रोजगारी गुमाएका र रोजगारदाताबाट टिकट खर्च पनि नपाएकाहरूले फर्किंदा लाग्ने ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको खर्च उठाउन सक्लान् भनी आशा गर्नु अमानवीय हो ।
जीवन बानिया

कोरोना महाव्याधि, यसले खास गरी नेपाली आप्रवासी श्रमिकमा पारेको प्रभाव र सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि सरकारी स्तरबाट छुट्टै संयन्त्र वा कार्यदल बन्नु र त्यसले विभिन्न देशमा रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि गएका ठूलो संख्याका नेपालीहरूको जीवनरक्षा, हकहितको संरक्षण, उद्धार तथा नेपाल फिर्ती र नेपालमा क्वारेन्टिन र (पुनः)एकीकरण लगायतमा सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नु आवश्यक थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

अझ वैदेशिक रोजगार तथा श्रमिकको सर्वपक्षीय हकहितमा काम गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वको प्रतिनिधित्व सरकारले बनाएको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिमा नहुँदा यस्तो संकटको घडीमा विदेशी भूमिमा विभिन्न कारणले जोखिममा रहेका नेपालीहरूको विषय ओझेलमा पर्‍यो । बेलैमा आवश्यक तयारी नगर्दा लाखौं श्रमिकको अवस्था जटिल बन्दै गयो र अन्ततः अहिलेसम्म आइपुग्दा उद्धार तथा नेपाल फिर्ती झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र श्रम अधिकार रक्षाका चुनौतीहरू दिनानुदिन थपिँदै छन् ।

संकटको गम्भीरतालाई ख्याल गरी नेपाली श्रमिकको जीवन र हकहित रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर व्यापक छलफल र अध्ययन गरी यी नीति तथा कार्ययोजना बन्नुपर्थ्यो । सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोगका आधिकारिक भनाइ र प्रतिवेदन लगायत सरकारका सम्बन्धित निकायका उद्धार, फिर्ती, क्वारेन्टिन व्यवस्था र (पुनः)एकीकरण लगायतका नीति तथा योजनाहरू यथेष्ट तथ्य र अध्ययनबिनै तयार गरिए । उसो त नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने निकायहरूले पनि ती तथ्यांकको मिहिन र यथार्थपरक विश्लेषण गरी सरकारलाई समयमै आवश्यक सुझाव तथा दिशानिर्देश गरेनन् ।

उद्धार गरिनुपर्ने र नेपाल फर्कनुपर्ने नेपाली श्रमिकको यकिन र यथार्थपरक संख्या कति हो र विभिन्न गन्तव्य देशमा हाल कति नेपाली कार्यरत छन्, आधिकारिक निकायकै तथ्यांकमा एकरूपता पाइँदैन । विभिन्न समाचारमा सम्प्रेषित तथ्यांक र सरकारका उच्चस्तरीय संयन्त्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभिन्न देशमा रहेका नेपालका कूटनीतिक निकायहरूका तथ्यांकसमेत एकअर्कामा मिल्दैनन् । श्रमिकहरूको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र समूहहरूसहित गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थाका तथ्यांक पनि सरकारी आँकडासँग मेल खाँदैनन् । परिणामस्वरूप नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, तिनको आधारभूत अधिकारको रक्षा, तिनको सम्मानजनक (डिग्निफाइड) उद्धार तथा घरफिर्ती र सामाजिक तथा आर्थिक (पुनः)एकीकरणसँग सम्बन्धित तथ्यमा आधारित योजना, रणनीति र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । होल्डिङ सेन्टरले कसरी र कति जनाका लागि व्यवस्था गर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल देखिन्छ ।

सरकारको उच्चस्तरीय समितिले तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेको अनुमानित संख्या २०–२५ हजारसम्म बताउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने करिब १ लाख २७ हजार जना छन् र ४ लाख ९० हजार जनाजति नेपाल फर्कनुपर्नेछ । यो तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गन्तव्य देशमा पर्ने प्रभावको अनुपातमा नेपाली श्रमिकले गुमाउन सक्ने रोजगारी र नेपाली नियोगमार्फत संकलन गरिएको विवरणमा आधारित रहेको भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारले भारतबाट ५ लाखसम्म फर्कन सक्ने अनुमान गरेको थियो । तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेहरूको सरकारी तथ्यांकले सबै अलेखबद्ध र विभिन्न कारणले दूतावासमा सम्पर्क गर्न नसकेका वा आवश्यक फारम भर्न नसकेकालाई समेटेको छैन । श्रमस्वीकृति सकिएका र नवीकरण नभएकाहरू पनि बाहिरै परेका छन् । हालैका दिनमा गन्तव्य देशमा रहेका नियोगहरूमा दर्ता भएकाहरूका तथ्यांकले पनि यसको सम्पुष्टि गरेका छन् । तथ्य र तथ्यांकको अभावमा विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरू र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा थप चुनौती र दबाब देखिन्छ । उनीहरूलाई आवश्यक थप स्रोत र साधनमा कसरी र कति गर्ने भन्ने विषयमा त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ । एउटा कुरा पक्कै के हो भने, अहिलेको विशेष अवस्थादेखि आगामी दिनमा नेपाली श्रमिकको उद्धार, घरफिर्ती, सुरक्षा, विवाद समाधान, न्यायिक निरूपणजस्ता विषयमा नियोगहरू थप सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसैले नियोगमा आर्थिक तथा मानवीय स्रोत र साधनको थप उपलब्धताबिना उनीहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न धेरै चुनौती रहनेछ ।

आगामी दिनमा आप्रवासी श्रमिकको घरफिर्ती, खर्च, क्वारेन्टिन र (पुनः)एकीकरण लगायतका विषयमा आवश्यक कदम चाल्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोसल साइन्स वहाःले गरेको एउटा अध्ययन ‘सोसिओ इकोनोमिक एन्ड हेल्थ इम्प्याक्ट अफ कोभिड–१९ अन माइग्रेन्ट एन्ड देयर फ्यामिली’ का केही तथ्य यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छन् । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको दिनभन्दा अगाडिका दुई वर्षमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जारी गरेको श्रमस्वीकृतिको माग विश्लेषण गर्दा दैनिक सरदरमा १,५०० वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । खाडीका ६ देश (साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेत) मा मात्रै दैनिक सरदर १,२१०, मलेसियामा १९५ र अन्य देशमा ९४ वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । यसैगरी गन्तव्य देशका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै कतार (४१,७७८), त्यसपछि क्रमशः यूएई (३४,३५३), साउदी अरेबिया (३२,३७३), मलेसिया (१९,३०५), कुवेत (७,३२६), बहराइन (२,३७६), ओमान (१,५८४) र अन्य देशमा ९,३०६ वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । गन्तव्य देशमा श्रमस्वीकृति नवीकरण नहुने अवस्थामा ती नेपाली श्रमिक घर फर्कनुपर्ने हुन्छ । अहिले रोजगारीमा परेको प्रभाव, सुरक्षा चुनौतीजस्ता कारणले नेपालीहरू श्रमस्वीकृति नवीकरण नगरी नेपाल फर्कने प्रबल सम्भावना छ । यता नेपाल सरकारले पनि नयाँ श्रमस्वीकृति र नवीकरण बन्द गरेको छ । यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गरेयता र यो सोमबारसम्म लगभग १४८,५०० जना नेपाली श्रमस्वीकृतिको म्याद समाप्त भई फर्कनुपर्ने देखिन्छ । यसमा उद्धार गर्नुपर्ने र फर्कनुपर्ने जोड्दा संख्या ठूलो देखिन्छ र प्रत्येक दिन यो कम्तीमा १,५०० का दरले बढ्ने कुराको पनि ख्याल राख्न आवश्यक छ ।

प्रदेशगत रूपमा पनि हेरौं । फर्किनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ (३७,४२२) का छन् । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १ (३४,९४७), प्रदेश ५ (२६,०३७), गण्डकी प्रदेश (२३,१६६), वाग्मती प्रदेश (२१,६८१), कर्णाली प्रदेश (४,२५७) र सुदूरपश्चिम प्रदेश (३,५६४) का बासिन्दा छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५ को तथ्यांक केलाउँदा भारतमा ९६९,११३ नेपाली रहेको अनुमान छ, जुन सोही अवधिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संख्याको एकतिहाइभन्दा बढी हो ।

प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा, सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश (३,७०,२६१) का छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ का २८२,३११, कर्णाली प्रदेशका ९६,५४९, प्रदेश २ का ७६,०५६, गण्डकी प्रदेशका ६६,५०६, प्रदेश १ का ५५,८०० र वाग्मती प्रदेशका २१,६३१ जना भारतमा छन् । यी तथ्यांकलाई पनि आधार मानी आवश्यक तयारी गर्दा थप प्रभावकारी होला । हालै सरकारले गरेको उद्धार तथा घरफिर्ती र आवश्यक क्वारेन्टिनसँग सम्बन्धित खर्चको निर्धारण पनि धेरै विवादित र आलोचित भएको छ । फिर्ती हवाई टिकटको मूल्य, यातायात खर्च र क्वारेन्टिनको सेवाशुल्क पनि खासै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा तथा सरकारलाई अधिक बोझ नपार्ने एक मात्र उद्देश्यबाट प्रेरित भई तोकेको पाइन्छ, जुन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था विपरीत छ । धेरै हदसम्म यसबाट विभिन्न समस्यामा परेका र नेपाल आउन नपाउँदा चिन्तित आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको पीडामा थप नुन छर्कने काम भएको छ । सबै नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने वा खर्च बेहोरेर ल्याउनुपर्ने अवश्य छैन नै र त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि होइन, तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर निर्णय गर्दा अति जोखिम र समस्यामा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिक घर फर्कनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । अर्कातिर, उनीहरूको आर्थिक र मनोसामाजिक अवस्था झन्झन् कमजोर भएर जाने खतराप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, पहिलोपटक विदेश गएका तथा केही महिनामै रोजगारी गुमाएका र रोजगारदाताबाट टिकट खर्च पनि नपाएकाहरूले फर्किंदा लाग्ने ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको टिकट र नेपालमा लाग्ने यातायात तथा कतिपय देशमा स्वास्थ्य जाँच गर्न लाग्ने खर्च तिर्न सक्लान् भन्ने आशा गर्नु असंगतिपूर्ण मात्र नभई अमानवीय पनि हुन्छ । अर्कातिर, उनीहरू ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म खर्च गरेर, अझ कतिपय त २४ देखि ४८ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदन र अन्य अध्ययनले स्थापित गरेकै छन्।

तसर्थ, विशेष जोखिम र आवश्यकता भएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको पहिचान गर्ने र तथ्यपरक प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक स्रोत तथा योजना निर्माण तथा प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र वर्तमान सरकार तथा त्यसलाई नेतृत्व गरेको पार्टीले जस तथा समर्थन पाउला । होइन भने फर्कंदै गरेका र फर्केका आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारले आउँदो चुनावमा त्यसको सबै हिसाब खोज्नेछन् । न्युजिल्यान्ड, केरला (भारत), साउथ कोरिया लगायतका सकारात्मक उदाहरणबाट प्रेरित हुने धेरै अवसर अझै छ । बाटो कुन रोज्ने ?

(राजनीतिशास्त्रका विद्यावारिधि बानिया सोसल साइन्स बहाःका सह–निर्देशक हुन् )

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×