कृषकलाई होइन, ‘प्रपोजल’लाई अनुदान !

राष्ट्रिय कुल बजेट घटे पनि कृषिको बजे बढ्यो । कृषिले पाएको ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा ६ अर्ब ६० करोडले बढी हो । यो कुल बजेटको २.८ प्रतिशत हो । तथापि कृषिमा बजेट कम भयो भन्ने धारणा धेरैबाट आयो । कृषिमन्त्री पनि बजेटबाट सन्तुष्ट देखिनुभएन । अर्थमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभयो— कृषिलाई समग्रमा हेरौं । कृषिका लागि चाहिने भूमि, सिँचाइ, बिजुली, भण्डारण, बजार, जनशक्ति आदिका बजेट अरू मन्त्रालयमा छन् । त्यो सबै गरी कृषिमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ छ । यसैको जवाफमा होला कृषिमन्त्रीले घुमाउरो गरी तर स्पष्टत: भन्नुभयो— मन्त्रालयहरूले के सोच्दै छन्, त्यो नीति तथा कार्यक्रममा नआउने, एउटा सानो झुन्डले नीति तथा कार्यक्रम बनाइदिने, नीति तथा कार्यक्रममा के छ त्यो बजेटमा नआउने, अर्थमन्त्रीको नाममा अर्को झुन्डले बजेट बनाइदिने ... । आफू बजेटबाट पूर्ण सन्तुष्ट नभए पनि धेरै राम्रा कार्यक्रम सुरु भएको कृषिमन्त्रीले जनाउनुभयो ।

बजेट पुग वा अपुगको कुरा गर्दा केका लागि कति भए पुग्ने वा केका लागि कति अपुग भयो भन्ने पनि हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा बजेट असामान्य समयमा सामान्य खालको छ, महत्त्वाकांक्षी देखिन्न । धेरैलाई पाच्य हुने खालको छ । रासायनिक मल, बीउ, कृषि बिमा, उखु, मेसिन आदिमा अनुदान जोड्यो भने लगभग कुल बजेटको आधा हिस्सा त अनुदानमै जान्छ । यो हचुवा अनुमान हो । हिसाबैले पनि कुल बजेटको एकचौथाइ रासायनिक मलको अनुदानमा छ । प्रश्न हो, अनुदान केका लागि ? बाँड्न ? कृषिमा अनुदान खानेकुरा र अन्य कृषिउपज उत्पादनका लागि हो । पाएको रकमले दाल, चामल, तरकारी, नुन, तेल किनिएको भए अनुदान खानामै प्रयोग भयो ।

तर त्यो अनुदान होइन, राहत हो । त्यो पनि पाउनैपर्नेले पाए मात्रै राहत हो । नपाउनुपर्नेले पाए दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो । त्यसैले अनुदानखानलाई होइन, खानेकुरा उत्पादनलाई हो । अनुदान खानमा प्रयोग भए एक छाकलाई पुग्छ भने उत्पादनमा प्रयोग भए सयौं छाक ।

कुल बजेटको आधा अनुदानमा गएपछि बाँकीको करिब आधा तलबभत्तामा जान्छ । हुन त, कतिपय भत्ता खारेज गरिएका छन् । बाँकी एकचौथाइले प्रशासनिक, खास कार्यक्रम र पुँजीगत खर्च धान्ने हो । प्रशासनिक, भ्रमण, गोष्ठी आदि खर्चमा मितव्ययी हुने त सालबसाली भनिँदै आएको हो । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन !

कृषि फल्न बीउ रोप्नुपर्छ । रोपेपछि मलजल गर्नुपर्छ । रोग, कीरा, झारपातको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बाली काट्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ, भित्र्याउनुपर्छ, भण्डार गर्नुपर्छ, बजार खोज्नुपर्छ, ढुवानी गर्नुपर्छ । पैसा त्यसमा लाग्छ । त्यो काम जसले कृषि गर्छ उसले गर्छ । तर अनुदान पाउँछ, अंग्रेजी भाषाको ‘लजिकल प्रेmमवर्क’ सहितको ‘प्रपोजल’ ले । कतै कृषिमन्त्रीले भन्नुभएछ— अनुदान जसले मल, बीउ र ऋण प्रयोग गर्छ उसलाई दिऔं, अंग्रेजीमा राम्रो ‘प्रपोजल’ लेख्नेलाई नदिऔं । त्यो सही हो । खासमा हाम्रो कृषि शब्दजालले ग्रसित छ ।

चालु आवको बजेटमा रासायनिक मलमा अनुदान ५० प्रतिशत वृद्धि गरी ९ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । आगामी आवका लागि २ अर्ब थपी ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तथ्यांकले नेपालमा ३० लाख हेक्टर जग्गा आबाद भएको देखाउँछ । बाँझोलाई घटाउँदा खास आबादी २६/२७ लाख हेक्टर हुने अनुमान छ । सरकारले प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँमा युरिया मल खरिद गरेर १४ रुपैयाँमा किसानलाई उपलब्ध गराइरहेको छ । अर्थात्, प्रतिकिलो युरियामा अनुदान २९ रुपैयाँ छ । ११ अर्ब रुपैयाँले ३,८०० मेट्रिक टन युरियाका लागि अनुदान पुग्छ । त्यो भनेको ३० लाख हेक्टर जग्गामा प्रतिहेक्टर १२६ किलो युरिया पर्न आउँछ । आव २०७४/७५ मा जम्मा ३ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री भयो, जसअनुसार प्रतिहेक्टर १२१ किलो मल पर्न आउँछ । सन् २०१६ को एउटा आँकडाअनुसार, रासायनिक मल सालाखाला प्रतिहेक्टर ७४ किलो प्रयोग हुन्थ्यो । रासायनिक मलमा अनुदान बढी भयो भन्ने होइन; अनुदान मलमै खर्च भएको छ कि छैन, यसको चाहिँ लेखाजोखा हुनुपर्‍यो ।

बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मलले ओगट्दा प्रांगारिक (अर्गानिक) कृषिलाई बढावा दिने कुरा पनि बजेटले भुलेको छैन । झ्वाट्ट सुन्दा यो बेमेलजस्तो देखिन्छ । तर मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन गर्न रासायनिक मल आवश्यक छ ।

राज्यले दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याएर कृषिलाई अर्गानिक बनाउँदै लाने हो भने रासायनिक मललाई क्रमश: घटाउँदै लान सकिन्छ । दस वर्षभित्र कृषिलाई अर्गानिक बनाउने सोच थियो । नेतृत्व फेरिँदा सोच पनि फेरिन्छ । अर्गानिकका लागि दिगो, गुणस्तरीय, सस्तो र यथेष्ट परिमाणमा प्रांगारिक मलको उत्पादन र उपलब्धताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । प्रांगारिक मल पनि विदेशबाटै आयात गर्ने अनि स्वदेशमा बन्ने मलको गुणस्तर नहुने र महँगो पर्ने भयो भने कृषिले धान्न सक्दैन ।बजारमा पाइने कम्पोस्ट मल महँगो छ । गुणस्तरमा पनि ‘कम्प्रोमाइज’ गरिएको छ ।

आगामी बजेटको राम्रो पक्ष भनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना (पीएमएएमपी) को पुन:संरचना गर्ने र हालको केन्द्रीकृत बजेटलाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकृत गर्ने हो । स्थानीय तहमै बाली तथा पशुपन्छीका २५० वटा पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक पकेट क्षेत्र रहने भनिएको छ । त्यसले केही फरक पार्छ । हुन त गत वर्ष पनि पीएमएएमपीको पुन:संरचना गर्ने गरी यथेष्ट बजेट थियो । तर सोचेको भएन । उक्त योजनको संरचना र कार्यान्वयनमै समस्या छ । केन्द्र सरकारले सुपर जोन, जोन चलाएर बस्ने होइन । प्रदेशको समन्वयमा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो । होइन भने केका लागि संघीयता ?

प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना बालीतर्फ र एक जना पशुपन्छीतर्फका प्राविधिकको व्यवस्था गर्न ५० करोडको व्यवस्था अति न्यून छ । हुन त, धेरैजसो स्थानीय तहमा केही प्राविधिक होलान् नै । खासमा प्रत्येक स्थानीय तहमा बाली, बागवानी, माटो, पशुपन्छी, मत्स्य, बाली संरक्षण, पशु चिकित्सा र कृषि अर्थ तथा बजार हेर्ने गरी सात–आठ जना कम्तीमा कृषि स्नातकको दक्ष टोली हुनुपर्छ । वडावडामा बाली र पशुपन्छीतर्फ एक–एक प्राविधिक भए पुग्छ । पालिकास्तरका यी कृषि टोलीलाई सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेशस्तरमा जिल्लास्तरीय कृषि कार्यालय (हालको कृषि ज्ञान केन्द्र) मा माथि उल्लिखित सबै विषयका विशेषज्ञ टोली (स्नातकोत्तर गरेका) हुनैपर्छ ।

तिनलाई सहयोग गर्न प्रदेश र केन्द्रस्तरमा रहेका कृषि अनुसन्धान केन्द्र र फार्महरू तथा प्रयोगशालाहरूको समन्वयात्मक नेटवर्क बन्नुपर्छ । तब न कृषकले भरपर्दो र यथेष्ट सेवा पाउँछन् ! प्राविधिकको संख्या र अनुहारले मात्र केही हुन्न । कृषि विकासको इन्जिन मानिएको कृषि अनुसन्धानको पुन:संरचना पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ला भन्ने आशा थियो, परेन ।

अनुसन्धानलाई माया गर्नेहरू खिन्न छन् । तथापि पुन:संरचनालाई पहिलो प्राथमिकतामै राख्नुपर्छ । पद्धतिको अहित हुने गरी वर्गविशेषको हित सोच्यो भने अनुसन्धान धराशायी हुने पक्का छ । कृषि विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई अनुसन्धान बजेट चाहिन्छ । स्नातक विद्यार्थीलाई इन्टर्न गराउने व्यवस्था निजी कलेजमा पढ्नेहरूका लागि पनि चाहिन्छ । स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधारले कृषि उत्पादन बढाउँछ । बजेटमा इजाजतप्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्नेलाई नगद फिर्ता र ऋणका लागि किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था छ । दुवैका लागि पद्धति र अनुगमन जरुरी छ । कतै उन्नत बीउ खरिदका नाममा हाइब्रिड बीउको रोग नसल्कियोस् । बजेटले सोचेअनुरूप कृषि गर्नेले मात्र अनुदान पाऊन् ।