जातीय छुवाछुत : आतंकवादी व्यवहारको प्रतिच्छायाँ

चुलोचौकोमा सहज पहुँच दिएर अरुले विभेद गर्लान् र मेरो चित्त दुख्ला कि भनेर सधैं चिया, खाजा र खाना पकाउन प्रेरित गर्नुभयो । आफू भुइँतल्लामा सुतेर हाम्रो लागि घरको माथिल्लो तल्लामा सुत्ने वातावरण बनाइदिनुभयो । मेरा पति प्रदीप थापा मगरले अन्तरजातीय विवाहमात्रै गर्नुभएन, आफ्नो थर वैधानिक रुपमा नै मेरो थर परियार ग्रहण गरेर 'प्रदीप परियार थापा' बन्नुभयो ।

साक्षरसम्म नभएकी तर चेतना र व्यवहारले उन्नत सासूको त्यो महानता र उदारता आज रुकुमकी सानी बैनी सुस्माकी आमाले देखाउन सकेको भए नवराज विकसहित ६ जना होनहार नेपाली भाइहरु मर्नु पर्दैनथ्यो ।

भन्छन्, नारीको सहनशीलता र महानताभित्र धेरै कुरा निर्धारित हुन्छ । यदि सुस्माकी आमाले छोरी प्रेममा परिहाली, भागभोग उसकै हो भनेर अनिष्ट आउनुअघि छोरीको प्रेम सफल बनाउन गुप्त भूमिका खेलेको भए आज यो कहालीलाग्दो नरसंहारको साक्षी आम नेपालीले बस्नु पर्दैनथ्यो कि ! मेरी सासूको चेतना र प्रज्ञा ती मल्ल थरकी नारीमा हुन्थ्यो भने यो कुरूप अमानवीय हर्कत पक्कै रोकिन्थ्यो ।

म सीमान्तकृत दलित समुदायको व्यक्ति भएका कारण बाल्यकालीन तिता अनुभवदेखि अमेरिकाको न्यु जर्सीका मेयरको सल्लाहकार भइरहँदा होस् या भिजिटिङ प्रोफेसर हुँदा; हत्या, हिंसा, असमानता र जातीय विभेदका कैयन् घटना सुक्ष्म रुपमा हेर्न र बुझ्न पाएँ । बालीघरे दमाईकी छोरी भएर आफूले प्रत्यक्ष भोगेको जातीय छुवाछुतको भेददेखि आज घरेलु हिंसा, यौनिक हिंसा र लैंगिक हिंसाको वकालत गरिरहँदा विभेदका अनेक रुप र आयामसँग साक्षात्कार गरेकी छु ।

६ भाइलाई आफ्नो गर्भमा अधीनस्थ गर्दा सायद भेरीले असह्य पीडा अनुभव गरेकी होलिन् । ज्यानमारा दोष र अबगालको भारी भेरी किनारका लागि दागी बनेर यो सभ्यता रहुन्जेल बसिरहन्छ । भेरीको पानी नसुकुन्जेल दलितका पीडा, व्यथा र दलन आँसु बनेर बगिरहनेछ । त्यो निर्मम हत्या र घटनाको अन्तर्य समाजमा विद्यमान जात व्यवस्थाको जरो र किलो नै हो । मलाई यहीँनेर शिक्षा र चेतनाको अन्तर भन्न मन लाग्यो । मेरी निरक्षर सासू पानी नचल्ने दलितकी छोरीलाई आफ्नो परिवार गुल्मीका चल्तापुर्जा थापा मगर परिवारमा भित्र्याउन राजी बनिन् । तर समाजका बौद्धिक प्राज्ञिक वर्ग यो चलन फेर्न आज पनि अग्रसर छैन । समाजमा व्याप्त कलंक आफ्नो निधारमा पोतेर बस्न राजी छ । सकारात्मक पहलकदमी गरेर, कानुन र न्यायको पूर्ण पालनसहित मेट्न र फाल्न तयार छैन । यो घातक मौनता चिर्ने कहिले ? सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कहिले ? अत्याचारको दलनमा सधैं पिसिएर इशापूर्व सय वर्षअघि राजा मनुले स्थापना गरेको विभेदको नीति पचाएर, भोगेर आजको दिनसम्म उस्तै र सोही रीत कायम हुँदा आउने आक्रोश, उठ्ने घृणा र जाग्ने विद्रोह सामान्य हुन सक्दैन ।

मान्छेलाई पशुभन्दा तल सम्झेर अति अमानवीय व्यवहार गर्ने मनुको सोच निन्दनीय छ । यद्यपि तत्कालीन चेतना र परिवेश त्यस्तै थियो । पीडा र मर्मले आक्रान्त समुदाय आज पनि मान्छे हुन नपाउनुको दर्दले घाइते छन्, आहत र विह्वल छन् । संसारमा जात मान्छे र धर्म मानवताभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण कुरा अरु छैन ।

जंगबहादुरले औपचारिक रूपमा संस्थागत गरेको विभेदको नीति दलित अर्थात् कथित शास्त्रमा वर्णित शूद्र जातिलाई पशुभन्दा तलको स्थानमा राखेर आफूलाई आधुनिक भन्न रुचाउँछ हाम्रो समाज । समाज विकासक्रममा प्रचीनकाल, लिच्छविकाल हुँदै मल्लकालमा राजा जयस्थिति मल्लले समाज सुधारको नाममा मानवीय कलंकलाई अरु संस्थागत गरे भने जंगबहादुरले मानव सभ्यतामा कुठाराघात गरे । आज पनि सोही क्रम र सिलसिल चलिरहेको देख्दा कसको मन रुँदैन ? नृशंस हत्याले कसको आङ सिरिंग बन्दैन ? मनुको वर्ण व्यवस्थादेखि १९१० सालमा मुलुकी ऐन नै बनाएर दलितलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा शोषण र अपमानपूर्ण जीवन जिउन बाध्य पारियो । २०२० सालमा राजा महेन्द्रले छुवाछुत र विभेदविरुद्ध कानुन ल्याएर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर आज गणतन्त्र प्राप्त भएको १२ वर्षपछि पनि समाजमा छुवाछुत मात्रै छैन सो बहानामा ज्यानको जोखिम र मृत्युदण्ड जीवित छ । दुरदराजको गाउँको कुरा अलग्गै तर देशको राजधानी काठमाडौंमा सांसद र न्यायाधीशले नै दलित भएका कारण कोठा पाउन सक्दैनन् भनेको सुन्दा राजधानीको चेतनाप्रति दया लाग्छ ।

योभन्दा ठूलो बिडम्बना दुरदराजमा छ । जहाँ सार्वजनिक धारा, पँधेरा, इनार र मन्दिर छोएको बहानामा मान्छे अपमानित बन्नुपर्छ । कुटाइ खानुपर्छ । कालोमसो र जुत्ताको माला लगाउनुपर्छ । विद्यमान सामाजिक विभेदविरुद्ध समाजको बौद्धिक वर्ग, प्राज्ञिक समूह, संस्कृतिविद्लगायत राजनीतिकर्मीको मौनताले कुरीतिलाई मलजल गरिरहेको कटुसत्य हो । राज्य आज पनि दलितको समस्याप्रति गम्भीर र संवेदनशील छैन । आतंकवादको रुप र अनुहार एकै हुँदैन । जातीय छुवाछुत पनि आतंकवादी व्यवहार र त्यसको प्रतिच्छायाँ हो ।

समाज आज पनि धार्मिक अन्धता र कुसंस्कारबाटै शासित र प्रताडित छ । दलित जातिले छुट्टै र विशिष्ट अधिकारको खोजी गरेका छैनन् बरु अरु मनुष्य बराबर समता र मर्यादा, स्वतन्त्रता र निर्बाध कानुनको पालना चाहेका हुन् । मर्यादा र समताका भारतीय अगुवा डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेझैं हरमान्छेको परिचय केवल मान्छे हो । मान्छेमात्रै समता र मर्यादाको लागि काफी हुन्छ ।

नेपाली समाजमा हिन्दु धर्म ग्रन्थहरुमा उल्लेखित निम्न प्रसंग र उदाहरण राखेर पनि समाजको मनोविज्ञान र परम्परा बुझ्न हेर्न सकिन्छ ।

- मालिकले त्याग गरे पनि शुद्रजाति दासताबाट छुट्न सक्दैनन् किनभने कमारो बस्नु नै त्यसको स्वभाविक कर्म हो । (मनुस्मृति, ८/४१४)

- यदि कुनै शूद्र्ले लोभमा परेर उच्च जातिले अपनाएको व्यवसाय गर्छ भने सर्वस्वसहित तुरुन्तै देश निकाला गर्नू । (मनुस्मृति, १०/ ९६०)

यस्तो धार्मिक अन्धता र अवैज्ञानिक परम्परा भएको समाजमा छुवाछुत र भेदभावपूर्ण नीति अवलम्बन भइरहन्छ । निम उम्रेको वृक्षमा गुलियोको अपेक्षा फगत अपेक्षामात्रै हो । यसर्थ अब मान्छेको तत्कालीन चेतनाले स्वीकार गरेको वेद गीता, मनुस्मृति, उपनिषद्‌जस्ता धार्मिक ग्रन्थमा रहेका विभेदी परम्परा सोच र रीतलाई विस्मृतिमा राखेर समाजमा कानुनी राज र विधिशास्त्रीय नियमको पालना गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

मानवनिर्मित कृत्रिम पुरातन अवैधानिक र अवैज्ञानिक धार्मिक कानुनलाई तिलाञ्जली दिन विलम्ब गर्नु हुँदैन । हाम्रा धर्मग्रन्थको कारण समाजमा विभेद भएको स्वीकार गरेर अग्रजले गरेको भूल र त्रुटिलाई सच्याउन पहल गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । मानव दिमागले रचना गरेको त्यो जातीय भेद मानव व्यवहारले मेट्नुपर्छ । मानव मस्तिष्कनिर्मित धार्मिक ग्रन्थ ईश्वरको रचना होइन । यदि ईश्वर छन् भने उनलाई पनि यो अन्याय मन परेको छैन ।

कानुनमा लेखेर मात्रै केही हुँदैन । जसको प्रमाण नवराज विकहरु हुन् । प्रेम गरेका कारण मारिएका अजित मिजारहरु हुन् । चुलो छोएको बहनामा मारिएका मना सार्कीहरू हुन् । बोक्सी भनी मारिएका लक्ष्मी परियारहरु हुन् ।

मुलुकी ऐन २०२० ले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय मानेको थियो । नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को धारा ४० मा मौलिक हक भनी दलितको हक र जातीय छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको हकलाई धारा २४ मा लिपिबद्ध गरिएको छ । हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अंग बनाएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ ले कुनै पनि प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज या अन्य कुनै नाममा जातजाति, वंश समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निस्कासन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय मानेर जरिवाना कैद या दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

आधुनिक मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शन बोक्ने पार्टीले आजसम्म बाँकी रहेको विभेद र अन्यायको हिंसा आफ्नो हो भनेर स्वीकार अब गर्ने कि नगर्ने ? सत्तालाई यो प्रश्न आम न्यायप्रेमी नेपालीको हो । एकलौटी शासनसत्तामा प्रगतिवादी चेत हुनेहरु हाबी भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यसबीच सरकारले कुन कार्यक्रम ल्यायो, जसले जातीय भेदलगायत अरु सामाजिक कुरीति अन्त्यको लागि प्रभावकारी कार्य गरेको होस् । राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको मुलुकी ऐनदेखि २०७५ भदौ १ मा लागू भएको नयाँ संहितामा कहाँ उल्लेख छैन र समानता, स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरा ? समानता स्वतन्त्रता विभेदमुक्त राष्ट्र लेखेर मात्रै हुने रहेनछ । दैन्दिनको सामाजिक व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ । बरु विकराल समस्या, अन्तरविरोध अनि समुदायबीच वैमनस्य उत्पन्न भएका छन् ।

आज पनि ६० लाख दलित समुदाय समता, मर्यादा, आत्मसम्मान र स्वाभिमान हुन देशले अवलम्बन गरेको नीतिमा खोट रहेको कारण वञ्चित छन् । दलितको आत्मसम्मान र अधिकारको लडाइँ कसैको अधिकार कटौती र कसैलाई निषेध र प्रतिशोध भनेर बुझ्न बुझिन थाल्यो भने समता र मर्यादाको लडाइँ कमजोर बन्नेछ ।

जातीय विभेदको अन्त्यका लागि शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, लैंगिक र राजनीतिक चेतना र सशक्तीकरण प्रभावकारी र उपयोगी हुने कुरा स्वदेश र विदेशको अनुभवले भन्न सकिन्छ । कुप्रथा, मानव अधिकारको उल्लंघन, स्वतन्त्रता र समानताको हनन, प्राकृतिक प्रक्रियालाई अछूत सम्झने रीत मानवताविरुद्धको अपराध हो । सरकार यो भेद पखाल्न कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । पुर्खाले गरेको गलत परम्परा र अवैज्ञानिक थालनीको प्रायश्चित्त गर्न नयाँ पुस्ताले मानवीय समतामूलक समाजको निर्माणमा योगदान गरेर समाजलाई विभेदमुक्त बनाउने कृतसंकल्प गर्ने दिन आइसक्यो । अज्ञानता र अन्धविश्वास तोड्ने दायित्व मूलतः राज्यको हो, राज्यलाई हरतरहले सघाउनु नागरिकको कर्तव्य हो । आम नागरिकको परस्परको विश्वास, सद्भाव र सहयोग र संकल्प आजको मूल आवश्यकता हो ।

हाल : न्यु जर्सी अमेरिका