कोभिड–१९ : निगरानी र भविष्य
काठमाडौँ — हामी इतिहासको यो घडीमा छौँ जहाँ प्रविधि र आधुनिकता उच्चतम् स्थानमा छन् भने मानवजाति ठूलो संकटमा छ ।
यो महामारी र संकट त पक्कै पनि पार लाग्नेछ तर आगामी दिनमा विश्वको शक्ति सन्तुलनमा भने अवश्य पनि परिवर्तन आउनेछ । साथै सरकार र विकासका प्राथमिकताहरू पनि फरक पर्नेछन् । यो महामारी र संकटसँग जुध्न विभिन्न देशका सरकारहरूले जेजस्ता तरिका र प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नेछन् तिनीहरूले पनि भविष्यलाई निर्देशित गर्नेछन् । हालसम्म यो भाइरसविरुद्धको खोप तयार भइसकेको छैन तर पनि यसको खोप तयार गर्न संसारका विभिन्न देशहरू अनुसन्धानमा लागि परेका छन् ।
विभिन्न देशहरूले प्रविधिको माध्यमबाट स्वचालित रूपमा ‘कनट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्ने प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याएका छन् र त्यस्ता प्रणाली प्रभावकारी साबित भइरहेका छन् । संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने कार्य कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो । कोरोना भाइरससँगको युद्धमा विश्वका प्रायजसो मुलुकले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि स्वचालित निगरानीका प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याएका छन् । ठूलो रूपमा स्मार्टफोन प्रयोग भएको छ । अबको विश्वमा व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षा र गोपनीयता ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । यस्ता निगरानी प्रणालीहरूमा स्वचालित तथा आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सजडित कम्प्युटर प्रणालीहरूले व्यक्तिगत सूचना जम्मा गर्ने तथा प्रशोधन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । एकातिर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिगत सूचनाहरूको प्रशोधन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ डाटाको सुरक्षा, गोपनीयतामाथि हमला भइरहेको छ । आगामी दिनमा उपलब्ध व्यक्तिगत सूचनाहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिएन भने त्यसले ठूलो साइबर हमलाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
विश्व परिवेश र कोरोना निगरानी
विगतका महामारीमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न भौतिक रूपमा जनस्वास्थ्यमा कार्यरत जनशक्तिको सहयोगमा हुन्थ्यो । हाल सेलफोनको विकाससँगै यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य डिजिटल तथा स्वचालित बन्न गयो । जसले गर्दा यो कार्य अत्यन्तै द्रुत तथा सहज बन्न पुग्यो । हाल विभिन्न मुलुकले विभिन्न अवधारणामा रहेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिरहेका छन् । चीन, हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरियालगायतका देशहरूले स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य प्रभावकारी बनाइरहेका छन् भने केही युरोपेली देशहरू तथा अमेरिकामा भने डाटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई प्राथमिकतामा राखेर बहस भइरहेका छन् । मानव जतिको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत सूचना संकलन र निगरानी कोभिड–१९ महामारीमा भएको छ । विकसित देशमा त्यस्ता व्यक्तिगत सूचनाहरूको प्रशोधन र गणितीय मोडलिङका आधारमा महामारी रोकथाम र नियन्त्रण योजनाहरू बन्दछन् । यस्ता डाटाबाट संकलित सूचना तथा ज्ञानको आधारमा मानिसभन्दा बढी आर्टिफिसिएल एजेन्टहरूले निर्णय क्षमता राख्छन् ।
२३ जनवरी २०२० मा चीनले कोभिड–१९ को सुरुआती केन्द्र हुबेई प्रान्तमा लकडाउनको घोषणा गर्यो । लकडाउनको तीन दिन नबित्दै हजारौं किलोमिटर टाढाका स्थानीय सरकारी पदाधिकारीहरूको मोबाइलमा मानिसहरूको नामको सूची आइपुग्यो । उक्त सूचीमा उल्लिखित मानिसहरू हुबेई प्रान्तबाट उक्त स्थानहरूमा प्रवेश गर्दै थिए । त्यो सूची सतर्कता अपनाउनका लागि थियो । प्रयोगकर्ताको मोबाइलको माध्यमबाट उनीहरूको सम्भावित स्थान यकिन गर्न, पछ्याउन तथा निगरानीमा राख्नलाई सहयोग हुने सूचनाहरू सम्प्रेषित भएका थिए । चीन सरकारले सूचना संकलन, प्रशोधन र सम्प्रेषणको कार्यलाई सुरुआतदेखि नै तीव्रता त दियो तथापि सरकारी निकायहरूको बीचमा राम्रो सूचना साझेदारी र पहुँचको प्रबन्ध नहुँदा सम्भावित संक्रमितहरूलाई निगरानी गर्ने र पछ्याउने कार्यमा चुनौती देखियो । निजी स्वामित्वका कम्पनीहरू पनि सरकारी निकायका लागि सूचना उपलब्ध गराउन उत्साहित देखेनन् । निजी कम्पनी निरुत्साहित हुनुको कारण के पनि हुन सक्छ भने एकातिर सरकारले डाटाको सुरक्षा गोपनीयताका लागि कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ महामारीले गर्दा व्यक्तिगत सूचनाहरू साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि भयो । प्रयोगकर्ताको स्थान र व्यक्तिगत विवरणका अद्यावधिक सूचना प्रायः सरकारीभन्दा पनि निजी खासगरी वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्ने अलिपे, विच्याट, टेनसेन्ट आदि कम्पनीहरूबाट उपलब्ध भयो । यसले के देखाउँछ भने सरकारी निकायभन्दा निजीस्तरका कम्पनीहरू सही र सटीक सूचना तथा जानकारीहरू जम्मा गर्नेमा आगाडि छन् । चीनमा स्वचालित निगरानी व्यापक रूपमा बढाइयो । मोबाइल फोनहरू प्रत्यक्ष निगरानीमा रहे । अनुहार पहिचान गर्ने लाखौं क्यामेरा प्रयोग भए भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विवरणजस्तै शरीरको तापक्रम, स्वास्थ्य अवस्था आदि सूचनाहरू स्वयं व्यक्तिहरूले नै उपलब्ध गराउन अनिवार्य गरियो । कोरोना संक्रमित व्यक्तिको पहिचान मात्र नभई उसको गतिविधि र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको समेत पहिचान र जानकारी राख्न सक्ने प्रणालीहरू प्रयोगमा आए ।
चीनपछि महामारीको असर पुगेको एसियाली देश हो दक्षिण कोरिया । दक्षिण कोरियाले कडा नीतिका साथ कोरोनासँगको युद्ध सुरु गर्यो । अध्यागमनमा नियन्त्रण, लकडाउनसँगै ट्रेस, टेस्ट र ट्रिटको रणनीतिमा सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरी महामारी नियन्त्रण अगाडि बढायो । जसअन्तर्गत क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको नियमित रूपमा स्वास्थ्यस्थिति अद्यावधिक गराउने मोबाइल एप प्रयोगमा ल्यायो । कोरियाली सरकारको मुख्य ध्यान संक्रमित व्यक्ति र तिनीहरूसँगको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्नु नै थियो तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मुख्य बाधक भने गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन (पर्सनल इन्फर्मेसन प्रोटेक्सन एक्ट, पिपा २०११) रह्यो । यो कानुनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना व्यक्तिगत सूचनाको संकलन, प्रयोग तथा सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यलाई निषेध गर्छ । तर २०१५ को महामारी, मिडल डस्ट रेस्पिरेटोरी सिन्ड्रोम (मेर्स, २०१५) रोकथाम र नियन्त्रणका क्रममा अद्यावधिक गरेको महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनले भने पिपाका केही प्रावधानलाई निस्तेज बनाएको हुनाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग पुग्यो । यो महामारीमा कोरियाले कम क्षतिमा रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्यो । यद्यपि, यसरी महामारीका बेला संकलित सूचनाहरू भविष्यमा कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुरामा धेरै आशंका जन्मिएका छन् । दक्षिण कोरियाले ट्रेसिङका लागि मानिसहरूका व्यक्तिगत पहिचान नम्बर (पिन), अध्यागमनका सूचनाहरू, क्रेडिट कार्डमार्फत संकलित सूचना, सार्वजनिक यातायात तथा ट्रान्जिटहरूको सूचना, सरकारी कार्यालयको सूचनाहरू, सीसीटीभी फुटेजहरू आदिमार्फत डाटाहरू जम्मा गर्ने कार्य गरेको छ ।
पूर्वी एसियाका देशहरू हङकङ, सिंगापुर, जापानले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरे । यी देशहरूमा मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने एप स्वैच्छिकभन्दा पनि अनिवार्य बनाइयो जसले गर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी हुन पुग्यो । यसले भाइरस विस्तारलाई रोकथाम गर्न निकै सहयोग पुगेको देखियो । हङकङमा क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूको निगरानीका लागि नाडीमा लगाउने डिजिटल ब्यान्ड अनिवार्य गरियो उक्त ब्यान्डले क्वारेन्टिनमा बसेको व्यक्तिको आगमनमा निगरानी राख्छ । इजरायल पनि टेलिकम डाटाको सहायताबाट कोरोना भाइरसका बिरामीहरूको निगरानी गरिरहेको छ । तर बेलायत प्रहरीले ड्रोनको माध्यमबाट कामबिना बाहिर हिँडडुल गर्ने नागरिकहरूको अनुगमन र सोही आधारमा अन्य योजना बनाउने कार्य गरिरहेको छ ।
गोपनीयतासम्बन्धी कडा कानुन भएका युरोप र अमेरिकामा समेत दूरसञ्चार कम्पनीको मद्दतबाट निगरानी तथा अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ जसले कोरोनाको विस्तारलाई रोकथाम गर्न मद्दत गरिरहेको छ । अमेरिकामा व्यक्तिगत सूचना संकलनभन्दा बढी मोबाइलको माध्यमबाट प्राप्त स्थानको सूचनाको आधारमा भीडभाड निगरानी गर्ने कार्य भइरहेको छ । ठूला मोबाइल कम्पनीजस्तै एप्पल र गुगलको सहायताबाट निगरानी बढाइएको छ ।
कोरोनामा नेपाल
नेपालमा औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सूचना संकलन तथा जानकारीका लागि वेबसाइट र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमा स्वचालितभन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सो मूल्यांकन तथा अन्य सहयोगका लागि विवरण बुझाउन सक्ने फिचरहरू उपलब्ध छन् । विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार अनलाइन फारामहरू तथा मोबाइल एपहरू विकास गरी विवरण संकलन गरेका छन् । साथै अन्य निजी तथा गैरसरकारी निकायहरूले आफ्नो ढंगबाट सूचनामूलक पोर्टलहरू तथा मोबाइल एपद्वारा विवरण संकलन गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । तर यसरी विभिन्न निकायले आआफ्नै तवरबाट गरिएका प्रयासले योजनाबद्ध रोकथाम र नियन्त्रण प्रयासमा खासै महत्त्व राख्छन्जस्तो लाग्दैन । फरक–फरक संस्था र तिनले प्रयोग गरेका प्रणालीहरूले जम्मा गरेका विवरणहरू कुनै डाटाको मानकमा छैनन् र तिनीहरू इन्टरअपरेबल पनि छैनन् । दोस्रो फरकफरक प्रणालीबाट संकलित सूचनाहरूको एकरूपता छैन जसले गर्दा दोहोरिएका तथ्यांकहरू पत्ता लगाउन कठिन हुने देखिन्छ । यी प्रायःजसो प्रणालीहरूमा जम्मा गरेका व्यक्तिगत तथा लोकेसनसँग सम्बन्धित सूचनाहरू कुन तरिकाले प्रयोग हुन्छन् र ती डाटाहरूको सुरक्षा तथा गोपनीयताको विषयमा नीति के हो प्रस्ट छैन । नेपालले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा स्वचालितभन्दा पनि परम्परागत ढंगबाट कार्य भइरहेको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका बीच पनि नेपालमा केही साइबर हमला भएका छन् । केही समयअगाडि नेपालमा ठूला साइबर हमलाहरू भए र लाखौँ ग्राहकको विवरण इन्टरनेटमा बाहिरिए । इन्टरनेट सेवाप्रदायक भायानेटको डाटाबेस प्रणालीबाट झन्डै एक लाख सत्तरी हजार जनाको तथा खाना डेलिभरी गर्ने कम्पनी फुडमान्डूको प्रणालीबाट पचास हजारभन्दा धेरै ग्राहकको व्यक्तिगत सूचनाहरू बाहिरिए । साथै विभिन्न सरकारी तथा निजी संस्थाहरूको कम्प्युटर सर्भर प्रणाली ह्याक गरी आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको दाबी गर्दै केही ह्याकर समूहले ट्विटमार्फत सार्वजनिक पनि गरेका थिए । यद्यपि यस्ता दाबीको पूर्ण रूपमा पुष्टि भने भएको छैन ।
भविष्य
गोपनीयतासम्बन्धी कानुनका कारणले केही युरोपेली देशहरू तथा अमेरिकामा सूचना संकलनमा कठिनाइ भइरहेको छ । उक्त सूचना संकलनका कार्यलाई कानुनसम्मत र सहज बनाउन एप्पल र गुगलजस्ता ठूला कम्पनीहरूले आफ्ना मोबाइल अपरेटिङ सिस्टममा केही नयाँ फिचर थप्ने घोषणा पनि गरेका छन् । जसअनुसार फोनमा भएको ब्लुटुथ रेडियोको माध्यमबाट आसपासमा अवस्थित फोनहरू ट्र्याक गर्न सकिनेछ तर यो फिचर सामान्यतया सबै यापलाई नभई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सञ्चालित विशेष यापहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुन सक्नेछ । ब्लुटुथका माध्यमबाट हुने हुनाले यसले भौगोलिक लोकेसन भने सेयर गर्ने छैन । यस्ता प्रयास र परिमार्जन भए पनि व्यक्तिगत सूचनाहरू संकलन गर्ने र व्यक्तिहरूको निगरानी सम्पूर्ण विश्वमा नै बढेको छ ।
संसारभर फैलिएको महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा व्यक्तिगत सूचना तथा तथ्यांकको उपयोगिताले गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको सवालमा पक्ष–विपक्षमा बहस सिर्जना भएको छ । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासमा प्रयोग गरिएको निगरानी प्रणालीले तत्काललाई सकारात्मक परिणाम नै दिएको देखिन्छ । तर यस्ता निगरानी प्रणालीले भविष्यमा ठूलो खतरा सिर्जना गर्ने कुरामा धेरै मानिस चिन्तित छन् । पहिलो यसरी संकलित डाटा तथा सूचनाहरूको दुरुपयोग भयो भने ठूला साइबर हमला खेप्नुपर्नेछ जसको असर सरकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने अनलाइन प्रणालीमा पर्नेछ । दोस्रो यसरी जम्मा गरिएका डाटाहरू आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्ससहितका अल्गोरिथमहरूमा फिट गरेर योजना र निर्णय प्रक्रियाका लागि प्रयोग भइरहेका छन् जसले मेसिनको मानवमाथिको निगरानी र नियन्त्रण बढाइरहेको छ । अब चाहेर पनि हामी स्वतन्त्र हुन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । मानवमाथिको निगरानी झनै बढेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ २०:०९
