अबको अवसरका क्षेत्रहरू

अब हामीसामु बाध्यता आइपरेको छ । बाध्यता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले मात्रै ल्याएको हैन, तेलको राजनीतिले पनि ल्याइसकेको थियो । अब संसारको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक साउदी अरेबिया हैन, रुस पनि हैन । अमेरिका हो । अमेरिका तेल आयातकबाट निर्यातक भइसक्यो । संसारमा तेलको माग पनि घटिरहेको छ । रुस र साउदी अरेबियाले मिलेर काम गरौं भन्ने प्रयास पनि गरेका थिए तर मिलेनन् । उनीहरूले आफ्नो उत्पादन घटाउँदै छन् ।

मैले यति लामो भूमिका बाँध्नुको कारण हाम्रा कामदारहरू पनि तेल उत्पादक खाडी मुलुकहरूमा बढी छन् । अब आउने केही वर्षसम्ममा तेलको माग घट्छ । माग बढ्यो भने अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिकोलगायत देशहरूले आफैं उत्पादन गर्नेछन् । खाडी मुलुकका तेलको माग घटेसँगै त्यहाँको सबैजसो आर्थिक क्रियाकलापमा असर पर्छ । हाम्रा नेपालीहरू घर फर्किने र त्यहाँ थप जान नपाउने हुन्छ । यो कोरोना फैलनुपूर्वको अवस्था हो ।

कोरोनाले झन् वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्नेछ र परिवारसँगको भावनात्मक सम्बन्धका कारण रोजगारी गरिरहेकाहरूसमेत फर्कने छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पर्ने हुँदा सरकारले बाध्य भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई अवसरका रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । त्यो भनेको निजी क्षेत्रसँग मिलेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु नै हो ।

प्रविधिसहितको औद्योगिकीकरण

निजी क्षेत्रले पनि यही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर बुझिसकेको छ । मैले निजी क्षेत्रका धेरैवटा बैठकमा सहभागी हुँदा उनीहरूले ‘विदेशमा श्रमिक आपूर्ति गर्न बन्द गरिदिनुस्, हामीलाई नै कम भयो’ भन्ने गरेका छन् । त्यसका लागि लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लगानीमा प्राथमिकता भन्दै एकद्वार निकाय ल्याए पनि, संसारका उद्योगी व्यापारीलाई भेला पारेर लगानी सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ताले दु:ख पाएका पायै छन् । त्यसको एउटा उदाहरण भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) हो । त्यहाँ १७ वटा उद्योगले निवेदन दिएकामा अहिले जम्मा चारवटाले मात्रै सञ्चालन गर्न सकिरहेका छन् । सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई समेत कच्चापदार्थ ल्याउन भन्सारमा सहजीकरण छैन । उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गर्न पनि सहजीकरण गरिदिएको छैन । ७/८ महिनादेखि सेजको हाकिम नियुक्त गरिएको छैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रले कति गुमाउला ?

अब सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई राजस्वको आम्दानीको स्रोतका रूपमा भन्दा पनि सहजीकरण गरिदिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सोच्नुपर्छ । मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्न सरकारलाई एकदमै आत्मानुभूति हुनुपर्छ । मुुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरेनौं भने हाम्रो भविष्य छैन भनेर राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्छ ।

यसका लागि आजको भोलि नै ठूल्ठूला उद्योग ल्याउँछु भनेर पनि सोच्नुपर्दैन । नेपालकै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासको वातावरण नबनाइन्जेल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सुधार गरेर मात्रै हुँदैन । लगानी सम्मेलन गरेर पनि हुँदैन । सम्मेलनमा त २७/२८ खर्ब नै लगानी गर्छु भने तर एक रुपैयाँ पनि आएन । त्यसकारण हाम्रो निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर औद्योगिकीकरणमै जानुपर्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अवसर

योसँगै अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू पनि छन् । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि, मत्स्यपालन, खानी, उद्योग, बिजुुलीको योगदान करिब ३५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यसको योगदान ४५ प्रतिशत बनाउनुपर्छ । यो योगदान बढ्दै गर्दा कृषिको योगदान घटाउँदै लैजानुपर्छ । अहिले २६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कृषिलाई पाँच वर्षमा २० प्रतिशतमा ल्याऊ । यसको मतलब कृषि उत्पादन नै घटाउ भनेको हैन । अन्य क्षेत्रमा अत्यधिक उत्पादन बढाएर कृषि पनि बढाएरै योगदान कम गरौं भनेको हो ।

अर्को क्षेत्र ऊर्जा हो । उसको जीडीपीमा योगदान सवा एक प्रतिशत मात्रै छ । यसको योगदानलाई पनि ६/७ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । ५/६ प्रतिशतको उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई ९/१० प्रतिशत पुुर्‍याऊ । यता बढाउने हुँदा कृषिमा बेवास्ता गर्ने हैन । म त भन्छु, कृषि उत्पादनलाई तत्काल निर्यातको महत्त्वाकांक्षा नलिऔं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हाम्रो कम हुने हुुँदा मैले निर्यात सम्भव देखेको छैन । त्यसकारण आत्मनिर्भर हुने गरी अग्र्यानिक उत्पादनमा जोड दिऔं । अहिले अग्र्यानिक भनेर फुर्ती लगाउने दिन आए, पहिला हाम्रा उत्पादन प्रांगारिक नै थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किमलाई पूरै अग्र्यानिक भनेर घोषणा गरी त्यहाँ उत्पादन गरिरहेका छन् । सिक्किममा हुन्छ भने हाम्रोमा नहुने भन्ने हुँदैन । पुख्र्यौली उत्पादन तरिकालाई वैज्ञानिक हिसाबले आफूलाई चाहिने उत्पादन गर्‍यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग हुनेछ ।

नेपाल सुहाउँदो प्रविधि

उद्योग, कृषि र ऊर्जालाई अघि बढाउन अब प्रविधि नै चाहिन्छ । त्यसको पनि मैले धेरै सम्भावना देखेको छु । मैले पत्रपत्रिकामा पढेअनुसार हाम्रा युवाले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि तत्काल धेरै खालका प्रविधि विकास गरेका छन् । सेनिटाइजर टनेल नै बनाइसकेको समाचार आएको छ । महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रदेखि नेपाली युवाले ड्रोन निर्माणमा समेत अभ्यास गरिरहेका छन् । प्रविधिलाई व्यवसायीकरण र हाम्रो शिक्षाको पाठ्यक्रममै विकास गर्नुपर्छ ।

अहिलेका युवा कृषि उत्पादन गर्ने भन्दै हलो जोत्न जाँदैनन् । हिलोमा होमिँदैनन् । खेतीलाई आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट सुकिलोमुकिलो बनाउन जरुरी छ । प्रविधिको विकासले मात्रै कृषि र उद्योगलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । प्रविधिबिना कृषि, ऊर्जा, उद्योग केहीमा पनि अगाडि जान सकिँदैन । चीन, भारत, युरोपले कृषिमा जति धेरै राम्रो गरे, त्यसको पछाडि प्रविधि जोडिएको छ । प्रविधि पनि सिंगापुरको जस्तो, चीनको जस्तो, युरोपको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने हैन । हामीलाई हाम्रो आवश्यकताअनुसारकै प्रविधि विकास गर्न आवश्यक छ । प्रविधि नभएको हैन, हाम्रा युवाले हरेक किसिमको अभ्यास गरिरहेका छन् । यो कुरा नीति निर्माण तहमा बस्नेले बुुझ्न जरुरी छ ।

अवसर पहिल्याउन शासकीय सुधार

अहिले पनि शासक र शासितजस्तै मनोवृत्ति छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएर एउटा आदेश दिने, उपप्रधानमन्त्रीले बोलाएर अर्को आदेश दिने काम भइरहेको छ । डा. सुन्दरमणि दीक्षितले कोरोना संक्रमणलाई यो पुुगेन, त्यो पुगेन भनेर पहिल्यै कराइरहनुभएको थियो । त्यतिबेला के बोलेको होलाजस्तो लाग्थ्यो । अहिले विचार गर्दा, उनले भनेका सबै कुरा सही रहेछन् । कुनै पनि क्षेत्रका विज्ञको कुरा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताले सुन्दै सुन्दैनन् ।

कतिपय स्थानीय तहले कोरोना संक्रमणको विषयमा साह्रै राम्रो काम पनि गरिरहेका छन् । तर केन्द्र सरकारले मन्त्रीहरू, प्रदेशका प्रमुख तथा मन्त्रीहरू, स्थानीय पालिकामा बदमासी गर्ने व्यक्तिहरूलाई तह लगाउन सकेको छैन । त्यसकारण राजनीतिक दलको उद्देश्य के हो भन्ने हाम्रोमा प्रस्ट भएन । हाम्रो प्रशासनलाई पनि राजनीतिक दलले पंगु बनाइदिए । तिनले केसम्म गर्छन् भन्ने बुझ्न ओम्नी प्रकरण नै काफी छ । यो नगरौं भन्ने लेखापाललाई सरुवा गरिदिए । यस्तो गरेपछि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गुम्छ । काम गर्न सक्दैन ।

सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलमै परिवर्तन हुनुपर्‍यो । दुई नम्बरमा निजामती प्रशासनमा सुधार हुनुुपर्छ । कर्मचारीहरूबीच पटक्कै समन्वय छैन । आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कृषि उत्पादन आवतजावत गर्न रोकेका छैनौं भनेका छन्, यता प्रहरीले रोकिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको समितिले पनि अत्यावश्यक आपूर्ति रोकेका छैनौं भन्छ । जिल्ला प्रशासन र प्रहरी मिलेर रोकिदिन्छन् । त्यसैले समन्वय भएन भने हामीले कुनै पनि अवसर प्रयोग गर्न सक्दैनौं ।

सरकारले अर्ती दिने, आदेश दिने तर कसरी काम गरेको छ भन्ने बुुझ्दै नबुुझ्ने । यो प्रवृत्ति बहुदलीय व्यवस्थादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासम्म पनि फेरिएन । शेरबहादुर देउवादेखि बाबुराम भट्टराईको पालासम्म आदेश मात्रै दिने प्रवृत्ति कायमै रह्यो । भट्टराईले सर्प घिस्रेजस्तो हैन, भ्यागुता उफ्रेजस्तो दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको छलाङ मार्ने भने । तर त्यो वृद्धि कसरी ल्याउने ? आधार के ? सरकारले सहजीकरण गर्‍यो ? त्यसकारण अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन पनि राजनीतिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनमा सुधार पहिलो सर्त हुनुपर्छ । हामीसँग सीप पनि छ, पुुँजी पनि छ ।