स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेना : के नागरिक शासन असफल भएको हो त ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेना : के नागरिक शासन असफल भएको हो त ?

सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि नेपाली सेनालाई नै किन प्रयोग गर्‍यो ? यसको कुनै तर्कसंगत संवैधानिक कारण सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । के नागरिक शासन औपचारिकरूपमा पूर्णतया असफल एवं असान्दर्भिक भैसकेको हो ?
दिनेश त्रिपाठी

काठमाडौँ — सरकारद्वारा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण एवं सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भयो भनी व्यापक नागरिक सरोकार अभिव्यक्त भएको छ ।

यस सम्बन्धमा राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुले आपसी मिलेमतोद्वारा आफूहरुलाई गैरकानूनी लाभ तथा राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने आरोप छ । यसले जनसाधारणको स्वास्थयलाई समेत गम्भीर जोखिममा पारेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरीसमेत परिसकेको छ ।

त्यसपछि सरकारले निर्णय रद्द गरी स्वास्थ्य उपकरण एवं सामग्री झिकाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लिखित संविधान भएको मुलुकमा सरकारका हरेक काम कारबाही संविधानभित्र रहेर सम्पादित हुनुपर्छ । संवैधानिक लोकतन्त्रहरु सीमित सरकारको अवधारणामा सञ्चालित हुन्छन् । यसोगर्दा सरकारले संविधानका शब्दहरुलाई यान्त्रिकरुपमा मात्र ग्रहण गर्दैन अपितु यसको मर्म र भावनालाई पनि पूर्ण इमान्दारीसाथ आत्मसात गर्छ ।

संविधान भनेको शब्द, अक्षर एवं धारा, उपधाराहरुको संग्रहमात्र होइन । समग्रमा यसले केही आधारभूत मूल्य र मान्यताहरुसमेत बोकेको हुन्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न सेनालाई जिम्मा दिँदा संविधानले ग्रहण गरेका आधारभूत मर्म, भावना एवं दर्शनलाई सरकारले हेक्का राख्न सक्यो त ? यो प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उपस्थित भएको छ । संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नलाई ख्याल गरको छ त ?

संविधानका धाराहरुको प्रयोग बदनियत तथा स्वेच्छाचारी ढंगले गर्न मिल्दैन । संविधानका धाराहरुको प्रयोग नागरिकको ‘वैध अपेक्षा’ को सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ अर्थात् संविधानले राज्यको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै अधिकार प्रदान गरेको छ भने विवेकपूर्ण ढंगले संविधानका अन्य धाराहरुसँग संगति कायम गर्दै मात्र यसको प्रयोग हुनेछ भन्ने हेक्का राख्न सक्नु पर्छ । नागरिकहरुको राज्यकाप्रति वैध अपेक्षा हुन्छ । मैकाला बि. मेरिलङको प्रसिद्ध मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सरकारका कुनै पनि निकाय तथा अंगहरुले शक्तिको प्रयोग गर्दा संविधानको आधारभूत उद्देश्य तथा परिकल्पनालाई बढावा दिने उद्देश्यले मात्र गर्नु पर्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । संविधानको शब्द एवं मर्मको सर्वोपरितालाई कायम राख्दै औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत ढंगले मात्र संविधानका धाराहरुलाई क्रियाशील तुल्याइनु पर्छ भन्नु नै संविधानवादको सार हो ।


संवैधानिक बन्दोबस्त

संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भागौलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस धारामार्फत् नेपाली सेनाको उद्देश्य एवं औचित्यबारे स्पष्ट संवैधानिक परिकल्पना अभिव्यक्ति भएको छ ।

त्यसैगरी धारा २६६ ले नेपाली सेनाको ‘परिचालन तथा नियन्त्रण’ गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को समेत संवैधानिक बन्दोबस्त गरेको छ । यसै संवैधानिक सन्दर्भमा २६७ (४)ले (विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत नेपाली सेनालाई परिचालित गर्न सकिने भनी सरकारलाई संवैधानिक अनुमति प्रदान गरेको जस्तो देखिन्छ । तर यस धारालाई संविधानका अन्य धाराहरु तथा संविधानको आधारभूत परिकल्पना विपरित अलगथलग (आइसोलेसन) यान्त्रिक तथा सतहीरूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

नेपाल सरकारले यसै धारालाई टेकेर स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको आपूर्ति गर्न सेनालाई जिम्मा दिएको देखिन्छ । तर, संविधानका कुनै पनि धाराहरुको प्रयोग शर्तहीन वा असीमित हुनसक्दैन । साथै बदनियत, स्वेच्छाचारी एवं औचित्यहीन ढंगले संविधानका धाराहरुलाई प्रयोग गर्ने बन्देजरहित अधिकार सरकारका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीहरुलाई प्राप्त छैन । यस सम्बन्धमा सरकारले उत्पन्न भएका केही प्रश्नहरुको तर्कसंगत तथा वस्तुगत जवाफ दिनसक्नु पर्छ ।

के हालको विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना नै सर्वोत्तम विकल्प हो ? के स्वास्थ्यसम्बन्धी यो विपद व्यवस्थापनको लागि सैन्य कौशल, सीप वा सक्षमताको आवश्यकता पर्छ ? के यो लडाइँ सैन्य शक्तिको आधारमा लडिने लडाइँ हो ? के नेपाली सेनालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणहरुको पैठारी गर्न कुनै विशेष सक्षमता वा अनुभव प्राप्त छ ? के नेपाली सेनाको स्वास्थ्य उपकरणहरु निर्माण गर्ने विदेशी कम्पनीहरुसँग विशेष सम्बन्ध छ ? यी प्रश्नहरुको तर्कसंगत जवाफ नदिई स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणहरुको आपूर्ति गर्न सेनालाई जिम्मा दिएको कुराको संवैधानिक औचित्य सावित हुँदैन ।

संविधानका धाराहरुको प्रयोग शून्यमा हुन सक्दैन । यसको प्रयोग प्रयोगकर्ताको सुविधा वा स्वेच्छाचारितामा हुन सक्दैन । संविधानका सम्बन्धित धाराहरु आकर्षित हुन त्यससम्बन्धी वस्तुगत अवस्था विद्यमान हुनुका साथै प्रथम दृष्टिमै शंकारहित ढंगले यसको औचित्य स्थापित हुन सक्नु पर्छ । संविधान शासकहरुको सुविधाका लागि बनाइएको हुँदैन । लोककल्याणका लागि स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता उत्पन्न हुनसक्ने हरेक छिद्रलाई टालिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली अधिनायकवादमा रुपान्तरित हुन नसकोस् भनी बचाउका तमाम उपायहरु गरिएको हुन्छ ।

संवैधानिक लोकतन्त्रमा सरकारको उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्न नियन्त्रण एवं सन्तुलनको संवैधानिक बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । अमेरिकी संविधानका पिता मेडीसनले फेडरलिष्ट पेपर न. ५१ मा भनेका छन्—‘सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसको विवेक वा नैतिकतामा मात्र भर पर्न सकिँदैन । तसर्थ सरकार सञ्चालनकर्ताहरुको खराब कार्य एवं शक्तिको दुरुपयोगलाई रोक्न पर्याप्त संवैधानिक बन्दोबस्तहरु गरिनु आवश्यक छ ।’ यही सन्दर्भमा अमेरिकी संविधान निर्माताहरुले नियन्त्रण एव सन्तुलनको अवधारणालाई संवैधानिक बन्दोबत गरे ।

संवैधानिक लोकतन्त्रमा शक्तिको अपारदर्शी तथा स्वेच्छाचारी प्रयोग प्रतिबन्धित हुन्छ । राज्यका हरेक निकाय तथा पदाधिकारीले आफूले चालेका हरेक कदमको आधार, कारण तथा औचित्य स्थापित गर्नसक्नु पर्छ । शक्तिको विवेकसम्मत एवं उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग मात्र स्वीकार्य हुनसक्छ । लोकतन्त्र भनेको विधि एवं प्रक्रियाको अर्को नाम हो ।


प्रथमदृष्टिमै बद्नियतपूर्ण

सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि नेपाली सेनालाई नै किन प्रयोग गर्‍यो ? यसको कुनै तर्कसंगत संवैधानिक कारण सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । के नागरिक शासन औपचारिकरूपमा पूर्णतया असफल एवं असान्दर्भिक भैसकेको हो ? के अब संवैधानिक प्रणाली बिसर्जित हुन लागेको संदेश सरकारद्वारा दिन खोजिँदैछ ? कि सरकारले सेनालाई आफूले गर्ने भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको हो ? सरकारका लागि यी सबै असुविधाजनक प्रश्नहरु हुन् र सरकारले यी सबै प्रश्नहरुको तर्कसंगत जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा उत्पन्न हुने आलोचना एवं नागरिकहरुद्वारा सोधिने प्रश्नहरु सरकारले ‘बेमौसमको बाजा’ भनेर खारेज गर्न पाउँदैन । संवैधानिक लोकतन्त्रमा प्रस्तुत गरिने कुनै पनि प्रश्न तथा उत्पन्न हुने कुनै पनि आलोचना संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘विचार र अभिव्यक्ति’ स्वतन्त्रता सरकारको जयजयकार गर्नको लागि प्रदान गरिएको होइन । संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिएको असहमतिको अधिकार हो ।

हाल एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका साथै केही युरोपीयन देशहरुमा समेत औचारिकरूपमा ‘सैन्य कू’को आयोजना वा घोषणा नगरीकनै बिस्तारै लोकतन्त्रहरु तिरोहित हुँदै गएका छन् । ती देशहरुमा कुनै नयाँ संविधानको घोषणा हुनु त परै जाओस् विद्यमान संविधानमा कुनै पनि अक्षर वा पूर्णविरामसमेत संशोधन गरिएको छैन । औपचारिक ढाँचा वा संरचना उही छ तर सारमा लोकतन्त्र तिरोहित हुनपुगेको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वी युरोपीयन देश हंगेरी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

हाल नेपालमा पनि लोकतन्त्रको औपचारिक आवरण वा ढाँचालाई कायम राखिए पनि लोकतन्त्रको आत्मालाई कुल्चिने कार्य भैरहेको स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । भित्तामा लेखिएको यी अक्षरहरुलाई हामी सबै नागरिकले बेलैमा पढ्न सक्नु परेको छ । इतिहासको हामी एउटा जटिल कालखण्डमा छौं । विश्वव्यापीरूपमै लोकतन्त्रको मृत्युदर अत्यन्त उच्च रहेको समयमा हामी अधिनायकवाद एवं निरंकुशताको निरन्तर जोखिममा छौं । स्यामुअल पि. हन्टिङटनले परिकल्पना गरेको ‘लोकतन्त्रको तेस्रो लहर’ समाप्त भएर अधिनायकवाद अब नयाँ अनुहार एवं स्वरुपमा विश्वव्यापीरूपमा प्रकट हुँदैछ । तीव्र गतिमा लोकतन्त्रहरु तिरोहित हुँदै गएको अवस्था छ ।

हाल राष्ट्रिय सुरक्षा एवं भौगोलिक अखण्डतामा कुनै संकट वा खतरा नरहेको अवस्थामा एवं नागरिक प्रशासनले नै निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा सेनालाई प्रगोग गर्नु प्रथमदृष्टिमा नै बदनियतपूर्ण एवं संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल छ । यो संविधानको कपटपूर्ण प्रयोग तथा संविधानको मर्म तथा भावनामाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो कुरा स्वीकारयोग्य हुनसक्दैन । यसले नेपालमा नागरिक प्रशासन पूर्णरूपमा असफल, अक्षम र भ्रष्ट भएको संदेश दिएको छ ।

के संसदमा करीब दुई तिहाइको प्रचण्ड मत रहेको सरकारले औपचारिकरूपमा आफू अक्षम तथा भ्रष्ट भएको सार्वजनिक घोषणा गर्न खोजेको हो ? कोरोना भाइरस महामारीका कारणले उत्पन्न स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा सेनालाई स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रियाको जिम्मा दिने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा औचित्यपूर्ण भन्न सकिन्न । संविधानको यस्तो उद्देश्य होइन ।

संविधानको कुनै पनि धाराको व्याख्या एवं प्रयोग संविधानको समग्रतामा गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानवादको यो आधारभूत दर्शन हो । संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ को संवैधानिक बन्दोबस्तलाई अलगथलगरूपमा हेर्न मिल्दैन । उपधारा ४ को बन्दोबस्तलाई धारा २६७ (१) को सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २६७ (१) ले नेपाली सेनाको औचित्य तथा उद्देश्यबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ संविधानको धारा २६७ (१) ले परिकल्पना गरेको नेपाली सेनाको संगठनको बृहत्तर उद्देश्य तथा औचित्यको परिप्रेक्ष्यमा मात्र नेपाली सेनाको प्रयोग हुनसक्छ ।

त्यसैगरी संविधानको कुनै धारालाई अलगथलग, औचित्यहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्ने अनुमति कुनै पनि सरकारलाई प्राप्त हुन सक्दैन । संबिधानको सम्पूर्ण परिकल्पना नै पराजित हुनेगरी कार्य गर्ने विलासिता कुनै पनि संवैधानिक लोकतन्त्रमा सरकारहरुलाई प्राप्त हुन सक्दैन । संविधान आफैमा एउटा जीवन्त दस्तावेज हो । यो निरन्तर विकसित एवं बिस्तारित हुन्छ । तसर्थ एउटा जीवन्त दस्तावेजले आफ्नो जीवनको निरन्तरता खोज्छ । कुनै पनि संविधानले आफैभित्र ‘आत्महत्या’ को बन्दोबस्त गरेको हुँदैन । भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको ऐतिहासिक मुद्दामा बोलेझैं संविधानको कुनै पनि धारा ‘हाराकिरी’को धारा होइन । तसर्थ संविधानको कुनै पनि धारालाई प्रयोग गरेर संविधानलाई ध्वस्त तथा निस्क्रिय तुल्याउन पाइँदैन । यसै मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले संविधानको संशोधनसम्बन्धी धारालाई प्रयोग गरेर संविधानको आधारभूत ढाँचालाई नै खल्बल्याउन पाइँदैन भन्ने रुलिङ दिँदै संविधान संशोधनका पनि केही सीमा छन् भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट पारेको थियो । यद्यपि भारतीय संविधानले प्रकटरूपमा संविधान संशोधन सम्बन्धमा कुनै सीमा तोकेको थिएन ।

नेपालको संविधानद्वारा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको स्रोतको रूपमा अंगिकार गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक शासनप्रणालीको परिकल्पना गर्नुका साथै शासन प्रक्रियामा प्रत्येक नेपाली नागरिकको अर्थपूर्ण तथा प्रत्यक्ष भागिदारी सुनिश्चित गर्न हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकले सुसज्जित तुल्याएको छ । लोकतन्त्रको सर्वोपरिता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, शासनप्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा अर्थपूर्ण भागिदारी एवं सरकारको जवाफदेहिता नै संविधानको आधारभूत दर्शन तथा मूल आत्मा हो । संविधानका यी आधारभूत दर्शनलाई न्यूनीकरण गर्ने वा यसको मूल मर्म एवं आत्मालाई कुल्चने अधिकार जतिसुकै प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरे पनि सरकारलाई त्यस्तो लाइसेन्स प्राप्त हुनसक्दैन ।

कहिलेकाहीँ संविधानको कुनै एउटा धाराको विवेकहीन, लापरबाहीपूर्ण तथा बदनियतपूर्ण प्रयोगले सम्पूर्ण संवैधानिक प्रणालीलाई नै असफल तुल्याइदिन सक्छ । तसर्थ संवैधानिक संयन्त्र एवं प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीका लागि पत्याइएकाहरुले संविधानको स्पन्दन तथा आत्मालाई अनूभूत गर्न सक्नु पर्छ ।

लोकतन्त्रले प्रदान गरेका लाभ, अवसर एवं प्रक्रियाद्वारा लाभान्वित भएर लोकतन्त्रलाई नै अपहरित गर्ने तथा लोकतन्त्रमाथि नै घातक प्रहार गर्ने संवैधानिक अनैतिकता कतैबाट पनि प्रकट हुनु हुँदैन । आजको स्वास्थ्य संकटको यो अवस्था सैन्य क्षमताद्वारा पराजित हुने युद्ध होइन । यसका लागि हामीलाई सैन्य सामग्री चाहिएको होइन । यस्तो कार्यमा नागरिक प्रशासन नै सक्षम तथा प्रभावकारी हुनसक्छ । यसको लागि सैन्य क्षमताको होइन, परिपक्व कुटनीतिको आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई क्रियाशील तुल्याएर स्वास्थ्य उपकरणहरुको आपुर्तिलाई सहजीकरण गर्न सक्छ ।

स्वास्थ्य कुटनीतिको लागि सेनाको प्रयोग किमार्थ पनि औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । यस किसिमको खरिद एवं आपूर्तिजस्तो गैरसैनिक तथा आर्थिक मामिलामा सेनालाई संलग्न तुल्याउनुको दूरगामी रूपमा गम्भीर जोखिमहरू छन् । यस किसिमको क्रियाकलापले सेनालाई निरन्तररूपमा विवादित तुल्याउनुका साथै यसको व्यावसायिक चरित्र एवं विश्वसनीयतामा पनि गम्भीर ह्रास ल्याउनेछ ।

यस किसिमको प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्व र सैन्य नेतृत्वबीच संविधानले परिकल्पना नगरेको आर्थिक लेनदेनमा आधारित सम्बन्धहरु विकसित गर्न थाल्नेछ । चुनावी प्रक्रियाबाट सरकार परिवर्तन हुने लोकतान्त्रिक तमाम मुलुकहरुसमेत यस किसिमको महारोगबाट पीडित छन् । सेनालाई गैरसैनिक चरित्रको आर्थिक क्रियाकलापमा निरन्तर प्रयोग गर्दै जाने हो भने बिस्तारै एउटा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रको रूपमा यसको उदय हुनथाल्छ । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व एवं गैरव्यावसायिक सैन्य नेतृत्वसँगको अपवित्र गठजोड लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको स्वास्थ्य एवं स्थायीत्वका लागि घातक रहेको तथ्य विश्वव्यापी अनुभवले सावित गरेको छ ।

नागरिक प्रशासनलाई जतिसुकै अक्षम भनिए पनि यसको विकल्प सेना हुन सक्दैन । खराब लोकतन्त्रको विकल्प पनि सेना हुन सक्दैन । अंग्रेजीमा एउटा प्रचलित उखान छ— कुनै पनि रोगको उपचार स्वयम् रोगभन्दा खतरनाक हुनु हुँदैन (रेमेडी सुड नट बी वर्स्ट द्यान डिजिज इट्सेल्फ) । खराब लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो । खराब लोकतन्त्रलाई नै निरन्तरको अभ्यासद्वरा परिमार्जित गर्दै जानुको कुनै विकल्प छैन । नेपालको सन्दर्भमा सेना यसै पनि न्यून उत्तरदायीत्व भएको एउटा अपारदर्शी संस्थाको रूपमा रहेको छ । यसको कामकारबाहीहरुबारे आमजनमानसमा अत्यन्त न्यून जानकारी छ । यसको भूमिका एवं संरचनाले समेत यसलाई धेरै पारदर्शी हुन दिँदैन । विगतमा आर्थिक मामिलामा पनि यो विवादरहित हुन सकेको छैन ।

अन्त्यमा, सार्वजनिक प्रश्न एवं जवाफदेहिताबाट बच्न एवं भ्रष्टाचारलाई लुकाउने एउटा रक्षाकवचका रूपमा सरकारले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति प्रक्रियामा प्रयोग गर्दैछ । यो संविधानको स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवनका लागि हितकर छैन । विपद् व्यवस्थापनमा भूकम्पका बेलामा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका अत्यन्त सराहनीय थियो । त्यो नजिर अहिले आकर्षित हुँदैन किनकि त्यो बेला विपतमा परेका नागरिकहरुको उद्दार कार्यमा सेनाको सीप, कौशल तथा उपकरण अति आवश्यक थियो । यो कार्य सेनाले राज्यका अरु निकायका तुलनामा बढी सक्षमतासाथ गर्न सक्थ्यो । तर अहिलेको विपद्को प्रकृति त्यसभन्दा आधारभूतरूपमा भिन्न छ ।

विपद् व्यवस्थापनको नाममा सेनालाई खरिद तथा आपूर्तिजस्ता आर्थिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न गर्नु सेनाको संवैधानिक दायीत्व एवं भूमिका अनुकूल छैन । नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना हो र सत्तारूढ दलको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । सेनाले आफ्नो संवैधानिक दायत्वीलाई सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्न विवादरहित हुनुपर्छ । सेना ‘कमाण्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको’ आधारमा परिचालित हुन्छ तर यो ‘कमाण्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको’ अवधारणा संविधान एवं कानूनको सर्वोपरिताको सन्दर्भमा परिभाषित हुन्छ । यसको अर्थ हो आफूभन्दा माथिल्लो ‘अथरिटीले’ गैरसंवैधानिक वा गैरकानूनी आदेश दिन मिल्दैन तथा ‘चेन अफ कमाण्ड’मा रहेकोले गैरकानूनी आदेशको पालना गर्न पनि मिल्दैन ।

त्यसैले कमाण्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको अवधारणाअनुसार गैरकानूनी आदेश जारी गर्ने एवं पालना गर्ने दुवैले यसबाट उत्पन्न कानूनी दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।


लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ १७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीर र टेकु अस्पतालमा पनि कोरोनाको परीक्षण हुने 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा थप दुई ठाउँमा कोरोनको परीक्षण गर्ने भएको छ ।

शनिबार नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले वीर अस्पताल र टेकु अस्पतालमा पनि कोरोनाको परीक्षण गरिने बताए ।हालसम्म देशभरी ४ हजार ४ सय २६ कोरोनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत २४ घण्टामा देशभरमा ८ सय ९७ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ ।
शनिबारसम्म मुलुकभर ८२ जना आइसोलेसनमा र ८ हजार ८२ जना क्‍वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
हाल उपत्यकामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदैछ भने सातैवटै प्रादेशिक अस्पतालमा परीक्षण भइरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ १६:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×