बेलायतबाट हेर्दा नेपाली लकडाउन

सुविना श्रेष्ठ

काठमाडौँ — म अहिले बेलायतको एउटा कुनामा छु । परिवारसहित ‘आइसोलेसन’मा बसेको एक हप्ता भयो । जब म फागुन २९ गते काठमाडौंबाट जहाज चढें तब युरोपलाई कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको केन्द्रविन्दु घोषणा गरिसकिएको थियो ।

बेलायतमा भाइरसको कारणले मर्नेको संख्या केवल १० थियो। यो लेख लेखिरहँदा बेलायतलगायत नेपालमा पनि ‘लकडाउन’ लागु भइसकेको छ।


बेलायतले कोभिड–१९ को संक्रमण पहिलो चरणमा बढ्न दिने सोचाइ राखेको थियो। यो निर्णय अरु देशका वैज्ञानिकहरुको विचारभन्दा ठीक विपरीत थियो। यहाँको सरकारका अनुसार भाइरसको संक्रमण समाजमा पहिले बढ्न दियो भने स्वास्थ्य सेवामा तुरुन्त भार नपर्ने र अगाडि नै समाजमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ भन्ने थियो। हामी यहाँ आइपुग्दा सबै अवस्था सामान्य नै देखिन्थ्यो। विद्यालयहरु सुचारु थिए। रेलमा खाँदिएर मानिसहरु काममा जाने, साँझमा रेस्टुरेन्ट र पब जाने क्रम रोकिएको थिएन।


बेलायत सरकारले आफ्नो पुरानो निर्णय फेरेको एक साता जतिमात्र भयो। एक साताअघि अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले घर नछोड्न आदेश दिइएको थियो। दुःखको कुरा, बेलायतमा अहिलेसम्म सयौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमणको आशंकामा जाँच गर्दा करिब ६ हजार मानिसमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको छ।


मलाई लाग्छ, जब विश्व यो संकटबाट बाहिर निस्कनेछ, तब यो संसारले अर्कै रुप लिइसकेको हुनेछ। यो संक्रमणले हामीलाई अनेकन परीक्षा लिने र दिनेछ। हामी कोसँग बस्न सक्छौं, कोबिना बाँच्न चाहन्छौं भन्ने जबाफ पनि छिट्टै पाउनेछौं।


यहाँ म बसेको वरपर धेरैलाई कोरोना भाइरस लागिसकेको छ। तर नेपालमा अहिले ३ जनालाई मात्र भाइरस लागेको, तीमध्ये एकजना पहिल्यै निको भएर घर फर्किसकेको र बाँकी दुईको चाहिँ हाल काठमाडौंमा उपचार भइरहेको सरकारले बताएको छ। यसरी हेर्दा कोरोनाको मारमा नेपालभन्दा बढी बेलायत परेको देखिन्छ। तर मलाई भने धेरै चिन्ता आफ्नै देशको लागिरहेको छ। किनभने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिताको कमी देखिन्छ।


अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि नै यस्तो देखिंदै आएको छ। भनिन्छ नि, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ। हाम्रो नेतृत्व चाहेर हो वा नचाहेर, भोलि आउनसक्ने संकटबारे पहिल्यै योजना बनाउने पक्षमा कहिल्यै देखिदैन। मलाई त देशको नेतृत्व मेरा एक पूर्वकर्मचारी मानबहादुरभन्दा फरक लाग्दैन। १०/१२ वर्ष अघिको कुरा हो, उनलाई मैले भूकम्प आउनुभन्दा पहिला अत्यावश्यक सामानसहितको एउटा झोला तयार गरौं भन्दा उनले मलाई एकोहोरो हेर्दै भने, ‘बच्चा पाउने कहिले–कहिले, भोटो सिलाउने अहिले !’


मैले भनेको कुरालाई उनले सुनेको नसुन्यैजस्तो गरी निस्केर गए। हो, यस्तै मानसिकता अहिलेको हाम्रो नेतृत्वमा पाइन्छ। यो मानसिकता एक–दुई जनामा होइन, केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म जरा गाडेर बसेको छ।


पर्यटनमन्त्रीले केही समयअघि ‘नेपाल कोरोना–फ्रि देश हो’ भनेको प्रसंगदेखि स्वास्थ्यमन्त्रीले ‘हाम्रो देश कोरोना ग्रीन जोनमा परेको छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखियो। यस्तो नाटक देख्दा त हाम्रो नेतृत्वले कोरोना भाइरसको प्रकृति कस्तो हो भन्ने कुरा बुझ्नै कोसिस नगरेजस्तो लाग्छ। देशमा महामारी फैलियो भने कसरी रोक्ने भन्नेबारे गम्भीर नै नभएको वा त्यसको तयारी गर्न नचाहेको भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ।


केही दिनयता दुबईमा जागिर गुमाएका नेपालीहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छु। उनीहरु आफ्नो घर फर्कन चाहन्छन् तर उनीहरुको घर फर्कने बाटो सबैतिरबाट बन्द गरिएको छ। यिनै नेपाली कामदारहरुको पसिनाबाट राज्यको अर्थतन्त्र धानिएको छ। अहिले उनीहरु गम्भीर मर्कामा छन्, तर राज्य साथमा छैन, उनीहरु घरमा फर्कन सकेका छैनन्। पहिला चीनको वुहानबाट सबै नेपालीलाई सरकारले नै उद्धार गरेर नेपाल ल्यायो तर अहिले देशको अर्थतन्त्र धान्ने आफ्ना नागरिकहरुलाई ठ्याक्कै उल्टो व्यवहार गरिएको छ।


हाम्रो नेतृत्वको अदूरदर्शितालाई केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेको पत्रकार सम्मेलनले पनि राम्रोसँग देखाइदिएको छ। देशमा कोरोनाका नयाँ संक्रमित फेलापरेको जानकारी दिन आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा दर्जनौं पत्रकारलाई एउटै कोठामा खाँदेर जुन दशा देखाइयो त्यसले पनि प्रष्ट हुन्छ– सम्भावित महामारीसँग जुध्नका लागि नेतृत्वसँग कुनै योजना नै छैन। अझ दूरदर्शिताको त एकदमै कमी छ।


अत्यन्तै तीव्र रुपमा संक्रमण हुने कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न मुलुकभरि लकडाउन गर्ने कुरा सराहनीय हो। किनभने, यही बाटोबाट मात्र सयौंको जीवन बच्न सक्छ। एकजनाबाट तीनजना, तीनबाट नौजना र नौ जनाबाट ८१ जनामा यो सर्नसक्छ। यस्तो अवस्थामा एकजनालाई भएको सुरुकै संक्रमण रोक्न सकियो भने यो संख्या निकै न्यून भएर जाने सम्भावना छ। तर, जुन परिवार एउटै कोठामा बसिरहेका छन्, जसको घरमा पानी छैन, धारा भए पनि पानी आउँदैन, धेरै जनाको एउटै ‘ट्वाइलेट’ छ, यी मानिसहरुको बारेमा के सोचिरहेको छ सरकारले?


ललितपुर, मंगलबजारनजिक मेरो घर वरपर धेरै नै यस्ता मानिसहरु बस्ने गरेका छन्। उनीहरुको पूरै परिवार एउटै कोठामा बस्ने गरेको र बिहानै लामो लाइन बसेर उनीहरुले पानी भरिरहेको म देख्ने गर्थें। घरमा गएर एक कोठामा बस्नुपर्दा घरेलु हिंसामा पर्ने महिलाहरुलाई के हुन्छ? उनीहरुको बालबच्चाको के हालत होला? खासमा खानेपानी, खुल्ला आकाश र दुई–तीन कोठा– काठमाडौंजस्तो सहरमा बस्ने धेरैका निम्ति ‘विलासिता’का वस्तुहरु हुन्।


अहिलेको विषम परिवेशमा बिहान–साँझ काम गरेर छाक टार्ने मानिसहरुले के खालान् भन्ने राज्यले सोचेको छ कि छैन? त्यत्तिमात्र होइन, कम पैसामा काम गर्ने र साँझ–बिहान एक किलो चामल किनेर छाक टार्ने मानिसहरुले घरभाडा कसरी तिर्ने? जीवनयापन गर्ने स–साना व्यापार–व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्, उनीहरुले के गर्ने? ऋण लिएर काम गर्ने साना व्यवसायीहरुका लागि ब्याजदर घटाउने कि नाइ? यो बारेमा राज्य कत्तिको गम्भीर बनेको छ? जनताको हिँड्डुल रोकेर महामारीबाट बचाउन त सकिन्छ, तर बाँच्न त खानु पर्‍यो नि?


जब यो महामारी फैलिएर जान्छ तब हाम्रो जीवन स्वास्थ्यकर्मीहरुको हातमा हुन्छ। ती स्वास्थ्य सेवकहरुसँग महामारीसँग जुध्न चाहिने व्यक्तिगत उपकरणहरु छैनन्। मानिसलाई बचाउन ‘भेन्टिलेटर’ छैन। आईसीयूको सुविधा एकदमै कम छ। तैपनि उनीहरुले नै हाम्रो जीवन बचाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तिनलाई कसरी परिचालन गर्ने?


जुनबेला राज्यले कोरोनाको संक्रमण भित्रिने जोखिम बढिरहेका थियो त्यो बेला समेत ‘भिजिट नेपाल’ मनाउन आफ्ना पर्यटक पठाउ भन्दै विदेशी मुलुकलाई अनुरोध गरिरहेको थियो, यदि त्यहीबेला अलिकति पनि सोचेको भए, स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि उपकरण मागेको भए, बिरामीका लागि भेन्टिलेटर मागेको भए, बरु स्थिति अर्कै हुन्थ्यो होला।


मेरा मानबहादुरको भनाइसँग सोच मिल्ने नेतृत्वले बल्ल अहिले आएर स्वास्थ्यकर्मीका लागि उपकरण, भेन्टिलेटर चाहियो भनेर मागिरहेका छन्। तर मानबहादुरले भनेझैं ‘बच्चा त जन्मिसक्यो π’ समय हुँदा काम नगर्ने, समय बितिसकेपछि मात्र तात्तिने नेपाली स्वाभाव फेरि पनि देखापरेको छ।


नेपालीहरु सजिलै भनिरहेका हुन्छन्– हामीलाई त श्री पशुपतिनाथले बचाइरहेका छन् ! यदि नेतृत्वले जनताको बारेमा गम्भीर भएर तर्कसंगत तरिकाले सोचेन भने पशुपतिनाथ त के, तेत्तीस कोटी देवी–देवता सबैलाई थकाइ लाग्नसक्छ। नेपालले एक हप्ताको लागि लकडाउन भनेको छ। तर, भाइरसको प्रभाव सामान्यतः दुई हप्ता रहने भनिएको छ। लकडाउन नै गर्ने हो भने यस विषयमा पनि ध्यान दिने कि? प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १९:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लिंग र नागरिकता

सुविना श्रेष्ठ

मजदुर दिवसको रात । आफ्नी स्कुले साथीको मृत्युको दुःखद खबरसँगै ब्युँझिएँ म । स्मितालाई मैले उनको मृत्यु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र काठमाडौँको एउटा रेस्टुरेन्टमा भेटेकी थिएँ । हाम्रो त्यो भेट पन्ध्र वर्ष पछिको थियो । मेरो आड लिएर उभिँदै उनले छोरीको पासपोर्ट बनाउन फर्केको सुनाएकी थिइन् । उनी सन् २००९ मा बाह्र वर्षकी मिशेलसहित डेनमार्क गएकी थिइन् । 

त्यो बेला पासपोर्ट हस्तलिखित हुन्थ्यो । २०१५ मा हस्तलिखित पासपोर्ट सरकारले हटायो । मिशेलको एमआरपी बनाउन आएकी स्मिता क्यान्सरका कारण निकै गलेकी थिइन् । उनको पाठेघर र अण्डाशय निकालिएको रहेछ ।

आमासँगै मिशेल सबै कागजपत्र बोकेर नेपाली पासपोर्ट बनाउन आएकी थिइन् । स्मिता मिशेलका बुबाको नाम खुलाउन चाहन्नथिन् । त्यही कारण मिशेलको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा ‘बुबा पत्ता नलागेको’ लेखिएको थियो ।

संविधान अनुसार, बुबा वा आमा नेपाली भए छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान छ । मिशेलसँग नाबालक प्रमाणपत्रका आधारमा बनेको हस्तलिखित पासपोर्ट थियो र अब एमआरपी चाहिएको थियो । तर, संवैधानिक प्रावधान अनुसार नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिक बनाउन ऊ नेपाली सर्टिफिकेटवाला पुरुषको वीर्यबाटै जन्मेको पुष्टि गर्नुपर्छ भनी स्मितालाई थाहा थिएन । उनलाई लागेको थियो— आफू नेपाली नै भएकाले सन्तानलाई सजिलै नागरिकता वा पासपोर्ट बनाइदिन सकिहाल्छु ।

२७ देशमध्ये नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ महिलाले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन पाउँदैनन् । यो अधिकारबाट राज्यले नै वञ्चित गरेको छ । नेपाल जस्तै पितृसत्तावादी सोचले गाँजिएका अन्य मुलुक हुन्— लिबिया, सुडान र इराक । यसको अर्थ हो— राज्य सञ्चालकहरूले नेपाली महिलाले विवाहपछि नेपाली सर्टिफिकेटवाला, नेपाली केटाकै वीर्यबाट बच्चा जन्माओस् भन्ने चाहेका छन् ।

महिलाले प्रजनन अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । फलस्वरूप नेपालमा २००२ मा मुस्किलले महिलाले गर्भपतनको अधिकार प्राप्त गरे । यदि महिलाले एकल आमाका रूपमा बच्चा जन्माए वा विवाहपूर्व गर्भवती हुँदा पुरुषले छोडेर भागे, अदालतको ढोका नढकढक्याएसम्म न्याय पाउँदैनन् । नेपालमा ५२ लाख मानिस (सिंगो जनसंख्याको १८ प्रतिशत) अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् ।

अमेरिकामा केही प्रान्तले अहिले महिलालाई गर्भपातबाट वञ्चित गर्न पुराना प्रावधान ब्युँताउँदै आएका छन् । नेपालको नागरिकताको प्रावधान पनि महिलाको प्रजनन अधिकारसँग जोडिएको छ । महिलाले बच्चा पाउन राज्यको अनुमति लिनुपर्ने हो ? कि, व्यक्तिले निणर्य गर्ने अधिकार हो ? मुख्य प्रश्न यही हो ।

आमाको मृत्युपछि मिशेललाई डेढ वर्षको दुधेबालकसहित मैले घर ल्याएँ । उनी आफै पनि एकल आमा ! उनले विवाह गरेकी छैनन् र गर्न पनि चाहँदिनन् । उनले डेनमार्कमा एक्लै बच्चाको हेरचाह गर्नुका साथै दैनिक कलेज जाने गरेकी छन् । उनी सक्षम र साहसी युवा हुन् । उनी अहिले बाइस वर्षकी भइन् ।

नेपाल आएको केही दिनमै स्मिता एक्कासि थला परेकी थिइन् । मिशेलले अनजान ठाउँमा आमालाई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्‍यो । आमाको मृत्युपछि आधा रातमा दुधेबालक बोकेर उनी आमाको पार्थिव शरीर राख्न मुर्दाघरको खोजीमा निस्किन् ।

तर, साहसी भएर मात्र नपुग्ने रहेछ । त्यसपछिका घटनाक्रम मिशेलको कल्पनाभन्दा बाहिरका थिए । उनी हरेक विषयमा आश्चर्यजनक अनुभव लिँदै थिइन् । एमआरपीका लागि राहदानी विभाग पुग्दा उनीसँग पुरानो पासपोर्ट, जन्मदर्ता, नाबालक प्रमाणपत्रका साथै आमाको नागरिकता र हस्तलिखित नेपाली पासपोर्ट पनि थियो । तर, उनलाई राहाधानी विभागले नागरिकता बनाउन सीडीओ कार्यालय पठायो । जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले वडाबाट सिफारिस ल्याउन लगाए । उनी वडा कार्यालय पुगिन् । स्मिता र मिशेललाई चिनेका जनप्रतिनिधिहरूले समेत नागरिकताका लागि सिफारिस बनाइदिन आनाकानी गरे ।

वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरसँग म आफैले कुरा गरेँ । ‘आमाको नामबाट अहिलेसम्म कसैलाई सिफारिस दिएकै छैनौँ, सीडीओको आदेश भयो भने मात्र दिन सक्छौँ’ भन्दै उनी पछि हटे ।

यही केसलाई लिएर मैले एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञसँग कुरा गरेँ । उनले पनि ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सजिलै छ नि’ भन्दै टारे । मिशेललाई मैले साइकलको पैयाँ जस्तै घुमाइरहेँ ।

फेब्रुअरी २०११ मा सबिना दमाईलाई बुबा पत्ता नलागेको भनी नागरिकता दिइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशलाई आजसम्म राज्यका प्रशासकहरूले नजिर मानेका छैनन् । नेपालमा आमाका नामबाट नागरिकता पाएका अधिकांश सन्तानले सर्वोच्चलाई गुहार्नुपरेको छ । जिल्लाका एक प्रशासकले मातृत्वको खिल्ली उडाउँदै भनेका थिए, ‘उसकी आमाले नेपाली बिहे गरेर दर्ता गर्नुपर्ने, झन्झटै हुने थिएन नि !’

राज्यको नीतिनिर्माण तहमा अहिले पनि कथित उच्च जातकै पुरुषहरूको बाहुल्य छ । उनीहरूको संकीर्ण सोचबाट नीति, विधि र प्रावधान निर्माण गरिँदै आइएका छन् । उनीहरू महिलालाई स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता दियो भने राष्ट्रियतामाथि आँच आउने कुतर्क गर्छन् । नागरिकताको बहस समानता र मानव अधिकारहुँदै घुमाउरो ढंगले अतिरञ्जित गर्दै राष्ट्रियतासँगजोड्न पुग्छन् ।

खास गरी दक्षिणी छिमेकीसँगको विषयलाई लिएर नागरिकता दिने प्रावधानलाई जटिल बनाइएको देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच १८ सय किलोमिटर लामो सीमा छ । नेपालको तराईका मानिस र भारतका मानिसहरूबीच वैवाहिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ । यही कारण राज्यले नेपाली महिलाको प्रजनन अधिकारलाई यो वा त्यो रूपमा अंकुश लगाउँदै आएको छ ।

नीतिनिर्माण तहमा बसेका अधिकारीहरूको तर्क छ, ‘विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दियो भने वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्छ । विदेशी भान्जाभान्जीबाट देशै कब्जा हुन्छ ।’ तर, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेमा सन्तान स्वतः नेपाली नागरिक हुन्छन् ।

उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछन् भने, नेपाली आमा र विदेशी बुबाबाट जन्मेका सन्तानले अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्छन्, तर राज्यले नागरिकता दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ !

अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि बहस चलिरहेको छ, राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट महिला र मातृत्वको अपमान हुने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । बहसमा केही पुरुष सांसदले ‘बाबुको पहिचान खुलाउन नपर्ने व्यवस्था आए समाजमा व्यभिचार बढ्ने तथा बलात्कार भएर जन्मेकाको बाबुको पहिचान खुलाउनु नपरे यस्ता घटना झन् बढ्ने’ जस्ता काइते तर्क गर्दै आएका छन् ।

यस्ता समस्या आएपछि हामीले मिशेलका ‘बायोलजिकल’ बुबा पत्ता लगाएर जिल्ला कार्यालयमा खडा गर्‍यौं । मिशेलका आमाबुबा नेपाली हुन् भन्ने प्रमाण पेस गर्दा उनीमाथि अर्को समस्या आइलाग्यो । उनी आमा हुन्, विवाह भएको छैन । तर, ‘उनी विदेशी बाबुको सन्तानकी आमा हुनाले नागरिकता दिन मिल्दैन’ भनियो । प्रशासकहरूले भने, ‘सामाजिक मान्यता अनुसार कुनै पनि महिलाले पुरुषसँग यौन सम्पर्क राखे वा बच्चा जन्माए स्वतः विवाह गरेको मानिन्छ ।’

विवाहअघि नागरिकता नलिएका महिलालाई पछि श्रीमानका नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान रहेको अर्को तर्क गरे उनीहरूले । तर, अप्रिल २००७ मा सर्वोच्चले विवाहित महिलाले पनि आमा वा बुबाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने फैसला दिएको थियो । उनीहरूले विधेयक बनुन्जेल पर्खिनुपर्ने तर्क गरे ।

नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन (सन् १८५४) मनुस्मृतिमा आधारित छ । दोस्रो शताब्दीमा लेखिएको मनुस्मृतिलाई हिन्दुहरूको कानुन जस्तै मानिन्छ । यस अनुसार, ‘कुनै पनि महिलालाई बाल्यकालमा बुबाले संरक्षण गर्ने, युवावस्थामा श्रीमान्ले र वृद्धावस्थामा छोराले संरक्षण गर्छ, महिला कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् ।’ नेपालको संविधानले पनि यही कुरालाई आधार मानेको छ ।

मनुस्मृतिबाहिर निस्किएर हेर्ने हो भने, मिशेलले कुनै हिन्दु छोराले भन्दा कम भूमिका निर्वाह गरिनन् । स्मिताको शव बोकेर तीन महिला आर्यघाट पुगेका थियौँ । आमालाई मिशेलले आफै दागबत्ती दिएकी थिइन् । अस्तु सेलाउने क्रममा मिशेलले आमाको चाहना सम्झँदै भनेकी थिइन्, ‘मम्मी सधैं भन्नुहुन्थ्यो— म विदेशमा मरे पनि मेरो अस्तु नेपालमा लगेर बगाइदिनू ।’ स्मिताको मातृभूमिप्रतिको लगाव यति गहिरो थियो । संयोगवश, स्मिताले आफ्नै मातृभूमिमा अन्तिम सास फेर्न पाइन् ।

वडाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनाउँदाले मिशेल अनागरिक भएको कारण देखाई एउटी नेपाली नागरिक स्मिताको मृत्युदर्तासम्म गर्न मानेनन् । नागरिकता नदिएपछि पनि मिशेललाई कर्मचारीहरूले यात्रा अनुमतिपत्र भने बनाइदिन सहयोग गरे । मिशेल डेनमार्क फर्केकी छन्, तर डेनमार्कले बस्न दिएन भने उनी कहाँ जाने ? आफ्नो देशले अनागरिक बनाएर पठाइदियो !

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×