दिल्लीमा केजरीवाल तरंग- विचार - कान्तिपुर समाचार

दिल्लीमा केजरीवाल तरंग

ध्रुवकुमार

भारतमा अन्ना हजारेले भ्रष्टाचार विरुद्ध थालेको अनशनको अभियान र आन्दोलन सँगसँगै परम्परागत स्थापित दलहरूको विकल्पको रूपमा उदाएको आम आदमी पार्टी (आप) ले दिल्ली विधानसभा निर्वाचन जितेर ‘ह्याट्रिक’ गरेको छ । कहिले राजनीति नगरेका, प्राविधिक काम र सामाजिक अभियन्ता तथा अध्येताका रूपमा रहेका अरविन्द केजरीवाल र योगेन्द्र यादवजस्ता हस्तीहरूले गठन गरेको दलले त्यसको संयोजक केजरीवाललाई प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित गरेको छ । हुन त ९ महिना अघिको लोकसभा निर्वाचन परिणाम आपको निम्ति सुखद थिएन । 

भाजपाको लोकप्रियतावादी नीति, राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षाको नाराले आपका साथै अर्को प्रतिद्वन्द्वी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई विशाल बहुमत बटुली पाखा लगाएको थियो । केन्द्रीय स्तरमा पटक–पटक सरकार गठन गर्न सफल भएको भाजपाको रणनीति भने दिल्ली विधानसभा चुनावमा २२ वर्षपछि पनि असफल नै रहेको छ । सन् १९९८ मा अटल विहारी बाजपेयी नेतृत्वको भाजपा सरकारले आणविक अस्त्र परीक्षण गरी परमाणु अस्त्र फैलावट विपरीत सन्धि (न्युक्लियर नन्प्रोलिफिरेसन ट्रिटी) को धज्जी उडाएको वर्षमै भाजपाकी मुख्यमन्त्री सुषमा स्वराज पराजित भएपछि दिल्लीमा भाजपाले विधानसभा चुनाव जित्नसकेको छैन ।


आपले भने सन् २०१३ मा दिल्लीमा लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री रहेकी कांग्रेसको प्रभावशाली नेतृ शीला दीक्षितलाई चुनावमा हराए पनि उनकै दलसित गठबन्धन गरी केजरीवाल मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर पद सम्हालेको ४९ दिनपछि उनले मुख्यमन्त्री पद त्यागे । योगेन्द्र यादव जस्ता विशिष्ट व्यक्ति पार्टीबाट अलग भएपछि आपको ‘एडभेन्चर’ टुंगिने धेरैको अनुमान थियो । उल्टै २०१५ को निर्वाचन परिणामले दिल्लीबासीसित छोटो अवधिमै अन्तरंग सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको आपले प्रमाणित गर्‍यो । आपले जम्मा ७० मध्ये ६७ सिट जितेर केन्द्रीय सरकार चलाइरहेको निकट प्रतिद्वन्द्वी भाजपालाई ३ सिट र कांग्रेसलाई शून्य सिटमा छोडेको थियो । पाँच वर्षपछि २०२० मा केन्द्रीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अन्धराष्ट्रवादभन्दा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको देशभक्तिले मतदाताको मन फेरि जित्यो । आपले ६२ सिट बटुलेको छ । भाजपाले ८ सिट जितेर पहिलेको अवस्था सुधारेको छ । कांग्रेस भने शून्य सिटमै सीमित भएको छ । यस अघि २०१५ मा आपले ५४.३ प्रतिशत मत पाएको थियो । भाजपाले ३२.३ प्रतिशत र कांग्रेसले ९.७ प्रतिशत मत बटुलेको थियो । बाँकी ३.९७ प्रतिशत अरूको भागमा परेको थियो । यस पटक आपको भागमा ५३.६ प्रतिशत मत परेको छ । भाजपाले आफ्नो स्थिति सुधार्दै ६ प्रतिशत मत बढाएर ३८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । जबकि कांग्रेसको मत लगभग ४.३ प्रतिशत हाराहारीमा झर्नुसितै ६६ उम्मेदवारमध्ये ६३ ले धरौटी रकमसमेत गुमाएको छ । ‘कठै’ भन्नुपर्ने अवस्थामा स्वतन्त्रता संग्रामको अग्रणी दल कांग्रेस पुग्नाले अब वंशानुकूल राजनीतिले त्यसको बिंडो नथाम्ने निश्चित भएको छ ।


भारतीय निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार यसपल्ट विधानसभा निर्वाचनमा ६२.५९ प्रतिशत मत खसेको छ । यो २०१५ को चुनावमा भन्दा ५.१२ प्रतिशत कम मतदान हो । यसले मतदाताहरू निःशंक मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसकेको संकेत गर्छ । दिल्लीमा चुनावकै निम्ति सुरक्षा संयन्त्रहरूको यथोचित तैनाथी भए पनि उपस्थिति प्रहरी जमातकै अगाडि भाजपाका अनुयायीहरूले आन्दोलनकारीहरू विरुद्ध निर्धक्क पेस्तोल ताकी गोली चलाउनाले जनतामा असुरक्षाको भाव फैलिएको थियो । त्यसमाथि भाजपाले चुनावमा कुल ७० मध्ये ५० सिटभन्दा बढी सिट जिती आपलाई धराशायी गर्ने मोदीका अति विश्वसनीय उम्मेदवार मनोज तिवारीको दम्भपूर्ण धम्की साकार गर्न प्रचार युद्ध नै थालिएको थियो ।


भाजपाले प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको अगुवाइमा चुनावी प्रचार–प्रसारको निम्ति आफ्ना २ सय ५० सांसदका साथै ११ मुख्यमन्त्रीसितै केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई प्रयोग गरेको थियो । तीमध्ये उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नागरिक संशोधन ऐन तथा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण घोषणा विरुद्ध शाहिनवागमा आन्दोलित जनतालाई ‘बिरयानीको सट्टा गोली खुवाउनुपर्ने’ घृणित हिंसात्मक प्रचार गर्नुका साथै मुस्लिम समुदायलाई ‘आतंककारी’ भनी आक्षेप लगाउनु र मोदी–शाह जोडीले त्यसैमा सही थाप्दै दिल्लीका बहालवाला मुख्यमन्त्री तथा प्रतिद्वन्द्वी दल आपका नेता केजरीवाललाई समेत ‘आतंककारी’को ठाडो आरोप लगाउनाले चुनावमा मुठभेडको त्रासदी फैलिएको थियो । यसले शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारमा विद्यमान दलहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा र प्रभाव मुखरित मात्र नभई चुनाव जित्नु प्रतिष्ठाको विषय भएको छ । स्वभावतः यसले हिंसा निम्त्याउन सक्छ ।


साधारणतया भारतीय चुनावहरूमा पैसा र पाखुराको बलको निकै प्रभाव र प्रयोग हुने गरेको छ । चुनावी अभियानहरू निष्ठा र आदर्शले भन्दा पैसा र निर्देशनबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । डर, त्रास, धम्कीका साथै मतपत्र किनबेच हुनु, बुथ क्याप्चर, मतगणनामा धाँधली तथा हिंसात्मक घटना हुने गरेका छन् । तर केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, सांसद र मुख्यमन्त्रीहरूले नै घृणा फैलाई हिंसाको उत्प्रेरणा दिनु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रत्यक्ष उल्लंघनमात्र नभई १८६० को भारतीय पेनल कोडको समेत अवमूल्यन गरेको छ । तर निर्वाचन आयोग निरीह भएको छ । सर्वोच्च न्यायालयको चेतावनी निस्तेज भएको छ । र, वास्तवमा शाहिनवागका प्रदर्शनकारी महिलाहरू, तिनका समर्थक जनता तथा केजरीवाल आतंककारी नभई भाजपाका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र उनीहरूलाई पुट दिने प्रधानमन्त्री मोदीको अहंकारवादी आचरण नै आतंकवादको प्रयोक्ता भएको छ । राज्य शक्तिमदले गर्दा साम्प्रदायिक विध्वंस मच्चाउन अपनाइएका आक्रामक रणनीति प्रयोग गरी जसरी भए पनि दिल्ली विधानसभा चुनाव जितेर गतवर्ष महाराष्ट्र, हरियाणा र छत्तीसगढमा भएका पराजय बिर्सने र आउँदो विधानसभा निर्वाचनहरूमा आफ्नो पैठ जमाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न भने भाजपा असफल भएको छ । तसर्थ दिल्ली विधानसभाको ‘करारी हार’ले अरू प्रान्तीय निर्वाचनहरू अवश्य नै प्रभावित हुनेछन् ।


भारतमा हिन्दु र मुसलमानबीच मतैक्य हुन नसक्नाले नै १९४७ मा हिंसात्मक दंगासितै मुलुकको विभाजन भएको थियो । धर्म र सम्प्रदाय बीचको त्यही अन्त्यहीन विवादलाई अझै जीवन्त राखी हिन्दुत्वको राजनीति गरिरहेको चरम दक्षिणपन्थी भाजपाले समाजमा उत्तेजना फैलाई आफू अनुकूल चुनावी माहोल बनाउन नसक्नाले निर्वाचनमा दुष्परिणाम भोग्नुपरेको यथार्थ बुझ्नुपर्छ । हिन्दु बाहुल्य दिल्लीले भाजपाको गोटी बनी अल्पसंख्यकको दमन गर्न स्विकारेन । मतदाता विभाजित गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न हिंसात्मक गतिविधि उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा त्यसलाई रोक्ने र निवारण गर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्नेमा, दिल्ली विधानसभा चुनावताका जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा आन्दोलित विद्यार्थीहरूमाथि भाजपा समर्थकहरूको गुन्डागर्दीको बेवास्ता गर्नाले र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमाथि आतंकवादी कारबाही गराउन धक नमान्नाले पनि मोदीको घृणित राजनीति उदांगिएको छ । चुनाव प्रचारको क्रममा दलहरू बीचको कटुतापूर्ण प्रतिस्पर्धाले हिन्दु–मुस्लिम हिंसा उक्साउन नसक्नाले बहुसंख्यक भारतीय जनता मोदी–शाह जोडीले ल्याएको नागरिकता सशोधन ऐन तथा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण विरुद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।


भाजपाले चुनावी अभियानमा उत्तेजना फैलाई मतदाता विभाजित गर्ने अनेकौं प्रयास गरे पनि जहाँ–जहाँ योगी आदित्यनाथ पुगे र भाजपाको प्रचार गरे, त्यहाँ उक्त दल अत्यधिक मतले पराजित भयो । चुनाव परिणामले गृहमन्त्री अमित शाहको ५० औं ‘रोड सो’ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनुहार भएका पोस्टरहरू मतदाता रिझाउन असफल भए । यसको मुख्य कारण आपको संयमित, संगठित तथा शासकीय व्यवहार भएको छ । आपको नेतृत्व वर्गले प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपामाथि कहिल्यै निराधार बोलेन । आपले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने मतदानमा भाजपालाई सघायो । राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रसंगमा भाजपाको समर्थक नै भयो । संगठनात्मक सुदृढताको कारण उदारवादी नीतिसितै जनपक्षीय काममा लागिरह्यो । कतिपय स्रोतहरूका अनुसार आपले ५ वर्षीय कार्यकालमा निम्न आय भएका दिल्लीबासीलाई २०० युनिटसम्म विद्युत सेवा र दिनमा ७०० लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्ने कामदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । आपको शासनकालमा दिल्लीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुलुकको औसत खर्चभन्दा धेरै बढी खर्च भएको तथ्यांक छ ।


दिल्लीमा शिक्षा क्षेत्रमा २०१९/२० मा मात्र २५.३ प्रतिशत खर्च भएको र सोही अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशत खर्च भएको दृष्टान्त छ । त्यसको दाँजोमा मुलुकभरि शिक्षामा १४.८ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ४.९ प्रतिशतमात्र औसत खर्च देखिएको छ । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीसित जथाभावी उठाएको ‘फी’ फर्काउन लगाएसितै सीमान्तीकृत वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि २५ प्रतिशत सिट छुट्याउन लगाएको छ । पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले अध्ययनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर आप सरकारले रु. १० लाखसम्म ऋण सहयोगका साथै अति गरिब परिवारका सन्तान पढाउन १०० प्रतिशत लगानीको योजना तर्जुमा गरेको छ (इन्डियन एक्सप्रेस, १२ फेब्रुअरी २०२०) । यस बाहेक दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कम्पनी (डीटीसी) का बसहरूमा महिलालाई निःशुल्क यात्राको प्रबन्ध मिलाइने आपले घोषणा गरिसकेको छ । यी सबै उदारवादी सार्वजनिक हित कार्यमा लगानी जुटाउने खर्चको चुनौती आपसामु छ । आगामी ५ वर्षमा आपको सफलता वा असफलता यिनै कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको परिणामले देखाउनेछ ।


समग्रमा, कांग्रेसलाई दिल्ली विधानसभा चुनावमा अनेकौं झुठ, फरेव, घृणात्मक प्रोपगन्डाको बावजुद भाजपाको बिचल्ली आफ्नो बिजोग बिर्साउने कारण भएको छ । भाजपाले २०१५ को ३ सिटबाट ८ सिट जित्नु र आपले ६७ बाट ५ सिट गुमाउनु, दुई करोड आबादी भएको दिल्लीको मतदाता संख्या बढ्नु तर २०१५ भन्दा कम प्रतिशतमात्र मतदान हुनुको कारण खोज्नुचाहिंँ निर्वाचन अध्येयताहरूका लागि मननीय हुनेछ । भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिमा धर्मान्ध राष्ट्रवादी दल हावी रहेको बेला प्रादेशिक राजनीतिमा भाजपाको बोली बिक्न नसक्नु र उसको चुनावी रणनीति निष्प्रभावी हुनु गहन अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ । यसबाट नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूले पनि केही सिक्न सक्छन् । किनकि उदारवादी आप न दक्षिणपन्थी हो न नेकपाजस्तो खिचडी वामपन्थी । यो तटस्थतापूर्वक जनताको सच्चा सेवक भएको छ । जनताले आपलाई पत्याएको छ । यही नै उसको सफलताको कथा हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण

निर्मलादेवी लामिछाने (वस्ती)

सार्थक विकास र लैङ्गिकता परिपूरक हुन् । विकास सापेक्षिक तर बहुआयामिक विषय हो । आर्थिक रूपले सम्पन्न, सामाजिक रूपले गतिशील, मानवीय रूपले सक्षम, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले सकारात्मक र दृढ अनि आत्मविश्वासी एवं राजनीतिक दृष्टिकोणले सचेतना भएको अवस्था नै समग्रमा विकास हो । विकासलाई सर्वस्वीकार्य, दिगो, सारप्रभावी, न्यायोचित र सन्तुलित बनाउन लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण आवश्यक हुन्छ ।

लैङ्गिकता सामाजिक दृष्टिकोण हो । यो न नारीवादी सोच हो न त पुरुषवादी । यसले महिला र पुरुषको समान भूमिका, सहभागिता एवं स्रोतमा पहुँच, निर्णय र सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवनमा क्रियाशीलताको खोजी गर्छ । विकासको गति, कालक्रम र विकासक्रम अनुरूप यसलाई विकासमा महिला, महिला र विकास एवं लैङ्गिक र विकासका रूपमा अघि बढाइएको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा संविधानको प्रस्तावनामै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणको कुरा पनि त्यहाँ समेटिएको छ । शान्ति, समृद्धि, विकास र सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक गतिविधिहरूलाई लैङ्गिक भूमिकाबाट विश्लेषण गरिनु जरुरी छ ।

अवस्था विश्लेषण
नेपालको राजनीतिको विश्लेषण गर्दा, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कुलमध्ये ३७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । जबकि २०१७ अक्टोबरको विश्वव्यापी प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा, राष्ट्रप्रमुखका रूपमा ११ जना र सरकार प्रमुखका रूपमा १२ जना कार्यरत छन् । मन्त्रीहरूमा १८.३ प्रतिशत महिला रहेको आँकडाले देखाउँछ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा २५ प्रतिशत छ । आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने महिला शिक्षकको अनुपात ३५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजामती सेवामा पनि २० प्रतिशत हाराहारी महिला सहभागिता बढेको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व भएका महिला घरधुरीको संख्या २६ प्रतिशत छ । महिलाको साक्षरता दर ५७.७ प्रतिशत छ । महिला र पुरुषको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर क्रमशः २६.३ र ५३.८ प्रतिशत छ ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । यद्यपि व्यवहार र प्रवृत्तिमा महिलाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अझै विकास हुन सकेको छैन । महिलाको क्षमता, श्रम, सीप र सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने सुखद कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सामाजिक संस्कार र संरचना एवं संकीर्ण सोचाइका कारण गुणात्मक सुधारले फड्को मार्न सकेको छैन ।

लैंगिक समानतामा समस्या
सन्तुलित र समन्यायिक विकासको आधार लैङ्गिक विकास भएकाले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, मनोगत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार गर्दै लैङ्गिक समानताका लागि आवाज मुखर पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस क्षेत्रका समस्या निम्नलिखित हुन्—
(क) सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या ः अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, परम्परागत मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा, घरेलु, यौनजन्य र लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा ।
(ख) परनिर्भरता : जीवन
निर्वाहका लागि परिवारका सदस्यमा भर पर्नुपर्ने अवस्था ।
(ग) मनोवैज्ञानिक अवस्था : आर्थिक पहुँच, सचेतनाको स्तर अनुरूप आफू र आफ्नो क्षमताप्रति गर्व गर्न सक्ने/नसक्ने अवस्था ।
(घ) पहुँच, निर्णय र गतिशीलता : साधनस्रोतमा पहुँच, सार्थक सहभागिता र निर्णय क्षमता एवं सामाजिक गतिशीलताको स्तर ।
(ङ) अन्य : निर्णायक भूमिकामा पछि पार्नु, सारभूत सहभागिता प्रवर्धन गर्न नसक्नु र महिलाको क्षमतालाई पूर्ण कदर नगरिनु ।

समाधानका उपाय
लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले क्षेत्रगत नीति, कानुन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । लैङ्गिक हिसाबले संवेदनशील सार्वजनिक निकाय, लैङ्गिक आचारसंहिता, लैङ्गिक सम्पर्कविन्दु एवं लैङ्गिक बजेटमार्फत राज्यका सबै तहमा लैङ्गिक विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । पछि परेका वा पारिएकाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । साधनस्रोतमा पहुँच, सारभूत सहभागिता र निर्णयमा गतिशीलता कायम गर्नुपर्छ । लैङ्गिक हिंसाको समूल अन्त्य गर्न मूल कारणमा लगानी एवं निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

लामिछाने संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सचिव हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×