आधुनिक विज्ञान र ध्यान

३० भन्दा बढी देश र करिब २०० विश्वविद्यालयमा गरिएका अनुसन्धानबाट नियमित ध्यान अभ्यास सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन उपयाेगी हुने देखिएको छ ।
फूलप्रसाद सुवेदी

हाम्रा पूर्वजहरूले आत्मकल्याणका निम्ति प्रयोग गर्ने ध्यान–साधनाहरू अहिले स्नायुविज्ञानका लागि खोजको विषय भएका छन् । विश्वका नामुद स्नायुविज्ञहरू अहोरात्र यसबारे अनुसन्धानमा खटिएका छन् । ध्यान–साधनाले मानिसको मानसिक–शारीरिक स्वास्थ्य एवं चिन्तनमा पार्ने प्रभावदेखि उनीहरू अझै उत्साहित छन् ।

नेपालका वन–पाखा, पहाडी एवं हिमाली कुटी, गुफाहरूमा साधुसन्तले अभ्यास गर्ने योग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको यात्रा तय गर्दै विश्वका हरेक जाति, समुदाय तथा सम्प्रदायमा पुग्न सफल भएको छ । १९२ भन्दा बढी देशले योग दिवसलाई मान्यता दिनुका पछाडिको कारण हो— योग एवं ध्यान आधुनिक विज्ञानका दृष्टिमा अति उपयोगी सिद्ध हुनु । हाम्रा पुर्खाको अथक प्रयास, सुझबुझबाटै यस विधाको विकास एवं संरक्षण सम्भव भएको हो । आध्यात्मिक ज्ञानका प्रणेताका रूपमा भगवान् शिवलाई आदिगुरु मानिन्छ । नेपाल भगवान् शिवको क्रीडास्थल हो । शिव र पार्वतीबीच आत्मरूपान्तरण विषयमा केन्द्रित १६२ श्लोक भएको वार्तालाप ‘विज्ञान भैरवतन्त्र’ मा समेटिएको छ । यसै ग्रन्थलाई ध्यानका विधिहरूको मूलस्रोत मानिन्छ । यद्यपि बजारमा अनेक प्रकारका ध्यानविधिबारे सुन्न पाइन्छ, तथापि ती सब शिवलविकसित गरेका ११२ विधिभित्रै पर्छन् ।


पूर्वीय दर्शनको पश्चिमा जगत्को यात्रा मूलतः आधुनिक भारतका सन्त स्वामी विवेकानन्दको अमेरिकी भ्रमणसँगै थालनी भएको मान्न सकिन्छ । उनी सन् १८९३ मा अमेरिकाको सिकागोमा भएको सर्वधर्म सम्मेलनमा हिन्दुहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका थिए । उक्त सम्मेलनमा उनको ओजपूर्ण व्यक्तित्व एवं सारगर्भित सम्बोधनबाट धेरै पश्चिमा विद्वान् प्रभावित भई पूर्वीय दर्शनप्रति जिज्ञासु बने । यसैको कडीका रूपमा सर्बियाली अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक वैज्ञानिक, यान्त्रिक अभियन्ता र विद्युत् अभियन्ता निकोला टेस्ला एवं स्वामी विवेकानन्दबीचको मित्रतालाई लिन सकिन्छ । कुशाग्र, अध्ययनशील निकोलाले पूर्वीय दर्शनको अध्ययन मात्र गरेनन्, स्वामी विवेकानन्दको आग्रहमा पदार्थ र चेतनाको गणितीय नमुना बनाउने प्रयास पनि गरे । उनी आधुनिक युरोपेली विज्ञान र अद्वैत वेदान्तबीचको सम्बन्धदेखि आश्चर्यचकित भएका थिए । यी घटनाले पूर्वीय ज्ञान र आधुनिक पश्चिमी विज्ञानको सहसम्बन्धलाई प्रशस्त गरेको छ ।


संसारकै ‘सबैभन्दा खुसी व्यक्ति’ को उपमा पाएका फ्रान्सेली वैज्ञानिक सन्त डा. म्याथ्यु रिकालाई २६ वर्षको उमेरमा आणविक आनुवंशिकी विषयमा विद्यावारिधि सकेर नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकहरूसँंग सहकार्य गर्ने क्रममा बुद्धिजमको चस्को पस्यो । उनी तत्कालै यसको खोजीमा निस्के र गृहस्थ जीवन परित्याग गरी आजपर्यन्त अध्यात्म र विज्ञानबीचको सम्बन्धमा अध्ययन तथा मानवसेवाका कार्यमा सक्रिय छन् । हाल नेपालमा बसोबास गर्ने म्याथ्यु रिकाले संसारभरिकै वैज्ञानिकहरूको सहकार्यमा अध्यात्म र विज्ञानबीचको सम्बन्धलाई केलाई केही पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । अमेरिकाको विस्कन्सिन मडिसन विश्वविद्यालयका मनोविज्ञानका प्राध्यापक डा. रिचार्ड डेविडसनको आग्रहमा आफैमाथि ध्यानको प्रभाव अध्ययन गर्न म्याथ्यु रिका सक्रिय सहभागी भएका थिए । रिचार्ड डेविडसनले पनि यिनै विषयमा अनेक अध्ययन गरी दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । पछिलो समय तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले पश्चिमा वैज्ञानिकहरूमाझ ध्यान र बुद्ध धर्मको अध्ययन तथा खोजका निम्ति देखाएको उदारतासँंगै गरिएका अध्ययनहरूको निचोडका रूपमा बुद्धिजमलाई ‘मनको विज्ञान’ भन्न थालिएको छ ।


ध्यान र आधुनिक विज्ञानबीचको सेतुलाई कसिलो बनाउनमा भारतीय सन्त महेश योगीको योगदान अतुलनीय छ । रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेपछि सांसारिक जीवनप्रति वैराग्य उत्पन्न भई संन्यास लिएका योगीले विकास गरेको भावातीत ध्यान विश्वव्यापी रूपमा सर्वाधिक प्रयोग गरिने विधिमध्ये पर्छ । उनको अगुवाइमा विश्वका २०० विश्वविद्यालय तथा ३० भन्दा बढी देशमा ध्यानले मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका विषयमा गरिएका अनुसन्धान विश्वका ख्यातिप्राप्त अनुसन्धान पत्रिकाहरूमा प्रकाशित छन्, जसबाट नियमित ध्यान अभ्यासले मानसिक–शारीरिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै सिकाइलाई पनि प्रभावकारी बनाउन उपयोगी हुने देखिएको छ । महेश योगीको पहलमा वास्तु, आयुर्वेद लगायतका क्षेत्रमा पनि सयौं अनुसन्धान हुनुका साथै तिनका आधुनिक विधिहरूको पनि विकास गरिएको छ । महेश योगीले ‘चेतनामा आधारित शिक्षा’ को अवधारणालाई अघि सारेका छन् । उनैको प्रेरणा र रेखदेखमा अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक तथा महर्षि विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा. जोनहगेलिन, लेबनानी अमेरिकी स्नायुविज्ञ एवं भावातीत अभियानका प्रमुख डा. टोनी नडर लगायतका सयौं वैज्ञानिकका अनुसन्धानहरूबाट ध्यान, अध्यात्म र आधुनिक विज्ञानलाई नजिक ल्याउन यथेष्ट प्रयास भएको छ ।


आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको उपचारमा ध्यानको सफलतम प्रयोगकर्ताहरूमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. हेर्बेर्ट बेन्सों, लन्डनको किङ्स कलेजकी संज्ञानात्मक स्नायु वैज्ञानिक प्रोफेसर डा. काट्य रुबिया, जोहन हप्किन्स विश्वविद्यालयकी कथेरिन मक्लिन आदि पर्छन् । त्यसै गरी अन्य ध्यानविधिमा भएका अनुसन्धानहरूले पनि नियमित ध्यान अभ्यासले मनो–शारीरिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिणाम देखाएका छन् । बुद्धले प्रयोग गरेको विपश्यना ध्यान गुरु गोयन्काले सफलतम रूपमा जेलका कैदीहरूका बीचमा १०/१० दिनका शिविरका रूपमा चलाएका थिए, जसको प्रभाव मानसिक शान्ति र चारित्रिक सुधारमा निकै उत्साहपूर्ण छ । ध्यान स्वयंमाथि नै अनुसन्धान गर्ने उपाय हो, जसको जागृत र बोधपूर्ण अभ्यासले व्यक्तिको चौतर्फी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुलुक कता जाँदै छ सरकार ?

मुलुक यसरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै पक्षमा दिशाहीन र कतिपय अवस्थामा उल्टो दिशामा अग्रसर हुँदा त्यसमाथि बहसको वातावरणशून्य हुनु भयावह चिन्ताको विषय हो ।
अच्युत वाग्ले

विगत केही महिनायता छापा, श्रव्यदृश्य र डिजिटल लगायतका सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा खासगरी निजी उत्पादन र सेवाको बजार प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिका व्यावसायिक विज्ञापनहरूको मात्रा शून्यतिर झर्दैछ । यही कारण चलेका र अनेकौँ फरक विशेषणसहित अब्बल दरिएका दैनिकसहितका पत्रपत्रिकाहरूका पृष्ठ उल्लेख्य संख्यामा घटेका छन् ।

अनुमान लगाउन गाह्रो छैन, विज्ञापन राजस्व सर्लक्कै घट्नुको दबाब ती समाचार संस्थाको पेसागत स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथि सिधै पर्छ । संस्थाको अस्तित्व रक्षाका लागि समाचारको निष्पक्षतालाई अनपेक्षित गतिमा खुम्चँदो विज्ञापनको राजस्वसँग खुलेआम सौदाबाजी गर्ने अभ्यास थप तीव्र हुँदैछ । केही पत्रपत्रिकामा सरकारी विज्ञापनको बाढी नै आएको जस्तो देखिन्छ । तर ती यथार्थमा पनि सुन्निएर मोटाएका जस्ता मात्र छन् । छापिएका विज्ञापनको बिल रकममध्ये २० देखि २५ प्रतिशतमात्र प्रकाशन वा प्रसारणगृहले पाउँछन् । बाँकी रकम विज्ञापन दिएर ‘कृपा गर्ने’ सार्वजनिक पदधारीहरूले नै कमिसनका रूपमा खुलेआम खल्तीमा हाल्छन् ।

अनियमितताको खबरदारी गर्ने सञ्चारक्षेत्र आफैं यस्तो भ्रष्ट अभ्यासमा लाग्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बृहत्तर नैतिक प्रश्न आफैंमा कम महत्त्वको छैन । तात्कालिक प्राथमिकता नैतिकता हो कि अस्तित्व भन्ने अझ पेचिलो सवाल पनि सञ्चारगृहका सञ्चालकहरूले यतिखेर पक्कै सामना गरिरहेका छन् । यी सबै बाध्यता र नियतिहरूको तात्कालिक प्रत्यक्ष परिणतिचाहिँ समाचारहरूको ‘सेल्फ सेन्सरसिप’का रूपमा प्रकट भइरहेको छ । सिङ्गो सञ्चार जगत यस्तो ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को सिकार हुँदा राज्यप्रणाली, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा घातक प्रभाव पर्छ नै । तथापि यो थप विश्लेषण आवश्यक पर्ने र यो आलेखले समेट्न चाहेको भन्दा अलि फराकिलो पक्ष हो ।

सञ्चार माध्यमहरूमा यसरी पातलो हुँदै गएको विज्ञापनहरूको आवृति र आयतनले मुलुकको अर्थतन्त्रका दुईटा जोखिमपूर्ण प्रवृत्तिहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । पहिलो, मुलुकको अर्थतन्त्र चरम मन्दी उन्मुख छ । त्यसैले वस्तु र सेवाका उत्पादनहरूको जेसुकै कारणले होस्, सार्वजनिक विज्ञापनजस्ता बजार प्रवर्द्धनका गतिविधिहरूमा लगानी भइरहेको छैन । त्यस्ता वस्तु वा सेवा आपूर्ति वा उत्पादन नै घट्न थालेको छ । अत्यन्तै कम उत्पादन र उपभोग भइरहेका कारण बजारमा तिनको थप माग सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापनमा खर्च गर्ने आवश्यकता सायद परेको छैन ।

दोस्रो, सम्भवतः दलाल पुँजीवाद अथवा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ यत्ति मौलाएको छ कि उत्पादक र व्यवसायीहरूलाई बजार विस्तारका लागि सञ्चार माध्यमहरूमार्फत विज्ञापन, ब्रान्ड प्रवर्द्धन वा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । सत्ताको सामिप्य पाएका केही उद्यमी, व्यापारीहरूलाई मात्र व्यवसाय गर्न सहज अवस्था निर्माण भएकोले खुला बजार प्रतिस्पर्धाप्रतिको विश्वास नै समाप्ति उन्मुख छ । त्यसको सट्टा, व्यवसायीहरूको ध्येय र लगानी उपभोक्ता होइन, शक्तिकेन्द्रहरूलाई खुसी पार्नमा हुनथालेको छ । त्यसैले विज्ञापनका लागि खर्चिने रकमले निर्णायक एक/दुईजना उच्च निर्णायकहरू खुसी पारेर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप निर्णय गराउने कसरत बढी सहज छ । यही अभ्यास अहिले नेपालमा क्रमशः व्याप्त हुँदैछ ।

सन्निकट आर्थिक मन्दीलाई सरकारले प्रकाशित गरेका चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकहरूले निश्चितै संकेत गरेका छन् । सो अवधिमा खाद्यवस्तुहरूको मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत पुगेको छ । यसले आममानिसको जीवनयापनलाई कठिन बनाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूको मूल्यवृद्धिको सोझो अर्थशास्त्रीय निष्कर्ष तिनको माग कम हुनु र माग कम भएपछि उत्पादन नै कम हुनथाल्नु हो । पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा कुल निर्यात मुस्किलले ४७ अर्ब रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि पाम आयलको भारत निर्यातको अंश मुख्य छ, जसमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) नेपालको अर्थतन्त्रलाई खासै लाभ दिने मात्राको छैन ।

चीनतर्फको निर्यातमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको छ । रेमिटान्स आप्रवाह गतवर्षको तुलनामा बिलकुलै स्थिर भएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनको तामझाममात्रै गर्‍यो । त्यो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरे अनुरुपका कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सकेन । विदेशी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा एउटै बिन्दुबाट प्राप्त हुने व्यवस्थासम्म पनि सरकारले गर्नसकेको छैन । यिनै कारणले वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि साढे तीन प्रतिशत कम ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र भित्रिएको छ ।

एकातर्फ सरकारी खातामा स्थानीय तहको खातामा रहेको ५० अर्ब ५३ करोडसमेत गरी १ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ । अर्कोतर्फ विकास निर्माणमा ३७ अर्ब ५० करोड अथवा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ९ प्रतिशतमात्र खर्च हुनसकेको छ । आगामी जेठ १५ मा अर्को बजेट प्रस्तुत हुने वार्षिक चक्रलाई हेर्दा पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशत भइसक्नुपर्ने हो । यो दृष्टान्तले सरकारको चरम असक्षमतालाई त प्रदर्शन गर्छ नै, यसरी लक्ष्यभन्दा अत्यन्त कममात्र पुँजीगत खर्च हुँदा सिङ्गो अर्थतन्त्र नै गतिशून्य भएको छ । र, आर्थिक मन्दीको मूल कारण पनि यही न्यून पुँजीगत खर्च भएको छ । राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले अत्यन्तै शक्तिशाली यो सरकरको यो हदसम्मको असक्षमता आश्चर्यजनक त छ नै, अक्षम्य पनि छ ।

गलत प्राथमिकता
दुर्लभ राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको राजनीतिक निर्णय गर्ने अविभाजित प्राधिकारले सिर्जना गरेको अथाह सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने कुरा त परकै भयो, अर्थतन्त्रका अधारभूत पक्षहरूलाई अघिल्ला वर्षहरूमा जति परिचालन गर्न पनि यो सरकारले सकेन । यसको प्रतिकूल असर सुशासन, समृद्धि र अन्ततः शासकीय प्रणालीको भविष्यमाथि नै परेको छ । सरकारका प्राथमिकता निर्धारणमा देखिएको विचलन, शासकीय दम्भको चरमोत्कर्ष र अर्थ–राजनीतिक दिशाहीनताको विद्रुप मिश्रण यो परिणतिको मूल कारण रहेको छ ।

लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता अनुरुपको सुशासन, त्यसले ल्याउने विकास र समृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यसको सट्टा नागरिक र प्राज्ञिक स्वतन्त्रलाई कठोर कानुनहरू बनाएर सरकारको आलोचना गर्नै नसक्ने वातावरण बनाउने, खासगरी ठूला आर्थिक अपराधहरूमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र संक्रमणकालीन न्यायको वातावरणलाई थप अराजक बनाएर तजबिजी ढंगले टुङ्ग्याउने सरकारको मनसाय प्रस्ट प्रकट भइसकेको छ । अहिले सूचना प्रविधि, उच्च शिक्षा र एकीकृत सेवाजस्ता ऐन कानुनहरूलाई सरकारले जसरी परिमार्जन गर्न खोजेको छ, त्यो समय सुहाउँदो प्राथमिकता र आवश्यकता बिलकुलै होइन । प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनले लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’लाई सबैतिरबाट खुम्च्याउनेछ । उच्च शिक्षा ऐनको एकल उद्देश्य नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई विश्व मान्यताको समकक्षमा पुर्‍याउने हुनुपर्ने हो । तर, प्रस्तावित ऐनको मूल ध्येय प्राज्ञिक संस्थाहरूका सबै कार्यकारी पदहरूमा क्षमतावान् र विशुद्ध प्राज्ञहरू होइन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारको तजबिजमा राख्न वा झिक्न पाउने व्यवस्था गर्नु रहेको छ । यसले अहिले नै धरापमा परिसकेको नेपालको उच्चशिक्षालाई थप संकटापन्न बनाउनेछ ।

सत्य निरुपण र संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वस्वीकार्य पद्धति अनुरुप टुङ्गोमा पुर्‍याउने अभिप्रायः सरकारले राखेको देखिँदैन । पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनेभन्दा पनि गैरन्यायिक हिंसाका योजनाकार र मतियाहरू, जो निरन्तर महत्त्वपूर्ण ओहदा ओगटिरहेका छन्, लाई बचाउने मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र विवादबीच अग्नि सापकोटालाई जसरी प्रतिनिधिसभाको सभामुखको जिम्मेवारी दिइयो, त्यसले शक्तिशालीहरू सन्देहको घेरामा भए पनि न्यायिक छानबिनबाट समेत उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने ताजा नजीर स्थापित गरेको छ । यसबाट विश्व समुदायमा नेपालको छवि क्रमशः असहभागितात्मक (आइसोलेसनिष्ट) राज्यको बन्दैछ । त्यो वैदेशिक विकास सहायता र माथि भनिएझैं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको घट्दो प्रवृत्तिमा निरन्तर प्रतिविम्बित हुनेछ ।

शासकीय प्रणाली दुई कोणबाट संकटमा परेको छ । एक, राज्यको शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक अवधारणा खण्डित भएको छ । विधायिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरणले निरर्थक बनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरू सरकारको इसारामा काम गर्ने औजारमा रूपान्तरण भएका छन् । शक्तिशाली पदमा बस्नेहरूले गरेको आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान नहुने र कथम् भइहाले सफाइ दिने प्रयोजनमा ती औजार प्रयुक्त भइरहेका छन् । त्योभन्दा फरक गर्दा महाअभियोगको तरवार टाउकोमा बज्रने भयले उनीहरूको विवेक सायद चाहेर पनि प्रयोगमा आउनसकेको छैन । दुई, संघीय प्रणालीलाई अहिले नै पूर्णतः बेवारिसे बनाइसकिएको छ । यसमा तात्त्विक सुधार नगरी मुलुकले उन्नतिको मार्ग समात्ने सम्भावना द्रुतगतिमा क्षीण हुँदै गएको छ ।

मुलुक यसरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै पक्षमा दिशाहीन र कतिपय अवस्थामा उल्टो दिशामा अग्रसर हुँदा त्यसमाथि बहसको वातावरणशून्य हुनु भयावह चिन्ताको विषय हो । नयाँ प्रस्तावित कानुनहरूको उद्देश्य नै त्यही शून्यता सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ । प्रतिपक्षी राजनीति पूर्णतः प्रभावशून्य छ । कतिपय अवस्थामा केही पदहरूको लेनदेनको लोभमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत अक्सर सत्तारुढ कम्युनिस्ट कार्टेलको मतियार भएको छ । मिडिया, सामाजिक सञ्जालसहितलाई निकै चलाखीपूर्ण ढंगले नियन्त्रण गर्न सरकार क्रमशः सफल हुँदै गएको छ । नागरिक समाजको उपस्थिति छैन । यसले क्रमिक सुधारमा आधारित संवैधानिक क्रान्तिमार्फत मुलुकको भविष्य उज्यालो बन्ने सम्भावना अत्यन्त साँघुरिँदैछ । जनक्रान्तिको फेरि अर्को सम्भावना र सम्भावित परिणति झन् अस्पष्ट छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×