खिचातानीले कहाँ पुग्ला कांग्रेस ?

संस्थापन र नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरु अहिले एक अर्कामा आरोप/प्रत्यारोप गर्न मै तल्लीन छन् । संस्थापनले तीन वर्षसम्म सहमतिबाट अगाडि बढ्न खोज्दा असहयोग भएपछि विधान अनुरुप निर्णय लिन बाध्य भएको बताउँछ ।

तर, असन्तुष्ट समूह भने सभापति शेरबहादुर देउवाले बहमतको बलमा पार्टीको परम्परा र सहमतीय राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएको आरोप लगाउदै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंसिर २६ गतेबाट निरन्तर बहिष्कार गर्दै आइरहेको छ । दुवै पक्षका आ-आफ्नै रटानले केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान अनुरुप गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा पार्टीका गतिविधि प्राय: ठप्प छन् ।

२०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहका निर्वाचनबाट कांग्रेस इतिहासकै कमजोर स्थितिमा पुगेको छ । दुई तिहाई नजिकको कम्युनिस्ट सत्ताले जे गरेपनि त्यसको संसदमा प्रतिवाद गर्ने संख्यात्मक सामथ्य कांग्रेससँग छैन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक पछि अर्को गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिक अधिकारमाथि धावा बोलिरहेको छ । अर्थात बहुमतको बलमा संविधान नमान्दै आफूखुसी चल्ने बाटोमा सरकार लागिरहेको छ । सत्ताको त्यो सर्वसत्तावाद विरुद्ध एक जुट भएर लड्नु पर्ने बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने आन्तरिक किचलोमै रुमल्लिएको छ ।

लामो राजनीति लडाइँपछि आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कम्युनिस्ट सरकारले आफू अनुकुल प्रयोग गर्दा मुलुक संकटको घडीमा पुगेको छ । संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा कांग्रेसका नेताहरु सिंगो पार्टीको भन्दा समूहको स्वार्थमा रमाइरहेका छन् । जसले कांग्रेस कार्यकर्ता तथा लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने जनता निराश छन् । आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा सिंगो पार्टीको प्राथमिकता र लक्ष्य के हो भन्ने नेताहरुले बिर्सेका छन् ।

मंसिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा एक ढिक्का भएजस्तो देखिएको कांग्रेस निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइनसक्दै पुनः समूहगत स्वार्थमा छिन्नभिन्न भयो । नेताहरुले उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा तेरो/मेरो उम्मेदवार नभनी सबैतिर पुग्दा केही मात्रामा भएपनि परिणाम कांग्रेसतिर ढल्कियो । इतिहासमै पहिलो पटक धरान उपमहानगरमा कम्युनिस्टको लालकिल्ला तोडियो भने भक्तपुरको परिणामले कांग्रेसीजनलाई उत्साहित बनायो । अन्य स्थानीय तहको परिणाम पनि उत्साहजनक नै थियो । तर, विजयी उम्मेदवारहरुले माला पहिरिन नपाउँदै केन्द्रमा नेताहरु समूहकै क्रियाकलापमा अग्रसर भए । जसले पार्टीमा निरासाका बादलहरु मडारिए ।

आफ्ना असन्तुष्टि के हुन्, त्यो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राख्ने र त्यही छलफल गरी समस्याको समाधान निकाल्नु पर्नेमा बैठक बहिष्कार गर्ने बाटो असन्तुष्ट समूहले रोज्यो । संस्थापनले बहुमतको बलमा निर्णय गर्दै जाने र असन्तुष्ट समूहले त्यही निर्णयको विरोधमा बैठक बहिष्कार गर्दै जाने कार्यले पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई कस्तो दिशामा अघि बढाउला ? असन्तुष्ट समूहका नेताहरु भेलामा नेताका घर-घर चाहार्दै हिँड्दै गर्दा संस्थापनले बनाएको लक्ष्य र योजना कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी होला ? विधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम संस्थापनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन दिन्नौं भन्नु कतिसम्म न्यायसंगत हो ? पटक-पटक बैठक सार्दै सहमतिको खोजी गर्ने संस्थापनको प्रयासलाई कमजोरी ठान्नु कतिसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? पार्टीका बैठकमा सहभागी भएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुपर्नेमा बाहिरबाटै दबावका नाममा अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

निकास खोज्न भन्दै गरिएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले केन्द्रको गुट जिल्ला जिल्लामा पुर्‍याउने कार्य असन्तुष्ट समूहले गर्‍यो । जिल्लाले समूहगत प्रचार गर्दा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै गुटको जालो स्थानीय तहसम्म पुग्छ । यसले कांग्रेसलाई बलियो होइन कमजोर बनाउँछ । विभाजनको बिजारोपण गर्छ । दुवै समूहको अडानले समूहगत स्वार्थ त पुरा होलान तर कांग्रेस कस्तो अवस्थामा पुग्ला ? इतिहास बोकेका नेताहरुले यसतर्फ सोच्ने कि नसोच्ने ? पार्टी सभापति व्यक्ति होइन, संस्था हो । व्यक्तिलाई असफल बनाउने नाममा सिंगो संस्थालाई नै धरासायी कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? त्यो नेताहरुले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ?

केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सुदृढीकरण र सांगठानिक सुधारका महत्वपूर्ण एजेन्डा प्रस्तुत भएका थिए, हामीजस्ता कार्यकर्ताका लागि । तर पार्टीलाई चलायमान बनाउने ति एजेन्डा छलफलपश्चात पारित गर्नु पर्नेमा अहिले बैठक बहुमत र अत्पमतको खेलमा अन्यौलग्रस्त छ । विभागलाई पूर्णता, भ्रातृ संगठनहरुलाई चलायमान बनाउने र तेस्रो जागरण अभियानलाई सफल बनाउने नीतिगत निर्णय गर्न बोलाइएको बैठक १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बहुमतबाट ल्याउने र सहमति गरेर ल्याउने भन्ने विषयको घनचक्करमा रुमल्लिएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरेपछि सभापतिले पेस गरेका एजेण्डामा प्रवेश नै नगरी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भयो । पटक-पटक मिति सारेर सहमति गर्ने नेतृत्वको प्रयास असफल भयो । यस्तो परिस्थितिले पार्टीमा एजेन्डामाथि बहस भई निर्णय लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण कसरी र कहिले हुने ?

लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवधिक महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आम कार्यकर्ताको विमति छैन् । नेतृत्व सहमत भएरै कार्यतालिकासहित महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक भएको छ । तर महाधिवेशन अगावै कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने भ्रातृ संगठनहरुको पूर्णता र आवधिक अधिवेशन पहिला हुनुपर्छ । विभागहरुले पूर्णता पाउनुपर्छ । सांगठनिक रुपमा कांग्रेस दह्रो भएपछि महाधिवेशनमा जान सहज हुन्छ । महाधिवेशन पार्टीकै हुने हो, महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पाटी प्रतिनिधिले मन पराउने नेता नै पुग्ने हो । तसर्थ, अहिले तेरो र मेरो भन्नेहरुले पार्टी बलियो भयो भने मात्रै मुलुकका सामु देखिएका चुनौती र कम्युनिस्टको अधिनायकवादी चरित्रलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने वास्तविकता बुझ्न आवश्यक छ ।

१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बैठकको कार्यसूची बनाए मात्रै बैठकमा सहभागी हुने भन्ने माग राख्ने तर, त्यही एजेण्डा बैठकमा आउँदा सहभागि नहुने कार्यले असन्तुष्ट समूहको चरित्र के हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अहिलेको कार्यसमितिको म्याद आगामी फागुन महिनासम्म छ । अबको बाँकी लगभग दुई महिनामा महाधिवेशन गर्न सम्भव थिएन । विधानले कार्यसमितिको म्याद बहुमतले एक वर्ष थप्न पाउने अधिकार दिएकै छ । त्यो अवधिमा महाधिवेशन गराउन नेतृत्व सकारात्मक भएरै विधान अनुरुप केन्द्रीय कार्यसमितिबाट कार्यतालिकासहित मिति सार्वजनिक गरेको छ । यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय देखिन्न ।

समूहगत रुपमा हरेक निर्णयमा भाग खोज्ने प्रवृत्तिले कांग्रेसमा संस्थागत रुप धारण गरिसकेको छ । पार्टीका हरेक भ्रातृ संगठनमा निर्वाचनबाट होइन, पार्टीले टीका लगाएर कार्यसमिति बनाउने र त्यसमा समूहगत रुपमा भागवण्डा गर्ने प्रवृत्ति पार्टीमा झाङ्गिएको छ । भ्रातृसंस्थाको तोकिएको समयमा अधिवेशन गरेर निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चुन्नै पर्ने वैधानिक व्यवस्था पार्टीले गरिदिनु पर्छ ।

त्यस्तो व्यवस्था नभएकैले अहिले भ्रातृ संगठनहरु अपुरो र लथालिंग अवस्थामा छन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढीकरण गर्न सर्वप्रथम गुटको अन्त्य आवश्यक छ । सिंगो एकीकृत कांग्रेसको माग आम कांग्रेसजनको मात्र नभई राष्ट्रिय आवश्यकता हो । आन्तरिक विवादको राजनीतिमै रमाइरहने हो भने कांग्रेस राष्ट्रिय समस्यासँग जुध्न सक्दैन ।

जिम्मेवार सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अहिले देखिएको छैन्, भविष्यमा पनि देखिने परिकल्पना गर्न सकिन्न । पार्टी नेतृत्वलाई सहयोग गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्नेमा सहयोग गरे व्यक्ति बलियो हुन्छ भन्ने भ्रम असन्तुष्ट नेताहरुले राख्नु गलत हो । नेतृत्वलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्नुहुन्न ।

नेतृत्वप्रति विश्वास र भरोसा जबसम्म हुँदैन तबसम्म नेतृत्वले सफल र प्रभावकारी कार्य गर्न सक्दैन । एउटा जीवन्त पार्टीभित्र असन्तुष्टिहरु हुन्छन्, नेतृत्वप्रति असहमति राख्न सकिन्छ तर असन्तुष्टिलाई पार्टीका आधिकारिक फोरमहरुमा बसेर समाधान निकाल्नु पर्छ । नेतृत्व सफल भए मात्रै आफू सफल भइन्छ, पार्टी पनि सफल हुन्छ भन्ने मान्यता सबैले राख्न जरुरी छ ।

(तिमिल्सिना कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्)