भान्सामा रुमलिएको पितृसत्ता

सरू पोखरेल

‘नानी, कति सुत्छे ! उठेर चिया पका त !’

ZenTravel

छिमेकी दिदीले आडैमा भिडियो गेम खेलिरहेको थियो छोरोलाई, जो छोरीभन्दा तीन–चार वर्ष जेठो छ, नअह्राई कोठामा मस्त सुतिरहेकी छोरीलाई उठाइन्, मेरा लागि चिया पकाउन । उनकी छोरी चुपचाप उठेर भान्साकोठामा पसी ।

Meroghar

पितृसत्तालाई पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि छोड्न नसकेको उदाहरण हो यो । सन्तानलाई आमाहरूले नै सिकाउँछन्, पितृसत्ता । पछि छोराले भान्साको काम केही नसघाउँदा भन्ने गर्छन्, ‘यो उमेरमा त छोरीले कति काम गर्थी !’

भान्सा भन्नेबित्तिकै महिलासँग जोडिएर आउँछ । समाज व्यवस्थामा जब मानिसको बसाइ स्थिर हुँदै गयो वा कृषि समाजको उदय भयो, तबदेखि नै महिलाको थप जिम्मेवारीमा केटाकेटी हुकार्उनुसँगै भान्सा व्यवस्थापन पनि रह्यो । बिस्तारै यो विषय महिलाका लागि आजीवन ठेक्कासरह भयो ।

भान्साको जिम्मेवारी महिलाको भागमा पर्नु एउटा पाटो भयो, त्यही भान्सा चलाउन महिलामाथि पुरुष नियन्त्रण र शक्तिको शृंखला तन्किँदै गयो । त्यसैले महत्त्वपूर्ण भएर पनि सो कार्य सहायक बन्दै आयो ।

खेतबारीमा पुरुषसँगै काम गरेर उस्तै थाकेका महिला घर फर्केपछि पुरुषले तमाखु हातमा लिएर बस्दा चुलोको धूवाँसँग पौंठेजोरी खेल्दै सबैका लागि खानाको व्यवस्थापनमा जुट्थे । सबैलाई खुवाएर अन्त्यमा आफूले बचेको खाने, जुठा भाँडा र जुठो चुलो चोख्याउने धन्दा सकेर सुत्दा अरूले एक निद्रा पुर्‍याइसकेका हुन्थे । यो क्रमले पछिसम्म निरन्तरता पाइरह्यो ।

कालान्तरमा भान्सा र कृषिकार्यबाट महिलाले उद्योग–व्यवसायमा खुट्टा हाल्न थाले । तर कार्यक्षेत्र जति विस्तार भए पनि भान्साको जिम्मेवारीबाट महिलाले कहिल्यै उन्मुक्ति पाउन सकेनन् । अहिले पनि श्रीमान्सरहकै आर्थिक र पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने महिला कार्यक्षेत्रबाट घर फर्केपछि श्रीमान् हातमा रिमोट र मोबाइल समातेर सोफामा आराम गर्न ढल्किँदा चिया, नास्ता र बेलुकाको खान्की निर्माणमा जुट्न बाध्य हुन्छन् ।

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ— द वे टु अ म्यान्स हार्ट इज थ्रु हिज स्टोमक (लोग्नेमानिसको हृदयसम्मको बाटो उसको पेट भएर जान्छ) । पुरुषको मन जित्न मीठो खुवाउनुपर्छ भन्ने आशयका यस्ता भनाइलाई पितृसत्ताले नै बढावा दिएको हो । महिलालाई खुवाउन सजिलो छ, लोग्नेमानिसलाई मीठो–मसिनो खुवाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भान्सा सम्हाल्ने हाम्रा आमा, दिदीबहिनीहरूमा अद्यापि छ । हामी र हाम्रा आमाहरू धेरै व्रत बसिरहँदा हाम्रा श्रीमान् र बुबाहरू भोको बसेको प्रायः देख्न पाइँदैन । आफू खाली पेट बसेको दिन पनि परिवारलाई पकाएर खुवाउने जिम्मेवारी भने महिलाकै हुने गर्छ ।

मेरी एक परिचित बहिनी छिन्, जसको भर्खर बिहे भएको छ । श्रीमान्–श्रीमती दुवै कानुन अधिकृत हुन् । माइतीमा एक्ली छोरी उनी । बिहे गरेको चौथो दिन आफैले तयार गरेको भान्सामा सबैले खाइसकेपछि सासूले भाँडाका पीँधमा बचेका खानेकुरा ‘अब तिमीले खाए हुन्छ’ भन्दा आफूले दुई गाँस पनि निल्न नसकेको उनी बताउँछिन् । कसै–कसैका घरमा छोरामान्छेहरूलाई दूध र महिलालाई चिया बाँड्ने चलन देख्दा लाग्छ— पितृसत्ताको मूलजरो भान्सामै छ । मीठो–मसिनो पुरुषको मुखमा परेपछि मात्र महिलाको भागमा आउँछ ।

अर्की एक बहिनी छिन्, अलि होचो कदकी । भान्सामा चिया पकाउन उनी पिरामा चढेको देखेपछि मैले कौतूहल राखें । उनले भनिन्, ‘अग्लो बनाइदिन लगाउनुभएछ बूढाले । आफू होचो मान्छे, यसमा नचढी त पकाउनै नमिल्ने !’

आफ्ना श्रीमान्को भान्सामा ढलेको भाँडो सोझ्याउने बानी पनि छैन भनिरहने ती बहिनीका श्रीमान्ले त्यही भान्साको संरचना निर्माणमा उनको सुझावसम्म लिएनछन् । भान्सा कुन आकारको बनाउने, बेसिन, धारा वा टायल कस्तो राख्ने, स्ल्याब कति अग्लो बनाउने भन्ने कुरामा समेत पुरुष निर्णय हावी हुन्छ । अरू विषयमा त निर्णय गर्न दिइएन नै, जीवनकै बढी समय बिताउने भान्साकोठा पनि आफूले भने बमोजिम हुँदैन ।

चाडपर्व होस् वा घरमा परपाहुना आएका बेला, गफगाफ र रामरमाइलो पुरुषको भागमा हुन्छ भने महिलाको भागमा सबैका लागि चिया, नास्ता र सत्कारको जिम्मेवारी । त्यसमा पनि भनेजस्तो नभए भन्ने गरिन्छ— कस्तो खानदानकी रैछ, राम्रो खातिरदारी पनि गरिन !

महिला घरबाहिर दुई दिन बस्दा घर सम्झिरहने मूल कारण भान्सा नै हुन्छ । के खाए होलान्, कति फोहोर पारे होलान् ! बिरामी भएकै बेला पनि भान्सामा उभिन बाध्य बनाइदिन्छ, महिलालाई पितृसत्ताले ।

एक बहिनी राम्रो अस्पतालमा नर्स थिइन् । बिहेपछि जागिर छोडिछन् । श्रीमान्ले ‘बेलामा गतिलो खान पनि पाइएन’ भनेर गुनासो गरिरहेपछि छोड्नुपरेको उनले सुनाइन् । अल्छे तिघ्रो, स्वादे जिब्रो ! आफू एक गिलास पानी सारेर खान जाँगर नचलाउने पुरुषले श्रीमतीका तर्फबाट भान्सामा भएको सानो कमजोरीलाई पनि ठूलो मान्छन् ।

हाम्रा हजुरबुबाका एक साथी हुनुहुन्थ्यो रे, जसले जेठी श्रीमतीको खाना राम्रो बनाउने ढंग नभएको भन्दै दोस्रो बिहे गर्नुभएको थियो भनेर मेरी हजुरआमाले कुनै समय भन्नुभएको थियो । अझै पनि बिहेका लागि केटीको योग्यतामा भान्सा व्ययस्थापन प्रायः छुट्दैन । महिलाका अरू योग्यतालाई पछार्न सफल हुन्छ, कमजोर भान्सा व्यवस्थापन । छोरोले एक कप चिया राम्ररी नउमाल्दा ‘यति पनि धन्न गरेको छ’Ù छोरी चाहिँ एउटा गोलो रोटी नबेल्दा ‘ढंग नभएकी’ !

चुरा बजेको हातको पो चिया मीठो ! फलानाकी श्रीमती बितिन्, चुलो निभ्यो ! भान्सा सम्हाल्नकै निम्ति बिहे गर्छ पुरुष । पत्नी बितेपछि पत्नीवियोगमा छटपटिए पनि भान्साकै बहानामा पुनर्विवाह गर्न राजी हुन्छन् लोग्नेमानिस, राजी गराउँछ पितृसत्ता ।

भान्सामा पाक्ने तरकारी करेसाबारीमा लगाउन किन महिलालाई मात्र जाँगर चल्छ ? रोजेर तरकारी खानुपर्ने पुरुष बजारबाट एक झोला तरकारी किन्न किन अल्छी गर्छ ? भान्सामा के–के आवश्यक छन्, के मिसाएर के खाना बन्छ, कुन खानामा के पोषण छ, केले तागत दिन्छ — पूरा व्यवस्थापनको जिम्मा महिलाले नै लिन्छन् । विडम्बना, यो कार्यलाई श्रम मान्ने गरिँदैन ।

पितृसत्ताले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि कठपुतली बनाइदिन्छ । पकाउनमा सोखिन मान्छेलाई ‘आइमाईको काम गरेर समय कटाउँछ’ भनिदिन्छ पितृसत्ताले । आफूसरह नै काम गरेकी श्रीमतीलाई विवेक गरेर चियाको भाँडो बसाइदिन, तरकारी केलाइदिन, भान्सामा अलिकति सहयोग गरिदिन खोज्ने श्रीमान्लाई जोइटिङ्ग्रे नाम दिएर हच्काइदिन्छ ।

पितृसत्ता यस्तो सोच हो, जसले महिलालाई पुरुषभन्दा निम्न दर्जामा राख्न खोज्छ । यो एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सरिरहँदा, सबैभन्दा ठूलो चीज खानु हो र पनि, भातभान्साको कार्यबाट उम्काइरहन्छ पुरुषलाई र महिलाका पाइलाहरूलाई त्यसकै बोझले सधैं गह्रौं बनाइदिन खोज्छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मधेसलाई ‘मरुभूमि’ नबनाऊ

सम्पादकीय

धनुषाको औरही खोलामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा स्थानीय युवा दिलीप महतोलाई क्रसर व्यवसायीहरूले टिपरको ठक्करबाट मारेपछि प्रदेश २ सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमाथि निगरानी बढाएको छ । 

प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै सरकारले अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला प्रहरी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमाथि कडाइ थालेका छन् । प्रकृतिको जथाभावी दोहन रोक्न प्रदेश सरकारले देखाएको अग्रसरता सकारात्मक छ । तर, राजनीतिक संलग्नता र संरक्षणका कारण अवैध क्रसर उद्योग रोक्न त्यति सजिलो छैन । प्रदेश सरकारले तत्कालको जनआक्रोश साम्य पार्न र सार्वजनिक खपतका लागि मात्र होइन, साँच्चिकै कटिबद्ध भएर पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सरकारले निगरानी बढाएलगत्तै क्रसर व्यवसायीहरूले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् । अवैध उद्योग निरन्तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न थालेका छन् । प्रदेशका व्यवसायीको तदर्थ समिति नै गठन गरेर दबाबमा उत्रिएका छन् । समितिको नेतृत्वमा राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरू नै छन् । नियमनकारी निकायका अधिकारीहरू प्रभावित तुल्याउनकै लागि उनीहरूले रकम संकलनसमेत थालेका छन् । प्रदेश २ मा सञ्चालित धेरैजसो अवैध क्रसरमा दलका नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिको लगानी छ । राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, प्रहरी र क्रसर उद्योगीहरूको ‘मिलेमतो’ तोड्न र प्रकृतिको जथाभावी दोहन रोक्न प्रदेश सरकारसित दह्रो इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

कतिपय राजनीतिकर्मीले यस्ता उद्योगमा पर्दा पछाडिबाट लगानी गरेका छन्, कति संरक्षण गर्दिएबापत नाफाको अंशियार छन् । स्वतन्त्र हैसियतमै व्यवसाय गरेका क्रसर उद्योगी पनि पैसाका बलमा राजनीतिक दल, सुरक्षालगायतका जिल्लाका शक्तिशाली निकायसित सजिलै पहुँच राख्न सक्ने भएका छन् । यही राजनीतिक संलग्नता बढी भएका कारण क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन इच्छुक स्थानीय निकायहरूलाई पनि सकस परेको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका कारण जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गराएका उद्योग पनि राजनीतिक आडमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता कति उद्योग त कतै दर्ता छैनन्, अवैध ढंगले चलिरहेका छन् । केहीको दर्ता एउटा उद्योगको हुन्छ, काम अर्कै गरिरहेका छन् । कतिले दर्ता गरेबमोजिम नै काम गरे पनि मापदण्ड मिचेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैंले खोला–नदीहरूलाई छोटो बाटोबाट मनग्य मुनाफा कमाउने सजिलो साधन बनाउनतर्फ लागेपछि प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको हो । यस्तो अवैध उत्खननका कारण तराई–मधेसको प्रकृतिमाथि दक्खल पुगिरहेको छ । दिलीपले पनि बस्ती र उब्जनी हुने खेत जोखिममा पर्ने भन्दै अभियान थालेका थिए । चुरे र तराई–मधेसमा नदीजन्य पदार्थको अवैध र मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खननको चौतर्फी र दीर्घकालीन असर पर्छ । भूमिगत पानीको सतह घट्छ, नदीले धार परिवर्तन गर्छ । माटो खुकुलिने कारण कटान बढ्छ, खेतबारी र बस्तीमा बाढी पस्छ । खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा भरिन्छ । तसर्थ, अहिले भइरहेको दोहनको क्रम नरोकिएमा ढिलोचाँडो तराई–मधेसका धेरै भाग ‘मरुभूमीकरण’ हुने निश्चित छ ।

निर्वाचित सरकार आएपछि यस्ता अवैध धन्दा रोकिनुपर्नेमा जानकारहरूका अनुसार अझ बढेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । स्थानीय पदाधिकारीले बुझ्नुपर्छ— स्थानीय सरकार, राजनीतिकर्मी, उद्योगी सबैका लागि आयआर्जनका अरू आकर्षक विकल्प छन्, तर प्रकृतिमाथिको दोहनको क्षतिपूर्ति कसैगरी सम्भव छैन । आफ्नो गाउँसहर, खेतबारी र खोला–नदीको सबैभन्दा बढी माया स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्छ । क्षणिक आम्दानीको लोभमा परेर कसैले पनि आगामी पुस्ताको जीवनमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । अवैध र मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर उद्योगहरूलाई सदाका लागि बन्द गर्न स्थानीय तहहरू जिम्मेवार बन्नै पर्छ । यदि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको क्रसर उद्योगीसित स्वार्थ–सम्बन्ध देखिएमा उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×