लैंगिक समानता सूचकाङ्कमा नेपाल

हरेक मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समय–समयमा मानव विकासका विभिन्न आयामसँग जोडिएका क्षेत्रमा लैंगिक समानताको अवस्था कस्तो छ ? पूर्ण समानताको लक्ष्यमा पुग्न कति बाँकी छ ? त्यस बीचको अन्तराल कति छ ? त्यसलाई हटाउन कसरी अगाडि बढ्ने भनी कार्ययोजना बनाई काम गरेमा लैंगिक समानताको लक्ष्य छिटो प्राप्त हुनसक्छ । यस लेखमा लैंगिक दृष्टिकोणले नेपालको अवस्था र यसका चुनौतीबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) ले ‘विश्वव्यापी लैंगिक समानता अन्तराल सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२०’ प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा सन् २०१८ को तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्क गणनाका लागि महिला र पुरुष बीचको चारवटा अवस्थालाई आधार मानी मापन गरिएको छ ः क) स्वास्थ्य तथा जीविकाको स्तर ख) शिक्षा प्राप्तिको अवस्था ग) आर्थिक सहभागिता तथा अवसर घ) राजनीतिक सहभागिता । यो सूचकाङ्कको गणनामा शून्य अंकले पूर्ण लैंगिक असमानता र १ अंकले पूर्ण लैंगिक समानताको अवस्थालाई जनाउँछ । सामाजिक हिसाबले महिला र पुरुष बीचको अवस्था र हैसियतमा भएको अन्तराल अंक १ तर्फ नजिक हुँदा लैंगिक समानता बढी र अंक शून्यतर्फ नजिक हुँदा कम हुन्छ ।

प्रतिवेदनको सूचकाङ्कको स्तरीकरण अनुसार नेपाल १५३ देशहरूमध्ये १०१ नम्बरमा परेको छ, जसमा नेपालको लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्क अंक ०.६८० को विन्दुमा छ । नेपाल लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्कका दृष्टिले ५२ देशभन्दा राम्रो अवस्थामा रहेको छ भने १०० वटा देशभन्दा कमजोर । यो प्रतिवेदन अनुसार लैंगिक समानतामा राम्रो प्रगति गरेको आइसल्यान्ड ०.८७७ अंकसहित पहिलो स्थानमा छ । त्यस्तै ०.८४२ र ०.८३२ अंक प्राप्त गरी नर्वे र फिनल्यान्ड दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् भने अन्तिम स्थानमा रहेको यमनको सबैभन्दा कम अंक ०.४९४ रहेको छ ।

विश्व सूचकाङ्कभित्र दक्षिण एसियाका सात मुलुकहरूको विश्लेषण गर्दा ०.७२६ अंकसहित ५० औं श्रेणीमा रहेको बंगलादेश यस क्षेत्रमै अग्रस्थानमा छ भने ०.५६४ अंकसहित १५१ औं नम्बरमा परेको पाकिस्तान सबैभन्दा तल छ । बंगलादेशपछि दोस्रो स्थानमा रहेको नेपालसँग समान अंकका साथ श्रीलंका १०२ नम्बरमा छ । भौगोलिक तथा जनसांख्यिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारत भने ०.६६८ अंकले चौथो स्थानमा छ । यो विश्व सूचीमा ११२ नम्बरमा पर्छ । विश्व सूचीको १२३ नम्बरमा रहेको माल्दिभ्स ०.६४६ अंकसहित पाँचौं र १३१ नम्बरमा रहेको भुटान ०.६३५ अंकसहित छैठौं स्थानमा छन् ।

माथिका तथ्यङ्कबाट लैंगिक क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा बंगलादेशले धेरै राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ । नेपालको स्थान दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये दोस्रो नम्बरमा आएको भए पनि नेपाल बंगलादेशभन्दा धेरै अंकले नै पछि छ । तथापि यहाँका अन्य देशहरूभन्दा नेपालमा महिला र पुरुषको अवस्था समानतातर्फ बढी नजिक रहेको देखिन्छ । तर ०.६८० अंकले विश्व सूचीको १०१ श्रेणीमा पर्नु भनेको उत्साहजनक अवस्था भने होइन । यसरी तुलना गर्दा नेपालले लैंगिक क्षेत्रका अन्तराल सूक्ष्म रूपले पत्ता लगाई धेरै सुधारका कार्य गर्नु पर्नेतर्फ संकेत गर्छ ।

विश्वको औसत सूचकाङ्क अंक ०.६८६ मा नेपाल यो अंकभन्दा थोरैमात्र तल ०.६८० को विन्दुमा छ भने विश्व मापदण्ड अनुसार अब नेपालले महिला र पुरुष बीचको पूर्ण समानता वा अंक १ हासिल गर्न ०.३२० अंकले वृद्धि गर्नु पर्नेछ । यो उपलब्धि नेपाली महिलाहरूको लामो समयदेखिको संघर्ष र राज्यले गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरूको परिणाम हो । नेपालको उक्त सूचकाङ्कलाई विशेषगरी महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिताको अवस्थाले प्रभावित गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था हुनु र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत र प्रदेशसभा र संघीय संसदमा क्रमशः ३४ र ३३.५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनु नेपालले हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तीन वर्षअघि एकै समयमा देशको राष्ट्र्र्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको पदमा महिलाहरू रहनु सहभागिताका दृष्टिले ठूलो उपलब्धि थियो । अहिले पनि राष्ट्र्र्रपति र सबै प्रदेशका प्रदेशसभा र संघीय संसदका उपसभामुखहरू सतप्रतिशत महिला हुनु, संघीय संसदका १६ संसदीय समितिमा ९ जना (५६ प्रतिशत) सभापतिहरूको संख्या महिला हुनु गौरवको विषय हो भने विश्व महिला आन्दोलनको लागि अनुकरणीय प्रगति हो । प्रगतिको यो अवस्थामा आइपुग्नुको प्रमुख कारण संविधान, ऐन तथा विभिन्न नीतिमा गरिएको महिला सहभागिताको सुनिश्चितता नै हो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदको २०६३ जेठ १६ गतेको बैठकमा राज्यका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनेबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा पारित भएको थियो । त्यही जगबाट नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान सहितको लैंगिक उत्तरदायी संविधान बनेको र संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा महिला सहभागिता बढेको हो ।

राजनीतिक सहभागिता बाहेक अन्य रणनीतिक र व्यावहारिक लैंगिक आवश्यकता पहिचान गरी तिनको पनि सम्बोधन हुनेगरी ऐन, कानुनमा उल्लेख्य सुधार गरिएका छन् । राष्ट्रिय आवधिक योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, निर्वाचन प्रणाली आदिलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाइएका छन् । २०७६/७७ को बजेटमा ३८.१७ प्रतिशत लैंगिक सुदृढीकरणा लागि छुट्याइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा महिला तथा बालिकाका लागि विशेष अवसर सिर्जना गरिएको छ । निश्चित कोटाको आरक्षण, राजस्वमा छुट, अनुदानको सुविधा, छात्रवृत्ति, प्रसूति सुविधाजस्ता कार्यक्रम लगायत विविध खाले समतापूर्ण नीतिहरूको अवलम्बन गर्नु र तिनलाई कार्यान्वयनमा उतार्न गरिएका प्रयासले महिलाहरूको अवस्थामा सुधार ल्याएको छ । फलस्वरुप महिलाहरू रोजगारीका साथै नयाँ–नयाँ आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई साना तथा ठूला उद्यमीको रूपमा आइरहेका छन् । सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ । हाल २६.३ प्रतिशत महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व छ । महिला साक्षरता दर बढेर ५७.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा छात्राहरूको सहभागिता छात्रसरह हुनथालेको छ । उच्च शिक्षामा पनि महिलाहरूको नतिजा पुरुषको भन्दा अब्बल आउन थालेको छ । सुत्केरी हुँदा दक्ष प्रसूतिकर्ताको प्रयोग दर बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । मातृमृत्यु दर घटेर प्रति १ लाख जन्मदरमा २३९ मा झरेको छ । निजामती सेवामा महिला सहभागिता उत्साहजनक रूपले बढेको छ । हाल महिला उपसचिव र सहसचिव पदमा महिलाको दह्रो उपस्थिति रहेको छ, जो भविष्यका सचिवका दाबेदार हुन् । इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, कम्प्युटर विज्ञान, पत्रकारिता, खेलकुद, कला तथा संगीतजस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दो छ । न्यायिक क्षेत्रमा वकिलदेखि न्यायाधीशसम्मको पदमा महिला सहभागिताको उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । महिला हिंसा विरुद्ध ठूलो जागरण आएको छ । महिलामा आत्मविश्वास बढ्दैछ ।

उपरोक्त उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि राज्यका कार्यकारी निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको उपस्थिति कमजोर छ । दलका पदाधिकारीमा, मन्त्रीपरिषद्मा, कर्मचारी संयन्त्रको उच्च तहमा महिला सहभागिताको अवस्था ज्यादै कमजोर छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभा कुनैको पनि प्रमुख पद र कर्मचारीतन्त्रको मुख्य सचिवमा भने अझै पुरुषहरूकै बर्चस्व छ । स्थानीय सरकारमा पनि महिलाहरू प्रमुख पदमा नगण्यमात्र प्रतिनिधित्व गराइएका छन् । कार्यकारी भूमिकामा महिलाको उपस्थितिलाई दलहरू, सबै सामाजिक संरचनाहरू र राज्य प्रणाली पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेका पुरुष तथा महिलाहरूले स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ ।

महिलामाथि हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, हत्या, आत्महत्या, कुटपिट, महिला बेचबिखन, तिलक, दाइजो, बोक्सी र छाउपडी प्रथा र श्रम शोषणले लैंगिक समानताका राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी उपलब्धिहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् । घरेलु काम, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा महिला संलग्नता बढ्नु र घरेलु कामको जिम्मेवारीमा पुरुषहरूले हिस्सा नलिनुले महिलाहरूको कार्यबोझ बढेको छ । समान श्रमको समान ज्याला पूर्णरूपमा कायम भएको छैन ।

यी समस्याहरू समाधान नगरी हामीले सोचेको पूर्ण लैंगिक समानताको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । तसर्थ आउने दिनमा लैंगिक समानताका अन्तराल हटाउन अझै प्रभावकारी, प्रस्ट र सशक्त नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप गरिनुपर्छ । तब मात्र लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्कको अंक १ प्राप्त गर्ने गति तीव्र हुनसक्छ ।