सूचना विधेयक यसकारण अमान्य
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेपछि सूचना प्रविधि विधेयक समर्थन र विरोध दुवै कोणबाट टिप्पणी भएको छ । आलोचकहरू भन्छन्— यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र असहमतिको स्वरलाई तिस्तेज गर्ने, विपक्षीलाई व्यवस्थागत रूपले दुःख दिने नियतले ल्याइएको हो ।
सरकारी दाबी भने सूचना प्रविधिको विकास व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन, साइबर सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएको भन्ने छ । विधेयकका समस्या धेरै गम्भीर प्रकृतिका छन् ।
पहिलो, यो विधेयक देशले अंँगालेको ‘कमन ल सिष्टम’सँग विरोधाभाषी छ । अहिलेको देवानी (सिभिल) र फौजदारी (क्रिमिनल) न्याय प्रणालीको विपरीत छ । यो विधेयकमा देवानी र फौजदारी विषय एकै स्थानमा छ । देवानी र फौजदारी विषयमा न्यायालयको प्रकृति, सुनवाइ, प्रमाणको भार, कसुर करार विधि र सजाय प्रणालीमा नै पृथकता हुन्छ । देवानी कसुरमा जघन्य फौजदारी अभियोगभन्दा धेरै दण्डको व्यवस्थाले यो विधेयक हास्यको विषय बनेको छ ।
१ सय ३१ दफा भएको विधेयक दफा ७७ सम्म सूचना प्रविधिका नितान्त देवानी विषयमा केन्द्रित छ । आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, उत्पादन लागत न्युनीकरण, उत्पादकत्व वृद्धिजस्ता विषयमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । त्यसको कानुनी व्यवस्था र नियमन गर्न आवश्यक छ । तर त्यसैमा पनि यो विधेयकमा धेरै कमजोरी छन् । यस्ता विषय प्रविधि र यसमार्फतको व्यवसायमा क्रेता र बिक्रेता बीचको समस्या हुन् । अर्धन्यायिक संस्थामा यसको सुनवाइ गर्ने र कसुर भएमा सजाय र क्षतिपूर्ति वित्तीय हिसाबले गरिन्छ । यस्ता देवानी विषयलाई फौजदारीकरण गर्दा देशको आर्थिक विकास समेतमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने ख्याल विधेयकमा पुर्याइएको छैन । यो विधेयक ऐन बनेमा देशमा न्यायिक अराजकता आउनेछ । यो विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतासँंग मेल खाँदैन ।
दोस्रो, यो विधेयक तयारीबिनै हचुवाको भरमा आएको छ । हरेक कानुन निर्माण अगाडि त्यसको पूर्व–विश्लेषण अर्थात ‘एक्स–एन्टे एनालिसिस’ गरिन्छ । कुनै विषयलाई फौजदारीकरण गरेपछि राज्यलाई आउने सम्भावित दायित्वको लेखाजोखा गरिन्छ । वित्तीय लागत, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार, कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र न्यायिक संरचना कत्रो र कस्तो आवश्यकता पर्छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । अहिले त कम्प्युटर ‘सिमोलेसन’ नै गरिन्छ ।
यो कानुन लागू भएमा सम्भावित न्यूनतम कति फौजदारी ‘केस’ उत्पन्न हुन्छन् र तिनको अभियोजनार्थ अनुसन्धान लगायतका प्रक्रियाका लागि आवश्यक जनशक्तिको निर्क्योल गरिन्छ । न्याय सम्पादन गर्ने जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यो हेरिन्छ । सजाय कार्यान्वयन, जेलको व्यवस्था र त्यसको लागत अनुमान गरिन्छ । जस्तै– यो कानुन अन्तर्गत वर्षमा प्रतिलाख जनसंख्यामा ५० जना अपराधी करार गरिए १५ हजारलाई जेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको हालको ७४ जेलको कुल क्षमता १५ हजा ४ सय ६६ छ ।
मंसिर मसान्तसम्म देशमा २४४२१ कैदी, ९८ तिनका आश्रित र १२५५ विदेशी बन्दी छन् । अहिले नै कुल क्षमताभन्दा दस हजारभन्दा धेरै बन्दी छन् । त्यसमा करिब ४२ प्रतिशतको मात्र ‘ट्रायल’ भएको र ५८ प्रतिशत न्यायिक हिरासतमा छन् । यो कानुनले दोषी करार गरेका कैदी सरकारले कहाँ राख्छ ? फौजदारीकरण र अदालती प्रक्रिया आर्थिक छनोटको विषय हुन् । हचुवामा ल्याएको कानुन आफै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भालुको कन्पट बन्ने निश्चित छ ।
तेस्रो, यो विधेयकमाथि रायसुझाव दिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखा, राय तथा प्रशासन महाशाखा र सचिवको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्छ । महानन्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई दिएको सल्लाह (दिएको भए) माथि प्रश्न उठ्छ । विधेयकसँंग सम्बन्धित क्षेत्राधिकारको विषयमा उपयुक्त रायसल्लाह नदिएको वा अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ ।
चौथो, सरकारका सल्लाहकार, विज्ञ, सहयोगीमात्र नभई, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी, महानन्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य बीचमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, विधिको शासन, संविधानवाद र कानुन निर्माणको विधि, प्रक्रिया र त्यसबारे आधारभूत ज्ञानको अभाव देखिन्छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै हचुवाको भरमा कानुन तर्जुमा भएको छ । कानुन बनाउने जस्तो विषयमा अध्ययन, चिन्तन र गम्भीरता अभावमात्र होइन, नियतवश/भूलवश केटाकेटीपन झल्किन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिमा थप अध्ययन, चिन्तन, मनन, जिम्मेवारीबोध र परिपक्वता आवश्यक छ । गुठी विधेयकबाट सरकारले पाठ नसिकेको देखिन्छ ।
पाँचौं, कानुन बनाउने अग्राधिकार संसदको हो । कार्यपालिका सदस्यले यो वा अन्य कानुन संसदले पास गर्छ भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्न मिल्दैन । कार्यपालिकाले सरकारी विधेयकको रूपमा व्यवस्थापिकामा विधेयक ल्याउने हो । विधेयक छलफल गर्ने–नगर्ने वा कार्यसूचीमा राख्ने–नराख्ने विषय संसदको हो । सरकारले विधेयक ल्याउने र पास हुने आशा गर्ने हो । यस्तो सरकारी शैलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत विधायिकाको क्षेत्राधिकार मिचिन्छ, चाहे विधायिकामा ९९ प्रतिशत नै सत्तारुढ दलको प्रतिनिधित्व किन नहोस् ।
छैठौं, यो विधेयकको दफा ८८ को २ राज्यको आधुनिक राज्यको प्रकार्यसँंग मिल्दैन । राज्य तर्क र युक्तिसंगत संस्था भएकोले यसले तर्क, युक्ति र तथ्यको भरमा काम गर्छ । राज्य नैतिकता प्रोत्साहन र सदाचार प्रबर्द्धन गर्ने निकाय होइन । प्रहरी र प्रशासन नैतिकता र सदाचार प्रबर्द्धन गर्ने अभिकर्ता कुन देशमा कहिलेदेखि भए ? राज्यको काम कानुन व्यवस्था बनाउने, नियमन गर्ने, राजस्व दोहन गर्ने, वितरण गर्ने र देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको सांकेतिक क्षमता बढाउने हो । आफ्नो प्रकार्यचाहिँ स्तरीय नगर्ने तर अन्य संस्थाको काममा हात हाल्ने सोच, चिन्तन र प्रयत्नको स्रोत के हो, बुझिएन ।
सदाचार र नैतिकता प्रबर्द्धन गर्ने काम परिवारको हो । विद्यालय, विश्वविद्यालयको हो । आ–आफ्नो धर्म र संस्कृतिको हो । समुदायको हो । व्यावसायिक सदाचार र नैतिकता प्रोत्साहन र प्रबर्द्धन गर्ने कार्य कार्यस्थलको हो । जस्तो– वकिलको बारले गर्ला, चिकित्सकको मेडिकल काउन्सिलले र निजी क्षेत्रको एफएनसीसीआई र चेम्बर अफ कमर्सले । नैतिकता र सदाचार राज्यले प्रबर्द्धन गर्ने हो भने त्यसका लागि भागवत कथावाचक, भन्ते, रिम्पोछे, इमाम, मुल्लाह, पादरी नियुक्त गर्नुपर्यो सरकारले !
सातौं, यो विधेयक अत्यन्तै अव्यावहारिक छ । कानुन व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्र बनाइन्छ । यसको दफा ९४ को विरोधस्वरुप नेपालमा भएका करिब ९० लाख फेसबुक र ६० लाख ट्विटर प्रयोगकर्ता मध्येका ०.५ प्रतिशतले मात्र प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध तथानाम गालीगलौज गरेर पोष्ट गरे भने ती पचहत्तर हजार सबैलाई गिरफ्तार गरेर अभियोजन गर्ने, ट्रायल गर्ने र जेलमा राख्न सम्भव छ ?
आठौं, असहमतिको आवाजलाई दबाउन यो कानुन दुरुपयोग हुने स्थिति सातौं बुँदाले जन्माउँछ । किनभने माथि उल्लेखित सबैलाई गिरफ्तारी र अदालती प्रक्रियामा लैजान नसक्ने भएकोले छानी–छानी यसको प्रयोगको हुनेछ । त्यसबेला समर्थकलाई छुट र विरोधीलाई दबाउन यसको दुरुपयोग हुन्छ, जुन संविधानको धारा १८ (१) को कानुनको नजरमा समानता र (२) कानुनको समान संरक्षणको हक विपरीत हुन्छ ।
नवौं, राजनीतिसंँग जोडिएका विषयमा ‘क्राइम’ र ‘कन्फलिक्ट’ बीचको अन्तर संख्यामात्रै हो । थोरैले गरेको ‘क्राइम’, धेरैले गर्दा ‘कन्फलिक्ट’ । यसको उदाहरण सत्तारुढ नेकपाका दुई नेता प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन् । ओली चौध वर्ष जेल बसे, प्रचण्ड विद्रोही नेता । यो पनि ‘क्राइम’बाट ‘कन्फलिक्ट’ रूपान्तरण हुने विषय हो । राज्य सञ्चालक भनेको सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व व्यवस्थापक हो । तर ‘क्रिमिनलाइजेसन’ गर्न खोज्दा ‘कन्फलिक्ट’ मा रूपान्तरण हुनेछ भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । साथै यही कानुन भोलि विपक्षमा रहँदा आफूमाथि प्रयोग हुने निश्चित छ । त्यस्तै यो कानुन ल्याएपछि सन् २००० पछि जन्मेको पुस्ताले नेकपालाई आगामी निर्वाचनमा भोट हाल्दैन भन्ने ख्याल पनि गरेको देखिँदैन । विधेयकमार्फत नेकपा सरकार आफ्नै भोट घटाउँदैछ ।
दसौं, यस्तो त्रुटिपूर्ण विधेयक ल्याउनुको कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र सरकारका कमजोरी र गलत कामकारबाहीको आलोचना रोक्न प्रयोग हुन्छ भन्ने तर्क पन्छाउन मिल्दैन । सरकारले केही तथ्य मनन गर्न जरुरी छ :
१. नेपालको संविधानको संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गतको धारा ११६–११८ अन्तर्गत पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा लिने व्यक्तिले गरेको गलत कामबारे प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । करदाता नागरिकले आफूले तिरेको करबाट चल्ने सरकार र त्यसका सञ्चालकलाई जवाफदेही बनाउनु नागरिकको लोकतान्त्रिक दायित्व हो ।
२. जसलाई नागरिकको प्रश्न र आलोचना मनपर्दैन, त्यसले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने पद नलिनु उत्तम उपाय हो । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि गलत कार्य गर्दा गाली र असल काम गर्दा ताली दुवै स्वीकार्नुपर्छ । जसलाई स्वीकार्य छैन, उसले सार्वजनिक जीवन परित्याग गर्नुपर्छ । निजी जीवन व्यतित गर्ने व्यक्तिको आलोचना गरियो भने त्योचाहिँ गालीगलौज हो । यस्ता सजिला उपाय हुँदाहुँदै कानुनको डन्डातिर किन लाग्ने ?
३. कवि, साहित्यकार, जिम्मेवार पत्रकार र नागरिक राज्यको स्थायी प्रतिपक्ष हो । विधायिका र कार्यपालिकामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समय–समयमा फेरिने गर्छन् । अहिलेको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्षी हुन्छ, हिजोको प्रतिपक्षी आजको सत्तापक्षमा बदलिन्छ । तर यी सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजक बनाउन साहित्यकार, कवि र पत्रकारले सधैं प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छन् । त्यसैका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिन्छ । व्यंग्य, आलोचना र गालीको जन्म बेथिति/विसंगतिको गर्भमा हुन्छ ।
४. समाज विज्ञानमा ज्ञानको उपयोग दुई प्रकारले गरिन्छ । पहिलो, ज्ञानको लागि ज्ञान । वास्तविक जीवनमा प्रयोग नहुने ज्ञान विषयलाई अझ परिस्करण गर्न प्रयोग हुन्छ । अर्को, प्रयोजन कार्यको लागि ज्ञान । कार्यका लागि ज्ञानका अझ दुइटा उपयोग हुन्छ । पहिलो, प्रत्यक्ष समस्याको समाधानार्थ कार्यात्मक ज्ञान र दोस्रो आलोचनात्मक ज्ञान । केही कमी–कमजोरी र गल्ती छन् भने त्यसको सुधारका लागि आलोचना चाहिन्छ । त्यही कारण देशमा करिब पौने दर्जन विश्वविद्यालयमा उदार शिक्षा अध्ययन/अध्यापन हुन्छ । त्यसले आलोचनात्मक चेतको विकास र प्रश्न गर्न सिकाउँछ । आलोचना पश्चिमा प्रणालीको शिक्षाको अभिन्न अङ्ग भएकाले उनीहरूको शिक्षण र सिकाइ अन्यभन्दा सबल मानिन्छ । हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा त्यही उपाय अपनाइएको छ । आलोचना मनपर्दैन भनेर यस्तो कानुन निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि विश्वविद्यालय बन्द पो गर्नु राम्रो होला ! पत्रपत्रिका, टिभी, रेडियो, र इन्टरनेट बन्द गर्नर्पुर्ला ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आगत (इन्पुट) भएपछि निर्गत (आउटपुट) हुन्छ नै । तर यो विधेयकले खान जति पनि खा, तर दिसापिसाब भने गर्न पाउँदैनस् भनेजस्तो छ ।
अन्त्यमा, सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएर सूचना प्रविधि नियमन गर्ने देवानी कानुनको रूपमा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ । साइबर सेक्युरिटी, साइबर बुलिङ र घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति जस्ता कानुन फौजदारी संहितामा संशोधन गरेर थप्दा हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनु भनेको संसदको गरिमा, महत्त्व र जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठाको क्षयीकरण मात्र हो ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७६ १०:०२
