आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने ३ नीति

नीति कुनै क्षेत्र र कार्यक्रम विशेषको त हुन्छ नै त्यसबाहेक यसलाई सहयोग गर्न बनेका संवैधानिक प्रावधान, ऐन, नियमावली, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्यविवरण, प्रोटोकल, परिपत्र तथा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सबै सामग्री पनि नीति नै हुन् । नेपालमा सर्वाधिक चर्चा हुने प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका र विकास र समृद्धिका लागि चाहिने भनेको मूलतः तीन नीति हुन् : कर्मचारी नीति, भूमि नीति र सार्वजनिक निर्माण नीति । यी नीतिहरू व्यवस्थित हुन सके अरू नीति स्वतः व्यवस्थित हुँदै जान्छन् ।

कर्मचारी नीति

नेपालको कर्मचारी नीतिको आफ्नै इतिहास छ । मुख्य रूपमा नेपालमा तीन प्रकारका कर्मचारीहरू छन् । निजामती, शिक्षण पेसा र जंगी कर्मचारी । त्यसमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा सुविधा दिने भनेको निजामती कर्मचारी हुन् र स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन आदि पनि निजमती कर्मचारीका शाखा हुन् । विभिन्न सेवा समूह, उपसमूह र तह भए पनि आधारभूत रूपमा फरक देखिन्न । कर्मचारी नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको दैनिक सेवाप्रवाह सबैको पहुँचमा, पारदर्शी, गुणस्तरीय र जवाफदेही बनाउनु नै हो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ देखि सुरु भयो । त्यसको प्रतिस्थापन २०४९ सालमा भयो र विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै संघीय निजामती ऐनको रूपमा छ । संसद्मा संशोधनका बहस भएका छन् । अरू सेवाका पनि संशोधन र बहस जारी नै छन् ।

प्रारम्भिकदेखि विविधसम्म १० वटा परिच्छेद भएको उक्त ऐन, सोबमोजिम बनेका नियमावली, निर्देशिका, कर्यविवरण, कार्यविधि आदिमा मूल रूपमा पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, तलबभत्ता र सेवाको सुरक्षा अधिकार प्रयोग र बाँडफाँडमा केन्द्रित छन् र यी विषयमा आम सेवाग्राहीलाई कुनै रुचि छैन । कर्मचारीले पाउने अधिकार, कर्तव्य (सेवा) गरेपछि मात्र पाइन्छ भन्ने कुरा बेवास्ता गरिएको छ । अझ विडम्बना त यी नीतिहरूमा कहीँ पनि जनतालाई दिने सेवाको पहुँच, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिताको बारेमा उल्लेख छैन ।

फाट्टफुट्ट कार्यालयको छेउछाउ राखिएका नागरिक बडापत्रलाई बृहद् रूपमा समेटेर कर्मचारी र सेवाप्रवाह नीति बनाउनुपर्थ्यो । अहिले प्रचलनमा आएका कर्मचारी नीति (ऐन, नियमावली, नियम विनियम आदि) कार्यविधिमा समेट्न सकिन्छ किनभने कार्यविधि भनेको मन्त्रालय वा विभागको आन्तरिक परिचालनका लागि बनाउने विषय हो जुन सेवाग्राहीका लागि चासोको विषय होइन । भनिन्छ, नेपालको कर्मचारी नीतिले कर्मचारीलाई यति सुरक्षा दिएको छ कि कर्मचारीको ज्यान सजिलै जान सक्छ तर जागिर जाँदैन ।

विगतका व्यवस्थाहरूमा यो ठीकै पनि थियो होला किनभने शासकहरूले व्यवस्थाका प्रतिकूल काम गरे सजिलै जागिरबाट निकालिदिने, सामाजिक प्रतिष्ठा जाने, फेरि जागिर नपाउने आदि । तर अहिले त सबै तहका शासकहरू जनताबाटै चुनिन्छन्, राम्रो कामको मूल्यांकन जनताबाट पनि हुन्छ, मिडियाले निगरानी गरेको हुन्छ, राम्रो काम गर्दागर्दै निकाले झन् ‘हिरो’ भएर निस्कन पाइन्छ । अरू संस्थाले ‘अफर’ गर्छन् । अतः अब कर्मचारी नीति उनीहरूको सेवा सुरक्षा होइन, सेवाप्रवाह मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।

अहिले त यस्तो महसुस हुन थाल्यो कि कर्मचारी जनताका लागि होइन, जनता कर्मचारीका लागि हो । निवृत्त कर्मचारीले आफ्नो लामो कार्यअवधिमा केही नगर्ने र सेवाबाट निस्केपछि चर्को स्वरमा सरकारको विरोध गर्ने र राजनीतिज्ञले ‘विकास कर्मचारीका कारणले हुन दिएनन्’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसको कुनै तुक छैन । राज्य सञ्चालन गर्ने शासकले नीति बनाउँदा कामको परिमाणसम्म तोकेको देखिँंदैन ।

एउटा कर्मचारीले एक दिनमा कतिवटा फाइल हेर्ने, कति बिरामी जाँच्ने, कति बिल काट्ने, कति नक्सा डिजाइन गर्ने, कति कृषकलाई भेट्ने, कति वनको अनुगमन गर्ने, न्यूनतम कति गर्ने र अधिकतम कति गर्ने, अधिकतम गर्नेलाई कस्तो प्रोत्साहन गर्ने, नगर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कर्मचारी नीतिमा छैन । अनि कसरी देश विकास र समृद्ध हुन्छ ? हो, फौजी पेसामा त्यो व्यावहारिक नहोला तर अरू सबै सेवामा त्यो गर्न अनिवार्य छ ।

सम्पन्न भनिएका देशहरूमा दिनको त के घण्टाको कामको परिमाण तोकिएको छ । त्यहीअनुसार भुक्तानी हुन्छ । विशेष चाडपर्व, मेला, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, बसपार्क, रेल्वे स्टेसन आदिमा चाप हुने बेला आउन सक्ने ग्राहक अनुमान गरेर कर्मचारी घण्टाको हिसाबले थप गरिन्छ । त्यस्ता अधिकांश कर्मचारी त्यही सेवाबाट अवकाश भएका वा त्यही काममा इन्टर्न सकेकाबाट लिने गरिन्छ ताकि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्न नपरोस् र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह होस् । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै काम ढिला भएमा सम्पर्क गर्ने नम्बर दिएको हुन्छ र आधा घण्टामा गुनासाहरूको व्यवस्थापन हुन्छ । यदि कर्मचारीको उद्देश्य सेवाप्रवाह मुख्य हो भने यी कुरा कर्मचारी नीतिमा आवश्यक हुन्छन् ।

भू–उपयोग नीति

अर्को त्यतिकै जटिल बन्दै गएको नीति हो— भूउपयोग नीति । पहिलो त व्यक्तिले जग्गा राख्न पाउने, भोगचलन, बिक्रीवितरण र आफ्नो सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा नामसारी गर्ने मौलिक अधिकारजस्तो भएको छ । यो आफंमा गलत छ किनभने भूमि वा जग्गा प्राकृतिक उपहार हो । यो कुनै व्यक्तिले कृत्रिम तरिकाले बनाउन सक्दैन ।

आधारभूत रूपमा यस्तो नीति मित्रराष्ट्र चीन, अधिकांश युरोपेली देश, अमेरिकालगायत थुप्रै मुलुकमा छ । यो यथार्थ हो भने जुनसुकै जमिन जुनसुकै क्षेत्रका जनताको उत्तिकै हक हुन्छ र देशभित्रको जमिन किनबेचको प्रश्न नै आउँदैन र जसले (व्यक्ति वा समूह) वातावरण क्षति नगरी त्यो जमिनबाट अत्यधिक उत्पादन गर्न सक्छ उसलाई निश्चित वर्षका लागि ‘लिज’ मा दिने गरिन्छ । फेरि सरकारले कुनै ठूलो परियोजना चलाउन चाहेको खण्डमा बस्ती छ भने त्यो बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अर्को ठाउँ र त्यो ठाउँमा पानी, बिजुली र यातायात पुर्‍याइदिए पुग्छ र मुआब्जा भन्ने कुरै आउँदैन ।

नेपालको जग्गा बिक्री यस्तो भयो कि यो सेयर बजारभन्दा बढी भयो । सेयर बजार त बरु दिनमा एकपटक मात्र कारोबार हुन पाउँछ । तर, जग्गा बिक्री दिनमै जतिपटक गरे पनि हुने भयो । सोचौं त, जग्गा बिक्रीबाट उत्पादन बढ्छ ? अर्को, सरकारले केही केन्द्रहरू बनाउँछ, ती ठाउँहरूको रातारात मूल्य बढ्छ । दुर्गम ठाउँको भने कुनै मूल्य छैन । बिनाकुनै मिहिनेत ती केन्द्रमा पैतृक रूपमा प्राप्त भएका जग्गाबाट त्यहाँका व्यक्ति करोडपति, दुर्गम ठाउँका जनता हरिकंगालजस्ता भएका छन् ।

अहिलेको वर्तमान भूउपयोग नीतिले गर्दा अदालतमा आधाभन्दा बढी मुद्दा जग्गा कारोबारकै छन् । जग्गा सम्बन्धमा अदालतबाट पनि विवादास्पद फैसला हुने गरेका छन् जसले न्याय क्षेत्र बदनाम भएको छ । अर्कोतिर अहिलेको भूमिसम्बन्धी प्रावधानले गर्दा जनसंख्या पनि व्यवस्थित हुन सकेन । हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्र रित्तिँदै गयो । अनि नेपालको प्रचुर सम्भावना बोकेको जडीबुटी उद्योगमा जनसंख्याको चाप बढ्नाले त्यस ठाउँको खाद्यान्न उत्पादन कम भई विदेशको उत्पादनमा भर पर्नुपरेको छ । अहिलेको प्याज आतंक हाम्रोसामु नै छ ।

अहिलेको जग्गा कारोबारसम्बन्धी प्रावधानले जग्गा किनबेचलाई यति प्रोत्साहन गरेको छ कि जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्ति मालपोत आउन नसकेमा वा धेरै पैसाको कारोबार मालपोत कार्यालयमा खतरा महसुस गरेमा घरमै गएर पास गरिदिन सक्नेछ । हाल राष्ट्रिय भूमिसम्बन्धी नीति २०७५ जारी छ जसमा प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको भूमिमा राज्यको अग्राधिकार रहने भनिएको छ तर लक्ष्य उद्देश्य तथा रणनीतिहरू मूल रूपमा भूमिको उपयोगमा भन्दा वितरणमा केन्द्रित छन् । हुँदाहुँदा सरकारी जमिन पनि कुनै मन्त्रालय वा विभागका निजीजस्ता हुन थाले । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोज्यो वनले, रेल्वे लिक बनाउन खोज्यो निकुञ्जले, बसपार्कहरू बनाउन खोज्यो स्थानीय तहहरूले, ठूला जलाशययुक्त परियोजना बनाउन खोज्यो स्थानीय समुदायले अवरोध सिर्जना गर्ने परिपाटी छ ।

भूमिको नीति जब बिक्री वितरणमा केन्द्रित हुन्छ, तब खण्डीकरण बढ्छ अनि गुजारामुखी कृषि प्रणालीको अन्त्य सम्भव नै छैन । यसले दशकौंसम्म समृद्धि ल्याउँदैन । त्यसैले नेपालमा जग्गाको माटोको विशेषता हेरी वर्गीकरण तथा उपयोग, जग्गामा राज्यको अग्राधिकार र लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने नीति नभएसम्म विकृति, विसंगति र असन्तुलन बढिरहनेछ ।

सार्वजनिक निर्माण नीति

विकासका लागि आवश्यक पर्ने अर्को नीति भनेको सार्वजनिक पुनर्निर्माण र नवनिर्माणसम्बन्धी हो । हाल यससम्बन्धी ठोस नीति नै छैन । सरकारी कार्यालयहरूका सामानहरू, जस्तै : स्टेसनरी, फर्निचर, गाडी, सरसफाइ आदिका लागि तयार पारिएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन, नियमले ठूला परियोजना निर्माण गर्ने कुरा सफल हुँदैन । हो, सार्वजनिक निर्माणका लागि टेन्डरको आवश्यकता हुन्छ । यसमा कसरी निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने योजना आवश्यक पर्छ ।

त्यो भनेको उपकरण, मानवस्रोत (विज्ञदेखि कामदारसम्म), विस्फोटक पदार्थ र गुणस्तरको सुनिश्चितताको विस्तृत सूक्ष्म योजना हो । निर्माण सामग्रीको मोलतोल र कमिसनको जञ्जालले अहिलेको सार्वजनिक निर्माण थिलोथिलो भएको छ । कुन निर्माण सामग्री कतिमा खरिद भएको हुन्छ र त्यसको अधिकतम बिक्री मूल्य कति हो, श्रमिकको ज्याला कति हो भन्ने सरकारलाई थाहा हुन्छ तर विडम्बना व्यक्तिगत रूपमा खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्यभन्दा सार्वजनिक रूपमा खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य किन बढी हुन्छ ? यति कुराबाट सबै निर्माणका विकृति स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

वास्तवमा यो गौण कुरा हुनुपर्थ्यो किनभने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, परिमाण र डेलिभरीसम्बन्धी कुरामा सरकारले कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरी चाहिएको बेलामा चाहिएको गुणस्तरको सामग्री ठेकेदारलाई दिए पुग्छ । यसरी सामग्री निर्माण कम्पनी र उद्योगलाई लागत मूल्य र न्यूनतम नाफा दिने गरी सीधै सम्झौता गर्न सकिन्छ । किनकि सार्वजनिक निर्माणका पूर्वाधार छिटो बिग्रनुको कारण कमसल निर्माण सामग्री र अदक्ष जनशक्ति प्रमुख कारण हुन् । अहिलेको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन नियमावली जति संशोधन गरे पनि सार्वजनिक निर्माणका अहिलेका विक्रृतिहरू हल हुँदैनन् ।

यी माथि उल्लेख गरिएका नीतिहरू अहिले भइरहेका अभ्यासहरूमा सुधार गरेर प्रतिफल आउँदैन र यी तीनै क्षेत्रमा अत्यधिक बिचौलियाहरू छन् । त्यसैले यी नीतिहरू नयाँ शिराबाट निर्माण गरिनुपर्छ । जनतालाई डेलिभरी दिने कर्मचारी, अत्यधिक उत्पादन वृद्धि गरी समन्यायिक वितरण गर्ने भू–उपयोग नीति र सार्वजनिक निर्माण छिटो र गुणस्तरीय बनाउने नीति प्रभावकारी भए मात्र विकासले गति लिन्छ ।

_{रानाभाट नीति अनुसन्धान फ्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।}