मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापन

भरतबाबु श्रेष्ठ

बाह्य मिचाहा प्रजातिको फैलावट र त्यसबाट उत्पन्न वातावरणीय एवं आर्थिक प्रभावलाई विश्वव्यापी रूपमा मानवसिर्जित एउटा महत्त्वपूर्ण समस्याका रूपमा लिइन्छ । यिनलाई व्यवस्थापन गर्न जैविक विविधता एवं वातावरणसँग सम्बन्धित सन्धि, सम्झौता र ऐनहरूमा विभिन्न रणनीतिको उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समस्या दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ ।

ZenTravel

यो लेख मिचाहा प्रजातिले पार्ने असर, व्यवस्थापनका उपाय र नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रित छ ।

Meroghar


मिचाहा प्रजाति
एउटा महाद्वीपमा पाइने थुप्रै प्रजाति प्राकृतिक रूपमा अर्को महाद्वीपमा पाइँदैनन् । कुनै महाद्वीपमा उत्पन्न प्रजातिलाई त्यही क्षेत्रको रैथाने प्रजाति मानिन्छ । एउटा महाद्वीपको रैथाने प्रजाति अर्को महाद्वीपमा फैलन प्राकृतिक अवरोधले दिँदैन । जस्तै— दक्षिण अमेरिकाको रैथाने वनस्पति समुद्रका कारण एसियासम्म फैलन सक्दैन । तर मानिसको आवतजावतसँगै यी सबैतिर पुग्ने गरेका छन् । धेरै प्रजाति यातायातका साधनभित्र रहेर वा व्यापारिक सामानमा मिसिएर कताकता पुगिरहेका हुन्छन् र यिनलाई बाह्य प्रजाति भनिन्छ । थुप्रै प्रजाति वृक्षरोपण, कृषि उत्पादन, मत्स्यपालनका लागि एक महाद्वीपबाट अन्यत्र पुर्‍याइएका छन् । जस्तै— गोलभेँडा दक्षिण अमेरिकाको रैथाने वनस्पति हो भने एसियाका लागि बाह्य वनस्पति । ऐँसेलु नेपालको रैथाने वनस्पति हो भने अमेरिकाका लागि बाह्य । मानव क्रियाकलापका कारण दिनानुदिन प्रजातिहरूको ओसारपसार भइरहेकाले हरेक महाद्वीपमा हजारौँ बाह्य प्रजाति छन् ।

एउटा अनुसन्धान अनुसार, विश्वका १३ हजारभन्दा बढी फूल फुल्ने वनस्पति रैथाने क्षेत्रबाहिर पुगेका छन् । धेरै बाह्य प्रजाति पशुपालन, मत्स्यपालन, बगैँचा एवं कृषि क्षेत्रमा सीमित छन् र तिनको जैविक निरन्तरताका लागि मानिसको सहयोग आवश्यक पर्छ । जस्तै— नेपालीले गोलभेँडा खेती गर्न छाड्ने हो भने यहाँबाट यो लोप हुन सक्छ । तर कतिपय बाह्य प्रजाति तीव्र गतिमा फैलन सक्छन् र रैथाने प्रजातिलाई विस्थापन गरी पारिस्थितिकीय चक्रको सन्तुलन बिगारिदिन्छन् ।

यस्ता हानिकारक बाह्य प्रजातिलाई बाह्य मिचाहा प्रजाति भनिन्छ । उदाहरणका लागि, आकर्षक फूलका कारण पानीमा तैरिएर हुर्कने जलकुम्भीलाई बगैँचाभित्र ससाना पोखरीमा सजावटका लागि रैथाने क्षेत्र दक्षिण अमेरिकाबाट अफ्रिका, एसिया, अस्ट्रेलियामा भित्र्याइएको थियो । दुर्भाग्यवश, यो वनस्पति मानवनिर्मित पोखरीहरूबाट प्राकृतिक पोखरी, ताल, नदीनालामा फैलिन गई तत्तत् क्षेत्रको जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय चक्र एवं उपयोगितामा गम्भीर असर परेको छ । नेपालमा पनि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण, चितवनको बीस हजारी ताल, कैलालीको जाखोर ताल, पोखराको फेवातालमा जलकुम्भी तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । नेपालमा पाइने अन्य प्रमुख मिचाहा प्रजाति हुन्— वनमारा, लहरे वनमारा, पातीझार, शंखेकिरा, तिलामिया माछा, मकैमा लाग्ने फौजीकिरा आदि ।

मिचाहा प्रजातिको प्रभाव
संयुक्त अधिराज्यका वैज्ञानिक सेलाइन बेलार्ड एवं सहकर्मीहरूका अनुसार, ५०० वर्षमा संसारबाट लोप भएका प्रजातिमध्ये ५० प्रतिशत हराउनुको प्रमुख कारण मिचाहा प्रजातिको फैलावट हो । डेभिड पाइमेन्टेल एवं सहकर्मीहरूका अनुसार, मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण प्रयासमा वर्षेनि विश्वव्यापी रूपमा १४ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक भार थपिएको छ । बाह्य मिचाहा प्रजातिले कृषि उत्पादनमा पनि ह्रास ल्याई खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको छ । अत्यधिक जोखिम राष्ट्रहरूमा नेपाल १२४ राष्ट्रमध्ये तेस्रो स्थानमा पर्छ । नेपालमा कृषि उत्पादनको आयात बढ्दै गएकाले मिचाहा प्रजातिको असर कृषि क्षेत्रमा अझै बढ्ने देखिन्छ ।

व्यवस्थापनका उपाय
व्यापारको विश्वव्यापीकरण र मानिसहरूको बढ्दो यात्राका कारण मिचाहा वनस्पतिको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । सामान्यत: यसको व्यवस्थापनका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ— नयाँ मिचाहा प्रजाति भित्रिन नदिनु : बलियो क्वारेन्टाइन सुरक्षा नीति अवलम्बन गरे कृषि उत्पादन एवं अन्य सामग्रीको आयात गर्दा भित्रिन सक्ने बाह्य प्रजातिलाई रोक्न सकिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं सीमानाकाहरूमा हुने फितलो क्वारेन्टाइन परीक्षण र खुला सिमानाका कारण नेपालका लागि यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

फैलिनुअघि निर्मूल पार्नु : कुनै पनि मिचाहा प्रजाति सानो क्षेत्रबाट फैलन थाल्छ । त्यही अवस्थामा पहिचान गर्न सके निर्मूल पार्न सकिन्छ । जस्तै— सुगाप्वाँखे नामक सिमसार क्षेत्रको मिचाहा वनस्पति काठमाडौँमा मात्र फैलिएको छ । यसलाई निमिट्यान्न पार्न भौतिक, यान्त्रिक एवं रासायनिक विधिमार्फत केही वर्षसम्म प्रयास गरिराख्नुपर्छ ।

नियन्त्रण गर्नु : मिचाहा प्रजाति ठूलो क्षेत्रमा फैलिइसकेपछि उन्मूलन गर्न असम्भव नै भएकाले नियन्त्रण एक मात्र विकल्प हो । यस अन्तर्गत मिचाहा प्रजातिको प्रचुरता घटाउने एवं थप क्षेत्रमा फैलिन नदिने कार्य पर्छन् । जस्तै— लहरे वनमारा विश्वकै अति हानिकारक मिचाहा प्रजातिमध्ये एउटा हो । नेपालमा पूर्वी क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको यो अहिले पश्चिमतर्फ फैलँदै दाङको तुलसीपुर क्षेत्रसम्म पुगिसकेको छ । नेपालबाट यसको उन्मूलन सम्भव छैन, तर नियन्त्रणका उचित विधि अपनाउन सके पूर्वी र मध्य नेपालमा यसको प्रचुरता घटाउन सकिन्छ भने, पश्चिमतर्फ फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ ।

सामान्यत: मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि भौतिक एवं यान्त्रिक, रासायनिक र जैविक विधिहरू अपनाइन्छन् । भौतिक एवं यान्त्रिक विधि अन्तर्गत मानिसले सीधै एवं यन्त्र प्रयोग गरी नष्ट गरिन्छ । जस्तै— फेवातालबाट जलकुम्भी निकाल्न मेसिनको प्रयोग । यो विधि सानो क्षेत्रमा प्रभावकारी भए पनि ठूलो क्षेत्रमा निकै महँगो पर्छ । तैपनि जनसहभागिता जुटाउन सके ठूलो क्षेत्रमा पनि यो विधिको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, विभिन्न विषादीको प्रयोग गरिने रासायनिक विधि परम्परागत रूपमा कृषि क्षेत्रमा अपनाइँदै आए पनि प्राकृतिक वासस्थानमा उपयुक्त मानिँदैन । किनभने विषादीले मिचाहा प्रजातिसहित अन्य जीवजन्तुलाई पनि असर पार्छ । सानो क्षेत्रमा तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ रासायनिक विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नियन्त्रणको तेस्रो विधि जैविक हो, जस अन्तर्गत कुनै मिचाहा प्रजातिको रैथाने क्षेत्रमा पाइने र त्यसैलाई मात्र हानि पुर्‍याउने शत्रुहरूमध्येबाट निश्चित प्रक्रियामार्फत छानेर मिचाहा प्रजाति फैलिएको क्षेत्रमा छोडिन्छ । जस्तै— पातीझार नियन्त्रणका लागि यसको रैथाने क्षेत्र मेक्सिकोमा पाइने र पातीझारलाई मात्र खाने खपटेकिरा छनोट गरी सन् १९८४ मा भारतको बङ्लोरमा छोडिएको थियो । यो किरा भारतबाट प्राकृतिक रूपमा फैलँदै सन् २००५ तिर नेपाल छिर्‍यो । यसले पातीझारको सम्पूर्ण पात खाई बिरुवा मार्छ वा बीउ उत्पादनमा उल्लेख्य कमी ल्याउँछ । सुरुआतमा उपयुक्त शत्रु छान्न दुईतीन वर्ष लाग्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा जैविक विधि दिगो, वातावरण मैत्री र सस्तो पर्न जान्छ ।

नेपालको प्रयास
नेपालमा मिचाहा प्रजातिहरूको असर दिनानुदिन बढ्दै गएको यथार्थ हालैका अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । नेपालमा भएका मिचाहा प्रजातिहरू एकातिर थप भौगोलिक क्षेत्रहरूमा फैलिरहेका छन् भने, अर्कातिर नयाँ मिचाहा प्रजाति भित्रिने क्रम जारी छ । साथै जलवायु परिवर्तनका कारण यिनको असर र फैलावट बढ्न सक्ने देखिन्छ । यो तथ्यलाई मनन गरी नेपालले पनि मिचाहा प्रजातिको फैलावटलाई महत्त्वपूर्ण वातावरणीय समस्याका रूपमा पहिचान गरी आफ्ना विभिन्न प्रतिवेदन एवं रणनीतिहरूमा यसलाई उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय रणनीति एवं कार्ययोजना (दोस्रो संस्करण, २०१४–२०२०) मा मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि निम्न कार्य गर्ने उल्लेख छ— (१) कम्तीमा पाँचवटा अत्यन्त हानिकारक मिचाहा प्रजातिको पहिचान गरी राष्ट्रिय स्तरको सर्वेक्षण गर्ने, (२) त्यसका लागि सचित्र पुस्तक प्रकाशन गर्ने, (३) क्वारेन्टाइनमा पहिचान क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, (४) नियन्त्रणका लागि समुदायमा आधारित सहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र (५) जैविक शत्रु पहिचान गरी उपयुक्त शत्रुलाई मिचाहा प्रजाति भएका स्थानमा छाड्ने ।

नेपालमा पाइने २६ वटा मिचाहा वनस्पतिको सर्वेक्षण आंशिक रूपमा सकिएको छ । यो नियन्त्रणका लागि समुदायमा आधारित केही कार्यक्रम बर्दिया, नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर र झापामा सञ्चालित छन् । कास्की र चितवनका तालहरूबाट जलकुम्भी निकाल्ने काम भइरहेको छ । तर यी कार्य दीर्घकालीन र योजनाबद्ध रूपमा हुन नसकेका कारण मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र (तत्कालीन वन अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण विभाग) ले झन्डै तीन वर्षअघि मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार पारेको थियो । विडम्बना, उक्त रणनीति हालसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन नसक्दा बाह्य मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरू अपूर्ण र निष्प्रभावी देखिएका छन् । विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा, मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापनको प्रभावकारिता समयसँगै घट्दै जान्छ । तसर्थ बाह्य मिचाहा प्रजातिको फैलावटबाट हाम्रो जैविक विविधता, पर्यावरण र कृषि क्षेत्रमा हुनसक्ने अपूरणीय क्षति रोक्नका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय रणनीति तत्काल अनुमोदन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ बढिहाल्नु अत्यावश्यक छ ।

श्रेष्ठ त्रिवि वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्णाली र सुदूरको समृद्धि सपना

चन्द्रदेव भट्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ जेठमा प्रकाशन गरेको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रदेशगत प्रोफाइल अनुसार, सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विकास मानाङ्कहरू सबै क्षेत्रमा पछाडि देखिन्छन् । 

सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत भएको क्षेत्रकै सूचकाङ्क यस्तो कमजोर हुनु दुःखद हो । यसका पछाडि दुइटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, राज्यबाट उपेक्षित हुनु; दोस्रो, गलत नीतिको सिकार बन्नु । यी दुई कारण सान्दर्भिक छन्, किनकि भौगोलिक विकटताबाट सुगमतामा रूपान्तरण भए पनि त्यहाँको परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन । त्यसो त शासकहरूले सुदूर र कर्णाली क्षेत्रप्रति हिजो र आजका दिनमा गरेको व्यवहार पनि त्यत्ति धेरै बदलिन सकेको छैन । आज पनि काठमाडौंका बाबुसाहेबहरू वृत्ति विकासका लागि बाहेक जुम्ला र दार्चुला जान रुचाउँदैनन् । काठमाडौंकेन्द्रित विकास र पूर्वाधार निर्माणको सोच यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । राज्यबाट उपेक्षित यो क्षेत्र, जसलाई स्कन्दपुराणमा देवभूमिको नामले चिनिन्छ तथा जुन नेपाली संस्कृति र सभ्यताको केन्द्रविन्दु पनि हो, अचेल विकासवादी अभियानको आक्रमणमा परेको छ । ‘खाना खाएपछि साबुनपानीले हात धुनुपर्छ’ भन्ने जस्ता नारा बोकेका त्यस्ता अभियानहरूले न नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सघाएका छन्, न त देवभूमिकै संरक्षण गर्न नै । हिमालयका चार खण्ड केदार, हिमवत्, मानस र अरुणाञ्चलमध्ये मानसखण्डमा उल्लिखित यो क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा विकासका नाममा सांस्कृतिक अतिक्रमण ब्यहोरिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक एकीकरणमा यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहे पनि केन्द्रको हेपाइ उस्तै छ । कर्मचारीतन्त्र तथा नीतिनिर्माण तहमा मध्य र पूर्वी नेपालको वर्चस्व भएकाले राजनीतिज्ञहरूले चाहेर पनि परिस्थितिमा भिन्नता आउन नसकेको हुन सक्छ । कर्णाली बहादुर शाहको एकीकरण अभियानपछि शासकको उपेक्षामा पर्‍यो । राणाकालमा पनि पाल्पापश्चिमका व्यक्तिहरू काठमाडौंको सत्तामा पुग्न सकेनन् । पश्चिम एकीकरण अभियानका कारण यस क्षेत्रले जुन क्षति ब्यहोरेको थियो, त्यसको सजाय यस क्षेत्रका बासिन्दाले अहिले पनि भोग्नु परिरहेको छ । काठमाडौंले भावनात्मक रूपमा अरू क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको प्रमाण पनि हो यो ।

विगतमा यस क्षेत्रबाट काठमाडौं दरबारसँग पारिवारिक सम्बन्ध जोड्न पुगेका केही र प्रजातन्त्रको झन्डा बोकेकै आधारमा अलि बढी व्यक्तिहरू राजनीतिको उच्च ओहदामा आरोहण भए पनि समग्रमा राज्यका अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व कम नै छ । यही कारण हाम्रो भूगोल बेलाबेलै अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ । कालापानी यसको पछिल्लो उदाहरण हो । राज्यको कमजोर उपस्थितिको फाइदा उठाएर यस क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा विकासवादी संस्थाहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसबारे राज्य बेखबर जस्तै छ । कालान्तरमा समाजमा यी कार्यक्रमको कस्तो असर पर्ला भन्ने लेखाजोखा कतैबाट हुन सकेको छैन ।

सुदूर र कर्णालीको परनिर्भरता ४० वर्षअगाडिकै जस्तो छ । यताका धेरैजसो युवाको जीविकोपार्जनका लागि अन्तिम गन्तव्य भारत नै हो । हातमुख जोर्न बाउबाजेले जस्तै पन्जाब र उत्तराखण्डका खेत–खलियानहरूमा, मुम्बईका गल्लीहरूमा, बङलोर र दिल्लीका होटल एवं कोठीहरूमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अद्यापि छ । अलि हुनेखाने र खर्च गर्न सक्ने खाडी मुलुक जान्छन् । खाडीभन्दा अन्य मुलुक जाने कम छन् ।

यसो त सरकारले विगतमा यो क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम नगरेको होइन । पञ्चायत कालमा विश्व बैंकको सहयोगमा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू ल्याइए । पछि सरकारी, गैरसरकारी र थरीथरीका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले विकास र जनचेतनाका नाममा अनेक अभियान युद्धस्तरमा सञ्चालन गरे । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पछिल्लो समय राम्रो पहल भएको छ एवं सुदूर र कर्णाली काठमाडौं तथा मुलुकका अन्य भागसँग जोडिएका छन् । ३०–३५ वर्षयता जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँमा सडक पुगेका छन् । स्कुल, अस्पताल र बैंकहरू ठाउँ–ठाउँमा खुलेका छन् । तैपनि यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विकास र समृद्धि अहिलेसम्म सुइना (सपना) नै भएको छ । पूर्वाधार विकासले पेट भरिदिने होइन । किनकि रोजगारी निर्माणमा यिनको भूमिका न्यून हुन्छ । यिनको मुख्य उद्देश्य गाउँको पुँजी संकलन हुन्छ । त्यसैले यी क्षेत्रबाट साना किसान तथा सर्वसाधारणले खासै फाइदा उठाउन सकेका छैनन् । पहिले–पहिले जसरी गल्लावालहरू गाउँ–गाउँ जान्थे, अचेल ‘मानिसको व्यापार’ का लागि म्यानपावर कम्पनी, प्राइभेट स्कुल र अस्पतालहरू ग्राहक खोज्न गाउँ–गाउँ चहार्दै छन् ।

कार्यकर्ता व्यवस्थापन तथा ठेकेदारी प्रथाको निरन्तरताका लागि सुदूर र कर्णालीमा पनि डोजरे विकासको सुरुआत भएको छ । हामी पनि त्यही पञ्चतत्त्वको भाग हौं भन्ने नबुझ्ने यस्तो अहितकर विकासले न प्रकृति र मानिसलाई हित गर्छ, न त संस्कृतिलाई । दिगो विकासको जति दुहाइ दिए पनि यस्ता अभ्यासहरू आउने पुस्ताप्रति जवाफदेही छैनन् । यस्तो विकास कृत्रिम हुन्छ, स्वयम्भू होइन । विकासको यस्तो खतरनाक अवधारणाका कारण हाम्रा डाँडाकाँडा कुरूप भएका छन् । यस्तै हो भने नेपालको पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने निश्चित छ । संस्कृति र प्रकृति दुवै नष्ट भए विदेशी किन नेपाल घुम्न आउने ? ठूलठूला घर र चौडा सडक त तिनकैमा छँदै छन् नि !

त्यस्तै, सशक्तीकरणको गफ जति गरे पनि अशक्तीकरण बढ्दो छ । हाम्रो सशक्तीकरणको सूत्र नै गलत छ । तीन–साढे तीन दशकयता अन्यत्रझैं यो क्षेत्रमा गरिएका महिला सशक्तीकरणका कामहरूको असर देखिन थालेको छ । सशक्तीकरण कार्यले सुदूर र कर्णालीका २५ वर्षमाथिका अधिकांश महिला पाठेघर र प्रजनन सम्बन्धी रोगबाट ग्रस्त भएका छन् । परिवार नियोजनका विभिन्न साधनको सबभन्दा ठूलो असर तिनको स्वास्थ्यमा परेको छ । यस विषयमा कसले बोल्ने ? हिजोका आमा–हजुरआमाहरूले औसतमा आधा दर्जन सन्तान जन्माए पनि यस्तो अवस्था भोगेको विरलै सुनिन्थ्यो । अर्कातिर, यो भेगलाई छाउपडी क्षेत्र भनेर संसारभर बदनाम गरियो र काठमाडौंबाट आएर शिक्षा दिने तर यसको समाधान नखोज्ने काम भइरह्यो । पीडकको समस्यालाई आफ्नो समृद्धि र नाम कमाउनमा प्रयोग गर्ने परम्पराको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, समस्याहरू ज्युँका त्युँ रहनेछन् ।
िि
िसहरका स्टार होटलहरूमा लघु भोजन, पूर्ण भोजन र जलपानको उपभोग गरी बनाइने समावेशी, लैङ्गिक समानता र दिगो विकासका कार्यक्रमहरूले सुदूर र कर्णालीका बासिन्दाका समस्यालाई विरलै बुझेका छन् । व्यक्ति, परिवार र समाजको संवेदनशीलता नबुझेका व्यक्तिहरूका हातमा नीतिनिर्माण र समाज अगुवाइको जिम्मेवारी दिनु नै समस्याको सुरुआत हुनु हो ।

आर्थिक उन्नतिका लागि चाहिने तत्त्व संस्कृति, प्रकृति र जनशक्ति प्रचुर भएर पनि हाम्रो विकासले बाटो बिराएको छ । आधुनिकतामा आधारित विकासका कारण जनशक्ति बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उपभोक्तामा परिणत हुँदै छन् । हाम्रो विकास मोडलले कार्ल्सबर्ग बियर र मोबाइल फोन त ठाउँ–ठाउँमै पुर्‍याएको छ, तर अन्नलाई बेवास्ता गरेको छ । जमिन हाम्रो तर जनता हाम्रो होइन भन्ने भौगोलिक राष्ट्रवाद (बाउन्डेड नेसनालिजम) को विचारधाराले ग्रस्त मानसिकता नत्यागेसम्म यो क्षेत्रको मात्र होइन, मुलुककै समग्र विकास अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । अनि जनताको राज्यप्रतिको वफादारी कमजोर हुँदै जानेछ ।

विकासको योजनाबद्ध सुरुआत भएको लामो समय भैसके पनि गलत नीति र केन्द्रको लापरबाहीका कारण अहिलेसम्म सुदूर र कर्णाली मात्र होइन, सम्पूर्ण मुलुक नै दिशाहीन हुँदै गएको छ । राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक तर विकासको केन्द्रीकृत मोडल (साम्यवादी मोडल) ले नेपालजस्ता धेरै मुलुक ‘विकास’ को चक्रव्यूहमा परेका छन् । कहिले सहस्राब्दी विकास, कहिले दिगो विकास, कहिले गरिबी निवारणका कार्यक्रममै हाम्रा योजनाविद्हरू रमाएका छन्, मानौं हाम्रो एक मात्र उद्देश्य बाहिरबाट थुपारिएका अवधारणाका लागि मात्र काम गर्नु हो र हाम्रो आफ्नै कुनै राष्ट्रिय प्राथमिकता छैन । अहिलेसम्मका विकासे कार्यक्रमहरू परिवार नियोजन र सन्तानोत्पादन प्रक्रियासँग या सामाजिक इन्जिनियरिङमा मात्र सीमित छन् । यस्तै प्राथमिकताले निरन्तरता पाएमा विकासेहरूले भोलि ‘सहवास’ गर्ने तरिका पनि सिकाउन बेर लाउँदैनन् । पटक–पटक विज्ञहरूको चङ्गुलमा परेको विकासवादी धारणा र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सिर्जना गरिएका नाराहरूले विकास र समृद्धिको कल्पना गर्नसम्म सिकाउँदैनन् ।

रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा नदिने यो वित्तीय पुँजीवादले असमानताको खाडल बढाउँदै छ । यसले गर्दा अहिलेसम्म वस्तु आयात र व्यक्ति निर्यात गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । यो नेपाली राज्यको पुरानो रोग हो । राणाशासकदेखि लोकतान्त्रिक नेतृत्व सम्हाल्नेहरूसम्म यसैमा रमाएका छन् । प्रजातन्त्र र संविधान जहिले पनि खतरामा देख्ने, त्यसका लागि जनतालाई विभाजित गर्ने, तर जनताको दुःख नदेख्ने शासकहरूले लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्न सक्दैनन् ।

अन्त्यमा, स्वदेशमा बेरोजगार र अपहेलित, विदेशमा पनि पीडा खपिराख्ने स्थितिको अन्त्य भएन भने नेपाली युवायुवतीले बाटो नबिराउलान् भन्न सकिँदैन । राज्यले गम्भीर हुने बेला भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×