संघीयताबारे गलत बहस

संघीयता खारेजीको तर्क गर्नेले साँच्चै त्यस्तै भए त्यसको राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी, सामाजिक र व्यावहारिक परिणाम के हुन्छ अनि त्यसको सामना मुलुकले कसरी गर्न सक्छ भन्ने जवाफ पनि दिनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको पनि पाइँदैन । कुनै कुराको विरोध गर्दा समस्या मात्र सिर्जना गरिदिने, समाधान नदिने खालको हुनु हुँदैन । पदीय दायित्व भएका व्यक्तिले त झन् त्यस्तो गर्नै हुँदैन । संघीयता खारेज गरियोस् भनेर नारा लगाउनेले त्यसपछि के गर्ने र त्यहाँ पुग्ने बाटो संघीयता कार्यान्वयन गर्दाको बाटोभन्दा छोटो–लामो वा सस्तो–महँगो के छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ अनि त्यो मात्रै संघीयतासम्बन्धी सही बहस हुनेछ र त्यसले उचित र असल परिणाम दिनेछ । आजको मितिमा संघीयता ठीक छैन वा टिक्दैन भन्नेहरूले केही गम्भीर सवालबारे मनन गर्नु आवश्यक छ । संघीयता खर्चिलो भएको हो भने सस्तो बनाउन सकिन्छ तर के आजको मितिमा संघीयता तलमाथि भयो भने त्यो द्वन्द्व मुलुकले धान्न सक्ला ? संघीयताको कार्यान्वयनबाटै समतामूलक समाज र विकसित नेपाल बनाउन सकिन्छ भने त्यो द्वन्द्वको जोखिम किन उठाउने ?

संघीयतामा खर्च कटौती गर्ने वा आर्थिक रूपले धान्न सक्ने संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने धेरै तरिका छन् । जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी भएकाले संघीयता महँगो भयो भन्ने तर्क छ, जुन धेरै हदसम्म सही हो तर जनप्रतिनिधिहरू विलासी भएका कारण संघीयता टिक्दैन भन्नु गलत हो । ‘जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित व्ययभार कसरी व्यवस्थित गर्ने’ भन्ने बहस चाहिँ सही दिशाको हुन सक्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सवारीसाधनमा धेरै खर्च गरे र सुविधा तथा भत्ताको मोह गरे भन्ने आरोप छ । संघीय संरचनाको यो पहिलो चुनाव हो । राजनीतिक दल, मतदाता र सबैमा अनुभवको कमी थियो । जुन परिस्थितिमा निर्वाचन भयो, त्यो त्यति सहज थिएन । जसरी भए पनि निर्वाचन गराएर संक्रमणकालको अन्त्य गर्नु थियो । तसर्थ, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउनु र तिनले कार्यसम्पादन गर्नु नै ठूलो उपलब्धि हो । आगामी निर्वाचनहरूमा अहिले देखिएका असंगति र विकृतिलाई पनि सफाइ गर्ने गरी स्थानीय निकाय तथा अन्य संघीय इकाइको निर्वाचन र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेदेखि नै बहस गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले तलब खाने होइन र सुविधाको लोभ गर्ने पनि होइन तर जनताका काममा निस्किन लागेका जनप्रतिनिधि सवारीसाधनजस्ता सानातिना कुराले अड्किनु हुँदैन । यो विषयमा मुलुकले गहिरो बहस खोजेको छ । राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुँदा खाली खुट्टा हिँडे पनि हुने, थोरै खर्चले पनि चल्ने तर जनप्रतिनिधि हुनासाथ महँगो सवारीसाधन चाहिने संस्कारबाट मुक्त हुनुपर्छ । संसारभर प्राय: देशमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भनेको स्वैच्छिक र अवैतनिक हुन्छ । यसमा तलबको कुरै हुँदैन । नेपालमा पनि तलबसुविधाको लोभ नगरी जनताको सेवामा लाग्ने समाजसेवीलाई स्थानीय चुनावमा निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने बहस अहिलेदेखि नै सुरु गरौँ । स्थानीय निकाय वा प्रदेश वा संघले उद्यमशीलता देखाएर, आयआर्जन गरेर सुविधा लिए भने आलोचना नहुन सक्छ तर अवैज्ञानिक तरिकाले कर उठाउने र त्यसैबाट सुविधा र भत्ता लिने काम तर्कसंगत हुन सक्तैन नै ।

अर्को गलत बहस प्रदेश सरकारसम्बन्धी छ । संघीय प्रणाली स्थापित भएको सामान्य अवस्थामा जनतालाई प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको नाम सजिलै थाहा हुन्छ तर संघीय मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीको नाम सामान्यतया थाहा हुँदैन वा त्यसबारे खासै सरोकार हुँदैन । भारत, अमेरिकालगायतका संघीय प्रणाली भएका देशमा प्राय: यस्तै अवस्था हो तर नेपालको अवस्था ठीक उल्टो छ । नेपालमा प्रदेश सरकारमा कोको मन्त्री छन् भन्ने उतिलाई थाहा हुँदैन तर संघीय मन्त्रीबारे धेरैलाई जानकारी हुन्छ । अब हामीले यो विकासक्रमलाई ठीक उल्टो पार्नुपर्छ । संघीयतामा प्रमुख कार्यभार प्रदेश सरकारकै हुन्छ । यसले ठूला आयोजना, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जनाजस्ता काम गर्छ र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछ । त्यसैले प्रदेश सरकार महँगो भयो, खर्च धान्न सकिँदैन भन्नु गलत हो । प्रदेश सरकारलाई कसरी आर्थिक रूपले सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस हुनु जरुरी छ । प्रदेश सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न सक्यो भने सरकारी खर्च, जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा ठूलो मुद्दा रहँदैन । अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन सकेन भने खर्च कटौती गर्नैपर्छ । सांसदको काम हो कानुन र सरकार बनाउनु । यो काम सांसदको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गरे पनि हुन्छ । खर्चको दोषजति संघीय प्रणालीलाई दिनु उचित हुन्न ।

संघीय प्रणालीको उचित नमुनाबारे बहस गरौँ । गलत बहस चलाएर संघीय प्रणालीलाई बदनाम नगरौँ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि संघीयता कायम रहन सक्छ । राजनीतिक प्रणालीअनुसारको संघीय प्रणाली हुन सक्छ । हाम्रो संघीयताको प्रमुख उद्देश्य तल्लो तहमा अधिकार पुर्‍याई विकासको लहर ल्याउने भएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयनमा कसैको विमतिका औचित्य हुन्न ।

[email protected]

लेखक संघीय विवाद समाधानमा विद्यावारिधि हुन् ।