प्रदेश संरचनाका सकस

चिरन मानन्धर, नयन पोखरेल, शेखर पराजुली

संघात्मक राज्य प्रणालीमा तीन तहका सरकारले कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । यिनले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न भौतिक एवं कर्मचारीको संरचना, आर्थिक प्रबन्ध, कानुन र आपसी अन्तरसम्बन्ध व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले संघीय प्रणालीको अवलम्बनपछि क्रमश: प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका निकायको स्थापना गरिसकिएको छ ।

प्रदेशका संरचनाहरूले काम गर्न थालिसकेका छन् । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाले भन्दा यसले कसरी फरक हिसाबले काम गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

प्रदेशमा सात मन्त्रालय अन्तर्गत तीन निकाय छन् । पहिलो, प्रदेशका लागि संघीय सरकारले नै निर्माण गरिदिएको नयाँ निकाय । दोस्रो, संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका निकाय । तेस्रो, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खुलेका निकाय । प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालय र कृषि ज्ञानकेन्द्र नयाँ निकायका केही उदाहरण हुन् । साबिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिल्ला वा अञ्चल अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, अञ्चल आयुर्वेद औषधालय सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत साबिककै संगठन संरचना र दरबन्दी कायम रहने गरी हस्तान्तरण गरिएका निकाय हुन् । त्यस्तै, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि निर्देशनालय मातहत साबिककै संगठन संरचना र दरबन्दी रहने गरी विभिन्न प्रयोगशाला, बाली विकास केन्द्र, स्रोत केन्द्र, बीउ उत्पादन केन्द्र प्रदेशमा हस्तान्तरण गरियो । प्रदेश नीतिरयोजना आयोग पनि प्रदेश सरकारको निर्णयले खुलेको हो । विभिन्न मन्त्रालयका निकायको संख्या प्रदेश अनुसार फरक भए पनि सात निर्देशनालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, दुई प्रशिक्षालय वा प्रशिक्षण केन्द्र र घटीमा तीन तालिम केन्द्र हरेक प्रदेशमा छन् ।

संघीय प्रणाली स्वीकार गरेपछि प्रदेशको संक्रमणकालीन संरचनालाई पहिलेभन्दा फरक बनाउन केन्द्रीकृत संरचनामा जस्तै जिल्लापिच्छे नभई दुई–तीन जिल्ला हेर्ने गरी एउटा डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्न खोजिएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, पशु लगायतका आधारभूत सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि प्रदेशको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुरूप त्यस्तो संरचना निर्माण गरिएको हो ।

समायोजन संकट
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले तीन तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्‍यो । कर्मचारीको दरबन्दी संख्या संघमा ४८,४०९, प्रदेशमा २२,२९७ र स्थानीय तहमा ६६,९०८ राखियो । कुल दरबन्दी १,३७,६१४ को ३५ प्रतिशत संघमा स्वीकृत गरियो, जसको आधाभन्दा कम अर्थात् १६ प्रतिशत मात्र सात प्रदेशका लागि छुट्याइयो । विभिन्न समयमा प्रशासनिक पुन:संरचना आयोगले दिएको सिफारिसविपरीत संघमा धेरै दरबन्दी कायम गरेर बोझिलो र भद्दा संगठन बनाउने काम दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रियादेखि नै सुरु भयो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति त्यस्तो संरचना चुस्त बनाउने आफ्नै भनाइमा दृढ रहन सकेन । संघीय सरकारको संरचना बोझिलो हुनुको मुख्य कारण संविधानमा उल्लिखित संघ सरकारको अधिकार सूची अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना नबनाउनु हो । उच्च प्रशासकहरूको केन्द्रीय सेवामै बस्ने चाहनाका कारण पनि यस्तो भएको हो ।

समायोजनका लागि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ३९,९६० कर्मचारीले संघमा, १३,८२१ जनाले प्रदेशमा र ४३,८०७ जनाले स्थानीय तहमा समायोजन रोजे । यस अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको क्रमश: १७, ३८ र ३४ प्रतिशत कर्मचारी अझै अपुग देखिन्छ । कर्णाली र सुदूर पश्चिममा समायोजन रोज्नेको संख्या अन्य प्रदेशभन्दा कम रह्यो ।

प्रदेश कार्यालयका चुनौती
२०७४ फागुनपछिको डेढ वर्षमा प्रदेश सरकारले अवसरको उपयोग गर्दै पूर्वाधार बनाउने काम गरे पनि नयाँ संरचना भएकाले कार्यसञ्चालनमा चुनौती प्रशस्तै छन् ।

प्रदेश मातहतका संक्रमणकालीन संरचनाहरू संघ सरकारले नै तयार पारेको हो । तिनका लागि कर्मचारी दरबन्दी र कार्य विवरणसमेत एकै किसिमले संघ सरकारबाटै आयो । तर प्राथमिकता, भौगोलिक स्थिति आदिमा विविधता भएकाले प्रदेशहरूका आवश्यकता बेग्लाबेग्लै भएकाले संघद्वारा स्थापित संरचनाले तिनलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । प्रदेश सरकारले आफूलाई अपुग केही कार्यालय आफ्नै अग्रसरतामा खोले, तर दरबन्दी अभावमा तिनले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् ।

प्रदेश ५ बाहेक अरूले पुराना क्षेत्रीय वा जिल्ला सदरमुकाममा स्थायी वा अस्थायी राजधानी पाए । प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू प्राय: संघीय सरकारका जिल्ला वा क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयका भवनमा छन् । पहिला जिल्ला सदरमुकाम पनि नभएको प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा सरकारी भवन ज्यादै कम भएकाले मन्त्रालयधरि भाडाका भवनमा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले जग्गा अभावमा स्थायी संरचना बनाउन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा भवन निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको भए पनि जग्गा नपाएकाले बन्न सकेन र बजेट फ्रिज भयो ।

कर्मचारी अभावको समस्या समायोजनपछि पनि समाधान हुन सकेको छैन । खास गरी उपसचिव तह र प्राविधिक फाँटका कर्मचारीको अभाव सबै प्रदेशमा छ । प्रादेशिक संरचनामा तल्लो र उपल्लो श्रेणीका कर्मचारीलाई जोड्ने काम प्रशासनतर्फका उपसचिवले गर्छन् । त्यसैले उपसचिव नहुँदा मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असर परेको छ, नीति निर्माण प्रभावित छ । हालको अभ्यासमा प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिव संघले खटाउँछ । यसले गर्दा पनि उपसचिवहरूले प्रदेशमा वृत्तिविकासको अवसर साँघुरिएको भन्दै संघ रोजे ।

पहिलो वर्षमा प्रदेशका कार्यालयहरू ढिलो स्थापना गरिएकाले यिनका लागि बजेट छुट्याइएको थिएन । संरचना निर्माण नभएकाले मन्त्रालयले नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । पछि केही योजना नयाँ बनेको संरचनामार्फत पूरा गर्ने भनी मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्‍यो । पहिलो वर्ष नीति निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बढी जोड दिएको गुनासो नयाँ बनेका निर्देशनालयका अधिकारीहरूले गरे । यो आर्थिक वर्ष भने कार्यालयका आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गरियो । पहिलो वर्ष हरेक योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारको उल्लेख्य समय त्यसमा गयो । त्यसैले यी नवस्थापित संस्थाहरूले ढिलो गरी योजना कार्यान्वयन गरे । कतिपय योजना समय अभावले गर्दा कार्यान्वयन नै हुन सकेनन् ।

नेपालको संघीय व्यवस्था समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक प्रावधान त छ, तर तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वयको अभाव टड्कारो देखिएको छ । प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाई संघ मातहत राखिएको छ । अर्कातर्फ, स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा छँदाछँदै प्रदेशलाई पनि जिल्लामा शिक्षा कार्यालय चाहिएको छ । तीन तहबीच समन्वयकै अभावले गर्दा योजनाहरू दोहोरिएका छन् । संघीय सरकारले अधिकार र कार्यालय हस्तान्तरणमा उदारता नदेखाएको गुनासो प्रदेशमा व्याप्त छ । जस्तो— भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारमै छ ।

संघमा बन्नुपर्ने कानुन बनिनसकेकाले प्रदेशले चाहेर पनि आफूलाई आवश्यक कानुन पास गर्न सकेका छैनन् । संघले प्रदेशलाई आवश्यक रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन, २०७५ ढिलो गरी पारित गर्‍यो । प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक निजामती ऐन अझै जारी भएको छैन । प्रदेश तहमा आन्तरिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन आदि सम्बन्धी कानुन बनेकै छैनन् । नयाँ कानुन नभएको अवस्थामा पुरानै मान्य हुने भनिए पनि तिनमा नयाँ संरचनाबारे केही उल्लेख नभएकाले अप्ठ्यारो छ । शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा कानुनको अभावले अन्योलको सिर्जना हुनु दु:खद छ ।

भविष्यका चुनौती
संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका र नयाँले मात्र नपुगेपछि प्रदेश सरकारहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसारको संरचना निर्माणको तयारीमा छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनेबित्तिकै त्यस्ता संरचना निर्माण र कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यले सबै प्रदेशले संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दै छन् ।

हालको संरचनामार्फत स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको र अति महत्त्वपूर्ण तथ्यांक स्थानीय तहले उपलब्ध नगराएको गुनासो सातै प्रदेशको छ । त्यसैले सबै प्रदेशले जिल्ला स्तरमा मातहतका कार्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् । नेपाली शासन पद्धतिमा लामो समयसम्म सेवा प्रवाह र महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक एकाइका रूपमा जिल्ला रह्यो । त्यसको गहिरो प्रभाव अझै छ । सबै प्रदेशले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको एकाइका रूपमा जिल्लालाई नै लिने गरेका छन् । तर स्थानीय तहसँग आपसी विश्वास र समन्वयको वातावरण नबन्दासम्म प्रादेशिक संरचनाको निर्माणले मात्र प्रदेशले सामना गरिराखेका समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।

प्रदेश स्तरका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुवैको जोड दरबन्दी र संरचना वृद्धिमै छ । दुवैको स्वार्थ मिले प्रदेशको संरचना चुस्त र प्रभावकारी हुनुको सट्टा सुस्त एवं भद्दा बन्ने सम्भावना छ । संघीय सरकारले स्वीकृत गरेभन्दा बढी दरबन्दीका लागि आवश्यक तलब, भत्ता र अन्य सुविधा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्नुपर्छ । सीमित आन्तरिक आय भएकाले प्रदेशका लागि ठूलो सांगठनिक संरचना आर्थिक हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरूका केही प्रावधानले पनि भविष्यमा प्रादेशिक संरचनाको कार्यसञ्चालनको दायरा खुम्चिन सक्ने देखिन्छ । शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रावधान विशेष विवादित बन्यो । यस्तो व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत हुने र यसले आफूलाई कमजोर बनाउने चिन्ता प्रदेशमा छ । त्यस्तै, संघीय संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा प्रदेशको सचिव पनि संघीय सरकारले नै खटाउने व्यवस्था पारित भएमा प्रदेश अन्तर्गतका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर पर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, प्रदेशको संक्रमणकालीन संरचना र संगठन निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण निर्णय संघीय सरकार अन्तर्गत कर्मचारीतन्त्रको रह्यो । अब केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाभन्दा फरक तरिकाले प्रदेश संरचनाको निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा जोड दिनु आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन सके एकातिर प्रदेशलाई धेरै संरचना नचाहिन पनि सक्छ भने, अर्कातिर योजना र कार्यक्रम दोहोरिँदैनन् । संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेका संकेत प्रशस्त छन् । यसले प्रदेश र संघीय सरकारबीच असमझदारी बढाउँछ र प्रदेश संरचनाको कार्यसञ्चालनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।

लेखकहरू डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरमा आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालगीतले गर्छन् ठूलो काम

मधु राई

पानीमा बस्छन् माछाहरूमाछाहरू बोतलमा पनि बस्छन्बाहिर निस्क्यो भने छटपटिन्छन्छटपटिन्छन्, एक छिनपछि मर्छन् ।

बालविकास कक्षादेखि युकेजीसम्मका विद्यार्थीहरूलाई मन पर्नेमध्ये पर्छ, उपर्युक्त बालगीत । मेरा विद्यार्थीहरूले निकै वर्षयता विद्यालयमा हरेक बिहान प्रार्थना सकेपछि त्योसहित रामेशको ‘कखगघ एबीसीडी भन्ने बानी राम्रो’ बोलको गीत गाउन मन पराउँछन् । उनीहरू नेपालीसँगै अंग्रेजी बालगीत पनि गाउँछन् । मैले उनीहरूलाई साताको एक दिन श्रव्यदृश्य सामग्री पनि देखाउने गरेकी छु । कक्षाकोठामा पसेपछि चाहिँ उनीहरू पाठ र विषयवस्तुसम्बद्ध नेपाली–अंग्रेजी बालगीत गाउँछन्, केही बेर ।

ससाना, विशेष गरी पूर्वप्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई जुनसुकै विषयको कक्षा लिनुअघि विषयवस्तुसम्बद्ध बालगीत गाउन लगाउने गरे उनीहरूमा सिक्ने र जान्ने उत्सुकता बढ्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तर हाम्रा अधिकांश निजी विद्यालयमा अंग्रेजी बालगीतलाई बढी महत्त्व दिइएको पाइन्छ र ती गीत सम्बन्धित शिक्षक–शिक्षिकाले लेखेका पनि हुँदैनन् । यस्ता पुराना आयातित अंग्रेजी बालगीतले दिन खोजेको सन्देश हामी कतिपय शिक्षक–शिक्षिकाले नै बुझ्दैनौं भने विद्यार्थीको के कुरा ! त्यसैले बालगीत गाउँदा र सुन्दा हुने चौतर्फी फाइदाबाट शिक्षक–विद्यार्थी सबै वञ्चित हुन पुग्छन् ।

यस्तै, बहुसंख्यक निजी विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै नेपालीभन्दा अंग्रेजी भाषालाई बढी महत्त्व दिने गरिएकाले विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी बालगीत नै गाउन प्रेरित गरिन्छ । त्यस्ता गीतबाट केही सिक्नभन्दा पनि सुन्नकै लागि सुनाइ त्यही तालमा उफ्रन सिकाउँछन्, शिक्षक–शिक्षिकाले । पछिल्लो समय निजी विद्यालयका अधिकांश अभिभावक मोबाइलबाटै भए पनि आफ्ना दूधेबच्चालाई अंग्रेजीकै बालगीत सुनाउँछन् । कतिपय अभिभावक ‘म्याम, मेरो छोराले तइङ्लिस राइम मात्रै सुन्छ’ भनेर दङ्गदास पर्छन् । हुन त अंग्रेजीका तुलनामा नेपाली बालगीतको अनुपलब्धताले गर्दा पनि अभिभावक र शिक्षक–शिक्षिका छनोटबाट वञ्चित हुने गरेका छन्, तर यसो भन्दैमा नेपाली गीतको खोजी नै नगर्नु चाहिँ हुँदैन ।

बालबालिकाले उमेर अनुसारका नेपाली बालगीत सुन्न नपाउनुको प्रमुख कारण विद्यालयको अंग्रेजी वातावरण पनि एक हो । किनभने नेपालीमा दोहोरो कुरा गर्न नसक्ने बालबालिकालाई जबर्जस्ती अंग्रेजी बोल्न सिकाउने र नियमितजसो अंग्रेजी बालगीत सुनाउने विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकका कारण पनि तिनले आफूले बुझ्ने नेपाली बालगीत सुन्न पाएका छैनन् । यसो गर्नु भनेको तिनलाई नेपाली बालगीत सुन्दा हुने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष फाइदाबाट पनि वञ्चित गराउनु हो ।

विशेष गरी नेपाली र अन्य विषयका शिक्षकले विषयवस्तु अनुसारका बालगीत तयार गरे उनीहरूको सिर्जनशीलता मात्रै बढ्दैन, व्यक्तित्व विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपाली विषयका शिक्षकहरूले बालगीत आफै तयार गर्दा शब्द भण्डार बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अतिरिक्त पुस्तक र पत्रपत्रिका पढ्नुपर्ने हुन्छ । एवंरीतले शब्द भण्डार बढ्दै जाँदा शिक्षक–शिक्षिकामा तिनै शब्दलाई प्रयोग गर्ने सीपको विकास हुन्छ । यस्तै, आफूले पढाउने विषयवस्तु रोचक बनाउन सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । बालगीत सुन्दा र गाउँदा विद्यार्थीमा एकाग्रता मात्र बढ्दैन, तिनले त्यसमा प्रयुक्त शब्दको सही उच्चारण गर्न पनि सिक्छन् ।

अर्को कुरा, उमेर अनुसारको गीत सुन्ने अवसर पाएका बालबालिका आफै पनि गाउने प्रयास गर्छन् । सानै उमेरदेखि गीतसंगीतमा रमाउने बालबालिका सबै भविष्यमा गायक/संगीतकार नभए पनि संगीतप्रेमी त अवश्य हुन्छन् । बालबालिकालाई संगीतप्रेमी मात्र बनाउन सकियो भने पनि उनीहरू दुर्व्यसनमा फस्दैनन् र पछि जिम्मेवार नागरिक बन्ने प्रयास गर्छन् । प्राय: संगीतप्रेमी व्यक्ति समाजप्रति सकारात्मक हुने र विकासको संवाहक बन्न चाहने देखाएका छन् अनेक अध्ययन–अनुसन्धानले ।

हामीकहाँ गीत–संगीतप्रतिको दृष्टिकोण परम्परागत छ । शिक्षक–शिक्षिका मात्रै हैन, अभिभावकहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने विरलै मात्र संगीतप्रेमी हुन्छन् । शिक्षक–शिक्षिका र अभिभावकको गीत–संगीतप्रतिको पुरातन दृष्टिकोणका कारण हाम्रा बालबालिकाले हाल उपलब्ध नेपाली बालगीत पनि सुन्न पाएका छैनन् । कतिसम्म भने, विद्यालयहरूले वर्षेनि आयोजना गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रममा ससाना विद्यार्थी मायाप्रीतिका गीतसंगीतमा नाच्न–गाउन बाध्य छन् ।

पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने चलन बढ्दै छ । यसको तयारीका लागि भए पनि कतिपय तिनले नृत्य सिकाउन शिक्षक राख्ने गरेका छन् । राजधानीका कतिपय निजी विद्यालयले नृत्यजस्तै गीतसंगीत सिकाउने शिक्षक नियुक्त गर्न थालेको धेरै भयो । यस्ता शिक्षकले बजारमा उपलब्ध नेपाली बालगीत सुन्ने–सुनाउने प्रयास मात्र गर्ने हो भने पनि बालबालिकाको मानसिक विकासमा उल्लेख्य सुधार आउँदै जान्छ । नेपाली बालगीतसुन्दा–सुनाउँदा अंग्रेजी वातावरण बिग्रन्छ भन्ने पूर्वाग्रहबाट शिक्षक–शिक्षिका र विद्यालय व्यवस्थापन मुक्त हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्