हत्तेरी, फेरि सत्तरी ?

अहिलेको विश्व, त्यस बेलाको विश्व

एक्काइसौं शताब्दीकै अभूतपूर्व घटनाक्रमले घेरिएको यो काललाई बुझ्ने कोसिस जारी छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको आगमनपछिको उथलपुथलबाट संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक दुई भागमा बाँडिएको छ । अर्को वर्षको चुनावमा उनैले जित्ने सम्भावनाले उनका विरोधीलाई के गरौं, कसो गरौं भन्ने पारिदिएको छ ।

चीनसँग व्यापार युद्ध गरेर ट्रम्पले आफ्नो भोटबैंकलाई रिझाउँदै छन्, तर यसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिएको छ । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक बेलायतलाई युरोपेली युनियन छाड्ने निर्णय (ब्रेक्जिट) निल्नु न ओकल्नु भएको छ । राम्रै चलिरहेको आफ्नो अर्थतन्त्रमा संकट बेलायत आफैले निम्त्याएको हो । युरोपको प्रमुख देश जर्मनीको हालत पनि खासै राम्रो छैन । दक्षिणपन्थीहरूले उसको चैन खोसेका छन् ।

जर्मनीका विश्लेषकहरूले आफ्नो देशको वर्तमान अवस्था सय वर्षअघिको, विश्वयुद्धपूर्वको, समयसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको भन्न थालेका छन् । फ्रान्समा गत वर्षको जनप्रदर्शनपछि समाजमा देखिएको विभाजन लगभग यथावतै छ । दक्षिणपन्थीहरूले मध्यमार्गीहरूलाई इन्तु न चिन्तु बनाएका छन् ।

एसियाको अवस्था पनि फरक छैन । हङकङमा तीन महिनादेखि जारी प्रदर्शनले के रूप लिन्छ, कसैले भन्न सकेको छैन । चीनको आर्थिक प्रभुत्व यस्तो छ, अन्य मुलुकले हङकङमा लोकतन्त्रका निम्ति तीन दशकअघि झैँ वकालत गर्नेछैनन् । जस्तो— चीनका लागि भारतीय राजदूतले हङकङ गएर त्यहाँका प्रमुखलाई भारतको चीन सरकारप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो कुरो एक दशकअघि कल्पनासम्म गर्न सकिन्नथ्यो । अर्कातिर, जापान–दक्षिण कोरिया झगडा अनपेक्षित रूपले चर्किंदै छ । थाइल्यान्ड पाँच वर्षयताको सबभन्दा चर्को आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेको छ । कम्बोडिया र म्यान्मारको सामर्थ्य आफूप्रति वर्षिरहेका प्रश्नहरूलाई छल्नमै खर्च भइरहेको छ ।

सत्तरीको विश्व पनि यस्तै थियो, समस्याग्रस्त । अमेरिका तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सनविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा अलमलिएको थियो । भियतनाम युद्धले निम्त्याएको हलचलमा यो अर्को विवाद थपिएको थियो । १९७३ को तेल संकटले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिएको थियो । बेलायती मुद्रा पाउन्डले संसारमा प्रभाव गुमाएको थियो र अमेरिकी डलरको उदय भएको थियो ।

अरब–इजरायल द्वन्द्वले संसारमा धेरै संकट थोपरेको थियो । पूर्वी युरोपमा सोभियत वर्चस्वले विश्वयुद्धपछिको सबभन्दा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याएको थियो । चीनमा माओको सांस्कृतिक क्रान्तिले सनसनी मच्चाएको थियो । दक्षिण कोरिया र जापान अनगिन्ती समस्याले घेरिएका थिए ।

सत्तरीको दशकलाई अर्थशास्त्रीहरू १९३० को विश्व मन्दी (ग्रेट रिसेसन) पछिको सबभन्दा ठूलो मन्दीको दशकका रूपमा चिनाउने गर्छन् ।

भारत र नेपालको सेरोफेरो

सत्तरीको दशकको भारत र अहिलेको भारतको धेरै तुलना भैरहेको छ । १९७१ मा भारतले पाकिस्तानसँग युद्ध गर्‍यो, बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई अहिलेका नरेन्द्र मोदीसँग दाँज्ने पनि गरिन्छ । युद्धको आडमा गान्धीले त्यस बखत चुनाव जितिन् भने, यस वर्ष मोदीले पनि राष्ट्रवादको एजेन्डामा बहुमत ल्याए भनिन्छ ।

गान्धीले भर्खर सुरु भएको टेलिभिजनका माध्यमबाट प्रचारबाजीमा लागेझैं मोदी पनि प्रविधिको भरपूर प्रयोगमार्फत कुनाकाप्चामा पुगिरहेका छन् । गान्धीलाई कोही विरोधमा बोलेको मन पर्दैनथ्यो र उनले इमर्जेन्सीका माध्यमले तिनलाई काबुमा लिएकी थिइन् भने, मोदीले इमर्जेन्सी नलगाए पनि त्यही शैलीलाई अनुसरण गरिरहेका छन् ।

सत्तरीको दशकमा भारतको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समस्या थियो । पाकिस्तानबाट छुट्याउन सफल बंगलादेश पछि भारतविरोधी भयो । भुटानसँग मात्र सम्बन्ध अहिले जस्तो राम्रै थियो । जनतामा भारतविरोधी भावना भए पनि राजा र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । चौथो, भुटानी राजाको राज्याभिषेकमा भारतीय राष्ट्रपति नै गएका थिए ।

नेपालमा राजा वीरेन्द्रले ‘शान्ति क्षेत्र’ को सन्दर्भ निकालेपछि भारतलाई समस्या हुन थाल्यो । सिक्किमका छोग्याललाई वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा निम्त्याइयो भनेर इन्दिरा गान्धी क्रुद्ध भइन् । तसर्थ उनले नेपालमा भने उपराष्ट्रपतिलाई मात्र पठाइन् । भारतले राजा र पञ्चायतविरुद्ध क्रियाकलापमा सघाइरह्यो, नेपाली कांग्रेसले गरेको विमान अपहरणमा सहयोग दियो ।

सत्तरीको सबभन्दा ठूलो घटना थियो, सिक्किमलाई भारतमा गाभिनु । लेखकहरू एन्ड्र्यु डफ र सुनन्द के दत्त रायले यसलाई ‘अधीनमा लिएको’ भनी अर्थ्याएका छन् भने, भारतले ‘गाभेको’ भन्दै आएको छ । भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका तत्कालीन अफिसर जीबीएस सिद्धुले यसै वर्ष प्रकाशित आफ्नो किताबमा रअले सिक्किम अपरेसन कसरी गर्‍यो भनी खुलाएका छन् ।

त्यस बखतका परराष्ट्रमन्त्रीका ज्वाइँ उनले इन्दिरा गान्धीको आदेश अनुसार प्लान बनाएर विलय गरेको दाबी गरेका छन् । यो घटनाले नेपालमा संविधान लेख्ने बेला, नाकाबन्दी र र हालैका समयमा यस्ता प्रोजेक्ट चलाएको त छैन भनी संशय गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

भारतको अहिलेको आर्थिक संकट

सत्तरीको भारत आर्थिक संकटले घेरेको थियो र त्यसको असर नेपालमा पनि परेको थियो । भारतमा ‘गरिबी हटाओ’ नारा र ‘लाइसेन्स राज’ ले प्रभुत्व पायो । सरकारले बैंकदेखि सबै कुरा आफै चलाउन थाल्यो । अर्थतन्त्रको संकट ढाकछोप गर्न राजनीतिक कदम चाल्यो । आर्थिक रूपमा समस्या र भेदभाव बढेर नक्सलवादी पनि जन्मिए र त्यसपछि पश्चिम बंगालजस्तो राज्यमा कम्युनिस्टहरूले गफ बेचेरै करिब तीन दशक उडाए । अहिलेको भारतलाई पनि यही रूपमा तुलना गर्ने गरिन्छ ।

भारतको नोटबन्दीपछिको संकट टार्न गाह्रो हुँदै गयो । बेरोजगार चरममा पुगेका छ । धेरै कम्पनी संकटसँग जुधिरहेका छन् । यो समस्याबाट ध्यान हटाउन मोदीले कश्मीरमा पछिल्लो कदम उठाए र देशलाई राष्ट्रवादको एजेन्डामा धकेले भन्ने गर्छन् आलोचकहरू ।

भारतले हाच्छिउँ गरे नेपाललाई रुघा लाग्छ भनेर हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं ।

यसर्थ हामीले भारत र विश्वका घटनाक्रमलाई राम्ररी नियाल्न जरुरी छ, पढ्न र बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको भविष्य संसारसँग जोडिएको छ । नेतृत्वमा बसेकाहरूले अनलाइनमा आफ्नो फोटो या भाषण हेरेर दंग परिरहनुभन्दा यसबारे चिन्तन–मनन गर्न एकदम जरुरी छ ।