हत्तेरी, फेरि सत्तरी ?

सुजीव शाक्य

अहिले विश्वमा भइरहेको उथलपुथलले धेरै जनालाई सन् सत्तरीको दशकको स्मरण दिलाउने गर्छ । तसर्थ त्यो समयलाई आजको समयसँग दाँजिहेर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ । भनिन्छ, इतिहास बिर्सेर नै इतिहास दोहोरिन्छ । यसर्थ इतिहाससँग सिक्न, बुझ्न र भविष्यको मार्ग तोक्न एकदम जरुरी हुन्छ ।

अहिलेको विश्व, त्यस बेलाको विश्व
एक्काइसौं शताब्दीकै अभूतपूर्व घटनाक्रमले घेरिएको यो काललाई बुझ्ने कोसिस जारी छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको आगमनपछिको उथलपुथलबाट संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक दुई भागमा बाँडिएको छ । अर्को वर्षको चुनावमा उनैले जित्ने सम्भावनाले उनका विरोधीलाई के गरौं, कसो गरौं भन्ने पारिदिएको छ ।

चीनसँग व्यापार युद्ध गरेर ट्रम्पले आफ्नो भोटबैंकलाई रिझाउँदै छन्, तर यसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिएको छ । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक बेलायतलाई युरोपेली युनियन छाड्ने निर्णय (ब्रेक्जिट) निल्नु न ओकल्नु भएको छ । राम्रै चलिरहेको आफ्नो अर्थतन्त्रमा संकट बेलायत आफैले निम्त्याएको हो । युरोपको प्रमुख देश जर्मनीको हालत पनि खासै राम्रो छैन । दक्षिणपन्थीहरूले उसको चैन खोसेका छन् ।

जर्मनीका विश्लेषकहरूले आफ्नो देशको वर्तमान अवस्था सय वर्षअघिको, विश्वयुद्धपूर्वको, समयसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको भन्न थालेका छन् । फ्रान्समा गत वर्षको जनप्रदर्शनपछि समाजमा देखिएको विभाजन लगभग यथावतै छ । दक्षिणपन्थीहरूले मध्यमार्गीहरूलाई इन्तु न चिन्तु बनाएका छन् ।

एसियाको अवस्था पनि फरक छैन । हङकङमा तीन महिनादेखि जारी प्रदर्शनले के रूप लिन्छ, कसैले भन्न सकेको छैन । चीनको आर्थिक प्रभुत्व यस्तो छ, अन्य मुलुकले हङकङमा लोकतन्त्रका निम्ति तीन दशकअघि झैँ वकालत गर्नेछैनन् । जस्तो— चीनका लागि भारतीय राजदूतले हङकङ गएर त्यहाँका प्रमुखलाई भारतको चीन सरकारप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो कुरो एक दशकअघि कल्पनासम्म गर्न सकिन्नथ्यो । अर्कातिर, जापान–दक्षिण कोरिया झगडा अनपेक्षित रूपले चर्किंदै छ । थाइल्यान्ड पाँच वर्षयताको सबभन्दा चर्को आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेको छ । कम्बोडिया र म्यान्मारको सामर्थ्य आफूप्रति वर्षिरहेका प्रश्नहरूलाई छल्नमै खर्च भइरहेको छ ।

सत्तरीको विश्व पनि यस्तै थियो, समस्याग्रस्त । अमेरिका तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सनविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा अलमलिएको थियो । भियतनाम युद्धले निम्त्याएको हलचलमा यो अर्को विवाद थपिएको थियो । १९७३ को तेल संकटले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिएको थियो । बेलायती मुद्रा पाउन्डले संसारमा प्रभाव गुमाएको थियो र अमेरिकी डलरको उदय भएको थियो ।

अरब–इजरायल द्वन्द्वले संसारमा धेरै संकट थोपरेको थियो । पूर्वी युरोपमा सोभियत वर्चस्वले विश्वयुद्धपछिको सबभन्दा ठूलो आर्थिकसंकट निम्त्याएको थियो । चीनमा माओको सांस्कृतिक क्रान्तिले सनसनी मच्चाएको थियो । दक्षिण कोरिया र जापान अनगिन्ती समस्याले घेरिएका थिए ।

सत्तरीको दशकलाई अर्थशास्त्रीहरू १९३० को विश्व मन्दी (ग्रेट रिसेसन) पछिको सबभन्दा ठूलो मन्दीको दशकका रूपमा चिनाउने गर्छन् ।

भारत र नेपालको सेरोफेरो
सत्तरीको दशकको भारत र अहिलेको भारतको धेरै तुलना भैरहेको छ । १९७१ मा भारतले पाकिस्तानसँग युद्ध गर्‍यो, बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई अहिलेका नरेन्द्र मोदीसँग दाँज्ने पनि गरिन्छ । युद्धको आडमा गान्धीले त्यस बखत चुनाव जितिन् भने, यस वर्ष मोदीले पनि राष्ट्रवादको एजेन्डामा बहुमत ल्याए भनिन्छ ।

गान्धीले भर्खर सुरु भएको टेलिभिजनका माध्यमबाट प्रचारबाजीमा लागेझैं मोदी पनि प्रविधिको भरपूर प्रयोगमार्फत कुनाकाप्चामा पुगिरहेका छन् । गान्धीलाई कोही विरोधमा बोलेको मन पर्दैनथ्यो र उनले इमर्जेन्सीका माध्यमले तिनलाई काबुमा लिएकी थिइन् भने, मोदीले इमर्जेन्सी नलगाए पनि त्यही शैलीलाई अनुसरण गरिरहेका छन् ।

सत्तरीको दशकमा भारतको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समस्या थियो । पाकिस्तानबाटछुट्याउन सफल बंगलादेश पछि भारतविरोधी भयो । भुटानसँग मात्र सम्बन्ध अहिले जस्तो राम्रै थियो । जनतामा भारतविरोधी भावना भए पनि राजा र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । चौथो, भुटानी राजाको राज्याभिषेकमा भारतीय राष्ट्रपति नै गएका थिए ।

नेपालमा राजावीरेन्द्रले ‘शान्ति क्षेत्र’ को सन्दर्भ निकालेपछि भारतलाई समस्या हुन थाल्यो । सिक्किमका छोग्याललाई वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा निम्त्याइयो भनेर इन्दिरा गान्धी क्रुद्ध भइन् । तसर्थ उनले नेपालमा भने उपराष्ट्रपतिलाई मात्र पठाइन् । भारतले राजा र पञ्चायतविरुद्ध क्रियाकलापमा सघाइरह्यो, नेपाली कांग्रेसले गरेको विमान अपहरणमा सहयोग दियो ।

सत्तरीको सबभन्दा ठूलो घटना थियो, सिक्किमलाई भारतमा गाभिनु । लेखकहरू एन्ड्र्यु डफ र सुनन्द के दत्त रायले यसलाई ‘अधीनमा लिएको’ भनी अर्थ्याएका छन् भने, भारतले ‘गाभेको’ भन्दै आएको छ । भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका तत्कालीन अफिसर जीबीएस सिद्धुले यसै वर्ष प्रकाशित आफ्नो किताबमा रअले सिक्किम अपरेसन कसरी गर्‍यो भनी खुलाएका छन् ।

त्यस बखतका परराष्ट्रमन्त्रीका ज्वाइँ उनले इन्दिरा गान्धीको आदेश अनुसार प्लान बनाएर विलय गरेको दाबी गरेका छन् । यो घटनाले नेपालमा संविधान लेख्ने बेला, नाकाबन्दी र र हालैका समयमा यस्ता प्रोजेक्ट चलाएको त छैन भनी संशय गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

भारतको अहिलेको आर्थिक संकट
सत्तरीको भारत आर्थिक संकटले घेरेको थियो र त्यसको असर नेपालमा पनि परेको थियो । भारतमा ‘गरिबी हटाओ’ नारा र ‘लाइसेन्स राज’ ले प्रभुत्व पायो । सरकारले बैंकदेखि सबै कुरा आफै चलाउन थाल्यो । अर्थतन्त्रको संकट ढाकछोप गर्न राजनीतिक कदम चाल्यो । आर्थिक रूपमा समस्या र भेदभाव बढेर नक्सलवादी पनि जन्मिए र त्यसपछि पश्चिम बंगालजस्तो राज्यमा कम्युनिस्टहरूले गफ बेचेरै करिब तीन दशक उडाए । अहिलेको भारतलाई पनि यही रूपमा तुलना गर्ने गरिन्छ ।

भारतको नोटबन्दीपछिको संकट टार्न गाह्रो हुँदै गयो । बेरोजगार चरममा पुगेका छ । धेरै कम्पनी संकटसँग जुधिरहेका छन् । यो समस्याबाट ध्यान हटाउन मोदीले कश्मीरमा पछिल्लो कदम उठाए र देशलाई राष्ट्रवादको एजेन्डामा धकेले भन्ने गर्छन् आलोचकहरू ।
भारतले हाच्छिउँ गरे नेपाललाई रुघा लाग्छ भनेर हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं ।

यसर्थ हामीले भारत र विश्वका घटनाक्रमलाई राम्ररी नियाल्न जरुरी छ, पढ्न र बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको भविष्य संसारसँग जोडिएको छ । नेतृत्वमा बसेकाहरूले अनलाइनमा आफ्नो फोटो या भाषण हेरेर दंग परिरहनुभन्दा यसबारे चिन्तन–मनन गर्न एकदम जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला जहाँ पनि असुरक्षित 

दीप्स शाह

घरेलु कामदारको असुरक्षा देखाउँदै वैदेशिक रोजगार विभागले २०७३ चैतदेखि व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति बन्द गर्‍यो । छिट्टै खुल्ने भनिए पनि आधिकारिक रूपमा अझै खुल्ला भएको छैन । सरकारको यस कदमले घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने महिलाका सपनामा कति कुठाराघात गर्‍यो–गरेन, त्यो त अध्ययनकै विषय हो ।

तर पहिलेदेखि नै घरेलु कामदारको रूपमा विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेका महिलाले भने सरकारको यो कदमले ज्यादै पीडा भोग्नु परिरहेछ । कतिपयका कामबाट ६/६ महिनामा घर फर्किने सुविधा भए पनि स्वदेश फर्किन र परिवार भेट्न पाइरहेका छैनन् । छुट्टीमा आएपछि फर्किने स्वीकृति नपाउने हुँदा यो समस्या आएको हो ।

आम्दानीको स्रोत र रोजगारी गुमाउनुपर्ने सम्भावित त्रासले गर्दा लामो समयसम्म उनीहरू चाडबाड र घरपरिवारसँग विछोडिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारी र खासगरी घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु अपवादमा रहर भए पनि यथार्थमा बाध्यता हो । यो निर्णयले घरेलु महिला कामदारलाई जेजति असुविधा परे पनि सरकारले भने आफ्ना दिदीबहिनीहरूको अस्मिताको सुरक्षार्थ नै गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा नेपाली महिलाले भोग्नुपरेका पीडा र अत्याचारका खबरहरू बारम्बार आउन थालेपछि, सम्बन्धित मुलुकका दूतावासहरूमा यस्ता समस्याका उजुरीका चाङ लाग्न थालेपछि, उद्धारका याचनासहित दैनिक चेलीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत रुवाबासी गरेका भिडियो सार्वजनिक हुनथालेपछि सरकारले गरेको यो निर्णय सही थियो ।

सरकारले हाम्रा दिदीबहिनीहरू अन्यत्रभन्दा आफ्नै देशमा सुरक्षित हुन्छन् भनी यो निर्णय गरेको मान्न सकिन्छ । कुनै पनि देशका नागरिकले आफ्नो देशमा भन्दा ज्यादा सुरक्षाको अनुभूति अन्त कहाँ गर्लान् ? तर तर्क र तथ्यमा फरक हुन्छ । तर्क काल्पनिक पनि हुनसक्छ, आदर्शले ओतप्रोत पनि हुनसक्छ, तर तथ्य यथार्थको ऐना हुन्छ ।

तर्कले नेपाली महिलाहरू स्वदेशमा सुरक्षित छन् भन्न सकिएला, तर तथ्यले अर्कै देखाएको छ । हाम्रा दिदीबहिनीहरू हामीले सोचेजस्तो आफ्नै मुलुकमा पनि सुरक्षित छैनन् । ६ वर्ष यतामात्रै बलात्कारको घटना दोब्बरभन्दा बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुसार ०७०/७१ मा ९०५ वटा बलात्कारका घटना भएको थियो भने ०७५/७६ मा त्यो संख्या बढेर २ हजार २ सय ३३ पुगेको छ ।

जिल्लागत तथ्यांक अनुसार तुलनात्मक सुविधा सम्पन्न, शिक्षाको पूर्ण पहुँच भएको देशकै राजधानी काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै ०७५/७६ मा २ सय १० बलात्कारका घटना भएको छ । यसले काठमाडौं ७७ जिल्लामध्ये सर्वाधिक बलात्कारको घटना भएको जिल्ला बनेको छ । अझै मुटु छेड्ने तथ्य त के छ भने १० वर्षभन्दा मुनिका मात्रै १०६ बालिका बलात्कृत भएका छन् । अनि सरकारले के सुरक्षाको डंका पिट्नु ?

घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति बन्द र बलात्कारको तथ्याङ्क जोड्नुको आशय नेपाली महिलाको सुरक्षाको सवाल नै हो । परदेशमा महिला असुरक्षित भए भनेर जाने बाटो बन्द गरिंँदा घरदेशमा चाहिँ महिलाको सुरक्षा प्रत्याभूत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? उल्लेखित तथ्याङ्कले के हामी महिला आफ्नै देशमा सुरक्षित छौं भन्ने ठाउँ छ त ? कि प्रहरी प्रधान कार्यालयको उक्त तथ्याङ्क गलत हुनुपर्‍यो कि हामी महिला जन्भूमिमै पनि सुरक्षित छैनौं भनेर स्वीकार्नुपर्‍यो । यो स्वीकार गर्ने हो भने असुरक्षाको कारण देखाई घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति रोक्नु ठट्टा बाहेक केही होइन ।

यहाँनेर आफ्नै प्रसंग जोड्छु । सन् २००७ मा म पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारको लागि इजरायल पुगेको भोलिपल्ट मेरो रोजगारदाता आमैले राति १० बजेतिर भनिन्, ‘हिँड एकछिन बाहिर सुस्ताएर आउँ ।’ म तीनछक परेर तर्सिएँ । त्यति राति दुईजना महिलामात्रै बाहिर सुस्ताउन जाने ?’ आजभन्दा १०/१२ वर्षअघि रातको १० बजे दुई महिलामात्रै बाहिर निस्कनु कमसेकम म हुर्केको समाजमा त अचम्मै हुन्थ्यो ।

दिउँसै त सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा होस् या कतै भिडभाडमा हिंस्रक हात र आँखाहरूको सामना गर्नुपर्थ्यो । या त उत्ताउला इसारा र सुसेलीको प्रहार खप्नुपर्थ्यो । राति बाहिर घुम्ने त परै जाओस् । तर इजरायलमा जब म रातको १० बजे घर बाहिर निस्केँ, जीवनमा पहिलोपटक एउटा छोराको आमा भइसकेकी मैले राति पनि महिलाहरू निर्धक्क हिँडडुल गर्न सक्दारहेछन् भन्ने अनुभव गरेँ ।
प्रसंग फेरि पनि उही हो, महिलाको सुरक्षा ।

हाम्रो आफ्नै देशमा आफ्नै घरमा समेत हाम्रा छोरीचेलीहरू सुरक्षित छैनन् । निर्धक्कले हिँड्न त के बाँच्न पाउने सुनिश्चितता छैन । यो प्रत्याभूति हाम्रो समाज र सरकारले गराउनसकेको छैन । के परदेशमा असुरक्षित भए भनेर रोजगारको बाटो थुनिदिंँदैमा हाम्रा छोरीचेली सुरक्षित भएका छन् त ?

हेक्का राख्नुपर्ने विषय त दिनानुदिन खस्किंँदै गएको मानवीय मूल्य, मान्यता र नैतिकता फेरि समृद्ध तुल्याउनुपर्‍यो । दण्डहीनता निस्तेज गर्नुपर्‍यो । प्रतिष्ठा र पैसामा न्याय किनबेच हुने परिपाटी रोक्नुपर्‍यो । नत्र परदेशमा हुने असुरक्षाबाट रोकेर स्वदेशमै चाहिँ असुरक्षित बाँच्नुको के अर्थ ?

deeossanu@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्