पूर्वको उज्ज्वल मोती

‘पूर्वको उज्ज्वल मोती’ को उपनामबाट चिनिने हङकङ भ्रष्टाचाररहित सरकार, सामाजिक शान्तिसुरक्षा, स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था र राम्रो कानुनी प्रणालीका कारण विश्वमा प्रसिद्ध रहँदै आएको छ । हङकङ नेपालीलगायत विभिन्न देशका मानिसका लागि बिदा मनाउने, घुमघाम गर्ने र किनमेलमा जाने लोकप्रिय गन्तव्य पनि हो । हङकङको बहुआयामिक संस्कृति त्यहाँको विशिष्ट आकर्षण बनेको छ ।

खेद लाग्ने कुरा के छ भने यस वर्षको जुन महिनादेखि ‘अपराधी सुपुर्दगी ऐन’ र ‘फौजदारी मामिलामा आपसी कानुनी सहयोगसम्बन्धी ऐन’ संशोधनका नाममा हङकङमा धेरै पटक ठूला जुलुस, आमसभा आदि विरोध प्रदर्शनहरू भए । केही प्रदर्शनकारीले हङकङ व्यवस्थापिका भवन, चिनियाँ केन्द्रीय जनसरकारको हङकङस्थित सम्पर्क कार्यालय भवन वरपर घेराउ र आक्रमण गरी विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरूको कार्य सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याए । राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय चिह्न र क्षेत्रीय चिह्नको अपमान गरे ।

सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै विमानस्थललाई नियन्त्रणमा लिएर सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनमा बाधा पुर्‍याए । उनीहरू क्रूरतापूर्वक प्रहरीमाथि नै आक्रमणमा समेत उत्रिए । हङकङ प्रहरीले एउटा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने गोदामलाई नियन्त्रणमा लिई त्यहाँबाट ठूलो संख्यामा विस्फोटक पदार्थ तथा विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूसमेत बरामद गरेको छ । यी गतिविधिले निःसन्देह शान्तिपूर्ण प्रदर्शनद्वारा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकारको सीमा नाघिसकेको छ ।

यी हिंसात्मक गतिविधिका कारण हङकङका बहुसंख्यक खुद्रा पसलमा गत एक महिनादेखि बिक्री परिमाणमा ठूलो गिरावट आएको छ । उपभोक्ताको आत्मविश्वास इन्डेक्स पनि गत पाँच वर्षयता सबैभन्दा तल पुगेको छ । हङकङमा पर्यटनका लागि आउने दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेखनीय मात्रामा गिरावट आएको छ ।

अनुमानअनुसार हङकङको यस वर्षको पहिलो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धिदर पोहोर सालको सोही अवधिको ४ दशमलव ६५ प्रतिशतबाट घटेर ० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा सो अंक घटेर ऋणात्मक हुन सक्ने अनुमान छ । ‘पूर्वको उज्ज्वल मोती’ ले आफ्नो पहिलेको चमक र जीवनशक्ति गुमाएको छ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हङकङ परापूर्वकालदेखि नै चीनको भूमि हो । १९ औं शताब्दीमा अंग्रेज उपनिवेशवादीहरूले सैन्य शक्तिको बलमा चीनका तत्कालीन छिङ राजवंशको सरकारलाई दबाब दिई धेरैवटा असमान सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाई हङकङ र कौलुनलाई चीनबाट टुक्र्याई न्यु टेरिटोरीलाई ९९ वर्षका लागि आफ्नो उपनिवेश बनाएका थिए ।

सन् १९८२ सेप्टेम्बरदेखि दुई वर्षभन्दा लामो समयावधिमा चीन र ब्रिटेनले २२ पटक द्विपक्षीय वार्ता गरी ‘हङकङसम्बन्धी चीन र ब्रिटेनको संयुक्त घोषणापत्र’ मा हस्ताक्षर गरे । सन् १९९७ जुलाई १ मा हङकङ पुनः मातृभूमिमा मिल्न आयो र त्यहाँ ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति लागू गरियो । यसअनुसार हङकङको सम्पूर्ण शासन व्यवस्थापनको अधिकार चीनको केन्द्रीय सरकारमा रहने, हङकङको पहिले रहँदै आएको पुँजीवादी व्यवस्था लामो समयसम्म परिवर्तन नगरिने, कूटनीतिक सेवा तथा रक्षाबाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरूमा उच्चस्तरीय स्वशासन अधिकार रहने व्यवस्था छ ।

‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति राज्य व्यवस्था सम्बन्धमा एक महान् नवीन प्रयास हो । यो हङकङको ऐतिहासिक समस्यालाई समाधान गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था पनि हो । यस नीतिले देशको एकीकरण तथा भूमिको अखण्डतालाई निश्चित गरेको मात्र होइन, हङकङको विशेष अवस्था र हङकङ निवासीहरूको हकहितलाई पनि पूर्ण रूपले ध्यान दिएको छ । यो नीतिले हङकङको समृद्धि र स्थिरता प्रवर्द्धन गर्ने भएको हुँदा हङकङका बासिन्दालगायत आम चिनियाँले यसलाई पूर्ण समर्थन गरेका थिए ।

हङकङ मातृभूमिसँग एकाकार भएपछि केन्द्रीय सरकार र जनताले यस सहरको स्थिरता र विकासमा ध्यान दिँदै र सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् । सन् १९९७ को एसियाली आर्थिक वित्तीय संकटका बेलामा होस् वा सन् २००३ को सार्स महामारीका बेलामा होस्, केन्द्रीय सरकारले तत्काल उपयुक्त कदमहरू चालेर हङकङलाई अप्ठेरोबाट पार पाउन सघाएको थियो । त्यस्तै, सन् २००८ को अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वित्तीय संकटको समयमा पनि चीन सरकारले विभिन्न कदम चाली हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारलाई वित्तीय अवस्था स्थिर बनाउन, आर्थिक विकास गर्न र आत्मविश्वास बढाउन सघाएको थियो । यस्तो सहयोग पटकपटक र निरन्तर जारी छ ।

यसबीचमा सम्पूर्ण चिनियाँ जनताको समेत प्रयासमा हङकङमा अभूतपूर्व विकास भएको छ । सन् २०१८ मा हङकङको कुल गार्हस्थ उत्पादन २६ खर्ब ६० अर्ब हङकङ डलर थियो, जुन सन् १९९६ को भन्दा दोब्बर बढी हो । सम्बद्ध निकायको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार विश्वका ६३ वटा अर्थतन्त्रमध्ये हङकङ दोस्रो स्थानमा पर्छ । लगातार २५ वर्षसम्म विश्वभरको सबैभन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका रूपमा यसको मूल्यांकन भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ वाणिज्य तथा विकास सभाको ‘२०१८ विश्व लगानी रिपोर्ट’ अनुसार २०१७ सालमा हङकङले सिधा प्राप्त गरेको वैदेशिक लगानी १ खर्ब ४ अर्ब अमेरिकी डलर थियो, जुन विश्वको तेस्रो स्थानमा पर्दछ ।

क्वांगचउ–शनचन–हङकङ एक्सप्रेस रेलको हङकङ खण्ड निर्माण र विशाल प्रोजेक्ट’ हङकङ–चुहाई– मकाउ पुलको प्रयोग प्रारम्भ हुनाले चीनको भित्रीभाग र हङकङ अझ धेरै आधारभूत संरचनाहरूद्वारा जोडिएका छन् । यस वर्षको जुन महिनाको प्रारम्भसम्म हङकङ–चुहाई–मकाउ पुलको नाका भएर सीमा वारपार गर्ने पर्यटकहरूको संख्या एक करोड नाघिसकेको छ ।

यस वर्षको पहिलो ५ महिनामा यस पुलको नाकाबाट आयातनिर्यात गरिएका वस्तुको मूल्य १४ अर्ब ५६ करोड युयान पुगेको थियो, जुन ९९ हजार टनको थियो । यी सबै तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दा ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति हङकङको दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरताका लागि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने वास्तविक अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसले हङकङका बासिन्दालाई साँच्चिकै समृद्धिशाली बनाइदिएको छ ।

हङकङ चीनको हङकङ हो, हङकङको सम्पूर्ण कामकाज चीनको आन्तरिक मामिला हो । कुनै पनि देशले आफ्नो भूमिमा स्थानीय समाजको स्थिरतामा खतरा पुर्‍याउने र सर्वसाधारणको जीवनमा असर पार्ने हिंसात्मक गतिविधि हुन दिँदैन । हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधिलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्न, त्यस्ता गतिविधिमा लागेका अपराधीलाई कारबाही गर्न र यथाशीघ्र सामाजिक शान्तिसुरक्षा पुनर्बहाली गर्न तथा हङकङका जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नका लागि चीनको केन्द्रीय सरकार हङकङ प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण समर्थन गर्दछ ।

यहाँ हामीलाई आश्चर्य लागेको कुरा के हो भने हङकङमा हिंसात्मक घटनाहरू घटिरहँदा अमेरिका तथा अन्य केही पश्चिमेली देशहरूले ती हिंसात्मक घटनाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गरेर त्यस्ता गतिविधिमा लागेकाहरूलाई नै प्रोत्साहित गरे । उनीहरूले हङकङको जुलुस प्रदर्शनलाई खुला रूपमै ‘एक सुन्दर दृश्य रेखा’ समेत भने । तर समाजको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र हङकङको कानुनी व्यवस्थाको रक्षा गर्नमा जुटिरहेका प्रहरीमाथि अनेक दोषारोपण गरे ।

यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने यस्ता हिंसात्मक गतिविधिहरू यदि आफ्नै मुलुकमा घटेका भए के उनीहरू केही नगरी चुपचाप हेरेर बस्थे ? के हिंसात्मक घटनाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्थे ? यसबाट हङकङमा अस्थिरता ल्याई चीनलाई टुक्य्राउने दूषित अभिप्रायः अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छ । चीनले कुनै हालतमा कुनै बाहिरी शक्तिलाई हङकङको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न दिनेछैन । हङकङमा अशान्ति मच्चाउने कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुनेछैन ।

सन्तोषको कुरा अहिले के भएको छ भने हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारले हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कदमहरू चालिसकेको छ । जिम्मेवार र देशप्रेमी हङकङवासीले अहिले एकताबद्ध भई स्पष्ट रूपमा हिंसाको विरोध र प्रतिकार तथा कानुनी व्यवस्थाको समर्थन गर्न थालिसकेका छन् । मातृभूमि चीन हङकङको शक्तिशाली रक्षाकवच हो ।

चीनको केन्द्रीय सरकारको पूर्ण समर्थन, हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारको प्रभावकारी कदम र करिब १ अर्ब ४० करोड चिनियाँको अडिग विश्वासका कारण हङकङमा यथाशीघ्र सामाजिक शान्ति र सुरक्षाको पुनर्बहाली भई जनजीवन सामान्य हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीतिले निरन्तर पूर्ण समर्थन पाउनेछ, ‘पूर्वको उज्ज्वल मोती’ अवश्य पुनः उज्यालो हुनेछ ।

लेखक नेपालका लागि चीनका राजदूत हुन् ।