बेलगाम भ्रष्टाचार

सोमबहादुर थापा

आधुनिक शासनमा एक रुपैयाँको पनि महत्त्व हुन्छ । जनताले सकी–नसकी तिरेको करको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर नेपालमा संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारी पदाधिकारीमा सार्वजनिक साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

सरकारी कार्यालय मात्रै नभई अनुगमनकारी निकाय पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । देशका लागि साह्रै दुःखलाग्दो कुरा हो यो ।सरकारी नीति र बजेट दीर्घकालीन लाभका ठूलठूला आयोजनामा भन्दा कमिसन आउने क्षेत्र ( जस्तो— सवारी साधन खरिद र विभिन्न नामका भवन निर्माण) माकेन्द्रित भएको छ । यो भनेको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको रूप पनि हो । शक्तिमा हुनेले नै नीतिगत भ्रष्टाचारबढी गर्छ ।

नेपाल संसारकै गरिब र पिछडिएको मुलुकमध्ये पर्छ । यसको आर्थिक वृद्धिदर लगभग ७ प्रतिशत छ र प्रतिव्यक्ति आय १,००० अमेरिकी डलर एवं देशको सामाजिक र पूर्वाधार विकासको अवस्था निराशाजनक छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि नेपालको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । यति बेला सरकारले साधारण खर्च घटाई पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न केन्द्रित हुनुपर्थ्यो ।

तर सरकारले वितरणमुखी र चुनावमुखी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई प्राथमिकता दियो । यसै क्रममा आर्थिक सहायता र चन्दा पुरस्कार दिने क्रम बढाइएको छ । यो प्रवृत्तिले आम जनतामा निराशा छाएको छ ।

नेपालमा सहरी र ग्रामीण गरी द्वैध अर्थ प्रणाली चलिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ र निर्यात नगण्य छ । निर्यात घटिरहेको छ, आयात बढेको बढ्यै छ । व्यापार घाटा बढेर १३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा नेपालका लागि ज्यादै ठूलो चिन्ताको विषय हो । सरकारले यसलाई समाधान गर्न गम्भीरता देखाउन सकेको छैन ।

पुराना उद्योग, कलकारखाना चल्न सकिरहेका छैनन् नै, नयांँ पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् । सरकारले लगानीका लागि नेपाली र विदेशीलाई जति आह्वान गरे पनि उनीहरू त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । यसको मूल कारण नीति र कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल देखिनु हो । यसलाई समाधान गर्न छोटो र स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसबारे उच्चस्तरमा धेरै बहस भए पनि यसले ठोस रूप लिन नसक्दा लगानीअनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन ।

आन्तरिक लगानीको वातावरण नबन्दासम्म र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म जतिसुकै कराए पनि नेपालमा बाह्य लगानी आउँदैन । अर्कातिर, बराबर भइरहने तोडफोड, बन्द, चन्दा असुली र कमिसनले लगानीकर्तालाई परपर धकेलिरहेको छ । यसलाई हटाउन सरकार प्रतिबद्ध हुन सकेको छैन । लगानी नभित्रिनुको मूल समस्यै यही हो ।

गुणस्तरयुक्त र दक्ष जनशक्ति देश निर्माणको आधारभूत र महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण पुँजी निर्माणगर्ने मुख्य माध्यम सार्वजनिक शिक्षा हो । नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा पार्टीका मान्छे भरिएका छन् र उनीहरू सरकारी तलब खाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिनभन्दा आफ्नो पार्टीको काम गर्नमै मस्त देखिन्छन् । सार्वजनिक प्रशासनको हालत यस्तै छ । यसलाई सच्याउन सरकार प्रतिबद्ध देखिँदैन ।

स्वस्थ र निरोगी जनशक्ति देशको महत्त्वपूर्ण मानव पुँजी हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीबाट गरिब जनताले सहज स्वास्थ्यसेवा र सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसका लागि राम्रो स्वास्थ्य नीति आवश्यक छ । सार्वजनिक अस्पतालमा भन्दा महंँगो भए पनि छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने भएकाले मानिसहरू निजी अस्पतालतिर जाने क्रम बढ्दो छ ।

कतिपय सार्वजनिक अस्पताल यति फोहोर र दुर्गन्धित छन्, स्वस्थ मान्छे पनि बिरामी होलान् भन्ने डर छ । सिंहदरबारभित्रकै विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका भवन र शौचालय फोहोर छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट यतातिर पनि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था राम्रो देखिँदैन ।

ठूला मान्छेलाई नियुक्ति गरेर बिनायोजना ऋण खोजी–खोजी ल्याइएका जहाजहरू थन्किँदा निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको किस्ता तिर्न सकेको छैन । यो खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर कसैले पत्याउनेवाला छैन । यसलाई निष्पक्ष रूपमा जांँच गरी टुंगो लगाउन सरकार तयार नदेखिँदा जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अन्य कतिपय सार्वजनिक संस्थानलाई पनि सरकारले संरक्षण वा अनुदान दिएर टिकाइराख्नुपरेको छ । यसरी चलाउनुभन्दा निजीकरण गर्नु जाती हुन्छ ।

नयांँ संविधान लागू भएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना बढेका छन् । देशमा अहिले ७६१ वटा सरकार छन् । सबैले आफ्नो सुविधा बढाएका छन् । यसले गर्दा साधारण खर्च दिनहुंँ बढेर गैरहेको छ । अनावश्यक र वितरणमुखी खर्च घटाउन कोही चाहँदैन । देशमा सबै तहका सरकार राज्यकोषबाट चलिरहेका छन् । राज्यकोष जनताको कर र अन्य स्रोतबाट बन्छ ।

सबै तहमा राज्यकोषको हिनामिना र दुरुपयोग भइरहेकै छ । साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । एक्काइसौं शताब्दीको सरकारले भोलि जे पर्ला–पर्ला भनेर खर्च गर्नु भनेको दूरदर्शिता नराख्नु अनि असफलता र दुर्घटनाको बाटो समात्नु हो ।

सरकार सानो र मितव्ययी, अनुशासित, स्वच्छ र प्रभावकारी हुनुपर्ने मान्यता संसारभर छ । नेपालीको पनि चाहना यही हो । तर हामीले ठूलो सरकार बनाएका छौं, अनुशासित, स्वच्छ, मितव्ययी र प्रभावकारी चाहिं बनाउन सकेका छैनौं । संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी र नेताहरूको जीवनशैली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो हुंँदै गएको छ । यसको आयस्रोत पनि हेर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रा नेताहरूले स्कान्डिनेभियन देशका सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरूको जस्तो साधारण जीवनशैली अपनाउनतिर लाग्नु जरुरी छ । यसबाट उनीहरूकै इज्जत र मर्यादा बढ्ने हो ।

देशको आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चलाईपनि धान्न सकिरहेको छैन । युरोपेली देशहरूले सन्२००८ को आर्थिक मन्दीपछि साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गरेर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने रणनीतिलिए, त्यसबाट हामीले कुनै शिक्षा लिन सकेनौं । यही दुःखको कुरा छ ।

सरकारले अनियमित, अपारदर्शी र अवाञ्छित खर्च गर्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रण वा सुधार गर्न जरुरी छ । यसका लागि तीनै तहका संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत पनि सक्रिय र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । सरकारले साधारण खर्चलाई अधिकतम रूपले घटाई वितरणमुखी बजेट कटौती गरेर दीर्घकालीन लाभ दिने पूर्वाधार विकासका योजना निर्माणमा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।

विडम्बना, नेपालको योजना तथा बजेट निर्माण र खर्च गर्ने प्रणाली पञ्चायतकालीन मोडलकै छ । योजना आयोग आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र मात्रै बनेको छ । यसले दीर्घकालीन र रणनीतिक योजना निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा भनसुनका भरमा योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाउने पद्धति मौलाउँदै गएको छ । आदेशको भरमा योजना बनाउने र बजेट दिने परम्पराले समृद्धि र विकास आउँदैन भन्ने जान्दाजान्दै नेताहरू कार्यकर्ता रिझाउन र भोटको राजनीति गर्न रमाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कामकारबाही र प्रतिवेदनले अनियमितता र भ्रष्टाचारबढेको यथार्थ देखाएका छन् । पहिला प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्टाचार धेरै पाइन्थ्यो भने अहिले नीतिगत (राजनीतिक) ले प्रशासनिकलाई उछिनेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले पनि छुन सक्दैन । यसलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपार्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहिल्यै हुँंदैन ।

जनताले मेलम्ची खानेपानीको ठेक्का के कारणले तोडियो र के कारणले सीधै ठेक्का दिइयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । हालै केन्याका अर्थमन्त्री हेनरी रोटिच सीएमसी ४५ करोड अमेरिकी डलरको बाँंध निर्माण ठेक्का दिएबापत भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । नेपालका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमको पालना नगरे उनीहरूमाथि किन कारबाही गरिँदैन ?

देशले अत्यन्त खर्चिलो र महंँगो शासन व्यवस्था अपनाएपछि शासनमा बस्नेहरूले यसलाई कसरी टिकाउने तथा संस्थागत गर्ने भनी सोच्नु आवश्यक छ । अहिले उत्पादन र राजस्व बढाउनेबारे सोचिएन भने भोलि हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । राजस्व रित्त्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, स्थिर आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति बांँडेर र राजस्व हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेर कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध र विकसित बनेको छैन । यसतर्फ ध्यान दिन नसकिए नेपाल छिट्टै ग्रीस, भेनेजुयला, केन्या बन्न सक्छ ।

spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामूहिक चेत, मिथ र इद–उल अदा

सीता मादेम्बा

मुसलमान समुदायमा इद–उल अदा (बकर इद) र हजयात्रालाई सामाजिक–धार्मिक, सम्बन्ध जोड्ने र सामूहिकता निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । पर्व र यससँग जोडिएका मिथले इस्लामको धार्मिक मान्यता अनुसार जीवन र मृत्युका विभिन्न पक्ष र पारस्परिकताको पनि गहिरो व्याख्या गर्छन् । 

अरबी भाषामा ‘अदा’ भनेको कुर्बानी हो । त्यसैले बकर इद कुर्बानीको चाडका रूपमा पनि चिनिन्छ । कुर्बानीको दिन मक्का र मदिनामाहज हुन्छ । त्यसैले बकर इद र हजयात्रा सम्बन्धित छन् ।

इद–उल अदा र मिथक
कुर्बानी गरे परिवारमा सुख, शान्ति, आरोग्य मिल्नुका साथै मृत्युपछि जन्नत (स्वर्ग) पुगिने जनविश्वास छ । जानकारहरूका अनुसार, एक तोला सुन बराबर सम्पत्ति हुनेहरूले अनिवार्य रूपमा कुर्बानी गर्नुपर्छ, तर गरिबलाई अनिवार्य छैन । सुनसरीको छाताबेली गाउँका हस्मुदिन मियाँ भन्छन्, ‘स्वर्ग जाने बाटो १५ सय वर्षको छ । ५ सय वर्ष उकालो । ५ सय वर्ष समथर र ५ सय वर्ष ओरालो हिँड्नुपर्छ । त्यो बाटो पूरा भएपछि बल्ल स्वर्गमा पुगिन्छ । १५ सय वर्षको बाटोमा हिँड्ने क्रममा एउटा नदी भेटिन्छ, जहाँ कपालजत्तिकै मसिनो पुल छ । जन्नतमा पाइला टेक्न त्यो पुल तर्नुपर्छ, तर सजिलो छैन । कर्तव्य (कुर्बानी) गरेपछि भने त्यो पुल सजिलै तरेर जन्नत पुगिन्छ ।’

जन्नत अमूर्त कल्पना भए पनि यसले मानिसलाई सामाजिक र नैतिक मूल्यमान्यताभित्र बााधिराख्छ । यही मान्यताले मिलेर बस्न र समाजलाई एक रहन सहयोग गर्छ । त्यसलाई इमाइल दुर्खाइमले ‘यान्त्रिक एकता’ भनेका छन्, जुन ‘सामूहिक बोध’ भए मात्र सम्भव हुन्छ । मुसलमान समाजमा सामूहिक भावनालाई गहिरो रूपमा कायम राख्न यस्ता मिथले सहयोग गरेका छन् । त्यसैले कुनै पनि जातिको पहिचान र इतिहासभन्दा मिथ फरक भए पनि वर्तमान बुझ्नलाई विगतका यस्ता कथाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भनेका छन् जोनाथन फ्रेडमेनले ।

कुर्बानी उत्पत्तिको मिथ
इम्ब्राहिम अलैहिस्लम (दूत) ले छोरा जन्मियोस् भनी निराहर बसेर अल्लाहसँग प्रार्थना गरे । इम्ब्राहिम ९० वर्ष पुग्दा उनलाई पुत्रलाभ भयो । छोरा जन्मेपछि इम्ब्राहिमलाई सपनामा अल्लाहले सबैभन्दा प्यारो चीज कुर्बानी दिनू भने । उनले उँट, बाख्रा र दुम्माको कुर्बानी गरे । अल्लाहले फेरि भने, ‘तिम्रो सबैभन्दा प्यारो चीज कुर्बानी गर्नू ।’

उनले सोचे, मेरो सबैभन्दा प्यारो चीज त छोरो हो । उनले छोरा इस्माइललाई अल्लाहको आदेश सुनाए । सहमति जनाएपछि छोरालाई इम्ब्राहिमले मिना लगे । बाटामा सैतानहरूले कैयौं पटक अवरोध गरे पनि इम्ब्राहिम विचलित नभई मिना पुगे र आँखामा पट्टी बाँधी छोरालाई हलालका निम्ति तयार पारे । तर कुर्बानी गर्दा घाँटी काटिएन । अल्लाहले भने, ‘इम्ब्राहिम,तिमी मेरो सच्चा भक्त हौ कि होइन भनेरपरीक्षा मात्र लिएको थिएँ । तिमी पास भयौ ।’ छोराले जीवनदान पाएको खुसियालीमाइम्ब्राहिमले कुर्बानी गरे ।

यो मिथले इस्लामप्रतिको दृढ विश्वास राख्न मुसलमान समुदायलाई प्रेरित गर्छ । जीवन जिउने क्रममा अनेक बाधा आउँछन्, निरन्तर प्रयास गरे सफलता चुम्न सकिने सन्देश यसले दिन्छ । दुःखकष्टको अर्कोपट्टि सुख हुन्छ, सम्बन्धमा उतार–चढाव बराबरी हुन्छ भनी यो मिथले व्याख्या गरेको छ । लेभी स्ट्रसले भनेका छन्, ‘मिथको संरचना भाषा विज्ञानजस्तै वैज्ञानिक हुन्छ । तर ठाउँ, जातजाति र समय अनुसार मिथको विषय भन्ने तरिका भने फरक हुन्छ ।’ मिथकहरूले जीवन, उत्पत्ति, इतिहास, मानव समाज र प्रकृतिसँगको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्छन् ।

सामाजिक सम्बन्ध र सामूहिक चेत
मुस्लिम समाजमा मिथ र संस्कारको अभ्यासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । घर र मदरसामा गरिने कुर्बानीले यसको सम्बन्धको व्याख्या गर्छ । पुरुषले इदगाह र महिलाले घर–घरमा नमाज पढिसकेर खानापछि कुर्बानी घरबाट सुरु हुन्छ । जसको नाममा बाख्रा कुर्बानी गर्ने हो, मौलानाले उसको नाम लिँदै इस्लामिक मन्त्र पढ्छन् । गाउँमा रहेका मौलानाहरूले प्रत्येक घरमूलीको नाममा कुर्बानी गर्छन् ।

घरघरमा बाख्राको कुर्बानी सकिएपछि गाउँभरिबाट आफ्नो पायक पर्ने मदरसामा जम्मा भई राँगाको कुर्बानी गर्छन् । एउटा राँगा सात घरमूलीको नाममा सामूहिक कुर्बानी गरिन्छ । यसरी कुर्बानी गरिने बाख्राबाख्री र पाडापाडी कम्तीमा पनि दुई दाँत फेरिएको, सिङ–खुरमा र शरीरमा कतै पनि चोट नलागेको हुनुपर्छ ।

एकातिर घरमूली पुरुषको नाममा गरिने कुर्बानीबाट मुसलमान समुदायको पारिवारिक उच्चता पुरुषमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । कुर्बानी गरिएका बाख्रा र राँगाको एक हिस्सा मासु मदरसामा जम्मा गरिन्छ । गाउँभरिबाट जम्मा भएको मासु आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्न दुवै थरीलाई तान्का (प्रसाद) बाँडिन्छ । अन्य दिनमा धनी–गरिबमा अन्तर देखिए पनि बकर इदको बेला भने तान्काले समान बनाइदिन्छ ।
घर–घरमा गरिएका कुर्बानी गरिएको बाख्राको मासुलाई छिमेकी र आफन्तमा बाँडेर खाने चलन छ । छिमेकीलाई बाँडिने मासुलाई पनि उर्दु भाषामा तान्का भनिन्छ । बकर इदमा बाँडेको तान्काले छिमेकी र आफन्तसँगको सम्बन्धलाई अझ नजिक बनाउन सहयोग गर्छ । यसले मुसलमान समुदायमा सामाजिक भावनाको विकास गर्नुका साथै दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या टार्न टेवा दिएको छ । तान्काले सामाजिक सम्बन्धलाई पुनर्नवीकरण गर्न पनि सहयोग गर्छ ।

कुर्बानी गरिएका बाख्रा र राँगाको छाला सबैले मदरसालाई दान गर्छन् । मदरसाले त्यो छाला बेचेर आएको आयस्रोतलाई इस्लामिक शिक्षामा खर्च गर्छ ।

निष्कर्ष
मुसलमान समुदाय धार्मिक रूपमा सीमान्तकृत भए पनि उनीहरूले आफ्नो सीमान्तकृत अवस्थाको विरोधस्वरूप पर्व र धर्मका माध्यमबाट समुदायको सामूहिक बोधतालाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो एकताले उनीहरूको पहिचानलाई जोगाएको छ, संस्कारलाई जीवित राख्न सहयोग पुर्‍याएको छ । एकातिर बकर इदको उत्पत्तिको मिथले सामूहिक चेत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने, अर्कातिर परिवार, आफन्त, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र पारस्परिकतालाई प्रगाढ बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ ।

फरक धर्म र फरक परम्परा भएका आधारमा मुसलमान समुदायलाई धेरैजसोले सन्देहपूर्वक हेर्छन् । जस्तै– हिजाव र बुर्का लगाएकै कारण महिलालाई दबाएर राखिएको छ भन्ने अन्य समुदायको धारणा छ । मदरसा शिक्षालाई पनि समाज र अन्य समुदायले सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिने गर्छन् । तर यी चाडबाडमार्फत अन्य समुदायसँगको अन्तरक्रिया बढेसँगै त्यस्तो सन्देह, आशंका र चुनौती शिथिल हुँदै गएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्