विद्युतीय गाडीका चुनौती र अवसर

विश्वास गौचन

अध्ययनका क्रममा पाँच वर्षयता भारत बस्दा डिजिटल प्रविधिले जीवनशैलीमा ल्याएको रूपान्तरकारी परिवर्तनको सुखद अनुभूति गर्न पाएँ । उबर र ओलाले दिए जस्तो ट्याक्सी सेवा केही वर्षअघिसम्म अकल्पनीय थियो । विश्वमै सस्तो ट्याक्सी सेवा अहिले भारतमा उपलब्ध छ ।

यस्तै गरेर होटल (ओयो), किनमेल (एमेजोन, मेकमाइट्रिप, बिगबास्केट, जोम्यातो आदि), भुक्तानी (पेटिएम) जस्ता विविध क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिले सहरी क्षेत्रको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।

यी सबै प्रविधि नेपालमा पनि उपलब्ध हुने क्रममा छन् । यिनका अलावा नेपाललाई प्रमुख तथा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने भनेको चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन प्रविधिको विकास हो । बेलायत लगायत केही युरोपेली देशले सन् २०४० सम्म परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई शून्य–कार्बन उत्सर्जन (जेरो इमिसन) सवारी साधनले पूर्ण रूपले विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

चीनले २०२५ सम्म कुल सवारी साधन बिक्रीको २० प्रतिशत विद्युतीय हुने लक्ष्य राखेको छ । भारतले २०२३ सम्म तीनपांग्रे र २०२५ सम्म दुईपांग्रेहरू पूर्ण रूपले विद्युतीय हुनुपर्ने र अन्यको बिक्रीका हकमा २०३० सम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुनुपर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सवारी साधनको प्रविधिमा हुँदै गरेको विकासले नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले यसबारे समयमै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । परम्परागत इन्धनबाट हुने प्रदूषणले वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको अवधारणा आएको भए पनि नेपालजस्तो शतप्रतिशत इन्धन आयात गर्ने तर जलविद्युत्को अपार सम्भावना बोकेको विकासशील राष्ट्रका लागि यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हुनेमा दुई मत छैन । यसका अल्पकालीन विशेष चुनौतीबारे समयमै विश्लेषण गरी नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

नयाँ प्रविधिका कारण सुरुका वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत बढी हुन्छ । यसैले विभिन्न राष्ट्रले उत्पादनमा विविध सुविधा र प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । अहिले बजारमा आएका केही विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य हेर्दा सोही सरहको इन्धन सवारी साधनभन्दा लगभग डेढ गुणा महँगो र सञ्चालन लागतचाहिँ ७ देखि १० गुणा कम खर्चिलो देखिन्छ ।

हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अन्यमा झैं भन्सार कर लगाउँदा विद्युतीय सवारी साधन अत्यन्त महँगो पर्ने भएकाले सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप करको दरमा उल्लेख्य सुविधा दिएकाले ग्राहकहरू आकर्षित बन्दै गएका छन् । प्रविधि थप विकसित भएसंँगै केही वर्षभित्र विद्युतीय गाडीको मूल्य घट्ने निश्चितप्रायः छ ।

२०२५ सम्म यसको लागत इन्धन सवारी साधनसरह हुन सक्ने अनुमान छ । यसरी अर्को पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत अन्यसरह हुन गए यो हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ । नीतिगत हिसाबले यस विषयलाई चार प्रमुख आर्थिक कोणबाट विश्लेषणगर्न सकिन्छ ।

राजस्व संकलनमा प्रभाव
राजस्वका दुई प्रमुख स्रोत इन्धन र सवारी साधन आयात हुन् । राष्ट्र बैंकको एघार महिनाको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्षेपण गर्दा गत आव करिब २१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन र १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात हुने देखिन्छ । इन्धनमा करिब शतप्रतिशत र सवारी साधनमा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्ने हालको व्यवस्था अनुरूप राजस्व संकलनमा यी दुई वस्तु आयातको प्रमुख भूमिका छ ।

तर, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप करको दर घटाए इन्धन आयात लगायतमा उल्लेख्य कमी आई राजस्व संकलनमा गम्भीर गिरावट आउनेछ । सो बराबरको राजस्व अन्य क्षेत्रबाट पूर्ति गर्न सहज छैन । केही वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लागत अन्यसरह हुन गए करको दर पुनः समायोजन गर्दै सवारी साधन आयातबाट हुने राजस्व संकलन पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ । यद्यपि इन्धन आयातमा उल्लेख्य कमी आउने भएकाले यसबाट गुम्ने राजस्वको परिपूर्तिको दीर्घकालीन विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

खाडी मुलुक र विप्रेषण
गत आवको एघार महिनामा खाडीबाट ३६ प्रतिशत विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । अहिले पनि दैनिक १,४०० नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, जसमध्ये ८६ प्रतिशत मलेसिया र खाडी जान्छन् । खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र पेट्रोल र ग्यास उत्खननमा अत्यधिक निर्भर छ । कतार र युएई जस्ता राष्ट्रले समयमै अर्थतन्त्रको विविधीकरण गरी पेट्रोल तथा ग्यासजस्ता पारम्परिक स्रोतप्रतिको निर्भरता कम गरेका छन् ।

खाडीको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र साउदी अरेबिया पनि भिजन २०३० अनुरूप अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने क्रममा छ । २०२२ मा कतारमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि तथा विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोगसंँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र मागमा आउन सक्ने उच्च गिरावटले खाडी मुलुकमा दुई दशकयता काम गर्न गएका लाखौं नेपालीको रोजगारी र विप्रेषणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

यस कारण वैदेशिक रोजगारीलाई समयमै विविधीकरण तथा मलेसिया र खाडीको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न अति आवश्यक छ । विशेष कारणले एकै पटक ठूलो संख्यामा युवा फर्किनुपर्ने स्थिति आए यसले देशमा गम्भीर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिणाम ल्याउन सक्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति रबाह्य क्षेत्रको स्थायित्व
सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप धेरै कर सहुलियत दिएकाले देशभित्र मूल्य लगभग बराबर भए पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको दाँजोमा आयातित विद्युतीय गाडीको मूल्य भने निकै बढी हुन्छ । त्यत्तिकै संख्यामा सवारी साधन आयात गर्दा अहिलेको मूल्यका आधारमा देशले डेढ गुणा बढी विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्छ ।

यसको सीधा असर राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्नेछ । गत आव देशले करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर शोधनान्तर घाटा बेहोरेको छ । सवारी साधन दोस्रो अधिक आयातित वस्तु भएकाले प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले दिने कर सुविधाको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्न जान्छ । त्यसैले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लाभ र लागतको वस्तुपरक विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, नत्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणाम आउन सक्छ ।

बिजुली उत्पादन रअर्थतन्त्रमा योगदान
विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगसंँगै देशमा विद्युत्को आन्तरिक माग पनि बढ्दै जानेछ । पछिल्लो समय निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति हेर्दा देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने देखिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी लगायत अन्य परियोजना समयमै पूरा भए यही आवमा लगभग १,१०० मेगावाट विद्युत् थपिनेछ । देशभित्रै विद्युत् उत्पादन र खपत भए अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

झन्डै शतप्रतिशत बिजुली उत्पादन जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने भएकाले नेपालमा सवारी साधन पूर्ण रूपले सफा ऊर्जाबाट सञ्चालित हुँदै राष्ट्र शून्य–कार्बन उत्सर्जन–उन्मुख हुनेछ, जुन भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा सम्भव छैन । विद्युत् उत्पादनका लागि भारत र बंगलादेश करिब ८० प्रतिशत कोइला तथा इन्धनमा भर पर्छन् ।

यसैले विश्व वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण मापदण्डप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप यी दुवै देशलाई सफा ऊर्जामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतले सकारात्मक भूमिका निभाए बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीन) बीच ५०,००० मेगावाट बराबरको सफा ऊर्जाको विशाल क्षेत्रीय बजारबन्न सक्छ ।

गत आव २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतबाट आयात भएको छ । अनुमान गरे बमोजिम विद्युत् उत्पादन थप भए २०७७ सालदेखि भारततर्फ नियमित रूपमा विद्युत् निर्यात हुने आधार प्रशस्त हुनेछ । यो नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहासमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ । ५२,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको हाम्रो देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलस्रोतको समुचित विकासको दोस्रो विकल्प छैन ।

निजी प्रयोजनका लागि डिजेलबाट चल्ने गाडीको आयात पूर्ण रूपले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । डिजेलले एकातिर प्रदूषण बढाउँछ, अर्कातिर सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने भएकाले राज्यले करमा अनुदान दिनुपर्ने बाध्यता छ । भारतका गाडी निर्माता पनि निजी प्रयोजनका डिजेल गाडीको उत्पादन बन्द गर्ने क्रममा छन् ।

२०३० सम्म मध्यम आय वर्गको राष्ट्रमा उक्लने सरकारी लक्ष्य पूरा नभए पनि विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोग र उल्लेख्य जलविद्युत्को आन्तरिक उत्पादन तथा खपतले २०४० सम्म निश्चित रूपमा मध्यम आय राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने आधार प्रशस्त गर्नेछ । नयाँ प्रविधिले ल्याउन सक्ने अल्पकालीन चुनौती र दीर्घकालीन अवसर सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी समयमै यस सम्बन्धी समुचित नीतिगत व्यवस्था गरे हाम्रा विकास र समृद्धिका अपेक्षाहरू सम्बोधन हुँदै जानेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नवजात शिशुले किन गर्दैनन् स्तनपान ?

कला कोयू

अगस्ट पहिलो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तनपान दिवस मनाइने रहेछ भनी ४ वर्षअघि पहिलोपटक गर्भवती हुँदा मैले थाहा पाएँ । त्यसयता हरेक साल यो दिवस आउने–जाने क्रम छ । र, म यो दिवसलाई नियालिरहेकी छु । सन् १९९१ बाट यो दिवस सुरु भएको हो । मैले महसुस गरेको र नउठेको विषय हो– अप्ठ्यारामा परेका आमाहरूका समस्या ।

मलाई हरेकपटक स्तनपानको चर्चाले एकचोटी नमिठोगरी चिमोट्छ । पहिलो बच्चाको समयमा म नयाँ, केही पनि थाहा थिएन । मलाई लाग्थ्यो, स्तनपान गराउनु प्राकृतिक कुरा हो र मैले पनि यो कुरा सजिलै गर्नेछु, जसरी यो स्तनपान सप्ताहले प्रचार गरिरहेको छ । तर पहिलो छोरीको बेला स्तनपान गराउन मैले करिब एक महिना जुन संघर्ष गरेंँ, त्यो मेरालागि आजसम्मकै गाह्रो काम हो । मेरी छोरीले दूध चुस्नै मानिन, चुस्न सकिन । उनले मेरो दूध खाइनन् । मैले छोरीसँग ३० दिनसम्म स्तनपान गराउन लडाइँ गरेँ र हारेँ । त्यसपछि मैले उनलाई पूर्णरूपमा फर्मुला अर्थात बट्टाको दूध दिन थालेँ ।

४ वर्षपछि दोस्रो सन्तान हुँदा पनि स्तनपान गराउन मैले उस्तै पीडा भोगेँ । पहिल्यै समस्या भोगिसकेको कारण दोस्रो बच्चाको समयमा स्तनपानको निम्ति मेरो तर्फबाट सक्दो तयारी गरेकी थिएँ । डाक्टर मित्रहरूसँग सक्दो छलफल गरेँ । इन्टरनेटमा पाएसम्मका जानकारी पढेँ । स्तन विभिन्न प्रकारका हुँदारहेछन् । स्तनको प्रकार अनुसार स्तनपान गराउन सजिलो र गाह्रो हुने रहेछ । मेरो आफ्नो स्तन बच्चालाई खान असजिलो हुने प्रकारमा पर्नेरहेछ भन्ने बुझेँ । त्यसलाई सुल्झाउन विदेशबाट औजारहरू मगाएर प्रयोग गरेँ । यति गरेपछि मेरो दोस्रो बच्चाले दूध चुस्यो ।

बच्चा जन्मेपछि डाक्टर तथा नर्सहरू सिर्फआफ्नो दूध खुवाउनुस् है भन्छन्, तर मद्दत शून्य सरह । डाक्टरलाई समस्या राख्दा चुसाइरहनुस्, भोक लागेपछि खान्छन् भन्छन् । नर्सहरू फर्मुला नदिनुस्, बच्चाको बानी बिग्रन्छ मात्र भन्छन् । आमा भएका नर्सहरूले केही मद्दत गरे नि आमा नबनेका नर्सहरू ‘दोस्रो बच्चा ? दूध खुवाउन पनि नजान्ने’ नजरले मलाई हेर्थे ।

‘ल्याक्टेसन कन्सल्ट्यान्ट’ भन्ने पनि हुँदारहेछन् भनेर दोस्रो बच्चाको पालासम्म आइपुग्दा थाहा भयो । दूध खुवाउन नसकेपछि मेरो बच्चाको डाक्टरलाई कोही ‘ल्याक्टेसन कन्सल्ट्यान्ट’सँग सल्लाह लिउँ कि भनी अनुरोध गर्दा उनले आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको ठानिन् । उनकै असंवेदनशीलता र लापरबाहले मेरो बच्चाको शरीरमा खाना तथा तरल पदार्थको कमीले रगतमा इन्फेक्सन देखियो ।
३ वर्षयता म तराईका गाउँहरूमा पुग्दा मैलेजस्तो स्तनपान गर्न, गराउन नसकेका धेरैजना भेटेकी छु ।

स्तनपान गराउन जति सजिलो छ भनी प्रचार गरिन्छ, सबैको हकमा त्यो त्यति सजिलो छैन । बच्चाले दूध चुसेन, आमाको दूधको मुन्टो छैन, दूध आएन, दूध आए नि बच्चालाई पुग्नेगरी आएन भन्ने मनग्गे समस्या हुने रहेछन् । स्तनपान गराउनेहरूको कुरा सुन्दा त्यो कति पीडादायी हुन्छ भन्ने अर्को पाटो छँदैछ ।

दूध गानिएर अपरेसनसम्म गर्नुपर्ने, बच्चाले धेरै चुसेका कारण दूधको मुन्टामा घाउ हुने र स्तनपान गराउन नसक्ने अवस्था पनि त हुँदोरहेछ । लौ, अरु त अरु बच्चा जन्मिँदै आमा गुमाउने बच्चालाई के खुवाउने ? बच्चाहरू ७/८ महिनामै पूर्ण विकास नभई पनि त जन्मन्छन् नि, त्यो अवस्थामा के गर्ने ? बुबाहरू जो घर बसेर बच्चालाई स्याहार्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई के उपाय सुझाउने ?

मेरो प्रश्न यस्ता अवस्थाका कारण स्तनपान गराउन नसक्ने आमा वा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण आमाको दूध खान नपाउने, नमिल्ने, नसक्ने अवस्थालाई यो स्तनपान सप्ताहले कहाँ सम्बोधन गर्छ ? यहाँ त स्तनपान नगराएका आमालाई नकारात्मक बिल्ला भिराउन सबैजना पुरापुर लागिपरेका देखिन्छन् ।

हाम्रो समाजमा बल्ल त बुवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना सन्तान हुर्काउने काममा सहभागी हुनथालेका छन् । विमानस्थल जस्तो ठाउँमा स्तनपान कक्ष हुँदा खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक ठाउँमा स्तनपान गराउँदा कर्के नजर लगाउने, स्तनपान गराउने ठाउँ भए पनि स्तनपानको लागि चाहिने आसनमा बस्न मिल्ने ठाउँ हुँदैन । बच्चा रोयो भने दिग्दारी भरिएको नजरले हेर्छन् । सार्वजनिक यातायातमा बच्चा सहितको आमा चढे सिट छाड्नुको पीरले बच्चाको आमा त नचढे हुन्थ्यो नि भनेर मुख खोलेरै भन्न भ्याउँछन् । बच्चाप्रतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको भार आमाथि थुपारिन्छ ।

हामी बल्ल कामकाजी आमालाई ८० दिनको बिदाको कुरा गर्दैछौं, अनि ६ महिना पूर्ण स्तनपान गराऔं पनि भन्दैछौं । यो आफैमा बाझिने कुरो होइन र ? महिलालाई काम छाडेर बच्चा हुर्काउन लाग भन्या हो कि, काम गर्ने हो भने बच्चाको स्वास्थ्यको कुरा नगर भन्या हो ?

पढाइको सिलसिलामा एक वर्ष सिड्नी बस्दा बच्चा कसरी जन्माउने, उसलाई आफ्नो दूध कि फर्मुला खुवाउने निर्णय सिर्फ आमाको इच्छामा छाडिने रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । र स्तनपान गराउँछु भन्ने आमालाई हरसम्भव सहयोग गर्ने रहेछन् । बच्चाले दूध चुसेर निकाल्न सक्दैन भनेर पहिल्यैबाट आफ्नो दूध २/३ थोपा गर्दै संकलन गरेर स्टोर गर्न सिकाउँदा रहेछन् । बच्चा पाउनुभन्दा पहिल्यै स्तनपान गर्न प्रयोगात्मक कक्षा दिँदारहेछन् ।

बच्चाको हुनेवाला बाबुलाई के कसरी सहयोग गर्ने भनी विभिन्न कक्षा सञ्चालन गर्दारहेछन् । यति गर्दा पनि बच्चालाई आमाको दूध नआएमा अर्को आमाले दूध दान लिने र दिने व्यवस्था मिलाएका हुँदारहेछन् । काम गर्ने आमालाई ९ महिना तलबी विदा र थप १ वर्ष बेतलबी विदाको व्यवस्थासम्म हुने रहेछ । त्यहाँको सरकारले बच्चा जन्मेको घरमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था हेर्न स्वास्थ्यकर्मी पठाउँदो रहेछ ।

हाम्रो जस्तो भद्रगोल समाजमा आमामैत्री व्यवस्था कहिले हुन्छ थाहा छैन । मेरो अनुभवमा त यी सबै मेरो समाजमा कल्पना मात्र हो । र यो एकतमासको स्तनपान गराउँदा बच्चाको स्याहार पूर्ण हुन्छ, आमाबाबुको कर्तव्य पूरा हुन्छ, स्वस्थ समाज निर्माण हुन्छ भन्ने सपनाचाहिँ मलाई हाँसोलाग्दो लाग्छ । जबसम्म आमाको अप्ठ्यारो महसुस गर्ने संवेदना हुँदैन, आमा र बच्चाप्रति सहयोगी हातहरू बढ्दैनन्, सहयोगी नीति कार्यान्वयन हुँदैनन्, सहयोगी समाज र व्यवस्था बन्दैनन्, अरु सबै भन्ने कुरामात्र हुन् ।

लेखक उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयकोसमृद्धि कार्यक्रममा कार्यरत छिन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्