‘तीन पयो’ को डोरो

बालकृष्ण माबुहाङ

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी हालैको छलफलमा सांसद झपट रावलले भने, ‘आरक्षणमा ४५ प्रतिशत छुट्याउने र बाँकीलाई ५५ प्रतिशत भन्ने छ, त्यो भनेको बाहुन–क्षत्री लगायतको सुनिश्चितता हो ? राज्यका माथिल्लादेखि तल्ला तहसम्म जस्तो जातीय उपस्थिति छ, त्यसको तथ्यांक निकालेर विश्लेषण गरौँ । ...जातीय आधारमा गरौँ भन्ने हो भने पनि हुन्छ । कुनै न कुनै आधार त मान्नुपर्ला नि !’

यसबाट रावल एकातिर सामाजिक समावेशिताको औचित्य र आधारबारे अनभिज्ञ रहेको बुझ्न सकिन्छ, अर्कातिर समानुपातिक समावेशीको मर्ममा सवाल उठाएका छन् । स्थानीय सरकारको हवाला दिएर करिब ९ हजार पदमा आवेदन माग गर्दा लोकसेवा आयोगले संवैधानिक व्यवस्थालाई अदेखा गर्दै समावेशी सिद्धान्तलाई खुइल्याउने चेष्टा गरेको छ । यो आलेखमा सामाजिक समावेशी सिद्धान्तको आधार, नेपालका सन्दर्भमा त्यसको महत्त्व र स्वरूपमाथि प्रकाश पार्न प्रयत्न गरिनेछ ।


समानुपातिक समावेशी ‘सामाजिक समावेशीकरण’ को एउटा उपाय हो । यो सवाल त्यो बेला उठ्छ, जब जन्मजात र हासिल गरिने स्टाटस दुवैमा मानिसले बहिष्करण भोग्छ । जन्मजात बहिष्करणमा पुरुषप्रधान समाजमा महिलाले, पहाडेको वर्चस्वमा मधेसीले, हिन्दु अधिराज्यमा बौद्ध, मुस्लिम, प्राकृत धर्मावलम्बी (किरात) र इसाईले, बाहुन–क्षत्रीको वर्चस्वमा जनजाति र दलितले भोगेका बहिष्करणलाई लिन सकिन्छ ।


हासिल गरिने स्टाटसको बहिष्करणमा साक्षरबीच निरक्षरले, धनीमाझ गरिबले, उद्योगी–व्यापारी घरानामा किसान–मजदुरले, नेताको जमघटमा सामान्यजनले दिनदिनै भोगेका बहिष्करण पर्छन् । सामाजिक बहिष्करण, जुन बहुआयामिक उत्पीडन र उपेक्षाका हुन्छन्, ती नेपालमा मात्र नभई संसारभर व्याप्त छन् ।


फ्रेन्च नागरिक आर्जन डे हानका अनुसार, ‘सामाजिक बहिष्करण’ शब्दावलीको व्युत्पत्ति सन् सत्तरीको दशकमा फ्रान्समा भएको हो । बढ्दो गरिबी र आत्महत्याका घटना, बूढाबूढीको बेहाल, युवायुवतीमा मद्यपान र लागूपदार्थको लतका कारण फ्रान्सेली समाज छिन्नभिन्न थियो ।


सामाजिक बहिष्करणका कारण समाजको बनोट बिग्रिन्छ र राज्य असफलतातिर उन्मुख हुन्छ, जबकि एकात्मक फ्रान्सेली समाजले सामाजिक ऐक्यबद्धतामा जोड दिन्थ्यो । आर्थिक सङ्कट र पुनःसंरचना, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्या हल गरेर ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न फ्रान्सले ‘सामाजिक समावेशीकरण’ को उपाय अवलम्बन गर्‍यो । सामाजिक बहिष्करण गरिबी निवारणबाट हल हुने विश्वास बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयु) को थियो ।


फ्रान्स र बेलायत पूर्व–पश्चिम भए पनि सामाजिक समावेशीकरणको नीतिमा अन्ततः एक भए । विकासोन्मुख मुलुकहरूले पनि गरिबी, असमानता, अशिक्षा जस्ता समस्याको जरो सामाजिक बहिष्करण भएको निर्क्योल गरेर समावेशीकरणको नीति अख्तियार गरे । माओवादी द्वन्द्वमा असफलतातिर उन्मुख नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले सामाजिक समावेशीकरणको उपाय सुझाएसँगै हाम्रो राज्यले पनि यो नीति अख्तियार गर्न थाल्यो ।


नेपाली राज्यको सामाजिक बनोट हिन्दु राजतन्त्रले बुनेको थियो, जुन गणतन्त्रको आगमनसँगै फाट्यो । गणतान्त्रिक राज्यको सामाजिक बनोट कसरी बुन्ने ? अन्योल छ । सर्वहारा वर्गले बुन्ने भन्यो भने को सर्वहारा वर्ग भन्ने अन्योल छ । किनकि कथित सर्वहाराहरू सामन्तमा परिणत हुँदै छन् । जनस्तरबाट प्रस्तावित ‘पहिचानजनित सङ्गीयता’ एउटा विकल्प थियो । गणतन्त्रको रखवारी गर्ने तीना शक्तिमध्ये माओवादी त्यही विचारबाट उठेको थियो ।


नेपाली कांग्रेस र एमाले कुनै एउटाले यो विधि स्विकार्नेबित्तिकै नेपाली समाजको ऐक्यबद्धताको बनोट बुन्ने काम थालिन्थ्यो । विडम्बना, एमाले घुँडा धसेर यसको विरोधमा उत्रियो । नेपाली कांग्रेस पनि अनिच्छुक थियो, एमालेकै लहैलहैमा लाग्यो । आफ्ना मात्र जोड चलेन भनेर माओवादी पन्छियो ।


स्मरणीय छ, माओवादीले १० वर्ष द्वन्द्व सञ्चालन गर्दा अरू नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहमति चाहिएको थिएन, तर गणतान्त्रिक नेपालको सामाजिक बनोट निर्माण गर्ने कुरोमा ऊ तयार भएन । बिनासंरचना समृद्धि र सुखको चाहना मियोबिनाको दाइँमा गोरु नारेजस्तै हो । परिणामतः अहिले फेरि केही नेता ‘हिन्दु राष्ट्र’ को पछि लागेका छन् । सबै उतै लाग्न बेर छैन !


आरक्षणको ४५ प्रतिशत कोटामा क्षत्री नदेख्दा सांसद झपट रावल (क्षत्री) ले खुला भनिएको ५५ प्रतिशत बाँकी (बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, संन्यासी) का लागि सुनिश्चित हो भनेर जसरी प्रश्न गरेका छन्, व्यवहारमा त्यो ‘हो’ । एक दशकदेखि यस्तै भइरहेको छ, जुन गलत छ ।


यशोदा गुरुङको ‘दी एन्टी रिजर्भेसन ब्रिगेड’ शीर्षक लेखमा लोकसेवाले निजामती सेवामा सन् २०१६–१७ मा सिफारिस गरेको तथ्याङ्कमा बाहुन २२.९६ प्रतिशत र क्षत्री १८.६७ प्रतिशत छन् । क्षत्री आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा थोरै बढी छन् भने बाहुन झन्डै दोब्बर । खुला ५५ प्रतिशतमध्ये ४५ प्रतिशत बाहुन–क्षत्रीले लगेपछि बाँकीमा १२३ समूहको ठेलमठेल छ । परिणाम उत्साहप्रद छैन ।


कोटा प्रणालीमा सामान्यतः ‘खुला ५५ प्रतिशत सिटमा’ पहिले सबैको प्रतिस्पर्धा गरिन्छ । त्यसपछि आरक्षित समूहकाले मात्र ४५ प्रतिशत सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । आरक्षितले मात्र शतप्रतिशत सिट लिन सकून् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । तर अहिले लोकसेवाले खुला र आरक्षित दुवै पदमा एक पटक मात्र परीक्षा लिन्छ र खुला तथा समावेशीका मेरिट लिस्ट बनाउँछ ।


तर आरक्षितलाई खुलामा ढिम्किन नदिई, ४५ प्रतिशत सिट बाहुन–क्षत्रीको पोल्टामा पारेपछि आरक्षण व्यवहारमा उल्टो भयो ।

अर्कातिर, नकारात्मक लक्षण र परिणाम पनि आइरहेका छन् । जस्तो— संविधानसभा वा प्रतिनिधिसभामा समावेशीबाट निर्वाचित सभासदहरूले नै समावेशी व्यवस्थाको विरोध गरे । ठूला नेताले आफ्ना ‘डियर’ र ‘पिअर’ हरूलाई पुरस्कारका रूपमा सिट बाँडे । जुन उद्देश्यका लागि पठाइयो, तिनले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकेनन् ।


सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ‘खस–आर्य, जनजाति र मधेसी’ तीन जातिले मिलेर ‘तीन पयोको’ डोरो (राज्य) बाट्ने वैचारिक दृष्टिकोणले मात्र नेपाली समाजको विनिर्माण सम्भव छ । राज्यको हरेक अङ्ग राजनीतिदेखि निजामती सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यसम्ममा निजी तथा सार्वजनिक संस्थानले यही डोरो समात्न जरुरी छ ।


सांसद रावलको तर्क छ, ‘राज्यका माथिल्लादेखि तल्ला तहसम्म जेजस्तो जातीय उपस्थिति छ, त्यसको तथ्याङ्क निकालेर विश्लेषण गरौँ ... ।’ यो कुरा एक हदसम्म ठीक छ । किनकि अहिले भनिएको सामाजिक समावेशी प्रणालीमा खस–आर्य समूह आरक्षणका नाममा नीतिगत बहिष्करणमा परेको छ ।


बहिष्करणमा परेकाको समावेशीकरण भनेको कसैलाई चाहिँ बहिष्करण गर्नु भन्ने होइन । खुलामा खस समूहलाई नै आरक्षण भएको भए पनि पछाडिको ढोका सैद्धान्तिक हिसाबले मनासिब होइन । यो गलत प्रवृत्ति चिर्न मधेसी, खस–आर्य र जनजाति तीन समूहलाई ३३ प्रतिशतको दरले वितरण गर्नुपर्छ अनि मात्र नेपाली समाजको वास्तविक सामाजिक बनोटको आधार बन्छ । हरेकमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला आरक्षणको व्यवस्था राख्नुपर्छ ।


‘बाहुन–क्षत्रीको कोखमा जन्मनु अपराध हो ?’ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण छ, दुःखद छ । आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित होइन । २५० वर्षको इतिहासमा धेरै जात, जाति तथा जनजातिले निजामती सेवामा प्रवेशै पाएनन्, तर तिनले कहिल्यै आफ्नी आमाको कोखलाई दोषारोपण गरेनन् । राज्य विभेदकारी भएकाले तिनले समावेशी बन्न आग्रह गरे, गरिरहेका छन् । प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:१०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाँडीचुँडी विश्वविद्यालय

विकासराज सत्याल

म तीन दशकदेखि अमृत कलेजमा प्राध्यापनरत छु । हालै करिब दुई महिना यो कलेज प्रमुखविहीन बन्यो । गुट–उपगुटको तानातानीमा प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा शिक्षक–कर्मचारीको तलबै रोकियो, दैनिक कामकाज र परीक्षा ठप्प भयो । यो कलेज माओवादीको कोटामा पारिएको रहेछ ।

त्यही माओवादीका पनि गुटहरूमा विद्यार्थी, कर्मचारी र शिक्षक बाँडिएकाले आफ्ना समर्थकको झुन्ड लिएर प्रत्याशीहरू प्रचण्ड र पासाङका कोठाकोठा पुगे । त्यही क्रममा विद्यार्थीका केही समूहले कार्यालय पुगेर शिक्षाध्यक्षको व्यक्तिगत जिन्दगीबारे अभद्र बोले । हालै बल्लतल्ल नियुक्ति पाएका नयाँ क्याम्पसप्रमुखलाई पनि उनकै दलको अर्को समूहले टिक्न देला जस्तो छैन । मतलब, कलेजमा पढाइभन्दा ज्यादा खिचातानी चल्ने भयो ।

देशैभरिका कलेज यसै गरी बाँडीचुंँडी गरिएका छन् । हाम्रा विश्वविद्यालय ‘बाँडीचुँंडी खाऔं, सबै रमाऔं’ नीति बमोजिम चलिरहेका छन्, जसबाट देशमा उच्च शिक्षाको अवस्था धराशायी हुँदै छ । जिम्मेवार सत्ताधारी र खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्ष दुवैका स्वार्थ गाँसिएकाले सबै ‘तैं चुप मै चुप’ छन् ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा नयाँ–नयाँ कुकृत्यका समाचार हरेक दिन प्रकाशमा आइरहेका छन् । लाखौं विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी बोकेका संस्था आफै अनैतिकतामा मुछिएका छन् । अहिले देशका ११ विश्वविद्यालयमा ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थी छन् । तीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा मात्रै झन्डै ४ लाख विद्यार्थी छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय भएको नाताले त्रिविको जिम्मेवारी पनि सानो छैन । आकार अनुरूपै यहाँ भाँडभैलो पनि थोरै छैन । कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा घुस खाने, शिक्षक–कर्मचारीको नियुक्ति गुटहरूको सेटिङमा गर्ने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा विद्यार्थीको लब्धांक केरमेट गरेर पासलाई फेल र फेललाई पास गराउने, बाहिरका घटिया विश्वविद्यालयबाट ल्याइएका विद्यावारिधिका नक्कली प्रमाणपत्रमा सक्कलीको छाप लगाउने, समयमा परीक्षा र परिणाम ननिकाली विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष लम्ब्याउने, भवन निर्माणमा आर्थिक घोटाला गर्ने जस्ता कर्तुत सामान्य भएका छन् ।

फलतः विश्वविद्यालयको गरिमा र स्तर लगातार खस्किँदै गएको छ । यसको मूल कारण हो— चरम राजनीति । राजनीतीकरणले गर्दा विश्वविद्यालयहरूमा लगनशीलता महत्त्वहीन हुँदै गएको छ । राजनीतिक पहुँच नै शिक्षक–कर्मचारीको उन्नतिको आधार बन्न थालेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप यति बढेको छ, कलेजमा पियनलाई नोकरी दिन पनि कुन कलेज, कुन पार्टीको भागमा परेको हो, त्यही आधारमा नियुक्ति दिने बाध्यता बनेको छ ।

समाधान
(क) पहिले राजा, पछि त्यही सिकोमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालका कुलपति हुँदै आएका छन् । विश्वविद्याल स्वायत्त भनिरहे पनि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था छ । गहिरो अध्ययन या खोज गरेका प्राज्ञ हुनुपर्ने कुलपति जस्तो गरिमामय पदमा राजनीतिकर्मीहरू कुन हैसियतले बस्न सुहाउँछ ? राजनीतिकर्मीहरू कुलपति हुँदा न शिक्षाको स्तर, न व्यवस्थापन राम्रो भएको छ, न त देश–विदेशका प्राज्ञसँंग सम्बन्ध राख्न सहज नै भएको छ ।

कुलपतिबाट निर्देशित उपकुलपति, उपकुलपतिबाट निर्देशित रेक्टर/रजिस्टार/डिन, अनि उनीहरूबाट क्याम्पसप्रमुख । यसरी हरेक तहका प्राज्ञको प्रमुख उत्तरदायित्व पार्टी कार्यालय भइरहेको छ । यो साङ्लोमा बाँधिनुपरुन्जेल विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक हुँदैनन् । ‘सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोरेकाले प्रधानमन्त्रीले बागडोर सम्हालेको’ भन्ने तर्क सधैं काम लाग्दैन । विदेशमा पनि स्टेट युनिभर्सिटीहरू मूलतः राज्यको पैसाले नै चल्छन्, तर यसरी हस्तक्षेप गरिन्न ।

अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क मूलतः न्युयोर्क राज्यको आर्थिक सहयोगले र विद्यार्थीको पैसाले चलेको छ । यो त्रिविजत्रै छ । यसका ६४ कलेज राज्यभरि फैलिएका छन्, जहाँ सवा ४ लाख विद्यार्थी पढ्ने गर्छन् । अर्को कुरा, हाम्रा त्रिभुवन र पूर्वाञ्चल जस्ता विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी शुल्क ज्यादै कम छ, जसले गुणस्तरमा असर पारेको छ । हामीले व्यावहारिक भएर विद्यार्थी शुल्क बढाउनु जरुरी छ ।

(ख) नेपालका विश्वविद्यालयलाई पनि अब सात प्रदेशका सरकारको मातहत राख्न र आफ्नै प्रदेशमा सीमित गर्न जरुरी छ । नाम छ पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अनि तिनका अनेक कलेज छन् काठमाडौँ उपत्यकामा ! यो जति हास्यापद के हुन्छ ? यस्तो परिपाटीले प्रशासनिक जटिलता बढाएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक वा दुई विश्वविद्यालय राख्ने र त्यहाँको भौतिक क्षमता वृद्धिका लागि बजेट संघीय या क्षेत्रीय सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशका विश्वविद्यालय स्वतन्त्र र आफैले बनाएका मापदण्डमा चल्नुपर्छ, ताकि सबैबीच शैक्षिक प्रतिस्पर्धा हुन सकोस् ।

(ग) हालै संसदमा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वलाई अझै हावी गराउने ऐनप्रति सबै पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका थिए ।

तर सरकार थेत्तरो भएर, विश्वविद्यालयमा पकड अझै बलियो बनाउने उद्देश्यपूर्तिका लागि यो ऐन आफूअनुकूल संशोधन गर्ने अडानमा देखिन्छ । संक्रमणकाल सकिएर, राजनीतिक र संवैधानिक अड्चन पार गरिसकेको समयमा अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनु जरुरी छ ।

सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति लगायतको नियुक्ति ट्रस्टी र विज्ञहरूको ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स’ बाट गरिनुपर्छ । संसारभरिको चलन यही हो ।

लेखक तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×