कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०७

सुशासनका लागि समावेशी शासन

शुभाष नेपाली

२०६२–६३ को जनआन्दोलनले ‘केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना’ का लागि जनादेश सिर्जना गर्‍यो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले उक्त जनादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पहलको सुरुआत गर्‍यो ।

सुशासनका लागि समावेशी शासन

फलस्वरूप नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०६४ मा गरिएको दोस्रो संशोधनले आवश्यक पदको ४५ प्रतिशतलाई आरक्षणमार्फत पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । संविधान, २०७२ ले पनि विभिन्न सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिदियो ।


एउटा बृहत् प्रक्रियाबाट संस्थागत गरिएको सामाजिक समावेशीकरणको सवाललाई बुझ्ने–बुझाउने दिशामा भने अझै परिपक्वता देखिँदैन । यसले गर्दा सामाजिक समावेशीकरणका औजारमध्ये आरक्षणका पक्ष–विपक्षमा पुनः चर्काचर्की सुरु भएको छ । ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तीकृत वर्ण, वर्ग, समुदायले ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’ को थालनी गरेका छन् ।


केही समयअगाडि लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन ती सीमान्तकृत समुदायको मागअनुसार खारेज भए आन्दोलनका लागि अर्को तप्का तयार भएर बसेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यथेष्ट व्याख्या र विश्लेषणबिनाको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आगामा घ्यू थप्ने र थप अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।


सामाजिक समावेशीकरणको समर्थन गर्नेहरूको एउटा तर्क छ— यसले पछाडि पारिएका वर्ण, वर्ग, समुदाय र लिंगका लागि अवसरको सिर्जना गर्छ र अगाडि आउन मद्दत गर्छ । यसको विरोध गर्नेहरूको तर्क छ— यसले सक्षम जनशक्तिलाई निरुत्साहित गर्छ र सीमान्तहरूभित्रको पनि सम्भ्रान्तलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ ।


यी दुवै तर्क आंशिक रूपमा सत्यनजिक छन् तर सामाजिक समावेशीकरणको नीतिगत हस्तक्षेपले राज्यका निकायमा सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई प्रवर्द्धन र संस्थागत गर्दै सुशासनका लागि सहयोगी भूमिका पनि खेल्छ भन्नेबारे बहस कमै भएको छ । यस लेखमा यही पक्षलाई उजागर गर्न खोजिएको छ ।


यसका समर्थकहरूले वकालत गरेजस्तो पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउने काम सामाजिक समावेशीकरणले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्य नीतिगत व्यवस्था जरुरी हुन्छ ।


एक, नीतिगत हस्तक्षेपका विरोधीहरूले तर्क गरेजस्तै, सामाजिक समावेशीकरणको प्रत्यक्ष फाइदा सीमान्तभित्रका निश्चित तहसम्मको औपचारिक शिक्षा र प्रमाणपत्र भएकाहरूले नै हो किनकि नीतिगत व्यवस्थामा गरिएको विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार कुनै पनि पदका लागि आवश्यक आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेकै हुनुपर्छ ।


निश्चित तहसम्मको औपचारिक शिक्षा र प्रमाणपत्र हासिल गरी अन्य पक्षमा सक्षम भइसकेको व्यक्ति सधैं सीमान्त रहँदैन । दोस्रो, आरक्षणबाट फाइदा लिनेमा ‘फ्री राइडर’ अर्थात् सीमान्तको वकालतमा त्यति धेरै चासो नदिने व्यक्ति बढी हुन्छन् किनकि उनीहरू सीमान्तको आन्दोलनमा भन्दा बढी समय र स्रोत औपचारिक शिक्षा र प्रमाणपत्र पाउनमा लगाउँछन्, सामाजिक समावेशीकरणको नीतिगत व्यवस्थाको लाभ लिएर राज्यका विभिन्न निकायमा पुगे पनि यसबारे वकालत गर्न उति अग्रसर हुँदैनन् ।


नेपालको छोटो अभ्यासबाट पनि यसको आंशिक पुष्टि भइसकेको छ । आरक्षणका माध्यमबाट विभिन्न पद तथा निकायमा पुगेकाहरूले सीमान्तका पक्षमा सशक्त रूपमा आवाज उठाएको देखिँदैन । त्यसैले अबको संघर्ष हिस्सेदारीका लागि हुनुपर्छ ।


विरोधीहरूले तर्क गरे जस्तो यसले अक्षमलाई अगाडि ल्याउने काम गर्दैन । पहिलो, माथि उल्लेख गरिए जस्तै आधारभूत योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र आरक्षण कोटामा छुट्याइएका पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिल्छ । दोस्रो, राज्यको अनुगमन तथा नियन्त्रणमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिइन्छ । आधारभूत योग्यता भएका व्यक्तिलाई नै प्रतिस्पर्धामा उतारेर, न्यूनतम उत्तीर्णांक पाएका मध्येबाट उत्कृष्ट छानी अवसर उपलब्ध गराइने भएकाले यसको फाइदा सीमान्तभित्रको सक्षम जनशक्तिले नै लिने हो ।


यी दुवै तर्क सकारात्मक–नकारात्मक जे भए पनि सामाजिक समावेशीकरणका पक्षमा उभिनुपर्ने प्रशस्त कारण छन् । सामाजिक समावेशीकरणको नीतिगत हस्तक्षेपले जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्त जरुरी खम्बा, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई, दह्रोसँग खडा गर्न मद्दत गर्छ । राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूमा देशको पहिचान झल्काउने प्रकारको सामाजिक–सांस्कृतिक विविधताले जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न मद्दत गर्छ । सामाजिक समावेशीकरण अवधारणाको विश्वव्यापी वकालतको एउटा कारण यही हो ।


अर्थशास्त्री डेरन एसमोग्लु र राजनीतिशास्त्री जेम्स रोबिन्सनले ‘ह्वाई नेसन्स फेल ?’ शीर्षक पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार राज्यका समावेशी निकाय तथा संस्थाहरूले मात्र नवीनतम विकल्पको खोज र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्छन् । सामाजिक समावेशीकरणको मान्यतालाई नस्विकार्ने राज्यहरूमा जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । लोकतन्त्रका यी आधारभूत मूल्यमान्यता स्वीकार गर्न नसक्ने राज्यले नियन्त्रणकारी र ‘एक्स्ट्र्याक्टिभ’ संस्थाहरूलाई जन्म दिने र प्रोत्साहन गर्ने गर्छन् ।


विकसित र अविकसित देशहरूको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषणपछिको उनीहरूको यो निष्कर्षले पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि समावेशिताको अपरिहार्यता देखाउँछ । यो कुरालाई थप पुष्ट पार्न अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रलगायत सामाजिक विज्ञानका विषयको अध्ययनमा लोकप्रिय खेल सिद्धान्त (गेम थ्योरी) को सहयोग लिन सकिन्छ । यो सिद्धान्तअनुसार खेलाडीबीच हुने अन्तरंग चिनजान, घनिष्ठता र पारस्परिक लाभहानिबारे हुने पूर्वछलफलले सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँछ । अपरिचित र लाभहानिको भागीदार हुनु नपर्ने खेलाडीबीच विश्वासको कमीले गर्दा कसुर भोग्नुपर्ने काममा सहकार्य कमजोर हुन्छ ।


राज्यका निकायहरूलाई खेलमैदान र तिनमा कार्यरत कर्मचारीलाई खेलाडी मानेर हेर्ने हो भने नेपालमा मौलाइरहेको कुशासन र भ्रष्टाचारको जरो भेट्न सकिन्छ । जस्तो– नेपालमा विवाहबन्धन चल्ने कुनै पनि स्वजातीय समूहको जनसंख्या १० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । ती जातीय समुदायका व्यक्ति नेपालको जुनसुकै भूगोलमा बसोबास गर्ने भए पनि नातासम्बन्धमा पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।


कुनै एक जातीय समुदायले शासन सञ्चालनका संयन्त्रहरूमा प्रभुत्व कायम गरेको छ भने व्यक्तिविशेषले कुनै अभियोगबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउन सक्छ । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अभियोग उनीहरूलाई नलाग्न र लागे पनि मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान नहुन सक्छ किनकि कुनै एक जनाले गरेको भ्रष्टाचारले आफ्नै परिवारबाट छुट्टिएको वा विवाह गरी गएको सदस्यलाई नै फाइदा पुग्छ । त्यसैले ती संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीले एकअर्कालाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । बरु उनीहरूले उल्टै भ्रष्टाचारमा सहकार्य गर्ने र एकअर्कोलाई बचाउने सम्भावना धेरै हुन्छ ।


राज्यका निकायमा सामाजिक विविधता कायम भए तिनमा कार्यरत कर्मचारीबीच नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) को सम्भावना प्रबल हुन्छ । जस्तो– सहकर्मीले गरेको भ्रष्टाचारको धनसम्पत्तिले आफूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुँदैन भने कुनै पनि नेता वा कर्मचारीले भ्रष्टाचारमा सहकार्य गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।


सहकर्मीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन उसका नकारात्मक पक्षलाई सम्बन्धित निकाय र करदाताबीच पुर्‍याउने तथा उसको खराब कामको खण्डन गर्ने र सजाय दिलाउने काम हुन सक्छ । त्यसकारण, राज्य वा शासन सञ्चालनका संयन्त्रमा सामाजिक, लैंगिक, भौगोलिक आदि विविधता हुन सके जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न मद्दत गर्छ ।


प्रतिनिधित्वको सामाजिक वा भौगोलिक विविधताले समस्याको पहिचान र नीतिगत समाधानका आयाम पनि फराकिलो पारिदिन्छन् । कतिपय समुदाय वा भौगोलिक क्षेत्रका समस्याको पहिचान गर्न र तिनको समाधानका लागि नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा उक्त समुदायको दृष्टिकोणबाट समस्यालाई केलाउन र बुझ्न जरुरी हुन्छ ।


नीतिनिर्माण गर्ने तहमा सामाजिक र भौगोलिक विविधता छ भने त्यो समस्यालाई विभिन्न कोणबाट केलाउन र बुझ्न सकिन्छ । यो अहम् प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै विकसित मुलुकहरूमा कक्षाकोठालाई समावेशी र विविधतायुक्त बनाउन ठूलो धनराशि खर्च गरेर छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट विद्यार्थीहरू भर्ना गराउने परम्पराको थालनी भएको पनि धेरै भइसकेको छ ।


यो आयामबाट सामाजिक समावेशीकरणलाई बुझ्ने–बुझाउने प्रयास भयो भने मात्र कुनै पनि वर्ण, वर्ग, समुदाय र लिंगको व्यक्ति तथा समुदायको हार नहुने साझा बुझाइ निर्माण गर्न सकिन्छ किनकि सामाजिक समावेशीकरणको पक्ष–विपक्षमा उभिनेहरू यो देशमा मौलाइरहेको कुशासन र भ्रष्टाचारबारे चिन्तित छन् ।


दुवै पक्षले राज्यका सबै निकायमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास चाहन्छन् । त्यसैले जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न सामाजिक समावेशीकरणको अपरिहार्यता हुन्छ । यसका लागि सामाजिक समावेशीकरणलाई कसैले नहार्ने र देशले जित्ने नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा साझा बुझाइ निर्माण गर्नु निकै जरुरी छ ।


लेखक अनुसन्धाता तथा दलित प्राज्ञिक अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्रको गति कस्तो लागिरहेको छ ?