सिद्धान्त समावेशी व्यवहार असमावेशी

शान्ता मरासिनी

काठमाडौँ — ‘मेयर अर्थात पुरुषसँगै चुनाव जितेर आयौं तर म शरणर्थीजस्तै भएकी छु,’ यो भनाइ इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङको हो । दक्षिण अफ्रिकी प्रशिक्षकहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन क्षमता विकास तालिम लिइरहेका प्रदेश २ का स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूबीच यसबारे गफ हुँदै थियो ।

मंगलसैन नगरपालिकाका महिला वडा सदस्यहरु जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्दै ।तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

एक हुल महिला राजनीतिक नेतृत्वले पुरुषले बक्सिस दिएझैं दिएको देखावटी ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वबारे जिब्रो लेप्र्याउँदै थिए । जो सबै स्थानीय तहका ‘उप’हरू थिए । उनीहरू एकआपसमा आफ्ना प्रमुखहरूले आफूहरूलाई साधनस्रोत परिचालन, योजना र नीतिनिर्माण तथा निर्णयमा सहभागी नगराएको गुनासो गर्दै थिए ।

यसलाई पुरुष नेतृत्वले महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको हकलाई ३३ प्रतिशतको ललिपपले कुण्ठित बनाएको राजनीतिक समाजशास्त्रीय प्रभावका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

इतिहासको लामो उत्पीडन र मौनता तोडेर विकसित देशहरूबाट सुरु भएको महिला हकहित र अधिकार आन्दोलनका कारण विश्वव्यापी रूपमा अँगालिएको लैंगिक दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्न सरकारहरू बाध्य भएका थिए । नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरू २०६३ को अन्तरिम संविधानमार्फत राज्यका केही संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व गराउन बाध्य भए । त्यसपछि गठित संविधानसभाको ६ सय १ सिटमध्ये १ सय ९७ जना महिलाले संविधान निर्माणमा सहभागिता जनाएका थिए । धेरै संख्यामा जनप्रतिनिधि भई महिलाले आफूहरूलाई प्रभाव पार्ने कानुन र नीतिनिर्माणमा सहभागी हुन पाएको यो पहिलो अवसर थियो । २०७२ को संविधानले पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई बाध्यात्मक बनायो ।

प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ मार्फत तहगत विधायिकामा महिलाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुग्यो ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा, ७ प्रदेशका प्रदेशसभाहरूमा उपसभामुख महिला छन् । ७ सय ५३ पालिका एवं जिल्ला सभाहरूमा उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, निजामती सेवा, न्याय प्रशासन, सैनिक सेवा, प्रहरी सेवा, संवैधानिक नियुक्तिलगायत सार्वजनिक संस्थाहरूमा समेत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरूप केही हदसम्म समावेशी बन्दै गएका छन् ।

अंकमा देखाउँदा महिला प्रतिनिधित्व धेरै देखिए पनि सबै निकायको नेतृत्व एवं निर्णायक तहमा भने ज्यादै कमले मात्र भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व लिने, विधि निर्माण गर्ने र विधायिकी भूमिकाका ‘उप’ नामधारी पदहरू मात्र महिलालाई प्राप्त छन् । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्रावधान किन राखिएन ? प्रदेश
मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री वा अन्य मन्त्रीमध्ये ३ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने किन भनिएन ? संघ र प्रदेशमा नगन्य प्रतिशतमा महिला मन्त्री छन् । ती पनि दलीय अंकुशमा परेका छन् ।

राजनीतिमा सक्रिय रहेका र योगदान गरेकालाई पनि भूमिकाविहीन राज्यमन्त्रीमा थन्काइएको छ । संघीय र प्रदेश गरी ८ वटा मन्त्रिपरिषद्का ७५ भन्दा बढी मन्त्रीमध्ये १२ जनाजति महिला मन्त्री छन् । महिला सांसदहरूको ठूलो समूह आआफ्नो दलीय नेतृत्वको अंकुशमा फसेका छन् । संघीय एवं प्रदेशहरूका संसदीय समितिहरूमा महिला सांसदको सहभागिता र सक्रियताको हालत पनि उस्तै छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल, जिल्ला न्यायाधीश, शिक्षा अधिकारीजस्ता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा पनि महिला सहभागिता न्यून छ । राज्यले साँच्चिकै महिला प्रतिनिधित्वलाई स्विकारेको हो भने राज्य संरचनाका आवरणमा मात्र होइन, संगठनात्मक संरचनाभित्रका सबैखाले भूमिकामा महिलाको वास्तविक उपस्थिति खोइ त ? समावेशीकरणको सिद्धान्त न ३३ प्रतिशत हो न ५० प्रतिशत । यो सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक एवं क्षेत्रीय समानताको उत्तम अवस्था हो ।

आमा र बाबु दुवैको समान पहिचानमा विश्वास नगर्ने कानुन बनाउने पितृसत्तायुक्त दलीय एवं सामाजिक संरचनाका संस्थाले महिलालाई पहिचानै दिन खोज्दैनन् । त्यही कारण संसद्मा कानुन बनाउँदा भूमिका दिएजस्तो गर्ने तर निर्णायक तह नदिन ‘उप’ पदहरूमा महिलालाई सीमित गरिएको हो । राजनीतिक दलहरू समावेशी छैनन् । पार्टीपंक्तिमा पनि महिला नेतृत्व कम छ । हरेकलाई बराबर सम्मान, अवसर, लाभ र अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र हो तर कानुन बनाउने तहमा पुरुषहरूले मात्र निर्णायक भूमिका खेलेकाले विभेदका कानुन बनेको इतिहास छ ।

महिला सधैं अरूको दया र निगाहमा बाँच्न बाध्य हुनुको पछाडि आर्थिक परनिर्भरता, बालिका शिक्षाको कमी, परिवारमा आमाको पहिचान नहुनाले नै हो, जसले गर्दा स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच हुन सकेन । नागरिकताका सवालमा राज्यले नै महिलाको स्वपहिचानलाई अस्वीकार गरेको छ । आमाहरूको स्वअस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । समाजमा समान अस्तित्वका आमाबाबुमध्ये बाबुका नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचानको कुनै प्रमाण आवश्यक नठानिने तर आमाका नामबाट लिँदा बाबुको पहिचान अनिवार्य ठानिनु अन्यायको पराकाष्ठा हो ।

राज्यले आमालाई पहिचान नदिनु कति ठूलो अन्याय हो ? राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने उल्लेख गरेको छ । आमाको नागरिकताको सवालमा बाबुको एकल पहिचान जति मान्य हुन्छ, आमाको पनि त्यत्ति नै मान्य हुनुपर्छ भनेको छ ।

राज्यमा महिला र पुरुषको समान पहिचान र अस्तित्व कायम भए मात्र समावेशीकरण सार्थक हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विप्लवी नेकपासँग बहिरंग संवाद

पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — आधिकारिक र औपचारिक वार्ता प्रक्रिया थालनीमा उपेक्षा, असंवैधानिक रूपमा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध, व्यापक रूपमा गिरफ्तारी र सर्लाही एवं भोजपुरमा सुनियोजित रूपमा मच्चाइएको हत्याकाण्डलाई मात्र पनि एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा वर्तमान सरकार विप्लवी नेकपालाई युद्धका निम्ति आमन्त्रण गरिरहेको अन्तर्य बुझ्न सजिलै सकिन्छ ।

सरकारको यसप्रकारको रवैयाको प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको छैन । सरकारमै टाँसिएका र पछि भए पनि टाँसिने अवसर कुरिबसेका अरू साना पार्टीले पनि खासै सरोकार गरेका छैनन् । खप्र ओली र पुक दाहाल नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) भित्रका आलोचनात्मक चेतधारी मानिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल प्रभृत्तिको पनि वाक्य कतै अन्तर्ध्यान भएकै छ । यो समग्र परिदृश्यबीच यही निष्कर्ष निस्कन्छ कि राज्य विप्लवी नेकपालाई दमनद्वारै सिध्याउने चाँजोमा दृढ छ ।

नेकपा (नेकपा) को सरकार अन्य विकल्पलाई नअपनाई सिधै दमन वा युद्धबाट विप्लवी नेकपालाई ठेगान लगाउने रवैयामा किन हतारिएको छ ? किनभने एक, आफ्ना काम क्रमशः असफल हुँदै गएपछि र बदनामीको मात्रा तीव्र रूपमा थपिन थालेपछि त्यसबाट जनतामा उत्पन्न हुने आक्रोश विरोधीमध्ये पनि सबैभन्दा विद्रोही देखिने शक्तितिर सहानुभूति एवं समर्थनमा बदलिन सक्ने खतराबाट ऊ त्रसित छ ।

दुई, नेपालमा कम्युनिस्टप्रति रहेको व्यापक जनताको भावनात्मक आकर्षणलाई भँजाएर सत्तामा पुगेको हुनाले आफ्नो वास्तविक गैरकम्युनिस्ट चरित्र भन्डाफोर हुने खतराबाट जोगिन वास्तविक कम्युनिस्ट चरित्रतिर जान खोज्ने शक्तिलाई सरकार या त आफूजस्तै सिद्धान्तच्युत बनाउने, नभए दमन गरेर भए पनि सिध्याउन चाहन्छ ।

आजसम्मको इतिहासबाट प्रमाणित भएकै छ कि नेपालको दलाल राज्यले गम्भीर राजनीतिक मुद्दामा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको राय, सल्लाह र अनुमतिबिना आफैं हौसिएर गल्ती गर्ने गरेको छैन । कम्युनिस्टको ‘क’ समेत देख्न नरुचाउने साम्राज्यवादी शक्तिहरू अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि एक तीरले दुई निसाना लगाउन सकिने परिस्थितिलाई सदुपयोग गर्न खोजिरहेछन् । उनीहरूले चलाएको तीर भनेको पुँजीवादविरुद्ध इतिहासमा लडेका पुक दाहाल र खप्र ओली नेतृत्वको विशाल जमातलाई पुँजीवादकै अभियन्ता बनाउन सफल हुनु हो ।

यो तीरको निसाना अब दुईतिर फर्केको छ । एक, पुँजीवादको सडिसकेका योजना, कार्यक्रम र संस्कृति कम्युनिस्टको भन्दै नेकपा (नेकपा) ले जति लागू गर्दै जानेछ, त्यसबाट आम नागरिकमा कम्युनिस्ट भनेका त यस्ता खराब पो हुँदा रहेछन् भन्ने नकारात्मक भाव जाग्दै जानेछ । नेपाली समाजको पीँधका श्रमजीवीमा रहिआएको कम्युनिस्ट आदर्शप्रतिको भावनात्मक अनुराग नष्ट हुनेछ । दुई, कम्युनिस्ट झन्डा बोकेकै सरकारबाट वास्तविक कम्युनिस्ट आदर्शतिर बढ्न चाहनेलाई दमन गराउन पाउँदा त्यस अत्याचारको अपजस पनि पुँजीवादी खेमाले लिनुपर्नेछैन, बरु आम नागरिकको नजरमा कम्युनिस्ट खेमै बदनाम हुनेछ ।

नेपालमा विश्व साम्राज्यवादले खेल्न सुरु गरेको एक तीर दुई निसानावाला खेल संसारका धेरै देशमा खेलेको इतिहास छरपस्टै छ । छिमेकी भारतको पश्चिम बंगालमा पच्चीस वर्षे ज्योति बसु मार्का कम्युनिस्टलाई सत्तासीन बनाइएको किन थियो भन्ने कुरा नक्सलवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जरैदेखि नष्ट गर्न ज्योति बसुहरूले खेलेको भूमिकाबाट छर्लंग हुन्छ । एकातिर ज्योति बसुहरू वास्तविक कम्युनिस्ट सिध्याउन लागे भने अर्कातिर उनीहरू स्वयं यति बदनाम पनि भए कि आज सिला खोज्नुपर्ने हालतमा पुगे । सारमा त पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूले चाहेकै भयो अर्थात न त संसद्वादभित्र कम्युनिस्ट नामका बुख्याँचा बाँकी रहे, न त संसद्वादविरोधी कम्युनिस्ट ।

यही खेल तीव्रतापूर्वक नेपालमा खेलिँदै छ । सत्तामा पदमस्त भएकाहरू त सचेत रूपमा त्यस यात्रामा छन् तर यस घातक षड्यन्त्रलाई कम्युनिस्ट यात्रा ठान्ने नेकपा (नेकपा) भित्रको विशाल युवा जमात अझै भ्रममा यात्रारत रहनु निकै विडम्बनायुक्त एवं देश र भविष्यका निम्ति डरलाग्दो सन्दर्भ बनेको छ ।

आज संसद्वाद, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र सरकारको आलोचना गर्ने कुनै पनि तहको जनता कुनै न कुनै खतराको सूचीमा सूचीबद्ध हुन थालेको छ । त्यसैगरी यस व्यवस्थाको विकल्प खोज्न तम्सिएका राजनीतिक पार्टी र समूहमाथि दमनको तरबार टाउकामाथि हल्लिरहेछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा भौतिक रूपमा समेत झोक व्यक्त गर्न सुरु गरेको विप्लवी नेकपामाथि त प्रारम्भिक स्तरमा राज्य आतंक नै सुरु भइसक्यो । यसरी आज राज्यको गलतविरुद्ध उभिने र विकल्पको यात्रा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र समूहले गम्भीर आत्मसमीक्षासहित आवश्यक रणनीतिमा आफूलाई माथि उठाउनैपर्ने भएको छ । यो यथार्थ विप्लवी नेकपाको हकमा पनि स्वतः लागू हुन्छ ।

जसरी आजका प्रधानमन्त्री खप्र ओली चौध वर्ष जेल कतैबाट सञ्चालित भएर बसेका थिएनन्, जसरी पुक दाहाल मारिने सर्तसमेत स्विकारेर कतैबाट सञ्चालित भएर जनयुद्धमा गएका थिएनन् । त्यसैगरी विप्लवी नेकपा वा व्यवस्थाविरोधी अरू पार्टी पनि कतैबाट सञ्चालित भएर मृत्युसमेत बेहोर्ने यात्रामा संकल्पबद्ध होइनन् र हुन सम्भव पनि छैन । विचारमा स्खलित भएपछि मात्र आजको खप्र ओली र पुक दाहाल प्रवृत्ति प्रकट भएको हो । विचार र निष्ठामै समस्या भयो भने विप्लवी नेकपा वा अरू समूह भोलि के होलान् ? जे पनि होलान्, त्यो बेग्लै विषय हो ।

अर्को यथार्थलाई पनि ध्यान दिनैपर्छ, त्यो के भने संसद्वादी पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रकै नयाँ खेलाडी जन्माउने शक्ति केन्द्रहरू संसारमा छ्यापछ्याप्ती छन् तर संसद्वादी पुँजीवादी व्यवस्थाकै विकल्पमा अघि बढ्ने कम्युनिस्ट शक्तिलाई लगानी गर्ने दुनियाँमा आज कुनै केन्द्र नै छैन ।

जताबाट हेरे पनि विप्लवी नेकपा एउटा क्रान्तिकारी शक्ति नै हो । मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, खप्र ओलीको एमालेबाट विद्रोह गर्ने थुप्रै क्रान्तिकारी भएजस्तै पुक दाहाल, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको गैरकम्युनिस्ट प्रवृत्तिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने थुप्रै जमातमध्येको एउटा जमात हो विप्लवी नेकपा । पुक दाहालसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दा नेता बनेका रामबहादुर थापाहरू सत्ताको ढोकामा लम्पसार पर्दा पनि ठिंग उभिन प्रयत्न गर्ने मोहन वैद्यजस्तै अर्को प्रवृत्ति हो विप्लवी नेकपा तर आजको विश्वपरिवेशमा पुँजीवादविरुद्ध विद्रोही क्रान्तिकारीका रूपमा अगाडि आउन जति कठिन छ, त्योभन्दा हजारौं गुणा बढी पुँजीवादविरुद्ध जनआधारित सही लडाइँ अगाडि बढाउन कठिन छ ।

पुँजीवादविरोधी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूका अगाडि न त टुपाक अमारुजस्तै बलिदानी रोमान्समा सिद्धिने छुट छ, न त अमेरिकी बब अभाएकेनजस्तै बुढेसकालसम्म केवल सिद्धान्तको रक्षाको रट लगाएर बाँच्ने नै छुट छ । सयौं बहानामा कम्युनिस्ट आदर्श र लक्ष्य त्यागेर पुँजीवादकै टाङमुनि भात कमाउन थाल्नु त विवर्गीय काम नै भइहाल्यो ।

विप्लवी नेकपा इतिहास र परम्पराको ब्याजमा टाँस्सिन चाहेको देखिन्न, माओवादलाई माने पनि पार्टी नामबाट माओवादी शब्द हटाएबाट त्यो आसय झल्किन्छ । जब कि कम्युनिस्ट नै रहन चाहने जनयुद्धबाट आएका अन्य समूहले ‘माओवादी’ शब्दलाई जात व्यवस्थाको उच्च जातजनक शब्दजस्तै ठान्छन् ।

बिल्कुल नयाँ गर्न चाहने इच्छा त्यस समूहको सराहनायोग्य भावना हो तर नयाँ त केवल भावना होइन, त्यो त ठोस वैचारिक दिशामा व्यक्त हुन्छ । एकीकृत जनक्रान्ति क्रान्तिको कार्यदिशा हो भने आजदेखि क्रान्ति पूरा हुँदासम्मको कार्यनीति र रणनीतिको क्रमबद्ध शृंखला के हो त ? महाधिवेशनकै दस्ताबेज मौन छ वा कम्तीमा राजनीतिकर्मीहरूले समेत बुझ्ने गरी बताइएको छैन । आजको विश्वमा मध्यमस्तरका हतियार जोड्न सकिने सम्भावना र संगठनले मात्र पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिको मूल समस्या हल गर्न सक्दैन ।

सड्ने क्रम तीव्र भइसकेको तत्कालीन माओवादी पार्टीसम्बद्धहरू नै विप्लवी नेकपामा सुरुमा सहभागी भएकाले तत्कालीन माओवादी आन्दोलनमा विकसित नकारात्मक र्‍यालसिँगानजन्य गलत प्रवृत्तिहरू पनि त्यस समूहमा हुन्छन् नै । आफूसँगै गिरफ्तार नेतालाई नख्खु जेलमै छोडेर ब्युरो सचिवले आत्मसमर्पण गर्नुले त्यतैतिर संकेत गर्छ । त्यसैगरी प्रतिबन्धपछि पोलिटब्युरो सदस्यसमेत सरकारी पार्टीमा प्रवेश गर्नुले त्यस पार्टीको सैद्धान्तिक र सांस्कृतिक स्तर तथा स्पष्टता कुन हालतमा छ भन्ने तथ्यतिर झिनो भए पनि संकेत गर्छ ।

क्रान्तिमा धेरै प्रकारका प्रवृत्ति जम्मा हुन पुग्छन् तर वर्गसंघर्षको विकाससँगै गलत फालिँदै जान्छन् भन्ने कुरालाई मान्दा पनि प्रकट भएका लक्षणले ठीक संकेत त गरेनन् भन्ने तथ्यलाई पनि मान्नैपर्ने हुन्छ । त्यसकारण गम्भीर समस्या क्रान्तिको स्पष्ट कार्यदिशामै छ भनेर भन्न नहुने स्थिति कदापि छैन ।

विगत एक शताब्दीलाई मूल्यांकन गर्दा सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिदेखि १९५९ को क्युबाली क्रान्तिसम्म संसार कम्युनिस्ट क्रान्तिमय छ तर त्यसपछिको साठी वर्ष प्रतिक्रान्तिमय रह्यो, किन ? मरणासन्न भनिएको पुँजीवाद कुन अमृतले पुनः बलवान् भयो ? न लेनिनले देखेको करोडौं मजदुर थुप्रिने औद्योगिक केन्द्र छन्, न त पुँजीवादी विश्वयुद्ध छ, न नै माओले भोगेको दूरदराजको आधार क्षेत्र बनाउने देहात । तब अब कसरी त ? आजको नयाँ युगको क्रान्तिमा नयाँ प्रश्नहरूको उत्तर नदिई सुख छैन ।

नेताहरू बिग्रेकाले, संशोधनवादीले पार्टी कब्जा गरेकाले आदि सहायक तर्कबाट मूल प्रश्नको समाधान हुनेवाला पटक्कै छैन । आज विप्लवी नेकपा न युद्ध न जनसंघर्ष, बीचमा अलमलिन थालेको भान हुन्छ । यस्तो हुनु भनेको मूल कार्यदिशामै अस्पष्टताको संकेत हो । त्यसैले आर्जित शक्तिलाई जोगाउँदै सही कार्यदिशामा पुग्न विप्लवी नेकपाले चारैतिर व्यापक अन्तरक्रियामा जाने तत्परता देखाउला ? यो नै मुख्य जरुरी कुरा हो । न युद्ध न जनसंघर्षबीच अलमलिएको मूल कार्यनीतिमा बदलावसहित नयाँ कार्यदिशा विकास मुख्य आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्