मनसुनसँग समन्वय
काठमाडौँ — नेपालले विकासमा फड्को मारोस् भनेर विभिन्न प्रयास गर्दा पनि कछुवा गति किन भएको होला ? ठूलठूला परियोजनामा सधैं गुणस्तरको प्रश्न किन उठेको होला ? सधैं असार–साउनमा हतार–हतार किन डोजर चलाइएको होला ? काठमाडौँ उपत्यकाका बाटाघाटा प्राय: किन भत्काइरहेका होलान् ?
जवाफ सरल छ— हाम्रो विकास–निर्माणमा समन्वय छैन । सिंचाइ, ऊर्जा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, खेलकुदजस्ता नीति छन्, चाहिने समन्वय नीति छैन । कुनै खास मन्त्रालय वा विभागले नेतृत्व गरेका काममा अरू निकायबीच निरन्तर गर्नुपर्ने दोहोरो संवाद र बीच–बीचमा आइपर्ने अप्ठ्यारा सल्टाउने काम गर्छ, समन्वय नीतिले । आपत्कालीन अवस्थामा मात्र समन्वय भएको देखिन्छ । जस्तो— भूकम्प लगायतका दैवी प्रकोपका बेला सरकारी र जनस्तरबाट अभूतपूर्व समन्वय देखियो, एकाध घटना बाहेक द्वन्द्वकालमा पनि सुरक्षा निकायबीच समन्वय नै देखिन्थ्यो ।
मेलम्ची खानेपानी परियोजना दुई दशक पार गरिसक्दा पनि सकिने छाँट छैन, बनेपामा आईटी पार्क बनाउन थालेको एक दशक नाघिसक्यो, अलपत्रै छ । कर्णाली राजमार्ग मोटर गुड्न सक्ने बनाउन एक दशकभन्दा बढी लाग्यो । अझै कामचलाउ मात्र छ । ठूला जलविद्युत परियोजना पनि दशक नाघेका धेरै छन् । तेलको पाइप लाइन, मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माण, ऊर्जा खनिज तथा तेल उत्खननजस्ता कामको गति पनि सुस्त नै छ । अरू क्षेत्रमा पनि उही हो । स्वास्थ्य बिमा सुरु भएको चार दशकभन्दा बढी भैसक्यो, ठूलो प्रतिबद्धतासाथ बोर्ड गठन गरेर ऐन र नियमावलीसहित लागेकै झन्डै चार वर्ष भैसक्यो, कभरेज १० प्रतिशतजति होला । दुर्गम ठाउँमा पाठ्य–पुस्तक अभाव, खाद्य असुरक्षा, किसानलाई समयमै मल पुर्याउन चुनौतीजस्ता साना कार्यक्रमको हालत वर्षौंवर्षदेखि उस्तै छ ।
दक्षिण कोरियाको इन्चेन एयरपोर्ट सन् १९९२ मा सुरु भएर १९९७ मा सकियो, जुन विश्वकै सफा, उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट र वार्षिक ३ करोड यात्रु क्षमताको विमानस्थल हो र जसको लागत १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न अफ्रिकी मुलुकमा रेलवे निर्माण गरिरहेका छन् । तिनको लम्बाइ १,५०० देखि २,००० किलोमिटरसम्म छ । परियोजना अवधि करिब ५ वर्ष रहेको ती परियोजनाको लागत २ बिलियनदेखि ११ बिलियन डलरसम्म छ । त्यो भनेको २ खर्बदेखि ११ खर्ब रुपैयाँ हो । चीन र भारतका जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय परियोजना जिन्पिङ १–२ र भारतको टेहरी, भियतनामको सन्ला हाइड्याम, चीनकै लियुयान हाइड्याम, मलेसियाको बकुन हाइड्याम ठूला आयोजना हुन् । १ खर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँसम्म लागत र औसत क्षमता २०००–३००० मेगावाट भएका यी आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न भइसकेका वा हुनेवाला छन् ।
नेपालले आफ्नै ढुकुटीबाट पनि पाँच वर्षभित्र पाँचवटा ठूला परियोजना (रेल, हाइड्रो प्रोजेक्ट वा विमानस्थल) बनाउन सक्ने देखिन्छ । अहिलेको १५ खर्बको वार्षिक बजेट हुँदा ५० अर्बदेखि १ खर्ब प्रतिपरियोजना छुट्याए पनि यिनलाई सजिलै पुग्छ । यस्ता योजनालाई चाहिने धेरै निर्माण सामग्रीको उत्पादन स्वदेशमै हुन थालिसकेको छ । थोरै प्राविधिक जनशक्ति र कच्चापदार्थ बाहेक अरू श्रमशक्ति पनि यहीँ छ । सरकारको बजेट जत्तिकै जनताको सेयर र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हाल्दा औसत एउटा सरकारको कार्यकालमा पन्ध्रवटा ‘गेम चेन्जर’ परियोजना सम्पन्न हुनेसक्ने देखिन्छ । दस वर्षभन्दा पुराना रुग्ण परियोजना सम्पन्न हुन नसक्नु संयोजन र समन्वयकै अभाव हो । कार्यशैली नबदले कुनै पनि आयोजनाबाट परिणाम आउने छैन । रेल सम्बन्धी बहस हुनथालेको एक दशक भैसक्यो, निर्माण भने कति किमलोमिटर भयो औँला भाँच्न सकिन्छ । पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना अनिश्चित छन् । पञ्चेश्वर परियोजना सम्झौता भएको दुई दशक नाघे पनि कुनै प्रगति छैन ।
सोचमा संयोजन र समन्वय
सबैभन्दा पहिले संयोजन र समन्वय गर्नुपर्ने सोचमा हो । यो नीतिसँग सम्बन्धित नदेखिए पनि नीति बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक र कर्मचारी तह तथा कहिलेकाहीं अदालतको सोचमा फरक छ । यी सबैले आफूलाई जनताको तह वा उपभोक्ताको दृष्टिबाट सोचेको देखिँदैन ।
राजनीतिज्ञले छिटो नतिजा त चाहन्छन्, सँगै विकास निर्माणको लाभ आफ्ना निश्चित कार्यकर्तालाई होओस्, राजनीतिको रोटी पाकोस् र आफूलाई केही होओस् भन्ने पनि सोच्छन् । कर्मचारीले प्रक्रिया पुगोस् र आफूलाई लाभ होओस् भन्ने चाहन्छन् । छिटो परिणाम र मितव्ययितामा उनीहरूलाई चासो हुँदैन । कर्मचारी तहमा यस्ता समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र पनि हुन्छन् । फोरममा प्रोटोकल नमिलेर बैठकै नबसेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । यस्ता विकास निर्माणका मुद्दा अदालतसम्म पनि पुग्छन् । अदालतले व्यक्तिको न्याय–अन्यायको आँखाबाट हेर्छ, नकि आमजनता र राष्ट्रका आँखाबाट । अदालतमा अलमल हुँदा जनतालाई सास्ती र परियोजनाको लागत वृद्धि हुन्छ, ठेकेदार र बिचौलियाले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । नतिजा गौण र पात्र प्रधान मानिने सोच रहुन्जेल जतिसुकै राम्रो नीति, कानुन र लगानी भए पनि नियति उही हुन्छ ।
नीतिमा संयोजन र समन्वय
विकास आयोजना सम्बन्धी ऐन, ऐन अनुसार नियमावली, सो अनुसार निर्देशिका अनि एउटा ऐन र अर्को ऐनबीच विरोधाभास (ठेकेदार र सिन्डिकेट सञ्चालकलाई कारबाही आदि), कार्यक्षेत्रको विवाद (वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वातावरण, भौतिक विकास आदि) मा संयोजन र समन्वय अभावले प्रशस्त समय र लागत बढिरहेको छ । विकास कार्यहरूमा रणनीतिक साझेदारी पनि स्पस्ट छैन । जस्तो— विद्युत, टेलिकम, ढल निकास, खानेपानी, सडकका कामहरूमा साझेदारीमात्र गर्ने होइन, योजना नै संयुक्त रूपमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको नेतृत्व (संयोजन) को टुंगो र समन्वय ‘रेस्क्यु लेभल’ (समापनपछि मात्र उठ्ने) मा आवश्यक छ, किनकि समन्वय भैपरी आउने समस्या, बजेट र अपरेसन विशेष हुन्छन् ।
विकास निर्माणका परियोजना प्रमुख प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने, सेवा करार गर्ने, सबै तहमा योजनाको प्रगति अनुसार सुविधा थपिदिने, कार्य प्रगति नभए विभागीय कारबाही गर्ने कुरा नीतिमै (ऐन, नियम, विनियम, नियमावली) उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो समन्वय र संयोजन स्वास्थ्य र खानेपानी, स्वास्थ्य र कृषि, स्वास्थ्य र उद्योग, स्वास्थ्य र आपूर्ति, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि र आपूर्ति, शिक्षा र आपूर्ति मन्त्रालयबीच पनि उत्तिकै खाँचो छ ।
जनतासँग संयोजन र समन्वय
ठूला योजनामा जनतासँगको समन्वय बेवास्ता गरिएको हुन्छ । निर्माण क्रममा मुआब्जाको विवाद नभएको योजनै छैन भन्दा हुन्छ । नीति बनाउँदा जनतासँगको सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मुआब्जामा पैसा दिनुभन्दा आर्थिक केन्द्र किटान गरी त्यहाँको जमिन सट्टामा दिने, उत्पादित वस्तुहरूको बजार ग्यारेन्टी गरिदिने गर्यो भने जनताको साझेदारी बढ्छ र मुआब्जाको मोलमोलाइ गरिराख्नु पर्दैन । निर्माण परियोजनामा बनाउनुपर्ने सडक, खानेपानी, नाला, कटानी, फँडानीजस्ता कामको जिम्मा स्थानीय समितिलाई दिँदा कामको गुणस्तर, सहभागिता, रोजगारी बढ्छ र भविष्यमा हुने अवरोधबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
मौसमसँग समन्वय
विकास परियोजनामा जति मौसमलाई ख्याल गरिन्छ, त्यति प्रभावकारी हुन्छ । कार्यान्वयनको योजना नबनाउँदा असारे विकासको आलोचना खेप्नुपरेको छ । न काममा गुणस्तर हुन्छ, न काम गर्नेलाई सजिलो हुन्छ, न साधनस्रोतको सदुपयोग । हामीकहाँ मौसमले आपूर्तिमा पनि ठूलो असर पार्छ । समयमै आपूर्ति नहुँदा विकासकार्य ठप्पप्राय: हुन्छन् ।
मौसमसँग समन्वय नमिलाउँदा पाठ्य–पुस्तक, मल र औषधि आपूर्तिमा कठिनाइ परेको देखिन्छ । अत: मौसमको प्रतिकूलता ख्याल गरी वार्षिक कार्ययोजना नीतिगत तहमै स्पष्ट पार्नसके विकास निर्माणबाट राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ ।
लेखक नीति अनुसन्धान फ्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
प्रकाशित : असार १८, २०७६ ०८:२६
