सीपमूलक शिक्षाको मार्गचित्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीपमूलक शिक्षाको मार्गचित्र

सुरेशराज शर्मा

नेपालमा प्राविधिक–व्यावसायिक तालिम दिने संस्थालाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिने शिक्षालयजस्तै गरी चलाउने गरिएको छ, जुन उचित होइन । सञ्चालक समितिमा उत्पादन क्षेत्रका प्रतिनिधि राखिदिएर मात्र पुग्दैन । पाठ्यक्रम निर्माणमा, तालिम, मूल्याङ्कन र रोजगारीका बेला पनि निरन्तर उनीहरूको सहभागिता चाहिन्छ । अझ तालिमको खर्च बेहोर्ने बेला बढी निकटता चाहिन्छ ।

हाल यी कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन । सीपमूलक शिक्षामा हातको बढी प्रयोग हुन्छ । जाँचका लागि घोक्ने वा पढ्ने, प्रमाणपत्रका लागि पढ्ने र पास हुने होइन । सिक्न खोजेको सीपमा पोख्त हुनुपर्छ, ज्ञान घोक्नु वा जाँचमा पास हुनुले खासै अर्थ राख्तैन । लाइसेन्स लिने बेला दिइएको टेस्टमा भने त्यस काममा पोख्त भएकै देखिनुपर्छ ।


त्यसैले सीपमुखी व्यावसायिक शिक्षा सकेसम्म कार्यस्थलमै सिकाउनुपर्छ । त्यस विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान दिन त्यसैको नजिकको कुनामा एउटा कक्षाकोठा वा नजिकको प्राविधिक स्कुलमा सातामा एकदुई दिन आवश्यकतानुसार लगेर पढाउन सकिन्छ । उद्योगका उत्पादनस्थल, कृषिको डेरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बागवानी वा खेत, कार्पेन्ट्री र मेकानिकल वर्कसप, अस्पताल वा हेल्थ पोस्ट आदि कार्यस्थल हुन सक्छन् ।


पर्यटन तालिम पनि रेस्टुराँ, लज, होटलमा दिनुपर्छ । त्यसो गर्न उत्पादनस्थल र रोजगारदातासित बलियो साझेदारी गर्नुपर्छ । भवन निर्माण, बाटो निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन र सिँचाइको कुलो वा नहरको नजिकमै तालिम गराइनुपर्छ ।


सैद्धान्तिक ज्ञानमुखी शिक्षाको संसार अर्कै छ । त्यहाँका शिक्षाका थुप्रै तह हुन्छन् । जस्तै— प्राथमिक तह, माध्यमिक तह, उच्चमाध्यमिक तह, विश्वविद्यालयमा पनि ब्याचलर तह, मास्टर तह, पीएचडी तह । आर्थिक क्षमतामा पनि सम्पन्न वर्ग, मध्यम वर्ग र विपन्न वर्ग छन् । बौद्धिक विधातर्फ कसैमा बौद्धिक प्रतिभा भएको तर आर्थिक क्षमता नभएको पनि हुन सक्छ ।


कसैकसैमा बौद्धिक क्षमता हुन्छ, माथिसम्म मौका पाए पढ्न पनि सक्छन् तर आर्थिक स्थितिले पढ्न नसक्ने हुन्छन् । बौद्धिक क्षमता र आर्थिक स्थिति दुवैमा पछाडि परेको व्यक्ति सीपमूलक शिक्षामा मौका पाए चम्कन सक्छ । दक्षिण कोरियाका हुन्डाई संस्थापक र भारतका धीरुभाइ अम्बानी सीपमूलक धारबाटै उठेका हुन् । हुन्डाईका मालिक र धीरुभाइका छोरा मुकेश र अनिल अहिले संसारकै

धनाढ्यको सूचीमा पुगिसकेका छन् । त्यहाँसम्म नपुगे पनि जीविका चलाउन काम गर्ने योग्यता वा क्षमता त चाहिन्छ नै !


प्राज्ञिक क्षेत्रका संस्था बलिया पार्न सरकारको ध्यान गएकै छ, तर चाहिएजति न्याय हुन सकेको छैन । अहिले देशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको जीविकाको स्रोत कृषि हो, तर कृषिकै अवस्था राम्रो देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रले पनि सीप भएका व्यक्ति र प्रतिभालाई मौका दिनुपर्ने हो, त्यहाँ पनि मुलुक पछाडि नै छ । नत्र वर्षमा ५–६ लाख युवा रोजगारीका लागि घरपरिवार छाडेर देशबाहिर जस्तोसुकै काम पाए पनि गर्छुृ भनेर जाँदैनथे होलान् । नेपालको यो यथार्थ सबैलाई थाहा छ ।


अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा, प्राथमिक तहको पढाइ पूरा गर्न नसकेका बालबालिका लाखौँलाख छन् । माध्यमिक तह पूरा गर्नेहरू पनि अनुत्तीर्ण हुनेभन्दा थोरै छन् । उत्तीर्ण भई अगाडि पढ्नेहरूमध्ये पनि खोजेको विषय धेरैले पढ्न पाउँदैनन् । पाएको विषय पढ्नेमध्ये प्रायः ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्तीर्ण हुन्छन् । उत्तीर्ण नहुनेले जीविका कसरी चलाउलान् ? उत्तीर्ण हुनेहरू पनि रोजगारी अनुकूलको विषय नपढेकाले छटपटाएका छन् । तिनको सङ्ख्या पचासौँ हजार रहेको प्रत्येक वर्षको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ । मुलुकलाई चाहिएको विषयमा राम्रो सीप सिकाउन सके यस्ता धेरै युवाको कल्याण हुने थियो ।


प्राथमिक तह पूरा गरेका वा साक्षरले के सिक्दा जीविका चल्छ, कक्षा ८ पूरा गर्नेहरूले के सीप सिक्ने, कहाँ गएर सिक्ने, सिकाइको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने कुराको उत्तर पाइएको छैन । एसईई पास हुनेले के पढ्ने, पास नहुनेले के पढ्ने, माध्यमिक तह अर्थात् अरू विषयमा कक्षा १२ र प्राविधिक विषयमा कक्षा १३ सम्म पढेकाहरूका लागि के पढ्न उपयुक्त हुन्छ, त्यसको पनि उत्तर चाहिन्छ ।


प्राथमिक तह पूरा गर्नेहरूले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको सघन सीप सिक्न पाऊन् । निम्नमाध्यमिक वा आधारभूतसम्म गर्नेहरूले सघन सीपमुखी शिक्षा एवं सब–ओभरसियर, मिड–वाइफरी, नाइके प्राविधिक, जेटीए वा सीमित विधाको २–३ वर्षको सघन सीप आफ्नै गाउँमा स्थापित केन्द्रमा पढ्न र सिक्न पाऊन् । एसईई वा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुने वा एक–दुई विषयमा अनुत्तीर्ण हुनेले २ वा ३ वर्षको प्रावि शिक्षाको डिप्लोमा वा सर्टिफिकेट शिक्षा वा व्यावसायिक मावि वा त्यही स्तरको तालिमकेन्द्रमा पढ्न पाऊन् ।


माध्यमिक तह र डिप्लोमा उत्तीर्ण हुनेहरूले २ वर्षको एडभान्स डिप्लोमा वा एसोसिएट डिग्री जुनियर टेक्निकल कलेजमा पढ्न पाऊन् वा केही वर्ष काम गरी वा २ वर्षे तालिम लिई टेक्निकल ब्याचलर तह टेक्निकल कलेजमा पढ्न पाऊन् ।


टेक्निकल ब्याचलर डिग्री दिने अधिकार सीटीईभीटीलाई सुम्पनुपर्छ । टेक्निकल डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा र टेक्निकल एसोसिएट ब्याचलर डिग्रीको अधिकार टेक्निकल कलेज वा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई दिनुपर्छ । त्यस्तो डिग्री पाएकाहरूले विश्वविद्यालयको पोस्ट ग्य्राजुएट वा मास्टर डिग्रीमा जान मिल्ने बनाउन विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यस्तो सहकार्य प्रान्तीय सरकारले स्थापनाको स्वीकृति दिएका प्रादेशिक विश्वविद्यालय वा स्वायत्त टेक्निकल कलेजसँग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।


यस्ता उत्पादनका लागि इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिङको व्यवस्था गरी सीपमूलक धारको शिक्षा वा ट्रेनिङ दिने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाको स्थापना गर्ने, तिनको भौतिक विकासका लागि बजेट दिने र ती संस्थाको एक्रिडिटेसन र एसेसमेन्ट गर्ने दायित्व सङ्घीय सरकारमा रहेको सीपमूलक शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको हुनुपर्छ ।


श्रमसँग सीपको महत्त्व जोडिएको हुँदा यसमा श्रम मन्त्रालयको भूमिका रहने हुन्छ । त्यसैले सीपमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै मन्त्रालय खोल्नु पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता संरचना’ को नीति निर्माण गर्ने र ‘राष्ट्रिय मान्यता परिषद्’ को समेत काम गर्ने संरचना अविलम्ब सिर्जना गर्नुपर्छ । ढिलो गरियो भने पछि पक्कै अस्तव्यस्तता उत्पन्न हुन्छ ।


यस कार्यमा सङ्घीय सरकारले विदेशी दातृ राष्ट्रको सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा यहाँको सीपको प्रमाणपत्रको आधिकारिकतामा सहयोग प्राप्त हुने बढी सम्भावना हुन्छ । प्रान्तीय सरकारले स्थापना गरेका विश्वविद्यालय, सीटीईभीटीका प्रान्तीय विभाग र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको समेत सहयोग र सहभागिता सुनिश्चित हुने पक्का पनि हुन्छ ।


त्यसका लागि सुरुका वर्षहरूमा आर्थिक स्रोतको परिचालनमा सघाउ पुग्न पनि सक्छ । यस्तो कार्य गर्दा देशकै विश्वविद्यालयको सोझेदारी खोजिनुपर्छ ।


थोरै समयको, २–३ वर्षको र ४–५ वर्षको तालिम पाएकाहरूका लागि अवसरको सिर्जना गर्न सकियो भने, उनीहरूको सीपको अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि दिन पाइयो भने श्रमको प्रयोग र मान्यतामा वृद्धि हुन सक्छ । अहिलेको शिक्षामा गर्नुपर्ने मुख्य काम यही हो ।


उच्चशिक्षाको डिग्री पाउनेले पनि मेरो ज्ञान र योग्यता कहाँ र कसरी राम्ररी प्रयोग हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउन ४०–४५ वर्षपहिलेको राष्ट्रिय विकास सेवाको जस्तो कहीँ १ वर्ष, कहीँ ६ महिना र कहीँ ३ महिना सेवा दिने प्रावधान राख्यौँ भने आफ्नो पढाइको फलबारे उनीहरूमा राम्रो जानकारी पनि हुनेछ । सीपको तालिम पाएर ती तालिमको स्तरको प्रमाणपत्र विदेशी रोजगारीमा जानेले बोकेर गए तिनको पनि ठूलो कल्याण हुनेछ ।


हाम्रो युवा शक्तिलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न सीप अभिवृद्धिबाट मात्रै सम्भव छ । उच्चशिक्षाको त्यत्तिकै महत्त्व छ, तर त्यसलाई पनि सकेसम्म रोजगारमुखी बनाउनु छ । अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन औजार वा सुविधा भित्र्याएर मात्रै पुग्दैन, प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।


लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीप सिके उँभो

सुरेशराज शर्मा

काठमाडौँ — अहिले जति पनि देश विकसित छन् र जतिले विकास गरिरहेका छन्, तिनले गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण यो उपलब्धि हासिल गरेका हुन् । शिक्षामा ज्ञान वृद्धि गर्ने एउटा फाँट छ, सीप विकास गर्ने अर्को फाँट छ । ज्ञानबर्द्धक शिक्षा कक्षाकोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशालामा केन्द्रित हुन्छ भने सीपमूलक शिक्षा वर्कसप, कृषि फार्म, अस्पताल र औजारमा । 

हामीले नेपालमा दुवै फाँटको विकासमा उत्तिकै जोड दिने भन्यौँ, तर सीप केन्द्रित शिक्षाको फाँटलाई अपेक्षित रूपमा सही लिकमा राख्न सकेनौँ । हामी अहिले यान्त्रिक युगमा छौँ, तर शिक्षालाई गैरयान्त्रिक गियरमै राखिछाडेका छौँ ।

कृषिकै कुरा गरौँ । हामी चार दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा थियौँ । जुटका वस्तु निर्यात गर्थ्यौं । त्यो घट्दै गयो । अलिपछि आएर गलैँचा र पस्मिना निर्यात गर्नेमा पुग्यौँ । त्यो पनि अहिले घटेको छ । यो बेलासम्म कृषि औजार कारखाना, कागज कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, कपडा उद्योग निर्यातमुखी भइसक्नुपर्ने थियो । तर तिनलाई पनि बन्दै गर्‍यौँ ।

व्यापार सन्तुलनमा हाम्रो स्थिति भयावह छ । अहिले त अदक्ष र अर्धदक्ष युवालाई विदेश पठाएर आएको रेमिट्यान्सले आयातित वस्तुको खर्च धानेका छौँ ! यो स्रोत बलियो भएको छैन र दिगो पनि छैन भन्ने कटुसत्य बुझेका छौँ । तैपनि वस्तु आयात गर्दा भएको भन्सारको आम्दानीले अर्थतन्त्र धान्न खोजिरहेका छौँ । हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छैन । किनकि उत्पादनको वृद्धिमा आधारित अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

उद्योग र व्यवसाय त झन् ओरालो लाग्दै बन्द हुनेतिर उन्मुख छन् । हामी धनी गनिँदै आएका कालिगडी र हस्तकलाका क्षेत्रमा पनि तलतल जाँदैछौँ । अब सबै कुरा आयातमुखी पो हुँदैछ !

अर्कातिर सहरीकरणको वेग बढ्दै गएको छ । सहरीकरणले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट युवालाई सहरतिर ल्याउँदैछौँ । तर तिनको उपयोग औद्योगिक उत्पादनका लागि गर्नसकेका छैनौँ र ती विदेशतिर पलायन भइरहेका छन् । सिँचाइको सुविधा बढाएर तिनलाई
कृषि उत्पादनमा लगाउनसके देशको कायापलट हुन समय लाग्दैन । तिनलाई खर्क–खर्कमा भेँडा र चौँरी उत्पादनमा पनि लगाउनसके !

सीपमूलक शिक्षाको धार जति बलियो हुन्छ, तल्लो वर्ग त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ । गरिबमुखी कार्यक्रम बलियो हुनु भनेको निम्न आर्थिक अवस्थामा रहेकालाई उकास्न खोज्नु हो । त्यसबाट श्रमको आकार बढाऊनु, श्रमशक्तिलाई निरन्तर सशत्तीकरण गर्दै लैजानु हो । यो काम अहिलेको शिक्षाले गर्न सकिरहेको छैन ।

सन् १९६० को दशकको सुरुआततिर हाम्रो मुलुकमा सीपमूलक तीन–चार संस्था थिए । त्यसताका बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको हाताभित्रै मेकानिकल ट्रेनिङ सेन्टर (एमटीसी) र थापाथली टेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थापना चीनले बनाउने ट्रलीबस, थापाथली–भक्तपुर हाइवे, वाग्मती पुलजस्ता यातायात निर्माण कार्यमा सघाउ पुर्‍याउन भएको थियो । त्यस्तै घरेलु औद्योगिक विभागले घरेलु उद्योग क्षेत्र हाताभित्रैका उद्योगलाई सघाउन तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि त्यही विभाग अन्तर्गत बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट खोलियो । यसले पनि आफ्नो उत्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँका औद्योगिक संस्थासितै जोडेर लग्यो । यो संस्थाले गर्दा नै बुटवल पावर कम्पनी र हिमाल हाइड्रो कम्पनी अस्तित्वमा आउनसके ।

यी सबै कार्यक्रम रोजगारी दिने संस्थासँग जोडिएका थिए । एमटीसी स्वीस सरकारको सहयोगमा, थापाथली टेक्निकल इन्स्टिच्युट जर्मन सरकारको सहयोगमा, घरेलु उद्योग विभाग नेपालको आफ्नै बलमा र बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट युनाइटेड मिसन टु नेपालको सहयोगमा बनेका थिए । त्यहाँबाट उत्पादन भएका व्यक्तिहरू कोही सरकारी सेवामा गएर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा रहे, कोही निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा लागे र कोही–कोही त बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटकै निर्देशकसम्म पनि भए ।

यस्तो कार्यक्रम नेपालको शिक्षा योजनाभित्र नमुनाका रूपमा रहनुपर्ने थियो । तर त्यसबेला प्रायः कुनै पनि अट्न सकेनन् । टेक्निकल इन्स्टिच्युट थापाथलीको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अट्न त अट्यो, तर आफ्नो सीपमूलक कार्यक्रमको चरित्र गुमाएर ।

त्यसैगरी सीपमूलक एवं स्कुल ड्रपआउट भएका युवालाई वैकल्पिक अवसर दिने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा स्थापित पूर्वाञ्चल धरानको इन्जिनियरिङ क्याम्पस तथा पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरा विश्वविद्यालयका स्नातक तहको कार्यक्रम बनाउन पुगियो । यी दुःखलाग्दा अनुभव हुन् । सीपमूलक शिक्षाको विकासका लागि यी संस्थाका उत्पादनलाई सही बाटो बनाइदिएर त्यसैको प्रशिक्षक बनाउन सकिएको भए कति राम्रो हुने थियो !

सरकारले यसै दिशामा काम गरिदिए, वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण चुलिएको यो बेला सीपले सज्जित युवालाई त्यता पठाउन सकिन्थ्यो र रेमिट्यान्स पनि बढ्ने थियो । सर्वोत्तम विकल्प त तिनलाई देशकै उत्पादनमूलक आर्थिक कार्यक्रममा लगाउन सकिन्थ्यो । हुँदा–हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने आकर्षक नारा दिएर फस्टाएको देखाउनु त कता हो कता, बन्द नै गर्नपुगेको सरकारी निर्णयलाई उपलब्धि भन्ने कि ठूलो गल्ती ?

अहिले पनि सरकारले सीपमूलक शिक्षा या तालिमलाई ज्ञानमूलक शिक्षाकै धारमा समेटेर लैजाने तरखर गरेको संकेत देखिँदैछ । होइन भने उद्योग र अन्य व्यवसायसितको साझेदारी यसरी गरिँदैछ भन्ने खाका देखिसकिन्थ्यो । त्यस्तो तालिम आर्थिक क्षेत्रसित आबद्ध भई गरेको भए सीप तालिमको खर्चमा उनीहरूसहितको साझेदारी हुने थियो ।

कार्यगत तालिमकै अनुभवको प्रावधानको खाका कोरिन्थ्यो । नत्र ७० प्रतिशतलाई सीफयुक्त जनशत्ति बनाउन १०–१५ हजार त्यस्ता संस्था बनाउने रूपरेखा, कहाँ–कहाँ बनाउने, प्रशिक्षक कहाँबाट ल्याउने र कसरी तयार गर्ने भन्ने मार्गचित्र पनि आइसक्थ्यो होला । ती संस्थाका उत्पादन गुणात्मक हुन झन्डै एक–डेढ लाख त प्रशिक्षक नै चाहिन्थे होलान् ।

गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जाने र फलचाहिँ सकारात्मक आओस् भन्ने नेपाली विकासको अनौठो शैली अझै पनि यथावतै रहला जस्तो छ ।

लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×