दिशाहीन प्रादेशिक बजेट

चन्दन सापकोटा

सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार १ गते आआफ्ना प्रादेशिक सभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेस गरे । प्रादेशिक सरकारको बजेट निकै सानो आकारको भए पनि सातै अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय तहका अर्थमन्त्रीले जस्तै वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन् । उपलब्ध स्रोतलाई सयौं खुद्रे आयोजनामा कनिकाझैं छरेका छन् । 

प्रदेशहरूले कुल २ खर्ब ५९ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । यो खर्च धान्न तिनीहरू विशेषतः केन्द्र सरकारले प्रदान गर्ने चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशभित्र उठाइने आन्तरिक राजस्व, प्रदेशभित्रै र केन्द्र सरकारसँग लिने ऋणमा भर पर्छन् । केन्द्रले चार प्रकारको अनुदान दिन्छ– वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान ।

त्यस्तै, केन्द्रले कुल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तरिक अन्तःशुल्क कर संकलनको १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र अरू १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च धान्न प्रदेशहरू केन्द्रका यिनै दुई स्रोतमा निर्भर छन् । अहिले प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको हिस्सा निकै नगण्य छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाएका छन् । धेरै आलोचना भइरहेको संसद् विकास कोषको सिको गरेका छन् । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले भन्दा भिन्न उद्देश्यका साथ प्रादेशिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखी बजेट ल्याएर फरक पहिचान बनाउनुपर्थ्यो तर केन्द्रकै सिको गरे ।

प्रदेशले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन खास गरी तीन पक्षमा ध्यान दिएर बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो–
पहिलो, केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा गर्ने योजना र कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने गरी समन्वय गर्ने । यसका लागि चाहिने संस्थागत संयन्त्रको विकासमा जोड दिन उपयुक्त हुन्थ्यो ।

गाउँमा कुलो बनाउन र खुद्रे बाटो खन्न त स्थानीय सरकारले नै सक्छन् । यस्ता परियोजनाभन्दा जिल्ला र स्थानीय तह जोड्ने स्तरीय बाटो, सिंचाइ परियोजना, सहरी बस्ती विकास, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायतमा ध्यान दिनुपर्ने थियो ।

दोस्रो, प्रादेशिक स्तरमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने पूर्वाधारका योजनाको पहिचान गर्न र प्रारम्भिक अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्थ्यो । केन्द्रीय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सिको गर्दै कतिपय प्रदेश बजेटमार्फत प्रदेश गौरवका आयोजनाको अवधारणामा अघि बढेका छन् ।

यो पनि केन्द्रकै शैलीमा हचुवाका भरमा अघि बढे परिणाम आउनेछैन । तेस्रो, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन चाहिने कानुन र नियमहरूको तयारी तथा लगानीलाई आकर्षक गर्न चाहिने संयन्त्रमा जोड दिनुपर्थ्यो । सहकारी र प्रतिस्पर्धी संघीयताको मर्म पनि यही हो ।

प्रादेशिक बजेटका पाँच विशेषता
पहिलो, चालु आर्थिक वर्षको प्रादेशिक बजेटभन्दा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुति र लेखांकन पद्धतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ । केन्द्रको बजेटसँग धेरै मेल खान्छ । यसले बजेटको लेखांकन र विश्लेषण सहज बनाउँछ तर प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले स्रोतको कमीका बाबजुद केन्द्रको जस्तो वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट अहिल्यै ल्याउनु हुँदैनथ्यो ।

प्रदेशले बजेट ल्याउन थालेको बल्ल दुई वर्ष भयो । अहिलेको समय भनेको थिति बसाल्ने, कानुन र नीति निर्माण गर्ने, प्रादेशिक तहमा आर्थिक वृद्धि, समृद्धिको खाका कोर्ने र स्रोतको पहिचान गर्ने हो । केन्द्रको सीमित अनुदान र चालु वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचेको पैसाबाट बजेट बढ्दा र सयौं योजनामा छर्न हतार गर्दा माथि उल्लिखित काम गर्न सातै अर्थमन्त्री चुकेका छन् । बजेट यसरी ल्याएका छन्, मानौं प्रादेशिक बजेटको अभ्यास दशकौंदेखि भइराखेको छ ।

प्रदेशले साना र खुद्रे कार्यक्रम आफूमा निर्भर स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिनु मुनासिब हुन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदानबाट यस्तो काम गराउन सकिन्छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि आधुनिकीकरण, प्रादेशिक कम्पनी तथा विश्वविद्यालय, टेलिमेडिसिन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीजस्ता कार्यक्रममा कुनै अध्ययनबिनै विनियोजन गरिएको बजेट समयमा सदुपयोगको सम्भावना न्यून छ ।

दोस्रो, बेथिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त केन्द्र सरकारको संसद् विकास कोषको सिको गर्दै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रदेश सांसदलाई बजेट दिए । भर्खर बजेट बनाउन सुरु गरेका अर्थमन्त्रीहरूले यस्ता आर्थिक अपचलन हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा उनीहरूमा बजेट निर्माणको सिद्धान्त र विधिको बुझाइ कम भएको प्रस्ट छ ।

गण्डकी र प्रदेश ५ बाहेक अरू प्रदेशले कुल आन्तरिक राजस्वको २० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट आफ्ना संसद्लाई खर्च गर्न विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश २ ले अनुमानित आन्तरिक राजस्वको ७८.४ प्रतिशत संसद्लाई खर्च गर्न दिन लागेको छ । त्यस्तै, प्रदेश ३ ले २१.१ प्रतिशत, कर्णालीले ३४२.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले २८२.३ प्रतिशत खर्च गर्न दिँदै छन् ।

जनताबाट करका रूपमा उठाएको यो रकम केन्द्रले प्रदेशलाई दिने वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन्छ । कानुनी तथा नीतिगत काम र सरकार तथा विकास परियोजनाहरूको अनुगमन गर्नुको साटो सांसदलाई परियोजना छनोट र खर्च गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन ।

अहिले नै केन्द्र र प्रदेशका संसद्लाई विनियोजन गरेको बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ०.७ प्रतिशत छ । यो बेतिथिको सिको स्थानीय सरकारहरूले पनि नगर्लान् भन्न सकिन्न । सांसदलाई परियोजना छनोट र खर्च गर्न दिँदा खर्चको लेखांकन र कामको निरीक्षणमा गम्भीरता देखिँदैन ।

यो केवल कार्यकर्ता पोस्न र मतदाता रिझाउनै प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट सिद्धान्त, दर्शन, नीति, नियमको हैन, पैसाको राजनीति मौलाउँछ । मौलाइरहेकै पनि छ । बहालवालासांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यसरी मनलागी खर्च गर्न दिँदा अर्को चुनावमा नयाँ राजनीतिज्ञको प्रवेशमा अंकुश लाग्छ । यो राजनीतिक सिन्डिकेट हो ।

तेस्रो, प्रदेश २, गण्डकी र कर्णालीले भएको स्रोतले नपुगेर अन्तरिक बजार अथवा केन्द्र सरकारसँग ऋण लिने रणनीति बजेटमा राखेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केन्द्रले जीडीपीको अधिकतम ५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले भ्याट र अन्तरिक अन्तःशुल्कबाट आफ्नो भागमा आउने रकमको बढीमा १० प्रतिशत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रले बजारबाट ऋण उठाउँदै आएको अभ्यास छ भने प्रदेशले त्यस्तो गरेको छैन । यस्तो योजना बनाएका प्रदेशहरूले कस्तो संयन्त्र प्रयोग गरेर ऋण उठाउने हुन् भन्ने अहिले प्रस्ट भइसकेको छैन । केन्द्रले राष्ट्र बैंकमार्फत निश्चित समयमा तरलतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो ट्रेजरी बिल र बन्ड बजारमा कारोबार गर्छ । अर्थात्, ऋण लिन्छ वा किन्छ, ऋणको ब्याज र साँवा तिर्छ पनि ।

बजारले वा केन्द्रले दिने ऋणको ब्याज र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि कति हुन्छ भन्ने अहिल्यै प्रस्ट छैन । प्रदेश २ ले १.३ अर्ब, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब (बजारबाट १ अर्ब र सरकारबाट १ अर्ब) र कर्णाली प्रदेशले ०.८ अर्ब ऋण उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

चौथो, केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले जस्तै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस
योजना प्रस्तुत गरेनन् । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । बचेको रकम आगामी आर्थिक वर्ष खर्च गर्ने गरी वितरणमुखी बजेट र खुद्रे योजना प्रस्ताव गरेका छन् । कर्मचारी अभाव, कानुन र नीतिको अभाव, केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग योजना हस्तान्तरण, कार्यक्षेत्रको विवाद र संस्थागत संयन्त्रजस्ता कारणले प्रदेशको वास्तविक खर्च बजेट विनियोजनभन्दा निकै कम हुने सम्भावना छ ।

पाँचौं, प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले बजेटमा प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्न छुटाएका छन् । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबिनाको बजेट भाषण अलि अपूर्ण र दिशाहीन हुन्छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धि (अर्थात् जीडीपी वृद्धिको लक्ष्य) पूर्वानुमान गर्न अहिल्यै सबै आर्थिक सूचक उपलब्ध छैनन् र प्रदेश स्तरको तथ्यांक विभाग पनि तयार छैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलो पटक प्रादेशिक तहको २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान प्रकाशित गरेको छ । यसैका आधारमा २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन । कारण जेसुकै होस्, बजेट भनेको आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य तोकिएको अर्थराजनीतिक दस्ताबेज हो । त्यसकारण हरेक बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकिनु अनिवार्य हुन्छ ।

प्रदेशका योजना आयोगले आफ्ना प्रमुख आर्थिक सूचकहरूलाई विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रको आकार पूर्वानुमान गर्न सक्छन् । जस्तै– कृषि उत्पादन, दर्ता उद्योगको संख्या र क्षमता उपयोग, निजी क्षेत्रलाई दिने ऋणको वृद्धि, आन्तरिक राजस्व परिचालन, खानी तथा उत्खनन गतिविधि, सवारीसाधनको दर्ता, ऊर्जा उत्पादन, सार्वजनिक खर्च, अन्तरिक हवाई उडान, आन्तरिक पर्यटन र पेट्रोलियम इन्धनको बिक्रीबारेका तथ्यांक प्रदेश योजना अयोगले संकलन गर्न सक्छन् ।

समग्रमा, प्रदेशका अर्थमन्त्रीले केन्द्रको हुबहु सिको गर्नुभन्दा मौलिक सम्भावना, अवसर र स्रोतलाई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र समावेशी समृद्धिका लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । अब, आगामी आर्थिक वर्षको चुनौती बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन समयमै गर्नु हो । विशेष गरेर केन्द्र र प्रदेशको मिलाएर ५ खर्ब ४६ अर्ब अर्थात् जीडीपीको १३.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नमै जोड दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हाई हाई डलर !

सीधा–सीधा
युग पाठक

आरोपको पनि अलग राजनीति छ । जस्तै, डलर खाएको आरोप । नारी अधिकारको कुरा गर्नेहरू डलर खाने ! दलितका निम्ति न्याय खोज्नेहरू डलर खाने ! आदिवासी जनजातिको हकका निम्ति लेख्ने त नम्बरी डलर खानेहरू ! धर्मनिरपेक्षताको पैरवी गर्नेहरू झनै क्रिस्चियनको डलर खाने भैहाले । डलरको कथा एकातिर छ भने डलर खाएको आरोपको कथा अर्कैतिर । यस बीचमा अलमलिएको सत्य खोज्नैपर्ने भएको छ ।

शक्तिशाली मुद्राको नाम हो– अमेरिकी डलर । त्यसो त अमेरिकी डलरको कारोबारका अनेक आयाम छन् । डलरको हुन्डी, तस्करीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पैसा ओसारपसारका वैध–अवैध धन्दा हुने गर्छन् । नेपालको राजनीतिक भाष्यमा ‘डलर खाने’ आरोपको अर्थ भने अलि बेग्लै छ । खास गरी ऐतिहासिक उत्पीडन र संरचनात्मक विभेदमा परेका समुदायका निम्ति समानुपातिक र समावेशी अधिकारको कुरा जाज्वल्यमान भएपछि यो आरोपको रचना गरिएको हो ।

यो आरोपले डलरका वैध–अवैध कारोबार गरेर रातारात धनी भएकाहरूलाई औंलो ठड्याउँदैन । यो आरोपले वैदेशिक सहायताको सत्तालाई पनि प्रश्न गर्दैन । विकासका नाममा अन्धाधुन्ध आयात गरिएका ज्ञान र परियोजनाहरूलाई पनि यसले छुँदैन । केवल उत्पीडित जनताको हक खोज्ने, सार्वभौम लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा उभिनेहरूलाई मात्र यसले निसाना साध्छ । त्यसो भए यो आरोप किन र कसले रचना गर्‍यो त ? आजको महँगो प्रश्न हो यो ।

डलरको फाली
यहाँ डलरको अर्थ अमेरिकी डलर मात्र होइन । युरोपेली युनियनको युरो, बेलायती पाउन्ड, चिनियाँ युवान, जापानी येन, भारतीय रुपैयाँलगायत तमाम सहायता उपलब्ध गराउने शक्तिकेन्द्रहरूको समग्र रूपलाई डलरको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । अर्थात्, डलर भनेको विदेशी पैसा हो । राजनीतिक भाषामा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि भन्न सकिन्छ ।

वैदेशिक सहायताको सत्ता आजको संसारको एउटा बलियो सत्ता हो । सहायता, नरम ऋण आदिका नाममा गरिब मुलुकहरूमा प्रभावशाली छद्म सत्ता चलाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परोपकारी र दाताको भेषमा खटिएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले यो छद्मसत्ताको आविष्कार गरेको थियो । साम्राज्यवाद भर्खरै ढलेको र थुप्रै मुलुक धमाधम स्वतन्त्र भइरहेको बेला थियो त्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको जित अमेरिका र सोभियत संघ दुवैको पोल्टामा परेको थियो । त्यसैले सोभियत संघको प्रभाव भर्खरै स्वतन्त्र भएका गरिब मुलुकमा नपरोस् भन्ने हेतुले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्र्युम्यानले गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता दिने ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’ ल्याएका थिए ।

बीसौं शताब्दीको महाशक्ति बन्ने होडमा अमेरिकाले शुरु गरेको वैदेशिक सहायता कार्यक्रमलाई छिट्टै अरू धनी मुलुकले पनि अनुसरण गर्दै गए । सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका एकछत्र महाशक्ति बन्यो भने वैदेशिक सहायताको सत्ताले नवउपनिवेशवादको रूप लियो ।

त्यही प्वाइन्ट फोर प्रोग्राममा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए । २००७ सालको आन्दोलनले राणाशासन समाप्त गर्‍यो तर वैदेशिक सहायताको सत्ता भने झन्झन् बलियो बन्दै आयो । २२ सय रुपैयाँको अमेरिकी सहायताबाट पसेको यो सियो आज नेपाली राज्यसत्ताको नाभिमै गाडीको फाली बनिसकेको छ ।

राजतन्त्रका भजनियाँहरू आजसम्म पनि राजा महेन्द्रले मुलुकलाई विदेशी शक्तिबाट जोगाएको भजन गाइरहेका छन् तर तथ्यहरू साक्षी छन्– महेन्द्रको शासनकालमा वैदेशिक सहायताको सत्ताले नेपालमा बलियो जरा गाडेको थियो ।

जनताको ज्ञान, शक्ति र उत्पादक क्षमतामा विश्वास नगर्ने राजतन्त्रले त्यही अवधिमा विदेशी पैसाका आडमा एउटा एलिट पंक्ति तयार गर्‍यो र आफ्नो पारिवारिक सत्ता बलियो बनायो । शिक्षा, कृषि, आवधिक योजना, सडकलगायत पूर्वाधार ... कुनै क्षेत्र पनि नेपाललेआफ्नो सामर्थ्य र ज्ञानमा निर्माण गरेन । अमेरिकी ओरेगन विश्वविद्यालय होओस् वा कोलम्बो प्लान, सोभियत संघ होओस् वा भारतीय परियोजनामा आधुनिक नेपालको जग हालियो ।

त्यही सिको गर्दै आज पनि चीन र भारतको रेल, विश्वबैंकको सुक्खा बन्दरगाह आदि–इत्यादि विदेशी सहायताको सत्तामा समर्पित ओली सरकार चलिरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होओस् वा प्लस–टु परियोजना, शिक्षाको मेरुदण्ड आज विदेशी पैसा नभई चल्नै नसक्ने गरी परनिर्भर छ । विदेशीले औषधि नदिए कलिला नानीहरूले खोप पनि नपाउने अवस्था छ । सेनादेखि प्रहरीसम्म विदेशी सहायताका नाममा डलर नपसेको कुनै संस्था छैन । हाम्रा सचिव, मुख्य सचिव जागिर सकिनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिर खान जान्छन् ।
हाम्रा उच्चपदस्थ कर्मचारी/सेना/प्रहरी तथा नेता कैयौंसँग शक्तिशाली मुलुकका स्थायी/अस्थायी बासिन्दा छन् वा तिनका छोराछोरी उतैका नागरिक भइसकेका छन् । जोगी बन्ने घोषणा गरेर सिंहदरबारबाट निस्केका जुद्धशमशेर नेपाली जनताको अर्बौं रुपैयाँ लुटपुट्याएर भारततिर पलायन भएको इतिहास छ हामीसँग ।

हाम्रा अर्थमन्त्री स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको नुन खाइसकेका मानिस हुन् । हाम्रा गाउँ–सहरका नागरिक एम्बुलेन्स, स्कुल भवन आदिका लागि भारतीय दूतावासमा निवेदन दिन लाइन लागिरहेकै छन् । हाम्रो बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायतामै निर्भर हुने गर्छ ।

संक्षेपमा भन्दा परनिर्भरताको दलदलमा भासिएको देश हो यो ।

आरोपको अन्तर्य
डलर खेती व्यापक फस्टाएको मुलुक हो भन्नेमा दुई मत छैन तर उत्पीडित जनताका पक्षमा लेख्ने/बोल्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेहरूले गरिबको आङ देखाएर डलरको फसल काट्ने सत्ताधारीहरूलाई प्रश्न गरे ? चोभारका जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद बन्दुकको घेरामा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे ? स्मरण रहोस्, उक्त बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर विश्व बैंकको ऋणमा बनाउन लागिएको हो ।

संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता आदि कताबाट आए, थाहा भएन भन्ने नेताहरू भएको मुलुक हो यो । अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर कसले गरेको छ ? यी मुद्दा विदेशीले ल्याइदिएका हुन् भन्ने दाबी हो भने पार्टी छाड्नु पर्दैन ? यही खोटो संविधानले पनि सिद्धान्ततः समानुपातिक र समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैको विरोध हो भने संविधान अस्वीकार गर्नु पर्दैन ? स्थानीय तह र प्रदेशको चुनावमा किन भाग लिएको ? विदेशीको इसारामा चल्ने आफ्ना नेताहरूलाई नांगेझार पार्नु पर्दैन ?

आईएनजीओहरू यही मुलुकको कानुनअनुरूप दर्ता भएका हुन् । समाज कल्याण परिषद्सँग दर्जनौं आईएनजीओको लिस्ट छ । तिनै आईएनजीओ र धनी देशका दूतावासको ‘सहायता’ ले चल्ने सयौं एनजीओ छन् मुलुकमा । तीमध्ये पनि पूर्वएमाले सम्बद्ध नेता/कार्यकर्ताले ८० प्रतिशत एनजीओ चलाएका छन् ।

कांग्रेससम्बद्ध र अन्यले २० प्रतिशत एनजीओ चलाउँछन् । मजदुर, महिला संगठनहरू एनजीओसरह भइसकेका छन् । सबैजसो नेता आईएनजीओ र एनजीओका कार्यक्रममा देश–विदेश भ्रमण गर्छन् । आईएनजीओ र एनजीओले सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो रोजगारी दिन्छन् । राज्य नै जब परनिर्भर छ, एनजीओ/आईएनजीओमा काम गर्नेहरूलाई आरोपित गर्नु जरुरी छैन तर सिद्धान्ततः डलरको विरोधगर्ने हो भने आफ्नै पार्टी र आफैंलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ?

राज्यले कानुन, समाजव्यवस्था, मूल्यमान्यता संस्थागत गरेर नारी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतलाई सीमान्तकृत गरेको होइन भन्ने लाग्छ भने त्यसै भन्नुपर्‍यो । ‘माछा देखे दुलाभित्र हात, साँप देखे दुलाबाहिर हात’ गर्न पाइन्न । नारी अधिकारका लागि लड्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेले नारी दोस्रो दर्जामै रहनुपर्छ भनून् ।

आदिवासी/जनजातिलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनून् । मधेसीलाई दबाएरै राख्नुपर्छ भनेर खुलमखुला भनून् । दलितलाई छुवाछूतकै घेरामा पारेर दलन गरिराख्नुपर्छ भनून् । विषयान्तर गरेर डलर खाएको भन्दै नहिँडून् ।

वैदेशिक सहायताको सत्ताविरुद्ध खडा हुने हिम्मत छ भने त्यो पनि भनून् । त्यसका लागि उभिने जमिन र साथ लाग्ने मान्छे चाहिन्छ । ती मानिस उत्पीडित समुदाय र गरिब नै हुन् भन्ने तथ्य ख्याल रहोस् । गुठी विधेयक ल्याएर जनताको धरोहर ध्वंस गर्ने र विश्व बैंकको चोभार परियोजना बन्दुक तेर्स्याएर लागू गर्न खोज्नेहरूले अधिकारका मुद्दा उठाउनेलाई डलर खाएको आरोप नलगाऊन् । गुठी चलाउन खोज्दा उर्लिएको जनसागरले चेतावनी दिइसकेको छ ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्