आसेपासे रोक्न लोकसेवा

सोमबहादुर थापा

अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्र्यु ज्याक्सनले ४ मार्च १८२९ मा कार्यभार सम्हाले । लगत्तै उनले ९८१ कर्मचारीलाई निकाले अनि राजनीति र प्रशासनमा कुनै योग्यता, अनुभव र क्षमता नभएका आफ्ना नातेदार, साथी र पार्टी कार्यकर्ता तथा सहयोगीलाई जागिर दिए । कर्मचारीलाई आफूप्रति वफादार बनाउन ज्याक्सनले जागिर दिएपछि लुट वा विकृत प्रणाली बढी चर्चामा आयो ।

प्राचीन समयमा सबै देशकोराजनीति र प्रशासनमा चलनचल्तीमा रहेको यो प्रणाली यसपछि सबैतिरका राजनीतिक नेताको उच्च प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो ।

लुट प्रणालीले योग्यता, क्षमता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई उपेक्षा गर्छ । संसारभरिका सबै मान्छेको मागभने योग्यता र क्षमता तथा अनुभवको प्रणालीको कार्यान्वयन हो । तर अहिले पनि प्रायः देशको राजनीति र प्रशासनमायो प्रणाली हावी छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो ।

लुट प्रणालीको मुख्य नियत नै विपक्षी मतदाता वा विपक्षी पार्टीका समर्थकलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु र आफ्ना मान्छे वा समर्थकलाई जागिर दिई आफूप्रति सदासर्वदा वफादार राख्नु हो । कुनै पनि देशको शासकलाई योभन्दा बढी के चाहियो ?

जनताले तिरेको कर जनताको आर्थिक–सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, उल्टो भइरहेको छ । सत्ता जोगाउन पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकलाई जागिर दिएर करको दुरुपयोग गर्न पाइन्न भन्ने आवाज संसारभर उठिरहेको छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति ज्याक्सनले विरोधका बावजुद सन् १८२९ देखि सुरु गरेको लुट प्रणाली १८८१ सम्म कायम रह्यो ।

जागिर नपाएको झोँकमा चार्ल्स जे गुइटले बीसौं राष्ट्रपति जेम्स अब्राहम गारफिल्डलार्ई २ जुलाई १८८१ मा वासिङ्टन डीसीमा गोली हानी हत्या गरेपछि अमेरिकामा सरकारी सेवामा योग्यता, अनुभव र दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेबारे व्यापक विमर्श सुरु भयो । अन्ततः सन् १८८३ मा पेन्डल्टेन एक्ट पारित गरी प्रशासनमा मेरिट प्रणाली लागू गरियो ।

नेपालको राजनीति र प्रशासनमा प्राचीन शाहकाल, राणाकाल, आधुनिक शाहकाल, बहुदल र गणतन्त्रमा पनि लुट र विकृत प्रणाली कुनै न कुनै रूपमा कायम छ । राजनीतिक क्षेत्रमा लुट प्रणाली अन्तर्गत संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्य वा अरू आयोग वा शैक्षिक संस्थाका प्रमुख वा राजदूत नियुक्ति वा संसद सदस्यको टिकट वितरणमा पैसा, नाता, गुट, चाकडी प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् ।

राजनीति र प्रशासनमा समावेशिताको सिद्धान्त अपनाउनु अति राम्रो त हो, तर हामीले समावेशिता शब्दको हामीले अधिकतम दुरुपयोग गर्‍यौं र यसलाई नाता, पैसा, चाकडी र गुटमा बेच्यौं । समावेशिताका नाममा इमानदार र त्यागी कार्यकर्तालाई पाखा लगायौं अनि चाकडीबाज वा गुटभित्रको नेता, नेताकी श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली वा नातेदार, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन थाल्यौं । समावेशी सिद्धान्तलाई हामीले नै विकृत बनायौं । यही हो— लुट वा विकृत प्रणाली ।

लोकसेवा आयोगको गठनपछि सार्वजनिक प्रशासनमा केही मात्रामा भए पनि योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रणाली अर्थात् मेरिट प्रणाली कायम हुंँदै आएको छ । नेपालका संवैधानिक अंगमध्ये काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी वहनमा लोकसेवा आयोग नै सबैभन्दा बढी निष्पक्ष, प्रभावकारी र आस्थाको केन्द्र बन्न सफल छ । उसले सरकारको मागलाई कार्यान्वयन मात्र गर्दै आएको हो । तर अहिले यस्तो आयोगको विरोध भैरहेको छ ।

केही समययता लुट प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनमा पनि हावी हुन थालेको छ । प्रशासनमा राजनीति घुस्न थाल्यो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आइरहेको छ । सरकारी संरचना हुँंदाहुँंदै कुनै काम र जवाफदेहिता नभएका सल्लाहकारहरूले मन्त्रालय र कार्यालयमा दिनहुँ गैरकानुनी रूपमा आदेश दिई काम गराइरहेका छन् । स्वस्थ राजनीतिक र प्रशासनिकप्रणालीको लक्षण होइन यो ।

अर्कातिर, शिक्षा सेवा र प्रशासन सेवामा राजनीतीकरण गरियो । शिक्षक र कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीको काम छोडेर पार्टीका कार्यक्रममा हिँड्न थालेपछि अहिले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन सेवा ध्वस्तप्रायः भएको छ । यसलाई सुधार्न कुनै पार्टीको सरकार चाहँदैन । बडो गजब छनेपालमा ! सरकारको तलब खाएर पार्टीको काम गर्न दिने व्यवस्था नेपालबाहेक अन्यत्र सायदै होला । यसबाट नेपालमा राजस्वको दुरुपयोग र हिनामिना भइरहेको छ ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर नै ९,१६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको हो । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्थातथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोकी करारमा कर्मचारीभर्ना गरी काम गर्न निर्देशन दियो, जसले संसारभर बदनाम भएको लुट र विकृत प्रणाली नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कानुनी रूपमै लागू गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

संघीय सरकारको असहमतिका बावजुद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देर्शन कानुनसम्मत छैन र विज्ञापन पनि रोकिँदैन भनेर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नुभएको छ । समितिको निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु राम्रो होइन, न समिति–सरकार द्वन्द्व हुनु उचित हो । यसमा सरकार र समितिले छलफलबाट उपयुक्त निकास निकाल्नु जरुरी छ ।

अहिले देश संसारभर बदनाम लुट र संरक्षणवादी नियुक्ति प्रणाली वा मेरिट प्रणाली कुन अपनाउने भन्ने विवादमा फस्न गएको छ । कतिपयले यसलाई सत्ताधारी पार्टीको रणनीतिक योजनाका रूपमा पनि अर्थ्याइरहेका छन् ।

अहिलेको सत्ताधारी पार्टीले जेजस्तो विधि वा नीति चाह्यो, त्यस्तै बनाउन सक्छ । संसारभर राम्रो मानिएको प्रतिस्पर्धात्मक तथा क्षमतायुक्त योग्यता प्रणालीलाई हटाएर लुट प्रणालीमा गएपछि त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर केकस्तो होला, यो अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो । यसले देशलाई फेरि अर्को संक्रमणकालमा लान पनि सक्छ । यसतर्फ हामी चिन्तित हुनुपर्ने भएको छ ।

राजनीति र प्रशासनमा लुट प्रणाली लागू गर्नु भनेको नेपाललाई सन् १८२९ को अवस्थामा लानु हो । दुई सय वर्षअगाडि जाने कि दुई सय वर्षपछाडि, अहिलेको छलफलको विषय यही हो ।

करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु भनेको कुनै योग्यता, अनुभव र कार्यदक्षता नभएकालाई जागिर दिनु हो र एकपल्ट जागिर दिएपछि नेपालमा तिनलाई हटाउन पनि सकिँदैन । आन्दोलन गर्न पार्टीले नै सिकाउंँछ । यो अवस्थामा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गराउनु कति ठीक होला ?

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारणसहज ढंगले काम नभएकोप्रति समितिले चासो र सरोकार देखाउनु निकै सराहनीय हो । अहिले पनि केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन्, तिनलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी आप्र्तूि नहुन्जेल समितिले संघीय सरकारलाई संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमाकर्मचारी खटनपटन गर्न निर्देशन गरेको भए बढीसान्दर्भिक हुन्थ्यो । समितिको निर्णय परिपक्व र कानुनसम्मत ढंगले आएको पनि मानिन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गर्ने छलफल र निर्णयले राष्ट्रको मुलुकी प्रशासनको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर र प्रभाव पार्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर, यसले आज गरेको निर्णयले भावी पिढीको भविष्य सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भनेरसोच्नुपर्छ । अग्रगमन यसको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ र योग्यता प्रणालीलाई नेपालको राजनीति र प्रशासनमास्थापित गराउन जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लुट प्रणाली अपनायौं भने हामी अझै सय वर्षपछाडिधकेलिन सक्छौं ।

spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुशासनको बाटो आउँछ समृद्धि

सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — केही समययता नेपालमा धेरै प्रयोग भएका शब्दमध्ये एउटा हो— सुशासन । राजनीतिक व्यक्ति, नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी सबैजसो ‘देशमा सुशासनै छैन’ भन्दै गरेका भेटिन्छन् । हुँदा–हुँदा विदेशी नियोग र दातृ समुदायले वैदेशिक सहायता र ऋण सहयोगको सन्दर्भ आउँदा सुशासनमै जोड दिने गरेका छन् । हामीले अवसर नदिए उनीहरूलाई पनि त्यस्तो भन्ने रहर कहाँ हुँदो हो र !भ्रष्टाचारले त्यति आक्रान्त छ हाम्रो देश !


विभिन्न देशले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अनुदान र ऋण तत्तत् देशका नागरिकले तिरेको कर हो । आफ्ना करदाताको सहयोग रकम कुनै पनि किसिमले हिनामिना र दुरुपयोग हुनुहुँंदैन भन्नेमा दातृ समुदायको चाहना र जोड हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक सहायता र ऋण रकमको ठूलै हिनामिना र दुरुपयोग भइरहेका घटना बेलाबखतमा सार्वजनिक पनि भइरहेका छन् ।

हालै अमेरिकी राजदूतले सार्वजनिक निकायद्वारा सञ्चालित योजना र काममा भ्रष्टाचार भए नेपालमा अमेरिकी लगानी आउंँदैन भने । उनको भनाइ हाम्रो कार्यशैलीका लागि गम्भीर चुनौती हो । अमेरिकी राजदूतले झैं अरू देशका राजदूतले भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट रूपमा नबोले पनि जोड त्यस्तै हुन्छ । दातृपक्षले आफ्नो ऋण र अनुदान रकमको प्रयोगबारे आफ्नै किसिमले अनुगमन र मूल्यांकन गरी मुख्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने गर्छन् ।

यस्तो प्रतिवेदन नेपालमा सुशासनको अवस्था जनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अभिलेख भएकोले यस्तो प्रतिवेदनमा सहयोग रकम हिनामिना वा दुरुपयोग भएको उल्लेख भए दातृपक्षले अनेक बहानामा सहयोग रकम कटौती गर्न थाल्छन् । तसर्थ यस विषयमा नेपाल सरकार, सार्वजनिक प्रशासन, उद्योगी–व्यवसायी र सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनैपर्ने हुन्छ ।

सुशासन सुसंस्कृत सोच, योजना, कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी कार्यान्वयन पद्धति र निर्णय पद्धति हो । सुशासनलाईअसल शासन पनि भनिन्छ र यसले असल नागरिक, असल समाज तथा असल राष्ट्रको परिकल्पना गर्छ ।
असल शासन भएका देशमा कसैले पनि दुःखकष्ट, शोषण, दमन, भेदभाव, असुरक्षा र हिंसाको सिकार बन्नु पर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

असल शासन समतामूलक, भेदभावरहित समाजको परिकल्पना हो र यो सामाजिक न्यायको शासन पद्धति हो । कानुनी शासन, पारदर्शिता, प्रतिशोधको शून्यता, समन्याय, जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन, विरोधीको कुरा सुन्ने धैर्य, जनताका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्ने पद्धति समावेश हुन्छन् ।

हामीले असल शासनको सिद्धान्त र मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने नीति त बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा भने चुकिरहेका छौं । हाम्रो शासकीय पद्धतिको सबैभन्दा ठूलो समस्यै यही हो । यसमा अहिलेसम्मका सबै सरकार समान रूपले दोषी छन् । सुशासन शासकबाट सुरु हुनसके त्यसको प्रभाव स्वतः तल्लो स्तरसम्म पर्दै जान्छ ।

शासक अनुशासित, मर्यादित, जवाफदेही, कानुन पालक, निष्पक्ष भए प्रशासन, समाज र आमनागरिक पनि त्यही मार्गमा हिँड्न बाध्य हुन्छन् नै । सचिवलाई कुट्ने मन्त्रीमाथि कुनै कारबाही नहुँदा प्रशासन राजनीतिप्रति कसरी सहयोगी बन्न सक्छ ? सचिवको त जीउधनको सुरक्षा हुँंदैन भने सर्वसाधारणको सुरक्षा हुन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अलि अघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको चाहिँ पाइएन । विशेषतः ठेक्कापट्टामा सरकार चुकिरहेको यथार्थबाट कोही अनजान छैनन् ।
ठेक्कापट्टालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवस्थापन गर्नु संसारभर स्वीकृत सिद्धान्त हो । मन्त्रिपरिषदले प्रतिस्पर्धै नगरी ठेक्का दिनथाले त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ ।

एउटा सीमाभन्दा माथिको ठेक्काको अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफूमा राख्नुमा सदाशय देखिन्न । शक्ति केन्द्रीकरण गर्नु भनेको दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढ्नु हो । दुरुपयोग प्रधानमन्त्रीले नै किन गर्नुपर्‍यो र ! मातहतकाले पनि दुरुपयोग गर्न नपाउन् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले एउटा काम गर्नैपर्ने देखिन्छ— मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयउपर उजुरी लिने र त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने । यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल नेपालमा जति चिच्याए पनि भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुँंदैन । सुशासन पनि सुदृढ हुन सक्दैन ।

पूर्वाधार तथा आधारभूत क्षेत्रको विकास नहुनु, साधनस्रोतको अधिकतम हिनामिना हुनु तथा कनिका छरेझैं अनुत्पादक काममा सीमित साधनस्रोत विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु नै सुशासन नहुनु हो । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्वाधार विकासमा भन्दा वितरणमुखी तथा अनुत्पादक कार्यमा बजेट राख्ने पद्धति बढेको छ । यसले सुशासनलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्दैन ।

सुशासन कायम गर्छु भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै गाह्रो । सरकारले चाहेर मात्रै सुशासन सुदृढ हुंँदैन, विपक्षीसहित सबै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनताको सहभागिताको आवश्यकता हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपालमा वर्षेनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाउँदै आएको छ । हाम्रै सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा मानव अधिकार आयोगले सुशासन विपरीतका विषयलाई नै उठाइरहेका हुन्छन् । त्रिताल आयोगले सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूले बिक्री–वितरण गरेको र यसमा देशका प्रभावशाली मान्छेको सहयोग र सहभागिता रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

यी विषयले हाम्रो शासकीय सोच र कार्यप्रणालीका कमी–कमजोरीलाई छर्लंग पारिरहेका छन् । यस्तो दुष्प्रवृत्तिलाई समयमै नसुधार्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको प्रतिष्ठा खस्किँदै जानेछ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को झन्–झन् अमूर्त सपना हुँदै जानेछ । त्यसैले सुशासन कायम गर्नमा सरकार, विपक्षी दल, निजी क्षेक्र, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रले यथाशीघ्र सशत्त राष्ट्रिय अभियान चलाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।

राजनीतिक लडाइँ र संघर्षले माक्रै शत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसक्ने रहेछ भन्ने उदाहरण दक्षिण अफ्रिकामा देखिइरहेको छ । गोराहरूको थिचोमिचोबाट मुक्तिका लागि नेल्सन मन्डेलासँंगै लामो संघर्ष गरेका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोब जुमा अहिले भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

उत्तरी सुडानका राष्ट्रपति ओमर अल वसिर कुशासन र शक्तिको दुरुपयोगका कारण अपदस्थ हुनपुगेका छन् । त्यस्तै परिस्थिति भोलि नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न । समयभन्दा बलवान कुनै शासक हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्था ननिम्तियोस् भन्ने हो भने सुशासनमा संवेदनशील भइहाल्नुपर्छ ।

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।
spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×