प्रजाले बनाएको कि राजाले ?

राज्यशक्तिको नशाबाट मात्तिएका त्यस बेलाका राजा ज्ञानेन्द्र र उनका मुखाले मन्त्रीहरूको क्षुद्र व्यवहारबाट वाक्क भएका हामीले मुकारुङको कविता सयौं पटक सुन्यौँ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताले मुकारुङलाई बोलाएर आफ्ना गाउँठाउँमा कविता भन्न लगाए । बिसेका ठाउँमा आफूलाई राखेर राज्यबाट सम्मानको कल्पना गरे । मुकारुङका शब्दमा कोरिएको बिसेको हुँकारले आन्दोलनमा पाइन थप्यो । कविताको तेजलाई शक्तिशाली शाही सरकारले निस्तेज पार्न सकेन ।

जनआन्दोलनको आँधी–बेहरीले ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनसत्ता ढाल्यो । माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन नयाँ संविधान लेख्ने प्रक्रियामा रूपान्तरित भयो । आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक दलहरूले उठाएका युगान्तकारी परिवर्तनका मागहरू जननिर्वाचित संविधानसभामा छलफलका विषय बने । निरंकुश चरिक्रको हिन्दु राजतन्त्रात्मक एकात्मक संरचना एक दशकको कष्टकर संत्रमणपछि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो ।

दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको भावनालाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्दा आम जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने उन्नत लोकतान्त्रिक अवधारणालाई आधार मानियो । संविधानमा विद्यमान कतिपय अपूर्णता र अस्पष्टताका बावजुद यसले आम जनतालाई सार्वभौमसत्ताको स्रोत मान्यो र उनीहरूलाई स्वशासनको अधिकार दियो ।

राज्य र नागरिकको परिभाषा नै फेर्ने यो युगान्तकारी परिवर्तनपछि राज्यसत्ताको चरित्र पनि फेरिनुपर्ने थियो । आम जनताका रहर, अपेक्षा र प्रश्नहरूले राज्यका नीति र कार्यक्रममा स्थान पाउनुपर्ने थियो । सर्वसाधारणले यथोचित सम्मान र सुरक्षा पाउनुपर्ने थियो । व्यक्तिकेन्द्रित शासन ढलेपछि विधिकेन्द्रित शासन स्थापना हुनुपर्ने थियो । आजको परिस्थिति यसको उल्टो छ ।

‘बिसे नगर्चीको बयान’ मा मुकारुङले राज्यको हिंसा र अपहेलनाबाट आजित भएर विद्रोहको मनस्थितिमा पुगेको बिसे नगर्चीको वेदनालाई मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् । कवितामा बिसेले महाराजसँग केही प्रश्न गरेको छ । ती विशेष प्रश्नमध्ये एउटा अझ विशेष छ :

यस राज्यलाई प्रजाले बनायो कि राजाले ?

बिसेको यो प्रश्नले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धको केन्द्रीय अन्तरविरोधलाई समातेको छ ।आफूलाई सक्ताको ‘केन्द्र’ ठान्ने ज्ञानेन्द्र शत्तिको स्रोत आफू स्वयंलाई मान्थे । देश चलाउन प्रहरी, सेना र आफ्ना नोकर–चाकर भए पुग्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो ।

राज्यकोषमा पैसा कसरी जम्मा हुन्छ, प्रहरी र सेनाले कहाँबाट खर्च पाउँछन्, आफ्नो नौरङ्गी दरबार कसरी चल्छ, बाटाघाटा र पुलपुलेसा कसका खर्चले बन्छन् भन्ने प्रश्नहरूमा उनको रुचि थिएन । राज्यमा ‘बिसे’हरूको स्थानबारे उनी सचेत थिएनन् ।

उनले राज्यको संरचनामा केवल निरञ्जन, निराकार सरकार र आफ्नो छहारी खोजिरहेका प्रजारूपी दासहरू देखे र यसको केन्द्रमा आफू रहेको कल्पना गरे । यही अहङ्कारले राजतन्त्र हेर्दाहेर्दै इतिहासको ‘डस्टबिन’मा पुग्यो ।

जनआन्दोलन सकिएको १० वर्ष बित्न नपाउँदै ज्ञानेन्द्र–प्रवृत्ति फर्किएर आएको छ ।

वर्तमान ‘केन्द्रीय सत्ता’का अधिकारीहरू आफूलाई निरपेक्ष, पूर्ण र सर्वशक्तिमान भनी व्याख्या गर्न थालेका छन् । काठमाडौँको सरकार सर्वज्ञानी र सर्वाधिकार सम्पन्न निर्णयकर्ता भएको छ । आम जनता र तिनका अपेक्षा समृद्धि र स्थिरताका अवरोध भएका छन् ।

अचम्मको कुरा के छ भने संघीय सरकारका मन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदा त्यही घमन्ड र क्षुद्रता प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसका कारण ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ताका ‘टीके’ मन्त्रीहरू हाँसोका पात्र बनेका थिए । त्यसैले आज सबैले विचार गर्नुपर्ने भएको छ– नेपाल कहाँ चुक्यो ? समस्या केमा छ ?

राजनीतिक आन्दोलनहरूले बिसे नगर्चीले उठाएको प्रश्नको सार्थक समाधान खोजेनन् । राज्य के हो र जनता को हुन् भन्ने विषयमा शासक र जनताका बुझाइ सदैव समस्यापूर्ण रहिरहे ।

राज्य र नागरिकका सम्बन्धमा सामन्तवादी र भेदभावपूर्ण सामाजिक–आर्थिक संरचनाको प्रतिच्छाया छ । जसरी समाजमा उच–नीच, मालिक–दास, ठूलो–सानोको विभेद कायम छ, त्यसै गरी राज्य संरचनामा शासक र जनताको सम्बन्ध परिभाषित छ । शासक सर्वशक्तिमान छ, महाज्ञानी छ, सर्वगुणसम्पन्न छ, दयालु छ । जनता कमजोर, अज्ञानी, अवगुणहरूले भरिएको, परनिर्भर छ । शासक माथि छ, जनता तल । शासक केन्द्रमा छ, जनता किनारमा ।

अरूलाई रोकेर खाली गराइएको बाटोमा सानका साथ गुड्ने शासकको ‘सवारी’ यो प्रवृत्तिको सानो सूचक मात्र हो ।

राज्य नामको आधुनिक संस्थाको विकास नागरिक र राज्य बीचको सम्झौताको अवधारणाबाट भएको हो ।

नागरिकले आफूसँग भएका केही अधिकार र आफ्नो सम्पत्तिको अंश राज्यलाई बुझाउँछन्, राज्यले यसका आधारमा नागरिकलाई सुरक्षा र सेवा प्रदान गर्छ । नागरिकले राज्यको अस्तित्व स्वीकार गर्छ, राज्यले नागरिकको सम्प्रभुताको सम्मान गर्छ । राज्य नागरिकमा निर्भर रहन्छ, नागरिक राज्यमा ।

यो अवधारणामा कुनै ‘केन्द्र’ छैन । शासक र जनता एउटा घेराभित्र घुमिरहन्छन् । शासक जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, जनताले शासकको अस्तित्वको सम्मान गर्छ ।

किनकि राज्यसँग जेजति स्रोत हुन्छ, त्यसको आधार आम जनता नै हुन् । गरिब देशले अन्य देशबाट ऋण र अनुदानका रूपमा केही सहयोग प्राप्त गर्लान्, तर सरकार चल्ने मुख्य आधार जनताले विभिन्न नाम र बहानामा तिरेको कर, शुल्क, जरिवाना नै हो । उनीहरूका आर्थिक गतिविधि हुन् । राज्यका विभिन्न निकाय र संस्थामा उनीहरूको संलग्नता हो । तसर्थ राज्यको शक्ति भनेकै आम जनता हो ।

यसो हुँदाहुँदै राज्य र जनतालाई अलग राखेर दृष्टिकोण बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन । युगान्तकारी परिवर्तनपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मन्त्रीहरूले ‘चिसोबाट बच्न सरकारले गरिब जनतालाई कम्बल बाँड्नेछ’ भनी भाषण गर्दा सुन्नेले ताली बजाउँछन् ।

तर ‘सरकारसँग कम्बल किन्ने पैसा कहाँबाट आएको हो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दैनन् । ‘नेपालको शिर उचो बनाउन हामी खोलामा पानीजहाज चलाउछौँ’ भनी भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि पानीजहाज किन्ने र खोलाका किनार काट्ने पैसा आम जनताले तिरेको कर नै हो भन्ने हेक्का राख्दैनन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलब, सेवासुविधा लिने सत्ताका अधिकारीहरूलाई जनताको करको रकमबाट गरिने कामका लागि आम मानिसले अनुगृहीत हुनुपर्ने र उनीहरूको जयजयकार गरिनुपर्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

डाक्टर र औषधीको अभावमा सामान्य रुघाखोकीका कारण मर्न सहयोग गर्ने, सडक पिच गर्ने, झोलुंगे पुल बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने जस्ता काम गरेर शासकहरूले जनतालाई ‘गुन लगाइरहेका’ छन् । यसो गरेबापत शासकहरूलाई अहोरात्र स्तुतिगान चाहिएको छ । सरकारले गर्ने ‘परोपकार’का लागि आम मानिसले धन्य हुनुपर्ने भाष्यलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

यो भाष्यको समस्या के हो भने गुणी, परोपकारी राज्यले आफ्ना कुनै पनि कामका लागि कसैसँग जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

करोडौँ खर्च गरेर पनि पानीजहाज चल्न सकेन भने ? के साँच्चै चिनियाँ रेल नेपालसम्म आइपुग्ला त ? आइहाले पनि यसबाट कसलाई के फाइदा ? ‘गुगल ब्वाई’को प्रतिष्ठानलाई सरकारले किन पैसा दिएको ? दमकमा अर्बौंको भ्युटावर कसको आवश्यकता थियो ? नेपाल–भारत सिमानाका बजार आउन–जान बनाइएको रेलबाट कसलाई फाइदा हुन्छ र यसको इन्जिन नेपालले किन किन्नुपर्ने ? माइतीघर मण्डलको सौन्दर्य नै ओझेल पर्ने गरी गाडिएको बडेमानको झन्डा किन चाहिएको थियो ?

सरकारलाई परोपकारी मालिक र आम जनतालाई उसको निगाहमा निर्भर दास भएको स्वीकार गर्दा यस्ता प्रश्नहरू असान्दर्भिक हुन्छन् । यति बेला सरकारका गतिविधिमा नागरिकका प्रश्न वर्जितजस्तै भएका छन् । सेवाप्रदायकको स्वरूपमा नभएर परोपकारीको अवतारमा प्रकट भएको सरकार आफूले गरेको कुनै पनि काममाथि अरूले गर्ने शंकालाई अवैध ठानिरहेको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको वितृष्णा चुलिनुमा उनी स्वयं जिम्मेवार थिए । उनी र उनका भारदारले जनतासँग नम्र भएर संवाद गर्न चाहेनन् । सबै समस्याका कारक अरू र समाधानको स्रोत आफूलाई ठाने । आफ्नो नेतृत्वलाई निरपेक्ष र सर्वशक्तिमान ठाने, जुन कुरा आम जनतालाई पचेन । राजतन्त्र राजाकै मूर्खताका कारण नेपालबाट सदाका लागि बिलायो ।

निरंकुश राजतन्त्र त गयो, तर लोकतान्त्रिक भनिएको शासन व्यवस्था पनि निरंकुश चरित्रको भए के गर्ने त ? नेपालले आज सामना गरिरहेको मूल प्रश्न यही हो ।

केन्द्रीय सत्ता निरंकुश हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेरै जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनको माग घनीभूत रूपमा उठ्यो । यो भावनाको सम्मान गर्दै अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार सहितको संघीय प्रणाली स्थापना भएको हो । अहिले संविधानले तोकिदिएका जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तीन तहका स्वशासित सरकार छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संरचनाले आम जनतालाई आफ्ना लागि आफ्नै शासन स्थापना गर्ने अपूर्व अवसर दिएको छ ।

यो प्रबन्ध केन्द्रीय सत्तालाई भने पचेको छैन । आज त प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वमा आफ्ना कार्यकर्ता छन्, भोलि आफ्नो आदेश नमान्नेहरू ती ठाउँमा पुगे के गर्ने भन्ने चिन्ताले उसलाई सताएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई सकेसम्म आफ्नो चंगुलमा राख्ने, प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाउने र भूमिका तथा जिम्मेवारी क्रमशः केन्द्रमा सार्दै लाने प्रक्रिया ‘केन्द्र’को सत्ता दत्तचित्त भएर लागेको छ ।

केन्द्रीय सत्ता चाहन्छ– आम नागरिक ‘डिपोलिटिसाइज्ड’ नै भइरहून् । उसको बुझाइ छ– विकास प्राविधिक विषय हो, जुन हामीबाट मात्र सम्भव छ । हामी जनताका लागि विकास गरिदिन्छौँ, उनीहरूले यसका लागि हामीप्रति अनुगृहीत रहनुपर्छ । आम जनताले हाम्रा कुरा सुन्ने हो, प्रश्न गर्ने होइन ।

तर बिसे नगर्ची हाम्रो प्रेरणा हो । हामीले शासकलाई प्रश्न गर्न छाड्नु हुन्न– यस राज्यलाईप्रजाले बनायो कि राजाले ?