भागबन्डाको भासमा संवैधानिक परिषद्

दिनेश अधिकारी

अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भोगिरहेका छौँ । लोकतन्त्रका धेरै सुन्दर पक्षमध्येको एउटा हो— योग्यता बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा । सम्भवतः यसै प्रयोजनका लागि हुुनुपर्छ, संवैधानिक परिषदले पटक–पटक संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूवाट दरखास्त आह्वान गर्ने गरेको छ ।

तर सिफारिस गर्दा आवेदकहरू मध्येबाट सिफारिस गरिएको हो कि होइन, आवेदन दिने वा नदिएका मध्येबाट सिफारिस गर्दा तिनीहरूबीच योग्यताको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी उपलब्ध भएमध्ये सर्वोत्कृष्टलाई सिफारिस गर्ने गरिएको छ कि छैन भन्नेचाहिँ अहिले पनि अँध्यारोमै छ ।

भनिन्छ, सबै कुरा फेरिए पनि बानी फेरिँदैन । संवैधानिक परिषद पनि यही बानी वा प्रवृत्ति नफेरिने रोगबाट ग्रस्त रहेको यथार्थ परिषदकै सन्दर्भमा ‘सबै कुरामा कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको छ...’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति (कान्तिपुर, २०७५ चैत १८) उजागर गरेको छ । ‘... सिफारिसका क्रममा प्रमुख विपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भसमेत हुन सकेन’ (गोरखापत्र, २०७५ चैत १८) र ‘न्यायमूर्तिहरूको भागबन्डा’ (कान्तिपुर, २०७५ चैत २०) जस्ता अभिव्यक्ति वा समाचारले संवैधानिक परिषद (न्यायपरिषद समेत) ले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको कटु सत्यलाई छर्लंग पारेका छन् । यसरी ‘भागबन्डा’ लगाउँदा एक क्षेत्रमा कार्यानुभव झएको व्यक्तिले अर्कै क्षेत्रमा नियुत्ति पाएका धेरै दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छँदैछन् ।

एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर सवैधानिक परिषद वा न्यायपरिषदले गरेको ‘सिफारिस जाँच्ने’ हैसियत पाएको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समिति आफैं पनि विवादमा मुछिएको अवस्थामा छ । अनुकूलतामा मात्रै सुनुवाइ गर्ने अर्थात् कसैका सन्दर्भमा तत्कालै वा बारम्बार सुनुवाइ गरी निर्णय दिने र कसैको हकमा सुनुवाइ नै नगरी कानुनले तोकेको पैंतालीस दिनको अवधि कटाइदिएर नियुक्तिका लागि प्राविधिक रूपमा दैलो (कि जस्केलो ?) खोलिदिने आरोप पनि यो समितिमाथि लाग्दै आएको छ ।

समितिका क्रियाकलापहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको अवस्था छ । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । यहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको निर्णय भनी राष्ट्रिय समाचार समितिको स्रोत उल्लेख गर्दै कान्तिपुर (२०७६ वैशाख ५) मा प्रकाशित समाचार आफैंमा अत्यन्तै गम्भीर रहेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस परिपक्वता, योग्यता र निष्ठाका आधारमा भएको नपाइएकोले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिको यो ‘निर्णय’ भन्दा ठूलो आरोप संवैधानिक परिषदलाई अर्को के लाग्न सक्छ ?

केही वर्षयता संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका केही व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनैतिक वा भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको आरोप वा अभियोग विभिन्न रूप वा चरणमा लाग्दै आएको छ । संविधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश समेतले ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ ठहर्‍याई सिफारिस गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उच्च त परै जाओस्, सामान्य चरित्रवान्समेत नपाइएको अवस्थामा, नैतिक रूपमै सही, त्यसको जिम्मेवारी सिफारिसकर्ताले आफ्नो काँधमा लिने कि नलिने ? ‘अयोग्य’ व्यक्ति वा पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा रही गरेका निर्णयको प्रभाव–मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? अथवा, आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले इन्कार गरेको परिस्थितिमा संवैधानिक परिषदले त्यस्ता विषयमा सार्वजनिक रूपमा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने कि नपर्ने ? आजसम्म बेवास्ता गरिँंदै आएका यी र यस्तै प्रश्नलाई सधैं बेवास्ता गर्नु मनासिब हुँदैन । यी गम्भीर विषय हुन् ।

संवैधानिक परिषदको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको हो । यसको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको यो परिषदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु नै थियो ।

संविधानको यो व्यवस्थाको त्यसबेला सबैतिरबाट सराहना भयो । त्यसको फ्रमुख कारण थियो— सवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यत्ति ‘हाम्रो’ भन्दा पनि ‘राम्रो’ हुने एक किसिमको प्रत्याभूति । प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता समेतको संलग्नतामा हुने सिफारिसले ‘राम्रो’का लागि सर्वसम्मत हुन सिफारिसकर्ताहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गरेको थियो । त्यसकारण अभ्यास र परिणाम पनि प्रायः सुखद नै भएको अनुभव जनमानसले गरिरहेको थियो ।

अलिपछि गएर सम्भवतः संवैधानिक परिषदलाई सघाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ–विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि पदाधिकारीका हैसियतमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्भव भएसम्म निम्त्याएर जनस्तरबाट सार्वजनिक छलफल चलाउने प्रचनल पनि थालियो । यो एक हिसाबले ‘राम्रा’ को खोजी गर्ने जनचाहनाको अभिव्यक्ति थियो ।

समय, परिस्थिति र व्यवस्था पनि बदलियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । फरक के मात्रै रह्यो भने, त्यसले संसदमा दुई सदन नभएका कारण संसदतर्फबाट हुने दुई जनाको प्रतिनिधित्व घटेर व्यवस्थापिका संसदको सभामुख सदस्य रहने र मन्त्रिपरिषदमा रहेका दलमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका बढीमा तीनजना मन्त्री पनि सदस्य हुने प्रावधान थपेर संवैधानिक परिषदको संख्या वृद्धि गरियो ।

अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा यो परिमार्जनले मुख्यतः दुइटा प्रभाव छोड्यो— सदस्यसंख्याको हिसाबले कार्यपालिका (सरकार) को संख्या बहुमतमा पुग्यो र भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक दललाई समेट्न खोज्दा परिषदले गर्ने सिफारिस पनि अब देखिनेगरी भागबन्डामा हुनथाल्यो । यसरी नजानिंँदो ढङ्गबाट संवैधानिक परिषदभित्र राजनीति हावी हुने परिस्थितिको निर्माण भयो ।

फलतः यसपछिका सिफारिसहरू विस्तारै–विस्तारै विवादास्पद हुँदै गएको अनुभव जनमानसले गर्न थाल्यो मात्रै होइन, यसपछि त नियुक्ति पाउनेहरूलाई सार्वजनिक रूपमै भन्न थालियो— यो कांग्रेस त यो एमाले वा यो माओवादी वा यो राप्रपा त यो मधेसी दलको ‘कोटा’ बाट आएको हो । कुरा यतिमा सकिएन । अलिपछि गएर अमुक व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश वा सभामुख वा विपक्षी दलको नेताको ‘कोटा’ मा नियुक्ति पाएको टिप्पणी पत्रपत्रिकामा आउन थाल्यो ।

२०७२ को संविधानले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै यसअघि रहेेको मन्त्रिपरिषदमा सम्मिलित फरक–फरक राजनीतिक दलका मन्त्रीहरू सदस्य हुने प्रावधान हटाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख पनि परिषदको सदस्य हुनेगरी परिमार्जन गर्‍यो । नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान पनि संविधानमा राखियो । फलतः अहिले संवैधानिक परिषदकोेेे सिफारिसमा सवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूको अनुमोदन वा इन्कार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हुँदै आएको छ ।
संवैधानिक परिषदको स्थापना जुन पवित्र उद्देश्यका लागि गरिएको थियो, त्यो प्रायः पराजित भैसकेको छ । ‘राम्रो’ का लागि सर्वसम्मत होओस् भन्ने संविधानको चाहना ‘हाम्रो’ का लागि गरिने भागबन्डामा सर्वसम्मति खोज्ने र त्यस्तो हुन नसक्दा सबैले आ–आफ्नो डम्फु बजाउँदै हिँड्ने, वा भनूँ,आपसमा हिलो छ्याप्ने परिस्थितिमा परिणत हुनपुगेको छ ।

राजनीतिक दल त छँदैछ, प्रधान न्यायाधीश, संसदका सभामुख वा अध्यक्ष वा विपक्षी दलको नेतासमेत ‘कोटा’ कै पछि लागिरहने हो भने ‘योग्यता’को कदर कसले गर्ने ? यो अवस्थामा संवैधानिक परिषदको आवश्यकता वा औचित्य पुष्टि कसरी गर्ने ? यथार्थमा परिषदको अहिलेको अनुहार निकै धमिलिएको छ ।

यसलाई फेरि यसको स्थापनाको पवित्र उद्देश्यतिर डोर्‍याउने हो भने हिम्मत गरेर परिषद वा परिषदका पदाधिकारीहरूले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ र अनुहारभरि लागेका काला दागहरूलाई आजै र अहिल्यै हटाउनु वा मेटाउनुपर्छ । सिफारिस गर्दा आफूले चिनेको होइन, संविधानले चिनेको मान्छे खोज्नुपर्छ । के परिषद वा यसका पदाधिकारीहरूसँग त्यो हिम्मत छ ?

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।
dhadhikari@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : म्याट बिछ्याएर प्रतियोगिता

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — पछिल्लो समय नेपालमा आयोजना हुने एकमाक्र राष्ट्रिय एकदिवसीय त्रिकेट प्रतियोगिता हो, प्रधानमन्त्री कप । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को आयोजनामा हुने यस प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण अहिले चलिरहेको छ ।

दोस्रो प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेटअन्तर्गत मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार म्याटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल पुलिस क्लब र कर्णाली प्रदेशका खेलाडी । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

निर्माणाधीन मुलपानी (तल्लो) क्रिकेट रंगशालामा पनि प्रतियोगिताका केही खेल खेलाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय मान्यताप्राप्त देशको राष्ट्रिय प्रतियोगिता म्याटमा खेलाइएको छ । यसले नेपाली क्रिकेटको घरेलु संरचनालाई उदांगो पारेको छ ।

सन् १९९६ मा नेफाल क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट एसोसिएट राष्ट्रको मान्यता पाउनका लागि दशरथ रंगशालामा म्याट ओछ्याएरै क्रिकेट देखाइएको थियो । २३ वर्षको अन्तरमा नेपालले विश्वकप खेलिसकेको छ भने डिभिजन ५ हुँदै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको छ । तर घरेलु संरचना भने म्याटबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता खेलाउन मिल्ने मैदान नेपालमा एकमात्र छ, कीर्तिपुरस्थित क्रिवि त्रिकेट मैदान । वर्षा मौसम सुरु हुन लागेकाले दुई मैदानमा प्रतियोगिता गर्ने आयोजकको योजनाअनुसार मुलपानी मैदान रोजिएको हो । निर्माण सम्पन्न भइनसके पनि खेल्न योग्य छ भन्ने सन्देशका लागि मुलपानीमा खेल आयोजना गरिएको राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले बताए । मुलपानी मैदानमा प्रधानमन्त्री कपका ९ खेल हुनेछ ।

‘सबैलाई यो भ्रम नहोस् कि मुलपानी मैदान आज उद्घाटन भएको होइन । यो एकेडेमी हो र यहाँ धेरै काम हुन बाँकी छ । अहिले यसको मैदान खेल्न योग्य छ भन्ने सन्देशका लागि मात्र खेल आयोजना गरिएको हो,’ सदस्यसचिव विष्टले आइतबार भने, ‘हाम्रो प्राविधिक कमिटीको खेलाउन सकिन्छ भन्ने सुझावका आधारमा खेलस्थल चयन गरिएको हो । यहाँ नवनिर्मित पिचले अनुकूल व्यवहार नगरेपछि म्याट ओछ्याएरै भए पनि खेल गरिएको हो । फेरि म्याटमा खेल्नै नहुने भन्ने पनि त होइन ।’

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट जेठ १ देखि सुरु गर्ने कार्यतालिका थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरी जेठ १० गते मुलपानीमा उद्घाटन हुने भनियो । मुलपानीको पिच खराब रहेको थाहा भएपछि पुनः कीर्तिपुरमै उद्घाटन गरियो । एक वर्षदेखि निर्माणाधीन पिच निर्माणको नेतृत्व क्युरेटर अजय पाण्डेले गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कपका लागि एकसातामा पिच तयार बनाउने भन्दै उनले वैशाख ३१ देखि काम सुरु गरेका थिए । जेठ ९ सम्म तयार गर्ने लक्ष्य पूरा नभएपछि उद्घाटन स्थल सारिएको हो ।

‘पिचको काममा कहिलेकाहिँ हामीले सोचेजस्तो नतिजा आउँदैन । प्रधानमन्त्री कपका लागि पिचको घाँस काटेर तीन चरणको रोलर लगाइयो । दुई चरणसम्म ठीकै थियो । तेस्रो चरणको रोलर लगाएर परीक्षण गर्दा पीचले एयर लियो, यस्तो पीचमा ब्याट्सम्यानलाई निकै कठिन हुन्छ,’ सन् २००३ यता क्युरेटरको काम गरिरहेका पाण्डेले भने, ‘यहाँ सात वटा पिच छन्, पूर्वतर्फको दुई पिचमात्र तयार पारिएको छ । अन्य पिचमा खेलाउँदा बाउन्ड्री पुग्दैन ।’

प्रधानमन्त्री कपको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपालय इन्टरनेसनलले लिएको छ । त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुवास प्रधानले मुलपानीको माथिल्लो मैदानभन्दा तल्लो मैदान उपयुक्त देखिएकाले त्यसमा खेल आयोजना गरिएको दाबी गरे । ‘वर्षा मौसम सुरु नभए पनि अहिले जति बेला पनि पानी पर्नसक्छ । सानो वर्षामा पनि माथिल्लो मैदानमा पानी जमेर समस्या हुन्छ ।

यो मैदानमा ड्रेन प्रणाली राम्रो छ, प्राविधिकले पनि यहीँ गर्न सुझाव दिए,’ उनले भने । त्यही मैदानमा म्याट बिछ्याएर आइतबार कर्णाली प्रदेश र नेपाल पुलिसबीचको खेल सम्पन्न भयो । खेलका क्रममा पुलिसका कप्तान मन्जित श्रेष्ठले टाइलेट समस्या भएको गुनासो आयोजकसँग गर्दैथिए । रंगशालामा रहेको एकमात्र चर्पी मुख्य गेटनजिकै छ । टाइलेट पुगेर फर्कन ५ मिनेटभन्दा बढी लाग्ने भएपछि मन्जितको गुनासो आएको हो ।

मुलपानीको तल्लो मैदान २०७१ सालदेखि निर्माण थालिएको हो । यसको दक्षिण क्षेत्रमा प्यारापिट पनि बनिसकेको छ । पश्चिम क्षेत्रको ५१ आना जमिनमा देखिएको मुआब्जा विवाद गत मंसिरमा समाधान भएको हो । तर त्यहाँ जमिन खाली गराइएको छैन । अहिले प्रतियोगिता भइरहँदा बाउन्ड्री लाइनको १० मिटरमै स्थानीयको घर छ । त्यसै कारणले बाउन्ड्री नै सानो बनेको छ ।

'म्याटमै भए पनि खेल्न त पायौं’
नेपाली क्रिकेटको स्तर उकालो लाग्दै छ । घरेलु संरचना ओरालो लागिरहेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्यो । यस्तोमा घरेलु संरचनाको विकास र विस्तारको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसले खेलाडीहरू आशावादी के कुरामा छन् भने ‘म्याटमै भए पनि खेल्न त पाइरहेका छौं नि ।’

प्रधानमन्त्री कपको साबिक विजेता एपीएफका कप्तान तथा राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख सदस्य शरद भेषावकरले प्रतियोगिता आयोजना हुनु ठूलो कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सबैले म्याटमा खेलायो भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । मेरो यसमा फरक मत छ । म्याटमै भए पनि हामीले खेल्न पाएका छौं । खेल निरन्तर हुनुपर्छ, पूर्वाधार बनिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार छैन भन्दैमा खेल रोकिनुभएन ।’

पूर्व क्रिकेटर तथा प्रशिक्षक विनोद दासले पनि शरदकै भाषा बोले । तर पूर्वाधार निर्माणमा तदारुकता नहुनु र यही प्रतियोगिताकै पनि तयारी राम्रो गर्न नसक्नु राखेपको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय प्रतियोगिता भइरहेको थिएन । प्रधानमन्त्री कपले एकदिवसीय प्रतियोगिताको खडेरी टारेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । जहाँसम्म म्याट ओछ्याइएको कुरा छ, पहिलो बलदेखि नै अधिक घुम्ने विकेटमा खेलाएर ब्याट्सम्यानलाई सकस दिनुभन्दा म्याटमै खेलाउँदा के फरक पर्छ र ?’

दुई विभागीयको जित
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा आइतबार दुई विभागीय टोलीले जित हासिल गरेका छन् । मुलपानी मैदानमा नेपाल पुलिस क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई ९४ रनले पराजित गर्दा त्रिवि मैदानमा त्रिभुवन आर्मीले प्रदेश १ माथि १ सय १३ रनको जित हासिल गर्‍यो ।

टस जितेर ब्याटिङ गरेको पुलिसले ४१ ओभरमा अलआउट हुँदै १ सय ८५ रन बनाएको थियो । उसले सुरुआती ५ विकेट सस्तैमा गुमायो । डेब्यु प्रतियोगिता खेलिरहेका कर्णालीका सुदन पोखरेलले सुरुआती ५ विकेट विकेट लिएपछि पुलिस संकटमा परेको थियो ।

तर दिलीप नाथ र कुशल भूर्तेलले छैटौं विकेटमा १ सय ३९ रनको शतकीय साझेदारी गरेपछि पुलिसको इनिङ्स उकासियो । दिलीपले ८४ बलमा ५ चौका र १ छक्काको साथमा ७२ रन योगदान गरे । कुशलले ७७ बलमा ६२ रन बनाउन ६ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । कर्णालीका सुदनले ७ ओभरमा २ मेडन राख्दै १६ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । दिवान पुनले थप २ विकेट झारे ।

१ सय ८६ रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली टिम २७ ओभरमा ९१ रनमै समेटियो । उसका तीन खेलाडीले मात्र दोहोरो अंकको रन छुन सके । ओपनर सुशान्त थापाले २९, महेश खत्रीले १७ र दिनेश अधिकारीले १६ रन जोडे । पुलिसका आरिफ शेखले ४ र ललितनारायण राजवंशीले ३ विकेट लिए ।

आरिफले १० ओभरमा ६ मेडन राख्दै मात्र २० रन खर्चे । ललितले ३ ओभरमा ७ रन दिए । सागर ढकाल, पवन सर्राफ र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १–१ विकेट बाँडे । पुलिसका दिलीप नाथ म्यान अफ द म्याच चुनिए ।

त्रिवि मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको आर्मीले ४५.३ ओभरमा २ सय ४ रनको योगफल खडा गरेको थियो । राजेश पुलामी मगले ५६ रन बटुले । पाँचौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका राजेशले ९३ बलमा ४ चौका प्रहार गरे । आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले ३०, हरिबहादुर चौहानले ४१ र करण केसीले २६ रन जोडे । बलिङमा प्रदेश १ का दीपेश कँडेलले ३ विकेट लिए । मुकुन्द यादव, फिर्दोष अन्सारी र सिद्धान्त लोहनीले २–२ विकेट लिए ।

२ सय ५ रनको लक्ष्य पाएको प्रदेश १ टिम २६.५ ओभरमा ९१ रनमै समेटियो । प्रदेश १ का राजन मगरले सर्वाधिक २६ रन बनाए । मुकुन्दले १८ तथा रवि रोयले १० रन थप्नुबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले गतिलो स्कोर बनाउन सकेनन् । प्रदेश १ को इनिङ्स ध्वस्त पार्ने क्रममा आर्मीका सुशन भारीलेह्याट्रिक पूरा गरे । उनले ५.५ ओभरमा २ मेडन राख्दै ५ रन खर्चिए । सुशनले प्रदेश १ का अन्तिम तीन ब्याट्सम्यानलाई लगातार तीन बलमा आउट गरेका हुन् । करण केसीले पनि २ विकेट झारे । राजेश पुलामी म्याच अफ द म्याच चुनिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्