कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

कठघरामा न्यायपालिका

टीकाराम भट्टराई

'निन्दन्तु नीतिनिगुणा यदिवास्तुवन्तु
लक्ष्मी समास्विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्
अद्यंव वा मरण मस्तु युवान्तरेवा
न्यायात् पंथ प्रविचलन्ती पद्यं नधीरा'
अर्थात निन्दा गरून् वा प्रशंसा, लक्ष्मी आऊन् वा जाऊन्, आजै मर्नु परोस् वा कालान्तरमा यी कुनै कुराको कत्ति चिन्ता नराखी, न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरू कहिल्यै विचलित हुँदैनन् ।

कठघरामा न्यायपालिका

सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएका महत्त्वपूर्ण ठानिएका फैसला (नजिर) प्रकाशित हुने नेपाल कानुन पत्रिकाको बाहिरी पृष्ठमा २०१५ सालदेखि छापिन्थ्यो यो उद्धरण । बीचमा केही वर्ष हराएर पुनः छापिन थालेको यो भनाइलाई एक क्षण यहीं बिसाएर कानुन दिवसको प्रसंगमा प्रवेश गर्छु ।


ऐतिहासिक प्रसंग

हामीले हिजो कानुन दिवस मनायौं । २००८ सालमा जारी प्रधान न्यायालय ऐन २००९ वैसाख २६ गते लागु भएको थियो । त्यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैसाख २६ मा कानुन दिवस मनाउने गरिन्छ । यो ऐनले नेपालको न्यायपालिकालाई पहिलोपटक कार्यपालिकाबाट अलग्याएर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम संवैधानिक अंगका रूपमा स्थापित गरेको थियो । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालत नामकरण गरियो ।

नेपालमा विभिन्न नामका अदालत वा अदालत सरहको कार्य गर्ने न्यायिक निकाय भने १९९७ सालदेखि नै क्रियाशील थिए । तिनलाई न्यायिक पुनरावलोकनको रिटजस्तो शक्तिशाली अधिकार प्राप्त थिएन । कार्यपालिकाकै खटनपटनमा क्रियाशील थिए । विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरण अनि स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना र प्रबर्द्धनमा वैसाख २६ को विशेष अर्थ र महत्त्व छ ।


आज कहाँ छौं ?

न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिशाली हतियार रिट क्षेत्राधिकारले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका कानुन विपरीतका सबै कार्य बदर गर्ने अधिकार राख्छ । यस्तो क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरेको ६७ वर्षमा आधा दर्जन संविधान फेरिएका छन् । मुलुकमा राजनीतिक रूपमा उथल-पुथल भएको छ ।

न्यायपालिका भने झन्-झन् कमजोर र विवादित हुँदै गएको छ । कानुन दिवसको प्रसंगमा समीक्षा गर्न र सोच्न जरुरी छ, कसको कारणले न्यायपालिका कमजोर विवादित हुँदै गएको हो ? भन्न सकिएला, यसको कारण आफ्नो नभएर राजनीतिक हस्तक्षेप हो । यो एउटा अंशमात्र हो, सम्पूर्ण होइन । राजनीतिक हस्तक्षेपले भन्दा न्यायपालिका आफ्नै कारणले विवादित र कमजोर भएको हो ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशका आश्वासन, वचनबद्धता, नीति कार्यक्रम र योजना सुन्दा लाग्छ- उनीहरू समुद्रबाट मन्थन गरेर निकालिएका 'हिरा' हुन् । जब उनीहरू कुर्सी आरोहण भएको केही महिना बित्न थाल्छ, तब हामी धेरैको तिसौं वर्षदेखिको एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ- जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।

नछिपेका कुरा

के आजका हाम्रा न्यायाधीश वा न्यायपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा हामी कानुन व्यवसायी यस लेखको सुरुमा उल्लेखित आदर्श हरफजस्ता छौं त- निन्दा, प्रशंसा र लक्ष्मी आउने/जाने कुराको कुनै पर्वाह नगरी न्यायिक मार्गमा दत्तचित्त हुने । लोभलालच, दबाब र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादनमा लाग्ने न्यायाधीश वा कर्मचारीको प्रतिशत सायद एउटै हातका औंलाभित्र अटाउँछ ।

हुँदा-हुँदा न्यायाधीशले पैसा उठाउन पठाएको भनेर अदालतमा बयान दिने कर्मचारी पनि निस्किसके । त्यो घटनामा सम्बन्धित न्यायाधीश चोखा पनि हुनसक्छन् । तर त्यो पाटोमा हाम्रो समाज सोच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशले घुस नखाई कामै गर्दैनन् भन्ने जनमतले जसरी जरा गाड्दैछ, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दैछ ।

दस वर्ष अघिसम्म पनि कसैले न्यायाधीशलाई प्रलोभन पारेको चर्चा गर्‍यो भने अपरिचितले पनि स्वतः प्रतिरक्षा गरिदिन्थ्यो, न्यायाधीशले घुस खाएन होला भनेर । आज भने न्यायाधीशले नखाएकै रहेछ भने पनि हाम्रो समाज पत्याउन तयार छैन । यही हो- मूल्य र मान्यताको स्खलन । यसले समाज पश्चगमनतर्फ गएको भान हुन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायापालिका र विधिको शासनको हुर्मत लिइरहेको अर्को प्रसंग हो, न्यायाधीश नियुक्तिको । आफ्नो योग्यता, क्षमता, इमानदारी र कार्यकुशलताको आधारमा नियुक्तभन्दा न्यायपरिषदमा आफ्नो मान्छे वा भनसुन, प्रलोभन र चलखेलका आधारमा न्यायाधीश भएकाको बहुमत पुग्न लाग्यो । यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको शाख दिनानुदिन गिर्दो छ ।

त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशप्रति समाज, संस्था र कानुन व्यवसायीको श्रद्धा पनि इजलासमा औपचारिकताका लागिमात्र हुने गर्छ । त्यसरी नियुक्त हुने न्यायाधीशले असल आशयले गरेका कार्य पनि विवादमा आउँछन् । न्यायपालिका हरबखत विवादको घेरामा पर्छ । तैपनि न्यायपरिषदको छाला सायद गैंडाको जस्तो छ, उसलाई मूल्य, मान्यता, न्यायिक परम्परा र न्यायपालिकाको शाखसंँग कुनै सरोकार छैन, आफ्नो पालामा नातागोता र प्रभावका मानिसलाई नियुक्ति गर्नेभन्दा बाहेक ।

नियुक्ति, कार्यसम्पादन, क्षमता र योग्यता जेमा पनि विवाद भएपछि त्यस्तो न्यायाधीशले आफ्नो जागिर बाहेक अरु सोच्नै सक्दैन । के न्यायाधीश पद कुनै सार्वजनिक संस्थानको जागिरेको जस्तोमात्र हो ? हामी धेरैले बुझेको न्यायाधीशको पद र जागिरमा आकास-पाताल फरक छ । केही वर्षयता खाद्य संस्थान र न्यायाधीशको जागिरमा कुनै भिन्नता रहेको महसुस यो समाजले गर्न छाडेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र जनआस्थामा देखिएको यस्तो घोर विचलनका बीच गणतन्त्र र लोकतन्त्रले सरल र सहज यात्रा गर्न कसरी सक्ला, विमर्श गर्नु जरुरी छ ।

कानुन दिवसको मूल सन्देश भनेकै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाबाट न्यायपालिका मुक्त गर्नु हो । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासरत हुँदा पनि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नभएको गुनासो सुनिनु यो व्यवस्थाप्रतिकै लज्जाबोध हो । न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट जोगाउने मूलभूत दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हो ।

विशेषतः २०६३ पछिका अपवाद बाहेकका सबै न्यायिक नियुक्ति अनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका अधिकांश संवैधानिक विवाद र ठूलो धनराशि भएका विवादका फैसला वा आदेशहरू कार्यपालिका, भनसुन र आर्थिक प्रलोभनबाट निर्देशित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्ता आरोप लाग्नुमा राजनीतिकभन्दा न्यायिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । न्यायिक नेतृत्व आस, त्रास र भयमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता संविधानतः छैन । संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई करिब-करिब कारबाहीमुक्त क्षेत्रमै राखेको छ । अन्य तहका न्यायाधीशले पनि कार्यपालिकासँंग आस र त्रासमा बस्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन । तैपनि न्यायाधीशहरू आफूलाई कार्यपालिकाकै छायामा बसेको अनुभूत गर्छन् र कार्यपालिका र राजनीतिक क्षेत्रप्रति नतमस्तक देखिन्छन् । यसले संविधानतः स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनस्तजस्तो अनुभूत गराइरहेको छ ।

प्रधान न्यायालय ऐन लागु भए यताको सात दशकसम्म पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र सम्बर्द्धनको यात्रा अधुरो, अपुरो र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फँसेको छ । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि लडाइँ जारी राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुने लक्षण छैन । अहिले कुनै संस्था स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्छ भने निसन्देह त्यो न्यायपालिका नै हो । यसको स्वतन्त्रताको रक्षाका खातिर असल, इमानदार र निष्ठावान न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नेपाल बार र राजनीतिकज्ञहरू एकैथलोमा उभिनु जरुरी छ ।

न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम रहेन भने निश्चित छ- मुलुकमा गणतन्त्रको युग लामो रहने छैन । नागरिक स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिका आजको आवश्यकता हो । यसको सम्बर्द्धन र संरक्षण विरुद्धमा आइपर्ने हर चुनौती विरुद्ध जुनसुकै बखत एकढिक्का भएर प्रतिवाद गर्न हामी सक्षम छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि विगत र वर्तमानको समीक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रण गरौं ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मन्त्रीहरुले आफ्ना र दलका शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरी विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले संसद्मा गरेको विरोधबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x