गरिबी निवारणमा सहकारी

इन्दिरा पन्त

काठमाडौँ — श्रीलंकाको सहकारी अध्ययन भ्रमणको सिलसिलामा त्यहाँको सहकारी अभियानले गरिबी घटाउन सरकारसँंग सहकार्य गरेको पाइयो । त्यहाँ सरकारले प्रमाणित गरेको गरिबहरूसँग सहकारीले काम गरेको रहेछ । उनीहरूका अनुसार गरिबी निवारणमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । 

नेपालमा पनि गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान रहँदै आएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रले कति प्रतिशत गरिबी घटाउन काम गर्‍यो भन्ने तथ्याङ्क भने भेटिँदैन । नेपालको सहकारी अभियानलाई मध्यम वर्गसँंग मात्र काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सहकारी एउटा उद्यम वा व्यवसाय हो । सहकारी सिद्धान्तले भन्छ– यस उद्यममा आबद्ध हुन सदस्यको आर्थिक सहभागिता अनिवार्य छ । सहकारी क्षेक्रले चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको समुदायलाई समेट्न विशिष्ट खालको कार्यत्रम बनाउन आवश्यक छ । जसले आर्थिक योगदान गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गरी जीवनस्तर माथि उठाउन वैकल्पिक योजना र अन्य क्षेत्रसंँग पनि सहकार्यजरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले पहिचानगरेको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यासंँग काम गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।

संविधानले ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र’को सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिकवृद्घि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य पनि सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य गर्ने भन्ने छ । मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाले गरिबीका सबै स्वरूप तथा आयामको उन्मूलन गर्नु विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती औंल्याएको छ । कुनै पनि प्रकारको गरिबीमा बाँचेका मानिसको अनुपातलाई कम्तीमा आधा कम गर्ने भन्ने छ ।

सबैका लागि सामाजिक संरक्षण प्रणाली लागू गर्ने र गरिब तथा जोखिममा रहेकाहरूलाई मूलप्रवाहमा समेट्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्य छन् । ती सबै एकीकृत तथा अविभाज्य छन् । तिनले दिगो विकासका तीन आयाम– आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलित गर्न जोड दिन्छन् ।

हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ । उक्त योजनाले सन् २०३० अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन गरिबी निवारणविना सम्भव छैन ।

गरिबी निवारणका कार्यक्रम
यस वर्ष आयमूलक गरिबी संख्या घटेर १८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी भने २८.६ प्रतिशत छ । गरिबी निवारणका लागि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुंँदै आएका छन् । सरकारले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजागर कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, प्रधानमन्क्री स्वरोजगार कार्यत्रम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई बिनाधितो १० लाख रुपैयाँ ऋण, प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख, अति गरिब परिवारका लागि विझिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमका साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यत्रमघोषणा गरेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि सबै तहका सरकारले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका राख्न थालेका छन् । सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, महिला विकास विभाग, सहकारी क्षेक्रका साना किसान विकास बैंक, कृषि सहकारी लगायत अन्य सहकारी संघ/संस्था, निजी क्षेत्रका संघ/संस्था गरिबी निवारणका लागि त्रियाशील छन् ।

सरकार, सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाका यति धेरै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि उल्येख्य रूपमा गरिबी कम गर्न सकिएको छैन । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भएको छैन । किन ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । सरकारले सञ्चालन गरेका गरिब तथा विपन्न परिवार लक्षित कार्यक्रममा लक्षित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सहजीकरण जरुरी छ । गरिबका नाममा व्यापार पनि हुँंदै आएको छ ।

सामान्यतया कार्यक्रम बनाउँदा लक्षित क्षेत्र र समुदायसंँग छलफल, अन्तरक्रिया नगरी तय गरिने प्रचलन छ । त्यसले गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुँदैन । साँच्ची नै गरिबी निवारण गर्ने दृढ अठोट र इच्छाशक्ति छ भने काठमाडौंमा बसेर होइन, तिनै गरिब बस्तीहरूमा जानुपर्छ । उनीहरूसँगै सोधेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।

निम्न आय वर्गको आवश्यकता पहिचान र प्राथमीकरण, त्यस ठाउँको स्रोतशाधनको सम्भावना र चाहना के छ, त्यस अनुरुपको कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालन गर्दामात्र लक्षित वर्गले आफ्नो स्वामित्व महसुस गर्न सक्छन् । स्थानीयको स्वामित्व नभएको कार्यक्रमले न गरिबी घट्छ, न दिगो विकास हुन्छ ।

सहकारी र गरिबी निवारण
सहकारीको मूलभूत काम र लक्षित समुदाय भनेको निम्न आय वर्गको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण हो । छरिएर रहेको श्रम, सीप र पुँजीलाई एकीकृत गरी आबद्ध सदस्यहरूलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नु सहकारीको प्रमुख कार्यभार हो ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिका नकारात्मक प्रभाव कम गरी तल्लो आय वर्गको विक्तीय सशत्तीकरण, पहुँच र आर्थिक समावेशीकरणमा सहकारी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सहकारीमार्फत निर्माण भएको पुँजीलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी, स्वरोजगारीको सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

वास्तविक विपन्न वर्गको पहिचान गरी विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम सहकारीमार्फत सञ्चालनको प्रबन्ध गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा सहकारी क्षेत्रबाट मात्र परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दा अपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । कृृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि सामुहिक खेती प्रणालीमा जान आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले एकमुष्ट जमिन, सिंचाइ, विउ, प्रविधि तथा बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

गरिबी निवारणमा सहकारी क्षेत्रप्रति सबैको अपेक्षा रहेकाले सहकारी संघ/संस्थालाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । सहकारी संस्थालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभिक्र तल्लो आय वर्गको आर्थिक विकास र सशत्तीकरणमा लागि योगदान गर्न प्रेरित गर्ने, सरकार तथा संघहरूले दिने उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कारको मापदण्डमा पनि कुन संस्थाले धेरै मात्रामा निम्न आय वर्गलाई समेटेको छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ ।

अनुदानका रकममा बिचौलियाको प्रभाव बढी देखिन्छ । यस्ता खालका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न पारदर्शिता र सुशासनको कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । गरिबी निवारणका नाममा सञ्चालित हरेक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणलीबाट सञ्चालन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा सहकारीमार्फत परिचालित हुनुपर्छ ।

कसले कुन–कुन ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ? बजेट के कति र कसरी खर्च भएको छ ? कार्यक्रमबाट के कस्तो उपलव्धि हासिल भयो ? त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता कामको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि स्वतन्त्र निकाय निर्माण आवश्यक छ । अनि मात्र गरिबी निवारणमा हामीले अपेक्षा गरे अनुरुपको नतिजा प्राप्त हुनसक्छ ।

लेखक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डकी सञ्चालक हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्याटेलाइट प्रक्षेपणका भ्रम र यथार्थ

मधुसूदन दाहाल

काठमाडौँ — गत साता अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नेपालको पहिलो भूउपग्रह ‘नेपाल स्याट १’ प्रक्षेपण भयो । नेपालको ठूलै उपलब्धि जस्तोगरी त्यसबारे प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले चर्चा पनि गर्‍यौं । प्रधानमन्त्री ओलीले त हामी अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरेकोसम्म भने । उनी यतिमै रोकिएनन् ।

नेपाल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा जोडिएको समेत भनिदिए । तारिफ र आलोचना देख्न क्षणभर कुर्नु नपर्ने सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यसप्रति प्रशंसा नै वर्षियो । पहिलो पटक, त्यो पनि भूउपग्रह प्रक्षेषण, त्यो पनि नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकबाट !

ठूलै हल्ली–खल्ली गरिएको यो विषय यसको हकदारचाहिँ थियो कि थिएन ? यसका लागि केही आधारभूत प्रश्नमा छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

त्यो स्याटेलाइट कसरी बन्यो र बन्छ ?
प्रक्षेपण गरिएको स्याटेलाइट नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का दुई कर्मचारीले जापानको एउटा विश्वविद्यालयमा आफ्नो एउटा अनुसन्धान अन्तर्गत बनाएका हुन् । झन्डै २ करोड रूपैयाँ खर्चिइएको, १.३ किलो तौलको न्यानो स्याटेलाइट विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बनेको हो । यो विशुद्ध अध्ययन–अनुसन्धानका लागिमात्र बनाइएको हो । यस्ता स्याटेलाइटहरू जापानका धेरै विश्वविद्यालयका लागि यति सामान्य हुन्, कलेज स्तरमै यिनको प्रतिस्पर्धासमेत हुने गर्छ ।

कसरी प्रक्षेपण भयो ?
स्याटेलाइट निर्माणभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयचाहिँ प्रक्षेपण हो । नेपालले स्याटेलाइट त बनाउने क्षमता राख्दैन भने प्रक्षेपण गर्ने त कुरै भएन ! थोरै मुलुकले मात्र प्रक्षेपण क्षमता राख्छन् र यसमा भारत अहिलेसम्म अग्रणी छ ।

बनाइसकिएका स्याटेलाइटहरू प्रक्षेपण गर्नका लागि चाहिने प्राविधिक क्षमता, अन्य प्रविधिमा अगाडि रहेका देशमै पनि नभएकाले, धेरै युरोपेली देश पनि भारतमै निर्भर छन् । ‘नेपाल स्याट १’ अमेरिकाबाट प्रक्षेपण गरियो । श्रीलंका र जापानका स्याटेलाइटको प्रक्षेपण पनि हाम्रोसँगै गरिएको थियो ।

प्रक्षेपणपछि यसको डाटा कसरी लिने ?
स्याटेलाइट निर्माण र प्रक्षेपणभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यसले पठाएका डाटा रिसिभ गर्नु हो । त्यसका लागि ग्राउन्ड स्टेसन हुनुपर्छ, जुन नेपालमा हालसम्म छैन । नास्टले बनाउने त भनेको छ, तर अझै कति वर्ष लाग्छ, त्यसको अनुमान छैन । नबनुन्जेल हामी अरूले रिसिभ गरेर दिने डाटाको सूचनामै भर पर्नुपर्छ ।

स्याटेलाइटबाट प्राप्त गरिने डाटा निकै संवेदनशील हुन्छन् र जुन कसैले दिइहाल्दैनन् पनि । दिइएकै डाटामा पनि विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ हुँदैन । जबसम्म डाटामा अरूसँग निर्भर हुनुपर्छ, तबसम्म हामीले भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्‍यौं भनेर मक्ख पर्न त्यसैले पनि मिल्दैन ।
ठूला शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र रूसको भूउपग्रह मिसन हेर्दा नै सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ । ग्राउन्ड स्टेसन नबनाइकन स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्नुले नै हाम्रो अपरिपक्वता देखाउँछ ।

यसले गर्छ चाहिँ के ?
हामीले अहिले प्रक्षेपण गरेको न्यानो स्याटेलाइट हो । यसको मुख्य काम भनेको पृथ्वीको निरीक्षण गर्नु हो । कृषि, वनजंगल, वन्यजन्तु र मौसम सम्बन्धी डाटाहरूबारे यो स्याटेलाइटबाट जानकारी लिन सकिन्छ । त्यसैले अरू स्याटेलाइटभन्दा न्यानो स्याटेलाइटको बजार धेरै छ ।

नेपालले प्रक्षेपण गरेको न्यानो स्याटेलाइटले नेपालका फोटाहरू खिचेर पृथ्वीमा पठाउँछ भनिए पनि यो विशेषतः भविष्यमा अनुसन्धान गर्नमा बढी केन्द्रित हुनेछ । ‘नेपाल स्याट १’ अरू न्यानो स्याटेलाइट जस्तो व्यावसायिक भने छैन ।

कुनै पनि प्रविधिमा काम हुनु राम्रो हो, तर ‘नेपाल स्याट १’ भूउपग्रहमा त्यस्तो विशेष व्यावसायिक क्षमता नभएको, नेपाल एक्लैले नबनाएको, ग्राउन्ड स्टेसन नभएको, डाटा प्राप्त गर्ने र प्रशोधन/विश्लेषण गर्ने क्षमतासम्म पनि नभएकोले यसलाई स्याटेलाइट सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुसन्धानमात्र भन्दा फरक पर्दैन । यस्ता स्याटेलाइटले विशेषतः मौसमी जानकारी दिने गर्छन् ।

दुई साताअघि तराईमा भएको हावाहुरीको अनुमान गर्ने क्षमता नभएको देश ‘स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा जोडिएको’ भनेर प्रचार गर्नु लज्जास्पद हो । हामी प्रक्षेपण गर्ने र त्यसको डाटामा आफैँ भर पर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको भए हावाहुरीको अनुमान गरेर बारा र पर्सामा जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो । धेरै विपत्का घटना हुने हाम्रोजस्तो देशमा भविष्यमा पूर्वानुमानका लागि पनि स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेर त्यसले पठाउने डाटा रिसिभ गर्ने क्षमता बनाउन आवश्यक छ । हाम्रो ध्यान यस्ता विषयमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानतर्फ केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

भारतमा यस किसिमको स्याटेलाइट विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले नै बनाउँछन् । अहिले हामीले चर्चा गरिरहेकै स्तरको, भारतमा उच्च माविका विद्यार्थीहरूले बनाएको १.२ किलोको कलामस्याट भूउपग्रह गत जनवरीमा प्रक्षेपण भएको थियो । यो स्याटेलाइट प्रक्षेपणको मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अभिप्रेरित गर्नु थियो ।

भारतमा स्याटेलाइट प्रक्षेपण इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन (आईएसआरओ) ले गर्ने गर्छ । यसले हरेक वर्ष विद्यार्थीबीच स्याटेलाइट निर्माण प्रतिस्पर्धा गराउँछ र उत्कृष्टलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रक्षेपण गर्छ ।

आईएसआरओले अन्य मुलुकलाई पनि सहयोग गर्छ । सन् २०१५ मा म पनि नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरी त्यसबारे बुझ्न भारत गएको थिएँ । पन्ध्रदिने अवधिमा हामीले प्रोटोटाइप स्याटेलाइट बनाएका थियौं, त्यहीँका विद्यार्थीको सहयोगमा ।

भारतका धेरै विश्वविद्यालय यस्ता किसिमका स्याटेलाइट बनाउने क्षमता राख्छन् । हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूले पनि यस विषयमा चाख दिनुपर्ने हो । अर्को देशको विश्वविद्यालयमा गएका नास्टका कर्मचारीले बनाएको स्याटेलाइटको प्रक्षेपणलाई प्रधानमन्त्रीले बढाइ–चढाइ गर्नुभन्दा हाम्रै विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । त्यो न्यानो स्याटेलाइटबारे सबैभन्दा बढी चासो हाम्रा विश्वविद्यालय, क्याम्पसहरू तथा विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने हो ।

विडम्बना, नेपालको कुनै पनि विश्वविद्यालयमा स्याटेलाइट निर्माण सम्बन्धी आधारभूत शिक्षासम्म दिइँदैन । जबसम्म जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन, यस्तो कामले निरन्तरता पाइरहनेमा शंका रहिरहन्छ । प्रधानमन्क्रीले स्याटेलाइटबारे अहिलेदेखि नै चाहिने जनशत्ति निर्माण अनि अध्ययन–अनुसन्धानका लागि योजना बनाउन वातावरण तय गरिदिन नसक्नेचाहिँ होइन । हाम्रो जनशक्तिले विदेशमा गएर काम गर्न सक्छ भने स्वदेशमा नसक्ने कुरै छैन ।

यति धेरै तामझम गरिएको विषय अब विस्तारै सेलाउँदै नजाओस् । अहिलेको सानो प्रयत्नलाई हाम्रा विद्यार्थीले निरन्तरता दिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सानै भए पनि बाटो बनिदियोस् । हामी पुग्नुपर्ने बाटो निकै टाढा छ, अहिले कम्तीमा जाने बाटो त देख्न सकेका छौं ! मौसम सम्बन्धी मिहिन जानकारी दिनसक्ने यो प्रविधि निर्माणमा लाग्नु कति ढिलो भइसकेको छ भन्ने बारा–पर्सामा हावाहुरीले पुर्‍याएको ठूलो क्षतिले देखाइसकेको छ ।

लेखक दूरसञ्चारमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्